थ्रेसहोल्ड र चुनावको कार्यनैतिक उपयोग
- प्रकाश थापा मगर
विषय प्रवेश
संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्दै गर्दा थ्रेसहोल्ड (मतसीमा) का बारेमा पटक पटक छलफल भएका थिए । राजनीतिक स्थिरताको कोणबाट थ्रेसहोल्डका बारेमा विषयवस्तुको उठान गरिएको दावी गरियो । भनिएको थियो– संविधान सभाद्वारा संविधानबारे जनमत लिन सभासदहरु जनताका बीचमा जाँदै गर्दा जनताले निर्वाचन थ्रेसहोल्डको विषय उठाएका थिए । त्यसपछिको समयका तत्कालीन ठुला दलहरुमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) थ्रेसहोल्डको पक्षमा उभिएका थिए भने माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता दलहरु त्यसको विपक्षमा । फलस्वरूप २०७२ असोज ३ गते “नेपालको संविधान” जारी गर्दासम्म पनि थ्रेसहोल्डको बारेमा टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । २०७३ चैत्र २७ गते प्रमाणीकरण भएको “राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन” लाई २०७४ जेष्ठ २९ गते पहिलो संशोधन प्रमाणीकरण गरी थ्रेसहोल्डलाई मूर्त रूप दिइयो ।
उक्त ऐनको दफा ५२ “राष्ट्रिय दलको मान्यता” मा भनिएको छ– “प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने छ ।” केन्द्रीय व्यवस्थापिका (प्रतिनिधि सभा) मा समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्डको स्वरूप यही हो । त्यस बाहेक प्रदेश सभामा पनि १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग
विश्वभरि थ्रेसहोल्डका बेग्ला बेग्लै प्रयोगहरु पाइन्छन् । कतै उपल्लो सदनमा त कतै निर्वाचन क्षेत्रमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । थ्रेसहोल्डको दर कतै थोरै, कतै धेरै पाइन्छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा पक्षहरुको तालमेलमा थ्रेसहोल्डको फरक फरक व्यवस्था पनि विश्वमा छ । त्यस्तै, थ्रेसहोल्डको दरमा समय समयमा पुनरावलोकन भएको पाइन्छ ।
एकल पार्टीहरुका लागि अल्बानिया, बोस्निया हर्जगोबिना, ग्रिस, इटली, मोन्टेग्रो र स्पेनमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष मतद्वारा डेनमार्कमा दुई प्रतिशत, साइप्रसमा ३.६ प्रतिशत र सान मरिनोमा ३.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । अस्ट्रिया, बुल्गेरिया र स्लोभेनियामा चार प्रतिशत थ्रेसहोल्ड निश्चित गरिएको छ । थ्रेसहोल्डको दर आर्मेनिया, क्रोएसिया, चेक गणतन्त्र, इस्टोनिया, जर्जिया, हङ्गेरी, लाटभिया, लिथुआनिया, मोलदोभा, पोल्यान्ड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोभाकिया र युक्रेनमा पाँच प्रतिशत छ । रुसमा सात प्रतिशत, लाइच्टेन्स्टेनमा आठ प्रतिशत र टर्कीमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ।
थ्रेसहोल्डका अन्य विविध रूपहरु पनि विश्वभरि प्रचलनमा छन् । जस्तै– नर्वेमा चार प्रतिशत र आइसल्यान्डमा पाँच प्रतिशत क्षतिपूर्तिस्वरूप थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । बेल्जियममा निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । जर्मनीमा तीन सिटका लागि समानुपातिक निर्वाचनबाट आएका वैद्य पार्टीको “श्रेणी” तयार गरेर पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ । नेदरल्यान्डमा एक सिटका लागि मात्र ०.६७ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । यता, स्विडेनमा भने राष्ट्रिय स्तरमा चार प्रतिशत र निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा १२ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । त्यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर चुनाव लड्दा थ्रेसहोल्ड दर बढी रहेको स्थिति पनि विश्वमा छ । जस्तै– अल्बानियामा पाँच प्रतिशत, आर्मेनियामा सात प्रतिशत, साइप्रस (उत्तर) मा पाँच प्रतिशत, लिथुआनियामा सात प्रतिशत र रोमानियामा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । चेक गणतन्त्रमा दुई पार्टीबीच तालमेल भएमा १० प्रतिशत, तीन पार्टीबीच तालमेल भएमा १५ प्रतिशत र चार वा चारभन्दा बढी पार्टीबीच तालमेल भएमा २० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । जर्मनीमा अल्पसङ्ख्यक जनजाति र युरोपियन युनियनको निर्वाचन क्षेत्रमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छैन । जर्जियाको क्षेत्रीय चुनावमा सात प्रतिशत थ्रेसहोल्ड छ । हङ्गेरीमा दुई पक्षबीचको तालमेलमा १० प्रतिशत र बहुपक्षीय तालमेलमा १५ प्रतिशत तथा स्लोभाकियामा दुई पक्षीय तालमेलमा सात प्रतिशत र बहुपक्षीय तालमेलमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । मोल्दोभामा गैरपार्टी गठबन्धनमा तीन प्रतिशत र पार्टी तालमेलमा १२ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । पोल्यान्डमा पार्टी गठबन्धनका लागि आठ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ भने अल्पसङ्ख्यक जनजातिका लागि थ्रेसहोल्डको कुनै व्यवस्था छैन । यता, सर्बियामा भने अल्पसङ्ख्यक जनजातिका लागि ०.४ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । टर्कीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुका लागि कुनै थ्रेसहोल्ड छैन ।
अर्को तथ्याङ्क अनुसार अर्जेन्टिना र कोलम्बियामा तीन प्रतिशत, इजरायलमा ३.२५ प्रतिशत, इन्डोनेसियामा चार प्रतिशत, पेरू र ताइवानमा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । उरुग्वेको डेपुटिजमा एक प्रतिशत र सिनेटमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ । न्युजिल्यान्डमा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । फिलिपिन्सको २० प्रतिशत तल्लो सदनको सिटका लागि दुई प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियाका पाँच वटा स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । त्यस वाहेक संसारका सयभन्दा बढी देशहरुमा भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नै छैन ।
उपर्युक्त तथ्यहरुमाथि सामान्य छानबिन गर्ने हो भने थ्रेसहोल्डका बारेमा विश्व अनुभव बेग्ला बेग्लै भएको पाइन्छ । नेपालमा भने खालि समानुपातिक निर्वाचनतर्फको मतमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ । तालमेलका लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छैन ।
राजनीतिक अस्थिरता
२०६२–६३ सालको जन आन्दोलन सफल हुँदासम्म पनि नेपालमा शासकीय स्वरूपका बारेमा खासै चर्चा भएको थिएन । २०६४ सालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान निर्माण गर्दै गर्दा शासकीय स्वरूपका बारेमा छलफल चल्न थाल्यो । यस छलफलमा राजनीतिक स्थिरता पनि सँगै जोडेर ल्याइयो । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका पक्षधरहरुले लोकतन्त्रको विषयलाई प्रमुखता दिएको दावी गरे भने राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षधरहरुले राजनीतिक स्थिरतालाई । नेपालले लामो समयदेखि निरङ्कुश शासन व्यहोर्दै आएको ऐतिहासिक परिवेशमा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले दलहरुको लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दथ्यो । यता, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति निरङ्कुश भएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने समस्या कायमै थियो । यिनै विवादका बीचमा नयाँ संविधान निर्माण गरेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भई रहेकै बेला नेपालले अन्ततः प्रधानमन्त्रीय प्रणाली स्वीकार गयो । त्यसका साथै संविधान जारी भएको अर्को वर्ष मात्र थ्रेसहोल्डलाई पनि स्वीकार गरियो ।
संविधान जारी भएको एक वर्षपछि हामीकहाँ राजनीतिक स्थिरताको औचित्यता निश्चित गरेर प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका साथै थ्रेसहोल्ड स्वीकार गरिएको छ । थ्रेसहोल्ड लागु भएपछि संसदमा थोरै दलहरु रहनेछन्, थोरै दलहरु भएपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने छ—यस खालको अवधारणा थ्रेसहोल्डका पक्षधरहरुको देखिन्छ । तर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण त्यति दलको सङ्ख्या होइन, जति उनीहरुको सत्तालोलुपता, पदलोलुपता हो । राजनीतिक दलहरुमा व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा तीव्र रूपमा बढ्नु र त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन सम्बन्धित राजनीतिक दलहरु तयार हुँदा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको पाइन्छ । २०१५ सालमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भएपछि दुई–तिहाइ सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री वी.पी. कोइरालालाई असहयोग गरिएको जगजाहेर छ । २०४८ सालमा आम निर्वाचन हुँदा २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ११४ सिट एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसले जिती सकेपछि पनि तीन वर्ष नपुग्दै सरकार परिवर्तन भएको थियो । निर्वाचनपछि एकमना सरकार गठन गरेको नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक कलहकै कारण सरकार परिवर्तनतिर लागेको थियो । फलस्वरूप २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन हुन पुगेको थियो ।
त्यसो त ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा पनि पटक पटक एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेका पाइन्छन् । त्यति बेला तुल्सी गिरी, सूर्य बहादुर थापा र कीर्तिनिधि विष्ट तीन/तीन पटक तथा नगेन्द्र प्रसाद रिजाल र लोकेन्द्र बहादुर चन्द दुई/दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०४६ सालपछि पनि त्यो सिलसिला कायमै रहन्छ । त्यस क्रममा एउटै पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीका धेरै आकाङ्क्षी भेटिन्छन् । त्यति मात्र होइन, ठुला दलको आन्तरिक कलहद्वारा उत्पन्न सत्ता समीकरणबीच साना दलहरुबाट पनि प्रधानमन्त्री बनेका पाइन्छन् । एउटा कालखण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट पहिले गिरिजा प्रसाद कोइराला (कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पछि पार्दै), पछि शेर बहादुर देउवा, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए भने रामचन्द्र पौडेल अहिले पनि वेटिङ इन प्राइम मिनिस्टरको स्थितिमा छन् । नेकपा (एमाले) बाट पहिले मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । माओवादीबाट पनि पुष्प कमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । २०५१ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण दर्जनभर सांसद भएका राप्रपाका लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापा समेत प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । २०४६ सालपछि हालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसबाट कृष्ण प्रसाद भट्टराई दुई पटक, गिरिजा प्रसाद कोइराला पाँच पटक र शेर बहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । थोरै सिट भएर पनि नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसको बुइ चढेर राप्रपाका लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिदा पनि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । यसरी सूर्य बहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्द पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र प्रजातन्त्र निलम्बनमा परेको छोटो अवस्था तीन बेग्ला बेग्लै कालखण्डमा प्रधानमन्त्री बन्न दौडिएको पाइन्छ । २०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री/मन्त्री चयन गर्ने क्रममा दलहरुबीच अन्तरविरोध तीक्त बनेको पाइन्छ । आफ्नै पार्टीबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्री विरुद्ध सांसदहरु उभिएका छन् । यसले नेपालमा सत्तालोलुपता, पदलोलुपताको तस्बिरलाई नै बताउँछ ।
यसरी एउटै पार्टीमा, एकै कालखण्डमा एकजना भन्दा बढी प्रधानमन्त्री/मन्त्रीका आकाङ्क्षी देखा पर्ने र उनीहरुको महत्वाकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिन दलहरु बाध्य हुने स्थितिले गर्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता देखा परेको निष्कर्ष दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसका अतिरिक्त नेपालको सरकार परिवर्तनमा भारतको हात रहने गरेको तथ्य सबैलाई थाहा भएको विषय हो । खास गरी २०४६ पछि पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री र सरकार परिवर्तन हुनुमा भारतको सुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) रहने गरेको छ । जबसम्म देशको राजनीतिक पार्टीहरुमा स्वतन्त्र ढङ्गले नेताभन्दा नीति प्रधान वा व्यक्तिभन्दा सङ्गठन प्रधान मान्ने संस्कार, संस्कृति संस्थागत हुन्न, तबसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने देखिन्छ । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो– यस्तो राजनीतिक संस्कार, संस्कृति ठुला दलहरुमा अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा र उल्लेखनीय रूपमा विद्यमान छ । साना दल भनिएका राप्रपा र मधेशवादी समूहहरुमा पनि यस्तो संस्कार, संस्कृति त्यत्तिकै प्रवल छ । त्यस कारण दलहरुको सङ्ख्याभन्दा बढी महत्वपूर्ण विषय हो– राजनीतिक दलहरुको संस्कार, संस्कृति र मनोवृत्तिमा परिवर्तन ।
अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक चरित्र
राजनीतिक दलहरुमा जुन खालको सत्तालोलुपता, पदलोलुपता देखा परेको छ, फलस्वरूप देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ, त्यसको आधारभूमि देशको अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक चरित्र नै हो । देशको यस खालको चरित्रमा परिवर्तन नभइकन राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन आउनु सम्भव देखिन्न । त्यस कारण राजनीतिक अस्थिरताको निर्णायक र अन्तिम समाधान विद्यमान देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनमा खोजिनु पर्दछ । विद्यमान देशको चरित्रलाई यथावत नै राखेर, तर खालि कानुन निर्माण गरेर विद्यमान समस्याको समाधान हुने छैन ।
उदाहरणका लागि तत्कालको परिस्थितिमाथि विचार गरौँ । अहिलेको निर्वाचनबाट थ्रेसहोल्ड लागु भएर खालि पाँच दल केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा आउने भएका छन् । तर त्यस कारणले राजनीतिक दलहरुको विद्यमान संस्कार, संस्कृतिमा कुनै फरक नआउने ग्यारेन्टी छ । त्यसको परिणाम हुने छ– दलहरुभित्र सत्ता, पद, प्रतिष्ठाका लागि निरन्तर अन्तरविरोध चली रहने छ । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री/मन्त्री पदका लागि आफू सम्बद्ध पार्टीमा फुट पार्ने वा अरू पार्टीसित पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने जस्ता क्रियाकलाप कायमै रहने छन् । त्यसको परिणामस्वरूप पहिलेका ठुला दल पछि धेरै सङ्ख्यामा साना दल बन्ने सम्भावना रहने छ । भारतमा सन् १९८७ तिर काङ्ग्रेस आईको विकल्पमा वी.पी. सिंहको नेतृत्वमा एउटा मात्र जनता दल (जनमोर्चा) थियो । अहिले जनता दलका नाममा कति वटा दलहरु त्यहाँ क्रियाशील छन् ? यकिन गर्न गाह«ो छ । नेपालमा पनि पहिलो संविधान सभाभन्दा अगाडि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा एउटा मात्र “मधेशी जनाधिकार फोरम” थियो । पछि तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सहित कति धेरै पार्टी बनेका थिए ? अझै त्यसमा सद्भावना पार्टीहरुको सङ्ख्यालाई पनि सामेल गर्ने हो भने त्यो सङ्ख्या २०७४ जेष्ठभन्दा अघिसम्म दर्जनभरसम्म पुगेको थियो । पछि थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी निर्णय संसदबाट पारित भएपछि मधेशवादी दलहरु मूलतः तीन समूहमा बाँडिएका थिए– छ वटा मधेशवादी पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक । हालै विजय गच्छदार समूह काङ्ग्रेसमा विलय भएको छ । त्यस्तै स्थिति कुनै समय काङ्ग्रेसको थियो । अहिलेका मधेशवादी नेताहरु पहिले काङ्ग्रेसकै नेता थिए । पछि मधेशवादी आन्दोलन प्रायोजित गरिएपछि स्थिति बेग्लै बन्यो । यही प्रकारको स्थिति वामपन्थीहरुको पनि रहेको पाइन्छ । यसबाट प्रष्ट छ– धेरै सङ्ख्यामा पार्टीहरु गठन हुनु थ्रेसहोल्ड नभएकाले होइन, बरु देशको चरित्र अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक भएकाले हो । यही वस्तुगत कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरुको निम्न सांस्कृतिक स्तर कायम भएको छ । त्यसमाथि टेकेर दलहरुमा सत्तालोलुपता, पदलोलुपता देखा पर्दछ ।
माथिको सङ्क्षिप्त चर्चाबाट थ्रेसहोल्डले नेपालको संसदीय राजनीतिमा देखा परेको राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । थ्रेसहोल्ड मार्फत् कथित राजनीतिक स्थिरताको दावी गर्नु त्यसका पक्षधर राजनीतिक दलहरुको आत्मरतिभन्दा बढी केही देखिन्न ।
चुनावको कार्यनीतिक उपयोग
थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी ऐन पारित भएपछि नेकपा (मसाल) जस्तो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्तर्गतको चुनावलाई कार्यनीतिक प्रश्न मान्ने पार्टी पङ्क्तिभित्र पनि चिन्ता देखिएको छ । त्यो चिन्ता त्यसको वैधानिक मोर्चा (राष्ट्रिय जनमोर्चा) ले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएन भन्नेसित पनि जोडिएको छ ।
२०७४ मङ्सिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधि सभातर्फ एक सिट र ४ नं. प्रदेश सभातर्फ दुई सिटमा विजय प्राप्त गरेको छ । ६२,१३३ मतका साथ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ राजमोले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन । ४ र ५ नं. प्रदेश सभामा थ्रेसहोल्ड पार गरेकाले त्यहाँ प्रदेश समानुपातिकतर्फ पनि एक/एक सिट प्राप्त भएको छ । यसरी देश सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरी सकेको अवस्थामा राजमोका प्रतिनिधि सभा तथा ४ र ५ नं. प्रदेश सभामा प्रतिनिधिहरु निश्चित भई सकेका छन् । बाँकी १, २, ३, ६ र ७ नं. प्रदेश सभा तथा राष्ट्रिय सभामा भने राजमोका कुनै प्रतिनिधि रहने छैनन् ।
अब प्रश्न छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएपछि चुनावको कार्यनैतिक भण्डाफोर सम्बन्धी नेकपा (मसाल) को नीतिको औचित्यता समाप्त हुन्छ वा त्यसमा केही फरक पर्ने छ ? निश्चित रूपमा औचित्यता समाप्त हुने छैन । त्यसमा फरक भने अवश्य पर्ने छ तर सामान्य रूपमा मात्र । तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पुरा नभएर समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त नभए पनि एक सिट प्रत्यक्षतर्फ विजय भएकाले त्यसको हैसियत “स्वतन्त्र” भएको छ । त्यसका बाबजुद संसदीय गतिविधिमा सामेल हुन र त्यहाँ आफ्नो पक्ष राख्नमा यस्तो “स्वतन्त्र” हैसियतले फरक पार्ने छैन । तर प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजितेको भए राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति रहने थिएन र संसदभित्र राष्ट्रिय स्तरमा भण्डाफोरको कार्य कमजोर हुने थियो ।
चुनावको कार्यनैतिक उपयोगको लक्ष्य संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर हो । संसदभित्रका राष्ट्रविरोधी तथा जनविरोधी विषयवस्तुको भण्डाफोर गर्नु यसको प्रयोजन हो । संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोरमा काफी हदसम्म त्यहाँ पठाइने प्रतिनिधिको इमान्दारिता र क्षमताले पनि काम गर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी दृष्टिकोणद्वारा लैस र दक्ष सदस्यले मात्र संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न सक्छ । चुनावको कार्यनीतिक उपयोगको क्रममा प्रतिनिधि पठाउँदा कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो प्राथमिक योग्यता हुन्छ । जुन सदस्यहरुले संसदमा खालि दर्शकको भूमिका निभाउँछन्, उनीहरुबाट संसदीय व्यवस्थाको प्रभावशाली भण्डाफोर हुन सक्दैन । अर्कातिर, संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर खालि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिले संसदमा गरेर मात्र पुग्दैन, बरु त्यसलाई सडक आन्दोलनसम्म विस्तार गर्नु पर्दछ । यस प्रकार भन्न सकिन्छ : प्रभावशाली सडक आन्दोलन बिना संसदभित्रको भण्डाफोर अभियानले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले जतिखेर चुनावलाई कार्यनीतिक रूपमा उपयोग गरी रहेको हुन्छ, त्यति बेला तात्कालिक सङ्घर्षको प्रधान स्वरूप जन आन्दोलन नै हुन्छ । त्यस कारण संसदमा भएका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरुले गर्ने भण्डाफोरले सडक आन्दोलनलाई मद्दत पुयाएको हुनु पर्दछ । सडक आन्दोलनले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका संसदमा भएका प्रतिनिधि मार्फत् भण्डाफोर सामग्री प्राप्त गर्नु पर्दछ । यसरी संसदभित्र कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिको प्रभावशाली भण्डाफोर र वुर्जुवा व्यवस्थाका राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा सशक्त जन आन्दोलन—यी दुई मोर्चाको समुचित तालमेलद्वारा कम्युनिस्ट पार्टीले संसदवादको भण्डाफोर गर्न सक्दछ । त्यसका विपरीत कम्युनिस्ट पार्टीले यदि सशक्त सडक आन्दोलन सङ्गठित गर्न सक्दैन भने, संसदीय समीकरणभित्र मात्र जनताका हक, हित र अधिकारको ग्यारेन्टी खोज्दछ भने र संसदमा बेलामौकामा दिइने सम्बोधनमा नै चित्त बुझाउने गर्दछ भने चुनावको कार्यनीतिक भण्डाफोर सम्बन्धी दावी खोक्रो, औपचारिक र कागजी मात्र भएको मानिने छ ।
वुर्जुवा संसदीय व्यवस्थामा थ्रेसहोल्ड भए पनि÷नभए पनि, वुर्जुवा संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्ख्या एउटा मात्र भए पनि-दर्जनभर भए पनि, कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिक मोर्चाले “राष्ट्रिय दल” को मान्यता पाए पनि-नपाए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावको कार्यनीतिक उपयोग सम्बन्धी नीतिमा कुनै फरक आउन्न । जहाँसम्म चुनावका लागि उम्मेदवार उठाउने सवाल छ, कम्युनिस्ट पार्टीले खालि विजय प्राप्त गर्नका लागि उम्मेदवार उठाउँदैन, राजनीतिक भण्डाफोर र सङ्गठन निर्माणको दृष्टिकोणबाट पनि उम्मेदवार उठाउने गर्दछ । ती प्रतिनिधि उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरे पनि/नगरे पनि भण्डाफोर र सङ्गठनात्मक अभियानको रूपमा चुनाव उपयोगको महत्व कायमै रहन्थ्यो । यहाँ विजय प्राप्त भएमा सन्तुष्ट हुने र पराजित भएमा निराश हुनु पर्ने कुनै ठोस कारण छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले यही यही सैद्धान्तिक आलोकमा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्तर्गतको चुनावलाई उपयोग गरेको मान्न सकिन्छ ।
...............................................................................................
स्थानीय चुनावमा दलहरुको प्रचार रणनीति
- प्रकाश थापा मगर
हिन्दी भाषामा प्रचलित लोकोक्ति छ– “मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है” । त्यसै गरी हामी राजनीतिक क्षेत्रमा अर्काे लोकोक्ति सृजना गर्न सक्छौं– 'चुनाव र पार्टी फुटका बेला सबैथोक न्यायपूर्ण हुन्छन्' ।
देश यतिखेर चुनावमय भएको छ । २० वर्षपछि हुन थालेको स्थानीय तहको चुनावमा यसरी देश रङ्गिनु स्वागतयोग्य परिघटना हो । लोकतन्त्रमा चुनावको धेरै नै महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । जसरी राष्ट्रिय स्तरको चुनावमा देशको आगामी मुहारको प्रतिबिम्ब खोज्न सकिन्छ, त्यसै गरी स्थानीय स्तरको चुनावमा पनि जनताको यथार्थ आकाङ्क्षा प्रतिबिम्ब खोज्न सकिन्छ । कारण ः स्थानीय चुनाव जनताका समस्यासित प्रत्यक्ष रूपमा नै सम्बन्धित हुन्छन् । यस्ता चुनावमा जनताको आवश्यकता, आकाङ्क्षा प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रकट भएको हुन्छ । अझै यस पटकको चुनाव यस कारणले पनि उत्साहजनक बन्न पुगेको छ– इतिहासमै पहिलो पटक स्थानीय तह अपेक्षाकृत अधिकारसम्पन्न भएका छन् । अबको स्थानीय तह करिब करिब जिल्लाकै स्वरूपमा कायम गरिएको छ । त्यस कारण स्थानीय चुनावमा राजनीतिक पार्टी र जनताको उत्साहलाई पनि स्वागतयोग्य र सकारात्मक परिघटना मानिनु पर्दछ ।
अहिले स्थानीय तहको चुनावको प्रचारलाई राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय रूप दिई रहेका छन् । यतिखेर प्रमुख दलहरुले जुन चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसमा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा वृद्धि, चीनसितको सुमधुर सम्बन्ध, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, उद्योग, सहकारी, खानी जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास जस्ता विषयमा जुन प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ—त्यसलाई हेर्दा हामी यही निस्कर्ष पुग्न सक्छौ“ । त्यसो त स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नु आफैमा गलत होइन, तर अस्वाभाविक भने अवश्य हो । राष्ट्रिय चुनावमा यस खालको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेर स्थानीय तहको चुनावमा त्यही प्रकारका ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक हुन सक्थ्यो । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरुले त्यसो किन गरेनन् ?
कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु राज्यसत्ता कब्जाको सन्दर्भमा रणनीति र कार्यनीति जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दछन् । तर राजनीतिमा यी दुवै शब्दावलीलाई अन्य अर्थमा पनि प्रयोग गरिन्छ । त्यसमध्ये कार्यनीति शब्दावलीको प्रयोग कमै हुन्छ । यता रणनीति शब्दावली भने अपेक्षाकृत बढी प्रयोग हुन्छ ।
हामी यहां रणनीति शब्दावलीको चर्चा यस कारणले गरेका छौं– राजनीतिक दलहरुले अहिले स्थानीय तहको चुनावमा पनि जुन राष्ट्रिय स्तरको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरी रहेका छन्, त्यो चुनावी रणनीति वा उनीहरुको चुनावको प्रचार रणनीति नै हो । यहां रणनीतिको अर्थ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले स्टालिनको व्याख्या अनुसार ग्रहण गरे जस्तो होइन । यहां रणनीतिको अर्थ हो– अधिकतम कार्यक्रम (एक हदसम्म काल्पनिक र असम्भव कार्यक्रम पनि) । स्थानीय स्तरको चुनावका सवालमा पनि यति अधिकतम वा अतिरञ्जित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु, जबकि उनीहरु आफैलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छ– उनीहरुका प्रतिबद्धता एक कार्यकाल (पांच वर्ष) भित्र सम्पन्न हुन सक्दैनन् (हामीकहां नदीमाथि एउटा पुल बनाउन नै सरदर पांच वर्ष लाग्ने गरेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय वा जिडिपीमा वृद्धि, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग त पांच वर्षमा सम्पन्न हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?) । प्रष्ट छ– उनीहरुको चुनावी रणनीति नै हो । यस मामिलामा नेकपा (एमाले) त सिद्धहस्त नै छ । उसले यस्ता सपना बांड्नमा विशेषज्ञता नै प्रँप्त गरेको छ । गत अल्प समयको सरकारमा रहंदाका बेला उसले यस्तै घोषणा गरेको थियो । आफ्नै पानी जहाज, घरघरमा ग्यांस पाइप लाइन, चीनसितको नाकामा सहजता जस्ता थुप्रै आश्वासन एमालेले बाडेको थियो । तर परिणाम के भयो ? त्यसबारे बढी चर्चा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्न । अहिले एमालेले तिनै अधिकतम वा अतिरञ्जित कार्यक्रमलाई चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । त्यो एमालेको प्रचार रणनीतिभन्दा बढी केही होइन । त्यसलाई अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा पुनः उपयोग गरिएको छ । यस मामिलामा काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतका दलहरुको स्थिति पनि त्यति धेरै भिन्न देखिन्न ।
अहिले प्रमुख दलहरुले चुनावी घोषणा पत्रमा जुन प्रकृतिका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्, ती एक कार्यकालमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् भने उनीहरुलाई थाहा छैन र ? अवश्य छ । त्यसका बाबजुद पनि उनीहरुले ती प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् भने त्यसका पछाडिको कारण हो– तिनै प्रतिबद्धतालाई प्रचार रणनीति बनाएर जनतालाई भ्रममा पारी रहने । जब उनीहरु सत्तामा आसिन हुन्छन्, त्यति बेला उनीहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ ? त्यो आम जनतालाई थाहा भएको विषय हो । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म बीचका दुई÷चार वर्षलाई छोडेर तथा केही समय माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न अवरोधलाई छोडेर अधिकांश समय यिनै राजनीति दलहरुले देशको शासन सञ्चालन गरेका छन् । त्यसका बाबजदु देशको भौतिक पूर्वाधार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) निर्माण, सामाजिक न्याय र समानता, राष्ट्रिय आय, कुल गार्हस्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, सुशासन स्थापना, सकारात्मक मानव विकास सूचकाङ्क किन कायम हुन सकेनन् ? त्यसका पछाडिको जिम्मेवार पक्ष्ँ को हो ? प्रष्ट छ– त्यसका पछाडिका जिम्मेवार पक्षहरु तिनै राजनीतिक दलहरु हुन्, जो अहिले प्रमुख दलका रूपमा विद्यमान छन् र जसले संसदीय व्यवस्थालाई नै आफ्नो अन्तिम राजनीतिक गन्तव्य बनाएका छन् । तर पनि उनीहरु देशमा विद्यमान अव्यवस्थाको जिम्मेवारी लिन चाहदैनन्, बरु एकपछि अर्काे अस्वाभाविक र अतिरञ्जित प्रतिबद्धता जनता सामु फ्यांकेर भ्रमको खेती गरी रहेका छन् । यस पटकको चुनावमा पनि यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ ।
स्थानीय तह पहिलेभन्दा अधिकारसम्पन्न भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष्ँ हो । तर के खालि यस कारणले मात्र दलहरुद्वारा व्यक्त सार्वजनिक प्रतिबद्धता पुरा हुुनु सम्भव छ ? सर्वप्रथम त दलहरुले जुन प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसमा कति इमान्दारिता छ ? त्यस कोणबाट पनि छलफल गर्नु आवश्यक हुने छ । अर्कातिर, देश अझै पनि स्वाधीन नभएको अवस्थामा ती प्रतिबद्धता लागु गर्ने दौरानमा दलहरुको स्थिति कस्तो हुन्छ ? गत कालको अनुभवले बताएको छ– सत्तामा पुगेका दलहरु देशलाई स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउने मामिलामा दृढतापूर्वक उभिन सकेका छैनन् । भारतनिर्भर देशलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन बनाउनुका सट्टा अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरु तिनै भारतीय विस्तारवाद सामु लम्पसार पर्ने गरेका छन् । यहांसम्म कि भारतीय विस्तारवादको माइक्रो म्यानेजमेन्ट तिनै दलहरुको भूमिकामा मात्र सफल हुने गरेको छ । यस्तो विरासतका माझ अहिले घोषणा गरिएका दलहरुको प्रतिबद्धतामाथि कसरी विश्वास गर्ने ? गत कालका कमजोरीलाई सुधार गरेर के प्रमुख राजनीतिक दलहरु देशलाई स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउन साच्चै इमान्दार र गम्भीर छन् ? यो चुनावमा पनि जनताले यस प्रश्नको छिनोफानो गर्नु पर्ने भएको छ ।
अस्वाभाविक, अधिकतम वा अतिरञ्जित (र, काफी हदसम्म काल्पनिक पनि) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु संसदीय व्यवस्थाको सामान्य स्वभाव हो । जनतालाई त्यस्तै अतिरञ्जित प्रतिबद्धतामा रनभुल्ल पार्नु, आफ्ना जनविरोधी चरित्रलाई लुकाउनु, गलत तथ्याङ्क वा सूचकाङ्क प्रस्तुत गर्नु र आफ्ना सीमित सकारात्मक सुधारलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्नु संसदवादी राजनीतिक शक्तिका सामान्य विशेषता नै हुन् । जब सत्तामा पुग्दछन्, उनीहरुले आफ्ना पहिलेका प्रतिबद्धतालाई बिर्सन्छन् र राष्ट्रघातसम्म गर्न उद्यत हुन्छन् । तर उनीहरु चुनावमा आफ्ना तिनै कथित अधुरा प्रतिबद्धता पुरा गर्ने नाममा जनतासित फेरि भोट माग्दछन् । संसदीय व्यवस्थामा यो नयां परिघटना पनि होइन ।
अहिले देशमा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएपछि मात्र स्थानीय तहको सङ्ख्या टुङ्गो लागेको थियो । अझै पनि सरकारले तराई–मधेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने तयारी गरी रहेको छ । मधेशवादीहरुले स्थानीय तहको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरी रहेका छन् । त्यसका बाबजुद स्थानीय तहको चुनाव हुंदै छ । यो खुशीको विषय हो । स्थानीय तहको चुनावपछि नगरपालिका, गाउंपालिका अस्तित्वमा आउने छन् । स्थानीय तहमा जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको बहाली हुने छ । तर के त्यस कारणले मात्र स्थानीय तह स्वायत्त हुने छ ? के राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको संरचनलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नेछन् ? जसरी गत बिस वर्षमा दलहरुकै गलत नीतिका कारणले स्थानीय तहको चुनाव हुन सकेन, त्यसले पुष्टि गरी दियो– स्थानीय तह वा निकायहरु स्वायत्त थिएनन् । के आगामी भविष्यमा त्यसको पुनरावृत्ति नहोला ? यस्ता गम्भीर विषय हाम्रा सामु अहिले पनि छन् । यी सवालहरुलाई एकातिर राख्दै यतिखेर देश चुनावमय भएको छ । दलहरुले यस सवालमा कुनै प्रकारको स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
स्थानीय तह वा निकाय देशको मेरुदण्ड हो । देश आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बन्न स्थानीय तह स्वायत्त, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बन्नु आवश्यक छ । स्वायत्त, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा मात्र स्थानीय तह सबल पनि बन्ने छ । स्थानीय तहको सबलताले मात्र जनताका समस्यालाई काफी हदसम्म समाधान गर्न सक्ने छ । यस्तो सबलताका लागि स्वायत्तता र सुशासन महत्वपूर्ण विषय हो ।
सर्वप्रथम त स्थानीय तहको स्वायत्तता कायम गर्न दलहरु इमान्दार हुनु पर्दछ । त्यस क्रममा आफ्ना पार्टीगत स्वार्थका लागि स्थानीय तहलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाइनु हुंदैन । त्यसलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप स्वायत्त छोडिनु पर्दछ । अर्कातिर, सुशासन महत्वपूर्ण विषय हो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, निश्क्रियता, अकर्मण्यता जस्ता नकारात्मक पक्षबाट अछुतोे रहेको शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । अहिले दलहरुले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरी रहेका छन्, त्यसलाई यी दुई पक्षको सापेक्षतामा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने धेरै कुरा प्रष्ट हुने छ । गत कालको अनुभवले बताई सकेको छ– प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको स्वायत्तता र सुशासको सवालमा असफल सावित भई सकेका छन् । स्थानीय तहको स्वायत्तता र सुशासन कायम गर्नु प्रमुख राजनीतिक दलहरुको चरित्र वा कार्यप्रणालीसित मेल खान्न । यस्तो अवस्थामा चुनावका क्रममा प्रस्तुत मनमोहक वा अतिरञ्जित प्रतिबद्धताहरु लागु हुने छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
राजनैतिक विडम्बना छ, जुन दलहरुले आफ्ना पार्टीगत स्वार्थका खातिर स्थानीय चुनावलाई बिस वर्षसम्म होल्ड राखे, तिनै राजनीतिक दलहरुले यतिखेर स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरी रहेका छन् । यस क्रममा उनीहरुले आफ्ना कारणले बिस वर्षसम्म स्थानीय चुनाव हुन नसकेकोमा आत्म आलोचना गरेका छैनन्, जबकि राजनीतिक इमान्दारिता त्यही हुन्थ्यो । जे होस्, त्यसका बाबजुद चुनावको सन्दर्भमा ती दलहरुको उत्साहलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्दछ नै, त्यसका साथै यस विषयमा हामी प्रारम्भमा नै प्रष्ट हुनु पर्दछ– अहिले दलहरुले जुन राष्ट्रिय प्रकृतिका प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गरेका छन्, त्यो प्रचार रणनीतिभन्दा बढी केही होइन । किनभने, प्रथमतः स्थानीय निकाय÷तहको स्वायत्तताबारे उनीहरु इमान्दार छैनन्, द्वितीय, उनीहरुको कार्यप्रणाली स्वच्छ, इमान्दार र सक्रिय छैन । त्यसले गर्दा उनीहरुको नेतृत्वमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
देशमा गणतन्त्रको स्थापनाका बाबजुद दलहरुको कार्यप्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन भन्ने पुुष्टि गर्नका लागि हाम्रा सामु तमाम उदाहरणहरु छन् । यिनै राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको भूमिका देख्न सकिन्छ, त्यसले उनीहरुको कार्यप्रणालीमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन नआएको निष्कर्षलाई नै बताउंछ । यस आधारमा दलहरुका प्रतिबद्धता चमत्कारिक ढङ्गले व्यवहारमा लागु हुनेछन् भनेर कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन । जनताले अहिलेको चुनावमा मतदान गर्नु पूर्व यस आधारमा धारणा कायम गर्नु सही हुने छ । दुई दशकपछि हुन थालेको स्थानीय चुनावमा जनता कति गम्भीर होलान् ? उनीहरुले दलहरुको कमजोरीका बारेमा कुन प्रकारको जनादेश देलान् ? त्यस सम्बन्धी तथ्य केही महिनाभित्रै हामीले पाउने छौं ।
स्थानीय चुनावबाट जनताले निर्वाचित जन प्रतिनिधि पाउने छन् । नैसर्गिक भए पनि यस्ता निर्वाचित जन प्रतिनिधि उनीहरुले दुई दशकपछि पाउन थालेका हुन् । निर्वाचित जन प्रतिनिधिको अस्तित्वका साथै स्थानीय स्तरमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य हुने छ । स्थानीय स्तरका विकास, निर्माणमा जनता आफ्ना जन प्रतिनिधि मार्फत् क्रियाशील हुनेछन् । जनताको जनवादको दृष्टिबाट हेर्दा यो गम्भीर र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, यद्यपि स्थानीय तहको यो चुनावबाट जनताका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने होइन । दलहरुको जनविरोधी राजनीति, स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथिको नियन्त्रण, दलहरुको भ्रष्ट कार्यप्रणाली र बजेटको सीमितता जस्ता प्रतिकूलताले जनताका स्थानीय समस्या सम्पूर्ण रूपले समाधान हुन सक्ने छैनन्, तैपनि स्थानीय स्तरका विकास निर्माणमा जनता आफै संलग्न हुनु कम महत्वको विषय होइन । स्थानीय स्तरका श्रोत–साधन र भौतिक विकास निर्माणमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको सहभागिता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । यस अर्थमा स्थानीय चुनावको महत्वलाई आत्मसात गरिनु पर्दछ, सम्मान गरिनु पर्दछ ।
जहांसम्म चुनावी घोषणा पत्रमा व्यक्त गरिएका राष्ट्रिय महत्वका प्रतिबद्धताहरुको प्रश्न छ, त्यसलाई खालि त्यसका आधारमा होइन, दलहरुको राजनीतिक दृष्टिकोण तथा विगत र वर्तमानका कार्यप्रणालीको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । यस आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं– दलहरुको गलत दृष्टिकोण र कार्यप्रणालीलाई नजरअन्दाज गरेर उनीहरुको स्थानीय तहमा आगामी भूमिका एकाएक चमत्कारिक हुने छैन । अर्कातिर, देश सङ्घीयतामा गई सकेको अवस्थामा स्थानीय तह झनै नियन्त्रित हुने स्थिति पनि छ । प्रदेश सरकार गठन हुंदासाथ स्थानीय तहका लागि आवश्यक वित्तीय समर्थन कमजोर पर्ने छ । अहिले स्थानीय तहलाई जसरी अपेक्षाकृत बढी अधिकार दिइएको छ, त्यसलाई प्रदेश सरकारले नियन्त्रण गर्ने छ । त्यसै गरी, स्थानीय तहका जिम्मेवारी कार्य सम्पादन गर्नका लागि झनै बढी भौतिक पूर्वाधार, प्रशासन यन्त्र र वित्तीय समर्थन आवश्यक पर्ने छ । तर सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेका तिनै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बदलिदो स्थितिमा स्थानीय तहलाई कसरी परिचालन गर्नेछन् ? एउटा चुनौतीपूर्ण स्थिति तत्कालै आई लाग्ने छ । यो अवस्थामा स्थानीय तहको चुनावबाट हौसिनुभन्दा पनि निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्वायत्तताका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । त्यस कारण देश सङ्घीय प्रणालीमा गए पनि जनतालाई स्थानीय स्तरमा अधिकारसम्पन्न बनाउन, स्थानीय तहको अस्तित्व कायम राख्न लगातार प्रयत्न गरिनु पर्दछ । स्थानीय तहको चुनावमा जनताले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गर्नु नै उचित हुने छ ।
देश यतिखेर चुनावमय भएको छ । २० वर्षपछि हुन थालेको स्थानीय तहको चुनावमा यसरी देश रङ्गिनु स्वागतयोग्य परिघटना हो । लोकतन्त्रमा चुनावको धेरै नै महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । जसरी राष्ट्रिय स्तरको चुनावमा देशको आगामी मुहारको प्रतिबिम्ब खोज्न सकिन्छ, त्यसै गरी स्थानीय स्तरको चुनावमा पनि जनताको यथार्थ आकाङ्क्षा प्रतिबिम्ब खोज्न सकिन्छ । कारण ः स्थानीय चुनाव जनताका समस्यासित प्रत्यक्ष रूपमा नै सम्बन्धित हुन्छन् । यस्ता चुनावमा जनताको आवश्यकता, आकाङ्क्षा प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रकट भएको हुन्छ । अझै यस पटकको चुनाव यस कारणले पनि उत्साहजनक बन्न पुगेको छ– इतिहासमै पहिलो पटक स्थानीय तह अपेक्षाकृत अधिकारसम्पन्न भएका छन् । अबको स्थानीय तह करिब करिब जिल्लाकै स्वरूपमा कायम गरिएको छ । त्यस कारण स्थानीय चुनावमा राजनीतिक पार्टी र जनताको उत्साहलाई पनि स्वागतयोग्य र सकारात्मक परिघटना मानिनु पर्दछ ।
अहिले स्थानीय तहको चुनावको प्रचारलाई राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय रूप दिई रहेका छन् । यतिखेर प्रमुख दलहरुले जुन चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसमा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा वृद्धि, चीनसितको सुमधुर सम्बन्ध, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, उद्योग, सहकारी, खानी जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास जस्ता विषयमा जुन प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ—त्यसलाई हेर्दा हामी यही निस्कर्ष पुग्न सक्छौ“ । त्यसो त स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नु आफैमा गलत होइन, तर अस्वाभाविक भने अवश्य हो । राष्ट्रिय चुनावमा यस खालको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेर स्थानीय तहको चुनावमा त्यही प्रकारका ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक हुन सक्थ्यो । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरुले त्यसो किन गरेनन् ?
कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु राज्यसत्ता कब्जाको सन्दर्भमा रणनीति र कार्यनीति जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दछन् । तर राजनीतिमा यी दुवै शब्दावलीलाई अन्य अर्थमा पनि प्रयोग गरिन्छ । त्यसमध्ये कार्यनीति शब्दावलीको प्रयोग कमै हुन्छ । यता रणनीति शब्दावली भने अपेक्षाकृत बढी प्रयोग हुन्छ ।
हामी यहां रणनीति शब्दावलीको चर्चा यस कारणले गरेका छौं– राजनीतिक दलहरुले अहिले स्थानीय तहको चुनावमा पनि जुन राष्ट्रिय स्तरको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरी रहेका छन्, त्यो चुनावी रणनीति वा उनीहरुको चुनावको प्रचार रणनीति नै हो । यहां रणनीतिको अर्थ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले स्टालिनको व्याख्या अनुसार ग्रहण गरे जस्तो होइन । यहां रणनीतिको अर्थ हो– अधिकतम कार्यक्रम (एक हदसम्म काल्पनिक र असम्भव कार्यक्रम पनि) । स्थानीय स्तरको चुनावका सवालमा पनि यति अधिकतम वा अतिरञ्जित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु, जबकि उनीहरु आफैलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छ– उनीहरुका प्रतिबद्धता एक कार्यकाल (पांच वर्ष) भित्र सम्पन्न हुन सक्दैनन् (हामीकहां नदीमाथि एउटा पुल बनाउन नै सरदर पांच वर्ष लाग्ने गरेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय वा जिडिपीमा वृद्धि, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग त पांच वर्षमा सम्पन्न हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?) । प्रष्ट छ– उनीहरुको चुनावी रणनीति नै हो । यस मामिलामा नेकपा (एमाले) त सिद्धहस्त नै छ । उसले यस्ता सपना बांड्नमा विशेषज्ञता नै प्रँप्त गरेको छ । गत अल्प समयको सरकारमा रहंदाका बेला उसले यस्तै घोषणा गरेको थियो । आफ्नै पानी जहाज, घरघरमा ग्यांस पाइप लाइन, चीनसितको नाकामा सहजता जस्ता थुप्रै आश्वासन एमालेले बाडेको थियो । तर परिणाम के भयो ? त्यसबारे बढी चर्चा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्न । अहिले एमालेले तिनै अधिकतम वा अतिरञ्जित कार्यक्रमलाई चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । त्यो एमालेको प्रचार रणनीतिभन्दा बढी केही होइन । त्यसलाई अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा पुनः उपयोग गरिएको छ । यस मामिलामा काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतका दलहरुको स्थिति पनि त्यति धेरै भिन्न देखिन्न ।
अहिले प्रमुख दलहरुले चुनावी घोषणा पत्रमा जुन प्रकृतिका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्, ती एक कार्यकालमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् भने उनीहरुलाई थाहा छैन र ? अवश्य छ । त्यसका बाबजुद पनि उनीहरुले ती प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् भने त्यसका पछाडिको कारण हो– तिनै प्रतिबद्धतालाई प्रचार रणनीति बनाएर जनतालाई भ्रममा पारी रहने । जब उनीहरु सत्तामा आसिन हुन्छन्, त्यति बेला उनीहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ ? त्यो आम जनतालाई थाहा भएको विषय हो । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म बीचका दुई÷चार वर्षलाई छोडेर तथा केही समय माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न अवरोधलाई छोडेर अधिकांश समय यिनै राजनीति दलहरुले देशको शासन सञ्चालन गरेका छन् । त्यसका बाबजदु देशको भौतिक पूर्वाधार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) निर्माण, सामाजिक न्याय र समानता, राष्ट्रिय आय, कुल गार्हस्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, सुशासन स्थापना, सकारात्मक मानव विकास सूचकाङ्क किन कायम हुन सकेनन् ? त्यसका पछाडिको जिम्मेवार पक्ष्ँ को हो ? प्रष्ट छ– त्यसका पछाडिका जिम्मेवार पक्षहरु तिनै राजनीतिक दलहरु हुन्, जो अहिले प्रमुख दलका रूपमा विद्यमान छन् र जसले संसदीय व्यवस्थालाई नै आफ्नो अन्तिम राजनीतिक गन्तव्य बनाएका छन् । तर पनि उनीहरु देशमा विद्यमान अव्यवस्थाको जिम्मेवारी लिन चाहदैनन्, बरु एकपछि अर्काे अस्वाभाविक र अतिरञ्जित प्रतिबद्धता जनता सामु फ्यांकेर भ्रमको खेती गरी रहेका छन् । यस पटकको चुनावमा पनि यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ ।
स्थानीय तह पहिलेभन्दा अधिकारसम्पन्न भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष्ँ हो । तर के खालि यस कारणले मात्र दलहरुद्वारा व्यक्त सार्वजनिक प्रतिबद्धता पुरा हुुनु सम्भव छ ? सर्वप्रथम त दलहरुले जुन प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसमा कति इमान्दारिता छ ? त्यस कोणबाट पनि छलफल गर्नु आवश्यक हुने छ । अर्कातिर, देश अझै पनि स्वाधीन नभएको अवस्थामा ती प्रतिबद्धता लागु गर्ने दौरानमा दलहरुको स्थिति कस्तो हुन्छ ? गत कालको अनुभवले बताएको छ– सत्तामा पुगेका दलहरु देशलाई स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउने मामिलामा दृढतापूर्वक उभिन सकेका छैनन् । भारतनिर्भर देशलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन बनाउनुका सट्टा अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरु तिनै भारतीय विस्तारवाद सामु लम्पसार पर्ने गरेका छन् । यहांसम्म कि भारतीय विस्तारवादको माइक्रो म्यानेजमेन्ट तिनै दलहरुको भूमिकामा मात्र सफल हुने गरेको छ । यस्तो विरासतका माझ अहिले घोषणा गरिएका दलहरुको प्रतिबद्धतामाथि कसरी विश्वास गर्ने ? गत कालका कमजोरीलाई सुधार गरेर के प्रमुख राजनीतिक दलहरु देशलाई स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउन साच्चै इमान्दार र गम्भीर छन् ? यो चुनावमा पनि जनताले यस प्रश्नको छिनोफानो गर्नु पर्ने भएको छ ।
अस्वाभाविक, अधिकतम वा अतिरञ्जित (र, काफी हदसम्म काल्पनिक पनि) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु संसदीय व्यवस्थाको सामान्य स्वभाव हो । जनतालाई त्यस्तै अतिरञ्जित प्रतिबद्धतामा रनभुल्ल पार्नु, आफ्ना जनविरोधी चरित्रलाई लुकाउनु, गलत तथ्याङ्क वा सूचकाङ्क प्रस्तुत गर्नु र आफ्ना सीमित सकारात्मक सुधारलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्नु संसदवादी राजनीतिक शक्तिका सामान्य विशेषता नै हुन् । जब सत्तामा पुग्दछन्, उनीहरुले आफ्ना पहिलेका प्रतिबद्धतालाई बिर्सन्छन् र राष्ट्रघातसम्म गर्न उद्यत हुन्छन् । तर उनीहरु चुनावमा आफ्ना तिनै कथित अधुरा प्रतिबद्धता पुरा गर्ने नाममा जनतासित फेरि भोट माग्दछन् । संसदीय व्यवस्थामा यो नयां परिघटना पनि होइन ।
अहिले देशमा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएपछि मात्र स्थानीय तहको सङ्ख्या टुङ्गो लागेको थियो । अझै पनि सरकारले तराई–मधेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने तयारी गरी रहेको छ । मधेशवादीहरुले स्थानीय तहको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरी रहेका छन् । त्यसका बाबजुद स्थानीय तहको चुनाव हुंदै छ । यो खुशीको विषय हो । स्थानीय तहको चुनावपछि नगरपालिका, गाउंपालिका अस्तित्वमा आउने छन् । स्थानीय तहमा जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको बहाली हुने छ । तर के त्यस कारणले मात्र स्थानीय तह स्वायत्त हुने छ ? के राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको संरचनलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नेछन् ? जसरी गत बिस वर्षमा दलहरुकै गलत नीतिका कारणले स्थानीय तहको चुनाव हुन सकेन, त्यसले पुष्टि गरी दियो– स्थानीय तह वा निकायहरु स्वायत्त थिएनन् । के आगामी भविष्यमा त्यसको पुनरावृत्ति नहोला ? यस्ता गम्भीर विषय हाम्रा सामु अहिले पनि छन् । यी सवालहरुलाई एकातिर राख्दै यतिखेर देश चुनावमय भएको छ । दलहरुले यस सवालमा कुनै प्रकारको स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
स्थानीय तह वा निकाय देशको मेरुदण्ड हो । देश आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बन्न स्थानीय तह स्वायत्त, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बन्नु आवश्यक छ । स्वायत्त, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा मात्र स्थानीय तह सबल पनि बन्ने छ । स्थानीय तहको सबलताले मात्र जनताका समस्यालाई काफी हदसम्म समाधान गर्न सक्ने छ । यस्तो सबलताका लागि स्वायत्तता र सुशासन महत्वपूर्ण विषय हो ।
सर्वप्रथम त स्थानीय तहको स्वायत्तता कायम गर्न दलहरु इमान्दार हुनु पर्दछ । त्यस क्रममा आफ्ना पार्टीगत स्वार्थका लागि स्थानीय तहलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाइनु हुंदैन । त्यसलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप स्वायत्त छोडिनु पर्दछ । अर्कातिर, सुशासन महत्वपूर्ण विषय हो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, निश्क्रियता, अकर्मण्यता जस्ता नकारात्मक पक्षबाट अछुतोे रहेको शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । अहिले दलहरुले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरी रहेका छन्, त्यसलाई यी दुई पक्षको सापेक्षतामा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने धेरै कुरा प्रष्ट हुने छ । गत कालको अनुभवले बताई सकेको छ– प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको स्वायत्तता र सुशासको सवालमा असफल सावित भई सकेका छन् । स्थानीय तहको स्वायत्तता र सुशासन कायम गर्नु प्रमुख राजनीतिक दलहरुको चरित्र वा कार्यप्रणालीसित मेल खान्न । यस्तो अवस्थामा चुनावका क्रममा प्रस्तुत मनमोहक वा अतिरञ्जित प्रतिबद्धताहरु लागु हुने छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
राजनैतिक विडम्बना छ, जुन दलहरुले आफ्ना पार्टीगत स्वार्थका खातिर स्थानीय चुनावलाई बिस वर्षसम्म होल्ड राखे, तिनै राजनीतिक दलहरुले यतिखेर स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरी रहेका छन् । यस क्रममा उनीहरुले आफ्ना कारणले बिस वर्षसम्म स्थानीय चुनाव हुन नसकेकोमा आत्म आलोचना गरेका छैनन्, जबकि राजनीतिक इमान्दारिता त्यही हुन्थ्यो । जे होस्, त्यसका बाबजुद चुनावको सन्दर्भमा ती दलहरुको उत्साहलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्दछ नै, त्यसका साथै यस विषयमा हामी प्रारम्भमा नै प्रष्ट हुनु पर्दछ– अहिले दलहरुले जुन राष्ट्रिय प्रकृतिका प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गरेका छन्, त्यो प्रचार रणनीतिभन्दा बढी केही होइन । किनभने, प्रथमतः स्थानीय निकाय÷तहको स्वायत्तताबारे उनीहरु इमान्दार छैनन्, द्वितीय, उनीहरुको कार्यप्रणाली स्वच्छ, इमान्दार र सक्रिय छैन । त्यसले गर्दा उनीहरुको नेतृत्वमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
देशमा गणतन्त्रको स्थापनाका बाबजुद दलहरुको कार्यप्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन भन्ने पुुष्टि गर्नका लागि हाम्रा सामु तमाम उदाहरणहरु छन् । यिनै राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको भूमिका देख्न सकिन्छ, त्यसले उनीहरुको कार्यप्रणालीमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन नआएको निष्कर्षलाई नै बताउंछ । यस आधारमा दलहरुका प्रतिबद्धता चमत्कारिक ढङ्गले व्यवहारमा लागु हुनेछन् भनेर कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन । जनताले अहिलेको चुनावमा मतदान गर्नु पूर्व यस आधारमा धारणा कायम गर्नु सही हुने छ । दुई दशकपछि हुन थालेको स्थानीय चुनावमा जनता कति गम्भीर होलान् ? उनीहरुले दलहरुको कमजोरीका बारेमा कुन प्रकारको जनादेश देलान् ? त्यस सम्बन्धी तथ्य केही महिनाभित्रै हामीले पाउने छौं ।
स्थानीय चुनावबाट जनताले निर्वाचित जन प्रतिनिधि पाउने छन् । नैसर्गिक भए पनि यस्ता निर्वाचित जन प्रतिनिधि उनीहरुले दुई दशकपछि पाउन थालेका हुन् । निर्वाचित जन प्रतिनिधिको अस्तित्वका साथै स्थानीय स्तरमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य हुने छ । स्थानीय स्तरका विकास, निर्माणमा जनता आफ्ना जन प्रतिनिधि मार्फत् क्रियाशील हुनेछन् । जनताको जनवादको दृष्टिबाट हेर्दा यो गम्भीर र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, यद्यपि स्थानीय तहको यो चुनावबाट जनताका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने होइन । दलहरुको जनविरोधी राजनीति, स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथिको नियन्त्रण, दलहरुको भ्रष्ट कार्यप्रणाली र बजेटको सीमितता जस्ता प्रतिकूलताले जनताका स्थानीय समस्या सम्पूर्ण रूपले समाधान हुन सक्ने छैनन्, तैपनि स्थानीय स्तरका विकास निर्माणमा जनता आफै संलग्न हुनु कम महत्वको विषय होइन । स्थानीय स्तरका श्रोत–साधन र भौतिक विकास निर्माणमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको सहभागिता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । यस अर्थमा स्थानीय चुनावको महत्वलाई आत्मसात गरिनु पर्दछ, सम्मान गरिनु पर्दछ ।
जहांसम्म चुनावी घोषणा पत्रमा व्यक्त गरिएका राष्ट्रिय महत्वका प्रतिबद्धताहरुको प्रश्न छ, त्यसलाई खालि त्यसका आधारमा होइन, दलहरुको राजनीतिक दृष्टिकोण तथा विगत र वर्तमानका कार्यप्रणालीको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । यस आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं– दलहरुको गलत दृष्टिकोण र कार्यप्रणालीलाई नजरअन्दाज गरेर उनीहरुको स्थानीय तहमा आगामी भूमिका एकाएक चमत्कारिक हुने छैन । अर्कातिर, देश सङ्घीयतामा गई सकेको अवस्थामा स्थानीय तह झनै नियन्त्रित हुने स्थिति पनि छ । प्रदेश सरकार गठन हुंदासाथ स्थानीय तहका लागि आवश्यक वित्तीय समर्थन कमजोर पर्ने छ । अहिले स्थानीय तहलाई जसरी अपेक्षाकृत बढी अधिकार दिइएको छ, त्यसलाई प्रदेश सरकारले नियन्त्रण गर्ने छ । त्यसै गरी, स्थानीय तहका जिम्मेवारी कार्य सम्पादन गर्नका लागि झनै बढी भौतिक पूर्वाधार, प्रशासन यन्त्र र वित्तीय समर्थन आवश्यक पर्ने छ । तर सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेका तिनै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बदलिदो स्थितिमा स्थानीय तहलाई कसरी परिचालन गर्नेछन् ? एउटा चुनौतीपूर्ण स्थिति तत्कालै आई लाग्ने छ । यो अवस्थामा स्थानीय तहको चुनावबाट हौसिनुभन्दा पनि निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्वायत्तताका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । त्यस कारण देश सङ्घीय प्रणालीमा गए पनि जनतालाई स्थानीय स्तरमा अधिकारसम्पन्न बनाउन, स्थानीय तहको अस्तित्व कायम राख्न लगातार प्रयत्न गरिनु पर्दछ । स्थानीय तहको चुनावमा जनताले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गर्नु नै उचित हुने छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें