लकडाउनमा नेपाली जनताको अनुशासन र संयमता
- प्रकाश थापा मगर
शीर्ष दश देशको मात्र प्रसङ्ग उठाउने हो भने अहिलेसम्म अमेरिका, इटली, स्पेन, बेलायत, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी, इरान, ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्समा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएको छ । यी ती देश हुन्, जहाँको चिकित्सा व्यवस्था सबैभन्दा आधुनिक, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय मानिन्छ । त्यसका बाबजुद तिनै देशमा अहिले सङ्क्रमणको महामारीले भयावह रूप लिएको छ । यी देशको तुलनामा नेपालमा भने कोरोना सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिइसकेको छैन । जबकि नेपालको चिकित्सा अवस्था अत्यन्तै पिछडिएको छ । फेरि पनि नेपालमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिन सकेन ?
कोरोना सङ्क्रमणको मानव समाजप्रतिको असर विश्वयुद्धको जस्तै छ । विश्वयुद्धको जस्तै विकसित देशमा कोरोना फैलिएको छ । त्यसको असरले विश्व अर्थतन्त्र धरासायी भइरहेको छ । यो महामारीले विश्व अर्थतन्त्र अझै केही वर्षसम्म ऋणात्मक हुने निश्चित नै छ । यी केही तथ्यले मात्र पनि बताउँछन्, कोरोना महामारीको सामना सामान्य प्रकारले होइन, युद्धको बेलामा जस्तोगरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यस दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा नेपाल सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्ध जेजति काम गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त वा सन्तोषजनक छ कि छैन ? लकडाउनको अवधि कायमै रहेका बेला सरकारले के कस्ता कदम उठाउनुपर्दछ ? यतिखेर यी विषयमाथि परिचर्चा गर्नु अन्यथा मानिने छैन ।
लकडाउन आवश्यक थियो । कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिने प्रभावशाली उपाय लकडाउन हो भन्ने तथ्य विश्वभरिको अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको छ । तर त्यसका साथै लकडाउन कोरोना सङ्क्रमणको अन्तिम उपाय होइन भन्ने तथ्य पनि त्यत्तिकै प्रष्ट छ । लकडाउन अन्तरिम उपाय हो । यस धारणाका साथ लकडाउनको सन्दर्भमा सरकारले गर्नुपर्ने यी दुई काम अत्यधिक महŒवका हुन सक्छन् । ती हुन्– क. लकडाउनअन्तर्गत गरिनुपर्ने चिकित्सा सुदृढीकरणसित सम्बन्धित काम, ख. लकडाउनको समयमा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्य ।
प्रथम प्रकारको कामअन्तर्गत चिकित्सा सुदृढीकरणका काम पर्दछन् । त्यस क्रममा सफल उपचारतर्फ अत्यधिक ध्यान दिइनुपर्दछ । स्वास्थ्यकर्मी, आधुनिक चिकित्सा उपकरण र औषधिको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सम्बोधन यस क्षेत्रमा गरिनुपर्ने काम हुन् अर्थात् उपचारको यस्तो अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नु, जसले गर्दा बिरामीमध्ये कसैको ज्यान नजाओस् । लकडाउनभित्रै सरकारले चिकित्सा क्षेत्रलाई यसरी सुदृढीकरण गर्नुपर्दछ ।
हामीकहाँ कोरोनाबाट अहिलेसम्म कसैको पनि ज्यान गएको छैन । त्यसका पछाडिको एउटा कारण बिरामीको सङ्ख्या न्यून हुनु पनि हो । अहिलेसम्म बिरामीको सङ्ख्या सय पुगिसकेको छैन । यदि अन्य देशमा जस्तो लाखौँ त परै जाओस्, बिरामीको सङ्ख्या हजारौँमा हुने हो भने पनि देशको स्वास्थ्यक्षेत्र उपचार दिन सक्ने अवस्थामा छैन । हामीसित परीक्षण गर्ने उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र भौतिक संरचनाको अत्यन्तै अभाव छ । कोरोना सङ्क्रमित बिरामीमा जुन फोक्सो, मुटु र मृगौलामा तीव्र सङ्क्रमण हुने गरेको छ, त्यसमाथि ध्यान दिएर ती अङ्गको तीव्र गतिमा परीक्षण आवश्यक पर्दछ । तर हामी उपकरण र औषधिमा परनिर्भर छौँ । चिकित्साकर्मी पर्याप्त सङ्ख्यामा छैनन् । लकडाउनको डेढ महिना पुगिसक्न लाग्दा पनि सरकारले यी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । यो साँच्चै देश र जनताका लागि दुःखको कुरा हो ।
लकडाउनसँगसँगै हाम्रो सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्र धर्मराएको छ । गम्भीर रोगका बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । ओपिडी बन्द हुँदा बहिरङ्ग उपचार सेवा प्रभावित भएको छ । दीर्घ र जटिल रोगीको नियमित परीक्षण प्रभावित भएको छ । यतिसम्म कि कोरोना सङ्क्रमणसित मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिँदा बुटवलमा त एक जना युवकको ज्यान नै गइसकेको छ । यसले मात्र पनि बताउँछ, सम्भावित ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारभन्दा अगावै हामीले सामान्य रूपले अन्य रोगको समेत उपचार गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
लकडाउनअन्तर्गतको कर्तव्य निर्वाह वा त्यसद्वारा सृजित समस्याको सम्बोधन दोस्रो प्रकारको काम हो । लकडाउनका कारण हजारौँ नेपाली जनता देशभित्र र बाहिर अलपत्र छन् । देशभित्र पेशा–व्यवसाय वा मजदुरी गरिरहेको स्थानबाट घर जान नपाएर वा रोजगारीको अवसर गुमेर अलपत्र परेको एउटा ठुलो तप्का एकातिर छ भने अर्कातिर, देशबाहिरका नेपाली नागरिकको बिचल्ली अर्को समस्या बनेको छ । नेपाल–भारत सिमानामा हजारौँ नेपाली अलपत्र छन् । विश्वव्यापी लकडाउनका कारण प्रभावित तेस्रो मुलुकका नेपालीको तथ्याङ्क स्वयम् सरकारसित छैन । हालसम्म सयौँ नेपाली सङ्क्रमित छन् भने दर्जनौँ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । नेपाल फर्कन नसकेका ती अलपत्र नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने वा उनीहरूको गास, बास र उपचारको व्यवस्था गम्भीर बनेको छ ।
विदेशबाट आउने वा देशभित्रै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवतजावत गर्ने नेपाली जनतालाई क्वारेन्टाइनमा राखिने गरिएको छ । तर क्वारेन्टाइन सुरक्षित छैनन् । शारीरिक दुरी कायम राख्नुपर्ने भए पनि केही वर्गमिटरको क्वारेन्टाइनभित्र सयौँ मानिस बस्नुपर्ने, सुत्नुपर्ने, एउटै चर्पी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ती असुरक्षित क्वारेन्टाइनमा प्राथमिक चिकित्सा र सरसफाइको व्यवस्था छैन । फलस्वरूप लामखुट्टेको प्रकोपले अन्य सङ्क्रामक रोग देखिन थालेका छन् । यदि ती क्वारेन्टाइनमा तत्कालै शारीरिक दुरी, सरसफाइ र चिकित्साको उचित व्यवस्था नगर्ने हो भने डेङ्गु, मलेरिया, हैजालगायत अन्य रोग फैलिँने सम्भावना त्यत्तिकै प्रबल छ ।
आइसोलेसनको व्यवस्था त भयावह नै छ । कोरोना सङ्क्रमितलाई आइसियूमा राख्नुपर्नेमा सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सङ्ख्यामा आइसियू छैनन् । निजी अस्पतालमा त कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था नै छैन । स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने पिपिई, मास्क, ग्लोब्स, स्यानिटाइजरजस्ता सामग्री पर्याप्त मात्रामा छैनन् । दुःखको कुरा, यी स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएपछि त्यसको आयात प्रभावित भएको छ । स्थिति यस्तो बनेको छ, दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले जी.टू.जी. प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भने पनि त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । त्यसले गर्दा कतै नागरिक स्वतन्त्रता प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
यसरी एकातिर, चिकित्साक्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि तदारुकताका साथ काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा त्यो कछुवा गतिमा चलिरहेको छ भने अर्कातिर, लकडाउनले आम जनताको जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । धन्य हो, नेपाली जनता संयमित, अनुशासित छन्, सतर्क छन् । २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी कालमा जस्तै नेपाली जनताको धैर्यता अझै कायम छ । यदि अन्य देशमा झैँ जनता लकडाउन तोड्ने स्थिति भएको भए वा हजारौँ कोरोना सङ्क्रमित हुने हो भने स्पष्टै छ, नेपालमा भयावह स्थिति पैदा हुन सक्दथ्यो । उदाहरणका लागि स्वयम् नेपाली जनताले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई जबर्जस्ती क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरेकाले पनि कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिन नसकेको मान्दा अन्यथा हुने छैन । त्यस्तै, सुरक्षाकर्मीले बिना सुरक्षा सामग्री नै लकडाउनको परिपालनमा खटेकाले पनि परिस्थिति त्यति बिग्रन पाएको छैन । त्यसका विपरीत कुनै कारणले सङ्क्रमण तिव्रताका साथ बढ्यो भने हामीलाई “पशुपतिनाथ” ले पनि बचाउन सक्ने छैनन् ।
यता, वामपन्थी नेतृत्वको ‘शक्तिशाली’ सरकार भने लकडाउनको अवधिमा पनि सत्ता राजनीति गरिरहेको छ । यही अवधिमा तत्कालीन एउटा मधेशवादी दलको ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न अध्यादेश नै जारी गरियो । उक्त अध्यादेश फिर्ता भएपछि सत्तारूढ नेकपा सरकार परिवर्तनको बेमौसमी बहसमा व्यस्त छ । देश कोरोना भाइरसको महामारीसित जुधिरहेका बेला सत्तालोलुपता रिहर्सल भइरहेको छ । प्रष्टै छ, जब सरकार नै “कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर” गरिरहेको छ भने स्वास्थ्यक्षेत्रको सुदृढीकरण कसरी हुन सकोस् ? हुन त सरकारको यस्तो सत्तालोलुप चरित्र नयाँ विषय पटक्कै होइन । प्रतिगमनको उत्कर्षकालमा नारायणहिटीमा निवेदन हाल्नेहरूकै पार्टी त हो नेकपा । मेडिकल माफियाको आधिकारिक प्रतिनिधि सत्तारूढ नेकपा हो भन्ने प्रष्टै छ । अहिले ती मेडिकल कलेजबाट कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको आशा त गर्नै सकिन्न, अब फेरि ओमनीजस्ता माफियाका नयाँ अवतार प्रकट हुन थालेका छन् ।
क्रान्तिकारी वाम विकल्प नभएकाले नै देशमा नेकपा, काङ्ग्रेस, राप्रपा, मधेशवादीजस्ता बारम्बार जनविरोधी भूमिकामा देखा पर्ने राजनीतिक दलको हालीमुहाली छ । यही कारणले गर्दा राजनीतिक स्थीरता हेतु दुईतिहाइ बहुमतयुक्त जनमत दिएर पनि जनता यतिखेर “रामभरोसे” हुन पुगेका छन् । लकडाउनअघिदेखि नै नेपाली जनता महङ्गी, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, करवृद्धिजस्ता विकृतिद्वारा पीडित थिए; राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आक्रमण भइरहेको थियो । लकडाउनपछि कोरोना सङ्क्रमणको त्रास त छँदै छ, त्यसमाथि कालोबजारी, बेरोजगारीजस्ता बेथितिले घाउमा नुनचुक छर्किएको छ ।
यता, सरकार भने सत्तालोलुप चरित्रमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत दियौँ भनेर नेपाली जनता ढुक्क हुने स्थिति छैन । उनीहरूले एकातिर, लकडाउनको स्वयम्स्फूर्त पालना, स्वास्थ्य सतर्कता र सरसफाइप्रति उच्च प्राथमिकता दिँदै कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । कारण– कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको अवस्थामा प्रभावशाली उपचारको व्यवस्था गर्न सरकार असक्षम सावित भएको छ । अर्कातिर, कालोबजारी, बेथिति, बेरोजगारीको विरुद्ध आफ्नैस्तरबाट विरोधको आवाज घन्काउन पछि पर्नु हुँदैन । कारण– दुईतिहाइ बहुमत पाएको सत्तारूढ नेकपा यतिखेर प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीको लुँछाचुँडीमा व्यस्त छ । “कसलाई केको रन्को, ......लाई खानाको रन्को” भने झैँ यस्तो बेलामा आम जनताका समस्या बहालवाला सरकार र सत्तारूढ पार्टीको प्राथमिकतामा पर्ने छैनन् । जनता आफैले अनुशासन र संयमता कायम राख्दै लकडाउनद्वारा उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
..................................................................................
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका तिन स्कुलिङ
- प्रकाश थापा मगर
विषय प्रवेश
- केही वर्ष अघि राजधानीको राष्ट्रिय सभा गृहमा तत्कालीन एमाओवादीका केही नेताहरुको आयोजनामा एउटा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका बारेमा एउटा सङ्क्षिप्त वृत्तचित्र पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त वृत्तचित्रमा तिन वटा स्कुलिङका बारेमा चर्चा गरिएको थियो । वृत्तचित्रमा दावी गरिएका स्कुलिङहरु थिए ः पुष्पलालको स्कुलिङ, मोहन विक्रम सिंहको स्कुलिङ र प्रचण्डको स्कुलिङ । उक्त वृत्तचित्रमा प्रचण्डको स्कुलिङलाई पछिल्लो स्कुलिङका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो ।
- २०७३ असार २३ गते राजधानीमा नै माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्बन्धी एउटा संयुक्त अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो । त्यस कार्यक्रममा हेमन्त प्रकाश वलीले मन्तव्य राख्दै आफूले त्यस कार्यक्रममा माओवादी पार्टी बाहेक अरू कसैलाई नदेखेको बताएका थिए । हाल वली विप्लब नेतृत्वको माओवादी समूहमा सामेल भई सकेका छन् ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भिन्न भिन्न स्कुलिङहरु छन् भन्ने बताउन यी दुई उदाहरण काफी छन् । यी तिन स्कुलिङ अन्तर्गत रहेर प्रत्येक स्कुलिङभित्र एकभन्दा धेरै समूहहरु पनि क्रियाशील छन् । पार्टी वा समूह जति भए पनि जब वैचारिक धु्रवीकरणको कुरा आउंछ, त्यतिखेर सम्बन्धित स्कुलिङको सीमालाई भने कायमै राखेको पाइन्छ । अनुभवले बताई सकेको छ– यी स्कुलिङभित्र कायम हुने एकता वा सहकार्य प्रयास अपेक्षाकृत सहज भएको देखिन्छ । जब स्कुलिङ फरक पर्दछ, राजनीतिक मतेभद पनि सतहमै तीव्र रूपमा अगाडि आउने गर्दछन् । यस अर्थमा अन्तरस्कुलिङ एकता वा सहकार्य अपेक्षाकृत दिगो हुने गरेका छन् ।
पुष्पलाल स्कुलिङ
नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि मदन भण्डारीसम्मको वैचारिक समूह नै पुष्पलाल स्कुलिङ हो । यस स्कुलिङको मुख्य राजनीतिक दल एमाले नै हो । यो स्कुलिङको आधारभूत विशेषता वर्ग सङ्घर्ष, सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा अधिनायकत्वको परित्याग हो । यो स्कुलिङले खु्रस्चेभ, देङ स्याओ पिङ हुंदै आजको चीन, क्युबा, उत्तर कोरिया, युगोस्लाभिया जस्ता देशको वर्तमान राज्य व्यवस्थालाई समाजवादी व्यवस्था मान्दछ । ठोस शब्दमा भन्नु पर्दा यो स्कुलिङ दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरुको केन्द्र हो ।
यस स्कुलिङ अन्तर्गत एमाले बाहेक अन्य समूहहरु अहिले पनि क्रियाशील छन् । एमालले अब मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तावित बहुदलीय जनवाद पनि परित्याग गरी सकेको छ । २०६२–६३ सालको जन आन्दोलन सफल भएपछि पनि उसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार त गरेको छ, तर बहुदलीय जनवादी व्यवस्थाको विकल्पमा कथित समाजवादी व्यवस्थाको दावी गर्न थालेको छ । यस स्कुलिङ अन्तर्गत कतिपय समूहले नयां जनवादी व्यवस्थाको अवधारणा अगाडि सारे पनि त्यहां माक्र्सवादभन्दा नव माक्र्सवाद हावी भएको स्थिति छ । उनीहरुको सामान्य विशेषता हो– वर्ग सङ्घर्षप्रति ओठेभक्ति मात्र दर्साउनु तर सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा अधिनायकत्वलाई घोषित रूपमा नै परित्याग गर्नु । यसको विकल्पमा संसदवाद पुष्पलाल स्कुलिङको तात्कालिक राजनीति हो । यथार्थमा यो स्कुलिङले माक्र्सवाद, लेनिनवादको आधारभूत विशेषताबाट आफूलाई अलग गर्दछ । माक्र्सवादमा सृजनात्मक विकासका नाममा संसदवादको अभ्यास गर्दछ । नेपालमा पुष्पलाल स्कुलिङलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको थिङ्क ट्याङ्क नै भन्दा हुन्छ । त्यसका वावजुद यस स्कुलिङमा अझै पनि देशभक्त र जनतान्त्रिक रुझान बांकी छ । यस अर्थमा यस स्कुलिङसित पनि क्रान्तिकारी शक्तिहरुले जनतन्त्र र स्वाधीनताका पक्षमा सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावनाहरु पाउंछन् ।
प्रचण्ड स्कुलिङ
२०५२ सालमा तत्कालीन माओवादी समूहद्वारा सुरु गरिएको सशस्त्र सङ्घर्षलाई समर्थन गर्नेहरु यस स्कुलिङभित्र पर्दछन्, यद्यपि यस स्कुलिङका केन्द्र विन्दु प्रचण्ड वा मोहन बैद्यमध्ये को हुन् ? यस विषयमा सर्वसम्मति नहुन सक्छ । तैपनि माओवादी पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका कारण यसको नामाकरण प्रचण्ड स्कुलिङ भनेर गरिनुलाई अन्यथा मान्नु आवश्यक देखिन्न । कतिपय आलोचनाका वावजुद प्रचण्डलाई नेता मान्ने मनोविज्ञान यस स्कुलिङभित्र छ ।
यस स्कुलिङभित्र माओवादी “जनयुद्ध” सही थियो, उक्त “जनयुद्ध” ले देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त पा¥यो वा यसले देशलाई अग्रगामी दिशा दियो भन्ने आधारभूत समझदारी विद्यमान छ । त्यसमध्ये एक थरिले नेपालमा पुंजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरण समाप्त भई सकेको र अब समाजवादी व्यवस्था निमार्णतर्फ अघि बढ्नु पर्ने तर्क गरी रहेका छन् भने अर्का थरिले जनवादी क्रान्तिको चरण अझै समाप्त भई नसकेको धारणा राखेका छन् ।
प्रचण्ड स्कुलिङभित्र उग्र वामन्थी र दक्षिणपन्थी दुवै प्रवृत्ति विद्यमान छ । तैपनि यो सत्य हो– दक्षिणपन्थी अवसरवाद यस स्कुलिङभित्र हावी हुंदै गई रहेको छ । बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले उग्र वामपन्थी धङधङीबाट अहिले पनि आफूलाई मुक्त गरी सकेको छैन । तैपनि उनीहरुले तत्कालै सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरी नहाल्ने घोषणा गरेका छन् । यता विप्लब पक्षले “एकीकत क्रान्ति” को अवधारणा अगाडि सारेको छ । तर उनीहरुको अमूर्त चिन्तनले यदि क्रान्तिकारी सिद्धान्तको रूपमा ठोस रूप धारण गरेन भने बढी सम्भव छ, उनीहरुको क्रमशः दक्षिणपन्थी दिशातिर पतन होस् । वर्ग सङ्घर्षका नाममा जन कारवाहीलाई अपनाए पनि उनीहरुमा राजनीतिक रूपमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक लाइन हावी हुने सम्भावना पनि प्रबल छ ।
मोहनविक्रम सिंह स्कुलिङ
दक्षिणपन्थी, उग्र वामपन्थी र मध्यपन्थी अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष यस स्कुलिङको ऐतिहासिक विशेषता हो । सिद्धान्तनिष्ठता र अनुशासित सङ्गठन यस स्कुलिङको अर्को विशेषता हो । हुन त यस स्कुलिङलाई अन्य स्कुलिङकाले सङ्कीर्ण, कट्टरता र जडसूत्रताको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । तैपनि अहिलेसम्मको इतिहासमा दुवै अतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै, आफूलाई कुनै पनि अतिबाट बचाउंदै माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधाराका आधारभूत सिद्धान्तको पक्षमा उभिनु यस स्कुलिङको सफल विशेषता हो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस स्कुलिङको सम्मानजनक स्थान छ । यस स्कुलिङले प्रशस्त वामपन्थी नेता÷कार्यकर्ताहरु उत्पादन गरेको छ ।
यस स्कुलिङले इतिहासदेखि नै देखा परेको राष्ट्रियता र जनतन्त्र सम्बन्धी विवादमा सही र सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाएको छ । पुष्पलाल स्कुलिङको पछिका नेतृत्वले नयां जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्तमा संशोधन गर्दैै मदन भण्डारीसम्म आई पुग्दा बहुदलीय जनवाद र २०६२–६३ पछि जनवादी क्रान्तिको चरण नै पुरा भएको निस्कर्ष निकाल्दा यस स्कुलिङ विरोधमा उभिएको छ, यो यात्रालाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी यात्रा बताएको छ । अर्कातिर, माओवादी समूहले आत्मगत र वस्तुगत परिस्थिति बिना २०५२ सालमा “जनयुद्ध” सुरु गर्दा, “जनयुद्ध” का बेलामा प्रजातान्त्रिक शक्तिमाथि नै प्रहार केन्द्रित गर्र्दा र उग्र वामपन्थी गल्ती सुधार गर्ने नाममा पुनः दक्षिणपन्थी गल्ती गर्ने सम्भावनाका विरुद्ध स्पष्ट समझदारी कायम गर्नु यो स्कुलिङको थप विशेषता हो । त्यसका साथै रणनीतिमा दृढता र कार्यनीतिमा लचकताको सिद्धान्त अन्तर्गत कार्यगत एकता र संयुक्त मोर्चा यस स्कुलिङको अर्को सृजनात्मक विशेषता हो ।
स्कुलिङ मानसिकता, चिन्तन परम्परा र कार्यशैली
सैद्धान्तिक रूपमा कुनै व्यक्तिको नामबाट यस्तो स्कुलिङलाई स्वीकार गर्न नसकिएता पनि यो सत्य हो– नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्तो स्कुलिङको प्रभाव प्रशस्त छ । स्कुलिङ अनुसारको मानसिकता छ । कार्यशैली छ । सबैभन्दा मुख्य विषय हो– स्कुलिङ अनुसारको चिन्तन परम्परा छ । जब एक स्कुलिङका नेता÷कार्यकता अर्को स्कुलिङमा प्रवेश गर्दछ, सर्वप्रथम ता उसले चिन्तन प्रक्रियामा नै मौलिक फरकपना पाउने छ । यस्तै, चिन्तन परम्परा, मानसिकता र कार्यशैलीको सम्बन्धमा पनि फरकपनाको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । यहांसम्म कि भिन्न स्कुलिङबाट आएकालाई भेदभावसम्म गरिन्छ । हेमन्त प्रकाश वलीको अभिव्यक्ति यस्तै स्कुलिङ मानसिकताको प्रकट रूप थियो ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जब धु्रवीकरणको कुरा आउंछ, तब स्कुलिङको प्रभाव अझ प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । प्रकट रूपमा समग्र धु्रवीकरण वा वाम धु्रवीकरणको दावी गरिएता पनि अन्तिममा त्यसको सीमा स्कुलिङभन्दा बाहिर गएको पाइदैन । एमाले पक्षधरले जहिले पनि वाम धु्रवीकरणको प्रस्ताव अगाडि सार्दछ, तर त्यसप्रति जति पुष्पलाललाई आदर्श मान्नेहरु प्रभावित हुन्छन्, त्यति प्रचण्ड र मोहन विक्रम सिंह स्कुलिङको सरोकार देख्न सकिन्न र अन्ततः पुष्पलाल स्कुलिङका बीचमा नै यस्तो एकता हुने गर्दछ । यता माओवादीहरुले धु्रवीकरणका सवालमा “माओवादी धु्रवीकरण” शब्दावली नै प्रयोग गरेको पाइन्छ । यस आधारमा थुप्रै पटक माओवादी केन्द्रमा धु्रवीकरण सम्पन्न भएको दावी गरिएको छ । त्यसको पछिल्लो घटनाका रूपमा विप्लब नेतृत्वको माओवादी समूहमा यस्तै धुव्रीकरण सम्पन्न भएको समाचार आएको थियो । नेकपा (मसाल) मा पनि बेलाबखत यस्तै धु्रवीकरण हुने गरेको पाइन्छ ।
स्कुलिङ : विचार समूहका रूपमा
पार्टीगत रूपमा विचार गर्दा पुष्पलाल, प्रचण्ड र मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको स्कुलिङलाई माले, माओवादी र मसाल स्कुलिङको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यस अर्थमा यी स्कुलिङ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका फरक फरक विचार समूहका अभिव्यक्ति हुन् । ती स्कुलिङका सिद्धान्त यिनै तिन पार्टीका वरिपरि केन्द्रित छन् । पटक पटकको धु्रवीकरणका बेला नयां पार्टीको नाममा परिवर्तन भए पनि यी स्कुलिङ पक्षधरले माले, माओवादी र मसाल शब्दावलीको उपयोग गर्न छुटाएका छैनन् । २०५९ सालमा तत्कालीन एकता केन्द्र र मसालका बीचमा एकता हुंदा “एकता केन्द्र–मसाल” नामाकरण गरिएको थियो । त्यसपछि माओवादी समूहसित एकता हुंदा तत्कालीन एकता केन्द्रले आफ्नो पदावली परित्याग गरेर माओवादी शब्दावली अपनाउन स्वीकारेको थियो । एमालेबाट वामदेव गौतम नेतृत्वको समूह अलग हुंदा माले शब्दावली छुटाइएको थिएन । अहिले पनि सिपी मैनालीले आफू नेतृत्वको पार्टीको नाममा माले शब्दावली छुटाएका छैनन् । माओवादी समूह अहिले आकारका हिसाबले तिन समूहमा बाडिए पनि सबैले पार्टीको नाममा माओवादी शब्दावली कायमै राखेका छन् । नेकपा (मसाल) बाट अलग हुनेले पनि आफू अलग हुंदा ‘विद्रोही मसाल जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसले बताउंछ– प्रत्येक स्कुलिङले आफ्नो शब्दावलीका सवालमा कुनै सम्झौता गरेका छैनन् । यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्कुलिङको छवि अमिट भएको बुझ्न कठिनाइं छैन ।
स्कुलिङको दीर्घकालीन वैचारिक प्रकृति
सैद्धान्तिक, वैचारिक हिसाबले विचार गर्दा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अन्तिममा दुई धु्रव छन् । सबै देशमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि क्रान्तिकारी र संशोधनवादी गरी मुख्यतः दुई धु्रव छन् । सर्वसम्मति नभए पनि क्रान्तिकारी धु्रवका रूपमा मसाल पक्षलाई र संशोधनवादी धु्रवका रूपमा एमाले पक्षलाई स्वीकार गर्ने हो भने प्रचण्ड स्कुलिङको चरित्र सङ्क्रमण कालीन मान्नु पर्ने हुन्छ । यस स्कुलिङको एउटा पक्ष दक्षिणपन्थी अवसरवादतिर झुकेको आरोप स्वयं माओवादी समूहबाट नै लगाइएको छ । यदि यस्तो यात्रा कायमै रहन्छ भने माओवादी केन्द्रको निकटता एमालेसित नै हुने छ । त्यसका विपरीत यदि यस पार्टीको क्रान्तिकारी दिशामा रूपान्तरण हुन्छ भने त्यसको निकटता मसाल पक्षसित हुने छ । यता, बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीमा उग्र वामपन्थी धङधङी माओवादी केन्द्रमा भन्दा बढी छ । यदि उनीहरु तत्कालै सशस्त्र कारवाहीमा उत्रिए भने (परिस्थिति प्रतिकुल नहुनुको वावजुद) विद्यमान माओवादी क्याम्प कायमै रहने छ । तर तात्कालिक राजनीतिका नाममा सम्झौता गर्दै गए भने उनीहरूको निकटता माओवादी केन्द्रसित हुने छ र यो बाटो एमालेकरणको नै हुने छ । त्यसका विपरीत यदि क्रान्तिकारी माओवादीले सशस्त्र कारवाही सुरु नगर्ने र तात्कालिक राजनीतिका सवालमा सही नीति अपनाएको अवस्थामा त्यसको निकटता मसाल पक्षसित बढेर जाने छ ।
यता, विप्लब पक्षको स्थिति भने धेरै नै अस्पष्ट र अमूर्त छ । उनीहरुको गतिविधिप्रति मात्र ध्यान दिने हो भने विप्लब पक्ष माओवादी समूह नै भएको निस्कर्ष निकाल्न सकिएला । तर उनीहरुको सैद्धान्तिक प्रस्थापनातर्फ ध्यान दिने हो भने नव माक्र्सवाद हुंदै एमालेकरणको बाटो समात्ने ता होइन भनेर आशङ्का व्यक्त गर्न सकिन्छ । एकीकृत क्रान्तिको व्याख्याका क्रममा उनीहरुले जुन अवधारणा अगाडि सारेका छन्, त्यसले त्यही बताउंछ । माक्र्स, लेनिन र माओका विश्लेषण पुरानो भएको बताउंदै त्यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पथप्रदर्शन गर्न नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । विप्लबद्वारा लिखित “एकीकृत जनक्रान्ति ः कार्यदिशा संश्लेषणबारे” शीर्षकको लेखमा उनी भन्दछन् ः “आजको विश्वको समाधान १७७ वर्ष पहिलेको माक्र्सको संश्लेषण, १०० वर्ष पहिलेको लेनिनको संश्लेषण र ६५ वर्ष पहिलेको माओको संश्लेषणबाट मात्र खोजियो भने वाष्प इञ्जिनमा हवाइ जहाज फिट गर्न खोजेको जस्तो हुन्छ ।” यसरी उनले जुन तर्क प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसको साइनो माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारा वा माओवादसित होइन, नव माक्र्सवादसित जोडिन पुग्ने सम्भावना छ । यस प्रकारको आफ्नो राजनीति र तात्कालिक गतिविधिका बीचमा देखा परेको अन्तरविरोध विप्लब पक्षमा कसरी टुङ्गो लाग्ने छ ? यदि अहिले घोषणा गरिएको राजनीति अनुसार नै आगामी गतिविधि निश्चित हुन्छ भने उनीहरुले सशस्त्र सङ्घर्षको माओवादी बाटो परित्याग गर्ने सम्भावना नै बढी छ ।
उग्र वामपन्थी गतिविधिको आयु त्यति लामो हुंदैन । तर यो निस्कर्ष सामान्यतः नै सत्य हो । भारतका माओवादीले सन् ७० को दशकदेखि नै सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गरी रहेका छन् । फेरि पनि उनीहरुको यस्तो गतिविधिले राज्य विप्लबको हदसम्म विकास गरेको छैन । यस आधारमा भन्न सकिन्छ– राज्यलाई धक्का नै दिने सीमासम्म विकास भएको उग्र वामपन्थी गतिविधि आवधिक नै हुने छ । त्यसको तुलनामा दक्षिणपन्थी अवसरवादको आयु लामो हुन्छ । पुंजीवादपरस्त राजनीतिका कारण दक्षिणपन्थी अवसरवादको आयु लामो भएको हो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी सशक्त शक्ति सन्तुलनमा भएको अवस्थामा यस पक्षको अस्तित्व कमजोर हुन सक्छ । तर पुंजीवाद सत्तासिन भएको अवस्थामा पनि दक्षिणपन्थी अवसरवादले सहअस्तित्वको मान्यता पाउन सक्छ । त्यसका पछाडिको कारण हो– दक्षिणपन्थी अवसरवादले पुंजीवादको अस्तित्वमाथि आंच पु¥याउंदैन, बरु लोक कल्याणकारी आवरणमा पुंजीवादको दीर्घायुका लागि आवश्यक सुधारको सुविधा प्रदान गर्दछ । त्यस कारण पुंजीवादीहरु ढुक्क छन्– दक्षिणपन्थी अवसरवाद सम्पूर्ण रूपमा क्रान्तिकारी र तात्कालिक रूपमा उग्र वामपन्थी जस्तो खतरनाक अवस्थामा छैनन् । यही कारणले गर्दा पुंजीवादले दक्षिणपन्थी अवसरवादसित सहकार्य गर्न अलिकति पनि हिच्किचाउंदैन । नेपालमा २०६२–६३ को जन आन्दोलनको सफलता यस्तै राजनीतिक सहकार्यको परिणाम थियो । उक्त आन्दोलनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको एकछत्र नेतृत्व थिएन । त्यही अवधारणामाथि उभिएर एमालेले काङ्ग्रेस लगायतसित प्रतिस्पर्धाद्वारा आफ्नो “श्रेष्ठता” सावित गर्ने दक्षिणपन्थी राजनीति तय गरेको छ ।
स्कुलिङका साझा पक्ष
राष्ट्रियता र जनतन्त्रको वामपन्थी स्कुलिङका साझा तत्व फेला पार्न सकिन्छ । नेपालका लागि यो निर्विवाद सत्य हो– नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको अस्तित्व मूल रूपमा वामपन्थीका कारणले नै विद्यमान छ । यदि वामपन्थी खबरदारी नहुने हो भने नेपाली राष्ट्रियता नाम मात्रको रहने थियो । यस्तो अवस्थामा देश न्यूनतम रूपमा भुटान र अधिकतम रूपमा सिक्किम हुने थियो । खालि वामपन्थी खबरदारीका कारणले मात्र अहिले देश भुटान र सिक्किमको अवस्थामा नरहेको हो, यद्यपि भुटानीकरण र सिक्किमीकरणका पक्षमा भारतीय विस्तारवादको माइक्रो म्यानेजमेन्ट भने जारी छ । पुष्पलाल र प्रचण्ड स्कुलिङले भारतको यस्तो विस्तारवादी भूमिकाका विरुद्धमा सम्झौताहीन ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुमा विद्यमान सत्तालोलुपताका कारणले पनि बारम्बार माइक्रो म्यानेजमेन्टको सिकार हुने गरेका छन् ।
निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपालमा जनतन्त्रको दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । तर अहिले प्राप्त गणतन्त्र सारतत्वका हिसाबले सर्वहारा जनतन्त्र होइन भन्ने तथ्यमा भने वामपन्थीहरुकै बीचमा मतैक्यता छैन । माओवादी केन्द्र र एमालेले विद्यमान गणतन्त्रलाई सर्वहारा जनतन्त्र नै बताई रहेका छन् । तर मसाल र मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले भने विद्यमान गणतन्त्रलाई सर्वहारा जनतन्त्र बताएका छैनन्, यद्यपि यस विषयमा यी दुई पार्टीका बीचमा समान बुझाइ छैन । तैपनि वर्तमान गणतन्त्रलाई निरङ्कुश राजतन्त्रसित तुलना गर्दा विद्यमान गणतन्त्रले सर्वहारा जनतन्त्र प्राप्तिको दिशामा महत्वपूर्ण खुड्किलोको काम गर्ने प्रष्ट छ ।
अहिले जन आन्दोलनको बलमा प्राप्त गणतन्त्र यदि सर्वहारा चरित्रको होइन भने प्रष्ट छ, त्यो पुंजीवाद उन्मुख गणतन्त्र हो, यद्यपि पुंजीवादी गणतन्त्रका लागि स्वाधीन राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकता आधारभूत सर्त हो । विद्यमान अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाको अन्त बिना पु“जीवादको स्थापना सम्भव छैन । तैपनि चरित्रगत हिसाबले विद्यमान गणतन्त्र पुंजीवाद उन्मुख भएकाले त्यसले दलाल तथा नोकरशाही पुंजीवादको हित अनुकूल सर्वहारा वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने प्रष्ट छ । त्यस क्रममा विद्यमान संविधान अन्तर्गत ऐन–नियम निर्माण गरिने छ । २०४६ सालपछि नै निर्वाचित सरकारद्वारा हडतालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने, बिप्पा लगायतका सन्धि–सम्झँैतामा विदेशी पुंजीलाई क्षतिपूर्तिका प्रावधान राख्ने तथा लगानी सम्बन्धी सम्झौता गर्दा कथित “जोखिम न्यूनीकरण” जस्ता जुन प्रस्ताव राखिएका छन्, त्यसले सर्वहारा जनवादलाई कुण्ठित गर्नेछन् । दुःखको विषय छ– यस्ता पुंजीवादी कदम वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा नै उठाइएको छ, पुंजीवादीहरुले यस्तो कदम अगाडि सारेको भए स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । यसले बताउंछ– नेपालका वामपन्थीहरु वास्तवमा क्रान्तिकारी शक्तिहरु होइनन् । गणतन्त्रका सवालमा यी कमजोरीप्रति क्रान्तिकारी वामपन्थीहरुको समयमै ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।
वामपन्थी स्कुलिङभित्रको एउटा समस्या राष्ट्रिय स्वाधीनताका बारेमा अस्पष्टता हो । नेकपा (मसाल) र क्रान्तिकारी माओवादी बाहेक अरू वामपन्थीहरुमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा प्रष्ट धारणा पाइन्न । एमाले र माओवादी केन्द्रमा नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो भन्ने बुझाइ छ । त्यस कारण उनीहरु भारतीय विस्तारवादको योजनामा अगाडि बढाइएको भुटानीकरण, फिजीकरण र सिक्किमीकरणका बारेमा प्रष्ट धारणा कायम गर्न सक्दैनन् ।
राष्ट्रियता र जनतन्त्रका सवालमा उपर्युक्त कमजोरीका वावजुद देशमा अन्य राजनीतिक पार्टीहरुमा भन्दा वामपन्थीहरुले नै सही समझदारी कायम गरेका छन् । त्यस आधारमा भन्न सकिन्छ– वामपन्थी स्कुलिङबाट प्रशिक्षित राजनीतिले नै नेपालको राष्ट्रियता र जनतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दछ । त्यस अर्थमा वामपन्थी स्कुलिङको यो साझा बिन्दु हुन सक्छ । यो साझा बिन्दुका आधारमा वामपन्थीहरुका बीचमा सहकार्य हुन सक्दछ । तर यस्तो साझा विषयले संयुक्त मोर्चाको हदसम्म विस्तार पाउने सम्भावना भने तत्काल देखिन्न । विषयगत आधारमा कहिले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता तथा कहिले जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा सहकार्य हुन सक्ने छ । बढी सम्भव छ, यस्तो सहकार्य सडकमा आन्दोलनका रूपमा बढी हुने छ र सदनमा कम । त्यसै गरी यस्तो सहकार्य सरकार वा राज्य पक्षका विरुद्ध त हुने छ नै, अधिकतम रूपमा विदेशी प्रतिक्रियावादको भण्डाफोरसम्म पुग्ने छ ।
निस्कर्ष
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका तिन स्कुलिङहरु अन्तिममा दुई स्कुलिङमा रूपान्तरण हुने छन् । यतिखेर प्रचण्ड स्कुलिङले वैचारिक हिसाबले टुङ्गो लगाउनु नै पर्ने हुन्छ । उसले आफ्नो कित्ता क्रान्तिकारी वा दक्षिणपन्थीमध्ये कुनै एक निश्चित गर्नु पर्ने छ । स्कुलिङभन्दा महत्वपूर्ण विषय विचार पक्ष हो । त्यस कारण प्रत्येक स्कुलिङभित्र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट राजनीतिको स्थापना र त्यसको रक्षाका लागि सङ्घर्ष अहिलेको वामपन्थी आन्दोलनभित्रको सामान्य आवश्यकता हो । यस आधारमा स्कुलिङ भिन्न भिन्न भएता पनि राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, जनतन्त्र र जन जीविकाका सवालमा सहकार्य गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट राजनीतिको रक्षाका लागि सबै स्कुलिङभित्रबाट सम्झौताहीन प्रयत्न गर्नु पर्ने छ । अन्ततः क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नीतिमाथि आधारित एउटै कम्युनिस्ट पार्टी यस्तै वैचारिक अन्तरसङ्घर्षको बीचबाट मात्र निर्माण गर्न सकिने छ, अरू कुनै बाटो छैन ।
..................................................................................
न क्रान्तिकारी, न माओवादी धु्रवीकरण
- प्रकाश थापा मगर
भन्ने गरिन्छ– राजनीतिमा कुनै बेला दुईमा दुई जोड्दा पांच हुन्छ भने कुनै बेला दुईमा दुई जोड्दा तिन हुन्छ । आम रूपमा पहिलो स्थिति पार्टी एकताका बेलामा निर्माण भएको जस्तो लाग्छ भने दोस्रो स्थिति पार्टी फुटका बेलामा । तर राजनीतिमा गणितीय सूत्रको जस्तो स्थिति हुंदैन । दुईमा दुई जोड्दा पांच हुने स्थिति कतिपय समूहका लागि पार्टी एकताका वावजुद उत्साहजनक उपलब्धि प्राप्त हुन्न भने कतिपय समूहका सवालमा मात्र यस्तो स्थिति चरितार्थ हुन्छ । पछिल्लो समयको वामपन्थी गतिविधितिर ध्यान पु¥याउने हो भने तत्कालीन माक्र्सवादी र माले समूहका बीचमा पार्टी एकता भई नेकपा (एमाले) गठन भएपछि दुईमा दुई जोड्दा पांच भएको जस्तो देखियो । यस्तो निस्कर्ष सङ्गठनात्मक रूपमा मात्र निकाल्न सकिन्छ, क्रान्तिकारी राजनीतिका हिसाबले होइन । तर त्यही प्रकारको स्थिति एमाओवादीको हकमा देखिएन । तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र–मसाल) बाट अलग भएर बनेको तत्कालीन नेकपा (एकीकृत) को सवालमा बारम्बार “पार्टी एकता” हुंंदा पनि स्थिति ठीक त्यही प्रकारको हुन सकेन । पटक पटक “पार्टी एकता” हुनुका वावजुद तत्कालीन नेकपा (एकीकृत) झन्पछि झन् सङ्गठनात्मक हिसाबले सानो हुंदै गयो र अन्तमा बैद्य नेतृत्वको माओवादी समूहमा विलय हुन पुग्यो । यसले बताउंछ– पार्टी एकताको सवालमा सैद्धान्तिक, वैचारिक पक्षको कति निर्णयात्मक महत्व हुन्छ ।
सन्दर्भ, माओवादी समूहहरुका बीच एकताको छ । २०७३ जेष्ठ ६ गते एमाओवादी, राम बहादुर थापा र मणि थापा नेतृत्वको समूहका बीचमा एकता हुंदै छ । मणि थापा समूहको सङ्गठनात्मक आकार उल्लेखनीय नभएकाले पनि हुन सक्ला, एमाओवादीसितको एकताका सवालमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक विषयमा उनीहरुले खासै छलफल गरेको तथ्य सार्वजनिक भएन । यता बैद्य नेतृत्वको समूहसितको एकताका सवालमा भने ठूलै विवाद भयो । माओवादी समूहहरुमध्ये बैद्य नेतृत्वको समूहले सैद्धान्तिक, वैचारिक विषयमा तुलनात्मक रूपमा अधिकतम ध्यान दिने गरेको छ । त्यही समूहभित्र थापाको नेतृत्वमा एउटा समूहले एमाओवादीसित उधारो सहमतिमा एकता गर्न सहमत भएको छ । महाधिवेशनमा यस सम्बन्धमा छलफल गरी निर्णय गर्ने गरी एकता सम्बन्धी तात्कालिक विषय टुङ्गो लागेको छ । त्यसका साथै एमाओवादी समूहभित्र खुसियाली छाएको छ । सम्भवतः द्वन्द्व कालीन मामिला ब्यु“ताइने भयको प्रतिक्रियास्वरूप प्रस्तावित यो एकताले उनीहरुलाई थोरै भए पनि ढाडस दिएको छ । यस क्रममा एकतामा सामेल नहुने माओवादी समूह वा व्यक्तिहरुलाई एकता विरोधीको संज्ञा दिइएको छ ।
२०७३ जेष्ठ १ गते एमाओवादी र थापा सहितको माओवादी समूहका बीचमा एकताका सन्दर्भमा १३ बुंदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसमध्येको एउटा बुंदा पढ्दा उनीहरुको एकता सांच्चै सिद्धान्तनिष्ठ भएको भ्रम हुन सक्छ । साझा सहमतिको तेस्रो बु“दामा भनिएको छ– “पार्टी एकतालाई दिगो र दह«ो बनाउन सच्चा कम्युनिस्टहरुले हमेशा विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशालाई आधार बनाउने गर्दछन् र त्यसै गर्नु पनि पर्दछ । त्यस अनुसार आजको ठोस सन्दर्भमा मालेमालाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने तथा यसको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने कुरामा समान समझदारी हुनु पार्टी एकताका लागि पहिलो आधारभूत सर्त हो ।” यो अवधारणामा थप छलफलको आवश्यकता छैन ।
यस बुंदामाथि मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने हामी अनुमान गर्न सक्छौं– उनीहरुको एकता “समान समझदारी” का आधारमा सिद्धान्तनिष्ठ तरिकाले भएको छ । के वास्तविकता त्यही हो ? आम रूपमा थाहा भएको विषय हो– थापा सहित बैद्य समूह एमाओवादीबाट अलग हु“दा उनीहरुका बीचमा गम्भीर सैद्धान्तिक, राजनीतिक मतभिन्नता थिए । त्यसमध्ये एउटा विषय थियो– तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको १० वर्षे “जनयुद्ध” मार्फत् नया“ जनवादी क्रान्ति पुरा भयो कि भएन ? यस विषयमा २०६९ सालमा महाधिवेशन नै गरेर एमाओवादीले नयां जनवादी क्रान्ति मूल रूपमा सम्पन्न भइ सकेको, तर केही कार्यभार बांकी रहेको, त्यसलाई संविधान सभाबाट नया“ संविधान जारी गरेर पुरा गर्ने र यसरी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्ने राजनीतिक लाइन पारित गरेको थियो । २०७२ असोज ३ गते दोस्रो संविधान सभाले नया“ संविधान जारी गरेपछि सम्भवतः उक्त कार्यभार पनि पुरा भएको हुनु पर्दछ । यता बैद्य समूहले भने नयां जनवादी क्रान्ति पुरा भइ नसकेको बताउंदै त्यसलाई पुरा गर्नु नै तत्कालको न्यूनतम कार्यभार भएको राजनीतिक लाइन तय गरेको थियो ।
बैद्य र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी समूहका उपर्युक्त वैचारिक राजनीतिक अवस्थितिमाथि उल्लेखनीय परिवर्तन नआउ“दै अहिले उनीहरुकै माझमा अंशतः एकता गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तो किन भयो ? त्यसका पछाडि एकातिर, भिन्न समूहमा रहेर पनि उल्लेखनीय वैचारिक अन्तर नहुनु एउटा कारण हुन सक्छ भने अर्कातिर, द्वन्द्व कालीन मुद्दा–मामिला ब्युंतने अवस्थामा त्यसको सामना गर्न यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । निश्चित रूपमा उनीहरुका बीचमा एकता हुने निर्णयका पछाडिको आधारभूत कारण राजनैतिक, सैद्धान्तिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय मतभेद नभएको महसुस हुनु नै हुनु पर्दछ ।
एमाओवादीबाट बैद्य समूह अलग हुंदा नयां जनवादी क्रान्तिलाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने वा नमान्ने भन्नेबारेमा जुन विवाद थियो, अहिले एकता हुने सिलसिलामा थापा समूहले त्यसप्रतिको पुरानो मतप्रति अडान लिएको पाइन्न । साझा सहमतिमा न त प्रष्ट रूपमा ‘नयां जनवादी क्रान्ति पुरा भएको शब्दावली प्रयोगमा आएको छ, न त्यसलाई ‘न्यूनतम कार्यक्रमका रूपमा नै स्वीकार गरिएको छ । साझा सहमतिमा एमाओवादीले प्रयोग गर्ने भाषा नै धेरै उल्लेख छ । सहमतिको पांचौं बुंदा अध्ययन गरौं ।
“सामन्ती अवशेष सहित दलाल र नोकरशाही पुंजीपति वर्ग हावी रहेको वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै र राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकाका समस्या समाधान गरी सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी पुंजीवादी जनवादी क्रान्ति, जुन नयां जनवादी क्रान्तिकै सारतत्व हो, लाई पूर्णता दिई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने आधारभूत राजनीतिक कार्यदिशामा समान समझदारी पनि एकताका लागि आवश्यक छ” यस्तो समान समझदारी कसरी कायम गरिने छ ? यस सम्बन्धमा सोही बुंदामा अगाडि भनिएको छ– “यो अन्तरिम कार्यदिशाका आधारमा अगाडि बढेर अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलको प्रकृयाद्वारा एकता महाधिवेशनबाट कार्यदिशाको परिमार्जन, समृद्धीकरण र संश्लेषण गरिने छ ।”
यो बुंदाले उनीहरुका बीचमा ठोस रूपमा अझै पनि कुनै राजनीतिक सहमति नभएको नै थाहा हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरुले अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलको प्रक्रिया अपनाउने उल्लेख छ । तर यसो गर्दा अन्तरिम कार्यदिशाका रूपमा एमाओवादीको राजनीतिक लाइनलाई नै आधार बनाइने छ । किनकि, पुंजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिंदै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने राजनीति मूल रूपमा एमाओवादीकै हो । एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा नया जनवादी क्रान्ति मूल रूपमा सम्पन्न भइ सकेको’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । उपर्युक्त साझा सहमतिमा पुंजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिंदै जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । फरक यिनै शब्दावलीको छ । तर साझा विन्दु यो छ– समाजवादी क्रान्तितर्फ अगाडि बढ्ने । स्पष्ट छ– नयां जनवादी क्रान्ति पुरा भएपछि नै समाजवादी क्रान्तितर्फ अगाडि बढ्न सम्भव हुने छ । यस अर्थमा उपर्युक्त सहमति मार्फत् एमाओवादीले आफ्नो धारणाप्रति अन्य माओवादी समूहबाट सहमति जुटाएको छ भने थापा समूहले आफ्नो पुरानो राजनीतिक अडानबाट त्यागेको छ । उनीहरु उधारो प्रक्रियाको सहारामा एकतामा सामेल भएका छन् ।
एमाओवादीभित्र विवाद हुंदा बैद्य, थापा, सिपी गजुरेल लगायतलाई हार्ड लाइनर बताउ“दै राजनैतिक विश्लेषकहरु आफ्नो धारणा राख्दथे । त्यति बेला उनीहरु वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको औचित्यता समाप्त भएको बताउंथे, जसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले सही मान्न सकिन्थ्यो । सहमतिमा पनि त्यो अवधारणालाई पनि सामेल गरिएको छ । आठौ“ बु“दामा भनिएको छ– “यो संविधानले प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ । राज्यसत्तामा दलाल, नोकरशाही र ह«ासोन्मुख सामन्ती वर्गकै हित सुरक्षित गरिएको छ ।” पक्कै पनि यो सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र हो, जो कार्यनीतिक रूपमा लागु हुंदैन– न्यूनतम रूपमा एमाओवादीको व्यवहारले यही बताउंछ ।
रणनीति र कार्यनीतिका सवालहरुमा घालमेल, अप्रष्टता साझा सहमतिभरि छरप्रष्ट पाउन सकिन्छ । सहमतिमा वर्तमान संसदीय व्यवस्थाप्रति सैद्धान्तिक रूपमा अस्वीकृति जनाइए पनि त्यसलाई एउटा मोर्चाको रूपमा उपयोग गर्ने बताइएको छ, तर व्यवहार हेर्दा एमाओवादीहरु रणनीतिक रूपमै संसदीय व्यवस्थामा सामेल भएको जस्तो महसुस हुन्छ । त्यस्तै, समाजवादी क्रान्तिको सम्पूर्ण तयारी जस्ता शब्दावली पनि साझा सहमतिमा आएका छन् । सर्सरी हेर्दा समाजवादी क्रान्तिको विषय रणनीतिक हुनु पर्ने हो । तर ‘समाजवादी क्रान्तिको सम्पूर्ण तयारी जस्ता शब्दावली प्रयोग भएबाट समाजवादी क्रान्तिलाई क्रियात्मक कार्यक्रम मानेको जस्तो पनि देखिन्छ । सहमतिको नवौं बुंदामा ध्यान दिऊं ।
“तात्कालिक कार्यनीतिक दृष्टिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकाका समस्याहरुलाई लिई सबै मोर्चाबाट चौतर्फी पहल र हस्तक्षेप गर्दै क्रान्तिको सम्पूर्ण तयारीमा जोड दिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाहरुलाई उपयोग गर्दै क्रान्तिको समग्र तयारीको विशिष्ट योजना र कार्यक्रम बनाइनु पर्दछ । क्रान्तिका लागि सडकबाट लिइने पहलकदमीको मुख्य र सदन र सरकारबाट लिइने पहलको सहायक र विशिष्ट भूमिका रहने कुरामा समान समझदारी रहनु पर्दछ ।”
यदि शब्दावलीमाथि मात्र ध्यान दिने हो भने एमाओवादीले रुसमा सन् १९१७ मा झैं समाजवादी क्रान्तिका लागि सशस्त्र विद्रोह गर्न थालेको मान्न सकिएला । तर व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत अवस्था छ । उनीहरुले तात्कालिक राजनीतिमा नै जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीति अपनाएको पाइन्छ । द्वन्द्व कालीन मुद्दाकै विषयलाई लिने हो भने उनीहरुले “जनयुद्ध” का नाममा अपराध कर्मलाई पनि प्रश्रय र सुरक्षा दिनु पर्ने विचार व्यक्त गरि रहेका छन् । आफ्ना अपराध कर्मलाई बचाउने क्रममा उनीहरुले राज्य पक्षले द्वन्द्व कालमा ठूलो सङ्ख्यामा गरेको जनता विरुद्धको अपराधलाई पनि बचाउंदै छन् । बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल लामालाई बचाउन एमाओवादीले गरेको प्रयत्न यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । यसरी माओवादीले नेपालमा युद्धका नाममा अपराध कर्म गर्नमा छुट दिनु पर्ने नजिर कायम गर्न खोज्दै छन् ।
साझा सहमतिमा अमूर्त तथा अस्पष्ट धारणाहरु धेरै छन् । उदाहरणका लागि उनीहरुले वर्तमान युगलाई साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग बताएका छन् । उनीहरुले पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा माओवादलाई स्वीकार गरेपछि साम्राज्यवाद तथा सर्वहारा क्रान्तिको युग अर्थात् लेनिनवादी युगलाई पनि एकै पटक कसरी वर्तमान युगको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दछन् ? यहां सैद्धान्तिक अमूर्तता वा अस्पष्टता देखा पर्दछ । त्यस्तै, दोस्रो बुंदामा उनीहरुले “नेपाली क्रान्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र अवसरवाद हावी हुंदै गएको बताएका छन्, जब कि स्वयं थापा सहितको समूहले एमाओवादीलाई एमाले जस्तै दक्षिणपन्थीको आरोप लगाएकै हो । व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने एमाओवादी एमाले जस्तै लिकमा हिंड्न थालेको सर्वत्र महसुस गरिएको अवस्था छ ।
यस सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्गमाथि विचार गरौं । जेष्ठ ६ गते प्रस्तावित माओवादी समूहका बीचको एकता क्रान्तिकारी धु्रवीकरण हो कि माओवादी धु्रवीकरण ? साझा सहमतिमा यो एकता माओवादी र क्रान्तिकारी दुवैको धु्रवीकरण भएको दावी गरिएको छ । उनीहरुका लागि यी दुवै विषय एकै हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर तथ्यहरुले बताउंछन्– न यो क्रान्तिकारी धु्रवीकरण हो, न माओवादी धु्रवीकरण । माओवादी धु्रवीकरण भएको भए त्यसबाट बैद्य र विप्लब समूह एकता प्रक्रियाबाट अलग रहनु आवश्यक थिएन । यो एकताको बैद्य र विप्लब समूह दुवैले विरोध गरेका छन् । क्रान्तिकारी धु्रवीकरण भएको भए माओवादी समूहभन्दा बाहिर रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु पनि त्यसमा अटाउनु पर्दथ्यो । तर उपर्युक्त दुवै स्थिति नरहेबाट प्रष्ट छ ः न उनीहरुको एकता माओवादी धु्रवीकरण हो, न क्रान्तिकारी धु्रवीकरण ।
माक्र्सवादी लेनिनवादीहरु माझ पार्टी एकताको सवालमा स्पष्ट समझदारी छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक अथवा रणनीतिक सवालमा मतैक्यता पार्टी एकताका लागि आधारभूत सर्त हो । यथासम्भव कार्यनीतिक विषयमा मतैक्यता हुनु पनि आवश्यक मानिन्छ । नेकपा (एकता केन्द्र–मसाल) गठन हुंदा माओवादीलाई हेर्ने तात्कालिक कार्यनीतिक सवालमा मतैक्यता नहुंदा पनि पार्टीमा फुट भएको थियो । यता, एमाओवादीमा फुट हुनुको कारण रणनीतिक र कार्यनीतिक दुवै विषयमा मतैक्यता नहुनु थियो । स्थिति यस्तो बन्यो– बैद्य नेतृत्वको समूहले रणनीतिक सवालमा अपेक्षाकृत सही नीति अपनायो भने प्रचण्ड समूहले कार्यनीतिक सवालमा । त्यसका विपरीत दुवै पक्षका कमजोरी रहे– बैद्य समूहले कार्यनीतिक सवालमा सही नीति अपनाउन सकेन भने प्रचण्ड समूहले रणनीतिक सवालमा । यस्तो अवस्था कायमै रहंदा उनीहरुका बीचको एकता क्रान्तिकारी धु्रवीकरण हुनै सक्दैनथ्यो, यद्यपि आवश्यकता अनुसार उनीहरुका बीचमा कार्यगत एकता हुन सक्ने प्रष्ट थियो ।
सैद्धान्तिक, वैचारिक हिसाबले समान समझदारीका आधारमा पार्टी एकता र त्यसको अभावमा, तर कार्यनीतिक सवालमा समान समझदारीका आधारमा कार्यगत एकता—यही माक्र्सवादी लेनिनवादी अवधारणा हो । यस आलोकबाट हेर्दा अहिले माओवादी समूहहरुका बीचको एकता न क्रान्तिकारी धु्रवीकरण, न माओवादी धु्रवीकरण भएको प्रष्ट छ ।
सन्दर्भ, माओवादी समूहहरुका बीच एकताको छ । २०७३ जेष्ठ ६ गते एमाओवादी, राम बहादुर थापा र मणि थापा नेतृत्वको समूहका बीचमा एकता हुंदै छ । मणि थापा समूहको सङ्गठनात्मक आकार उल्लेखनीय नभएकाले पनि हुन सक्ला, एमाओवादीसितको एकताका सवालमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक विषयमा उनीहरुले खासै छलफल गरेको तथ्य सार्वजनिक भएन । यता बैद्य नेतृत्वको समूहसितको एकताका सवालमा भने ठूलै विवाद भयो । माओवादी समूहहरुमध्ये बैद्य नेतृत्वको समूहले सैद्धान्तिक, वैचारिक विषयमा तुलनात्मक रूपमा अधिकतम ध्यान दिने गरेको छ । त्यही समूहभित्र थापाको नेतृत्वमा एउटा समूहले एमाओवादीसित उधारो सहमतिमा एकता गर्न सहमत भएको छ । महाधिवेशनमा यस सम्बन्धमा छलफल गरी निर्णय गर्ने गरी एकता सम्बन्धी तात्कालिक विषय टुङ्गो लागेको छ । त्यसका साथै एमाओवादी समूहभित्र खुसियाली छाएको छ । सम्भवतः द्वन्द्व कालीन मामिला ब्यु“ताइने भयको प्रतिक्रियास्वरूप प्रस्तावित यो एकताले उनीहरुलाई थोरै भए पनि ढाडस दिएको छ । यस क्रममा एकतामा सामेल नहुने माओवादी समूह वा व्यक्तिहरुलाई एकता विरोधीको संज्ञा दिइएको छ ।
२०७३ जेष्ठ १ गते एमाओवादी र थापा सहितको माओवादी समूहका बीचमा एकताका सन्दर्भमा १३ बुंदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसमध्येको एउटा बुंदा पढ्दा उनीहरुको एकता सांच्चै सिद्धान्तनिष्ठ भएको भ्रम हुन सक्छ । साझा सहमतिको तेस्रो बु“दामा भनिएको छ– “पार्टी एकतालाई दिगो र दह«ो बनाउन सच्चा कम्युनिस्टहरुले हमेशा विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशालाई आधार बनाउने गर्दछन् र त्यसै गर्नु पनि पर्दछ । त्यस अनुसार आजको ठोस सन्दर्भमा मालेमालाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने तथा यसको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने कुरामा समान समझदारी हुनु पार्टी एकताका लागि पहिलो आधारभूत सर्त हो ।” यो अवधारणामा थप छलफलको आवश्यकता छैन ।
यस बुंदामाथि मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने हामी अनुमान गर्न सक्छौं– उनीहरुको एकता “समान समझदारी” का आधारमा सिद्धान्तनिष्ठ तरिकाले भएको छ । के वास्तविकता त्यही हो ? आम रूपमा थाहा भएको विषय हो– थापा सहित बैद्य समूह एमाओवादीबाट अलग हु“दा उनीहरुका बीचमा गम्भीर सैद्धान्तिक, राजनीतिक मतभिन्नता थिए । त्यसमध्ये एउटा विषय थियो– तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको १० वर्षे “जनयुद्ध” मार्फत् नया“ जनवादी क्रान्ति पुरा भयो कि भएन ? यस विषयमा २०६९ सालमा महाधिवेशन नै गरेर एमाओवादीले नयां जनवादी क्रान्ति मूल रूपमा सम्पन्न भइ सकेको, तर केही कार्यभार बांकी रहेको, त्यसलाई संविधान सभाबाट नया“ संविधान जारी गरेर पुरा गर्ने र यसरी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्ने राजनीतिक लाइन पारित गरेको थियो । २०७२ असोज ३ गते दोस्रो संविधान सभाले नया“ संविधान जारी गरेपछि सम्भवतः उक्त कार्यभार पनि पुरा भएको हुनु पर्दछ । यता बैद्य समूहले भने नयां जनवादी क्रान्ति पुरा भइ नसकेको बताउंदै त्यसलाई पुरा गर्नु नै तत्कालको न्यूनतम कार्यभार भएको राजनीतिक लाइन तय गरेको थियो ।
बैद्य र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी समूहका उपर्युक्त वैचारिक राजनीतिक अवस्थितिमाथि उल्लेखनीय परिवर्तन नआउ“दै अहिले उनीहरुकै माझमा अंशतः एकता गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तो किन भयो ? त्यसका पछाडि एकातिर, भिन्न समूहमा रहेर पनि उल्लेखनीय वैचारिक अन्तर नहुनु एउटा कारण हुन सक्छ भने अर्कातिर, द्वन्द्व कालीन मुद्दा–मामिला ब्युंतने अवस्थामा त्यसको सामना गर्न यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । निश्चित रूपमा उनीहरुका बीचमा एकता हुने निर्णयका पछाडिको आधारभूत कारण राजनैतिक, सैद्धान्तिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय मतभेद नभएको महसुस हुनु नै हुनु पर्दछ ।
एमाओवादीबाट बैद्य समूह अलग हुंदा नयां जनवादी क्रान्तिलाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने वा नमान्ने भन्नेबारेमा जुन विवाद थियो, अहिले एकता हुने सिलसिलामा थापा समूहले त्यसप्रतिको पुरानो मतप्रति अडान लिएको पाइन्न । साझा सहमतिमा न त प्रष्ट रूपमा ‘नयां जनवादी क्रान्ति पुरा भएको शब्दावली प्रयोगमा आएको छ, न त्यसलाई ‘न्यूनतम कार्यक्रमका रूपमा नै स्वीकार गरिएको छ । साझा सहमतिमा एमाओवादीले प्रयोग गर्ने भाषा नै धेरै उल्लेख छ । सहमतिको पांचौं बुंदा अध्ययन गरौं ।
“सामन्ती अवशेष सहित दलाल र नोकरशाही पुंजीपति वर्ग हावी रहेको वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै र राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकाका समस्या समाधान गरी सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी पुंजीवादी जनवादी क्रान्ति, जुन नयां जनवादी क्रान्तिकै सारतत्व हो, लाई पूर्णता दिई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने आधारभूत राजनीतिक कार्यदिशामा समान समझदारी पनि एकताका लागि आवश्यक छ” यस्तो समान समझदारी कसरी कायम गरिने छ ? यस सम्बन्धमा सोही बुंदामा अगाडि भनिएको छ– “यो अन्तरिम कार्यदिशाका आधारमा अगाडि बढेर अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलको प्रकृयाद्वारा एकता महाधिवेशनबाट कार्यदिशाको परिमार्जन, समृद्धीकरण र संश्लेषण गरिने छ ।”
यो बुंदाले उनीहरुका बीचमा ठोस रूपमा अझै पनि कुनै राजनीतिक सहमति नभएको नै थाहा हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरुले अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलको प्रक्रिया अपनाउने उल्लेख छ । तर यसो गर्दा अन्तरिम कार्यदिशाका रूपमा एमाओवादीको राजनीतिक लाइनलाई नै आधार बनाइने छ । किनकि, पुंजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिंदै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने राजनीति मूल रूपमा एमाओवादीकै हो । एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा नया जनवादी क्रान्ति मूल रूपमा सम्पन्न भइ सकेको’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । उपर्युक्त साझा सहमतिमा पुंजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिंदै जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । फरक यिनै शब्दावलीको छ । तर साझा विन्दु यो छ– समाजवादी क्रान्तितर्फ अगाडि बढ्ने । स्पष्ट छ– नयां जनवादी क्रान्ति पुरा भएपछि नै समाजवादी क्रान्तितर्फ अगाडि बढ्न सम्भव हुने छ । यस अर्थमा उपर्युक्त सहमति मार्फत् एमाओवादीले आफ्नो धारणाप्रति अन्य माओवादी समूहबाट सहमति जुटाएको छ भने थापा समूहले आफ्नो पुरानो राजनीतिक अडानबाट त्यागेको छ । उनीहरु उधारो प्रक्रियाको सहारामा एकतामा सामेल भएका छन् ।
एमाओवादीभित्र विवाद हुंदा बैद्य, थापा, सिपी गजुरेल लगायतलाई हार्ड लाइनर बताउ“दै राजनैतिक विश्लेषकहरु आफ्नो धारणा राख्दथे । त्यति बेला उनीहरु वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको औचित्यता समाप्त भएको बताउंथे, जसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले सही मान्न सकिन्थ्यो । सहमतिमा पनि त्यो अवधारणालाई पनि सामेल गरिएको छ । आठौ“ बु“दामा भनिएको छ– “यो संविधानले प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ । राज्यसत्तामा दलाल, नोकरशाही र ह«ासोन्मुख सामन्ती वर्गकै हित सुरक्षित गरिएको छ ।” पक्कै पनि यो सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र हो, जो कार्यनीतिक रूपमा लागु हुंदैन– न्यूनतम रूपमा एमाओवादीको व्यवहारले यही बताउंछ ।
रणनीति र कार्यनीतिका सवालहरुमा घालमेल, अप्रष्टता साझा सहमतिभरि छरप्रष्ट पाउन सकिन्छ । सहमतिमा वर्तमान संसदीय व्यवस्थाप्रति सैद्धान्तिक रूपमा अस्वीकृति जनाइए पनि त्यसलाई एउटा मोर्चाको रूपमा उपयोग गर्ने बताइएको छ, तर व्यवहार हेर्दा एमाओवादीहरु रणनीतिक रूपमै संसदीय व्यवस्थामा सामेल भएको जस्तो महसुस हुन्छ । त्यस्तै, समाजवादी क्रान्तिको सम्पूर्ण तयारी जस्ता शब्दावली पनि साझा सहमतिमा आएका छन् । सर्सरी हेर्दा समाजवादी क्रान्तिको विषय रणनीतिक हुनु पर्ने हो । तर ‘समाजवादी क्रान्तिको सम्पूर्ण तयारी जस्ता शब्दावली प्रयोग भएबाट समाजवादी क्रान्तिलाई क्रियात्मक कार्यक्रम मानेको जस्तो पनि देखिन्छ । सहमतिको नवौं बुंदामा ध्यान दिऊं ।
“तात्कालिक कार्यनीतिक दृष्टिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकाका समस्याहरुलाई लिई सबै मोर्चाबाट चौतर्फी पहल र हस्तक्षेप गर्दै क्रान्तिको सम्पूर्ण तयारीमा जोड दिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाहरुलाई उपयोग गर्दै क्रान्तिको समग्र तयारीको विशिष्ट योजना र कार्यक्रम बनाइनु पर्दछ । क्रान्तिका लागि सडकबाट लिइने पहलकदमीको मुख्य र सदन र सरकारबाट लिइने पहलको सहायक र विशिष्ट भूमिका रहने कुरामा समान समझदारी रहनु पर्दछ ।”
यदि शब्दावलीमाथि मात्र ध्यान दिने हो भने एमाओवादीले रुसमा सन् १९१७ मा झैं समाजवादी क्रान्तिका लागि सशस्त्र विद्रोह गर्न थालेको मान्न सकिएला । तर व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत अवस्था छ । उनीहरुले तात्कालिक राजनीतिमा नै जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीति अपनाएको पाइन्छ । द्वन्द्व कालीन मुद्दाकै विषयलाई लिने हो भने उनीहरुले “जनयुद्ध” का नाममा अपराध कर्मलाई पनि प्रश्रय र सुरक्षा दिनु पर्ने विचार व्यक्त गरि रहेका छन् । आफ्ना अपराध कर्मलाई बचाउने क्रममा उनीहरुले राज्य पक्षले द्वन्द्व कालमा ठूलो सङ्ख्यामा गरेको जनता विरुद्धको अपराधलाई पनि बचाउंदै छन् । बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल लामालाई बचाउन एमाओवादीले गरेको प्रयत्न यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । यसरी माओवादीले नेपालमा युद्धका नाममा अपराध कर्म गर्नमा छुट दिनु पर्ने नजिर कायम गर्न खोज्दै छन् ।
साझा सहमतिमा अमूर्त तथा अस्पष्ट धारणाहरु धेरै छन् । उदाहरणका लागि उनीहरुले वर्तमान युगलाई साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग बताएका छन् । उनीहरुले पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा माओवादलाई स्वीकार गरेपछि साम्राज्यवाद तथा सर्वहारा क्रान्तिको युग अर्थात् लेनिनवादी युगलाई पनि एकै पटक कसरी वर्तमान युगको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दछन् ? यहां सैद्धान्तिक अमूर्तता वा अस्पष्टता देखा पर्दछ । त्यस्तै, दोस्रो बुंदामा उनीहरुले “नेपाली क्रान्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र अवसरवाद हावी हुंदै गएको बताएका छन्, जब कि स्वयं थापा सहितको समूहले एमाओवादीलाई एमाले जस्तै दक्षिणपन्थीको आरोप लगाएकै हो । व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने एमाओवादी एमाले जस्तै लिकमा हिंड्न थालेको सर्वत्र महसुस गरिएको अवस्था छ ।
यस सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्गमाथि विचार गरौं । जेष्ठ ६ गते प्रस्तावित माओवादी समूहका बीचको एकता क्रान्तिकारी धु्रवीकरण हो कि माओवादी धु्रवीकरण ? साझा सहमतिमा यो एकता माओवादी र क्रान्तिकारी दुवैको धु्रवीकरण भएको दावी गरिएको छ । उनीहरुका लागि यी दुवै विषय एकै हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर तथ्यहरुले बताउंछन्– न यो क्रान्तिकारी धु्रवीकरण हो, न माओवादी धु्रवीकरण । माओवादी धु्रवीकरण भएको भए त्यसबाट बैद्य र विप्लब समूह एकता प्रक्रियाबाट अलग रहनु आवश्यक थिएन । यो एकताको बैद्य र विप्लब समूह दुवैले विरोध गरेका छन् । क्रान्तिकारी धु्रवीकरण भएको भए माओवादी समूहभन्दा बाहिर रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु पनि त्यसमा अटाउनु पर्दथ्यो । तर उपर्युक्त दुवै स्थिति नरहेबाट प्रष्ट छ ः न उनीहरुको एकता माओवादी धु्रवीकरण हो, न क्रान्तिकारी धु्रवीकरण ।
माक्र्सवादी लेनिनवादीहरु माझ पार्टी एकताको सवालमा स्पष्ट समझदारी छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक अथवा रणनीतिक सवालमा मतैक्यता पार्टी एकताका लागि आधारभूत सर्त हो । यथासम्भव कार्यनीतिक विषयमा मतैक्यता हुनु पनि आवश्यक मानिन्छ । नेकपा (एकता केन्द्र–मसाल) गठन हुंदा माओवादीलाई हेर्ने तात्कालिक कार्यनीतिक सवालमा मतैक्यता नहुंदा पनि पार्टीमा फुट भएको थियो । यता, एमाओवादीमा फुट हुनुको कारण रणनीतिक र कार्यनीतिक दुवै विषयमा मतैक्यता नहुनु थियो । स्थिति यस्तो बन्यो– बैद्य नेतृत्वको समूहले रणनीतिक सवालमा अपेक्षाकृत सही नीति अपनायो भने प्रचण्ड समूहले कार्यनीतिक सवालमा । त्यसका विपरीत दुवै पक्षका कमजोरी रहे– बैद्य समूहले कार्यनीतिक सवालमा सही नीति अपनाउन सकेन भने प्रचण्ड समूहले रणनीतिक सवालमा । यस्तो अवस्था कायमै रहंदा उनीहरुका बीचको एकता क्रान्तिकारी धु्रवीकरण हुनै सक्दैनथ्यो, यद्यपि आवश्यकता अनुसार उनीहरुका बीचमा कार्यगत एकता हुन सक्ने प्रष्ट थियो ।
सैद्धान्तिक, वैचारिक हिसाबले समान समझदारीका आधारमा पार्टी एकता र त्यसको अभावमा, तर कार्यनीतिक सवालमा समान समझदारीका आधारमा कार्यगत एकता—यही माक्र्सवादी लेनिनवादी अवधारणा हो । यस आलोकबाट हेर्दा अहिले माओवादी समूहहरुका बीचको एकता न क्रान्तिकारी धु्रवीकरण, न माओवादी धु्रवीकरण भएको प्रष्ट छ ।
..................................................................................
नवगठित माओवादीका कमजोरी
- प्रकाश थापा मगर
कार्तिक २६ र २७ गते कपिलवस्तुमा बेग्लै भेला गरेर पृथक पार्टी गठनको सुरुवात गरेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ पक्षले यही मंसिर १५ गते राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । त्यो सम्मेलनले ‘नेकपा माओवादी’ नामक नया“ पार्टी गठन गरेको छ । त्यसका साथै यतिखेर चन्द पक्षका बारेमा व्यापक चर्चा चलिरहेको छ । प्रस्तुत लेखमा चन्द पक्षधरको प्रारम्भिक स्थितिमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको छ ।
भावनात्मक उद्वेलन
- “हिजो १० वर्ष लडाइ“मा जसको छोरा म¥यो, त्यो आज भोकै छ । सुकुम्बासीको घर फेरि भत्किएको छ । जो किसान जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलनका बेला सडकमा भाग लिएर टाउको फुटाउ“दै, घाइते हु“दै बलिदान गरेर हिड्यो, ती मान्छेहरूको जीवन अहिले कष्टकर छ । जो मजदुरहरू हिजो सङ्घर्षमा होमिए, उनीहरूको जीवन कष्टकर छ । महिला दिदीबहिनी र दलितहरू, जसले अमानवीय जीवन बिताए, आज फेरि उनीहरू दमनमा पर्न थालेका छन् । जनजाति र उत्पीडित समुदायका मानिसहरू उल्टो दिशातिर फर्किएको राजनीतिको शिकार बन्नु पर्ने स्थिति छ ।”
- “१० वर्षमा हाम्रा १० हजार समर्थक, नागरिक र सहयोद्धा कमरेडहरूबाट जो बलिदान गरे, उनीहरूको सपना पूरा गर्नु माओवादीहरूको आजको सबभन्दा ठूूलो कार्यभार हो । त्यो कार्यभारबाट कोही पनि फुत्किन पाउ“दैन । तपाइ“ नोट गरेर राख्नुुस्, जनयुद्धमा जा“दा हामी जति स्वतन्त्र थियौ“, जनयुद्धबाट यो ठाउ“मा आइसकेपछि एक्लै हि“ड्न पाइ“दैन । प्रचण्ड र वैद्यहरू कोही पनि त्यो निर्णयबाट बाहिरिन पाउनु हुन्न । कोही पनि मान्छेले इतिहासबाट पछि हट्न पाउ“दैन । फर्कन नपाउने मात्र होइन, उनीहरूले जनताका बीचबाट जुन प्रतिवद्धता गर्नु भयो† जुन निर्णय लिनु भयो† त्यो निर्णयका कारणले नेपालका राजनीतिक नेताहरूले जवाफ दिनु पर्छ । हामी त्यो बाट बा“धिएका मानिसहरू हौ“ । माओवादी हिजो जसरी एक्लै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्थ्यो, आज सहिद परिवारको स्वीकृत बिना, बेपत्ता योद्धाका परिवारको स्वीकृति बिना, घाइतेहरूको स्वीकृति बिना, माओवादीमा जीवन अर्पण गरेका हाम्रा समर्थक र शुभचिन्तकहरूको स्वीकृति बिना, नेपालका नागरिकहरू, जसले माओवादीलाई हुर्काए–फैलाए र पाले, तिनीहरूको स्वीकृति बिना एक्लै व्यक्तिगत र निजी जीवनतिर फर्कन पाइ“दैन”
- “...हामी अलिकति दुखित छौ“, किनभने हामीले चोट पाएका छौ“ । हामीभित्र भावनाहरू तरङ्गित भएका छन् ।”
पत्रकार सम्मेलनमा चन्दको मन्तव्यका उपर्युक्त अभिव्यक्तिहरूले बताउ“छन् कि यतिखेर उनी र उनका पक्षधरको भावनात्मक स्थिति कति उद्वेलित छ ? उनीहरू १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको स्वामित्व लिन खोजिरहेका छन् भन्ने बताउन यी अभिव्यक्तिहरू काफी छन् ।
चन्दको उक्त अभिव्यक्तिले चन्द पक्षधरको शान्ति प्रक्रियामा अवतरणप्रति प्रशस्त असन्तुष्टि रहेको बुझ्न कठिनाइ“ छैन । युद्धरत पक्षभित्र शान्ति प्रक्रियामा अवतरणपछि यस प्रकारका सामान्य असन्तुष्टि देखिनु अस्वाभाविक होइन । तर जसरी एमाओवादीबाट अलग हु“दा वैद्य पक्षमा यही भावनात्मक उद्वेलन देखा प¥यो र अहिले त्यही भावनाका साथ चन्द पक्ष्ँ अलग भयो, त्यसबाट एमाओवादीले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा यस विषयमा (शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने विषय) संस्थागत ढङ्गले निर्णय गरेको थिएन भन्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ । यसबाट युद्ध पूर्व उनीहरूको पार्टी लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिबाट चलेको थिएन कि भन्ने बुझिन्छ । यस सन्दर्भमा वैद्य पक्षले आफू सिलिगुडी जेलमा रहेका बेला शान्तिपूर्ण अवतरण गरिएको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि पोखेको थाहा भएकै विषय हो । अहिले फेरि त्यस्तै अभिव्यक्तिका साथ चन्द पक्षधर अगाडि आएको छ । यसमा चन्दको व्यक्तिगत महŒवाकाङ्क्षाले पनि काम गरेको होला, त्यसका बाबजुद उनका पक्षधरको वर्तमान गतिविधि शान्ति प्रक्रियाप्रतिको असन्तोषको एउटा अभिव्यक्ति भने पक्कै हो ।
एमाओवादीको शान्ति प्रक्रियामा अवतरणपछि त्यहा“ वाम पक्ष र दक्षिण पक्ष प्रस्ट रूपमा देखा परेको थियो । बाबुराम भट्टराई पक्षले राजनीतिक रूपमा दक्षिण पक्ष समातेको थियो । बिप्पा सम्झौताले भट्टराई पक्षको यस्तो राजनीतिक चरित्रलाई नै बताउ“छ । यता वैद्य पक्षधर वाम पक्ष थियो । पार्टीबाट मनोनित भएर पनि वैद्यले पहिलो संविधान सभाको सदस्यबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यतिखेर वैद्य पक्षकै लबीमा चन्द उभिएका थिए । अहिले उनी अलग भएका छन् । प्रचण्ड यी दुईका बीचमा सन्तुलन मिलाउने प्रयासमा देखिएका थिए । सङगठनभित्र आफ्नो बलियो पकडका आधारमा उनले बैद्य पक्षलाई त पाखा नै लगाए, भट्टराईलाई पनि उपेक्षा गर्न सफल देखिए । अहिले चन्द पक्षको नेकपा–माओवादीबाट वहिर्गमन आधारभूत रूपमा दक्षिण पक्षप्रतिको विरोध त हो नै, त्यसका साथै वैद्य नेतृत्वको भूमिकाप्रतिको असन्तुष्टि पनि हो ।
तात्कालिक राजनीतिबारे गलत धारणा
देशको तात्कालिक राजनीतिक अवस्थाबारे चन्दले आफ्नो मन्तव्यमा भनेका छन् :
- “जनतालाई उपेक्ष्ाँ गरेर, छोडेर, केही मान्छेहरू पुरानै सत्तालाई फर्काएर नेपाली जनताको टाउकोमाथि मुट्ठीभरको सत्ता लाद्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने बहस यहा“नेर केन्द्रित हुन आइपुगेको छ । .....यो कुनै सङ्गठनात्मक विषय होइन । यो कुनै युुद्धको विषय पनि होइन । यो राजनीति र विचारधाराको विषय हो ।”
- “आफू जेल पर्दा रोल्पामा माओवादी खोज्दै हिड्ने काङ्ग्रेस र राजतन्त्रको जेलमा बन्दी बनाएर नेल–हत्कडी ठोक्कि“दा माओवादी खोज्दै हि“ड्ने एमालेहरू काठमाडौ“ आइपुगेपछि एक÷दुई जना नेताहरूलाई करोडपति र अरबपतिको सुविधामा फसाएर, एक÷दुई जना किनेर, भ्रष्ट बनाएर सिङ्गो माओवादी आन्दोलन किनबेच गर्छु भन्ने सोचमा एउटा राजनीतिक धारामा विचलन देखा प¥यो । त्यो राजनीतिक धाराले आज नेपाली जनताको शिकार गर्छु भने पनि एमाले र काङ्ग्रेसका साथीहरूले केही नेता किनेर, भ्रष्टीकरण गरेर वा आदर्शबाट विचलित पारेर नेपालको राजनीतिलाई कन्ट्रोल गर्छु र फेरि पुरानै सत्ता ल्याउ“छु भन्ने सोचेका हुन् भने उनीहरूले नेपाली जनतालाई अपहेलना गरेका हुन्, धोका दिएका हुन् ।”
- “क्रान्तिबाट हुर्किएर आएको अधिकारसम्पन्न नागरिक हु“ भन्न सक्ने बनाउने हाम्रो चाहना छ । यदि यो कुरा मान्न तयार हुनु हुन्छ भने हामी टेबलमा बस्न तयार छौ“ ।”
त्यसैगरी सोही पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ :
- “यदि जनता र देशको अपेक्षा र आवश्यकतालाई ग्रहण गर्ने हो भने आजको राजनीतिक सङ्घर्षको अग्रगामी समाधान संसदवादी र माओवादीका बीचमा पुनः शान्ति प्रक्रियामा समग्र विषय (राज्यसत्ता, न्यायालय, सुरक्षा प्रणाली, आर्थिक जनअधिकार, संविधान) मा पुनः समीक्षा गर्दै नया“ सहमतिमा पुग्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि कथित संविधान सभा विघटन गरी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक सभा गठन गरिनु पर्दछ । उक्त राजनीतिक सभाबाट नै सबै विषयको निकास निकालिनु पर्दछ ।”
- “हाम्रो विचारमा दुई सत्ता, दुई सेना, दुई अदालत, दुई प्रशासनको मान्यतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सबै क्षेत्रमा पुराना संयन्त्रहरू दुवैतिर विघटन गरेर नया“ संरचनाहरूमा पुग्न आवश्यक छ । किनकि, शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म नै सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारिता हो ।”
- “हामी शान्ति चाहान्छौ“ । स्वाधीनता चाहान्छौ“ । परिवर्तन र समृद्धि चाहान्छौ“ । हामीलाई नेपाली जनता, श्रमजीवी वर्ग, राष्ट्रिय स्वाधीनताको अधिकार वाहेक अरू कुनै स्वार्थको शर्त र आवश्यकता मान्य छैन ।”
प्रेस विज्ञप्तीका प्रस्तुत अभिव्यक्तिबाट चन्द पक्षमा तात्कालिक राजनीतिप्रतिको कुन स्तरसम्मको असन्तुष्टि, विरोध, क्षोभ वा कुण्ठा छ ? सहजै ठम्याउन सकिन्छ ।
उनीहरूले छलफलको सुरुवात दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षबाट सुरु गर्दछन् । देश दोहोरो भीडन्तमा रहेका बेला काङ्ग्रेस र एमालेले माओवादीलाई गुहारेको प्रसङ्ग उनीहरूले स्मरण गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी पक्षका “एक÷दुई जना नेताहरूलाई करोडपति र अरबपतिको सुविधामा फसाएर, एक÷दुई जना नेता किनेर, भ्रष्ट बनाएर” “कन्ट्रोल” गर्न खोजिएको उनीहरूको बुझाइ छ । यहा“ इसारा प्रचण्ड–बाबुरामतिर भएको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ र बुझ्न सकिन्छ ः उनीहरूले सम्मानजनक राजनीतिक भूमिका चाहेका छन् । “क्रान्तिबाट हुर्किएर आएको अधिकारसम्पन्न नागरिक” को स्तरमा माओवादी पक्षलाई उभ्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ । यस क्रममा उनीहरूले “दुई सत्ता, दुई सेना, दुई अदालत, दुई प्रशासनको माध्यतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सबै क्षेत्रमा पुराना संयन्त्रहरू दुवैतिर विघटन गरेर नया“ संरचनाहरूमा पुग्न” सुझाएका छन् ।
प्रस्ट छ कि यो मागले इतिहासलाई १२ बु“दे सहमतिपछि तर विस्तृत शान्ति सम्झौता, हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौताभन्दा अगाडिको समयमा पु¥याउ“छ । यो लाइन प्रकारान्तरले वैद्य पक्षको भन्दा भिन्न छैन । वैद्य पक्ष र चन्द पक्षका बीचमा एउटा समानता यसमा छ कि उनीहरू दुवैले १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको स्वामित्व लिन खोजेका छन् । तर त्यसो गर्ने बेलामा उनीहरूले १२ बु“दे समझदारी गर्नु गलत थियो भन्न सकेका छैनन् । वैद्यले बरु आफू सिलिगुडीमा रहेका बेला निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्, तर चन्द पक्षधरले भने १२ बु“दे सम्झौताको स्वामित्व लिन खोजेका छन् । चन्दको मन्तव्यमा भनिएको छ ः
“नेपालमा बढी चर्चा दिल्लीमा भएको १२ बु“देको हुने गर्छ । त्यो कुरा सत्य होइन । म त्यसलाई खण्डन गर्न चाहान्छु । त्यो भन्दा पहिले काङ्ग्रेस र एमालेस“ग रोल्पामा सहमति भएको छ । राजतन्त्रको विपक्षमा र जनताको पक्षमा लोकतन्त्रका पक्षमा स“गै सहकार्य गर्ने भन्ने सहमति रोल्पामा भएको थियो । माओवादीले जनयुद्धमा उठाएका किसान–मजदुरका समस्या, युवाका समस्या, उत्पीडित समुदायका समस्या, महिला, दलित, जनजातिका समस्या र वर्गका समस्याहरू समाधानका लागि साझा एजेण्डाका आधारमा सहकार्य गर्ने भन्ने सहमति रोल्पामा भएको छ ।”
यसबाट चन्द पक्षको समग्र शान्ति प्रक्रियाप्रति होइन, खालि १२ बु“दे सम्झौतापछिका घटनाक्रमबारे मात्र विरोध भएको बुझ्न सकिन्छ । यो विशेषता पनि वैद्य पक्षसित मिल्दो छ । त्यसका साथै अर्को समान कमजोरी यो छ कि उनीहरू दुवै तात्कालिक (कार्यनीतिक) विषयमा सही निर्णय लिन असमर्थ छन् ।
तात्कालिक कार्यनीति
चन्द पक्षले आगामी २३ देखि २६ पौषमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने बताएको छ । त्यसद्वारा नै उनीहरूले आगामी राजनीतिक लाइन निश्चित गर्नेछन् । तर जस्तो कि राजनीतिक वृत्तमा आशङ्का गरिएको छ, उनीहरूले तत्कालै हतियार उठाउने त होइन ? त्यसबारे खालि अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि तत्कालै हतियार उठाउनु आफ्नै सङ्गठनात्मक कारणले पनि उनीहरूका लागि सम्भव हुने छैन । प्राथमिक कामको रूपमा उनीहरूले तलसम्म सङ्गठनलाई पुनर्गठन गर्नु पर्ने छ । त्यो काम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सुरु हुनेछ । तैपनि उनीहरूले सैन्य गतिविधिको काम भूमिगत तयारीको रूपमा अगाडि बढाउने सम्भावना देखिन्छ । उनीहरूले जसरी राजधानीबाट बाहिर गतिविधि केन्द्रित गरिरहेका छन्, त्यसले उनीहरूको फौजी स्वभावलाई पनि बताउ“छ । तर तत्काल उनीहरूले बहिर्गमित लडाकु, द्वन्द्व पीडित र वेपत्ताका परिवारहरूका बीचमा नै काम गर्नेछन्, जसले उनीहरूलाई भावनात्मक रूपमा प्रोत्साहित गर्ने छ अथवा उनीहरूलाई उर्जा प्रदान गर्ने छ । संविधान निर्माणप्रति उनीहरूको वैद्यको जस्तै विरोध रहने छ ।
“एकीकृत क्रान्ति” को सिद्धान्त
चन्द पक्षधरले नया“ पार्टी गठन गर्दै गर्दा “एकीकृत क्रान्ति” सम्बन्धी सिद्धान्त अगाडि सारेका छन् । हुन त उनको यो सिद्धान्तले संस्थागत निर्णयको स्वरूप पाइसकेको छैन । फेरि पनि चन्दद्वारा लिखित “एकीकृत क्रान्ति” शीर्षकको पुस्तकका प्रस्तुत विचारहरू, जसलाई पत्रपत्रिकाहरूले सार्वजनिक गरेका छन्, ले उनीहरूको पार्टी लाइनको आभाष दिन्छ । पुस्तकमा चन्दले भनेका छन् ः
“वर्गीय दृष्टिले पनि न किसानलाई मात्र, न मजदुरलाई मात्र, न मजदुर–किसानलाई मात्र पक्रेर क्रान्ति पूरा गर्न सकिन्छ । नेपालको हकमा यहा“को मध्यम वर्ग र देशभक्त शक्तिलाई स“गस“गै सङ्गठित र परिचालित गरेर, साथै जाति÷जनजाति, दलित जातिको मनोभावनालाई केन्द्रित गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ । यो क्रान्ति सम्पूर्ण क्रान्तिकारी वर्ग, शक्ति, समुदाय र भूगोलको अलगथलग परिचालन गरेर होइन, सम्पूर्ण शक्तिको एकीकृत सहभागिता र परिचालनद्वारा मात्र सम्भव छ । तसर्थ यसलाई एकीकृत क्रान्ति भन्नु वस्तुवादी र उपयुक्त देखिन्छ ।”
उनको “एकीकृत क्रान्ति” सम्बन्धी अवधारणा कति अमूर्त प्रकृतिको छ ? प्रस्तुत अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट छ । जबकि, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका बीचमा क्रान्तिको नेतृत्व सर्वहारा वर्गले गर्दछ र किसान त्यसको सहयोगी तप्का हो भन्ने प्रस्थापना माक्र्स–एङ्गेल्स र लेनिनको समयदेखि नै स्थापित भएको तथ्य थियो । सर्वहारा वर्ग त्यस्तो औद्योगिक मजदुर वर्ग हो, जसका साथमा जीविकोपार्जनका लागि श्रमशक्तिका अतिरिक्त अरू केही हु“दैन । सर्वहारा क्रान्तिमा स्वयं सर्वहारा वर्गको नेतृत्वको गम्भीर र दुरगामी महŒव छ । कम्युनिस्टहरू निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर निजी स्वार्थलाई नै समाप्त गर्न चाहान्छन् । यसो गरेर मात्र सामाजिक आवश्यकताको परिपूर्ति हुने गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन सम्भव छ । यो महान र ऐतिहासिक अभिभारा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा पूरा गर्न सकिन्छ । किनकि, ऊस“ग “हार्नका लागि कौडी वाहेक अरू केही छैन, तर जित्नका लागि संसार छ ।” तर चन्दले भने “सम्पूर्ण वर्गको एकीकृत सहभागिता र परिचालनद्वारा” क्रान्ति गर्न चाहान्छन् । “सम्पूर्ण शक्ति” को प्रसङ्ग उठाउ“दा उनले एउटा विषयमा पत्ता खोल्न बा“की छ । त्यो हो– जसरी वैद्य पक्षधरले जातिवाद (र, क्ष्ँेत्रियतावाद पनि) लाई अपनाएको छ, चन्द पक्षधरको रवैया जातिवादप्रति के हुनेछ ? जबकि, उनले आफ्नो मन्तव्यमा “जाति÷जनजाति, दलित जातिको मनोभावनालाई केन्द्रित” गर्नु पर्ने बताएका छन् । यसको अर्थ के हो ?
चन्दले सर्वहारा वर्गका अतिरिक्त मध्यम वर्गको भूमिकामा जोड दिने जुन अवधारणा अगाडि सारेका छन्, त्यो कतै ट्राटस्कीवादतिरको यात्रा त होइन ? उनले जुन “सम्पूर्ण शक्तिको एकीकृत सहभागिता र परिचालन” को विचार व्यक्त गरेका छन्, त्यो कतै वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्तको परित्याग र वर्गसमन्वयको सिद्धान्तको समर्थन त होइन ? आशङ्का व्यक्त गर्न सकिन्छ । तर निस्कर्ष अहिले नै निकाली नहालौ“ । किनकि, भर्खर मात्र यो पक्षको जन्म भएको छ । एक महिनापछि उनीहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछन् । आशा गरौ“, उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले क्रान्तिकारी कार्यदिशा तय गर्ने छ ।
शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने सही कार्यनीति अपनाउ“दै गर्दा एकीकृत नेकपा (माओवादी) रणनीतिक स्थितिबाट गलत दिशातिर अगाडि बढ्दै थियो । त्यसका विरुद्ध वैद्यको नेतृत्वमा जुन भूमिका खेलियो, त्यो सही थियो, तर खालि रणनीतिक सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र । प्रचण्ड–बाबुराम गठबन्धनका विरुद्ध वैद्य पक्षधरको अन्तरसङ्घर्षको सिलसिलामा नया“ पार्टी गठन गर्नु आवश्यक थियो÷थिएन ? त्यो सम्बन्धित पक्षका लागि सरोकारको विषय थियो । अब वैद्य पक्षधरकै बीचबाट चन्द पक्ष्ँधर उदाएको छ । यस प्रसङ्गमा “एकीकृत क्रान्ति” सम्बन्धी जुन प्रारम्भिक तथ्यहरू बाहिर आएका छन्, यदि त्यसको यही नै स्वरूप हो भने उनीहरूको क्रियाकलापबाट क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई फाइदा नपुग्ने निश्चित छ । तत्कालको स्थितिका आधारमा शङ्का गर्न सकिन्छ ः चन्द पक्षले पनि वामपन्थी लफ्फाजी नै व्यक्त गरिरहेको त छैन ?
वैद्य पक्षबाट चन्द पक्ष अलग भएपछि पनि तात्कालिक राजनीति सम्बन्धी स्थितिमा कुनै फरक परेको देखिन्न । वैद्य पक्षले भन्दा जोडदार शब्दमा १२ बु“दे सम्झौतापछिका विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन जस्ता परिघटनाबारे चन्द पक्षले आवाज उठाएको जस्तो देखिन्छ । के यसबाट खालि शान्ति प्रक्रिया मात्र प्रभावित हुने छ ? जसरी शान्ति प्रक्रियास“गै देशमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने विषयहरू साथै चलेका छन्, अब चन्दले भने झै“ “दुई सत्ता, दुई सेना, दुई अदालत, दुई प्रशासन” को स्थिति निर्माण गर्दा देश अग्रगमनतिरै जान्छ भन्ने ग्यारेण्टी छ ? चन्द पक्षले शान्ति प्रक्रियामा आफूहरू “क्रान्तिबाट हुर्किएर आएको अधिकारसम्पन्न नागरिक” को स्थितिमा नरहेको बताउ“दै इतिहासका ती कमजोरी सच्याउने आवश्यकता औल्याएको छ । के त्यस प्रकारको अनुकुलता देशमा विद्यमान छ ? अर्कातिर, यदि शान्ति प्रक्रियामा कमजोरी नै भयो भने पनि यही प्रक्रियामा सुधार गर्नतिर लाग्ने हो कि विद्यमान गणतन्त्रमाथि टेकेर अरू उच्च स्तरको क्रान्तिको तयारी गर्ने हो ?
गणतन्त्रबारे गलत समझदारी
एउटा जिम्मेवार कम्युनिस्ट पार्टीले गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । शान्ति प्रक्रियाका कमजोरी सच्याउनका लागि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता २०६२–६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गर्नु हु“दैन । तर चन्द पक्ष्ँको अहिलेका अभिव्यक्तिले यी उपलब्धिहरूलाई नजरअन्दाज गर्दछ । वैद्यले जस्तै चन्द पक्षले पनि दोस्रो संविधान सभाको विरोध गरिरहेको छ । यसरी उनीहरू गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यप्रति विरोध प्रकट गरिरहेका छन् । जबकि, कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रका तुलनात्मक रूपमा उच्च स्वरूपहरूलाई समर्थन गर्दछन् । दास युगको तुलनामा सामन्तवादलाई, सामन्तवादभित्रको निरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा वैधानिक राजतन्त्रलाई, वैधानिक राजतन्त्रको तुलनामा गणतन्त्रलाई र गणतन्त्रमध्ये पनि बुर्जुवा गणतन्त्रलाई समर्थन गर्दछन् । यसो गर्नुका पछाडि उनीहरूको मूल ध्येय सर्वहारा प्रजातन्त्रको पक्षमा आधार तयार पार्नु नै हुन्छ । के चन्द पक्षधरले इतिहासमै पहिलो पटक कायम भएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई बाइपास गरेर गल्ती गरिरहेको प्रस्ट छैन र ? यसरी उनीहरू जनताप्रति गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन् ।
मुख्य समस्या दक्षिणपन्थी अवसरवाद
नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको प्रधान समस्या दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो । एमाले र एमाओवादीले देशलाई पु“जीवादी देश बताएका छन् । एमालेको नवौ“ महाधिवेशनले त अब ‘सर्वहारा’ को स्थानमा ‘श्रमिक’ शब्दावली प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेले अब भदन भण्डारीकृत “जनताको बहुदलीय जनवाद” को चोला उतारेर फ्या“क्दै कथित समाजवादी क्रान्तिको उद्घोष गरेको छ । एमाओवादीको हेटौ“डा महाधिवेशनले पनि प्रकारान्तरले यस्तै तर्क गरेको थियो । महाधिवेशनले नया“ जनवादी क्रान्तिका अधिकांश कार्यभार पूरा भएको र बा“की कार्यभार संविधान निर्माण गरी पूरा गर्ने बताएको थियो । यसरी यी पार्टीहरूले जनवादी क्रान्ति अथवा सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी क्रान्तिको आवश्यकतालाई नै अस्वीकार गरेका छन् । यस मामिलामा एमाले खुल्लमखुल्ला प्रस्तुत भएको छ भने एमाओवादी क्रान्तिकारी शब्दावलीभित्र यी अवधारणाहरू अगाडि ल्याउने गरेको छ ।
यस प्रकारको परिवेशमा वैद्य र चन्द पक्षको भूमिकाले महŒव राख्दछ । उनीहरूले नया“ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैनसकेको बताइरहेका छन् । यसरी देशमा नया“ जनवादी क्रान्ति पक्ष्ँधरहरूको अस्तित्व देखा पर्दछ । यदि नया“ जनवादी क्रान्ति पक्षधर शक्तिहरूको देशमा दबदबा कायम हुन्छ भने खुशीको विषय नै हुन्छ । जसरी नेकपा (मसाल) ले तात्कालिक कार्यनीतिक र दीर्घकालीन रणनीतिक विषयमा सन्तुलित नीति अपनाइरहेको छ, वैद्य र चन्द पक्षधरहरूले पनि सन्तुलित नीति अपनाउने हो भने त्यसबाट देशको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मद्दत पुग्ने छ । आशा गरौ“, वैद्य र चन्द पक्षधर नया“ जनवादी क्रान्तिलाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने अवधारणामा कायम रहने छन् । त्यसका साथै तात्कालिक राजनीतिप्रति यी दुई समूहमा जुन गलत समझदारी छ, त्यसलाई सच्याउने छन् ।
..................................................................................
आधारभूत वर्गमा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका
- प्रकाश थापा मगर
कम्युनिस्ट पार्टी मजदुरहरूको सङ्गठन हो । मजदुरसितको आसय अर्धमजदुर वा आंशिक मजदुर होइन, बरू जीवन निर्वाहको पूर्ण साधनको रूपमा ज्यालादारी श्रम हो । ज्यालादारी श्रमका आधारमा औद्योगिक क्रान्तिका साथै उदय भएको मजदुर वर्गका बारेमा माक्र्स–एङ्गेसले आफ्ना साहित्यमा प्रशस्त लेखेका छन् । कम्युनिष्ट घोषणा–पत्रका लागि तयार पारिएको सामाग्री (प्रश्नोत्तर) मा एङ्गेल्सले यसबारेमा प्रष्टस“ग चर्चा गरेका छन् । लेनिनले पनि मजदुरहरूका बारेमा चर्चा गर्न कुनै कञ्जुस्याइ“ गरेका छैनन् । मजदुरहरूको भन्दा भिन्न कम्युनिस्टहरूको कुनै सिद्धान्त नभएकाले पनि एङ्गेल्सले प्रस्ट पारेका छन् । यसरी कम्युनिष्ट पार्टी मूलतः औद्योगिक रूपमा विकसित मुलुकमा हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन आन्दोलन सृजनात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो । लेनिन, स्टालिन र माओले माक्र्सवादको सिद्धान्तमा यस खालको विकास गरे ।
चीन जस्तो अर्धसामान्ती र अर्धऔपनिवेशिक देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र त्यस पार्टीको नेतृत्वमा नया“ जनवादी क्रान्ति (नया“ प्रकारको पु“जीवादी क्रान्ति) सम्पन्न हुनु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक परिघटना थियो । खासगरी, चिनिया“ क्रान्ति हाम्रो जस्तो पु“जीको विकास नभएको मुलुकका लागि आदर्श वा मार्गनिर्देशक बन्न पुग्यो । अहिले पनि चिनिया“ नया“ जनवादी क्रान्तिले अथवा माओत्सेतुङ विचारधाराले पु“जीको विकास नभएका मुलुकहरू (अर्ध÷नव औपनिवेशक र अर्ध÷नव सामन्ती) का लागि सर्वहारा क्रान्ति सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यही कारण हो कि अहिले पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र माओत्सेतुङ विचारधारालाई पिछडिएको देशको सर्वहारा सिद्धान्त मान्ने चिन्तन विद्यमान छ । अहिले पनि माओले कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियको गठनका लागि पहल नगरेकै कारणले माओ विचारधाराको वैश्विक चरित्र नभएको तर्क गर्नेहरूको कमी छैन ।
माओत्सेतुङ विचारधारालाई घोषित रूपमै अस्वीकार गर्ने दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूलाई छाडिदिने हो भने नेपाली सर्वहारा क्रान्तिको स्वरूप मूलतः चिनिया“ मोडेलको (नया“ जनवादी क्रान्ति) भएकोमा विमति छैन । त्यसको अर्थ यो हुन्छ कि नेपाली सर्वहाराले राज्यसत्ता कब्जा गर्नका लागि जनयुद्ध (दीर्घकालीन सशस्त्र सङ्घर्ष) को बाटो अपनाउनु पर्ने छ र त्यस अनुरूप सङ्गठनको स्वरूप कायम गर्नु पर्ने छ । यसरी नेपाल जस्तो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालका लागि नया“ जनवादी क्रान्तिको साधनको रूपमा आफूलाई फेर्नु पर्ने छ अथवा नेपाली सर्वहारा वर्गको पार्टी युद्धकै साधन हुनेछ, संसदीय गोलचक्करको होइन ।
जस्तो कि माथि नै उल्लेख गरियो, नेपाली सर्वहारा क्रान्तिको न्यूनतम स्वरूप नया“ जनवादी क्रान्ति हो । यसले हाम्रा अगाडि कैयौ“ विशेषताहरूलाई सतहमा ल्याइदिन्छन् । ती विशेषताहरूमध्ये एउटा आधारभूत विशेषता यो हो कि हामी पु“जीको विकास नभएको अर्ध वा नव औपनिवेशिक तथा सामन्ती मुलुकमा छौ“ । पु“जीको विकास नहुनु भन्नाले हामीले बुझ्नु पर्दछ– हामीकहा“ साना पैमानाको स्वामित्वको प्रचूरता छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि तिनै साना पैमानाको स्वामित्वयुक्त समाजबाट नै सदस्यहरू भर्ती हुनेछन् । यस्ता देशका कम्युनिस्ट पार्टीका लागि प्राथमिक चुनौतीको विषय हो– आधारभूत वर्ग (सर्वहारा) का पार्टी सदस्यहरूलाई पार्टीमा उल्लेखनीय सङख्यामा भर्ती गर्नु । हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास साक्षी छ कि नेकपामा अहिलेसम्म पनि आधारभूत वर्गबाट आएका तप्काको दबदबा छैन । यही कारण हो कि एमाले जस्तो सङ्गठनले आफूलाई सर्वहारा वर्गबाट अलग गरिसकेको छ भने नेकपा (मसाल) जस्तो पार्टीले सर्वहारा क्रान्ति सम्बन्धि सही समझदारी कायम गरेता पनि आधारभूत वर्गबाट आएका पार्टी सदस्यहरूलाई पार्टीमा ठूलो सङ्ख्यामा कायम राख्न सकेको छैन ।
यो माक्र्सवादको सामान्य सत्य हो कि मजदुर वर्गको मुक्ति अरू कुनै वर्गले गर्ने छैन, बरू स्वयं मजदुर वर्गले गर्ने छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वहारा भन्नाले भूमिहीन, सुकुम्वासी अथवा ज्यालादारी श्रमका आधार जीविकोपार्जन गर्ने तप्का हो । यही वर्गलाई आधारभूत वर्ग भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वहारा क्रान्तिको आसय यिनै सर्वहारा वर्गको पक्षमा काम गर्नु हो । जबसम्म यिनै आधारभूत वर्ग कम्युनिस्ट पार्टीमा वर्चस्व कायम गर्ने हदसन भर्ना हु“दैनन्, तबसम्म सर्वहारा क्रान्ति सम्बन्धी सही समझदारीका बाबजुद स्थिति ऋणात्मक बन्न जान्छ अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको काम परिणाममुखी हु“दैन । आज नेकपा (मसाल) को स्थिति यही प्रकारको देखिन्छ ।
यो सामान्य तथ्य हो कि माक्र्सवादले सर्वहारा वर्गबाट मात्र भौतिक शक्ति प्राप्त गर्दछ र सर्वहारा वर्गले माक्र्सवादबाट बौद्धिक शक्ति प्राप्त गर्दछ । वर्गसङ्घर्षमा बीचको शक्ति कुनै हालतमा निर्णायक बन्न सक्दैन । नेकपा (मसाल) ले सही माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त प्राप्त गरेको छ । तर, त्यस आधारमा वर्गसङ्घर्षमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि सर्वहारा वर्गको उल्लेखनीय संलग्नता नहु“दा स्थिति स्वाभाविक बन्न गएको छैन । त्यसकारण, यहा“ आवश्यक यस विषय यो हो कि आफ्नो सही क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई भौतिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीमा बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा सर्वहारा पङ्क्तिलाई सामेल गरियोस् ।
कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा सर्वहारा वर्गलाई गुमाउन केही नभएको, तर जित्न र पाउनका लागि संसार भएको—यस खालको चरित्र भएको वर्गको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसको अर्थ यो हुन्छ– थोरै मात्र पनि निजी सम्पत्ति भएको वर्ग यदि राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनमा लाग्छ भने बढी सम्भव छ– उसले सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनलाई आफ्नो निजी हित अनुकुल प्रयोग गरोस् । यस्तो प्रवृत्तिलाई गैरसर्वहारा प्रवृत्ति वा चरित्र भन्न सकिन्छ । जब कुनै तप्का आफैमा सम्पत्तिवान छ भने आफैप्रति निरपेक्ष रहनु असाध्यै कठिन काम हो । यस्तो स्थितिमा सम्पत्तिधारी व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको वृद्धिका पक्षमा काम गर्नु अन्यथा होइन । पर्याप्त सम्पत्ति भएर पनि आफ्नो सारा सम्पत्ति माक्र्सका लागि अर्पण गर्ने एङ्गेल्सीय प्रवृत्ति एउटा विरलै हो, जो हाम्रो समयमा मुस्किलैले पाउन पाइन्छ । यदि यस्तो चरित्र, प्रवृत्ति वा दृष्टिकोणको अलिकति पनि अंश हामीबीचमा हुने हो भने स्थिति बेग्लै हुने थियो । ईश्वरप्रति भक्तिभाव राख्ने एउटा व्यक्तिले आफ्नो निजी हितका लागि दानस्वरूप करोडौ“, अरबौ“ रूपैयासम्म त्याग गर्दछ । यो आदर्शवादी संसारका लागि सामान्य सत्य नै बनेको हुन्छ, तर कम्युनिस्ट पार्टी आवद्ध भएका मानिसहरूले यस्तो त्याग गर्न सक्दैनन् । सम्पत्तिको सानो हिस्सा पनि सामाजिक हितका लागि प्रयोग गर्न नचाहने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट राजनीति अपनाउनेहरूका लागि पनि अन्यथा बनेको छैन । सम्पत्तिप्रति एङ्गेल्सको दृष्टिकोणको एउटा सानो अंश पनि हामीबीच हुने हो भने हजारौ“ पार्टी सदस्यहरूले केही दर्जनभर आधारभूत तप्काबाट आएका पेशेवर कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन असम्भव होइन । समस्या कहा“नेर छ ? जो स“ग सम्पत्ति छ, उनीहरू समृद्ध जीवन बिताउन चाहान्छन् । त्यसका लागि उनीहरूको पैत्रिक वा निजी सम्पत्ति कायम राखने मात्र होइन, त्यसमा वृद्धि हुनु आवश्यक छ । यस क्रममा सर्वहारा राजनीतिको पक्षमा सम्पत्ति त्याग गर्नु अरूचिकर विषय बन्न जान्छ । निजी सम्पत्तिधारी वर्ग आफ्नो निजी सम्पत्तिको रक्ष्ाँ तथा सुदृढीकरणका लागि यतिसम्म रनभुल्ल हुन्छ कि ऊ न आफै पेशेवर बन्न सक्छ, न पेशेवर स्प्रीटले काम गर्न सक्छ, न त आधारभूत वर्गको व्यवस्थापनमा नै रूचि देखाउ“छ । हामी यस्तै स्थितिमा छौ“ ।
सम्पत्ति सम्बन्धी सर्वहारा वर्गको स्प्रीटको अर्थ के हो ? यस प्रश्नमा मानिसका भिन्न भिन्न समझदारी हुन सक्छन् । तर निजी सम्पत्तिमा कुनै पनि प्रकारले हानी–नोक्सानी नचाहनु, बरू लगातार सम्पत्तिमा वृद्धि चाहनु—यो प्रवृत्ति सर्वहारा वर्गीय नभएको प्रस्ट छ । जोस“ग धेरै–थोरै सम्पत्ति छ, त्यसलाई परिचालन गरेर सर्वहारा राजनीतिका लागि आर्थिक रूपबाट पनि बढीभन्दा बढी मद्दत गर्नु—यो सर्वहारा वर्गीय स्प्रीट हो । जोस“ग सम्पत्ति छैन, उनीहरूले निजी सम्पत्तिको जुटाउनका लागि रात–दिन डटिरहनुका विपरित सम्पूर्ण क्षमताका साथ सर्वहारा राजनीतिको पक्षमा आफूलाई समर्पण गर्नु—यो अर्काे सर्वहारा स्प्रीट हो । हामीकहा“ यस्तो सर्वहारा स्प्रीट कति छ ? यसको जवाफमा नै हामी कति क्रान्तिकारी स्प्रिटका साथ क्रियाशील छौ“ भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वतः पाउन सकिन्छ ।
पेरिस कम्युनको पतनका सन्दर्भमा माक्र्स–एङ्गेल्सको भनाइ थियो ः त्यसले (पेरिस कम्युनले) खालि विधायी (नीति निर्माणको काम) भूमिका मात्र खेल्यो, कार्यकारी अथवा व्यवहारमा जाने काम गरेन । यो आलोचनाकोे शिक्षा यो हो कि कम्युनिस्टहरूले नीति निर्माण मात्र गर्ने होइन, बरू आफ्नै सक्रियतामा आफूद्वारा निर्णय लिइएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यद्यपि राज्यसत्ताभन्दा बाहिर रहेको शक्तिको कार्यान्ययनको क्षेत्र सा“घुरो हुन सक्ला घ् तर व्यवहारमा नजाने निर्णयले कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका आलोचनात्मक र प्रतिक्रियात्मक मात्र बन्न जान्छ । यसको प्रतिफल वा परिणाम ऋणात्मक हुन्छ । यस्तो राजनीति खालि कोरा आदर्शमय हुन्छ । आज नेकपा (मसाल) जस्तो पार्टी पनि निम्न–पु“जीवादी सङ्गठनात्मक स्थितिमा रहनुका पछाडिको एउटा कारण यो पनि हो भन्न हिच्चिाउनु हु“दैन ।
हामी ठूला ठूला राजनीतिक आदर्शका कुरा गर्दछौ“ । गम्भीरभन्दा गम्भीर निर्णय गर्दछौ“, तर जब हामी कार्यान्वयन क्षेत्रमा जान्छौ“, तब हाम्रो व्यक्तिगत हितसित ती निर्णयहरू ठोकिन्छन् । यो द्वन्द्वमा विजय निजी हितकै हुन्छ, पराजय सर्वहारा राजनीतिको हुन्छ । अहिलेसम्म हामीकहा“ यस्तै हु“दै आएको छ । जब सर्वहारा राजनीति जस्तो विषय व्यवहार लागु हुन सक्दैन वा हामी आफै त्यसलाई लागु गर्दैनौ“, तब यस्तो कोरा, निर्जीव राजनीति जसले गरे पनि हुन्छ ः सर्वहारा वर्गको राजनीति निम्न–पु“जीवादी, मध्यम पु“जीपति वर्ग, यहा“सम्म कि प्रतिक्रियावादी, वुर्जुवा तप्का, जसले गरे पनि हुन्छ । यही कारण हो कि हाम्रो देशमा धनाड्य व्यक्तिहरू पनि ह“सिया–हथौडा अङ्कित झण्डासित अलिकति पनि सशङ्कित हु“दैनन्, बरू यही झण्डाभित्र आफूलाई सुरक्षित ठान्दछन् । एमालेमा ठूलो सङ्ख्यामा धनाड्य तप्का गोलबन्द हुनुका पछाडि यही कारणले काम गरेको छ । यतिखेर एमाओवादी पनि तीव्र गतिमा यही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको निजीकरण तथा निजी सम्पत्तिको राष्ट्रिय हितसित टक्कर दिने हदसम्म सुदृढीकरणको पक्षमा आवाज नेपाली काङ्ग्रेसबाट उठ्नु स्वाभाविकै हो, तर अब यस्तो आवाज एमाले, माओवादी पार्टीबाट उठ्ने गरेको छ । यसबाट एमाले, माओवादीहरूको वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्तबाट विचलन नभएर के हो ?
इतिहासमा भौतिक रूपमा नै सर्वहारा स्वयंले आफ्नो मुक्ति सिद्वान्तको प्रतिपादन गरेको छैन । विरासतको रूपमा माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, माओ भौतिक हिसाबले आफैमा सर्वहारा थिएनन् । यसको अर्थ यो हो कि क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीले सर्वहारा वर्गको क्रान्तिकारी सिद्धान्तको स्थापना गर्न सक्छ । तर खालि यत्तिले मात्र सर्वहारा वर्गको मुक्तिको दिशामा काम अगाडि बढ्दैन । जस्तो कि माथि नै उल्लेख गरियो, स्वयं सर्वहारा वर्गको भौतिक सहभागिता बिना उपर्युक्त क्रान्तिकारी सिद्धान्तले व्यावहारिक रूपमा मूर्त रूप (भौतिक शक्ति) प्राप्त गर्न सक्दैन । अर्काे अर्थमा भन्न सकिन्छ ः सर्वहारा वर्गको कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व (सहभागिता मात्र होइन) माक्र्सवाद–लेनिनवादको अनिवार्य शर्त हो । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व बिना माक्र्सवाद–लेनिनवादको कुनै औचित्यता छैन ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ६५ वर्षीय इतिहासको अहिलेसम्मको मोडमा आइपुग्दा हामीसित अपेक्षाकृत सर्वहारा वर्गको क्रान्तिकारी सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति छ । यो ठूलो उपलब्धि हो । अब अगाडिको काम भनेको यो सिद्धान्तलाई भौतिक शक्तिमा बदल्न आधारभूत वा सर्वहारा वर्गको संलग्नतालाई बढाउनु हो । यो काम कसरी अगाडि बढाउने ? छलफल र निर्णय गर्नु पर्ने विषय यही हो । यदि यो काम सफलतापूर्वक गर्न सक्यौ“ भने हामी सर्वहारा क्रान्तिको पक्षमा ठोस काम गरेका हुनेछौ“ अन्यथा हाम्रो राजनीतिक भूमिका खालि आलोचनात्क र प्रतिक्रियात्मक हुनेछ, व्यावहारिक अथवा वास्तविक अर्थमा सर्वहारा क्रान्तिकारी त कुनै हालतमा हुने छैन ।
माथिको सङ्क्षिप्त चर्चाबाट स्पष्ट छ कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्वका लागि आधारभूत वर्गमा हाम्रो काम अहिलेभन्दा कैयौ“ गुना बढी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । क्रान्तिकारी राजनीति निश्चित भैसकेकाले त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन लाखौ“ भूमिहिन, सकुम्वासी, निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गका बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीको कामलाई बढाएर लैजानु पर्दछ । यहा“नेर यो पनि स्पष्ट हुन पर्दछ कि आधारभूत वर्गमा पार्टीको काम स्वयं त्यही वर्गबाट आएका कार्यकर्ताहरूबाट बढी प्रभावकारी ढङ्गले गर्नु सम्भव छ । दलितलाई सङ्गठित गर्न दलित नै, जनजातिलाई सङ्गठित गर्न जनजाति नै, भूमिहीनलाई सङ्गठित गर्न भूमिहीन नै, सुकुम्वासीलाई सङ्गठित गर्न सुकुम्वासी नै र महिलालाई सङ्गठित गर्न महिलाबाट आएका कार्यकर्ताको अत्यन्त बढी आवश्यकता हुन्छ । त्यसकारण सामान्य र स्वतःफूर्त रूपमा चारै दिशातिर काम गर्ने होइन कि आधारभूत वर्ग वा सर्वहारा वर्गका बीचमा र रणनीतिक योजनालाई मद्दत पुग्ने गरी पार्टीको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । यस क्रममा आधारभूत वर्गबाट ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने, तिनको संरक्षण गर्ने विषयमा गम्भीर प्रकारले ध्यान दिनु पर्ने छ । यदि यसरी योजनाबद्ध तरिकाले काम नगर्ने हो भने, चारै दिशाबाट स्वतःस्फूर्त र सामान्य प्रकारले कार्यकर्ताको अपेक्षा मात्र गर्ने हो भने सर्वहारा क्रान्तिको पक्षमा ठोस र योजनावद्ध प्रकारले काम हुने छैन । यसरी ठोस रूपमा काम नगर्ने हो भने नेकपा (मसाल) ले सङ्गठनको निम्न–पु“जीवादी सङ्गठनात्मक चरित्रलाई बदल्ने जुन छलफल चलाइरहेको छ, त्यो खालि छलफल, बहस मात्र हुनेछ, ठोस र परिणाममुखी कहिल्यै हुने छैन ।
चीन जस्तो अर्धसामान्ती र अर्धऔपनिवेशिक देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र त्यस पार्टीको नेतृत्वमा नया“ जनवादी क्रान्ति (नया“ प्रकारको पु“जीवादी क्रान्ति) सम्पन्न हुनु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक परिघटना थियो । खासगरी, चिनिया“ क्रान्ति हाम्रो जस्तो पु“जीको विकास नभएको मुलुकका लागि आदर्श वा मार्गनिर्देशक बन्न पुग्यो । अहिले पनि चिनिया“ नया“ जनवादी क्रान्तिले अथवा माओत्सेतुङ विचारधाराले पु“जीको विकास नभएका मुलुकहरू (अर्ध÷नव औपनिवेशक र अर्ध÷नव सामन्ती) का लागि सर्वहारा क्रान्ति सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यही कारण हो कि अहिले पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र माओत्सेतुङ विचारधारालाई पिछडिएको देशको सर्वहारा सिद्धान्त मान्ने चिन्तन विद्यमान छ । अहिले पनि माओले कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियको गठनका लागि पहल नगरेकै कारणले माओ विचारधाराको वैश्विक चरित्र नभएको तर्क गर्नेहरूको कमी छैन ।
माओत्सेतुङ विचारधारालाई घोषित रूपमै अस्वीकार गर्ने दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूलाई छाडिदिने हो भने नेपाली सर्वहारा क्रान्तिको स्वरूप मूलतः चिनिया“ मोडेलको (नया“ जनवादी क्रान्ति) भएकोमा विमति छैन । त्यसको अर्थ यो हुन्छ कि नेपाली सर्वहाराले राज्यसत्ता कब्जा गर्नका लागि जनयुद्ध (दीर्घकालीन सशस्त्र सङ्घर्ष) को बाटो अपनाउनु पर्ने छ र त्यस अनुरूप सङ्गठनको स्वरूप कायम गर्नु पर्ने छ । यसरी नेपाल जस्तो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालका लागि नया“ जनवादी क्रान्तिको साधनको रूपमा आफूलाई फेर्नु पर्ने छ अथवा नेपाली सर्वहारा वर्गको पार्टी युद्धकै साधन हुनेछ, संसदीय गोलचक्करको होइन ।
जस्तो कि माथि नै उल्लेख गरियो, नेपाली सर्वहारा क्रान्तिको न्यूनतम स्वरूप नया“ जनवादी क्रान्ति हो । यसले हाम्रा अगाडि कैयौ“ विशेषताहरूलाई सतहमा ल्याइदिन्छन् । ती विशेषताहरूमध्ये एउटा आधारभूत विशेषता यो हो कि हामी पु“जीको विकास नभएको अर्ध वा नव औपनिवेशिक तथा सामन्ती मुलुकमा छौ“ । पु“जीको विकास नहुनु भन्नाले हामीले बुझ्नु पर्दछ– हामीकहा“ साना पैमानाको स्वामित्वको प्रचूरता छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि तिनै साना पैमानाको स्वामित्वयुक्त समाजबाट नै सदस्यहरू भर्ती हुनेछन् । यस्ता देशका कम्युनिस्ट पार्टीका लागि प्राथमिक चुनौतीको विषय हो– आधारभूत वर्ग (सर्वहारा) का पार्टी सदस्यहरूलाई पार्टीमा उल्लेखनीय सङख्यामा भर्ती गर्नु । हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास साक्षी छ कि नेकपामा अहिलेसम्म पनि आधारभूत वर्गबाट आएका तप्काको दबदबा छैन । यही कारण हो कि एमाले जस्तो सङ्गठनले आफूलाई सर्वहारा वर्गबाट अलग गरिसकेको छ भने नेकपा (मसाल) जस्तो पार्टीले सर्वहारा क्रान्ति सम्बन्धि सही समझदारी कायम गरेता पनि आधारभूत वर्गबाट आएका पार्टी सदस्यहरूलाई पार्टीमा ठूलो सङ्ख्यामा कायम राख्न सकेको छैन ।
यो माक्र्सवादको सामान्य सत्य हो कि मजदुर वर्गको मुक्ति अरू कुनै वर्गले गर्ने छैन, बरू स्वयं मजदुर वर्गले गर्ने छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वहारा भन्नाले भूमिहीन, सुकुम्वासी अथवा ज्यालादारी श्रमका आधार जीविकोपार्जन गर्ने तप्का हो । यही वर्गलाई आधारभूत वर्ग भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वहारा क्रान्तिको आसय यिनै सर्वहारा वर्गको पक्षमा काम गर्नु हो । जबसम्म यिनै आधारभूत वर्ग कम्युनिस्ट पार्टीमा वर्चस्व कायम गर्ने हदसन भर्ना हु“दैनन्, तबसम्म सर्वहारा क्रान्ति सम्बन्धी सही समझदारीका बाबजुद स्थिति ऋणात्मक बन्न जान्छ अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको काम परिणाममुखी हु“दैन । आज नेकपा (मसाल) को स्थिति यही प्रकारको देखिन्छ ।
यो सामान्य तथ्य हो कि माक्र्सवादले सर्वहारा वर्गबाट मात्र भौतिक शक्ति प्राप्त गर्दछ र सर्वहारा वर्गले माक्र्सवादबाट बौद्धिक शक्ति प्राप्त गर्दछ । वर्गसङ्घर्षमा बीचको शक्ति कुनै हालतमा निर्णायक बन्न सक्दैन । नेकपा (मसाल) ले सही माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त प्राप्त गरेको छ । तर, त्यस आधारमा वर्गसङ्घर्षमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि सर्वहारा वर्गको उल्लेखनीय संलग्नता नहु“दा स्थिति स्वाभाविक बन्न गएको छैन । त्यसकारण, यहा“ आवश्यक यस विषय यो हो कि आफ्नो सही क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई भौतिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीमा बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा सर्वहारा पङ्क्तिलाई सामेल गरियोस् ।
कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा सर्वहारा वर्गलाई गुमाउन केही नभएको, तर जित्न र पाउनका लागि संसार भएको—यस खालको चरित्र भएको वर्गको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसको अर्थ यो हुन्छ– थोरै मात्र पनि निजी सम्पत्ति भएको वर्ग यदि राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनमा लाग्छ भने बढी सम्भव छ– उसले सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनलाई आफ्नो निजी हित अनुकुल प्रयोग गरोस् । यस्तो प्रवृत्तिलाई गैरसर्वहारा प्रवृत्ति वा चरित्र भन्न सकिन्छ । जब कुनै तप्का आफैमा सम्पत्तिवान छ भने आफैप्रति निरपेक्ष रहनु असाध्यै कठिन काम हो । यस्तो स्थितिमा सम्पत्तिधारी व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको वृद्धिका पक्षमा काम गर्नु अन्यथा होइन । पर्याप्त सम्पत्ति भएर पनि आफ्नो सारा सम्पत्ति माक्र्सका लागि अर्पण गर्ने एङ्गेल्सीय प्रवृत्ति एउटा विरलै हो, जो हाम्रो समयमा मुस्किलैले पाउन पाइन्छ । यदि यस्तो चरित्र, प्रवृत्ति वा दृष्टिकोणको अलिकति पनि अंश हामीबीचमा हुने हो भने स्थिति बेग्लै हुने थियो । ईश्वरप्रति भक्तिभाव राख्ने एउटा व्यक्तिले आफ्नो निजी हितका लागि दानस्वरूप करोडौ“, अरबौ“ रूपैयासम्म त्याग गर्दछ । यो आदर्शवादी संसारका लागि सामान्य सत्य नै बनेको हुन्छ, तर कम्युनिस्ट पार्टी आवद्ध भएका मानिसहरूले यस्तो त्याग गर्न सक्दैनन् । सम्पत्तिको सानो हिस्सा पनि सामाजिक हितका लागि प्रयोग गर्न नचाहने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट राजनीति अपनाउनेहरूका लागि पनि अन्यथा बनेको छैन । सम्पत्तिप्रति एङ्गेल्सको दृष्टिकोणको एउटा सानो अंश पनि हामीबीच हुने हो भने हजारौ“ पार्टी सदस्यहरूले केही दर्जनभर आधारभूत तप्काबाट आएका पेशेवर कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन असम्भव होइन । समस्या कहा“नेर छ ? जो स“ग सम्पत्ति छ, उनीहरू समृद्ध जीवन बिताउन चाहान्छन् । त्यसका लागि उनीहरूको पैत्रिक वा निजी सम्पत्ति कायम राखने मात्र होइन, त्यसमा वृद्धि हुनु आवश्यक छ । यस क्रममा सर्वहारा राजनीतिको पक्षमा सम्पत्ति त्याग गर्नु अरूचिकर विषय बन्न जान्छ । निजी सम्पत्तिधारी वर्ग आफ्नो निजी सम्पत्तिको रक्ष्ाँ तथा सुदृढीकरणका लागि यतिसम्म रनभुल्ल हुन्छ कि ऊ न आफै पेशेवर बन्न सक्छ, न पेशेवर स्प्रीटले काम गर्न सक्छ, न त आधारभूत वर्गको व्यवस्थापनमा नै रूचि देखाउ“छ । हामी यस्तै स्थितिमा छौ“ ।
सम्पत्ति सम्बन्धी सर्वहारा वर्गको स्प्रीटको अर्थ के हो ? यस प्रश्नमा मानिसका भिन्न भिन्न समझदारी हुन सक्छन् । तर निजी सम्पत्तिमा कुनै पनि प्रकारले हानी–नोक्सानी नचाहनु, बरू लगातार सम्पत्तिमा वृद्धि चाहनु—यो प्रवृत्ति सर्वहारा वर्गीय नभएको प्रस्ट छ । जोस“ग धेरै–थोरै सम्पत्ति छ, त्यसलाई परिचालन गरेर सर्वहारा राजनीतिका लागि आर्थिक रूपबाट पनि बढीभन्दा बढी मद्दत गर्नु—यो सर्वहारा वर्गीय स्प्रीट हो । जोस“ग सम्पत्ति छैन, उनीहरूले निजी सम्पत्तिको जुटाउनका लागि रात–दिन डटिरहनुका विपरित सम्पूर्ण क्षमताका साथ सर्वहारा राजनीतिको पक्षमा आफूलाई समर्पण गर्नु—यो अर्काे सर्वहारा स्प्रीट हो । हामीकहा“ यस्तो सर्वहारा स्प्रीट कति छ ? यसको जवाफमा नै हामी कति क्रान्तिकारी स्प्रिटका साथ क्रियाशील छौ“ भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वतः पाउन सकिन्छ ।
पेरिस कम्युनको पतनका सन्दर्भमा माक्र्स–एङ्गेल्सको भनाइ थियो ः त्यसले (पेरिस कम्युनले) खालि विधायी (नीति निर्माणको काम) भूमिका मात्र खेल्यो, कार्यकारी अथवा व्यवहारमा जाने काम गरेन । यो आलोचनाकोे शिक्षा यो हो कि कम्युनिस्टहरूले नीति निर्माण मात्र गर्ने होइन, बरू आफ्नै सक्रियतामा आफूद्वारा निर्णय लिइएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यद्यपि राज्यसत्ताभन्दा बाहिर रहेको शक्तिको कार्यान्ययनको क्षेत्र सा“घुरो हुन सक्ला घ् तर व्यवहारमा नजाने निर्णयले कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका आलोचनात्मक र प्रतिक्रियात्मक मात्र बन्न जान्छ । यसको प्रतिफल वा परिणाम ऋणात्मक हुन्छ । यस्तो राजनीति खालि कोरा आदर्शमय हुन्छ । आज नेकपा (मसाल) जस्तो पार्टी पनि निम्न–पु“जीवादी सङ्गठनात्मक स्थितिमा रहनुका पछाडिको एउटा कारण यो पनि हो भन्न हिच्चिाउनु हु“दैन ।
हामी ठूला ठूला राजनीतिक आदर्शका कुरा गर्दछौ“ । गम्भीरभन्दा गम्भीर निर्णय गर्दछौ“, तर जब हामी कार्यान्वयन क्षेत्रमा जान्छौ“, तब हाम्रो व्यक्तिगत हितसित ती निर्णयहरू ठोकिन्छन् । यो द्वन्द्वमा विजय निजी हितकै हुन्छ, पराजय सर्वहारा राजनीतिको हुन्छ । अहिलेसम्म हामीकहा“ यस्तै हु“दै आएको छ । जब सर्वहारा राजनीति जस्तो विषय व्यवहार लागु हुन सक्दैन वा हामी आफै त्यसलाई लागु गर्दैनौ“, तब यस्तो कोरा, निर्जीव राजनीति जसले गरे पनि हुन्छ ः सर्वहारा वर्गको राजनीति निम्न–पु“जीवादी, मध्यम पु“जीपति वर्ग, यहा“सम्म कि प्रतिक्रियावादी, वुर्जुवा तप्का, जसले गरे पनि हुन्छ । यही कारण हो कि हाम्रो देशमा धनाड्य व्यक्तिहरू पनि ह“सिया–हथौडा अङ्कित झण्डासित अलिकति पनि सशङ्कित हु“दैनन्, बरू यही झण्डाभित्र आफूलाई सुरक्षित ठान्दछन् । एमालेमा ठूलो सङ्ख्यामा धनाड्य तप्का गोलबन्द हुनुका पछाडि यही कारणले काम गरेको छ । यतिखेर एमाओवादी पनि तीव्र गतिमा यही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको निजीकरण तथा निजी सम्पत्तिको राष्ट्रिय हितसित टक्कर दिने हदसम्म सुदृढीकरणको पक्षमा आवाज नेपाली काङ्ग्रेसबाट उठ्नु स्वाभाविकै हो, तर अब यस्तो आवाज एमाले, माओवादी पार्टीबाट उठ्ने गरेको छ । यसबाट एमाले, माओवादीहरूको वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्तबाट विचलन नभएर के हो ?
इतिहासमा भौतिक रूपमा नै सर्वहारा स्वयंले आफ्नो मुक्ति सिद्वान्तको प्रतिपादन गरेको छैन । विरासतको रूपमा माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, माओ भौतिक हिसाबले आफैमा सर्वहारा थिएनन् । यसको अर्थ यो हो कि क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीले सर्वहारा वर्गको क्रान्तिकारी सिद्धान्तको स्थापना गर्न सक्छ । तर खालि यत्तिले मात्र सर्वहारा वर्गको मुक्तिको दिशामा काम अगाडि बढ्दैन । जस्तो कि माथि नै उल्लेख गरियो, स्वयं सर्वहारा वर्गको भौतिक सहभागिता बिना उपर्युक्त क्रान्तिकारी सिद्धान्तले व्यावहारिक रूपमा मूर्त रूप (भौतिक शक्ति) प्राप्त गर्न सक्दैन । अर्काे अर्थमा भन्न सकिन्छ ः सर्वहारा वर्गको कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व (सहभागिता मात्र होइन) माक्र्सवाद–लेनिनवादको अनिवार्य शर्त हो । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व बिना माक्र्सवाद–लेनिनवादको कुनै औचित्यता छैन ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ६५ वर्षीय इतिहासको अहिलेसम्मको मोडमा आइपुग्दा हामीसित अपेक्षाकृत सर्वहारा वर्गको क्रान्तिकारी सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति छ । यो ठूलो उपलब्धि हो । अब अगाडिको काम भनेको यो सिद्धान्तलाई भौतिक शक्तिमा बदल्न आधारभूत वा सर्वहारा वर्गको संलग्नतालाई बढाउनु हो । यो काम कसरी अगाडि बढाउने ? छलफल र निर्णय गर्नु पर्ने विषय यही हो । यदि यो काम सफलतापूर्वक गर्न सक्यौ“ भने हामी सर्वहारा क्रान्तिको पक्षमा ठोस काम गरेका हुनेछौ“ अन्यथा हाम्रो राजनीतिक भूमिका खालि आलोचनात्क र प्रतिक्रियात्मक हुनेछ, व्यावहारिक अथवा वास्तविक अर्थमा सर्वहारा क्रान्तिकारी त कुनै हालतमा हुने छैन ।
माथिको सङ्क्षिप्त चर्चाबाट स्पष्ट छ कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्वका लागि आधारभूत वर्गमा हाम्रो काम अहिलेभन्दा कैयौ“ गुना बढी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । क्रान्तिकारी राजनीति निश्चित भैसकेकाले त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन लाखौ“ भूमिहिन, सकुम्वासी, निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गका बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीको कामलाई बढाएर लैजानु पर्दछ । यहा“नेर यो पनि स्पष्ट हुन पर्दछ कि आधारभूत वर्गमा पार्टीको काम स्वयं त्यही वर्गबाट आएका कार्यकर्ताहरूबाट बढी प्रभावकारी ढङ्गले गर्नु सम्भव छ । दलितलाई सङ्गठित गर्न दलित नै, जनजातिलाई सङ्गठित गर्न जनजाति नै, भूमिहीनलाई सङ्गठित गर्न भूमिहीन नै, सुकुम्वासीलाई सङ्गठित गर्न सुकुम्वासी नै र महिलालाई सङ्गठित गर्न महिलाबाट आएका कार्यकर्ताको अत्यन्त बढी आवश्यकता हुन्छ । त्यसकारण सामान्य र स्वतःफूर्त रूपमा चारै दिशातिर काम गर्ने होइन कि आधारभूत वर्ग वा सर्वहारा वर्गका बीचमा र रणनीतिक योजनालाई मद्दत पुग्ने गरी पार्टीको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । यस क्रममा आधारभूत वर्गबाट ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने, तिनको संरक्षण गर्ने विषयमा गम्भीर प्रकारले ध्यान दिनु पर्ने छ । यदि यसरी योजनाबद्ध तरिकाले काम नगर्ने हो भने, चारै दिशाबाट स्वतःस्फूर्त र सामान्य प्रकारले कार्यकर्ताको अपेक्षा मात्र गर्ने हो भने सर्वहारा क्रान्तिको पक्षमा ठोस र योजनावद्ध प्रकारले काम हुने छैन । यसरी ठोस रूपमा काम नगर्ने हो भने नेकपा (मसाल) ले सङ्गठनको निम्न–पु“जीवादी सङ्गठनात्मक चरित्रलाई बदल्ने जुन छलफल चलाइरहेको छ, त्यो खालि छलफल, बहस मात्र हुनेछ, ठोस र परिणाममुखी कहिल्यै हुने छैन ।
..................................................................................
एमाले र एमाओवादीमा वर्गीय प्रतिनिधित्व स्थानान्तरण ?
- प्रकाश थापा मगर
- एमाओवादीको हेटौ“डा महाधिवेशनले नया“ जनवादी क्रान्तिको अधिकांश कार्यभार पूरा भएको र बा“की कार्यभार संविधान सभाबाट नया“ संविधान निर्माण गरेर पूरा गर्दै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने लाइन पारित ग¥यो ।
- एमालेको नवौ“ महाधिवेशनले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि देशको चरित्रमा रूपान्तरण भएर अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिकबाट पु“जीवादी भएको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यति मात्र होइन, उसले एमालेले ‘सर्वहारा’ को स्थानमा ‘श्रमिक’ शब्दावली प्रयोग गर्ने निर्णय ग¥यो ।
- एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टाराईले “नया“ शक्तिको उदय” सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गरे । उक्त अवधारणालाई बिबिसीका पत्रकार रविन्द्र मिश्र लगायतले समर्थन गरे ।
यी केही प्रतिनिधि अवधारणाहरू हुन्, जसमाथि विश्वास गर्ने हो भने देश ‘समृद्धि’ तिर गैरहेको मान्नु पर्ने छ । यसको सेरोफेरोमा रहेर विचार गर्दा अब रक्तपातपूर्ण राज्यक्रान्तिको आवश्यकता समाप्त भएको निस्कर्ष निस्कने छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले नै सामाजिक समृद्धि हासिल गर्नु उनीहरूको मान्यता देखिन्छ ।
२००७ साल यता नेपालमा छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेका छन् । २०६२–६३ सालको परिवर्तनसम्म आइपुग्दा सामान्यतः पु“जीवादी प्रजातन्त्रले अधिकतम पूर्णता पाएको जस्तो लाग्छ । यद्यपि, राज्यसत्तामा अहिलेसम्म पनि सामन्त र दलाल पु“जीपति वर्गकै नेतृत्व रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा राज्यसत्ताबाट सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको पतन भएको छ । त्यसका बाबजुद राजनीतिलाई परिचालन गर्ने वैचारिक मार्गनिर्देशकको रूपमा सामन्तवादको केन्द्रीय भूमिका कायमै छ । त्यसकारण राजतन्त्रको पतनको स्वाभाविक परिणाम सामन्तवादको समूल अन्त र पु“जीवादको स्थापना भएको छ भन्ने जस्तो स्वतःस्फूर्त निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न । प्रमुख राजनीतिक पार्टी र उनीहरूको सरकारका अहिलेको क्रियाकलापले हामीलाई यस्तो निस्कर्षमा पु¥याउ“दैनन् । त्यसका बाबजुद राजतन्त्रको पतनबाट पु“जीवादका लागि इतिहासमै पहिलो पटक मार्गप्रशस्त भएको यथार्थ भने पक्कै हो । स्वयं सत्ता सञ्चालकहरूमा अझै पनि सामन्ती चिन्तनको वर्चस्व कायम रहेकै बेला आगामी दिनमा देशमा पु“जीवादको विकास पुरानो प्रकारले हुन्छ वा नया“ प्रकारले (नया“ जनवादी क्रान्तिद्वारा) ? त्यो भने समयले नै बताउने छ ।
विश्व इतिहासमा धर्मको सत्ता तथा सामन्तवादको पतनपछि पु“जीवादको विकास हुने गरेको छ । सामन्तवादी व्यवस्था कायमै छ“दा त्यसभित्र विद्यमान व्यापारी, धनि किसान, जागिरदार, कालिगढ जस्ता अपेक्षाकृत बढी व्यक्तिगत सम्पत्ति भएका वर्गको स्वार्थ तत्कालीन राज्यसत्तासित ठोक्किएको थियो । त्यो द्वन्द्वमा सामन्तवादको पराजय भयो । त्यसपछि राज्यसत्तामा यस्ता वर्गको स्वार्थ प्रतिविम्बित हुन थाल्यो । त्यस वर्गसङ्घर्षमा सर्वहाराले सामन्तवादका विरूद्व पु“जीपतिलाई साथ दिएको थियो । त्यति बेला पु“जीपतिहरूको उदय तिनै उदीयमान सम्पन्नशाली वर्गका बीचबाट भएको थियो । फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशमा सामन्तवादका विरूद्ध पु“जीपति वर्गको नेतृत्वमा राज्यक्रान्तिको सेरोफेरोमा केही मध्यम पु“जीपति वर्गको पु“जीपतिमा विकास भयो भने धेरैको त सर्वहारामा पतन । क्रान्तिपछि सत्तासिन पु“जीपति वर्ग त्यही मध्यम प्रकृतिको पु“जीपति वर्गबाट आएको थियो, जसले राज्यसत्ता सामन्तवादको हातमा रह“दा धार्मिक सत्ता (चर्च, मन्दिर, मस्जिद आदि) र सम्बन्धित देशको सरकारलाई वैधानिक (कर) र अवैधानिक (चन्दा, घुस) सहायता दिन्थे । जब यो वर्गको स्वार्थ तत्कालीन राज्यसत्तासित ठोक्किन थाल्यो (उदाहरणका लागि सत्तासिन वर्गले उनीहरूद्वारा लिइएको ऋण फिर्ता गर्ने सम्भावना देखाएन, बरू उनीहरूमाथि नै थप करहरू लगाउन थाल्यो), तब तत्कालीन सामन्तवादी राज्यसत्ता आफ्ना असामीहरू सामु टिक्न सकेन ।
अठाह्रौ“ शताब्दीतिर खासगरी पश्चिमको इतिहास यस्तै थियो । ठिक यस्तै प्रकारको स्थिति २०६२–६३ सालपछि नेपालमा देखिएको छ । जब ज्ञानेन्द्रसम्म राजाका भूमिका सम्पन्न वर्गका लागिसम्म पनि सह्य भएन, तब राजतन्त्र सत्ताविहीन भयो । अहिलेसम्म सामन्तवादको नाइकेसित मिलेर शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेकोमा अब त्यसको पतनका साथै दलाल पु“जीपति वर्ग सहयोगीविहीन बन्न पुग्यो । आगामी समयमा अपेक्षाकृत बढी व्यक्तिगत सम्पत्ति भएका निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्ग दलाल पु“जीपति वर्गको सहयोगमा अगाडि बढ्छ कि देशभक्त शक्तिहरूमाथि भर गर्दछ ? टुङ्गो लाग्न बा“की छ । यस आधारमा नेपाली समाजको गति ऐतिहासिक शिक्षा अनुसार अगाडि बढ्छ या बढ्दैन भन्ने पनि टुङगो लाग्नेछ ।
२०६२–६३ सालपछि नेपाली निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्ग हौसिएको छ । शायद उसको ध्यान भारतीय विस्तारवादको संरक्षणमा दलाल पु“जीपति वर्गको आगामी भूमिकातिर छैन । यही उदासिनताका कारणले नै हुन सक्छ, यो वर्गले आफ्नो भविष्यप्रति आशापूर्ण नजरले हेरिरहेको छ । यस्तो अभिव्यक्तिको प्रतिनिधि प्रतिविम्ब एमाले र एमाओवादी जस्ता पार्टीहरूमा अहिले प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यद्यपि एमाले, एमाओवादीभित्र कार्यकर्ताहरूको ठूलो हिस्सा निम्न पु“जीपति वर्गबाट आएको छ र यी पार्टीहरू आधारभूत रूपमा निम्न पु“जीपति वर्गका प्रतिनिधि हुन् । तर उनीहरूको नेतृत्वमा अहिले भिन्न परिदिृष्य देखिन थालेका छन् ।
अहिले विश्व स्तरमा कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहेका बेला दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टहरू ह“सिया–हथौ“डाको आवरणमा सुरक्षित हुनु नया“ विषय होइन । यही अनुकुलताका बीचमा दक्षिणपन्थी कम्युनिष्ट खेमाभित्र मध्यम पु“जीपति वर्गहरू पनि सङ्गठित भएका छन् । हाम्रो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसले आधारभूत रूपमा पु“जीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गले उक्त पार्टीबाट धेरै अपेक्षा राख्दैन । यता पञ्चायत कालीन समयदेखि वामपन्थी पार्टीको रूपमा संस्थागत भएको अवस्थामा एमाले आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ । एमाओवादीले एमालेको यही पक्षलाई आफूतिर तान्ने प्रयासमा छ । तर उसको कथित ‘डायनामिक’ चरित्रभित्रको “सम्झौतावादी” चरित्रले गर्दा त्यो पार्टी निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गको प्रतिनिधि पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न असमर्थ रहेको देखिन्छ ।
जब कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रबाट पतन हुन्छ, तब आधारभूत वर्गसित उसको सम्बन्ध टुट्दै जान्छ । त्यसपछि उसले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग स्वार्थ अन्यत्र स्थानान्तरण हुन्छ । त्यतिखेर कम्युनिस्टको आवरणमा रहेका यस्ता पार्टीले निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गको मात्र होइन, स्वयं पु“जीपतिको वर्गस्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न थाल्दछ । माक्र्सवादका संस्थापकहरूले बताएका छन् कि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद पु“जीपतिद्वारा हडप गरिएको अतिरिक्त पु“जीको एउटा हिस्सा प्राप्त गर्ने तप्का हो । यस्तो तप्काले पु“जीपति वर्गको तावेदारी गर्नु स्वाभाविकै हुन्छ । विश्वभरिका दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको चरित्र यस्तै रहेको पाइन्छ र नेपालमा पनि । यसरी भन्न सकिन्छ ः क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन हुनुको अर्थ अन्ततः पु“जीवादप्रति इमान्दार हुनु हो ।
हाम्रो देशमा अझै पु“जीको व्यापक विकास भैसकेको छैन । त्यसकारण मजदुरहरू पर्याप्त सङ्ख्यामा छैनन् । जे जति उद्योगहरू अस्तित्वमा छन्, त्यहा“का मजदुरमाझ दक्षिणपन्थी टे«ड युनियनको प्रभाव देखिन्छ । तर त्यतिले मात्र उनीहरूको सङ्गठन परिचालन हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले किसानहरूमाथि भर गर्नु पर्ने हुन्छ । किसानहरूमध्ये पनि यस्तो तप्का, जो आर्थिक रूपमा ‘निम्न’ भन्दा माथि छ, जो आफ्नै निजी सम्पत्ति वा आयको बलमा जीविकोपार्जन गर्न सक्षम छ, यस्तो तप्काले समाजमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता महशुस गर्दैन । यो तप्काले विद्यमान राज्यसत्ताद्वारा सम्पन्न हुने विकास, निर्माणसित मात्र अपेक्षा राख्दछ† जस्तो कि यस्तो वर्गले मोटरबाटो, खानेपानी, सञ्चार, अस्पताल, कृषि सेवा केन्द्र लगायतको स्थापना र विकासमा अत्यधिक जोड दिन्छ । यदि यी सबै संरचना कायम हुन्छ भने उसले पर्याप्त विकास भएको ठान्दछ । किनकि, यी संरचनाका आधारमा उसले आफ्नो निजी सम्पत्तिलाई बढाउन सक्दछ । उसका लागि यो तथ्यसित कुनै मतलब छैन कि जोसित भूमि छैन, नगद पु“जी छैन र नियमित आय छैन, उनीहरूका लागि उपर्युक्त संरचनाको अस्तित्वले मात्र आर्थिक सम्पन्नताको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । निजी सम्पत्तिको तीव्र श्रीवृद्धि चाहेको निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गले भूमिहीन तथा पु“जीविहीन औद्यौगिक मजदुर (सर्वहारा) को समस्या विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरिकन समाधान हुन सक्दैन भन्ने विचारलाई समर्थन गर्न सक्दैन । ठिक यही“नेर दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू आउ“छन् । उनीहरूले ह“सिया–हथौडा अङ्कित झण्डामुनि तिनै निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गलाई सङ्गठित गर्दछन् । त्यसका साथै उनीहरू यो दावी गर्दछन् कि ‘हामीले सर्वहारा वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछौ“ ।’
आज हाम्रो देशको स्थिति यस्तै प्रकारको छ । एमालेको राजनीतिक अस्तित्व यही प्रकारको छ । नवौ“ महाधिवेशनपछि एमालेले ‘सर्वहारा’ को स्थानमा ‘श्रमिक’ शब्दावली प्रयोग गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो उक्त पार्टीको वर्गीय चरित्रमा आएको यस्तै परिवर्तनको इमान्दार अभिव्यक्ति हो । यसको अर्थ यो हो कि अब एमालेले शब्दावलीमा मात्र पनि सर्वहाराको नाम लिने छैन ।
एमालेको पछि पछि एमाओवादी डौडिरहेको छ । चुनवाङ बैठकपछि घोषित रूपमा नै ओरालो लागेको त्यो पार्टीको शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा वर्गीय चरित्रमा परिवर्तन आउन थालेको छ । “सुकिला मुकिला” को संस्कृति त्यहा“ हावी हुन थालेको छ । निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गको मात्र होइन, सिधै सामन्त र दलाल पु“जीपतिका प्रतिनिधिसितको उठबस अब उसका लागि ‘सामान्य’ भैसकेको छ । विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादसितको हिमचिम धेरै नै बढेर गएको छ । यी सबै क्रियाकलापको अभिव्यक्ति राजनीतिमा पनि देखिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले ‘द हिन्दू’ सितको अन्तरर्वातामा बहुदलीय व्यवस्थालँई ‘रणनीतिक तथा खारिएको पोजिसन’ बताएका थिए । उनले विदेशी प्रतिक्रियावादीका सामु भनिसकेका छन् कि ‘हामी राइटिस्ट (दक्षिणपन्थी) कम्युनिष्ट हौ“ ।’ उनको यो अभिव्यक्ति आफूहरू कहिल्यै सशस्त्र सङ्घर्षमा नजाने प्रतिवद्धता थियो । यता हेटौ“डा महाधिवेशनबाट एमाओवादीले संविधान निर्माण गरेर नया“ जनवादी क्रान्तिका बा“की कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादमा जाने बताएको छ । त्यसका लागि उनीहरूले उत्पादन सङ्घर्षमा जोड दिने बताइरहेका छन् । विद्यमान उत्पादन प्रणाली (सामुहिक श्रम, तर निजी स्वामित्वको अन्तरविरोधपूर्ण स्थिति) मा परिवर्तन बिना नै उत्पादन सङ्घर्षद्वारा सामाजवादमा जाने उनीहरूको निर्णयले सर्वहारालाई होइन, अधिकतम दलाल पु“जीपति वर्ग र न्यूनतम निम्न वा मध्यम वर्गीय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रस्ट छ ।
माओत्सेतुङले चिनिया“ समाजको वर्गविश्लेषण गर्दै मध्यम पु“जीपति वर्गलाई ढुलमूल चरित्रको बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो वर्गको क्रान्ति समयमा सर्वहारा वर्गप्रति झुके पनि अरू बेला सामन्तवाद र साम्राज्यवादतिर नै झुक्ने प्रवृत्ति हुन्छ । माओको चिनिया“ वर्गविश्लेषण नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्य देखिन्छ । यहा“को मध्यम पु“जीपति वर्गको पनि त्यो भन्दा भिन्न चरित्र हुने छैन । त्यस अनुसार नेपालका जुन वामपन्थी दलहरूले मध्यम पु“जीपति वर्गको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछन्, उनीहरूमा माओत्सेतुङले बताए झै“ ढुलमूल चरित्र देखा पर्नु अन्यथा होइन । आवरणमा जे भए पनि राजनीतिक भूमिकामा एमाले र एमाओवादी यस्तै चरित्रका साथ प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।
सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको अन्त्य नेपाली समाजको प्राथमिक आवश्यकता थियो । २०६२–६३ सालको आन्दोलनबाट यो आवश्यकता पूरा भयो पनि । त्यसका साथै उत्पादन प्रणालीमाथि सामन्ती अवरोधको एउटा हिस्सा समाप्त भयो । अब दलाल पु“जीपति वर्ग एक्लै अस्तित्वमा रहन सक्छ ? जबकि, नेपालका दलाल पु“जीपतिहरू मूलतः भारत समर्थित हुन्, त्यसकारण उनीहरूको स्वदेशी पार्टनरको अस्तित्व अनिवार्य छ । उनीहरूको स्वदेशी पार्टनर को हुनेछ ? आफ्नो देशभक्तिपूर्ण चरित्रका कारण राष्ट्रिय पु“जीपति वर्ग उसको पार्टनर बन्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा उसको अस्थायी पार्टनर मध्यम पु“जीपति वर्ग नै बन्न सक्दछ । तर त्यसका अगाडि दुई वटा कठिनाइ“हरू छन् ः प्रथम, दलाल पु“जीपति वर्गले आफ्नो स्वभाव अनुसार नै मध्यम पु“जीपति वर्गलाई खालि ‘दलाल’ को हदसम्म मात्र साथ दिन सक्दछ† द्वितीय, यद्यपि मध्यम पु“जीपति वर्ग ढुलमूल अस्थीर वर्ग हो, त्यसकारण यो वर्गको अविश्वसनियताप्रति दलाल पु“जीपति वर्गले कति विश्वास गर्दछ ? यस प्रकारको अन्यौलतापूर्ण वातावरणमा मध्यम पु“जीपति वर्गले दलाल पु“जीपति वर्गलाई विश्वास गर्ने÷नगर्ने टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ ।
अहिलेको राजनीतिक गतिविधि यिनै वर्गस्वार्थ वरिपरि घुमिरहेका छन् । एमालेको नवौ“ महाधिवेशन, एमाओवादीको हेटौ“डा महाधिवेशन र पछिल्लो चरणमा डा. बाबुराम भट्टराईको “नया“ शक्तिको उदय” सम्बन्धी अवधारणा वास्तवमा निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गको वर्गीय स्वार्थको अभिव्यक्ति नै हो । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि उनीहरूले जुन कथित विकास वा समृद्धिको परिकल्पना गरेका छन्, त्यो निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गबाट नै उत्पन्न हुनु पर्ने छ । विद्यमान उत्पादन प्रणाली र उपरी संरचनाको आधारबाट जुन भौतिक संरचनाको विकास हुनेछ, त्यसबाट सर्वहारा वर्ग निर्णायक रूपमा लाभान्वित हुने देखि“दैन । काठमाडा“ैका सडकहरू फराकिलो बनाउने कार्यले सर्वहारा वर्गलाई त्यति धेरै हित गर्ने छैन, न व्यवस्थित सहरीकरणको नाममा सुकुम्बासीहरूलाई उठीवास लगाउने कार्यले नै उनीहरूको हित हुनेछ । त्यसका साथै, देशको कथित समृद्धिका नाममा राजकीय स्वामित्वका उद्योगको निजीकरण र पु“जी विकासको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेपाल प्रवेशले सर्वहारा वर्गको हित हुने छैन । उत्पादनका साधनमाथि सर्वहारा वर्गको स्वामित्व बिना गरिने यस खालका अतिरिक्त क्रियाकलापबाट निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्ग वा त्यो भन्दा बढी सम्पन्नशाली तप्का नै समृद्ध हुनेछ । यसरी समृद्धिको परिकल्पना गर्नुको अर्थ स्वतः सर्वहारा वर्गको समृद्धि हुने छैन ।
निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्ग भनेको शहरोन्मुख निजी सम्पत्तिधारी वर्ग हो । यो यस्तो तप्को हो, जसले जीवन निर्वाह आफ्नै परम्परागत सम्पत्ति वा आफूस“ग रहेको सिप र दक्षताका आधारमा गर्दछ । यस्तो तप्काले जीवन निर्वाहका लागि कुनै वर्ग सामु हात फैलाउनु पर्दैन । उसले यदि कतै जागिर नै गर्दछ भने पनि आफूस“ग रहेको सिप र दक्षताका आधारमा गर्ने भएकाले त्यसमा भएको शोषणलाई देख्न ऊ असमर्थ छ । यो यस्तो वर्ग हो, जसले आफ्नो समृद्धिका लागि राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता महशुस गर्दैन, खासगरी रक्तपातपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन त झन् कुनै पनि हालतमा गर्दैन । सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको समाप्तिपछि त उसले यस्तो क्रान्तिको आवश्यकता नै देख्दैन ।
एमालेले सशस्त्र सङ्घर्षलाई ठाडै अस्विकार गर्ने गरेको छ । उसले हिंसालाई पिछडिएको मनस्थितिको उपज ठान्दछ र हिंसात्मक क्रान्तिलाई पनि यही रूपमा परिभाषित गर्दछ । वास्तवमा एमालेको यस्तो अभिव्यक्ति निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गकै अभिव्यक्ति हो । यस्तो वर्गले हिंसात्मक क्रान्ति मार्फत राज्यसत्ता एक वर्गद्वारा अर्काे वर्गमा हस्तान्तरणमा भन्दा विद्यमान व्यवस्थाभित्र नै भौतिक विकास, निर्माणबाट आफ्नो समृद्ध जीवनको अपेक्षा राख्दछ । यतिखेर एमाले र क्रमशः एमाओवादीको राजनीति निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गको यस्तै मनोवृत्तिका घोतक देखिन्छन् ।
नेपालमा सम्पन्न वा पु“जीपति वर्गले मूलतः नेपाली काङ्ग्रेसमा विश्वास गर्दछ । त्यसका पछाडिको कारण ने.का. ले निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने विश्वसनियता नै हो । पु“जीपति वर्गले एमालेलाई त्यति धेरै विश्वास गर्दैन । किनकि, एमालेमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको धङधङी अझै बा“की छ । कतै एमालेभित्र एकाएक निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको मुद्दा उठ्ने त होइन ? भनी पु“जीपति वर्ग सशङ्कित छ । एमाओवादीप्रति पु“जीपति वर्गको यस्तो आशङ्का झनै बढी छ । यता निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्ग भने काङ्ग्रेसमा लागेर ठूला माछाको आहारा बन्नुबाट बच्न चाहान्छ । जबकि, हिंसात्मक परिवर्तनको राजनीतिबाट एमाले कोशौ“ टाढा पुगेको छ, त्यसकारण निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गले यो पार्टीप्रति बढी विश्वास गर्दछ । एकातिर, ह“सिया–हथा“ैडाको आवरणमा परिवर्तनकामी पनि देखिने, अर्कातिर, निजी तवरमा कुनै क्षति वा लगानी पनि गर्नु नपर्ने—यस्तो “सर्प पनि मरोस्, लठ्ी पनि नभाचियोस्” अनुकुलता निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गले एमालेका अतिरिक्त अरू कुनै पार्टीबाट पाउन सक्दैन । यस्तो अनुकुलता उसले एमाओवादी जस्तो छिनछिनमा मत परिवर्तन गर्नेबाट पनि पाउन सक्दैन । यही कारण हो कि मध्यम पु“जीपति वर्गको आकर्षणको केन्द्र अहिले एमाले नै बन्न पुगेको छ । यतिखेर काङ्ग्रेसको विकल्पमा एमालेको हौसला बुलन्द छ भने त्यसभित्र निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गको यस्तै अभिव्यक्तिको गुञ्जन सुन्न सकिन्छ । यसबाट एमाले र एमाओवादीहरू निम्न पु“जीपतिबाट विस्तारै विस्तारै मध्यम पु“जीपति वर्गको प्रतिनिधि बन्न थालेको आभाष मिल्न थालेको छ ।
सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको पतनपछि निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गको हौसला जतिसुकै बुलन्द भए पनि इतिहासको नियम त्यसको विपक्षमा छ । अहिलेसम्म मानव समाजको इतिहासले बताउ“छ कि जबसम्म सामुहिक श्रम र निजी स्वामित्वबीचको अन्तरविरोध रहिरहन्छ, तबसम्म निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गको यात्रा उकालोतिर होइन, ओरालोतिर लाग्नेछ । पु“जीपति वर्ग यतिखेर एकाधिकार युगको भूमण्डलीकरण चरणमा रहेकाले उसको विनासक चरित्र यति व्यापक छ कि त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय सीमाभित्रका ऐन–कानुनहरू असमर्थ छन् । अमेरिकाको टुथपेस्ट कम्पनी कोलगेट, पेथ पदार्थ पेप्सीले दुनिया कति ताण्डव मच्चाइरहेको छ ? यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि अहिलेको युगमा एकाधिकार पु“जीवाद (साम्राज्यवाद) कति व्यापक र शक्तिशाली छ ? यो स्थितिमा काङ्ग्रेसको त कुरै छोडौ“, एमाले र एमाओवादी पनि खुला बजार अर्थनीतिको पक्षमा उभिएकाले उनीहरूले कुनै हालतमा निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गको हितसाधन गर्न सक्ने छैनन् । साम्राज्यवादका विरूद्ध सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा राज्यक्रान्ति नहु“दासम्म साम्राज्यवादलाई नेपाली बोर्डरले रोक्न सक्ने छैन । एमाले र एमाओवादीसित यसलाई रोक्ने राजनीति नै छैन । यस्तो अवस्थामा निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गले आ“खा अगाडि आफू ध्वंस भएको देख्नुका अतिरिक्त अन्य पहलकदमी लिन सक्ने छैन । केही महिना पनि भएको छैन, जिएमआरसित ७० अरब लगानी लाग्ने अपर कर्णाली परियोजनालाई १३९ अरबमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ । यसरी जिएमआरले ६९ अरब रकम निर्माण बिना नै नाफा लिने निश्चित भएको छ । नाफामूलक क्षेत्रमा जब नेपाली दलाल पु“जीपतिले नै प्राथमिकता पाउने स्थिति छैन भने निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गले त्यस्तो सहुलियत पाउने अपेक्षा त धेरै टाढाको विषय भयो । यस्तो अवस्थामा निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गले दलाल पु“जीपति वर्गको पछि लाग्नुको अर्काे विकल्प देखिन्न ।
२०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि परिस्थितिले निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गको सामु हुई वटा विकल्प छोडिदिएको छ ः प्रथम, दलाल पु“जीपति वर्गको पछि पछि लाग्ने† द्वितीय, सर्वहारा वर्गीय क्रान्तिमा सहयोग पु¥याउने । पहिलो मार्ग अपनायो भने मध्यम वर्गले बर्बादी शिवाय केही पाउने छैन । द्वितीय मार्ग अपनायो भने उसको यथास्थिति कायम रहने छ । किनकि, कम्युनिस्टहरू मध्यम वर्गको आर्थिक रूपमा पतन भएको देख्न चाहदैनन्, बरू ऊ जुन स्थानमा छ, त्यही“ रोकेर त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहान्छन् । त्यसकारण सर्वहारा वर्गको साथ–सहयोग दि“दा निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गलाई कुनै क्षति पुग्ने छैन । विश्व इतिहासको यो शिक्षालाई आत्मसात गर्दै उनीहरू सर्वहारा क्रान्तिको पक्षमा उभिनु पर्दछ ।
अहिलेका एमाले, एमाओवादी जस्ता राजनीतिक पार्टीहरू जुन हदसम्म पु“जीपति वर्ग (नेपालका सन्दर्भमा दलाल पु“जीपति) वर्गको पक्षमा बेला बेलामा उभिने गर्दछन्, त्यही हदसम्म निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गको पक्षमा अडिग रहलान् ? यसमा शङ्का छ । आफ्नो ढुलमूल चरित्रका कारण उनीहरू कतै निर्णायक रूपमै दलाल पु“जीपति वर्गको पक्षमा उभिने त होइन ? अहिलेका एमाले, एमाओवादीका सामु प्रश्नचिन्ह छ । यस प्रकारको अवस्थामा नेपाली निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गले दलाल पु“जीपतिका सट्टा सर्वहारा वर्गको पक्षमा उभिनु नै उचित र सही हुनेछ । अब फैसला निम्न वा मध्यम पु“जीपति वर्गले गर्नु पर्ने छ ।
..................................................................................
दक्षिणपन्थी अवसरवादी राजनीतिको अनिवार्य परिणति
- प्रकाश थापा मगर
एमाओवादी र एमालेभित्र यतिखेर पद विभाजनसम्बन्धी अन्तरविरोध चर्केर गएको छ । यी दुबै पार्टीहरूले अन्य पार्टीबाट नेता÷कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा सामेल गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरे पनि स्वयं आफ्नै पार्टीभित्र पद विभाजन वा कार्यविभाजनको सवालमा चर्को अन्तरविरोधको सामना गरिरहेका छन् । यता नेकपा–माओवादी पनि मौनताका साथ यस्तै प्रकारको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या एकाएक बढाएर उक्त पार्टीले यो सन्देश दिइसकेको छ कि त्यहा“ पनि पद विभाजन तथा कार्यविभाजनको सवाल कम चुनौतीपूर्ण छैन । केही दिन पहिले एमाओवादीका उपाध्यक्ष रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले सो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । त्यसका साथै त्यससम्बन्धी पत्रपत्रिकामा प्रशस्त टिकाटिप्पणी प्रकाशित भैरहेका छन् । एउटा पक्षले डा. भट्टराईको राजीनामालाई स्वाभाविक रूपमा लिए पनि धेरैले यसलाई पनि क्यारिरिष्ट वा पदलोलुपतास“ग जोडिरहेको स्थिति छ । अर्कोतिर, नेपाली काङ्गे्रस पनि लामो समयदेखि दुई नेता÷दुई समितिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने पार्टीफुट र गुट÷उपगुटका सवालमा मधेशवादीहरूले ऐतिहासिक कीर्तिमान नै स्थापित गरेका छन् ।
पार्टीभित्र सिद्धान्तका आधारमा होइन, पदका लागि हुने अन्तरविरोधका सवालमा नेपालका विद्यमान पार्टीहरूलाई दुई श्रेणीमा राखेर हेर्न सकिन्छ । एकथरि पार्टीहरू ती हुन्, जसले, विद्यमान राज्यसत्तामा कुनै परिवर्तन चाह“दैनन् । यस खालका पार्टीहरूका लागि वर्तमान संसदीय प्रणाली नै मूलतः आदर्श व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्था नै आदर्श मानिसकेपछि ती पार्टीका लागि ढिलाढाला, खुकुलो प्रकारको पार्टी नै तात्कालिक आवश्यकता हुन जान्छ । नेपाली काङ्ग्रेस, मधेशवादी, राप्रपा जस्ता पार्टीहरूका लागि अहिले यस प्रकारको ढिलाढाला र खुकुलो पार्टी संरचनाको आवश्यकता छ, जसले गर्दा चुनावमा बढी मत प्राप्त गर्न सकियोस् । यस श्रेणीका पार्टीका लागि चाहेर वा नचाहेर गुटलाई समाप्त गर्नु सम्भव छैैन । गुटहरूको सहअस्तित्वलाई स्वीकार्नु, बरू उनीहरू कम क्षतिपूर्ण हिसावले कुशलतापूर्वक परिचालन गर्नु यस श्रेणीका पार्टीहरूका लागि बाध्यता पनि हो । अर्कोथरि ती पार्टीहरू छन्, जसले कमसेकम सिद्धान्तको स्तरमा विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तनको दावी गर्दछन् । तर, गत कालका नीति तथा क्रियाकलापलाई हेर्दा उनीहरू त्यो स्थितिबाट झन्पछि झन् च्यूत हु“दै गैरहेका छन् । एमालेले घोषित रूपमै सशस्त्र सङ्घर्ष परित्याग गरिसकेको छ । यद्यपि उसले लेनिनवादलाई दस्तावेजबाट हटाउने उपयुक्त मौका अझैसम्म भेट्याइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा शान्तिपूर्ण वा वैधानिक तरिका अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नु उनीहरूका लागि अपरिहार्य हुन जान्छ । सरल भाषामा भन्नु पर्दा एमालेका लागि ढिलाढाला, खुकुलो संसदीय सङ्गठनात्मक संरचनाको आवश्यकता छ । यसको अर्थ पार्टीभित्र गुटको अस्तित्वलाई मान्यता दिनु नै हुन जान्छ । एमालेभित्रको वर्तमान अवस्थाले यो निष्कर्षलाई पुष्टि गर्दछ ।
एमाओवादी प्रचण्डको नेतृत्वमा “क्रमभङ्गता”, “छलाङ”, “रूपान्तरण” को स्थितिबाट गुज्र“दै गएको छ । मित्रहरूका सवालमा माओको प्रशिद्ध कार्यगत एकतासम्बन्धी नीति “एकता–सङ्घर्ष–एकता” को प्रसङ्गमाझ उनीहरूले “रूपान्तरण” को विषय उठाउ“छन् । रूपान्तरणको सवाल माओले सर्वहारा क्रान्तिाई केन्द्रमा राखेर उठाएका थिए । तर एमाओवादीले रूपान्तरणको विषय उठाउ“दा माओले झै क्रान्ति (नया“ जनवादी, समाजवादी, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति) लाई केन्द्रमा राख्ने सवाललाई बिर्सन पुग्दछन् । लेनिनको सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई बिर्सन पुग्छन् । “रूपान्तरण” को अर्थ सिद्धान्तहीनता र पदलोलुपतालाई प्रश्रय दिनु पनि हो भन्ने हिसाबले उनी प्रस्तुत गर्दछन् । रामचन्द्र झासित पहिले नै निश्चित स्थान दिने सहमति गरेर एकता गर्दछन् । तर समयले बताउने छ कि राधाकृष्ण मैनाली, रामचन्द्र झा जस्ता व्यक्तित्वहरूमा “रूपान्तरण” को परिणाम कस्तो हुनेछ ?
एमाओवादी प्रचण्डको नेतृत्वमा “क्रमभङ्गता”, “छलाङ”, “रूपान्तरण” को स्थितिबाट गुज्र“दै गएको छ । मित्रहरूका सवालमा माओको प्रशिद्ध कार्यगत एकतासम्बन्धी नीति “एकता–सङ्घर्ष–एकता” को प्रसङ्गमाझ उनीहरूले “रूपान्तरण” को विषय उठाउ“छन् । रूपान्तरणको सवाल माओले सर्वहारा क्रान्तिाई केन्द्रमा राखेर उठाएका थिए । तर एमाओवादीले रूपान्तरणको विषय उठाउ“दा माओले झै क्रान्ति (नया“ जनवादी, समाजवादी, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति) लाई केन्द्रमा राख्ने सवाललाई बिर्सन पुग्दछन् । लेनिनको सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई बिर्सन पुग्छन् । “रूपान्तरण” को अर्थ सिद्धान्तहीनता र पदलोलुपतालाई प्रश्रय दिनु पनि हो भन्ने हिसाबले उनी प्रस्तुत गर्दछन् । रामचन्द्र झासित पहिले नै निश्चित स्थान दिने सहमति गरेर एकता गर्दछन् । तर समयले बताउने छ कि राधाकृष्ण मैनाली, रामचन्द्र झा जस्ता व्यक्तित्वहरूमा “रूपान्तरण” को परिणाम कस्तो हुनेछ ?
बैद्य पक्षस“गै रहेका बेला उनीहरूले “विचार समूह” गठन गरी गतिविधि गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए । त्यतिखेर डा. भट्टराईले पार्टी निर्णय बिपरीत जिल्लाहरूका भेला गरिरहेका थिए । तर केन्द्रीय समितिको “विचार समूह” गठन र गतिविधि गर्न पाउने निर्णयले डा. भट्टराईको त्यतिखेरको अराजक गतिविधिलाई वैधानिकता दिएको थियो । त्यतिखेर प्रचण्डले उपर्युक्त निर्णयलाई नया“ प्रयोग बनाउ“दै गलत भए सच्याउने बताएका थिए । त्यसपछिका समयमा एमाओवादीभित्र गुटको अन्त्य भएन† बरू “धोविघाट गठबन्धन” जस्ता परिघटना घटना हुन पुग्यो, जसले गर्दा प्रचण्ड केही समयका लागि रक्ष्ाँत्मक अवस्थामा पुगे† डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । तर सरकार गठनपछि कार्यनैतिक रूपमा दक्षिणपन्थी अवस्थितिमा रहेका प्रचण्ड–बाबुरामबीच सहकार्य हुन पुग्दा बैद्य पक्ष्ँ अलग्गिन पुग्यो । केही समयअघि सातौ“ महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि पनि “विचार समूह” सम्बन्धी निर्णयले उनीहरूको पछि लाग्न छाडेको देखिएन । केन्द्रीय समितिमा पद विभाजन र सङ्ख्याको सवाल यति चर्किरहेको छ कि साउनमा विस्तारित बैठक बोलाउन बाध्य हुनु प¥यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा “क्रमभङ्गता”, “छलाङ”, “रूपान्तरण” हु“दै “विचार समूह” गठनसम्म पुग्दा पार्टीभित्र गुटहरूलाई समाप्त गर्न नसकिने अवस्था त्यहा“ उत्पन्न भएको छ । यसरी दस्तावेजमा सर्वहारा क्रान्ति र लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको कुरा गरे पनि एमाओवादी व्यवहारमा गुटलाई मान्यता दिने काङ्ग्रेस÷एमालेकै अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
जहा“सम्म नेकपा–माओवादीको प्रश्न छ, उनीहरू एमाओवादीको तुलनामा वैचारिक, सैद्धान्तिक सवालमा अझै पनि सही स्थानमा छन् । तर एमाओवादीको विगतले उनीहरूलाई पनि अछुतो छोडेको छैन । केही समय पहिले उनीहरूले पनि महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थिए । त्यति बेला दुई अङ्कको केन्द्रीय समिति बनाउने भनियो, तर पद विभाजन र सङ्ख्याको सवालमा उनीहरूका बीचको अन्तरविरोध यति चर्केर गयो कि अन्ततः तीन अङ्कको केन्द्रीय समिति बनाउन नेतृत्व बाध्य भयो । यद्यपि नेकपा–माओवादी अझै एमाओवादीको अवस्थामा पुगेको छैन । वैचारिक, सैद्धान्तिक सवालमा अपेक्षाकृत सही स्थानमा रहेको स्थितिमाथि ध्यान दि“दा उनीहरूको अहिले नै एमाओवादीको स्तरमा पतन नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गरी मानिसहरूका बीचमा विद्यमान सबै प्रकारका शोषणलाई समाप्त गर्ने लक्ष्य राखेर गठन भएको सङ्गठन हो । आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न उसले राज्यसत्ता हातमा लिनै पर्दछ । प्रतिक्रियावादीहरू सशस्त्र रह“दासम्म कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता प्राप्त गर्नका लागि वलप्रयोग अनिवार्य छ । राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने सिलसिलामा लेनिनले भने झै“ “सत्ताप्राप्तिको सङ्घर्षमा सर्वहारा वर्गसित सङ्गठनभन्दा अर्को विकल्प छैन ।” तर सङ्गठनको स्वरूप सधै एकैनासको रह“दैन, त्यही प्रकारले अनुशासनको स्वरूप पनि एकै प्रकारको रह“दैन ।
माक्र्स कालीन समय वैचारिक विमर्शको थियो । लेनिन कालीन समय सर्वहारा क्रान्ति र समाजवाद निर्माणको थियो । लेनिनवादभित्रको माओ विचारधारा जन्मकालदेखि नै अवैधानिक सङ्घर्षबीच हुर्केको थियो । त्यसकारण माओ विचारधारामा सैन्य विशेषता प्रशस्त पाइन्छ । यसरी कम्युनिस्ट पार्टी अन्तिम लक्ष्य (साम्यवाद) सम्म पुग्ने क्रममा सङ्गठनको स्वरूप बदलिइरहन्छ । सामान्यतः सङ्गठनका स्वरूप शान्तिपूर्ण कालमा एक प्रकारको रहन्छ भने सशस्त्र सङ्घर्षको समयमा अर्को प्रकारको हुन्छ, त्यसैगरी सत्ता सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा अझै अर्को प्रकारको । सत्ता प्राप्त गर्नु अघि सङ्गठनको स्वरूप मिलिट्यान्ट हुनु पदैछ । युद्ध सञ्चालन भैरहेका बेलामा मात्रै होइन, युद्धको तयारीका बेलामा पनि सङ्गठनात्मक अनुशासन बलियो बनाउनु पर्दछ† किनभने सङ्गठनात्मक पद्धति, अनुशासन रातारात कायम गर्न सकिने चीज होइन, त्यसका लागि लामो र अथक प्रयास तथा अभ्यासको आवश्यकता पर्दछ । यद्यपि युद्ध कालीन र युद्धोत्तर कालमा सङ्गठनात्मक संरचनामा केही फरक अवश्य हुन्छ । युद्ध कालमा नेतृत्वको केन्द्रीकरण अनिवार्य जस्तै हुन्छ । तर युद्धोत्तर कालमा जनवादको बढी अभ्यास गर्न सकिन्छ । तर यहा“ स्मरणयोग्य छ कि सुदृढ र बलियो केन्द्र बिना अथवा केन्द्रियता बिना जनवादको सही अभ्यास हुनु असम्भव छ । त्यसकारण युद्धभन्दा अगाडिको कालमा केन्द्रियताको सापेक्षतामा एकोहोरो रूपमा जनवादको अभ्यासमा जोड दिनु एक वा अर्को प्रकारले अराजकतालाई संस्थागत दिनु नै हुन्छ । बलियो केन्द्रियताका आधारमा जनवादको व्यापक अभ्यास—यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अनुशासनको आधार हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीले एक स्तरको राज्यक्रान्तिपछि युद्ध कालको तुलनामा जनवादमा बढी जोड दिन सक्छ । तर यहा“नेर विषयलाई निरपेक्ष रूपमा बुझ्नु हु“दैन । सोभियत सङ्घमा समाजवादी क्रान्ति भयो । प्रथमतः प्रथम विश्वयुद्धका बीचमा उक्त क्रान्ति भएको थियो । द्वितीय, क्रान्ति लगत्तै विश्वभरिका पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरू सोभियत सत्ताका विरूद्ध लागेका थिए । त्यसकारण त्यहा“ जनवादको अपेक्ष्ाँ केन्द्रियतामा जोड दिनु परेको थियो । हिटलरको फासिवादी आक्रमणपछि त स्थिति यति गम्भीर भयो कि समाजवादी व्यवस्था र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनका लागि नेतृत्वको केन्द्रीकरण गर्नु पर्ने अपरिहार्यता उत्पन्न भयो । यदि त्यसो नगरेको भए विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यतिबेलै तहसनहस हुने थियो ।
यस विषयमा यही“नेर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिवाद छ । दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूको स्वरमा स्वर मिलाउ“दै सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वको केन्द्रीकरणलाई स्टालिनको फासिवाद बताउन पुगे । उनीहरूले विश्व प्रतिक्रियावादको स्टालिनविरूद्धको सुनियोजित आक्रमणको अभिभारालाई आफूमा हस्तान्तरण गरे । यो प्रवृति समय बित्दै जा“दा विश्वभरि फैलियो । अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई झन् उपयुक्त भूमि प्राप्त भएको छ । नेपालमा एमाले मात्र होइन, एमाओवादीको केन्द्रीय नेतृत्वभित्र पनि यस्ता व्यक्तित्वहरू छन्, जसले दोस्रो विश्वयुद्धताका स्टालिनको नेतृत्वलाई फासिवादी बताउ“छन् । स्टालिनको अनुशासनलाई नोकरशाही बताउ“छन् ।
माथिको सङ्क्ष्ँिप्त चर्चाबाट स्पष्ट छ कि वर्गसङ्घर्षको प्रकृति अनुरूप कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठन, अनुशासनमा लगातार परिवर्तन भैरहन्छ । युद्धपूर्व नेतृत्वलाई सुरक्षित राख्न केन्द्रियतालाई सुदृढ गर्नु पर्दछ । यस समयमा पनि सम्बन्धित देशमा अपेक्षाकृत बढी प्रजातान्त्रिक वातावरण छ भने जनवादमा बढी जोड दिन सकिन्छ । युद्धका बेला छिटोछरितो, सानो, चुस्त नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । युद्धपछि युद्धकालमा भन्दा सहज परिस्थिति हुन्छ, यदि रूसमा झै“ दोस्रो विश्वयुद्धको स्थिति आइपर्दैन भने । यही कारणले हुन सक्छ, आफ्नो जीवनको अन्तिमतिर लेखेको एउटा चिठीमा लेनिनले तत्कालीन सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्दीय समिति सय जनासम्मको बनाउनु पर्ने सुझाव राखेका थिए । तर परिस्थिति एकाएक बदलियो । फासिवादका विरूद्ध दोस्रो विश्वयुद्धले नेतृत्वको केन्द्रीकरणलाई अपरिहार्य कार्यभार बनाइदियो ।
उपर्युक्त छलफलको सन्दर्भमा अहिले एमाओवादीमा भैरहेको विवादलाई हेर्ने हो भने निष्कर्ष बेग्लै निस्कन्छ । एमाओवादीमा जसरी केन्द्रीय समितिमा पद र सङ्ख्यासम्बन्धी बिवाद भैरहेको छ वा नेतृत्व लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा होइन कि सिद्धान्तहीन तरिकाले प्रस्तुत भैरहको छ, यस्तो अवस्थामा नियत जेसुकै होस्, त्यसले गुटहरूलाई मजलज गर्नेछ र गरिरहेको पनि छ । यदि यो स्थितिलाई लेनिनवादी सिद्धान्तका आधारमा हल गरिन्न भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी त रहने छैन नै, छिटोभन्दा छिटो ढिलाढाला र खुकुलो प्रकारको संसदीय पार्टीमा बदलिने छ । शायद एमाओवादी नेतृत्व यस्तै चुनावी पार्टी चाहान्छ । एमाओवादी नेतृत्वले कथित समाजवादतिर जान तत्कालका लागि उत्पादन सङ्घर्षलाई प्राथमिकता दिने दक्षिणपन्थी सिद्धान्तमा जोड दिएपछि त सङ्गठनको स्वरूप झन् खुकुलो हुने निश्चित छ । यस्तो देखिन्छ कि लेनिन, स्टालिन र माओले क्रान्ति पूर्व कम्युनिस्ट पार्टीलाई युद्धको साधन बताएका थिए, तर एमाओवादी नेतृत्वले आफ्नो पार्टीलाई संसदीय वा चुनावी स्वरूपको बनाउ“दैछन् । जबकि चुनावबाट ठूलो पार्टी बन्ने लक्ष्य नेतृत्वद्वारा घोषणा नै गरिसकिएको छ, त्यसकारण राजावादी, दक्षिणपन्थी अवसरवादी, विभिन्न पार्टीका अराजक तत्व, सिनेमाका कलाकार, असामाजिक तत्व र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका मण्डलेहरू लगायत त्यो पार्टीमा अटाएका छन् । पूर्व अञ्चलाधिश कृष्ण सेन ओली, राजावादी राधाकृष्ण मैनाली, एमालेका रामचन्द्र झा, सिनेमा कलाकार रेखा थापा अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट बन्न पुगेका छन् ।
अन्तमा डा. भट्टराईको राजीनामाबारे सङ्क्षिप्तमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । उनले अहिले पार्टीभित्र देखा परेको पदलोलुपतालाई नियन्त्रण गर्न राजीनामा दिएको दावी गरिरहेका छन् । यसमा कति सत्यता छ ? तर उनको अतीतलाई हेर्ने हो भने पार्टीभित्र “विचार समूह” का रूपमा गतिविधि गर्न पाउने निर्णयको सन्दर्भ उनको गतिविधिबाट पनि उब्जिएको थियो । “धोविघाट गठबन्धन” उनकै सक्रियतामा भएको थियो । हाल केन्द्रीय समितिको बैठकमा हिसिला यमीलाई पी.बी. बाट दुई चरण माथि उठाएर कोषाध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमा उनको सहमति थियो । यी घटनाले उनले दिएको राजीनामाप्रति आफै इमान्दार नभएको नै बताउ“छ । अर्कोतिर, एमाओवादीमा अहिले देखा परेको पदलोलुपता, अराजकता उनीहरूले लामो समयदेखि अपनाउ“दै आएको दक्षिणपन्थी राजनीतिको अनिवार्य परिणति हो । त्यसको अन्त खालि डा. भट्टराई वा स्वयं प्रचण्ड जस्ता अमूक व्यक्तिले राजीनामा दिएर हुने छैन । त्यसका लागि उनीहरूले पार्टी–सङ्गठनलाई लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । एमाओवादीले आफूलाई यस्तो स्थितिमा कायम गर्न सक्ला ?
..................................................................................
एमाओवादीको “माओ कोट”, एमालेको ‘लेनिन कोट’
- प्रकाश थापा मगर
“यदि दुश्मनद्वारा हामीमाथि प्रहार गरिन्छ भने यो राम्रो कुरा हो† किनकि यसबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि हामीले आफू र दुश्मनका बीचमा स्पष्ट विभाजन रेखा कोरेका छौ“ । यदि दुश्मन हामीमाथि उन्मादपूर्ण प्रहार गर्दछ र हामीलाई सरासर नराम्रो रूपमा वा बिना कुनै राम्रो पक्ष प्रस्तुत गर्दछ भने यो झन् राम्रो कुरा हो† किनकि यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हामीले आफू र दुश्मनका बीचमा एउटा स्पष्ट विभाजन रेखा मात्र खिचेका छैनौ“, त्यसका साथै हामीले काममा कैयौ“ धेरै सफलता पनि प्राप्त गरिसकेका छौ“” (माओत्सेतुङ, “दुश्मनद्वारा प्रहार कुनै नराम्रो कुरा होइन, बरू राम्रो कुरा हो”)
माओत्सेतुङका उपर्युक्त उद्धरणका विपरीत व्यवहार यतिखेर एमाओवादीको सन्दर्भमा भैरहेको छ । सातौ“ महाधिवेशनद्वारा “पु“जीवादी क्रान्ति” सम्बन्धी नीति पारित गरेपछि यतिखेर गैरवामन्थी खेमाबाट एमाओवादीको प्रशस्त प्रशंसा गरिएको छ । यस्तो प्रशंसा गर्नेहरूमा उनीहरूले नै दुश्मन घोषणा गरेकाहरू त छन् नै, त्यसका साथै यस्ता बुद्धिजीवीहरू पनि छन्, जसको आवरणमा वामपन्थीको लेवल लागेको छ† तर वास्तविक रूपमा उनीहरू गैरवामपन्थी नै हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस तथा त्यसका पक्षधरहरू एमाओवादीको सातौ“ महाधिवेशनबाट हर्षित छन् । ढिलो–चाडो कथित लोकतान्त्रिक धारमा आएको भन्दै यस खेमाबाट प्रशंसाको पुष्प वर्षा नै गरिएका छन् । प्रदिप गिरीदेखि डा. रामशरण महतसम्मले एमाओवादीको प्रशंसा गर्नमा कुनै कञ्जुस्याइ“ गरेका छैनन् । यहा“ काङ्ग्रेसभित्र यी दुई व्यक्तित्वलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा यसकारणले लिइएको छ कि अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणको जगमा उभिएका यस पार्टीभित्रका वैचारिक व्यक्तित्वहरू यिनै हुन् । यसमध्ये गिरी आदर्शोन्मुख व्यक्तित्व हुन् । उनी अझै पनि गान्धीवादी हुन् । उनको “समाजवादी” दृष्टिकोण काफी हदसम्म महात्मा गान्धीको दृष्टिकोणबाट प्रभावित छ । आजको कथित उत्तर आधुनिकतावादी युगमा गिरी जस्ता व्यक्तित्वको उपस्थिति उल्लेखनीय नै मान्नु पर्दछ । त्यो पनि यस्तो पार्टीमा, जसले पु“जीवाद, साम्राज्यवादको खुलेआम पक्ष लिन्छन् । यसरी उनीहरू उत्तर आधुनिकतावादका पनि पक्षधर बन्न पुग्छन् । अर्कोतिर, डा. महत जस्ता व्यक्तित्व छन्† जो पु“जीवाद, साम्राज्यवादका वास्तविक प्रतिनिधि हुन् । उनी नेपालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रका अग्रणी पक्षपोषक हुन् । उनी साहसिला अर्थशास्त्री हुन्, जसले खुलेआम निजीकरण, उदारीकरण, भूमण्डलीकरणको पक्ष लिन्छन् । उनले गत कालको काङ्ग्रेस सरकार कालमा अगाडि बढाइएको नवउदारवादी कदमलाई अहिले पनि दृढतापूर्वक समर्थन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिप्पा सम्झौता गरेपछि महत त्यसको समर्थनमा उभिएका थिए । भट्टराईको अर्थनीति उनकै अर्थनीतिको विस्तार भन्दै डा. महतले बिप्पाको प्रशंसा गरेका थिए । जसरी यी दुई बुद्धिजीवीहरू काङ्ग्रेसले अपनाउने अर्थनीतिको सवालमा आपसमा विरोधी देखिएका हुन्छन्, त्यसैगरी वामपन्थीहरू वर्तमान युगको विकल्प नभएको सवालमा उनीहरू एक ठाउ“मा हुन्छन् । एवं प्रकारले अहिले एमाओवादीले लिएको नीतिप्रति समर्थनको सवालमा पनि उनीहरू एक ठाउ“मा देखिएका छन् । यो माओत्सेतुङले भने झै“ एमाओवादीले आफू र दुश्मनका बीचमा स्पष्ट विभाजन रेखा नखिचेका कारणले नै भएको भन्न सकिन्छ । यसको अर्थ हो कि एमाओवादीको सातौ“ महाधिवेशनद्वारा पारित नीतिभित्र नेपाली काङ्ग्रेसले नीतिगत सामिप्यता देख्दछ ।
एमाओवादीको सातौ“ महाधिवेशनपछि यदि देशमा सबैभन्दा खुशी भएको कुनै पार्टी नेपालमा छ भने त्यो एमाले नै हो† यद्यपि के.पी. ओलीको “वाणी” बेग्लै छ र यो उनको व्यक्तिगत विशेषता नै बनेको छ । एमाले अहिले मन्द–मन्द मुश्कान सहित मुस्कुराइरहेको छ । अर्कोतिर, उनीहरूको गुनासो पनि छ कि एमाओवादीले अझै पनि “जनताको बहुदलीय जनवाद” (जबज) लाई पथप्रदर्शक मानेको छैन । तैपनि नया“ जनवादी क्रान्तिको स्थानमा “पु“जीवादी क्रान्ति” गर्ने भनेपछि एमालेमा हर्षबढाइ“ भैरहेको छ । केन्द्रीय नेता प्रकाश ज्वालाले “एमालेलाई पछ्याउ“दै एमाओवादी” शीर्षकमा कान्तिपुरमा लेख नै लेखिसकेका छन् । यद्यपि उनले एमाओवादीलाई मैत्रीपूर्ण सुझाव दिएका छन् कि “सिद्धान्तको ‘माओ कोट” ओढेर कदापि आजको क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न सकिन्न.....। नेपाली चरित्र र विशिष्टताको समाजको खुला मैदानमा अवतरण गर्न ‘माओवाद’ को अ“ध्यारो सुरूङबाट छिरेर होइन कि जबजको फराकिलो मार्गबाट मात्र सम्भव छ” (कान्तिपुर, २०६९ फागुन ३) । यसरी एमाले खेमाले एमाओवादी पक्षलाई “माओ कोट” उतारेर फ्याक्न सुझाव दिएको छ । जस्तो कि उनीहरूलाई पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूले ‘लेनिन कोट’ फ्याक्न सुझाव दिइरहेका छन् । केही वर्ष पहिले एक जना अमेरिकी मन्त्रीको भ्रमणका बेला आफ्नो पार्टी कार्यालयबाट केही समयका लागि माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिनको फोटो उतारेर एमालले हरियो झण्डा देखाइसकेको छ कि ‘लेनिन कोट’ उनीहरूका लागि शारिरीक आवश्यकता होइन, बरू फेसन मात्र हो ।
आज पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरू एमाले र एमाओवादीलाई वामपन्थी कित्ताबाट पतन गराउन लागिपरेका छन् । अहिले एमाओवादी एमालेभन्दा बढी ‘लाल’ छ, आवरणमा भए पनि† तर बाबुराम सरकारका गतिविधिले त्यो ‘लाल’ रङ फिका हुन थालेको सङ्केत दिइसकेको छ । कट्टरताका विरूद्ध उदारता, कठोरका विरूद्ध नरम, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टका विरूद्ध दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूलाई विकल्पमा उभ्याउनु दुनिया“भरिको कुटनीतिक परम्परा हो । जवाहरलाल नेहरूले तिब्बतमा ‘कम्युनिस्टको होइन, कम्युनिस्ट समर्थकको सरकार कायम गर्नु पर्ने’ तर्क राख्दथे । अहिले विश्वभरि मुश्लिम कट्टरपन्थीको एउटा पक्ष आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न छ । यति बेला भारत र अमेरिकामा मुश्लिम कट्टरपन्थका विरूद्ध उदारवादी मुश्लिम बुद्धिजीवीहरूलाई उपयोग गर्नेबारे बौद्धिक बहस भएको पाइन्छ । नेपालमा २०४६ सालपछि बढ्दो वामपन्थी जनमतलाई नियन्त्रण गर्न एमालेबाट ‘लेनिन कोट’ उतार्न प्रयास भैरहेकै थियो कि २०५२ सालमा “माओ कोट” देखा प¥यो । अब पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरू एमालेबाट ‘लेनिन कोट’ र एमाओवादीबाट “माओ कोट” उतार्न प्रयासरत छन् । यस्तो देखिन्छ कि तत्कालको आवश्यकता “माओ कोट” उतार्न लगाउनु हो । तर दुनिया“मा “माओ कोट” उतारेपछि पनि केही समयका लागि ‘लेनिन कोट’ मा केही समय लगाउने परम्परा वामपन्थीहरूमा छ । यसो गरिएमा ‘लेनिन कोट’ फेरि पनि कायमै हुन सक्ने सम्भावना हुनेछ । तब पनि पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूका लागि यो खुशीको स्थिति हुनेछ । हामीले भारतमा देखिरहेका छौ“ कि त्यहा“ माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) दुई वामपन्थी समूह केन्द्र र राज्यस्तरका विधायिकामा उल्लेखनीय सिट सङ्ख्याका साथ अस्तित्वमा छन् । तर दुवैले सशस्त्र सङ्घर्षको लाइनलाई परित्याग गरिसकेका छन् । यस्तो दाह«ा–नङ्ग्रा नभएको बाघबाट पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूलाई खतरा हुने कुरो पनि भएन । आफै सशस्त्र रहेका पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूका लागि सशस्त्र सङ्घर्षको लाइन परित्याग गरेका ह“सिया–हथौ“डाधारी वामपन्थीहरू साच्चै दाह«ा–नङ्ग्रा नभएका बाघ जस्तै हुन्छन् । भारतमा माकपा, भाकपा यस्तै स्थितिमा पुगिसकेका छन् । यही कारणले गर्दा भारत सरकारका लागि करिब ४ दशकसम्म पश्चिम बङ्गालमा राज्य सरकार सञ्चालन गरेका यस्ता वाघहरूबाट कुनै खतरा महसुस गरिएन । नेपालमा एमाले यस्तो स्थितिमा पहिले नै पुगिसकेको छ भने अब यस्तै यात्रामा एमाओवादी अगाडि बढिरहेको छ । यो यात्रा “शुभ” यात्रामा परिणत होस्—यसका लागि पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूको समर्थन नहुने सवालै भएन । यद्यपि यो समर्थन बिना शर्त रहेको छैन । एमाओवादीले बिप्पा सम्झौतामार्फत् भारतीय विस्तारवाद सामु पहिलो भेटी चढाइसकेको छ ।
एमाओवादीको सातौ“ महाधिवेशनबाट बुद्धिजीवीहरूको चरित्र पनि थप प्रस्ट हु“दै गएको छ । जसलाई एमाओवादीले सल्लाहकारमा घोषित÷अघोषित रूपमा राखेको थियो, आज उनीहरूले सातौ“ महाधिवेशनको लाइनलाई समर्थन गरिरहेका छन् । वातानुकुलित सोफामा बसेर माक्र्सवादका व्याख्या गर्ने बुद्धिजीवीहरूबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउनु अस्वाभाविक पनि थिएन । पु“जीवाद, साम्राज्यवाद आफ्नै चरित्रका कारणले दुर्गन्धित भैसकेको छ । यता आफ्नो असफलताका बावजुद समाजवाद निष्कलङ्क छ† पु“जीवाद, साम्राज्यवाद झै दुर्गन्धित भैसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पु“जीवाद, साम्राज्यवादको पक्ष लिएर भन्दा वामपन्थ वा समाजवादको पक्ष लिएर बौद्धिक विमर्श गर्नु उनीहरूका लागि सहज पनि हुन सक्छ । उनीहरूले त्यही गरिरहेका छन् । उनीहरू रूसका “सरकारी वामपन्थी” जस्तै भूमिकामा देखिएका छन् ।
सातौ“ महाधिवेशनपछि त्यसको मूल्याङ्कनस्वरूप सुरू भएको यो बौद्धिक विमर्शबाट सकारात्मक पक्ष पनि उजागर भएका छन् । त्यसममध्ये मुख्य निष्कर्ष यो हो कि एमाले र एमाओवादीका बीचमा अब मूलभूत सैद्धान्तिक भिन्नता रहेन । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्न बुद्धिजीवीहरूले लेखिरहेका छन् । यो स्वागतयोग्य छ । जस्तो कि विष्णु सापकोटा लेख्छन् ः “हजार कार्ल माक्र्स र हजार माओलाई राखेर ‘फरक छुट्याऊ’ प्रतियोगिता गराए पनि एमाले–एमाओवादीबीच सैद्धान्तिक फरकपना छैन ।” वास्तविकता यो हो पनि । आवरणमा एमाओवादीको “एक्काइसौ“ शताब्दीको जनवाद” र एमालेको “जनताको बहुदलीय जनवाद”† तर सारमा दुवैमा विद्यमान प्रतिक्रियावादी संरचनामा टेकेर नै लक्षित व्यवस्थाको निर्माण गरिने उल्लेख गर्दछन् भने यसबाट “सैद्धान्तिक फरकपना” नभएको स्वतः स्पष्ट हुन्छ । यी दुवै समूहले एक–अर्काको अस्तित्व र चरित्रलाई स्वीकार तथा बुझ्ने सवालमा जस्तोसुकै तरिका अपनाउन्† सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपमा फरकपनाको स्थिति छैन ।
एमाओवादीबाट मोहन बैद्य पक्ष अलग भएपछि सो पार्टीको राजनीतिक स्थिति नितान्त भिन्न भएको महसुस गरिएको छ । अब एमाओवादीभित्र वामपन्थी कार्यकर्ताको अभाव रहेको गर्न थालिएको छ । यही कारणले हो कि महाधिवेशनले जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा भएको, सहकारीमार्फत् समाजवादमा जाने, भारतलाई विस्तारवाद नभन्ने, ट्राटस्कीवादी कोणबाट स्टालिनको आलोचना जस्ता विषय उठाउ“दा पनि त्यसप्रति कुनै विरोध भएको देखिएन । यसबाट एमाओवादीमा वैचारिक विषयले स्थान पाउन छोडेको वा सो पार्टी क्रमशः एमालेकरण हु“दै जान थालेको आभाष मिल्न थालेको छ । यदि उक्त पार्टीमा कार्यकर्ताहरूको स्तरबाट पनि यही प्रकारको वैचारिक स्थिति कायम रहन्छ भने एमाओवादीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी दिशामा छलाङ हान्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । जहा“सम्म एमालेको सवाल छ, उसले घोषित रूपमा नै माओका शिक्षालाई अस्वीकार गर्दछ । आफ्नो नाममा ‘लेनिनवादी’ पदावली राखे पनि वास्तविक रूपमा उनीहरू लेनिनवादी नभएर सामाजिक–जनवादीभन्दा अरू केही हुन सक्दैनन् । यद्यपि वर्गीय रूपमा उनीहरू निम्न–पु“जीवादी वर्गका पार्टी हुन्, जसले कुनै ठूलो क्षति, कष्ट बिना नै विद्यमान वर्ग आधार र संरचनाको जगमा आफ्नो समृद्धिको सम्भावना देख्छ । त्यसकारण यो वर्गले राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष र हिंसात्मक सङ्घर्षको आवश्यकता महसुस गर्दैन । आज एमालेले आणविक हतियारसम्पन्न पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूका विरूद्ध सत्ता परिवर्तनको हकमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बाटोको वकालत गर्नु निम्न–प“ुजीवादी वर्गीय अभिव्यक्ति भएको प्रष्ट छ । यसरी उनीहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष वा हिंसात्मक क्रान्तिको लाइनलाई पिछडिएको चिन्तन बताउनु पनि नया“ विषय भएन । अब एमाओवादी पनि क्रमशः यही बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । कान्तिपुरको एउटा अन्तरवार्तामा प्रचण्डले ‘अब पनि जनयुद्धमा जान्छौ“ भन्नु जनतालाई होच्याउनु हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । वास्तवमा उनको यो अभिव्यक्ति सशस्त्र सङ्घर्षबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवतरणका बेला “द हिन्दू” मा दिइएको ‘बहुदलीय व्यवस्था हाम्रो रणनीतिक र खारिएको पोजिसन हो’ कै अघिल्लो कडी हो । यसरी अब सशस्त्र सङ्घर्षको इमान्दारितापूर्वक आवश्यकताबोध उनीहरूका लागि अतितको विषय भैसकेको छ । यही कारण हो कि आज गैरवामपन्थी खेमाबाट उनीहरूमाथि पुष्प वर्षा भैरहेको छ भने एमाले जस्ता पक्षले समेत “माओ कोट” उतार्न आग्रह गरिरहेको छ ।
जहा“सम्म क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको सवाल छ, उनीहरू लेनिनको यो प्रस्थापनालाई आत्मसात गर्दै कि “जबसम्म पु“जीवाद सशस्त्र रहन्छ, तबसम्म सर्वहारा क्रान्ति पनि सशस्त्र हुन्छ”, अगाडि बढिरहने छन् । आज पु“जीवाद, साम्राज्यवाद झन् आणविक शस्त्रसम्पन्न भैरहेको परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण क्रान्तिको कुरो गर्नु अन्ततः सर्वहारा क्रान्तिप्रति नै अविश्वास गर्नु तथा निम्न–पु“जीवादी मानसिकतामा रनभुल्ल पर्नु हो । यो बिरालोबाट मुसाको हिंसा नगर्ने अपेक्षा गर्नु सरह हो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यस प्रकारको चिन्तन राख्ने दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूबाट नै सशस्त्र सङ्घर्षको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्ने काम भैरहेको छ । वास्तवमा उनीहरूद्वारा सर्वहारा क्रान्तिको सन्दर्भमा सशस्त्र सङ्घर्षको अस्वीकार गर्नु पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूको चरित्रमा परिवर्तन आएकाले होइन, बरू उनीहरूले माक्र्सवाद–लेनिनवादबाट पतन भएकाले हो ।
माओत्सेतुङका उपर्युक्त उद्धरणका विपरीत व्यवहार यतिखेर एमाओवादीको सन्दर्भमा भैरहेको छ । सातौ“ महाधिवेशनद्वारा “पु“जीवादी क्रान्ति” सम्बन्धी नीति पारित गरेपछि यतिखेर गैरवामन्थी खेमाबाट एमाओवादीको प्रशस्त प्रशंसा गरिएको छ । यस्तो प्रशंसा गर्नेहरूमा उनीहरूले नै दुश्मन घोषणा गरेकाहरू त छन् नै, त्यसका साथै यस्ता बुद्धिजीवीहरू पनि छन्, जसको आवरणमा वामपन्थीको लेवल लागेको छ† तर वास्तविक रूपमा उनीहरू गैरवामपन्थी नै हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस तथा त्यसका पक्षधरहरू एमाओवादीको सातौ“ महाधिवेशनबाट हर्षित छन् । ढिलो–चाडो कथित लोकतान्त्रिक धारमा आएको भन्दै यस खेमाबाट प्रशंसाको पुष्प वर्षा नै गरिएका छन् । प्रदिप गिरीदेखि डा. रामशरण महतसम्मले एमाओवादीको प्रशंसा गर्नमा कुनै कञ्जुस्याइ“ गरेका छैनन् । यहा“ काङ्ग्रेसभित्र यी दुई व्यक्तित्वलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा यसकारणले लिइएको छ कि अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणको जगमा उभिएका यस पार्टीभित्रका वैचारिक व्यक्तित्वहरू यिनै हुन् । यसमध्ये गिरी आदर्शोन्मुख व्यक्तित्व हुन् । उनी अझै पनि गान्धीवादी हुन् । उनको “समाजवादी” दृष्टिकोण काफी हदसम्म महात्मा गान्धीको दृष्टिकोणबाट प्रभावित छ । आजको कथित उत्तर आधुनिकतावादी युगमा गिरी जस्ता व्यक्तित्वको उपस्थिति उल्लेखनीय नै मान्नु पर्दछ । त्यो पनि यस्तो पार्टीमा, जसले पु“जीवाद, साम्राज्यवादको खुलेआम पक्ष लिन्छन् । यसरी उनीहरू उत्तर आधुनिकतावादका पनि पक्षधर बन्न पुग्छन् । अर्कोतिर, डा. महत जस्ता व्यक्तित्व छन्† जो पु“जीवाद, साम्राज्यवादका वास्तविक प्रतिनिधि हुन् । उनी नेपालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रका अग्रणी पक्षपोषक हुन् । उनी साहसिला अर्थशास्त्री हुन्, जसले खुलेआम निजीकरण, उदारीकरण, भूमण्डलीकरणको पक्ष लिन्छन् । उनले गत कालको काङ्ग्रेस सरकार कालमा अगाडि बढाइएको नवउदारवादी कदमलाई अहिले पनि दृढतापूर्वक समर्थन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिप्पा सम्झौता गरेपछि महत त्यसको समर्थनमा उभिएका थिए । भट्टराईको अर्थनीति उनकै अर्थनीतिको विस्तार भन्दै डा. महतले बिप्पाको प्रशंसा गरेका थिए । जसरी यी दुई बुद्धिजीवीहरू काङ्ग्रेसले अपनाउने अर्थनीतिको सवालमा आपसमा विरोधी देखिएका हुन्छन्, त्यसैगरी वामपन्थीहरू वर्तमान युगको विकल्प नभएको सवालमा उनीहरू एक ठाउ“मा हुन्छन् । एवं प्रकारले अहिले एमाओवादीले लिएको नीतिप्रति समर्थनको सवालमा पनि उनीहरू एक ठाउ“मा देखिएका छन् । यो माओत्सेतुङले भने झै“ एमाओवादीले आफू र दुश्मनका बीचमा स्पष्ट विभाजन रेखा नखिचेका कारणले नै भएको भन्न सकिन्छ । यसको अर्थ हो कि एमाओवादीको सातौ“ महाधिवेशनद्वारा पारित नीतिभित्र नेपाली काङ्ग्रेसले नीतिगत सामिप्यता देख्दछ ।
एमाओवादीको सातौ“ महाधिवेशनपछि यदि देशमा सबैभन्दा खुशी भएको कुनै पार्टी नेपालमा छ भने त्यो एमाले नै हो† यद्यपि के.पी. ओलीको “वाणी” बेग्लै छ र यो उनको व्यक्तिगत विशेषता नै बनेको छ । एमाले अहिले मन्द–मन्द मुश्कान सहित मुस्कुराइरहेको छ । अर्कोतिर, उनीहरूको गुनासो पनि छ कि एमाओवादीले अझै पनि “जनताको बहुदलीय जनवाद” (जबज) लाई पथप्रदर्शक मानेको छैन । तैपनि नया“ जनवादी क्रान्तिको स्थानमा “पु“जीवादी क्रान्ति” गर्ने भनेपछि एमालेमा हर्षबढाइ“ भैरहेको छ । केन्द्रीय नेता प्रकाश ज्वालाले “एमालेलाई पछ्याउ“दै एमाओवादी” शीर्षकमा कान्तिपुरमा लेख नै लेखिसकेका छन् । यद्यपि उनले एमाओवादीलाई मैत्रीपूर्ण सुझाव दिएका छन् कि “सिद्धान्तको ‘माओ कोट” ओढेर कदापि आजको क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न सकिन्न.....। नेपाली चरित्र र विशिष्टताको समाजको खुला मैदानमा अवतरण गर्न ‘माओवाद’ को अ“ध्यारो सुरूङबाट छिरेर होइन कि जबजको फराकिलो मार्गबाट मात्र सम्भव छ” (कान्तिपुर, २०६९ फागुन ३) । यसरी एमाले खेमाले एमाओवादी पक्षलाई “माओ कोट” उतारेर फ्याक्न सुझाव दिएको छ । जस्तो कि उनीहरूलाई पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूले ‘लेनिन कोट’ फ्याक्न सुझाव दिइरहेका छन् । केही वर्ष पहिले एक जना अमेरिकी मन्त्रीको भ्रमणका बेला आफ्नो पार्टी कार्यालयबाट केही समयका लागि माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिनको फोटो उतारेर एमालले हरियो झण्डा देखाइसकेको छ कि ‘लेनिन कोट’ उनीहरूका लागि शारिरीक आवश्यकता होइन, बरू फेसन मात्र हो ।
आज पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरू एमाले र एमाओवादीलाई वामपन्थी कित्ताबाट पतन गराउन लागिपरेका छन् । अहिले एमाओवादी एमालेभन्दा बढी ‘लाल’ छ, आवरणमा भए पनि† तर बाबुराम सरकारका गतिविधिले त्यो ‘लाल’ रङ फिका हुन थालेको सङ्केत दिइसकेको छ । कट्टरताका विरूद्ध उदारता, कठोरका विरूद्ध नरम, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टका विरूद्ध दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूलाई विकल्पमा उभ्याउनु दुनिया“भरिको कुटनीतिक परम्परा हो । जवाहरलाल नेहरूले तिब्बतमा ‘कम्युनिस्टको होइन, कम्युनिस्ट समर्थकको सरकार कायम गर्नु पर्ने’ तर्क राख्दथे । अहिले विश्वभरि मुश्लिम कट्टरपन्थीको एउटा पक्ष आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न छ । यति बेला भारत र अमेरिकामा मुश्लिम कट्टरपन्थका विरूद्ध उदारवादी मुश्लिम बुद्धिजीवीहरूलाई उपयोग गर्नेबारे बौद्धिक बहस भएको पाइन्छ । नेपालमा २०४६ सालपछि बढ्दो वामपन्थी जनमतलाई नियन्त्रण गर्न एमालेबाट ‘लेनिन कोट’ उतार्न प्रयास भैरहेकै थियो कि २०५२ सालमा “माओ कोट” देखा प¥यो । अब पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरू एमालेबाट ‘लेनिन कोट’ र एमाओवादीबाट “माओ कोट” उतार्न प्रयासरत छन् । यस्तो देखिन्छ कि तत्कालको आवश्यकता “माओ कोट” उतार्न लगाउनु हो । तर दुनिया“मा “माओ कोट” उतारेपछि पनि केही समयका लागि ‘लेनिन कोट’ मा केही समय लगाउने परम्परा वामपन्थीहरूमा छ । यसो गरिएमा ‘लेनिन कोट’ फेरि पनि कायमै हुन सक्ने सम्भावना हुनेछ । तब पनि पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूका लागि यो खुशीको स्थिति हुनेछ । हामीले भारतमा देखिरहेका छौ“ कि त्यहा“ माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) दुई वामपन्थी समूह केन्द्र र राज्यस्तरका विधायिकामा उल्लेखनीय सिट सङ्ख्याका साथ अस्तित्वमा छन् । तर दुवैले सशस्त्र सङ्घर्षको लाइनलाई परित्याग गरिसकेका छन् । यस्तो दाह«ा–नङ्ग्रा नभएको बाघबाट पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूलाई खतरा हुने कुरो पनि भएन । आफै सशस्त्र रहेका पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूका लागि सशस्त्र सङ्घर्षको लाइन परित्याग गरेका ह“सिया–हथौ“डाधारी वामपन्थीहरू साच्चै दाह«ा–नङ्ग्रा नभएका बाघ जस्तै हुन्छन् । भारतमा माकपा, भाकपा यस्तै स्थितिमा पुगिसकेका छन् । यही कारणले गर्दा भारत सरकारका लागि करिब ४ दशकसम्म पश्चिम बङ्गालमा राज्य सरकार सञ्चालन गरेका यस्ता वाघहरूबाट कुनै खतरा महसुस गरिएन । नेपालमा एमाले यस्तो स्थितिमा पहिले नै पुगिसकेको छ भने अब यस्तै यात्रामा एमाओवादी अगाडि बढिरहेको छ । यो यात्रा “शुभ” यात्रामा परिणत होस्—यसका लागि पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूको समर्थन नहुने सवालै भएन । यद्यपि यो समर्थन बिना शर्त रहेको छैन । एमाओवादीले बिप्पा सम्झौतामार्फत् भारतीय विस्तारवाद सामु पहिलो भेटी चढाइसकेको छ ।
एमाओवादीको सातौ“ महाधिवेशनबाट बुद्धिजीवीहरूको चरित्र पनि थप प्रस्ट हु“दै गएको छ । जसलाई एमाओवादीले सल्लाहकारमा घोषित÷अघोषित रूपमा राखेको थियो, आज उनीहरूले सातौ“ महाधिवेशनको लाइनलाई समर्थन गरिरहेका छन् । वातानुकुलित सोफामा बसेर माक्र्सवादका व्याख्या गर्ने बुद्धिजीवीहरूबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउनु अस्वाभाविक पनि थिएन । पु“जीवाद, साम्राज्यवाद आफ्नै चरित्रका कारणले दुर्गन्धित भैसकेको छ । यता आफ्नो असफलताका बावजुद समाजवाद निष्कलङ्क छ† पु“जीवाद, साम्राज्यवाद झै दुर्गन्धित भैसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पु“जीवाद, साम्राज्यवादको पक्ष लिएर भन्दा वामपन्थ वा समाजवादको पक्ष लिएर बौद्धिक विमर्श गर्नु उनीहरूका लागि सहज पनि हुन सक्छ । उनीहरूले त्यही गरिरहेका छन् । उनीहरू रूसका “सरकारी वामपन्थी” जस्तै भूमिकामा देखिएका छन् ।
सातौ“ महाधिवेशनपछि त्यसको मूल्याङ्कनस्वरूप सुरू भएको यो बौद्धिक विमर्शबाट सकारात्मक पक्ष पनि उजागर भएका छन् । त्यसममध्ये मुख्य निष्कर्ष यो हो कि एमाले र एमाओवादीका बीचमा अब मूलभूत सैद्धान्तिक भिन्नता रहेन । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्न बुद्धिजीवीहरूले लेखिरहेका छन् । यो स्वागतयोग्य छ । जस्तो कि विष्णु सापकोटा लेख्छन् ः “हजार कार्ल माक्र्स र हजार माओलाई राखेर ‘फरक छुट्याऊ’ प्रतियोगिता गराए पनि एमाले–एमाओवादीबीच सैद्धान्तिक फरकपना छैन ।” वास्तविकता यो हो पनि । आवरणमा एमाओवादीको “एक्काइसौ“ शताब्दीको जनवाद” र एमालेको “जनताको बहुदलीय जनवाद”† तर सारमा दुवैमा विद्यमान प्रतिक्रियावादी संरचनामा टेकेर नै लक्षित व्यवस्थाको निर्माण गरिने उल्लेख गर्दछन् भने यसबाट “सैद्धान्तिक फरकपना” नभएको स्वतः स्पष्ट हुन्छ । यी दुवै समूहले एक–अर्काको अस्तित्व र चरित्रलाई स्वीकार तथा बुझ्ने सवालमा जस्तोसुकै तरिका अपनाउन्† सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपमा फरकपनाको स्थिति छैन ।
एमाओवादीबाट मोहन बैद्य पक्ष अलग भएपछि सो पार्टीको राजनीतिक स्थिति नितान्त भिन्न भएको महसुस गरिएको छ । अब एमाओवादीभित्र वामपन्थी कार्यकर्ताको अभाव रहेको गर्न थालिएको छ । यही कारणले हो कि महाधिवेशनले जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा भएको, सहकारीमार्फत् समाजवादमा जाने, भारतलाई विस्तारवाद नभन्ने, ट्राटस्कीवादी कोणबाट स्टालिनको आलोचना जस्ता विषय उठाउ“दा पनि त्यसप्रति कुनै विरोध भएको देखिएन । यसबाट एमाओवादीमा वैचारिक विषयले स्थान पाउन छोडेको वा सो पार्टी क्रमशः एमालेकरण हु“दै जान थालेको आभाष मिल्न थालेको छ । यदि उक्त पार्टीमा कार्यकर्ताहरूको स्तरबाट पनि यही प्रकारको वैचारिक स्थिति कायम रहन्छ भने एमाओवादीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी दिशामा छलाङ हान्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । जहा“सम्म एमालेको सवाल छ, उसले घोषित रूपमा नै माओका शिक्षालाई अस्वीकार गर्दछ । आफ्नो नाममा ‘लेनिनवादी’ पदावली राखे पनि वास्तविक रूपमा उनीहरू लेनिनवादी नभएर सामाजिक–जनवादीभन्दा अरू केही हुन सक्दैनन् । यद्यपि वर्गीय रूपमा उनीहरू निम्न–पु“जीवादी वर्गका पार्टी हुन्, जसले कुनै ठूलो क्षति, कष्ट बिना नै विद्यमान वर्ग आधार र संरचनाको जगमा आफ्नो समृद्धिको सम्भावना देख्छ । त्यसकारण यो वर्गले राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष र हिंसात्मक सङ्घर्षको आवश्यकता महसुस गर्दैन । आज एमालेले आणविक हतियारसम्पन्न पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूका विरूद्ध सत्ता परिवर्तनको हकमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बाटोको वकालत गर्नु निम्न–प“ुजीवादी वर्गीय अभिव्यक्ति भएको प्रष्ट छ । यसरी उनीहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष वा हिंसात्मक क्रान्तिको लाइनलाई पिछडिएको चिन्तन बताउनु पनि नया“ विषय भएन । अब एमाओवादी पनि क्रमशः यही बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । कान्तिपुरको एउटा अन्तरवार्तामा प्रचण्डले ‘अब पनि जनयुद्धमा जान्छौ“ भन्नु जनतालाई होच्याउनु हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । वास्तवमा उनको यो अभिव्यक्ति सशस्त्र सङ्घर्षबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवतरणका बेला “द हिन्दू” मा दिइएको ‘बहुदलीय व्यवस्था हाम्रो रणनीतिक र खारिएको पोजिसन हो’ कै अघिल्लो कडी हो । यसरी अब सशस्त्र सङ्घर्षको इमान्दारितापूर्वक आवश्यकताबोध उनीहरूका लागि अतितको विषय भैसकेको छ । यही कारण हो कि आज गैरवामपन्थी खेमाबाट उनीहरूमाथि पुष्प वर्षा भैरहेको छ भने एमाले जस्ता पक्षले समेत “माओ कोट” उतार्न आग्रह गरिरहेको छ ।
जहा“सम्म क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको सवाल छ, उनीहरू लेनिनको यो प्रस्थापनालाई आत्मसात गर्दै कि “जबसम्म पु“जीवाद सशस्त्र रहन्छ, तबसम्म सर्वहारा क्रान्ति पनि सशस्त्र हुन्छ”, अगाडि बढिरहने छन् । आज पु“जीवाद, साम्राज्यवाद झन् आणविक शस्त्रसम्पन्न भैरहेको परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण क्रान्तिको कुरो गर्नु अन्ततः सर्वहारा क्रान्तिप्रति नै अविश्वास गर्नु तथा निम्न–पु“जीवादी मानसिकतामा रनभुल्ल पर्नु हो । यो बिरालोबाट मुसाको हिंसा नगर्ने अपेक्षा गर्नु सरह हो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यस प्रकारको चिन्तन राख्ने दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूबाट नै सशस्त्र सङ्घर्षको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्ने काम भैरहेको छ । वास्तवमा उनीहरूद्वारा सर्वहारा क्रान्तिको सन्दर्भमा सशस्त्र सङ्घर्षको अस्वीकार गर्नु पु“जीवादी, साम्राज्यवादीहरूको चरित्रमा परिवर्तन आएकाले होइन, बरू उनीहरूले माक्र्सवाद–लेनिनवादबाट पतन भएकाले हो ।
..................................................................................
एमाओवादी सहकारी वा “सहकारी समाजवाद” ?
- प्रकाश थापा मगर
एमाओवादीको सातौ“ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल साप्ताहिक (२०६९ माघ २१) ले सहकारीसम्बन्धी सामाग्री प्रकाशित गरेको थियो । महाधिवेशनको तयारीस“गै एमाओवादी नेताहरूले पनि यस विषयमा केही प्रकाश पारेका थिए । एमाओवादीले सातौ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशामा “उत्पादन सङ्घर्ष” को नामबाट सहकारीलाई पनि साथै अगाडि बढाउने उल्लेख ग¥यो ।
उपर्युक्त राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा एमाओवादीले दुई कारणले सहकारीलाई तात्कालिक कार्यदिशा बनाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ः प्रथम, राजनीतिक कारणले । नया“ जनवादी क्रान्तिको अधिकांश कार्यभार पूरा भएकाले बा“की कार्यभार संविधान सभाद्वारा नया“ संविधान बनाएपछि पूरा हुने र त्यसका साथै समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्ने नीति उनीहरूले तय गरेका छन् । त्यस अनुसार सहकारी राजनीतिक कार्यदिशा अन्तरगतको एउटा कार्यभार बन्न जान्छ । द्वितीय, उनीहरूस“ग भएका कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन तथा नेता र कार्यकर्ताको जीवन स्तरमा भएको असमानतालाई समाप्त गर्ने सवाल । उनीहरूले सहकारीमार्फत् कार्यकर्ताका समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् यदि वास्तविक रूपमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था समाजवादउन्मुख हो भने त्यसको स्वरूप सोभियत सङ्घ र चिनमा झै“ समाजवादी स्वरूपको हुनु पर्दछ† तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । जहा“सम्म आफ्ना पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन तथा नेता र कार्यकताबीचको जीवन स्तरमा समानताको सवाल हो, त्यो समग्र अर्थनीति हुन सक्दैन† त्यो खालि सम्बन्धित पार्टीको तात्कालिक आर्थिक नीति मात्र हुनेछ । एमाओवादीले अहिले अगाडि सारेको सहकारी अन्ततः प्रथम प्रकारको नभएर कार्यकर्ताको आर्थिक व्यवस्थापनसित सम्बन्धित सवाल नै हो ।
कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले स्वामित्वको प्रश्नलाई आधारभूत प्रश्न ठान्दछन् । पु“जीवादी व्यवस्थाको आधारभूत अन्तरविरोध पनि श्रमको सामाजिक स्वरूप र पु“जीमाथि निजी स्वामित्वबीचको अन्तरविरोध हो । जबसम्म श्रमको जस्तै पु“जीमाथिको स्वामित्व पनि सामाजिक रह“दैन, तबसम्म समाजमा वर्ग विद्यमान रहिरहनेछ । वर्गको उन्मूलन तब मात्र हुनेछ, जब निजी स्वामित्वको पूर्णतः उन्मूलन गरिनेछ । वर्गको उन्मूलनका साथै मानिसहरूबीचको सबै प्रकारका भेदभाव तथा शोषण, उत्पीडनको पनि अन्त्य हुनेछ । त्यो अवस्थालाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले साम्यवादको नाम दिन्छन् ।
माक्र्स÷एङ्गेल्सले स्वामित्वसम्बन्धी सवाललाई हल गर्नका लागि समाजवाद र साम्यवादको धारणा अगाडि सारेका छन् । समाजवादमा सामाजिक, सामुहिक स्वामित्वको अवस्था रहन्छ भने साम्यवादमा राजकीय अथवा सार्वजनिक स्वामित्व रहन्छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले सहकारीलाई समाजवादी व्यवस्थाभित्र लागु गर्दछन् । यद्यपि सहकारीको उत्पत्ति नै समाजवादी व्यवस्थामा भएको हु“दैन । पु“जीवादी व्यवस्थाभित्र पनि पु“जीपतिहरूको सिण्डिकेट, कार्टेल र ट्रष्टहरूका विकल्पमा सहकारी कायम गरिएको हुन्छ । तर यहा“ सहकारी फस्टाउने मौका पाउ“दैन† किनभने पु“जीपतिहरूले आफ्नो पु“जीको रक्षाको हदसम्म मात्र सहकारीलाई कायम रहन दिन्छन्† अन्यथा उनीहरूले सहकारीलाई खुट्टा टेक्ने ठाउ“ दि“दैनन् ।
सहकारी सामुहिक लाभका आधारमा स्वेच्छिक पहलकदमीको अभिव्यक्ति हो । जबसम्म सामुहिक प्रयत्नबाट सामुहिक लाभको ग्यारेण्टी हु“दैन, तबसम्म सहकारीको निर्माण हुन सक्दैन । त्यसकारण सहकारीको सफलताका लागि सामुहिक लाभको प्रत्याभूति अनिवार्य छ । अर्कोतिर, लाभको ग्यारेण्टी खालि सहकारी सदस्यहरूको मनोभावनाबाट पूरा हुन सक्दैन । सबै सहकारी सदस्यहरूको सम्पूर्ण समर्पणको आवश्यकता त छ नै, त्यसका साथै अनुकुल आर्थिक वातावरण बिना सहकारी सफलन हुन सक्दैन । यसको अर्थ हो कि राज्य पक्षद्वारा अनुकुल परिस्थिति तयार गरिन्न भने सहकारीबाट लाभको ग्यारेण्टी हुन सम्भव हुन्न । खास गरी साना स्वामित्वको हकमा यो पूर्णतः सत्य हो । यही कारण हो कि सोभियत सङ्घमा समाजवादी व्यवस्था कायम रह“दासम्म सहकारी फस्टाएको मात्र होइन, त्यसले राजकीय वा सार्वजनिक स्वामित्व (साम्यवाद) तर्फ सङ्क्रमण गर्ने सम्भावना आफूमा बोकेको थियो । यता यही प्रकारको स्थिति पु“जीवादी देशहरूमा देखिएन र देखिएको छैन ।
हाम्रो देशमा पनि केही दशक २०१३ चैत्र २० मा चितवनको गुञ्जनगरमा ऋण सहकारी स्थापना भएको थियो । २०१६ सालमा सहकारी ऐन आएको थियो । २०४८ सहकारी ऐन र नियमावली बन्यो । नेपालमा हाल २५,३७० सहकारी संस्था दर्ता छन् । सहकारीबाट वार्षिक १ खरबको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । ३२ लाख सहकारी सदस्यहरू छन् । ५० हजारले प्रत्यक्ष र पा“च लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्यसका बावजुद सहकारीले नेपाली जनताको जीवन स्तरलाई प्रभावित पार्ने स्थितिमा रहेको छैन । त्यसको पछाडिको कारण हो कि उपर्युक्त सहकारीमा गरिब जनताको सहभागिता छैन । देशमा क्रियाशील सहकारीहरू आफ्नै स्वपहलकदमीमा छन् । राज्य पक्षले तिनीहरूलाई मद्दत पु¥याउने स्थितिमा छैन । राज्यको सहयोग, योजनाका आधारमा सहकारी क्रियाशील र सफल भएको स्थिति छैन । जब नेपाली राज्य पक्षको भूमिका नै सामन्त तथा दलाल पु“जीपतिको हितसाधन गर्नु हुन्छ भने त्यहा“ सहकारी नफस्टाउनु अन्यथा पनि भएन ।
पु“जीवाद प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव भएको व्यवस्था थियो । तर वर्तमान विश्वले साम्राज्यवादी चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ अथवा अबको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको स्वभाव एकाधिकार हो । त्यसको अर्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त हुनु हो । त्यसकारण सहकारी यस्तो राज्यव्यवस्थाभित्र फस्टाउने सवाल नै छैन, जहा“को राज्य पक्षले बिप्पा जस्तो सम्झौता गरेर विदेशी दलाल पु“जीपतिको हितसाधन गरिरहेको हुन्छ । यदि वास्तविक रूपमा फस्टाउनु छ भने सहकारीले सामन्त तथा दलाल चरित्र भएको राज्य पक्षको विरुद्ध जान सक्नु पर्दछ । एउटा प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाभित्र सहकारीको यस्तो चरित्र कायम हुन सक्दैन ।
पु“जीवादी व्यवस्थामा सहकारी कुण्ठित भएर रहेको हुन्छ । तर समाजवादी व्यवस्थामा त्यो एउटा योजनाका आधारमा सञ्चालित भएको हुन्छ । जस्तो कि हामीले सोभियत सङ्घमा पाएका थियौ“, त्यहा“ कम्युनको विकल्पमा सहकारी अपनाइएको थियो । त्यसका पछाडिको कारण थियो कि कम्युनले यान्त्रिक ढङ्गले काम गर्न थालेको थियो । त्यसले राज्यको सहायताका आधारमा मात्र आफूलाई क्रियाशील बनाउथ्यो । यता सहकारीले सामुहिक लाभको सिद्धान्तका आधारमा आफूलाई क्रियाशील बनाउथ्यो । समाजवादी सत्ताले साना स्वामित्व सामेल भएको सहकारीलाई आर्थिक, भौतिक सहायता गर्दथ्यो भने कुलिन वर्गको स्वामित्वलाई सीमित गर्दथ्यो । त्यसका साथै सोभियत सङ्घको समाजवादी सत्ताले सहकारीलाई निजी स्वामित्वको उन्मूलन र राजकीय वा सार्वजनिक स्वामित्वको स्थापनाको माध्यमको रूपमा अगाडि बढाइरहेको थियो । यसको अर्थ थियो कि सहकारी व्यवस्थाले निजी प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दथ्यो । कुलिन वर्गद्वारा केवल आफ्नो निजी स्वार्थ, निजी मुनाफा, निजी जीवन स्तर उच्च बनाउन गरिने प्रयत्नका विरुद्ध सहकारीले सङ्घर्ष गर्दथ्यो भने अर्कोतिर, कुलिन वर्गका विरुद्ध साना स्वामित्वहरूले एक्लाएक्लै होइन, सामुहिक, सामाजिक (सहकारी) स्वरूपमा भाग लिएर मात्र सामुहिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने चेतना प्रसार गरेको थियो । यसरी समाजवादी सोभियत सङ्घमा सहकारी वर्गसङ्घर्षको एउटा स्वरूप थियो । त्यहा“ राज्यको सहयोगमा साना स्वामित्वको सक्रियतालाई कुलीन, शोषक वर्गको उन्मूलन गर्ने प्रक्रियाका रूपमा सहकारी देखा परेको थियो । राज्यको यस प्रकारको साम्यवादी व्यवस्थामा सङ्क्रमण गर्ने स्वभावका बीचमा सोभियत सङ्घमा कम्युनको स्थानमा सहकारी देखा प¥यो । सहकारीभित्र पनि ठूला, उन्नत प्रकारका सामुहिक कृषिशाला (काल्खोज), त्यसका साथै राजकीय कृषिशाला (साभ्खोज) समेत स्थापना गरिएका थिए । यसले सोभियत कुलिन वर्गको अन्त्य गरिदिएको थियो ।
चिनमा पनि “स्वेच्छापूर्वक सहभागिता र पारस्परिक लाभ” को सिद्धान्तका आधारमा सहकारी कायम गरिएको थियो । माओले भनेका छन् ः “गाउ“मा सहकारी लागु गर्नु तथा धनी किसान अर्थव्यवस्था र व्यक्तिगत अर्थव्यवस्थाको अन्त्य गर्नु† जसले गर्दा सम्पूर्ण ग्रामिण जनतामा सामुहिक रूपमा उत्तरोत्तर सम्पन्नता छाओस् ।” त्यहा“ योजना एवं उत्पादनको व्यवस्था तथा श्रम सङ्गठनमा सुधार गर्न, खेतीको तरिकाका विकास गर्न, उत्पादनका साधन (भूमि, मल, सिचाइ, पशु, कृषि औजार) को बृद्धिका लागि सहकारी सङ्गठित गरिएको थियो । त्यसका लागि त्यहा“ ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको थियो ।
पु“जीवादी व्यवस्थामा सहकारीको उद्देश्य अन्यायपूर्ण तरिकाले भए पनि मुनाफा कमाउनु हुन्छ । त्यसकारण सहकारी खालि त्यस्ता क्षेत्रमा कायम गरिन्छ, जहा“ मुनाफाको सम्भावना ग्यारेण्टी छ । तर समाजवादी व्यवस्थामा सहकारीलाई वर्गसङ्घर्षको आलोकमा अगाडि बढाइएको हुन्छ । यद्यपि समाजवादमा जमिन्दारहरूको जमिन राष्ट्रियकरण गरिएको हुन्छ† तैपनि अपेक्षाकृत धेरै जमिन भएका धनि किसान तथा प्रभुत्वशाली आर्थिक सम्बन्ध भएका त्यस्ता वर्ग अझै पनि रहन्छन्, जसले आफूस“ग भएको साधनस्रोतको उपयोग गरेर निम्न स्तरको साना स्वामित्वका विरुद्ध जाने गर्दछन् । उनीहरूले उत्पादन र वितरणमा एकाधिकार कायम गर्दछन् । यता साना किसानहरूस“ग जमिनको स–साना टुक्रा हुन्छ । उनीहरूस“ग पर्याप्त उत्पादनका साधन (उन्नत प्रविधि) हु“दैन । लगानीको अभावमा उनीहरूले खेतीको उन्नत तरिका वा प्रविधि प्रयोग गर्न सक्दैनन् । उनीहरूस“ग उत्पादनपछि वितरणको व्यवस्था पनि हु“दैन । यस्तो अवस्थामा ती साना किसानहरूले सहकारीमार्फत् सामुहिक उत्पादन र वितरणको काममा भाग लिन्छन् भने त्यसबाट उनीहरूलाई फाइदा त हुन्छ नै, त्यसका साथै कुलिन वर्गको एकाधिकारको अन्त हुन्छ । त्यसका साथै यदि राज्य पक्षमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व छ भने स्वामित्वको स्वरूपमा पनि क्रमशः रुपान्तरण हुन्छ । त्यसकारण कम्युनिस्टरूका लागि सहकारीको अर्थ जुनसुकै प्रकारले भए पनि मुनाफाका लागि काम गर्नु होइन, बरु साना किसान वा स्वामित्वका हातमा उत्पादनका साधनहरूको पहु“च पनि हो । त्यसका साथै सामाजिक, आर्थिक रूपमा उनीहरूको जीवन स्तरमा बृद्धि पनि हो । यसरी सहकारी निम्न वर्गको जीवन स्तरमा बृद्धि तर शोषक वर्गका विरुद्ध सङ्घर्षको साधन बन्नु पर्दछ । यस अर्थमा मात्र सहकारी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीका लागि उपयोगी हुन सक्दछ ।
जुन देशमा समाजवादी वा स्वाधिन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कायम गर्ने चिन्तन भएको राज्यसत्ता छ, त्यहा“ सहकारी व्यवस्था सफल हुन सक्छ† जहा“ यस प्रकारको स्थिति छैन, त्यहा“ सहकारी सफल हुन सक्दैन । अहिले विश्वमा साम्राज्यवादको एकाधिकार छ । सीमित मात्रामा कायम भएका सामुहिक÷सामाजिक, राजकीय अर्थतन्त्र जहा“ पनि छन्, त्यहा“ उदार नीति अपनाउ“दै निजीकरणलाई भूमण्डलीकरण रूप प्रदान गरि“दैछ । यस अन्तरगत राजकीय वा सहकारी स्वामित्व भएका स्वामित्वलाई निजीकरण गरि“दैछ । यी सबै एकाधिकार विदेशी दलाल पु“जीपतिको हितमा गरि“दैछ । यस्तो अवस्थामा विदेशी एकाधिकार पु“जीपति र तिनका दलाल पु“जीपतिहरू मात्र फस्टाउने स्थिति छ । यस्तो आर्थिक व्यवस्थामा साना किसानको आर्थिक पतन तीव्र रूपमा हुनु स्वाभाविकै हुन्छ । साना स्वामित्वले न त उत्पादन क्षेत्रमा भूमिका खेल्नु सम्भव छ, न वितरणको क्षेत्रमा नै सहभागिता पाउने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा साना स्वामित्व भएकाहरूका बीचमा सहकारी कायम हुन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य कदम हुनेछ । तर यस्तो सहकारीले हाम्रो जस्तो अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक देशमा एकाधिकार पु“जीवाद (साम्राज्यवाद) का विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न हिम्मत राख्नु पर्दछ† अन्यथा सहकारी सफल हुन सक्दैन । हाम्रो देशमा राज्य पक्षको क्रान्तिकारी चरित्र बिना सहकारीले उपर्युक्त भूमिका खेल्न सक्ने छैन ।
जहा“सम्म एमाओवादीद्वारा अगाडि सारिएको सहकारीको सवाल छ, त्यो राजनीतिक रूपमा दक्षिणपन्थी छ । हाम्रो जस्तो देशमा पहिले जनवादी क्रान्ति, त्यसपछि समाजवादी क्रान्ति हु“दै साम्यवादमा जानु नै सही नीति हुन सक्छ । नया“ जनवाद भनेको जमिनको हकमा जमिन्दारको जमिन खोसेर साना किसानमाझ वितरण गर्नु हो । “जसको जोत ः उसको पोत” नया“ जनवादको नारा हो । यदि नया“ जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छ भनिन्छ भने त्यसको अर्थ नेपालमा जमिन जमिन्दारको हातबाट खोसिएर किसानको हातमा आएको भन्ने अर्थ लाग्छ । जबकि वास्तविकता यस्तो छैन । जब ठूलो सङ्ख्याका किसानहरूको हातमा जमिन छैन, उत्पादनका साधन, उत्पादन प्रविधि छैन भने तिनीहरूको माझबाट सामुहिक फाइदाका आधारमा सहकारी गठनको विषय सम्भव हुन्न । जब कुनै व्यक्तिस“ग निजी जमिन वा पु“जी छैन भने कसरी सहकारी निर्माण हुन सक्छ ? यस्तो अवस्थामा पनि यदि सहकारीको कुरा गरिन्छ भने त्यो बढीमा मध्यम वर्ग उन्मुख वर्ग सहभागी भएको सहकारीको कुरा गरिएको हुन्छ । यस प्रसङ्गले लाखौ“ भूमिहीन, सुकुम्वासीहरूको पक्षधरतालाई सम्बोधन गरेको हु“दैन । आज एमाओवादीले उठाएको सहकारीले देशका भूमिहीनहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने छैन । त्यसका बावजुद उनीहरूले सहकारीलाई राजनीतिक कार्यदिशाको महत्वपूर्ण अङ्ग बताउ“छन भने त्यसबाट उनीहरूले बढीमा निजी सम्पत्ति भएका, केही साधनस्रोत भएका, आजको मितिसम्म न्युनतम लाख रुपैयासम्म जम्मा गर्न सक्ने त्यस्ता तप्काको पक्ष लिएको नै प्रतित हुन्छ । यो अभिव्यक्ति भूमिहीन, सुकुम्वासी, सर्वहाराको हुन सक्दैन । यदि एमाओवादीले मध्यम वर्गउन्मुख वर्गलाई आधार बनाएर सहकारीमार्फत् समाजवादतर्फ जाने लक्ष्य राख्छ भने यस्तो प्रवृतिले “सहकारी समाजवाद” लाई पछ्याउने सम्भावना हुनेछ । स्मरण रहोस्, “सहकारी समाजवाद” ले सर्वहारा वर्गको नेतृत्व भएको राज्य सत्ताको भूमिका बिना नै शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवादमा सङ्क्रमण गर्न सकिने चिन्तन राख्दछ । एमाओवादीको वर्तमान चरित्रलाई हेर्दा (नया“ जनवादी क्रान्ति बिना नै समाजवादको तयारीतर्फ जाने नीतिले) “सहकारी समाजवाद” को प्रवृतितर्फ नै इङ्गित गरेको देखिन्छ ।
यदि एमाओवादीले आफ्ना पेशेवर कार्यकर्ता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सहकारीको विषयलाई अगाडि सारेको हो भने त्यो स्वागतयोग्य कदम हुन सक्छ । जस्तो कि उनीहरूले दस्तावेजमा लेखेका छन्, “जनसमुदायको उत्पादन सङ्घर्षमा सरिक हुने, त्यसको व्यावहारिक नेतृत्व गर्ने कुराले जनताको जीवनस्तर उठ्ने कुराको सुनिश्चिततास“गै कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि भैरहेको हुन्छ”, त्यस हदसम्म सहकारीसम्बन्धी नीति सही हुन सक्छ । त्यसका विपरीत सोही दस्तावेजमा भनिए झै“ “सहकारीलाई सीमित हुनेखाने र टा“ठाबाठाहरूको पहु“चबाट बाहिर निकाली व्यापक जनसमुदायको पहलकदमीको विषय बनाउनु पर्दछ र सरकारको भूमिकालाई समेत एकीकृत गर्दै उत्पादन बृद्धि र निर्माण नया“ आन्दोलनको रूपमा देशव्यापी बनाउनु पर्दछ”—यो सम्भव देखिन्न । यसबाट एमाओवादीले आफू सरकारमा रहेका बेला सहकारीको नीतिद्वारा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने नीति अख्तियार गर्न खोजेको त होइन ? भन्ने आशङ्का उब्जन्छ । युवा स्वरोजगार कोषका सवालमा माओवादीको भूमिका यस्तै प्रकारको देखिएको थियो । त्यसकारण एउटा सरकारको दृष्टिकोणबाट युवा स्वरोजगार कोष जस्ता निकाय कायम गर्नु एउटा विषय हो भने सहकारीमार्फत् समाजवादको तयारीतर्फ जानु नितान्त फरक विषय हो । यी दुवैलाई एकै ठाउ“मा मिलाउनु हु“दैन ।
सन्दर्भ :
- माओत्सेतुङ, “कृषि सहकारी के सवाल पर”, प्रगति प्रकाशन, नेपाल
- सेर्गेई सेरायेभ, “भ्लादिमिर इल्यिच लेनिनको लेख ‘सहकारी व्यवस्थाबारे’”, प्रगति प्रकाशन, मास्को
- एनेकपा (माओवादी) को सातौ“ महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा
- नेपाल साप्ताहिक, २०६९ माघ २१
..................................................................................
- प्रकाश थापा मगर
- “संस्थाका रूपमा विकास भएको नेपालको एक मात्र पार्टी काङ्ग्रेस हो र पु“जीवादी जनतन्त्रप्रति वास्तविक निष्ठा भएका मानिसहरू काङ्ग्रेसभित्र मात्रै छन् ।”
- “‘माले–मसाले–मण्डले’ एउटै हुन् भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ०४७ सालको थेगो उनको आफ्नो भनाइ नभएर बी.पी. को शिक्षाको अभिव्यक्ति थियो र अभिव्यक्ति सत्यतामा आधारित थियो भन्ने कुरा ’६० को दशकमा आएर छर्लङ्ग भयो ।”
- “‘माले–मसाले’ केन्द्र चल्ला चोर्ने छट्टु स्यालहरूको जमात हो । अर्थशास्त्रको भाषामा भन्नु पर्दा यो जमात किनबेच गर्न सकिने गरी बजारमा राखिएको माल हो, जसलाई जति बेला, जसले पनि खरिद गर्न सक्छ ।”
सर्वप्रथम त हामीले यो स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ कि उनी असन्तुलित मानसिकता भएका बुद्धिजीवी हुन् । उनका लेख, मन्तव्यहरूमा यस प्रकारका शब्दावलीहरूको प्रयोग नया“ होइनन् । २०४२ सालपछि उनले नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहलाई गाली गरेर पुस्तक नै लेखेका थिए । उनले २०५९ सालमा गठन भएको नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल), जसको उनी केन्द्रीय सदस्य पनि थिए, का महामन्त्री सिंहलाई जनएकता साप्ताहिकमा एउटा लेख नै लेखेर ‘हरियो घा“सभित्र लुकेको सर्प’ बताएका थिए । माथि उल्लेखित लेखमा पनि उनले “झुसिलो डकार”, “छट्टु स्याल” जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेका छन् । बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि कसैका अभिव्यक्तिमा प्रयोग हुने यस प्रकारका शब्दावलीहरू सम्बन्धित व्यक्तिको सांस्कृतिक स्तरका परिणाम हुन्छन् ।
यो संयोग हो वा योजनावद्ध, लेखमा दाहालले मृतकहरूप्रति सकारात्मक र जिवितहरूप्रति नकारात्मक रवैया अपनाएका छन् । सम्भव यस्तो गर्नु केही सहज पनि हुन्छ होला ¤ उनले पुष्पलाल र बी.पी. प्रति सम्मान प्रकट गरेका छन् तर बी.पी. को नीतिमा अहिलेको काङ्ग्रेस नचलेको बताएका छन्, फेरि पनि “पु“जीवादी जनतन्त्रप्रति वास्तविक निष्ठा भएका मानिसहरू काङ्ग्रेसभित्र मात्रै छन् ।” उनको यो तरिका अन्तरविरोधी छ । पुष्पलालका बारेमा उनले भनेका छन्— “नेपालको वामपन्थी बृत्तले पुष्पलाललाई चिनेको भए यहा“को कम्युनिस्ट आन्दोलन बहुदलीय जनवाद र प्रचण्डपथको ऐजेरूबाट सुर्काइनु पर्ने थिएन ।” तर उनले यो बताउने कष्ट गरेका छैनन् कि पुष्पलालको एकछत्र नेतृत्व भएको तत्कालीन नेकपा (माक्र्सवादी) ले किन अन्ततः बहुदलीय जनवाद स्वीकार गर्न पुग्यो ? र, पुष्पलालको सिद्धान्त हु“दा–हु“दै किन “प्रचण्डपथ” जन्मियो ? त्यसका बावजुद उनको यो अभिव्यक्तिमा तारतम्यता छ । बी.पी. को नीतिमा नचले पनि “पु“जीवादी जनतन्त्रप्रति वास्तविक निष्ठा” भएको काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसलाई नया“ जनवादी क्रान्तिको मित्रशक्ति मान्ने पुष्पलाल—यी दुवैप्रति दाहालको समान सम्मान स्वाभाविक छ । यो उनको राजनीतिक विचारमा हुन थालेको परिवर्तनको सिललिला वाहेक अरू के हुन सक्छ ?
“राजतन्त्रको अवसानपछि बी.पी. को धङधङी बा“की रहेको काङ्ग्रेस नै विदेशी शक्तिहरूको योजनाको दिशामा अन्तिम बाधाका रूपमा खडा भएको छ । त्यसैले काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जान नदिएर गलाउन, नेपालको राजनीतिभित्र बचेखुचेका नैतिकता, मूल्य र मान्यतालाई बिसर्जन गरेर आत्मसमर्पण गराउने खेल विदेशीहरूले उत्कर्षमा पु¥याएका छन् । काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई स्वीकार नगर्ने भनी पुष्पकमल–बाबुरामबाट आएको झुसिलो डकार यसै वास्तविकताको छद्म अभिव्यक्ति हो ।” यो अभिव्यक्तिबाट दाहालले काङ्ग्रेसप्रति बढी नै भक्तिभाव प्रदर्शन गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । उनको काङ्ग्रेसप्रतिको यस प्रकारको दृष्टिकोणको परिणाम नै हो कि कोशी, गण्डकी, टनकपुर लगायतका असमान तथा राष्ट्रघाती सन्धी–सम्झौता गरेको पार्टीप्रति उनमा यतिविधि भक्तिभाव उत्पन्न भएको छ । भारतीय परिवेशमा हुर्केर नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्नु आवश्यक छैन, भारतीय संसदमा नेपालबाट दुई प्रतिनिधि पठाए हुन्छ भन्ने कोइराला नेतृत्वको पार्टीप्रति दाहालको सामिप्यता बुझ्न सकिने तथ्य हो ।
दाहाल विद्यमान वामपन्थी पार्टीहरूप्रति बढी नै आक्रोशित छन् । यही कारणले नै होला, उनले तथ्यहरूको मनपरी तोडमोड पनि गरेका छन् । त्यसो त उनको समग्र इतिहासलाई दृष्टिगत गर्दा यस खालको प्रवृति एक प्रकारको सिलसिला नै हो । एकाएक पलाएको काङ्ग्रेसप्रतिको नरम दृष्टिकोण कारण उनले अहिलेका नेकपा (मसाल), माओवादी समूह, एमालेमाथि बढी नै जाई लागेका छन् । उनी २०४६ सालको आन्दोलनमा नेकपा (मसाल) ले डा. बाबुराम भट्टराई जनआन्दोलनको नेतृत्व दिएको सामान्य निर्णयमा चित्रबहादुर के.सी. लाई “पाखा” लगाएको देख्छन् । २०५४ सालमा काठमाडौ“को नया“ बानेश्वरमा भएको भारतीय हस्तक्षेपमा “पार्टीका कार्यकर्ता खटाएको” देख्छन् । उपराष्ट्रपतिको हिन्दीमा सपथ प्रकरणबारे नेकपा (मसाल) को निर्णयलाई “हिन्दी भाषालाई नेपालको राष्ट्र भाषा बनाउनु पर्छ भनी मधेसी गुटहरूमार्फत् भारतले उठाउन लगाएको मागलाई समर्थन” गरेको देख्छन् । यहा“सम्म कि उनले मोहनविक्रम सिंहले गौतम बुद्ध भारतको उडिसामा जन्मिएका थिए भनेर लेख लेखेको जस्ता झुटा कुरा गर्न पनि पछि पर्दैनन् । वास्तविकता त यो हो कि २०४९ भदौ (२०४९ भदौमा शायद कान्तिपुर दैनिक प्रकाशित भएकै थिएन । उनले भन्न खोजेको मिति २०५९ भदौ हुनु पर्दछ) का कुनै पनि मितिमा कान्तिपुर दैनिकमा मोहनविक्रम सिंहको लेख प्रकाशित भएको हामी पाउ“दैनौ“ । बरु वास्तविकता यो हो कि कान्तिपुर दैनिकमा लेख लेखी सौरभले मोहनविक्रम सिंहमाथि यस्तो आरोप लगाएका थिए । शायद सौरभको त्यही अभिव्यक्तिलाई दाहालले उद्धृत गरेका छन् । जे होस्, यी प्रसङ्गहरूले दाहालले मोहनविक्रम सिंहमाथि लगाएका आरोपहरू आधारहीन भएको कुरालाई प्रमाणित गर्दछ ।
दाहालले कम्युनिस्टहरूलाई राष्ट्रियताका सम्बन्धमा “रहस्यमय अवरोध” बताए पनि वास्तविकता यो हो कि नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा कम्युनिस्टहरूका योगदान उल्लेखनीय र अविस्मरणीय छन् । भारतको नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथिको हस्तक्षेपका विरुद्धमा कम्युनिस्टहरू नै अग्रपङ्क्तिमा छन् । यद्यपि सत्तामा पुगेपछि एमाले र माओवादी जस्ता पार्टीले गम्भीर कमजोरी पनि गरेका छन् । तर त्यो खालि नेतृत्वको सवालमा नै सत्य हो । यो गौरवका साथ भन्न सकिन्छ कि यदि कम्युनिस्टहरूले दृढतापूर्वक सङ्घर्ष नगरेको भए नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम अस्तित्वको रक्षा हुन सक्दैनथ्यो । २००७ सालपछि नेपाल सिक्किम बन्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिदैनथ्यो । त्यतिबेला तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृत्वका कोइराला बन्धुहरू नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको सट्टा भारतीय संसदमा दुई प्रतिनिधि पठाउने तर्क राख्दै थिए । नेहरूले भारतको सीमाना उत्तरमा हिमालय पर्वत भएको बताउने गर्दथे । अर्कोतिर, भारतको हितमा काङ्ग्रेसकै शासनमा राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता भएको थियो ।
जब २०१७ सालमा २००७ सालको प्रजातन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई ‘कू’ गरिएको थियो, तत्कालीन राजा महेन्द्रले राष्ट्रियताको नारा दिएका थिए । यद्यपि त्यसमा सत्यता थिएन । त्यसका बावजुद देशको राष्ट्रियता बचाउनका लागि नै तत्कालीन राजाले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरेको बुझ्ने एउटा बौद्धिक तप्का देशमा अहिले पनि विद्यमान छ । देशभक्त इतिहासविद चेतेन्द्रजङ्ग हिमाली यस प्रकारको दृष्टिकोण राख्दछन् ।
यहा“ दाहालको अर्को असन्तुलित दृष्टिकोण पनि व्यक्त भएको छ । उनले बहुदलपछिको सरकारले राष्ट्रिय उद्योगहरू निजीकरणको नाममा भारतीयको हातमा बेच्नुलाई काङ्ग्रेसद्वारा “बी.पी. को समाजवादलाई तिलाञ्जली” बताउ“छन्, तर कोशी सम्झौताबारे चर्चा गर्दैनन् । उनी अत्यत्त सफाइपूर्वक प्रस्तुत हुन्छन् । बी.पी. को गुणगान गाउ“दै उनी काङ्ग्रेसको पक्ष त लिन्छन्, तर वर्तमान काङ्ग्रेसलाई बी.पी. को नीतिमा नरहेको घोषणा गर्दछन् । के दाहाल आफैले बी.पी. को “समाजवाद” लाई अगाडि बढाउन चाहान्छन् ? शायद यसबारे आगामी समयमा जवाफ पाउन सकिएला । यसरी उनको वाम बृत्तबाट गैर–वाम बृत्ततिर वैचारिक विचलन त भैरहेको छैन ? आशङ्का गर्ने ठाउ“ छ ।
दाहालको प्रस्तुत लेख वैचारिक विचलनको सङ्केत हो । उनले जसरी नेपाली कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा गरेको सङ्घर्षलाई बेवास्ता गरेका छन्, त्यसले हामीलाई यही निष्कर्षमा पुग्न बाध्य बनाउ“छ । सबैलाई ज्ञात भएको विषय हो कि अहिले पनि भारतीय हस्तक्षेप, सीमा अतिक्रमण, असमान सन्धी–सम्झौताका विरुद्ध कम्युनिस्टहरू नै अग्रपङ्क्तिमा छन् । सत्तासिन भएका बेला एमाले, माओवादीका कतिपय गलत नीतिका बावजुद समग्र कम्युनिस्टहरूको देशभक्तिपूर्ण रुझानमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । वर्तमान डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले गरेको बिप्पा सम्झौताका विरुद्ध स्वयं उनकै पार्टीभित्रको एउटा पङ्क्तिका अतिरिक्त सत्ताबाहिरका सबै कम्युनिस्टहरूको आन्दोलनले यस तथ्यलाई थप पुष्टि गर्दछ । यसरी तथ्य यो होइन कि, जस्तो दाहाल भन्दछन्, राष्ट्रियताको बारेमा कम्युनिस्टहरू “रहस्यमय अवरोध” को रूपमा छन्, बरु तथ्य त यो हो कि कम्युनिस्टहरूको सक्रियता बिना भारतीय विस्तारवादबाट स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको अस्तित्व सम्भव छैन ।
सत्ताभन्दा बाहिर रहेको वर्तमान अवस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर नै हुन सक्छ, दाहालले नेपाली काङ्ग्रेसलाई “पु“जीवादी जनतन्त्रप्रति वास्तविक निष्ठा भएको” पार्टी बताएका छन् । यसो गर्दा उनले काङ्ग्रेसको विगतलाई बिर्सेका छन् । काङ्ग्रेस कति पु“जीवादी जनतन्त्रप्रति निष्ठावान छ भन्ने तथ्य देशले २०४८ देखि २०५९ सालसम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउबाको शासन कालमा ब्यहोरिसकेको छ । देशले बिर्सिसकेको छैन कि काङ्ग्रेसकै राज्यआतङ्कको गर्भबाट नै माओवादी सशस्त्र क्रियाकलाप जन्मेको थियो । काङ्ग्रेसकै राजासितको सा“ठगा“ठले २०४६ सालको सीमित प्रजातान्त्रिक उपलब्धी गुमेका थिए । २०६२–६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेपछि पनि गिरिजिप्रसाद कोइरालाले “बेबी किङ” को पक्ष लिइरहेका थिए । काङ्ग्रेसकै शासन कालमा कोशी, टनकपुर लगायतका राष्ट्रघाती सन्धी–सम्झौताहरू भएका थिए । जहा“सम्म “संस्थाको रूपमा विकास भएको” काङ्ग्रेस पार्टीको सवाल छ, त्यसलाई बुझ्न हाल देउबा पक्षको ताजा गतिविधि नै पर्याप्त छ ।
दाहालले “‘माले–मसाले’ केन्द्र” लाई “किनबेच गर्न सकिने गरी बजारमा राखिएको माल” बताएका छन् । उनले यो अभिव्यक्तिमार्फत् देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरूको अवमूल्यन गर्न खोजेको छन् । वास्तविकता त यो हो कि देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरू “किनबेच गर्न सकिने गरी बजारमा राखिएको माल” होइनन् । स्वयं हाम्रै देश र दुनिया“को इतिहासले यो तथ्यलाई अहिले पनि बारम्बार सावित गरिरहेको छ । त्यसका बिपरीत उनी जस्ता “वाम विश्लेषक” हरू नै “किनबेच गर्न सकिने” त्यस्ता “माल” हुन्, “जसलाई जति बेला, जसले पनि खरिद गर्न सक्छ ।”
..................................................................................
सत्तालोलुप राजनीतिक फन्दामा देश
- प्रकाश थापा मगर
अर्को दिन पार्टी कार्यालय पेरिसडा“डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकारबारे तीन वटा विकल्प औल्याएका छन् ः प्रथम, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार† द्वितीय, संविधानका विवादित विषयमा सहमति भए काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार र तृतीय, उपर्युक्त दुवै विषयमा सहमति हुन नसके स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रवक्ता सापकोटाले आफ्नै नेतृत्वको कुरा उठाए, जसलाई उनीहरू सम्मिलित गठबन्धन बाहेक अरूले स्वीकारेका छैनन् । संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको प्रसङ्ग असामयिक छ । जुन सहमति ४ वर्षसम्म संविधान सभाबाट हुन सकेन, त्यो काम सरकारको नेतृत्वका लागि अरू दलहरूले यतिखेर नै स्वीकार्नु पर्दछ भन्नु अन्ततः आफू सत्तामा कायम रहने हठ वाहेक अरू केही हुन सक्दैन । जहा“सम्म स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको प्रश्न छ, गणतन्त्र घोषणा भएको तर संस्थागत नभइसकेको वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा यस्तो व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु उचित हु“दैन । त्यसले गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कामलाई कमजोर बनाउन सक्ने छ ।
माथि उल्लेखित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र उनको दलका प्रवक्ताका पछिल्ला दुई अभिव्यक्तिबाट उनीहरूले सहजै सरकार छाड्न नचाहेको ठहर गर्न कुनै कठिनाइ“ छैन । त्यसो त अध्यक्ष प्रचण्डले नै तत्काल सहमति हुन नसके २०÷२५ वर्षसम्म पनि यो सरकारको कार्यकाल लम्बिने बताइसकेका छन् । एकीकृत माओवादी अहिले कसरी अधिनायकवादी प्रवृतिमा रमाइरहेको छ ? त्यसका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू हुन् यिनीहरू ।
संविधान सभाको चुनावबाट एकीकृत माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको रूपमा उदाएपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहजै सरकारको नेतृत्व छोडेका थिएनन् । यसका विरुद्ध त्यतिबेला माओवादीले चर्को आवाज उठाएको थियो । इतिहास १८० डिग्रीमा फन्को मार्दा आज स्वयं माओवादी त्यही स्थितिमा छ । तेस्रो क्रममा रहेको एमालेले पनि मौका पाउनासाथ बहुमत भए पनि÷नभए पनि सरकारको नेतृत्व पाउ“दै आएको छ । मधेसवादी दलहरूले त सत्तालोलुपता र भ्रष्टाचारमा नया“ कीर्तिमान नै कायम गरेका छन् । उनका लागि मन्त्रालय भए पुगेको छ, नीति, सिद्धान्तका विषय गौण बनेका छन् । यिनै मधेसवादी दलहरूको समर्थनमा नेतृत्व पाइरहेको एकीकृत माओवादीले आफ्नो कामचलाऊ अवस्थालाई बिर्सेर राजनीतिक व्यवहार गरिरहेको छ । यसले देशका ठूला दलहरूमा कायम रहेको सत्तालोलुप प्रवृतिलाई नै बताउ“छ । हाल देशमा देखा परेको राजनीतिक सङ्कट पनि दलहरूमा देखा परेको यही प्रवृतिको परिणाम हो । त्यसको जिम्मेवारी मूलतः एकीकृत माओवादीले लिनु पर्दछ ।
प्रथमतः कामचलाऊ सरकारले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने हो । सामान्य पु“जीवादी नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारको नेतृत्वमा बस्न सुहाउ“दैन । तत्कालै राजीनामा दिनुको सट्टा एक वा अर्को सर्त राखेर एकीकृत माओवादी नेतृत्वले झन्पछि झन् बदनामी कमाउ“दै गएको छ । मधेसवादी मोर्चाका नेताहरू कति भ्रष्ट, पदलोलुप छन् ? त्यो आज जनताका सामु छर्लङ्ग छ । त्यसका बावजुद यस्तो भ्रष्ट मन्त्रीमण्डललाई सम्पूर्ण देशले ब्यहोरिरहेको अवस्था छ । यही भ्रष्ट सरकारलाई कायम राख्दै, त्यसको नेतृत्व गरेर भट्टराईले दिन प्रतिदिन आफ्नो ‘प्रसिद्धि’ गुमाउ“दै छन् । एउटा ‘सिद्धान्तनिष्ठ’ व्यक्तित्वका लागि यस प्रकारको परिघटना स्वाभाविक मानि“दैन । तर भट्टराई नेतृत्वको सरकार आफ्नो आयु लम्ब्याउने धुनमा छ । यही असोजमा तृतीयांश बजेटको अवधि समाप्त हु“दै छ । कार्तिकदेखि अगाडिका दिनमा आर्थिक क्रियाकलापका लागि बजेट ल्याउनै पर्ने हुन्छ । सम्भवतः यो सरकारले तमाम रस्साकस्सीका बीच एकपटक पुनः बजेट जारी गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने भित्री अपेक्षा राखेको देखिन्छ । नजिकै आएको दशै, तिहारको मौसमका बीच सरकारले अझै “हरियो काक्रो” देखिरहेको छ ।
एकीकृत माओवादीले सरकारमा आफ्नो आयु लम्ब्याउन गठबन्धनको अस्त्र पनि उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । जातीय सङ्घीयताका पक्षधरहरूका बीचमा कार्यगत एकता गरेर एकीकृत माओवादीले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन प्रयत्न गरेको छ । राजनीतिमा उनीहरूको प्रवृति सुरुदेखि नै उपयोगितावादी रहेको छ । कथित जनयुद्धको समयदेखि नै उनीहरू आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिएका थिए । त्यतिखेर उनीहरूले आफ्ना जातीय सङ्गठनहरूलाई विघटन गरेर जातीय मोर्चाहरू गठन गरेका थिए । गोपाल खम्बु (किरा“ती) जस्तालाई भित्राएर उनीहरू जातीय समीकरणमा होमिएका थिए । एक हदसम्म उनीहरू यसमा सफल पनि भएका थिए । तर भारत निर्देशित उपेन्द्र यादवको आन्दोलनले मधेसको मुद्दा उनीहरूबाट खोसिदियो । जातीय मोर्चामार्फत् अगाडि सारिएको जातीय सङ्घीयताको मुद्दा पनि युरोपियन युनियनको निर्देशनमा कथित जनजाति आन्दोलनद्वारा उनीहरूबाट खोसिने क्रममा छ । जनजातिहरूलाई सडकमा उत्रन आह्वान गर्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति आफ्नो उपयोगितावादी नीतिको एउटा प्रयास थियो । तर अन्ततः जातीय सङ्घीयताका लागि कथित जनजातिहरूको आन्दोलन उनीहरूको कमाण्डभन्दा बाहिर गैसकेको छ । यद्यपि बैद्य नेतृत्वको माओवादीसहित दुवै माओवादी समूह कथित जनजातीय आन्दोलनको क्रेडिट आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयासरत छ । उनीहरूले २०५२ सालपछि अपनाएका उपयोगितावादी नीति बारम्बार असफल भएका छन् । एउटा वामपन्थी राजनीतिक पार्टीले त्यसबाट शिक्षा सिक्दै आफूलाई मूलतः वर्गीय मुद्दामा केन्द्रित गराउनु पर्ने हो । तर माओवादीहरूले त्यसो गरेको पाइ“दैन । त्यसका विपरीत उनीहरू जातीय सङ्घीयता पक्षधरहरूबीच मोर्चाबन्दी गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने कोसिसमा छन् । एउटा सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिक पार्टीको दृष्टिकोणबाट भ्रष्ट र सत्तालोलुप मधेसवादी दलहरूको बैशाखीलाई फ्याक्नु नै उचित हुन्थ्यो । सरकारका सम्बन्धमा उनीहरूको अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्दा त्यस्तो स्थितिको अपेक्षा माओवादीबाट गरिनु अस्वाभाविक हुन जान्छ । किनकि भट्टराई सरकार जति सकिन्छ, आफ्नो दीर्घायु चाहान्छ । यसका पछाडि माओवादीका दक्षिणपन्थी राजनीतिले मार्गदर्शन गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरू विद्यमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाबाट नै जनताको समस्या समाधान गर्ने दक्षिणपन्थी चिन्तनद्वारा लैस छन् । उनीहरू पश्चिम बङ्गाल हु“दै चिन पुग्न चाहान्छन् । तर उनीहरू यस तथ्यप्रति उदासिन छन् कि जगको पश्चिम बङ्गालरूपी पहिलो ढुङ्गा अहिले नै डगमगाइ सकेको छ ।
देश अहिले संविधान निर्माणको सङ्क्रमण कालमा छ । जनताको ६ दशकको आन्दोलनको बलमा निर्वाचनबाट अस्तित्वमा आएको संविधान सभा बिना संविधान विघटन भएको छ । यसको जिम्मेवारी ठूला राजनीतिक दलहरूले, खासगरी सरकारको नेतृत्व पाएको एकीकृत माओवादीले लिनु पर्दछ । यो खेदजनक परिघटनाप्रति आत्मालोचित भएर संवैधानिक, वैधानिक व्यवस्था मिलाएर नया“ निर्वाचनमा जाने वातावरण मिलाउनु सबै राजनीतिक दलहरूको, मुख्यतः माओवादीहरूको, कर्तव्य हुन्थ्यो । दुई वर्षमा बनाउनु पर्ने संविधान चार वर्षसम्म पनि नबनेपछि नया“ जनादेशमा जानु नै प्रजातन्त्रसम्मत सही निर्णय हुन्छ । असफल भएको संविधान सभालाई पुनस्र्थापना गरेर संवैधानिक, वैधानिक टकरावको स्थिति ल्याउनु पनि उचित देखि“दैन, किनकि संविधान सभा २०५९ सालमा झै“ कू भएको होइन, बरु त्यसले निर्धारितभन्दा दोब्बर समय पाएको थियो । दलहरूको सत्तालोलुप प्रवृतिका कारण त्यसले आफ्नो कार्यभार सम्पन्न गर्न सकेको थिएन । यसरी संविधान सभाको पुनस्र्थापना गर्नु अनुचित छ । गत कालका अनुभवलाई हेर्दा आयोगद्वारा बनेका संविधान जनपक्षीय, प्रजातान्त्रिक स्वरूपका रहेनन् । अर्कोतिर, जननिर्वाचित संविधान सभाले अधुरो छोडेको काम नियुक्तिका आधारमा गठन भएको कुनै आयोगले होइन, नया“ जनादेश प्राप्त अर्को संविधान सभाद्वारा गरिनु नै स्वाभाविक र आधिकारिक हुन्छ ।
देशको विद्यमान शक्ति सन्तुलन तथा संवैधानिक अवस्थितिमा एकीकृत माओवादी एक्लैले राजनीतिक फैसला गर्न नसक्ने वास्तविकताका बावजुद उनीहरूका माथि उल्लेखित अभिव्यक्ति अस्वाभाविक र आपत्तिजनक छन् । संविधान सभाको नया“ चुनाव आवश्यक छ । तर त्यसको व्यवस्था २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा छैन । अन्तरिम संविधानले संविधान सभाको असक्षमता÷असफलताको परिकल्पना गर्ने कुरै हु“दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा संविधानमा नया“ संविधान सभा चुनावको परिकल्पना पनि सम्भव थिएन । जब कुनै निर्वाचित निकायले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्दैन, तब त्यस कार्यभारलाई पूरा गर्न उक्त निकायको नया“ निर्वाचन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा स्वभाविक प्रक्रिया हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा पनि यही सही नीति हो । सामान्यतः भट्टराई सरकार चुनावको पक्षमा देखिन्छ, तर षडयन्त्रमूलक तरिकाबाट । आगामी चुनावका लागि काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व नदिने माओवादी अभिव्यक्तिबाट ऊ चुनावी मानसिकताबाट ग्रस्त भएको बुझ्न गाह«ो छैन ।
भट्टराई नेतृत्वको कामचलाऊ सरकार यतिसम्म अधिनायकवादी भएको छ कि त्यसका विरुद्ध सडक आन्दोलन अन्य राजनीतिक दलहरूका लागि बाध्यात्मक कदम बन्न गएको छ । केही समय अघिदेखि युवा–विद्यार्थीहरूले सरकारको राजीनामाका लागि आन्दोलन गरिरहेका थिए । अब त्यो आन्दोलन राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वमा नै चल्ने भएको छ । यद्यपि आन्दोलनका अगाडि आफ्नै प्रकारका बाधाहरू पनि छन् । तर सरकारको अधिनायकवादी चरित्रका विकल्प जनताको आन्दोलनभन्दा अरू नहुने प्रष्ट छ । दुनियाको इतिहासमा जनताद्वारा निर्वाचित सरकार प्रमुखहरू पनि तानाशाह बनेका र त्यसलाई जनआन्दोलनको बलबाट अपदस्त गरिएका तमाम उदाहरणहरू छन् । वर्तमान कामचलाऊ सरकारको राजीनामाको सवाललाई ठीक यही रूपमा लिनु तत्कालका लागि अतिरञ्जना हुने छ । प्रजातान्त्रिक, संवैधानिक, वैधानिक र स्वयं देशको राजनीतिक अवस्थितिलाई मध्यनजर गरेर वर्तमान सरकारले राजीनामा नगरेमा स्थिति उपर्युक्त प्रकारले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । हामी आशा गरौ“, बहुदलीय व्यवस्थालाई “रणनीतिक” रूपमा नै स्वीकारेका माओवादी नेतृत्वले परिघटनालाई यस रूपमा अगाडि बढ्न दिने छैन ।
..................................................................................
नेपालको नियति : क्रान्तिकारी जनता, असक्षम राजनैतिक नेतृत्व
- प्रकाश थापा मगर
नेपाली जनता क्रान्तिकारी छन् । भनिन्छ, १०० मध्येमा एक जना पनि सचेत छ भने त्यस्तो समाजलाई जागरुक समाज भनिन्छ । नेपाली जनताको स्थिति त्यो भन्दा बेग्लै छ । इतिहासको सङ्क्षिप्त मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यस्तो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
बाइसे, चौबिसे राज्यहरूको एकीकरणको साथै आधुनिक नेपालको उदय भयो । त्यसका साथै पृथ्विनारायण शाहदेखि सुरु भएको शाह वंशीय राजतन्त्र राजा राजेन्द्रको असक्षमताले सङ्कटमा प¥यो । राजा सुरेन्द्रको उद्दण्डताले शाह वंशीय राजतन्त्रमाथि थप सङ्कट आइलाग्यो । त्यसको फाइदा राणाहरूले लिए । श्री ३ को पदवीका साथै जहानिया“ राणा शासन सुरु भयो । तर राणाहरूका निरङ्कुशता पनि पराकाष्ठामा पुग्यो । फलस्वरूप २००७ सालमा जहानिया“ राणा शासनको पनि अन्त्य भयो । यद्यपि २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन शाह वंशीय राजतन्त्र र जहानिया“ राणा शासनका बीचको सत्तासङ्घर्ष पनि थियो । तर नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक शक्तिको उपस्थितिका साथै २००७ सालको परिवर्तनमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र” को नाममा २००७ सालको प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त पारे । तर शाह वंशको राजतन्त्र पुनस्र्थापना र निरन्तरता दिने अभियानमा सानो पैमानाको भूइ“चालो २०३६ सालमा गएको थियो । त्यसलाई षडयन्त्रमूलक ढङ्गले थेग्न राजा वीरेन्द्र सफल भए । त्यसको ठीक दश वर्षपछि झन् ठूलो भूइ“चालो गयो, जसलाई राजा वीरेन्द्रले थेग्न त सकेनन्, तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व (नेपाली काङ्गेस र वाममोर्चा) लाई प्रभावित पार्न अवश्य सफल भए, जसको फलस्वरूप २०४६ सालको प्रजातन्त्रको स्वरूप सीमितप्रकारको हुन गयो । उपर्युक्त सीमितप्रकारको प्रजातन्त्रभित्र पनि राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढिरहेकै बेला नेपाली काङ्ग्रेसले राज्यआतङ्क र राष्ट्रघाती सन्धी, सम्झौताद्वारा आफ्नो जनविरोधी चरित्र उदाङ्गो पा¥यो । यता माओवादी उपर्युक्त वस्तुगत परिस्थितिको विकल्पमा आत्मगत स्थितिलाई परिपक्व नह“ुदै सशस्त्र गतिविधिमा होमिइहाल्यो । २०५२ देखि २०६२ बीचको अवधि त्रिकोणीय राजनीतिक सन्तुलनको रह्यो । राजतन्त्रले माओवादीको बुइ चढेर सीमितप्रकारको प्रजातन्त्रलाई पनि सिध्याउने खेल खेल्यो । माओवादीले सम्भव भएसम्म राजालाई साथ लिएर भए पनि “संसदवादी” हरूलाई सिध्याउन तत्कालीन ७ राजनीतिक पार्टीहरूको गठबन्धन निरङ्कुश राजतन्त्रलाई सिध्याउन क्रियाशील भए । २०६२ तिर आउ“दा तत्कालीन ७ राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रष्ट ज्ञान भैसकेको थियो कि माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक मूल धारमा नल्याउ“दासम्म राजाद्वारा उसलाई उपयोग गर्ने स्थिति रहिरहन्थ्यो । १२ बु“दे समझदारीका साथै त्यो त्रिकोणीय शक्ति सन्तुलन समाप्त भयो । माओवादी पनि अनिच्छापूर्वक तत्कालीन ७ दलीय गठबन्धनसित सहकार्य गर्न पुग्यो । यसरी २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउन सफल भयो ।
२०६४ सालमा नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधानसभालाई २०६७ साल जेष्ठ १४ भित्र नया“ संविधान जारी गर्ने निर्देशन अन्तरिम संविधान २०६३ ले दिएको थियो । संविधानसभाका ठूला दलहरूले उपर्युक्त निर्धारित २ वर्षको अवधिलाई लम्ब्याएर ४ वर्ष पु¥याए । ४ वर्षमा पनि नया“ संविधान जारी गर्नुको सट्टा उनीहरूले संविधानसभालाई नै विघटन गरिदिए । हाल देशमा कामचलाउ सरकार विद्यमान छ ।
राजनीतिक इतिहासको उपर्युक्त सङ्क्षिप्त चर्चाबाट प्रष्ट छ कि नेपालमा छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्नन भएका छन् । प्रत्येक परिवर्तनमा जनताको निर्णायक भूमिका रहने गरेको छ । तर विडम्वना ¤ राजनीतिक नेतृत्वले बारम्बार जनअपेक्षाप्रति न्याय गर्न सकेको छैन । शाह वंशीय राजतन्त्र र जहानिया“ राणा शासनलाई प्रतिक्रियावादी घोषणा गरिसकेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी दलहरूको भूमिका जनअपेक्षित छैन । आफ्नै संवैधानिक राजतन्त्रसम्बन्धी दृष्टिकोणका कारण २०१७ सालमा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सकेन । २०३६ सालमा निर्दल र बहुदलबीचको चुनावमा राजतन्त्रीय षडयन्त्रको सामना प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले गर्न सकेनन् । २०४६ सालमा जबरजस्त आन्दोलनका बावजुद नेपाली काङ्ग्रेस र वाममोर्चाले राजासित सम्झौता गरे र राजाले नियुक्त गरेको अन्तरिम सरकार र संविधान सुझाव आयोगद्वारा संविधान बनाए । त्यतिबेला सीमितप्रकारको प्रजातन्त्र अस्तित्वमा आएकाले त्यसलाई पूर्णता दिनुको सट्टा तत्कालीन संसदीय पार्टी र माओवादीले पुनरुत्थानवादी खतराको यथार्थलाई मूल्याङ्कन गर्न सकेनन् । २०५९ सालमा त्यो खतरा घा“टीमा समात्ने नै गरी आइपुगेपछि बल्ल उनीहरूको होस खुल्यो । २०६२–६३ सालमा त्यो गल्ती सच्याइयो । तर २०६४ सालमा अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी सङ्घीयता भित्राएर राज्य पुनसंरचनाका नाममा अर्को गृहकलहको बिउ रोपियो । २०६५ सालमा गठन भएको संविधानसभाको आयु सत्प्रतिशत बढाउदा पनि दलहरूले संविधान बनाउन सकेनन् । ४ वर्षको यस अवधिको मुख्य भाग सरकार नेतृत्वको विवादमा नै बित्यो । स्थिति यहा“सम्म पुग्यो कि तत्कालीन प्रधान सेनापतिको बर्खास्तगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीबाट आफैले राजिनामा दिएको माओवादी पार्टी पुनः सरकारको नेतृत्व पाउनका लागि अनिश्चितकालीन हडतालसम्म गर्न पुग्यो । यसका कारणले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषय ओझेलमा प¥यो, जुन काम पहिलो ६ महिनामै पूरा गर्नुपर्ने थियो । संविधानको मस्यौदासम्बन्धी विषय अन्तिममा प्रवेश ग¥यो । तर जनताको चाहना बिनाको निरर्थक सङ्घीयताको जालोमा स्वयं सङ्घीयतावादीहरू यसरी अल्झिए कि आफू उम्कन त सकेनन् नै, बरु संविधानसभालाई नै विघटन गर्न पुगे । ४ वर्षको परिणाम “हात लाग्यो सुन्य” हुन पुग्यो ।
उपर्युक्त असक्षमताका बावजुद नेपाली जनताले तिनै राजनीतिक नेतृत्वलाई बारम्बार साथ दिएका छन् । २०१७ सालमा प्रजातन्त्र बचाउन नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई उसकै नेतृत्वमा चलेको २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई साथ दिएकोमात्रै होइन, २०४८ सालको चुनावमा नेपाली जनताले तत्कालीन २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रष्ट बहुमतमा पु¥याए । एमालेलाई दोस्रो स्थानमा पु¥याए । नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको त्यो समर्थनको प्रतिफलस्वरूप २०५२ को असमय मध्यावधि निर्वाचन, राज्यआतङ्क, राष्ट्रघाती टनकपुर सन्धी, महङ्गी, भ्रष्टाचार आदि दियो । दोस्रो ठूलो दल एमालेले नेपाली जनतालाई राष्ट्रघाती “महाकाली प्याकेज” उपहार दियो । २०५२ सालदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्षमा नेपाली जनताले रासन, बास, सुरक्षा दिए, त्यसका विपरीत उसले जनताका विरुद्ध “अघोषित युद्ध” छेड्यो । तर जनताले यी सबैलाई रिजर्व राखेर माओवादीलाई २०६४ को निर्वाचनबाट संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा विजयी बनाए । त्यसको विकल्पमा माओवादीले जम्बो मन्त्रीमण्डल, उच्च राजनीतिक भ्रष्टाचार, सङ्घीयता, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र संविधासभाको विघटन उपहारमा दियो ।
अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहासले हामीलाई उपर्युक्त निष्कर्षमा पुग्न बाध्य बनाउ“छ । अहिले पनि माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरू जातिवाद, क्षेत्रीयतावादको लिस्नोबाट आगामी चुनावमा बहुमतको वैतरणी पार गर्ने अपेक्षा राखेका छन्, जो विडम्वनापूर्ण छ ।
सफल राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई मान्न सकिन्छ, जसले जनताका अपेक्षालाई पूरा गर्न सक्छ । हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व यस मामिलामा बारम्बार असक्षम सावित भएको छ । जनताको ६ दशक लामो आन्दोलनको परिणामस्वरूप अस्तित्वमा आएको संविधानसभालाई सत्प्रतिशत म्याद बढाएर पनि बिना संविधान विघटन गरेर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर र महान् असक्षमता प्रकट गरेको छ, जसलाई कुनै पनि हालतमा क्षम्य मान्न सकि“दैन ।
विश्वको इतिहास बोल्दछ कि जब जब सामन्तवादले निरङ्कुशता लागु गर्छ, तब तब त्यसैको गर्भभित्र प्रजातन्त्रको बिउ“ अ“कुराउन थाल्छ । त्यसपछि सामन्तवादको अन्त्य हुन्छ र प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र अस्तित्वमा आउ“छ । त्यसका विपरीत जब जब प्रजातन्त्रभित्रको राजनीतिक नेतृत्व असक्षम सावित हुन्छ, तब तब प्रजातन्त्रभित्रैबाट अधिनायकवाद, फासिवाद जन्मन्छ । जर्मनमा प्रजातन्त्रको बीचबाट हिटलर जन्मेको थियो । फ्रान्समा राजतन्त्रविरोधी जनमतका वावजुद नेपोलियन जन्मेको थियो । भनिन्छ, हिटलरले सफलतापूर्वक प्रजातन्त्रको उपयोग स्वयं प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्न गरेका थिए । हाम्रो देशमा पनि यसप्रकारको पूर्वाधार विद्यमान छ । केही दिनअगाडि कमल थापा खुला मञ्चबाट कुर्लिइसकेका छन् कि राजालाई नागार्जुनबाट नारायणहिटीमा ल्याउ“छौ“ भनेर । यस्तो देखिन्छ कि हाम्रो देशमा जनता महान् क्रान्तिकारी छन् तर राजनीतिक नेतृत्व असक्षम छ । यस्तो परिस्थितिमा अधिनायकवाद, फासिवाद जन्मने खतरा रहन्छ । तर हामी आशा गरौ“, राजनीतिक नेतृत्व सुध्रनेछ वा भनौ“, वर्तमान असक्षम राजनीतिक नेतृत्वको गर्भबाट सक्षम नेतृत्व जन्मनेछ, जसले अहिलेसम्मको राजनीतिक गल्तीबाट पाठ सिकेको हुनेछ । हामीलाई युगसित उपर्युक्त अपेक्षा राख्ने अधिकार छ कि इतिहास उल्टो दिशामा फर्किदैन र जनता कहिल्यै हार्दैनन् ।
..................................................................................
दलहरूबीच विश्वासको संकट र विदेशी मध्यस्थताको प्रसंग
- प्रकाश थापा मगर
त्यसो त राजनीतिक दलरूका बिचमा आपसी अविश्वास र सङ्घर्ष बहुदलीय प्रजातन्त्रमा नयाँ विषय होइन । राजनीतिक दलहरू कुनै एक खास वर्गका अभिव्यक्ति हुन्छन् । वर्गीय समाज रहेसम्म वर्गसङ्घर्षको प्रतिबिम्वस्वरूप राजनीतिक दलहरूको यो स्थिति रहि रहने छ, त्यसका साथै दलहरूका बिचमा अन्तरसङ्घर्ष र अविश्वास पनि रहि रहने छ । त्यसका बावजुद देशको खास चरणमा, खास मुद्दामा एकथरी राजनीतिक दलहरूमाझ अस्थायी एकता अपरिहार्य हुन जान्छ । हाम्रो देश र दुनियाँको पनि इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो तथ्य राम्ररी पुष्टि हुन्छ ।
निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनको गर्भबाट नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू जन्मेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रूपमा विपरीत धु्रवका भए पनि राणा र पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्धको सङ्घर्षमा उनीहरूको एकता अपरिहार्य थियो । कतिपय कमजोरीका बावजुद यी दुई विपरीत राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा एकता भएका कारणले २०४६ सालमा सिमित प्रकारको बहुदलीय व्यवस्था अस्तित्वमा आएको थियो । २०४६ पछि तत्कालीन ठूला दलहरू त्यस बेलाको प्रजातन्त्रलाई सीमित प्रकृतिको मान्न तयार भएनन् । प्रजातन्त्रलाई पूर्णता दिनका लागि मिलेर राजतन्त्रका विरूद्ध लड्नुको सट्टा नेपाली काङ्ग्रेस फासिवादी भूमिकामा उत्रिएको थियो । यही बिचमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालदेखि “जनयुद्ध” सुरू ग¥यो, त्यसका साथै दलहरूका बिचको अविश्वास पनि तिव्र बन्दै गयो । देश दोहोरो युद्धको चपेटामा प¥यो । युद्धरत सरकार र माओवादीका बिचमा युद्धविराम हुन्थे, तर व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो । युद्धविरामकै अवधिमा सरकारले माओवादीको कत्लेआम गर्दथ्यो । यता माओवादीले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूमाथि अङ्कुश लगाउन सक्दैनथ्यो । माओवादीद्वारा जनतामाथि भएका ज्यादति रोक्न अध्यक्ष प्रचन्डले बारम्बार प्रतिबद्धता जनाउँथे, तर व्यवहारमा त्यो लागु हुँदैनथ्यो ।
तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीका बिचमा आपसी अविश्वास हुनु स्वभाविकै थियो । तर त्यो भन्दा गम्भिर समस्या त लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बिचमा देखिएको अविश्वासको थियो । तत्कालीन माओवादीले सुरूमा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई “संसद्वादी” को संज्ञा दिएको थियो । १२ बुँदे समझदारी गर्ने बेलासम्म आइ पुग्दा उनीहरू लोकतान्त्रिक शक्ति भएको विश्लेषण स्वीकार गर्न पुगे । त्यति बेलादेखि नै अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले जनतामाथिका ज्यादति रोक्न माओवादीलाई लगातार आग्रह गर्दै रहे† माओवादीले पनि मौखिक आश्वासन दिँदै गयो† तर व्यवहारमा यी आश्वासन कमै लागु भए । परिणामस्वरूप राजनीतिक अविश्वासको स्थिति कायमै रह्यो ।
चुनवाङ बैठकपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने निर्णयमा पुग्यो । अब अन्य दलहरूका सामु शान्ति प्रक्रियालाई कसरी पूर्णता दिने भन्ने चुनौती थियो । माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यस समस्याको समाधानका लागि दलहरू विदेशी निकायको मध्यस्ततासम्म स्वीकार्न पुगे । एस.डी. मुनिको ताजा लेखलाई सत्य मान्ने हो भने माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनका लागि दोस्रो निकायको मध्यस्तता तथा अनुगमन भारतको लागि अस्वीकार्य थियो । जब तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तेस्रो देशको मध्यस्तता वा अनुगमनलाई अस्वीकार नगर्ने हो भने त्यो काम भारत आफैले गर्नु पर्ने छ भनेपछि भारत त्यसो गर्न तयार भएन । यद्यपि मुनिद्वारा उल्लेखित भारतको यस कदमबारे कति सत्यता छ ? त्यो आउने समयले बताउने छ । तैपनि यो सत्य हो कि तत्कालीन मूल धारका राजनीतिक दलहरू आपसी सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकिनेमा विश्वस्त थिएनन् । त्यही कारणले गर्दा नै नेपालमा राष्ट्र सङ्घीय मिसन (अनमिन) नेपालमा लामो समयसम्म कायम रह्यो । तैपनि यसलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ कि ढिलै भए पनि अनमिनलाई फिर्ता पठाउनमा माओवादीहरूको असहमतिका बावजुद देशले सफलता पायो ।
यसबाट यो प्रस्ट छ कि २०६२–६३ सम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक यात्रा असहमतिका बिचमा सहमतिको बाटो हुँदै गुज्रि रहेको थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा माओवादीले आफ्ना क्रियाकलापबाट विश्वासको वातावरण तयार पार्नु पर्दथ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । स्वयं माओवादीभित्र नै शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिक कि कार्यनीतिक प्रश्न मान्ने भन्ने विषयमा नै गम्भिर मतभेद भयो । मोहन बैद्य पक्षले शान्ति र संविधानको सवाललाई रणनीतिक चश्माले हेर्न पुग्यो भने प्रचन्ड–बाबुराम पक्षमाथि जनयुद्धको रणनीति नै छोडेको आरोप लाग्यो । त्यसको प्रतिविम्ब शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान निर्माणमा पर्न गयो । प्रचन्डले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले जे जति सहमति गर्दथे, त्यसका विरूद्धमा पार्टीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्यको सडक सङ्घर्ष गर्न पुग्दथे । माओवादीभित्रको यो अन्तरसङ्घर्ष अन्ततः पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो ।
यसरी माओवादीका क्रियाकलापले नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले सशङ्कित हुने अवस्था त छँदै थियो, त्यसमाथि स्वयं माओवादीभित्रको मतभेदले वातावरण झन् गम्भिर हुन पुग्यो । माओवादी पार्टी विभाजनका साथै ठूलो दलका नाताले जुन व्यवहार काङ्ग्रेस र एमालेले गर्नु पर्दथ्यो, त्यो पनि कमजोर हुन गयो । आजभोलि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले लगायतका विपक्षहरूले माओवादी अब सबैभन्दा ठूलो दल नभएकोमा सचेत गराइ रहेको स्थिति छ ।
यता दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने गरी अस्तित्वमा आएको ऐतिहासिक संविधान सभाले आफ्नो आयु ४ वर्षसम्म लम्ब्यायो । यसका पछाडिको एउटा कारण पनि दलहरूका बिचमा रहेको अविश्वास नै थियो । शान्ति प्रक्रिया पहिले कि संविधान निर्माण पहिले ? विवाद यसैको सेरोफेरोमा घुम्दै रह्यो । समयले च्याप्दै जाँदा दलहरूले केही साहसी निर्णय पनि गरे । तर तबसम्म पनि दलहरूका बिचमा समयमै संविधान निर्माणका लागि दृढ सहमति कायम भैसकेको थिएन । त्यसको परिणाम थियो— जेठ १४ (२०६९) मा संविधान सभाको संविधान निर्माण बिना नै अवसान । संविधान सभाको अवसान ठूला राजनीतिक दलहरूको बिचमा अविश्वासको वातावरणबिच माओवादी नेतृत्वको कुटनीतिक रवैयाका कारणले भएको थियो । एकल जातीय पहिचान सहितको सङ्घीयता काङ्ग्रेस–एमालेले स्वीकार नगर्ने, माओवादीले अन्य जातिवादी सङ्गठनहरूको भावनालाई भड्काएर एकल जातीय पहिचान सहितको सङ्घीयताकै पक्षमा उभिने—यस्तो स्थितिमा संविधान सभाले निर्धारित समयमा नयाँ संविधान दिन सक्दैनथ्यो । यस्तो अवस्थामा यदि माओवादी नेतृत्व हृदयदेखि नै प्रजातान्त्रिक भावनाद्वारा ओतप्रोत भएको भए तत्काल उठेका ती विषयलाई थाती राख्दै संवैधानिक निकास खोज्ने तर्फ लाग्न सकिन्थ्यो । राजनीतिक दलहरूको बिचमा नै सहमति गरेर अन्तरिम सरकार गठन र नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । तर माओवादीले त्यसो गर्न चाहेन । उसले आपूmले प्रधानमन्त्री त्यागे देशमा संवैधानिक रिक्तता आउने छ भन्दै सत्तालोलुप चरित्रको प्रदर्शन ग¥यो र अहिले पनि गरि रहेको छ ।
२०६९ जेठ १४ गते संविधान सभाको विघटन भएपछि देश कामचलाउ सरकारको भरमा सञ्चालन भइ रहेको छ । यद्यपि जेठ १४ गते रातीको घोषणामा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई “कार्यकारी”, “अधिकारसम्पन्न” बताइ रहेका थिए । त्यसको लगत्तै राष्ट्रपतिले यो सरकारको हैसियत स्मरण गराइ दिए । त्यसपछिको स्थितिमा यो सरकारले आफूलाई “कार्यकारी”, “अधिकारसम्पन्न” भनेर दावी त गरि रहेको छैन, फेरि पनि उसका गतिविधिले आफूलाई सोही अनुसार प्रस्तुत गरि रहेको छ । जेठ १४ यता सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न अध्यादेशहरूको प्रकृतिले हामीलाई यस्तै निष्कर्षमा पुग्न बाध्य पार्दछन् ।
हाम्रो देश अहिलेको जस्तो संवैधानिक असमञ्जसको अवस्थामा कहिल्यै आएको थिएन । अहिले खालि अन्तरिम संविधान २०६३ र राष्ट्रपति मात्र वैधानिक छन्, अरू संवैधानिक निकायको अस्तित्व छैन । यस्तो अवस्थालाई तत्कालै अन्त्य गरिनु पर्दछ । यो आवश्यकतालाई मौखिक रूपमा माओवादीले पनि स्वीकार गर्दछ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाउन सरकार वा प्रधानमन्त्री तयार छैनन् । देशमा राजनीतिक सहमतिको कुनै विकल्प छैन—यस निष्कर्षलाई सबैले स्वीकार गर्दछन् । समस्या यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसले अग्रसरता देखाउने ? जिम्मेवारीको हैसियतले माओवादी र सरकारले देखाउनु पर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । यता विपक्षीहरू यो सरकारलाई सडकमा ल्याउनका लागि आन्दोलन गर्न थालेका छन् । उता राजनीतिक सहमति कायम गरी वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्नुको सट्टा सत्ता सञ्चालन गरि रहेको पार्टीले नै गठबन्धन बनाइ रहेको छ । यसले देश राजनीतिक मुठभेड, तर संवैधानिक, वैधानिक सङक्टको भूमरीतिर गइ रहेको आभाष हुन थालेको छ ।
नेपालको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने जब जब राजनीतिक सङ्कट आइ पर्छ, तब तब देशभित्रै समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा विदेशीलाई, खासगरी दक्षिणलाई गुहार्ने परम्परा रहँदै आएको छ । राणाहरू अङ्ग्रेजको चापलुसी गरेर आफ्नो सत्ता कायम राख्दथे । यहाँसम्म कि आफ्नो सत्तालाई कायम राख्न राणा शासनले बेलायती साम्राज्यवादका विरूद्ध उठेको लखनऊ विद्रोहलाई दमन गरेको थियो । २००७ सालतिर जब राणा र शाह वंशका बिचमा विवाद चर्कदै गयो, तत्कालीन राजा त्रिभूवन दिल्ली पुगे र नेपाली काङ्ग्रेस सहित त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । पञ्चायत कालमा पनि शाह वंश भारतका विरूद्ध जान सकेन । २०४६ सालको आन्दोलन भारतसित व्यापार तथा पारवहन सम्झौतासम्बन्धी विवादका कारण पनि सफल भएको थियो । यदि भारतले नेपालको नाकाबन्दी नगरेको भए, तत्कालीन राजा त्यसको विरोधमा नउभिएको भए र भारत राजाको विरूद्धमा नभएको भए जनता अझ कठोर आन्दोलनका लागि तयार हुनु पर्दथ्यो । यसबाट यो शिक्षा प्राप्त हुन्छ कि नेपालमा सत्ता परिवर्तनका लागि देशको शासक वर्ग र भारतीय विस्तारवादका बिच मतभेद हुनु पनि आवश्यक छ । तर यो निष्कर्ष जनवादी क्रान्तिका लागि सत्य होइन । किनकि, विद्यमान भारतीय र नेपाली राज्यसत्ता दुवै प्रतिक्रियावादी भएकाले यही स्थितिको अपरिहार्यता आवश्यक पर्ने छैन ।
२०४६ सालपछि भारतले नेपालमा बढी नै खेल्ने मौका पायो । नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो कम्युनिस्टविरोधी सेन्टिमेन्टका कारणले वामपन्थी शक्तिहरूका विरूद्ध भारतको सहायता लिन कुनै हिचकिचाहट भएन । त्यसमाथि पनि जब २०५२ सालदेखि माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरू ग¥यो, त्यसपछि शक्ति सन्तुलनमा जटिलता आयो । भारत चाहान्थ्यो— नेपालको राजतन्त्रले नै माओवादी जनयुद्धलाई समाप्त पारोस् । यद्यपि सरकारमा काङ्ग्रेस थियो । सरकारमा जो भए पनि सेना राजासँग भएकाले माओवादीका विरूद्ध राजा नै अगाडि आउनु पर्दथ्यो । पछिका दिनमा जब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले भारतको निर्देशनप्रति उदासिनता देखाउन थाले, त्यसका साथै भारत माओवादी, राजा र काङ्ग्रेसको बिचमा खेल्न थाल्यो । उसले माओवादीलाई आफ्नो देशमा बेरोकटोक हिँड्न दिने छुट दियो (एस.डी. मुनिका अनुसार) । यता भारत चाहान्थ्यो कि नेपाली काङ्ग्रेसले माघ १९, २०६१ (?) को राजाको घोषणालाई समर्थन गरोस् । त्यसका वावजुद अनमस्यक भएर पनि (संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर भएकाले) नेपाली काङ्ग्रेस त्यतिखेर निरङ्कुश राजतन्त्रको विरूद्ध उभियो । यसलाई सकारात्मक र साहसी परिघटना मान्नु पर्छ । शायद दुनई र होलेरीका घटनाले काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई होसमा ल्याइ दिएको थियो ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलन चलि रहेको समयमा भारतको नेपाल नीति असफल भएको आलोचना भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रशस्तै देखिन्थे । त्यसका साथै भारत नेपालप्रति परिवर्तित भूमिकामा प्रस्तुत भयो । त्यसको सुरूवात भयो, तराई–मधेसको मामिलामा हात हालेर । उसले मधेसी जनताको भावनालाई साथ दिने नाममा तत्कालीन अन्तरिम सरकारलाई झुक्न बाध्य बनायो, जसले गर्दा नागरिकता विधेयक, जनसङ्ख्याको आधारमा चुनाव क्षेत्र विभाजन, मधेसीलाई ३२ प्रतिशत आरक्षण, एक मधेस प्रदेश जस्ता माग स्वीकार गर्न नेपाल सरकार बाध्य भयो । भारतकै सद्भावमा मधेसीहरूको हौसला यति बुलन्द भयो कि उनीहरूले देश नै टुक्राइदिने जस्ता अभिव्यक्ति दिन थाले र अहिले पनि भारतको भूमिकाले त्यही रूपमा निरन्तरता पाइ रहेको छ ।
नेपाली जनतालाई लागि रहेको थियो कि चुनावद्वारा अधिकारसम्पन्न संविधान सभा गठन भएपछि देशले अग्रगामी संविधान प्राप्त गर्ने छ । तर त्यो नेपाली जनताको अनुपम अभिलाषा मात्र थियो । राजनीतिक दलहरू परम्परागत रूपमा झै समस्या पर्दा दिल्लीको मुख ताक्ने वा उनीहरूको मध्यस्तता चाहने राजनीतिक संस्कारबाट दिक्षित थिए । ठूलो दलको रूपमा उदाएको माओवादी नै भारतका अगाडि लम्पसार पर्ने स्थिति आएपछि जनताको त्यो अपेक्षामा तुषारापात भयो । काङ्ग्रेस र एमालेको भारतपरस्त नीतिबाट ता जनता पहिले नै स्पष्ट थिए । यही कारण थियो कि माधव नेपाल जस्ता दिग्गजलाई जनताले दुवै स्थानबाट हराइ दिएका थिए । स्थिति यतिसम्म गम्भिर रूपमा अगाडि आयो कि भारत सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने कार्मिक विभाग र त्यसको मातहत रहने जासुसी संस्था “रअ” का प्रमुखको मध्यस्ततामा राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति हुन थाले । वास्तमा यो एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशका लागि लाजमर्दो परिघटना थियो ।
आजभोलि पनि देशका घटनाक्रमहरू त्यही दिशामा विकसित हुँदै जान थालेको महसुस गरिन थालिएको छ । दलहरू संविधान सभा विघटन भएको तिन महिना पुगि सक्दासम्म पनि शोकमा ब्रम्हास्त्र चलाइ रहेका छन् । उता जेठ १४ को लगत्तै भारतको क्रियाशीलता बढेर गएको छ । जासुसी संस्थाहरूले नयाँ दिल्लीमा धमाधम गोष्ठीहरू गरि रहेका छन् । नेपालमा पनि भारतीयहरूको आयोजनामा यस्ता गोष्ठीहरू भइ रहेका छन् । यहाँसम्म कि भारतीय सेनाले पनि केही दिन अगाडि लखनऊमा गोष्ठी गरि सकेको छ । यसबाट नेपालको मामिलामा भारत बढी नै क्रियाशील भएको बुझ्न सकिन्छ । भारतको यस्तो सक्रियताको सम्भावित परिणामबारे अहिले नै गम्भिर हुनुको सट्टा दलहरू मोर्चाबन्दीमा छन् ः स्वयं सरकार सञ्चालकहरूको एउटा गठबन्धन, बैद्य पक्षीय माओवादीको अर्को मोर्चा, काङ्गे्रस र एमालेको सडकको मोर्चा† जबकि राष्ट्रले गठबन्धन र सडकको मोर्चाबाट होइन, राजनीतिक सहमतिमा निकास पाउने प्रष्ट छ ।
उपर्युक्त समग्र स्थितिलाई मध्येनजर गरेर राजनीतिक दलहरू समयमै सतर्क हुनु पर्ने आवश्यकता छ । आपसमा हदैसम्मको अविश्वास कायम राख्ने, एक स्तरसम्मको गम्भिर स्थिति निर्माण भएपछि विदेशीको मध्यस्ततामा राजनीतिक निकास निकाल्ने—यस्तो विगतको परम्परा दोहोराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । देश नेपाली जनताको हो । राजनीतिक दलहरू जनताबाट नै गठन भएका हुन् । समस्या हाम्रा हुन् र समाधान पनि हामी आफै खोज्नु पर्ने छ । त्यसको सट्टा हलो अड्काएर गोरू कुट्ने र हलो निकाल्न विदेशीलाई बोलाउने राजनीतिक संस्कार त्याग्दा राम्रो हुने छ अन्यथा परिणाम कुनै पनि हुन सक्ने छ ः देश झन्पछि झन् भयङ्कर अराजकता, अव्यवस्थामा जाने छ वा विदेशी हस्तक्षेपमा व्यहोर्ने छ । दुवै अवस्थामा देश भयङ्कर सङ्कटमा पर्ने छ । यस्तो नहोस्, त्यसका लागि ठूला राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुनु पर्दछ, अन्यथा जनताको अर्को जनआन्दोलनले मूल धारका राजनीतिक दललाई किनारा लगाउने छ ।
..................................................................................
जातीय आधीमा रुमल्लिएको सङ्घीयता
- प्रकाश थापा मगर
- मेची–कोशीतिरका भित्तामा लेखेको पाइन्छ : ‘लिम्बूवानविरोधी काटिन्छ, रगत बगे चाटिन्छ ।’
- समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचन सार्वजनिक अभिव्यक्ति दि“दै भन्छन्— ‘आदिवासी जनजातिहरू बाहुनवादीसित मैदानमै लड्न तयार छन्’ (नेकपा–एकीकृतद्वारा हालै आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै) ।
- मधेसवादीहरू त यस मामिलामा अझै अगाडि बढ्छन् । उनीहरू भन्छन्— ‘एक मधेस एक प्रदेश नभए एक नेपाल पनि रहन दिन्नौ“ ।’
- २०६७ साल बैशाखमा राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजना गरिएको सङ्घीयताविरोधी काठमाडौ“केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी एक जनाको नाक काट्ने प्रयास गरिन्छ ।
उपर्युक्त प्रतिनिधि घटनाहरूले इङ्गित गर्दछन् कि नेपालमा जातीय÷क्षेत्रीय अन्तरविरोधले उग्र रूपधारण गरिरहेको छ । यो सत्य हो कि देशमा आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी, कर्णालीवासीलगायतको एउटा तप्का पिछडिएका छन् । उनीहरूको नीति निर्माणमा समानुपातिक पहु“च छैन । सामान्यतः माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरू त्यसैका अभिव्यक्ति हुन् । तर समस्या जुनरूपमा बाहिर देखिएको छ, सारतत्वमा त्यति सरल र सहज छैन ।
आदिवासी, जनजाति, दलित, महिलाहरूले पहिलेदेखि नै आफ्ना हक, अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका थिए । पहिले यसको प्रकृति त्यति असामान्य र अस्वाभाविक थिएन । २०४६ सालपछि मधेसीका नाममा आवाज उठ्न थाल्यो । २०५२ सालपछि उपर्युक्त समस्यामा उथलपुथल सुरू भयो, जब तत्कालीन माओवादीले आफ्ना जनजातीय जनवर्गीय सङ्गठनलाई विघटन गरी जातीय मोर्चाहरूलाई उपयोग गर्ने नीति अगाडि सा¥यो । सशस्त्र कारवाहीमा लागेको एउटा राजनीतिक पार्टीका लागि यसप्रकारका जातीय मोर्चाहरूको सैन्य उपयोगको सवाल बेग्लै छलफलको विषय हुन सक्ला ¤ तर माओवादीले जातीय मोर्चालाई संयमित ढङ्गले उपयोग गरिरहेको थिएन । उसका कारवाहीहरूमा पनि असंयमित, उग्र रुझान बारम्बार देखिइरहे । त्यसले पछि सामाजिक फासिवादी रुझानतिर विकास गर्दै गयो । यद्यपि १२ बु“दे समझदारीका साथै माओवादी राजनीतिक मूल धारमा आयो । तबसम्म उसका जातीय÷क्षेत्रीय प्रवृति हदभन्दा बाहिर गैसकेका थिए । यसैबीच माओवादीकै एक जना नेता उपेन्द्र यादवले उक्त पार्टी छोडेर मधेस आन्दोलनका लागि पहल गरे । सबै पार्टीमा रहेका असन्तुष्ट मधेसी मूलका व्यक्तित्वहरूमध्येको एउटा तप्का त्यसमा सामेल भयो । त्यतिबेला तराई–मधेसमा लेखिएको यो नारा अझै मेटिइसकेको छैन ः “अभी नहीं तो कभी नहीं ।” यसको अर्थ हुन जान्थ्यो— देश र सरकारको तत्कालीन कमजोर स्थितिबाट फाइदा उठाउनु । अन्ततः मधेसवादीहरूले आफ्नो योजनामा सफलता हात पारे, अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता सामेल गरेर । यतिबेला शायद तत्कालीन सत्तापक्षलाई लागेको थियो, अब पूर्णविराम लाग्यो, तर जातीयता÷क्षेत्रीयतारूपी तारको प्रारम्भिक स्पर्शमात्र थियो त्यो आन्दोलन । पछिका समयमा जातीयता÷क्षेत्रीयताका तार अरू झन्किन थाले । आदिवासी, जनजातिहरूभित्रैबाट मर्ने÷मार्ने अभिव्यक्ति आउन थाले । पछिल्लो समयमा मधेसवादीहरूको हौसला यतिसम्म बुलन्द हुन थाल्यो कि बहालवाला मन्त्रीले नै तराईको काठमाडौ“सित “सम्बन्धविच्छेद” को धम्की दिन थाले ।
जब सम्पूर्ण मुलुकभरि नै जातीयता÷क्षेत्रीयताको आ“धी चल्छ, यस्तो कहा“ हुन सक्दथ्यो कि केही जातीय÷क्षेत्रीय समुदायहरू चुपचाप बसुन् ? हिन्दीमा भनाइ छ— “खरबुजा को देखकर खरबुजा रंग बदलती है ।” यस्तै असर यहा“ पनि देखिन थाल्यो । चुरेभावरको रक्षाका लागि पार्टी बन्यो । कर्णालीका खसक्षेत्रीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । ब्राम्हणहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिए । यता थारूहरू ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को विरुद्ध आन्दोलित भए । यहा“नेर एउटा तथ्य नया“ देखियो ः परम्परागतरूपमा आफ्नै नेतृत्वले मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु, थारू, मेचे, कोचे, थकाली, चेपाङ, राउटे, दनुवारलगायतलाई आदिवासी, जनजाति मानिएकोमा अब ब्राम्हण, क्षेत्रीहरूमध्येबाट नै आफूलाई ‘आदिवासी’ घोषणा गरिनुपर्ने माग अगाडि सारियो । नेपालको मानवशास्त्रीय तथ्यप्रमाण बोल्दछ कि खस प्रजाति पनि नेपालको प्राचिन जातीय समुदाय हो । तर आदिवासीका प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ‘जमिन, जल, जङ्गलस“ग उनीहरूको जिविकाको सम्बन्ध’ को विषय पृष्ठभूमिमा पर्न गयो । खस प्रजातिका ब्राम्हण, क्षेत्री आन्दोलनकारीहरूले यो विषयमा आफ्नो स्थिति स्पष्ट पारेका छैनन् कि के उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा झै“ जल, जमिन र जङ्गलमाथिको आफ्नो स्वामित्व वा अग्राधिकारको स्थापना चाहान्छन् ? यसरी जातीयता÷क्षेत्रीयताको आ“धीमा सबै बगे— उत्पीडित, उपेक्षित पनि र सत्तापक्षीय पनि । यो आ“धी ठूलासाना सबै पार्टीमा प्रवेश गरिसकेको छ । उदाहरणका लागि माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा बहालवाला स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी दौरा–सुरुवाल र खस क्षेत्रीको गाथा गाउ“दै हिडिरहेका भेटिन्छन् भने साना दलहरूभित्र पनि खस जातीय पहिचानको सवाल तीव्ररूपमा मौलाउ“दैछ ।
आपत्तिको विषय यो होइन कि उपर्युक्त सबै तह÷तप्काहरूले आवाज उठाए, बरु आश्चर्यजनक विषय त यो भयो कि सत्तासिन तप्कामध्येबाट नै यसप्रकारका आवाज उठ्न थालेका छन् । खस ब्राम्हण, क्षेत्रीहरूलाई ‘आदिवासी’ घोषणा गरेर अन्तर्र्राष्ट्रिय मान्यतानुसार जल, जमिन, जङ्गलमाथिको अग्राधिकार दिनु—यो कति स्वाभाविक हुन सक्दछ कि जुन जातीय समुदाय नीति निर्माणको तहमा लामो समयदेखि सत्तासिन रहेको छ र जसका विरुद्ध एकथरी समुदायको आन्दोलन पनि चलिरहेको छ, उसैलाई अग्राधिकार दिइनु ¤ यो स्थिति चिन्ताजनक छ । देशमा आएको जातीयता÷क्षेत्रीयताको आ“धीको एउटा परिणाम हो यो ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरू मान्दछन् कि आर्थिक क्षेत्रमा समानता बिना वास्तविक समानता कायम हुन सक्दैन अर्थात् सामुहिक श्रम र निजी स्वामित्वका बीचमा रहेको अन्तरविरोधलाई समाधान नगरिकन समाजमा वास्तविक समानता कायम गर्नु असम्भव छ । उपर्युक्त अवस्था समाजवादी हु“दै साम्यवादमा कायम गर्न सकिन्छ र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको मुख्य र प्रधान जोड आर्थिक क्षेत्रको समानतातिर नै हुनुपर्दछ । समाजवादी, साम्यवादी व्यवस्थाभन्दा अगाडिको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा जातीयरूपमा उपेक्षित तप्काहरूलाई आवधिक सहुलियत दिइनुपर्दछ, जसका स्वरूप आरक्षण, अग्राधिकार, स्वायत्तता आदि हुन सक्दछन् । यो क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको दृष्टिकोण हो । तर हाम्रो देशमा आफूलाई कम्युनिष्टहरूको मूल धार बताउनेहरू नै उपर्युक्त अवस्थितिबाट चिप्लिएका पाइन्छन्— वर्गीय राजनीतिलाई मद्दत पु¥याउनेगरी जातीय समस्यालाई संयमित ढङ्गले उठाउनुको सट्टा झन् चर्को स्वरमा जातिवादी स्वरूपमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भन्न मन पराउने माओवादी र आफूलाई कम्युनिस्टको मूल धार भएको दावी गर्ने एमाले जातीय मामिलामा काङ्ग्रेस, मधेसवादी र राप्रपाभन्दा कम भड्किला छैनन् । यो देशकै लागि चिन्ताको विषय हो ।
अहिले देशमा यस्तै जातीय ‘पहिचानको राजनीति’ हावी देखिन्छ । सङ्घीयता जातीय पहिचानकै लागि हो भनि“दैछ । लुप्त हुन थालेका वा सीमान्तकृत जातीय÷क्षेत्रीय समुदायका लागि पहिचानको विषय उठ्नु प्रगतिशील परिघटना त हो । तर हाम्रो देशमा यस विषयलाई विकृत तरिकाबाट उठाउन थालिएको छ । प्रस्तावित पहिचानका लागि दलितहरूलाई गैरभौगोलिक प्रदेशको अवधारणा त्यसको एउटा उदाहरण हो । खस ब्राम्हण, क्षेत्रीहरूको आन्दोलन पनि पहिचानकै लागि गरिएको प्रयासको एउटा स्वरूप हो भनेर दावी गरि“दैछ । पहिचानका लागि सङ्घीयता नै चाहिने मनोवृति यतिखेर देशमा सर्वत्र देखिएको छ । पहिचान लुप्त हुन थालेका समुदायलाई प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनका आधारमा एकात्मक शासन प्रणालीमार्फत् अघि बढ्ने विकल्पतिर ठूला राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यान गएको पाइ“दैन । सार्वभौमशक्ति नै विभाजन गर्ने शासन प्रणाली सङ्घीयता बिना पहिचानको रक्षा हुनै सक्दैन भन्ने हिस्टिरिया अहिले एकथरीलाई लागेको छ । यो लक्षणको उपचार प्रभावी नहुने निश्चित छ ।
सामाजिक असमानताको जग आर्थिक असमानता हो । त्यसकारण आर्थिक समानता कायम नगरी पूर्णरूपमा जातीय समानताको अपेक्षा राख्नु प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण हो । न्युनतमरूपमा वामपन्थीहरूले यसप्रकारको संयमताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । जातीय÷क्षेत्रीय असमानतालाई समाधान गर्न देशलाई सङ्घीय प्रणालीमा लैजाने ठूला राजनीतिक दलहरूको निर्णयबाट आर्थिक क्षेत्रमा असमानता समाप्त गर्न पहलकदमी गरिने अपेक्षा गर्न सकि“दैन । सामान्य अवधारणानुसार पनि प्रतिव्यक्ति आयमा सापेक्षिक बृद्धि नगरी कसरी आर्थिक समानता कायम गर्न सकिन्छ ? अर्कोतिर, पु“जीपति वा मध्यम वर्गको स्थितिलाई नै जनताको प्रमाणिक स्थिति मान्ने वर्तमान सरकारको पनि जुन दृष्टिकोण छ, यसले यो सङ्केत गर्दछ कि ठूला दलहरू जातीय समस्या समाधानको जग (आर्थिक समानता) सम्म पुग्न सक्दैनन् । त्यसका बिपरित अहिले उनीहरूले देश र जनतालाई दिन सक्ने विषय सङ्घीयताको नाममा जातीय÷क्षेत्रीय गृहयुद्ध नै हो, जसको पूर्वाभाष अहिले नै देखिन थालेको छ ।
बहुचर्चित सङ्घीयताका दुष्परिणामहरू विश्वमा प्रशस्त छन् । छिमेकी भारतमा नै सङ्घीयताका खतरनाक दुष्परिणाम प्रत्यक्ष देख्न र अनुभूति सकिन्छ । ढिलो राजनीतिक परिवर्तनमा सहभागी हुने मुलुकले अघिका देशहरूबाट शिक्षा सिक्न सक्छ । सङ्घीयताको सवालमा पनि हामीले अरू देशको अवस्थाबाट सिक्न सक्छौ“ । तर यस्तो लाग्दछ कि आफैले नब्यहोर्दासम्म गलतजस्तो लागे पनि त्यसमा पुनर्विचार नगर्ने मानवीय प्रवृति नै हो, जुन अहिले ठूला राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ । यसभन्दा अघि २०१७ र २०४६ सालमा तत्कालीन राजनीतिक पार्टीहरूले यस्तै गल्ती गरेका थिए । २०४६ सालमा तत्कालीन बहुदल सीमित प्रकृतिको थियो भन्ने तथ्य त्यतिबेलाको ठूलो राजनीतिक दलमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले नै बुझ्न सकेको थिएन । उनीहरू राज्यसत्ता वास्तवमै जनतामा हस्तान्तरण भएको भ्रममा रनभुल्ल परेका थिए । जब काङ्ग्रेस सरकारद्वारा माओवादीका विरुद्ध सेना परिचालन गर्न खोजियो, दुनई (डोल्पा) र होलेरी (रोल्पा) का घटनाले काङ्ग्रेसका आ“खा खोलिदिए, तब अनिच्छापूर्वक काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा आएको थियो । यसरी नेपालको समय १७ वर्ष ढिलो भएर अगाडि बढ्यो । अहिले सङ्घीयताको सवालमा फेरि देश त्यस्तै अवस्थामा छ र ठूला राजनीतिक दलहरू पनि त्यस्तै मनस्थितिमा छन् । इतिहास एकपटक पुनः अर्को आवरणमा दोहोरिने सम्भावना छ ।
२०४६ सालको गल्ती प्रजातन्त्रसित सम्बन्धित थियो, जसलाई अर्को आन्दोलनले अपेक्षाकृत सजिलै सुधार गर्न सकिन्थ्यो । हजारौ“का बलिदान र देशले दूरावस्था झेलेरै भए पनि १७ वर्षपछि उपर्युक्त गल्ती सुधारियो । अहिले गरिन थालेको गल्तीको प्रकृति बेग्लै र व्यापक छ । सङ्घीयता सिधै राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतासित सम्बन्धित छ । जस्तो कि माओवादी, एमालेका कतिपय नेताहरूको भनाइ छ, ‘सङ्घीयता आवधिक हो’, यदि यो सत्य सावित हुन्छ भने पनि सहज ढङ्गले, जस्ताको तस्तै सङ्घीयताबाट फर्कनु सम्भव होला ? इथियोपियाबाट इरिट्रिटा, सर्बियाबाट कोसोभो अलग भएको स्थितिबाट हामीलाई गुज्रनु सम्भव होला ? भारतीय विस्तारवादसित नेपाली राष्ट्रियताका लागि जीवन–मरणको लडाइ“मा रहेका हामी दक्षिण एसियामा इरिट्रिटा बिना इथियोपियाझै“, कोसोभो बिना सर्बियाझै“ विश्व मानचित्रमा अवस्थित रहन सकौ“ला ? प्रत्येक देशभक्त नेपालीले गम्भीर भएर अग्रिम चिन्तन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें