रोहिङ्ग्या शरणार्थी र नेपाल
- प्रकाश थापा मगर
बौद्ध धर्म अहिंसावादी धर्म हो । बौद्ध धर्मावलम्बी अहिंसावादी सिद्धान्तका पथगामी हुन् । बौद्ध धर्मावलम्बीहरू घोषणा गर्दछन्– यो सार्वभौम सत्य हो । तर यो सत्य म्यानमार (बर्मा) मा लागु भएन । अगस्त २५, २०१७ मा त्यहाँ भएको हिंसाको परिणामस्वरूप ११ लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्याहरूले म्यानमार छोडेका छन् । रोहिङ्ग्याले आफ्नो जन्मभूमि जुन ठाउँलाई मानेका छन् अथवा म्यानमारको रखाइन प्रान्त, त्यो बौद्धमार्गीको अत्यधिक बसोबास भएको स्थान हो ।
अगस्त २५ का दिन अराकन रोहिङ्ग्या स्यालभेसन आर्मी (अराकन रोहिङ्ग्या मुक्ति सेना–ए.आर.एस.ए.) ले रखाइन प्रान्तको ३० वटा प्रहरीचौकी र एउटा सैनिक ब्यारेकमाथि हमला गरेको थियो । उक्त आक्रमणबाट १० जना प्रहरी, एकजना सैनिक, एकजना अध्यागमनका अधिकारी र ७७ जना गैरसैनिक मानिस मारिएका थिए । त्यसयता रखाइन प्रान्तमा सेना परिचालन गरिएको थियो । सेनाले विद्रोही मुक्ति सेनाको नाममा सिङ्गै रोहिङ्ग्या समुदायमाथि बर्बर दमन त गरिरहेको थियो नै, त्यसका साथै त्यहाँ साम्प्रदायिक दङ्गा पनि घटाइएको थियो । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको उक्त क्षेत्रमा कतिपय असामाजिक तŒवद्वारा रोहिङ्ख्या समुदायको घरमा आगो लगाइएका थिए । कतिपयलाई ज्युँदै जलाइएको थियो । सुरक्षाकर्मीद्वारा गर्भवती रोहिङ्ग्या महिलासमेत बलात्कृत भएका थिए । केटाकेटीको चिल्लीबिल्ली भएको थियो । रखाइन प्रान्तको सिङ्गो रोहिङ्ग्या समुदाय अचानक भएको उक्त घटनाबाट हताहत भएको थियो । अहिलेसम्म पनि उनीहरू आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित छन् । उनीहरूको मानव अधिकार अहिले पनि हनन् भइरहेको अवस्था छ ।
अगस्त २०१७ मा भएको उपर्युक्त भयावह कारबाहीको क्रममा रोहिङ्ग्या समुदायमाथि सामूहिक नरसंहार भएको भन्दै नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित इन्टरन्यासनल कोर्ट अफ जस्टिस (आई.सी.जे.) मा मुद्दा पनि दर्ता भएको थियो । अफ्रिकी मुलुक द गाम्बियाले म्यानमारका विरुद्ध उक्त मुद्दा हेगमा पु¥याएको थियो । डिसेम्बर ११, २०१९ का दिन हेग अदालतले प्रतिवादी म्यानमारलाई आफ्नो पक्ष राख्न बोलाएको थियो । म्यानमारको तर्फबाट नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित नेतृ आङ सान सू कीले अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो पक्ष राखेकी थिइन् । तीन घण्टा लामो अदालती बयानको क्रममा सू कीले सुरक्षा निकायले अस्वाभाविक तरिकाले रखाइन प्रान्तका रोहिङ्ग्या समुदायमाथि बलप्रयोग भएको हुन सक्ने, तर त्यसका पछाडि सामूहिक नरसंसारको कुनै उद्देश्य नरहेको दावी गरिन् । उनले त्यस क्रममा अगस्त २५, २०१७ पछि रोहिङ्ग्या समुदायमाथि भएका आगजनी, बलात्कार, हत्याजस्ता घटनाको बारेमा भने सुनियोजित तरिकाले नै अभिव्यक्ति दिन नचाहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले दावी गरेका छन् ।
हेगमा म्यानमारकी नेतृ आङ सान सू कीले दिएको बयानको सन्दर्भमा केही तथ्य स्मरणीय छन् । जस्तै– म्यानमारमा सैनिक शासन अहिले पनि प्रभावशाली छ । जतिखेर रखाइन प्रान्तमा रोहिङ्ग्या समुदायमाथि बर्बर आक्रमण भएको थियो, त्यतिबेला सू कीले म्यानमारको नेतृत्व गरेकी थिइन् । त्यसका बाबजुद सैन्य मामिलामा ठोस निर्णय लिने अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सू कीसित थिएन । उनी आफै लामो समयसम्म म्यानमार सेनाको नजरबन्दमा बसेकी व्यक्तित्व हुन् । अर्कातिर, सू कीले हेगमा दिइएको बयानको क्रममा प्रष्ट शब्दमा रखाइन प्रान्तमा सैनिक बर्बरताको सम्भावनातर्फ अवश्य पनि सङ्केत गरेकी छिन् । साथै उनले यदि अपराधका लागि दोषी ठहर गरिएमा ती सैनिक अधिकारीमाथि कारबाही गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेकी छिन् । तर म्यानमारमा सेनाको हातमा जसरी राज्यसत्ता नै कायम भएको छ, त्यसमाथि विचार गर्दा सू कीको सैनिक अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गर्न सकिन्न । वास्तवमै सू की र उनको सरकारसित शासकीय कार्यकारी अधिकार भएको भए प्रथमतः अगस्त २५ को घटना नै नहुनु पर्ने थियो । अर्कातिर, त्यो घटनाका दोषी पत्ता लगाएर यथाशीघ्र कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने थियो । फलस्वरूप त्यो घटना हेगसम्म पुग्ने स्थिति नै निर्माण हुने थिएन ।
रोहिङ्ग्या समुदायसम्बन्धी पछिल्लो परिघटना समग्र समस्याको एउटा झ्याल मात्र भएको अनुमान जोकसैले गर्न सक्दछ, जहाँबाट चियाएर म्यानमारको प्रजातन्त्रबारे धारणा कायम गर्न सकिन्छ । पछिल्लो घटनालाई मात्र आधार बनाउने हो भने म्यानमारमा लोकतन्त्र वा नागरिक स्वतन्त्रता धेरै नै कमजोर भएको मान्नका लागि ठाउँ छ । त्यसका साथै त्यहाँ लोकतन्त्र बहालीका लागि सैनिक शासन नै मुख्य अवरोधको रूपमा कायम रहेको बुझ्नसमेत कुनै कठिनाइँ छैन । त्यसकारण निर्णायक रूपमा म्यानमारका जनताको र सहयोगी रूपमा विश्वभरिका न्यायप्रेमी जनताको अपेक्षा यही हुने छ– म्यानमारमा छिटोभन्दा छिटो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र बहाली होस्, जसले गर्दा त्यहाँका जनताले आफ्नो नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउन् । जबसम्म म्यानमारमा वास्तविक लोकतन्त्रको पुनर्बहाली हुँदैन, तबसम्म रोहिङ्ग्याजस्ता जनसमुदाय विरुद्ध यसखालका अन्याय भइरहने छन् । तर त्यसका दोषी पत्ता लगाउने र उनीहरूमाथि उचित कारवाहीको सम्भावना टाढै रहने छ । यस तथ्यप्रति निर्णायक र गम्भीरतापूर्वक म्यानमारका जनताको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
रोहिङ्ग्या समुदाय म्यानमारका लागि नितान्त आप्रवासी मामिला होइन । सन् १४०० (कतिपयको दावी छ, उनीहरू इस्वीको आठौँ शताब्दीदेखि म्यानमार आइपुगेका थिए) वरिपरिदेखि उनीहरू म्यानमारमा बसोबास गरिरहेको मानिन्छ । अहिले जुन भूभागलाई रखाइन भनिन्छ, त्यसलाई पहिले अराकन भनिन्थ्यो । १४३० तिर अराकनमा बौद्ध राजा नारामिखलाले शासन गर्दथे । भनिन्छ, त्यतिबेला रोहिङ्ग्या समुदायका कतिपय व्यक्तिहरू उक्त राजाको दरबारमा सल्लाहकारजस्ता जिम्मेवारीमा थिए । १९४८ मा म्यानमारले बेलायती साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो । उक्त स्वतन्त्रता आन्दोलनमा रोहिङ्ग्या सम्प्रदायको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको मानिन्छ । शायद यही कारणले हुन सक्छ– १९४८ पछि पनि रोहिङ्ग्या समुदायका व्यक्तिले राज्यसत्ता सञ्चालनमा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पाएका थिए । सामान्यतः रोहिङ्ग्या समुदायले इस्लाम धर्म अपनाएको भए पनि एउटा सानो समुदायले हिन्दु धर्मसमेत मान्ने गरेको सञ्चार माध्यमले दावी गरेका छन् ।
म्यानमारमा रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम सम्प्रदाय मानिन्छन् । हाल म्यानमारमा उनीहरूको जनसङ्ख्या १३ लाखभन्दा बढी रहेको मानिन्छ । यति पुरानो सम्प्रदायमाथि म्यानमारमा १९६० देखि राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक भेदभाव हुन थालेको देखिन्छ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको म्यानमारमा १९८२ सम्म आइपुग्दा उनीहरू नागरिक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुन पुगे । म्यानमारमा जुन आठ राष्ट्रिय समूहको वर्गीकरण गरिएको छ, त्यसमा रोहिङ्ग्या समुदायलाई कुनै स्थान दिइएको छैन । सम्भवतः रोहिङ्ग्या समुदायप्रति यस्तै भेदभाव र अन्यायको परिणाम हो– उग्र प्रकारको अराकन रोहिङ्ग्या मुक्ति सेनाजस्तो समूह गठन भयो र त्यसले अहिले पनि सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको छ । उक्त विद्रोही समूहको पुरानो नाम हराक–अल–याकिन हो । उत्तरी रखाइन प्रान्तमा सक्रिय रहेको उक्त समूहको नेता अताउल्लाह अबु अमार जुनुनी मानिन्छन् । सो समूहले साउदी अरबको मक्कामा केन्द्रीय कार्यालय राखेको बताइन्छ । सो समूह २०१३ देखि सक्रिय भएको मानिन्छ । पहिले सो समूहमा ६०० जति सशस्त्र लडाकु रहेको मानिन्थ्यो, अहिले सो सङ्ख्या घटेर २०० पुगेको अनुमान छ । रोहिङ्ग्या समुदायमाथि भेदभावको प्रतिक्रियास्वरूप नै उक्त सशस्त्र समूह अस्तित्वमा आएको प्रष्ट तथ्य हुँदाहुँदै पनि उक्त समूहसित वार्ता, संवाद गरेर समस्याको समाधान खोज्ने काम अझै हुन सकिरहेको छैन । शायद एउटा सैनिक सरकारको हकमा न त्यो सम्भव छ, न त यसलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिएला । दुःखको कुरा त यो छ, आङ सान सू की म्यानमारको राष्ट्र प्रमुख रहेको बेलामा समेत विद्रोही मुक्ति सेनासित वार्ता, संवादको पहलकदमी भएको पाइन्न । उनकै कार्यकालमा अगस्त २५, २०१७ को घटना भयो । सम्भवतः सू कीको अन्धराष्ट्रवादी कमजोरीकै कारणले सिङ्गो रोहिङ्ग्या समुदायले अहिले पनि शरणार्थीको नियति बेहोरिरहेको छ । रोहिङ्ग्या समुदायको समस्याका लागि खालि सू की मात्र जिम्मेवार छिन् भन्ने पक्कै पनि होइन । तर त्यस शृङ्खलाको पछिल्लो खुड्किलामा सू कीको पनि उपस्थिति छ । त्यही कारणले गर्दा प्रकारान्तरले सो समस्याका लागि उनलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन । कैयौँ रोहिङ्ग्या शरणार्थी द गाम्बियामा समेत पलायन भएको अवस्थामा सो देशले म्यानमारको विरुद्ध हेगमा मुद्दा हालेको थियो ।
म्यानमारमा रोहिङ्ग्या समुदायमाथिको उत्पीडन यति बढेको छ, कुल १३ लाख जनसङ्ख्यामध्ये ११ लाखभन्दा बढी जनसमुदाय उक्त समस्याबाट पीडित छ । अगस्त २०१७ देखि यता नौ लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या समुदाय बङ्गलादेश हुँदै विश्वभरि पलायन भइसकेका छन् । त्यसको एउटा सानो (शायद नगण्य) भाग नेपालमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ । डेढ लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या समुदाय भने म्यानमारकै विभिन्न भागमा बसोबास गरिरहेको मानिन्छ ।
शरणार्थी समस्या खालि म्यानमारको मात्र समस्या होइन, विश्वभरि नै एक वा अर्को प्रकारले शरणार्थी समस्याको उत्पादन, पुनरुत्पादन भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसिआर) का अनुसार विश्वमा वैधानिक शरणार्थीहरू दुई करोडको हाराहारीमा छन् । शरणार्थी प्रमाणित हुन निवेदन दिएका र शरणार्थीसरह जीवन ब्यतित गरिरहेका मानिसको सङ्ख्या सात करोडभन्दा बढी छ । पछिल्लो केही समययता सिरियामा शरणार्थी समस्या विकराल हुन पुगेको थियो । दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको समस्यामध्ये रोहिङ्ग्या समुदायको शरणार्थी समस्या पनि विकराल र तीव्र सङ्ख्यामा बढ्दै गइरहेको समस्या मानिन्छ । यो समस्याले यतिखेर विश्वलाई नै एक वा अर्को प्रकारले स्पर्श गरिरहेको छ । यदि एक हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या शरणार्थी समस्यालाई लिने हो भने हाल चार लाख ८४ हजारवरिपरि रोहिङ्ग्या समुदाय म्यानमारमा रहेको मानिन्छ । अगस्त २०१७ को घटनापछि नौ लाख ४७ हजार रोहिङ्ग्या बङ्गलादेश पलायन भएको देखिन्छ । तर ती शरणार्थी बङ्गलादेशमा मात्र सीमित रहेनन्, उनीहरू त्यहाँबाट बाहिर अन्य देशमा समेत पलायन हुन पुगे । बिबिसीले जनाएअनुसार २०१७ देखि यता साउदी अरबमा पाँच लाख, पाकिस्तानमा तीन लाख ५० हजार, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ५० हजार, भारतमा ४० हजार, मलेसियामा एक लाख ५० हजार, थाइल्यान्डमा पाँच हजार र इन्डोनेसियामा एक हजारभन्दा बढी रोहिङ्ग्या समुदायको बसोबास छ ।
पछिल्लो समय रोहिङ्ग्या समुदाय नेपाल पनि आइपुगेका छन् । उनीहरू भारतसितको खुल्ला सिमाना हुँदै बङ्गलादेशबाट नेपाल आएको मानिन्छ । तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा मान्यता दिइसकेको छैन । त्यसकारण सरकारको तर्फबाट रोहिङ्ग्या शरणार्थीको यकिन सङ्ख्या किटान हुन सकेको छैन । यता, नेपालस्थित युएनएचसिआरले भने शरणार्थीहरूको तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । तर युएनएचसिआरले पनि शरणार्थी प्रमाणित गरिसकेको तथ्याङ्क मात्र सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । त्यसअनुसार शरणार्थीको सङ्ख्या एक हजार पनि पुगेको छैन । खासगरी ती शरणार्थीमध्ये धेरै काठमाडौँमा मात्र रहेको मानिएको छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको कपन तथा काभ्रेको पनौतीलगायत स्थानमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीको बसोबास रहेको मानिन्छ ।
जस्तो कि माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ, नेपाल सरकारले रोहिङ्ग्या शरणार्थीको तथ्याङ्क राख्ने गरेको छैन र युएनएचसिआरले मात्र यस्तो तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ, त्यो पनि प्रमाणित शरणार्थीको मात्र, त्यसकारण नेपालमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीको सङ्ख्या किटानी गर्नमा कठिनाइँ छ । त्यसका बाबजुद नेपाल र भारतका माझ खुल्ला सिमाना भएकाले तथा रोहिङ्ग्या शरणार्थीको ठुलो सङ्ख्या बङ्गलादेशमा बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरूको सङ्ख्या धेरै हुने आँकडा प्रष्टै छ । सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार दुई वटा अनुकूलताका कारण रोहिङ्ग्या शरणार्थीको नेपाल प्रवेशमा बृद्धि हुने गरेको छ । ती हुन् ः प्रथम– बङ्गलादेश र भारतमा भन्दा नेपालको भौगोलिक वातावरण र सामाजिक अवस्था अनुकूल रहनु अर्थात् भौगोलिक–वातावरणीय हिसाबले नेपालको बसोबास उपयुक्त हुनु । बढी गर्मी नहुनु र पानीको पर्याप्त उपलब्धताका कारण यहाँको बसोबास सुगम हुन पुग्दछ । त्यस्तै, सामाजिक रूपमा नेपाल सद्भावयुक्त देश हो । यहाँ साम्प्रदायिक दङ्गा हुने गर्दैनन् । यसले गर्दा शरणार्थीहरू कम प्रतिकूलताका साथ यहाँ बसोबास गर्न रुचाउँछन् । दोस्रो– नेपाल सरकारले शरणार्थीलाई उल्लेखनीय सहयोग नगरे पनि उनीहरूप्रति कडा रवैया पनि अपनाउने गरेको छैन । त्यो भन्दा महŒवपूर्ण विषय हो– नेपालमा युएनएचसिआर छ । त्यसले शरणार्थी समस्यालाई न्यूनतम रूपमा भए पनि सम्बोधन गर्दछ । प्रमाणीकरण गरेका शरणार्थीलाई न्यूनतम आर्थिक सहयोगसमेत प्रदान गर्दछ । मानिएको छ, रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू नेपाल आउनुका पछाडिको एउटा आकर्षण यो पनि हो । त्यसैगरी नेपाली श्रमिकको विदेश पलायनले गर्दा रोहिङ्ग्या समुदायले यहाँ अस्थायी प्रकृतिको भए पनि काम वा पेशा–व्यवसाय पाउने सम्भावना रहन्छ । त्यति मात्र होइन, सामाजिक सद्भावका कारण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदा उनीहरूले परिवारलाई यहीँ छोडेर काम गर्न सक्ने पुरुषहरू अन्यत्र कामको खोजीमा समेत जाने गरेको पाइन्छ ।
यी केही अनुकूलताले गर्दा समुद्री सिमाना नजोडिएर पनि नेपाल हजारौँ शरणार्थीको आश्रयस्थल बन्न पुगेको छ । युएनएचसिआरका अनुसार डिसेम्बर २०१६ सम्म झापाको बेलडाँगीमा ९,४९७, मोरङको शनिश्चरेमा २,२६५, काठमाडौँमा ५९९ र देशको बाँकी भूभागमा १३,८०९ शरणार्थीको बसोबास छ । त्यसमध्ये बेलडाँगीमा ९,०२०, शनिश्चरेमा २,१६५, काठमाडौँमा ५२७ र देशको बाँकी भूभागमा १३,५३७ जना शरणार्थी व्यवस्थित प्रकारले बसोबास गरिरहेको मानिएको छ ।
नेपाल शरणार्थीको सुरक्षित आश्रयस्थल बन्नुका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय चासोले पनि काम गरेको छ । पछिल्लो समयमा तिब्बती शरणार्थीको समस्या यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । तिब्बती शरणार्थीको समस्याबारे अमेरिकी संसदमा समेत कुरो उठेबाट यो तथ्य प्रष्ट हुन्छ । भुटानी शरणार्थीलाई त अमेरिकाले आफूकहाँ आश्रय दिइसकेको छ नै । खासगरी नेपालमा रहने शरणार्थीमार्पmत् शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्ना एसिया–प्रसान्त पोलिसी लागु गर्न सकिने सम्भावनाका माझ ती शरणार्थीलाई नेपालमै कायम राख्न उनीहरूको प्रयत्न रहेको पाइन्छ ।
अर्कातिर, नेपाली जनतामा अतिथिको सत्कार गर्ने मनोविज्ञानले पनि शरणार्थी समस्यले प्रश्रय पाएको मान्नका लागि ठाउँ छ । भुटानको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएपश्चात् देशविहीन भएका भुटानी शरणार्थीप्रति नेपाली जनताको सद्भावलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । तर सरकारको हकमा भने उसको कमजोर कूटनीतिक क्षमताका कारणले समस्या बल्झिने गरेको छ । वास्तवमा सरकारको कमजोर कूटनीतिक क्षमतामाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चलखेल फल्ने, फुल्ने गरेको छ । यस सन्दर्भमा बलराम पौडेल लेख्दछन्– “बहुपक्षीय समस्या हुँदाहुँदै द्विपक्षीय समस्याको समाधान खोज्ने नेपालको एक्लो चाहना अधुरै रह्यो । शरणार्थी उत्पादक भुटानको अकर्मण्यता, छिमेकी भारतको द्वैधीभाव र शरणभूमि नेपालको आन्तरिक अस्थिरताबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीले प्रश्रय पाए ।” पौडेलको कथन सत्य हो । अब संशय यो छ– भुटानी शरणार्थीको सवालमा नेपालले जुन कमजोरी प्रदर्शन गरिसकेको छ, त्यही कमजोरी अन्य शरणार्थी समस्याबारे दोहो¥याउने छ कि छैन ? रोहिङ्ग्या शरणार्थी समस्याबारे सरकारले कस्तो नीति अपनाउने छ ?
रोहिङ्ग्या समस्या म्यानमारको आन्तरिक समस्या हो । त्यसको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व म्यानमारसितै छ र हुनुपर्दछ । तर जहाँसम्म नेपालमा आइपुगेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीको सन्दर्भ छ, सर्वप्रथम त उक्त समस्याबारे सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्दछ अर्थात् उनीहरूलाई शरणार्थी मान्ने कि नमान्ने ? त्यसबारे टुङ्गो लगाउनुपर्दछ । अर्कातिर, हाल रोहिङ्ग्या समुदायको सङ्ख्या त्यति बढी छैन । समस्याले विकराल रूप लिनुभन्दा पहिले नै समाधानको बारेमा सचेत रहनुपर्दछ । त्यसो गर्दा भुटानी वा तिब्बती शरणार्थीको समस्याबाट शिक्षा लिनुपर्दछ । तिब्बतको प्रसङ्ग बेग्लै हो । तर रोहिङ्ग्या समुदायको समस्या भुटानीजस्तै हो अर्थात् त्यो यस अर्थमा, आवरणमा यो समस्या नेपाल र म्यानमारसित जोडिएको द्विपक्षीयजस्तो देखिए पनि यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो । यो समस्याको छलफलमा भारत स्वाभाविक रूपमै जोडिएर आउँछ । कारण– भुटानीजस्तै रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउने गरेका छन् ।
(नोट : यो आलेख तयार पार्दा बिबिसी, गुगल विकिपेडिया, कान्तिपुर, युएनएचसिआर, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठन, तरुण खबर डट कम, युनिसेफ, अल–जजिरा, ह्युमन राइट वाचलगायतका वेबसाइटको सहयोग लिइएको छ ।)
.................................................................................
.................................................................................
भारतको मूलभूत चरित्र विस्तारवाद
- प्रकाश थापा मगर
प्रारम्भिक टिप्पणी
भारतलाई विस्तारवादी मान्ने कि साम्राज्यवादी ? त्यसबारे नेकपा (मसाल) ले खुल्ला रूपमा नै छलफल चलाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आठौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।१ तर महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिले नै यसबारे सार्वजनिक छलफल चलाउने बताइएको थियो ।२ त्यतिखेर भारतलाई विस्तारवादी वा साम्राज्यवादीमध्ये के भन्ने ? त्यसबारेमा छलफल गर्ने भनिएको थियो । खासगरी त्यो निर्णय माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टी तथा सङ्गठनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय (आइकोर) को थियो । पछि आइकोर सम्बद्ध जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी (एम.एल.पी.डी.) का नेता स्टेफन एङ्गेलको “नव साम्राज्यवादी देशहरुको उदय” शीर्षकमा अङ्ग्रेजी भाषाको पुस्तक प्रकाशित भएपछि यो स्पष्ट भयो– सवाल खालि भारत साम्राज्यवादी हो वा होइन भन्ने भन्दा पनि विश्वमा नयाँ साम्राज्यवादी देशहरुको उदय भयो भन्नेसित सम्बन्धित थियो ।३ वास्तवमा नव साम्राज्यवादी देशहरुको उदय भयो भन्ने सन्दर्भमा त्यस अन्तर्गत भारतलाई सामेल गरिएपछि यो छलफल सतहमा आएको थियो । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) रेडस्टारले भारतलाई साम्राज्यवादी देश मानेको छैन । त्यसका प्रतिनिधिहरुले प्रस्तुत विषयमा व्यापक छलफल गरेका छन् ।४ भाकपा (माले) रेडस्टार आइकोरको संस्थापक पार्टी पनि हो ।
नेकपा (मसाल) ले भारतलाई विस्तारवादी मान्ने कि साम्राज्यवादी या दुवै मान्ने ? त्यसबारेमा आठौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा मतभेत देखा परेको बताइएको छ (उही पुस्तिका) । बहुमत पक्षले भारतलाई विस्तारवाद सहितको मूल रूपमा साम्राज्यवादी देश मानेको छ भने अल्पमत पक्षले भारत अहिले पनि मूलतः विस्तारवादी नै रहेको मानेको छ । यसरी भारत विस्तारवादी भएकोमा दुवै पक्ष एकमत छन्, खालि विवाद विस्तारवादी सहितको साम्राज्यवादी हो वा होइन ? त्यसबारेमा छ । भारतको नेपालप्रतिको अहिलेसम्मको व्यवहारलाई मूल्याङ्कन गर्दा त्यो विस्तारवादी भएकोमा कुनै शङ्का रहन्न । भारतको यस्तो व्यवहारमा कुनै प्रकारको परिवर्तन नभएको पनि त्यत्तिकै सत्य हो । भारतले सार्वभौमिकता नै समाप्त पार्ने गरी एकै पटक नेपाल विरुद्ध फिजीकरण, भुटानीकरण र सिक्किमीकरणको अभियान चलाई रहेकोमा पनि नेकपा (मसाल) भित्र कुनै प्रकारको मतभेद सार्वजनिक भएको छैन । त्यसकारण महाधिवेशनको निर्णय जे भएता पनि पार्टीको भारत नीतिमा आधारभूत अन्तर नआउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । यही अपेक्षाका साथ यो छलफललाई शिष्ट र मर्यादित प्रकारले चलाउनु पर्दछ ।
‘विस्तार’ र भारतीय विस्तारवाद
‘विस्तार’ को अर्थ ‘फैलाउनु’ भन्ने हुन्छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘विस्तार’ को अर्थ “फैलाउने काम”, “फैलावट”, “फैलोट” भनी दिइएको छ ।५ तर राजनीतिशास्त्रमा विस्तारको अर्थ ‘प्रभाव फैलाउनु’ पनि हुन्छ । विस्तारवाद भन्नाले यस्तो प्रभाव फैलाउने मतका अनुयायीलाई मानिन्छ । भारतलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्थापना कालदेखि नै ‘भारतीय विस्तारवाद’ भन्ने गरिएको छ । खासगरी सशस्त्र सङ्घर्षलाई स्वीकार गर्ने पार्टीहरुले भारतलाई विस्तारवादी बताउने गरेका छन् । केही समय यता कतिपय वामपन्थीहरुले भारतको सन्दर्भमा साम्राज्यवादी शब्दावली पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ६ भने कतिपयले भारतलाई ‘प्रभुत्ववादी’ वा ‘एकाधिकारवादी’ शब्दावली पनि प्रयोग गरेका हुन्छन् । तर शब्दावली जे प्रयोग गरे पनि भारतीय थिचोमिचोका विरुद्ध नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरिरहेको इतिहास बोल्दछ ।
विस्तारवाद सामन्ती अवधारणा हो अर्थात् विस्तारवाद ‘राज्य विस्तार’ कै प्रकारान्तर रूप हो । तर ‘राज्य विस्तार’ र विस्तारवाद एक–अर्काका पर्यायवाची शब्दावली भने होइनन् । राज्य विस्तार सामन्तवादी युगको परिघटना हो भने विस्तारवाद आधुनिक युग अथवा ‘राष्ट्र’ को चरण हो । यसको अर्थ हुन्छ– आधुनिक ‘राष्ट्र’ चरणमा समाजको विकास भइसकेपछि पनि राज्य विस्तार चाहनु विस्तारवाद हो । पहिले सामन्ती राजाहरुले राज्य विस्तार गर्दथे । त्यसपछि उपनिवेश युग आयो । उपनिवेशवादीहरु मातृदेशको कथित समृद्धिका लागि अरू देशलाई पराधीन वा उपनिवेश बनाउन थाले । उपनिवेशवादसम्म आइपुग्दा त्यस पछाडिको मुख्य स्वार्थ आर्थिक थियो । मातृदेशमा उपनिवेशबाट धन–सम्पत्ति पठाउनु नै त्यो स्वार्थ थियो । तर उनीहरुले उपनिवेशलाई मातृदेशमा भूमि सहित विलय गर्न सक्दैनथे । त्यस अर्थमा उनीहरु साम्राज्यवादी थिए अथवा आर्थिक स्वार्थका लागि उपनिवेश कायम गरेकाले उनीहरु साम्राज्यवादी कहलाइए । अहिलेको विश्व नव उपनिवेशवादी चरित्रमा छ । साम्राज्यवादीहरुले आर्थिक स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु बनाएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र घोषणाद्वारा कमजोर देशलाई पराधीन बनाइरहेका छन् ।
उपर्युक्त सङ्क्षिप्त चर्चाबाट प्रष्ट हुन्छ– विस्तारवाद उपनिवेशवादभन्दा पनि पिछडिएको अवधारणा हो । विस्तारवादले सामन्ती राजाहरुले झैँ भूमि विस्तारमा रुचि राख्दछ । कमजोर तर सामरिक रूपले महŒवपूर्ण देशको भूभाग नै कब्जा गर्ने अर्थात् सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता नै समाप्त पारेर आफूमा मिलाउनु विस्तारवाद हो । हुन त विस्तारवादी देश आधुनिक ‘राष्ट्र’ को चरित्रमा हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित स्वतन्त्र रूपले सन्धि–सम्झौता, घोषणामा सहभागी हुन्छ । तर त्यसो गरिरहँदा कुनै देशको सार्वभौमिकता र भू अखण्डता नै समाप्त गर्ने उसको चरित्र समाप्त भइसकेको हुँदैन ।
विस्तारवादको उपर्युक्त परिभाषाको आलोकबाट भारतलाई हेर्दा त्यो देश विस्तारवादी भएकोमा कुनै शङ्का रहन्न । भारतको यस्तो चरित्र ऊ १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै निरन्तर छ । पहिले कश्मिर र हैदरावादलाई जबर्जस्ती भारतमा गाभियो, पछि सिक्किमलाई (१९७५) लाई विलय गराइयो । अहिले भुटानलाई “बफर स्टेट” (नाम मात्रको मध्यवर्ती देश) बनाइएको छ । भुटानको परराष्ट्र, मुद्रा र आन्तरिक प्रशासनमा भारतको निर्णायक नियन्त्रण कायम भइसकेको छ । त्यसैगरी नेपाललाई कश्मिर र हैदरावादमा झैँ सेना पठाएर भारतमा विलय गराउनु पर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सरदार वल्लब भाइ पटेलले दिएका थिए ।७ भारतको यस्तो नीति अहिले पनि समाप्त भएको छैन भन्ने प्रमाण त भुटान र नेपाल नै हो । त्यस्तै, श्रीलङ्का, मालदिभ्ससित भारतको व्यवहार त्यस्तै छ । बङ्गलादेश र अफगानिस्तान भारतका शुभचिन्तक देशमा परिणत भएका छन् । बङ्गलादेश भारतकै योजनामा गठन भएको थियो । पाकिस्तानले भारतको प्रभुत्व स्वीकार नगरेकाले उनीहरुबीचको स्थिति अहिले पनि तनावपूर्ण छ ।
भारतीय विस्तारवादको मानसिकता अहिले पनि सामन्ती राजाहरुको जस्तै छ भन्ने एउटा प्रमाण उसको कथित सुरक्षा छाता सम्बन्धी अवधारणा हो । दक्षिणमा समुद्र भएकाले त्यति बढी समस्या मानिएन । पूर्वमा म्यान्मार, बङ्गलादेश जस्ता शुभचिन्तक देश भएकाले गम्भीर सुरक्षा चुनौती महशुस गरिन्न । पश्चिममा अफगानिस्तान र पाकिस्तान छ । त्यसमध्ये पाकिस्तानसित तीक्त सम्बन्ध छ । उत्तरको चीनलाई नै भारतले आफ्नो प्रधान बाह्य शत्रु र विस्तारवादी मुलुक समेत बताउँदै आएको छ । त्यसकारण चीनलाई रोक्नका लागि नेपाल र भुटानलाई पहिले “बफर स्टेट” बनाउनु र अन्ततः सिक्किमलाई जस्तै भारतमा मिलाउनु उसको कथित सुरक्षा छाता सम्बन्धी अवधारणा हो । भनिरहनु नपर्ला, यो सामन्ती राजाहरुको जस्तै मानसिकता हो ।
भारतीय विस्तारवादको पिछडिएको मानसिकताका अझै दुई वटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । प्रथम कोदारी राजमार्गको प्रसङ्ग । कोदारी राजमार्गको विरोध गर्नुका पछाडि भारतको प्रकट तर्क थियो– त्यसबाट नेपालमा साम्यवादी प्रभाव फैलिनेछ । त्यसको प्रतिवाद गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले भनेका थिए– ‘साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन ।’८ यस मामिलामा भारतभन्दा राजा महेन्द्रको चिन्तन फरक देखिएको थियो । द्वितीय– चीनसितको सिमानामा मोटरबाटो विस्तार नगर्नु । २०१७ मा भारत–चीनबीच डोक्लममा विवाद हुँदा यसबारे चर्चा पनि भएको थियो । भारतले चीन सीमाक्षेत्रमा यसकारणले सडक मार्ग विस्तार गरेको थिएन, यदि त्यसो भयो भने चिनियाँ सेना सहजै भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्नेछ ।९ यसरी भारतले अहिले पनि चिनियाँ सेना नेपाली भूमि हुँदै भारत प्रवेश गर्न सक्दछ भन्ने धारणा राखेको देखिन्छ । यसबाट अझै पनि भारत विस्तारवादी मानसिकतामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
साम्राज्यवाद
हामी यहाँ साम्राज्यवादको परिभाषा लेनिनको प्रशिद्ध पुस्तक “साम्राज्यवाद : पुँजीवादको चरम अवस्था”१० को आधारमा गर्नेछौँ । शायद माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरुका लागि त्यो भन्दा अर्को प्रामाणिक कृति अरू कुनै छैन । यहाँ हामीले उक्त पुस्तक धेरै पटक उद्धृत गर्नेछौँ ।
“यदि साम्राज्यवादको यथासम्भव सङ्क्षिप्त परिभाषा दिने हो भने हामी भन्नेछौँ– पुँजीवादको एकाधिकार अवस्था साम्राज्यवाद हो ।”११ लेनिनले साम्राज्यवादको सङ्क्षिप्त परिभाषा दिइसकेपछि त्यसका पाँच आधारभूत विशेषता समेत उल्लेख गरेका छन् । ती आधारभूत विशेषता हुन्– “१. उत्पादन तथा पुँजीको केन्द्रीकरण विकसित भएर यति उच्चतम अवस्थामा पुगेको छ, जसले एकाधिकारलाई जन्म दिएको हुन्छ, जसको आर्थिक जीवनमा निर्णायक भूमिका हुन्छ । २. बैङ्क पुँजी र औद्योगिक पुँजी मिलेर एक भएका छन् र “वित्तीय पुँजी” को आधारमा वित्तीय अल्पतन्त्रको उत्पत्ति भएको छ । ३. वस्तु निर्यातभन्दा फरक पुँजी निर्यातले असाधारण महत्व प्राप्त गरेको छ । ४. अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीवादी सङ्घ निर्माण भएका छन्, जसले संसारलाई आपसमा बाँडचुड गरेका छन् । ५. सबैभन्दा ठुला पुँजीवादी शक्तिमाझ सम्पूर्ण संसारको क्षेत्रीय विभाजन पुरा भएको छ ।”१२
लेनिनकृत उपर्युक्त पाँच आधारभूत विशेषता साम्राज्यवादको परिभाषा दिन आधिकारिक र यथेष्ट छन् भन्ने ठानेर अब हामी त्यसको आलोकमा भारतको चरित्रबारे छानबिन गर्नेछौँ ।
पुँजीको केन्द्रीकरण
साम्राज्यवादको पहिलो आधारभूत विशेषता हो– उत्पादन तथा पुँजीको केन्द्रीकरण यति उचाइसम्म विकास भएको होस्, जहाँ पुगेर एकाधिकार जन्मियोस् र त्यसले आर्थिक जीवनमा निर्णायक भूमिका खेलोस् । यसका अर्थ यो पनि हो– प्रतिष्पर्धाको समाप्ति । यस्तो केन्द्रीकरण सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सीमाभित्र हुनु पर्दछ । लेनिनले यस सन्दर्भमा एउटा उदाहरण जर्मनीको दिएका छन्, जहाँ ०.९ % उद्योगमा ३९.४ % मजदुर काम गर्दछन् ।१३ त्यस्तै, अर्को उदाहरण अमेरिकाको दिइएको छ, जहाँ १९०४ मा ०.९ % उद्योगमा २५.६ % मजदुर काम गर्दथे, १९०९ सम्म पुग्दा त्यो केन्द्रीकरण १.१ % उद्योगमा ३०.५ % मजदुरसम्म पुगेको थियो ।१४
लेनिनद्वारा दिइएको यस मापदण्ड अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्थाको स्थिति कस्तो छ ? क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने १९९०/९१ देखि २०१५/१६ सम्म भारतमा मजदुर/कामदारको घनत्व यस प्रकार देखिन्छ– निर्माण क्षेत्र ३५.७४ %, व्यापार १४.५६ %, घरजग्गा सहितको कारोवार ८.४३ %, यातायात क्षेत्र ७.४४ %, शिक्षा ६.२६ %, व्यावसायिक क्षेत्र ५.९९ %, होटल/रेस्टुरेन्ट ३.७५ %, खेलौना, गहना र अन्य उत्पादन २.४६ %, खाद्य पदार्थ (चियोजन्य तथा सुर्तीजन्य सहित) २.२८ %, वित्तीय सेवा २.२८ % र स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा २.०७ % ।१५
त्यसैगरी, सिधै प्रतिष्ठान क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो भने भारतमा मजदुर÷कामदारको अनुमानित घनत्व यस्तो देखिन्छ, जो जुन २९, २०१५ भन्दा पहिलेको आँकडा हो– भारतीय रेल्वे १४ लाख, भारतीय सेना १३ लाख, भारतीय हुलाक ४.६६ लाख, टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस ३ लाख, स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया २.२२ लाख, इन्फोसिस (तिरुवनन्तपुरम) १.६ लाख, आई.बी.एम. इन्डिया प्रा.लि. १.५ लाख र वेस्टर्न इन्डिया भेजेटेबल प्रोडक्ट्स लि. (विप्रो) १.३४ लाख ।१६ त्यस वाहेक भारतमा ठुलो सङ्ख्यामा कामदारहरु असङ्गठित क्षेत्रमा काम गरिहेको पाइन्छ । औपचारिक क्षेत्रमा ४८७ बिलियनभन्दा बढी मजदुरहरु मात्र कार्यरत रहेको मानिन्छ ।१७
अर्कातिर, ठुलो आकारको कर भुक्तानीका आधारमा उद्योग÷प्रतिष्ठानमध्ये निम्न पाँचको नाम अगाडि आउँछ, ती हुन्– इन्डियन आयल कर्पोरेसन ५३,५६२ अमेरिकी डलर, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज ४६,९३१ अमेरिकी डलर, स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया ४१,६८१ अमेरिकी डलर, टाटा मोटर्स ४०,३२९ अमेरिकी डलर र राजेश एक्सपोर्टस् ३६,११४ अमेरिकी डलर ।१८ प्रशिद्ध फोच्र्युन ग्लोबल ५०० पत्रिकाले मार्च ३१, २०१७ सम्मको सार्वजनिक गरेको डाटामा यस्तो जानकारी दिइएको छ ।
कुनै देश साम्राज्यवादी चरणमा पुग्नका लागि सर्वप्रथम देशभित्रै उद्योगको उच्च केन्द्रीकरण हुनु पर्नेमा भारतमा त्यस्तो तथ्याङ्क फेला पर्दैन । रेल्वे, सेना, बैङ्क, हुलाक जस्ता संस्था सेवामूलक प्रतिष्ठान हुन् । उनीहरुले वस्तु उत्पादन गर्दैनन् । यस प्रकार लेनिनले दिएको जर्मनी र अमेरिकाको जस्तो चित्र भारतको सन्दर्भमा देखा पर्दैन ।
लेनिनका अनुसार स्वदेशी पुँजीले एकाधिकार अवस्थामा आफूलाई फेर्नुका साथै एकाधिकार सङ्घ, कार्टेल, सिन्डिकेट, ट्रस्टहरुले स्वदेशी बजार त कब्जा गर्दछन् नै, उनीहरुको प्रभाव राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि जान्छ । भारतमा त्यस्ता सङ्घ, कार्टेल, सिन्डिकेट र ट्रस्टहरुले भारतीय अर्थव्यवस्थामाथि कब्जा गरेको तथ्याङ्क पाउन सकिन्न । बेग्लाबेग्लै क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनको बजार त छ, तर त्यो भन्दा बढी विदेशी उत्पादनले भारतीय बजारमा कब्जा जमाएको देखिन्छ ।
बैङ्क र औद्योगिक पुँजीमाझ एकता र वित्तीय अल्पतन्त्रको उदय
साम्राज्यवादको दोस्रो विशेषता हो– बैङ्क पुँजी र औद्योगिक पुँजीमाझ एकता र वित्तीय अल्पतन्त्रको उदय । यसको अर्थ हुन्छ– मुनाफा कमाउनका लागि बैङ्क र उद्योगका मालिक आपसमा मिल्नु । मुनाफाका लागि बैङ्कका प्रतिनिधि उद्योगमा र उद्योगका प्रतिनिधि बैङ्कको सञ्चालक समितिमा बस्नु नै यस्तो विशेषताको एउटा ठोस लक्षण हो । सानातिना बैङ्क होइन, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रय स्तरमै प्रभावशाली केही मुट्ठीभर बैङ्क र उद्योगपतिको एकता साम्राज्यवादको त्यस्तो लक्षण हो । उनीहरुले विश्वभरि नै मुनाफाका लागि आपसी विभाजन त गरेका हुन्छन् नै, त्यस क्रममा उनीहरुको संयुक्त संयन्त्र नै बनिसकेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा लेनिन लेख्दछन्– “...बैङ्क र सबैभन्दा ठुला औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यमका माझ एक प्रकारको व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, दुवै एक–अर्काको निरीक्षक मण्डल (वा सञ्चालक समिति) मा आ–आफ्ना सञ्चालक नियुक्त गरेर वा एक–अर्काको सेयर किनेर एक–अर्कामा विलिन हुन्छन् ।”१९
लेनिनले यस क्रममा बेलायत (इङ्गल्यान्ड), फ्रान्स, जर्मनीका बैङ्क, वचत बैङ्क, उधार सोसाइटीका पुँजी, तिनका शाखा, ती शाखा रहेका क्षेत्र, वरियताक्रम सम्बन्धी तथ्याङ्क दिएका छन् । यसरी उद्योगको पुँजी समेत बैङ्क पुँजीसित मिलेर विश्वभरि प्रभुत्व जमाउने स्थिति साम्राज्यवादको अर्को विशेषता बन्दछ । यस क्रममा वित्तीय अल्पतन्त्रको उत्पत्ति हुन्छ । यही वित्तीय अल्पतन्त्रले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रभावित मात्रै होइन, नियन्त्रण समेत गर्दछ । भारतको स्थिति त्यस प्रकारको देखिन्न । यहाँको सबैभन्दा ठुलो बैङ्क स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया देखिन्छ, जो सरकारी प्रतिष्ठान हो भने ठुला उद्योगपतिका रूपमा रिलायन्स समूह, टाटा समूहहरु अग्रणी देखिन्छन् । यहाँ उल्लेखनीय रूपमा बैङ्क पुँजी र औद्योगिक पुँजीको आपसमा विलय भएर वित्तीय अल्पतन्त्र निर्माण भएको र त्यसले भारतमा एकाधिकार कायम गरेको तथ्याङ्क पाउन सकिन्न ।
वित्त पुँजीको अल्पतन्त्रबारे लेनिनले १९१० मा प्रचलित सेक्युरिटी (जमानतमा राखिएको पुँजी) रकमबारे तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनीले संसारको ८० प्रतिशत वित्त पुँजीमाथि आधिपत्य कायम गरेको देखाइएको छ ।२० यसरी हेर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको वित्तीय हिस्सेदारी कति हो ? यस्तो हिस्सेदारी उल्लेखनीय छ कि छैन ? विज्ञ पाठकहरु आफै निक्र्यौल गर्न सक्नेछन् ।
पुँजी निर्यात
वस्तु निर्यातको स्थानमा पुँजी निर्यात साम्राज्यवादको तेस्रो विशेषता हो । यसलाई साम्राज्यवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता पनि मानिन्छ । अहिलेको विश्व नवउदारवादी वा नव उपनिवेशवादी चरणमा विचरण गरिरहेका बेला यो विशेषतालाई महत्व दिइनु स्वाभाविक पनि हुन जान्छ ।
भारतबाट विदेशतिर पुँजी निर्यातको अवस्था के छ ? त्यसको छानबिन गर्नुभन्दा पहिले भारतको मूलभूत चरित्र पुँजी निर्यात हो वा पुँजी आयात ? त्यसबारे छलफल चलाउनु सान्दर्भिक हुनेछ । त्यस सिलसिलामा सबैभन्दा पहिले भारतमा कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत विदेशी निवेशको प्रावधान छ ? त्यसबारे तथ्याङ्क प्रस्तुत गरौँ ।
भारतमा २० वटा क्षेत्रमा विदेशी निवेशको स्वीकृति दिइएको छ । ती हुन्– १. रक्षा क्षेत्र ४९ %, २. नागरिक उड्डयन ४९ % (प्रवासी भारतीयका लागि १०० %), ३. सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी १०० %, ४. बैङ्क– निजी क्षेत्रतर्फ ७४ % र सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ २० %, ५. प्रसारण क्षेत्र २६ %, त्यसमध्ये एफ.एम. रेडियो ४९ %, केबल नेटवर्क ७४ %, डी.टी.एच. २६ %, ६. वस्तु विनिमय ४९ %, ७. ऋण सूचना कम्पनी ७४ %, ८. बिमा क्षेत्र ४९ %, ९. स्टक एक्सचेन्ज, डिपोजिटरी, क्लियरिङ कर्पोरेसन ४९ %, १०. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास प्रशोधन ४९ %, ११. समाचार पत्र र समसामयिक समाचार प्रकाशन २६ %, १२. निजी क्षेत्रको सुरक्षा एजेन्सी ४९ %, १३. उपग्रह प्रक्षेपण एवं सञ्चालन ७४ %, १४. एकल ब्रान्डका उत्पादनको फुटकर विक्री १०० %, १५. मल्टी ब्रान्डका उत्पादनको फुटकर विक्री ५१ %, १६. दूरसञ्चार सेवा १०० %, १७. औषधि उत्पादन १०० %, १८. पावर एक्सचेन्ज २९ %, १९. रेल्वेको आधारभूत संरचना १०० %, २०. विकास सम्बन्धी निर्माण परियोजना १०० % ।२१
तर भारतमा लोटरी व्यापार, जुआ÷सट्टेबाजी, चिट फन्ड कारोबार, निधि कम्पनी, हस्तान्तरणीय विकास अधिकारमा टे«डिङ, सिगार, चुरोट वा सूर्तीजन्य वैकल्पिक वस्तु निर्माण, परमाणु उर्जा र रेल्वे परिचालनमा विदेशी निवेश स्वीकार गरिएको छैन ।२२
यसरी भारतले जसरी २० वटा क्षेत्रमा विदेशी पुँजी निवेशको स्वीकृति दिएको छ । त्यसबाट यही निष्कर्ष सकिन्छ– भारत पुँजी निर्यातको चरणमा अझै पुगिसकेको छैन, उसका लागि तात्कालिक आवश्यकता विदेशी पुँजी निवेशको आकर्षण नै हो । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यको नाताले पारस्परिक वस्तु वा व्यापारिक पुँजी निर्यात तथा केही मात्रामा वित्त तथा औद्योगिक पुँजी निर्यात गरिए पनि भारतको मूलभूत आर्थिक चरित्र त्यो होइन भन्ने मान्नका लागि ठाउँ छ अन्यथा २० महŒवपूर्ण क्षेत्रका लागि विदेशी निवेशको स्वीकृति दिनु पर्ने आवश्यकता नै थिएन ।
विदेशी पुँजी निवेश स्वीकारेपछि भारतमा विदेशी पुँजी निवेश बढेर गएको छ । यस क्रममा कसैले प्रत्यक्ष कम्पनी उभ्याएर निवेश गरेका छन् भने कसैले भारतमा सञ्चालित कम्पनीका सेयर हालेर उपस्थिति जनाएका छन् । कतिपयले ऋण पनि प्रदान गरेका छन् । भारतीय रिजर्भ बैङ्कले जनवरी १९, २०१८ मा सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ती अनुसार १७,०२० कम्पनीहरुले विदेशी निवेश भित्राएको स्वीकारेका छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् १५,१६९ कम्पनीले आन्तरिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकार गरेका छन् । बैङ्कका अनुसार २०१६ मा सेयर र ऋण सहित आन्तरिक विदेशी निवेश २१,३२४ बिलियन भा.रु. तथा २०१७ मा २३,३८६ बिलियन भा.रु. थियो । बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेशतर्फ सेयर र ऋण गरी २०१६ मा ५,९९५.४ बिलियन भा.रु. र २०१७ मा ५,४१०.८ बिलियन भा.रु. थियो ।२३
भारतमा आन्तरिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेशतर्फ मरिसस, अमेरिका, बेलायत, सिङ्गापुर, जापान, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, कोरिया गणतन्त्र र फ्रान्सले निवेश गरेको देखिन्छ (हेर्नुहोस् तालिका नं. १) । त्यसैगरी, बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेशतर्फ सिङ्गापुर, नेदरल्यान्ड्स, मरिसस, अमेरिका, यू.ए.ई., बेलायत, स्विटजरल्यान्ड, साइप्रस, जर्सी र बरमुडाले भारतमा निवेश गरेको पाइन्छ (हेर्नुहोस तालिका नं. २) । यसरी खालि २०१७ को मात्र तथ्याङ्क हेर्दा भारतमा २८,७९७.४ बिलियन भा.रु. विदेशी निवेश भएको देखिन्छ ।
यसरी जुन देशले २० वटा क्षेत्रमा विदेशी निवेशका लागि खोलेर यति ठुलो मात्रामा विदेशी पुँजी निवेश भित्राएको छ, त्यसले विदेशमा कतिपय कम्पनी वा बैङ्क खोलेर लगानी गरे पनि त्यो उसको मूलभूत चरित्र नबन्ने स्पष्ट छ । अझै लेनिनले जसरी १९१० मा बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले युरोप, अमेरिका, एसिया, अफ्रिका र अस्टे«लियामा लगानी गरेको विदेशी पुँजीको तथ्याङ्क दिएका छन्,२४ त्यस श्रेणीमा भारतको उपस्थिति हुन सक्दैन भन्ने तथ्य स्मरण गराइरहनु नपर्ला ।
एकाधिकार पुँजीवादी सङ्घद्वारा विश्वको बाँडचुड
अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीवादी सङ्घ निर्माण गरेर संसारलाई आपसमा बाँडचुँड गर्नु साम्राज्यवादको चौथो विशेषता हो । यस सम्बन्धमा लेनिनले बिजुली, जहाज, तेल र स्पातका अन्तर्राष्ट्रिय सिन्डिकेटको चर्चा गरेका छन् ।
बिजुलीको क्षेत्रमा चर्चा गर्दै लेनिनले जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीको उदाहरण दिएका छन् । पहिले त बिजुलीको क्षेत्रमा जर्मनी र अमेरिकाको कम्पनीमाझ प्रतिष्पर्धा हुन्छ । पछि अमेरिकी कम्पनी जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीले जर्मनमा पनि आधिपत्य कायम गर्दछ । १९१०–११ सम्म आउँदा त्यही एउटै कम्पनी जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीको अमेरिकी फर्ममा ३२ हजार मजदुर काम गर्दछन् भने जर्मनीस्थित त्यही कम्पनीमा ६० हजार आठ सय कामदार हुन्छन् र शुद्ध मुनाफा पनि त्यत्तिकै बढी हुन्छ ।
त्यस्तै, उदाहरण तेलको थियो । अमेरिकी कम्पनी रकफेलरले जर्मनको डच बैङ्कलाई प्रतिष्पर्धाबाट बाहिर पु¥याएको थियो । त्यसै प्रकारका अन्य उदाहरण जहाज, रेल र स्पातका पनि थिए । यस्तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति विश्वमा अहिले पनि कायमै छ । यतिखेर पेय पदार्थको क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनी पेप्सीको आधिपत्य छ । खाद्य पदार्थ (फास्टफुट) को क्षेत्रमा अमेरिकाको म्याकडोनाल्ड, इलेक्ट्रोनिक्सको क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाको सामसुङ, मोबाइल टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा अमेरिकाको एप्पल, कम्प्युटर सफ्टवेयरको क्षेत्रमा अमेरिकाको माइक्रोसफ्ट, टुथपेस्टको क्षेत्रमा अमेरिकाको कोलगेट, मोटरवाहनको क्षेत्रमा जापानको होन्डा, टोयोटा, सुजुकी तथा अमेरिकाको जनरल मोटर्स, हतियारको क्षेत्रमा अमेरिका लगायतले विश्व बजारमाथि कब्जा भएको स्थिति छ । पुँजी निर्यातमा अगाडि रहेका अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्सपछि अहिले चीन आक्रामक रूपमा अगाडि आइरहेको छ । फोच्र्युन ग्लोबल ५०० ले २०१८ मा जारी गरेको शीर्ष १० कम्पनीमध्ये चीनका स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना, सिनोपेक गु्रप र चाइना नेसनल पेट्रोलियमले क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थान ओगटेका छन् ।२५
यसरी विश्वका केही कम्पनीले संसारलाई विधि पु¥याएरै आपसमा बाँडचुड गरिरहेका छन् । यस क्रममा विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले ऋणदेखि वस्तुसम्मको निर्यातमा साम्राज्यवादको पक्षमा कानुनी व्यवस्था गरिसकेका छन् । यसलाई नवउदारवादको रूपमा पनि अथ्र्याउन सकिन्छ । यस्तो विश्वव्यापी विभाजनमा भारतको वरियताक्रम कुन अङ्कमा छ ? विश्वको नव औपनिवेशिक विभाजनमा भारतको प्रतिष्पर्धा कति छ ? एकाधिकारी सङ्घमा भारतको भूमिका कति शीर्षस्थानमा छ ? यसबारे तथ्याङ्क खोज्दा वा पुँजी निर्यातबारे मूलभूत चरित्रको किटानी गर्न खोज्दा भारत साम्राज्यवादी देश बनिसक्यो भनी मान्न हालको मितिसम्मका प्रमाणहरु अपर्याप्त छन् ।
संसारको क्षेत्रीय विभाजन पुरा
विश्वका सबैभन्दा ठुला पुँजीवादी महाशक्तिमाझ सम्पूर्ण संसारको क्षेत्रीय विभाजन पुरा भइसकेको निष्कर्ष साम्राज्यवादको पाँचौँ विशेषता हो । यसको अर्थ विश्वको औपनिवेशिक विभाजन पुरा भइसकेको छ भन्ने हो । त्यसो हो भने अब पुँजीवादी महाशक्तिमाझ पुनर्विभाजन मात्र हुन सक्छ । लेनिनले भनेका छन्– “पहिलो पटक संसारको सम्पूर्ण रूपमा बाँडचुड भइसकेको छ । त्यसकारण भविष्यमा त्यसको पुनर्विभाजन मात्रै सम्भव छ अथवा अब यो हुन सक्दैन– कुनै त्यस्तो क्षेत्र, जसको कुनै मालिक छैन वा कुनै मालिकको कब्जामा आउनेछ, बरु अब त त्यस्तो हुन सक्छ– ती क्षेत्रहरु एक मालिकको हातबाट अर्काको हातमा जानेछन् ।”२६
जसले लेनिनको उपर्युक्त विश्लेषणप्रति सहमति व्यक्त गर्दछ, उसले यो मान्नु पर्नेछ– अब विश्वको पुनर्विभाजन मात्र सम्भव छ । पुनर्विभाजन भनेको एउटाको हातबाट अर्कोले खोस्नु हो । अब हामीले विचार गर्नुछ, भारतले कसको हातबाट कति मात्रामा उपनिवेश (वर्तमान सन्दर्भमा नव उपनिवेश) खोसिरहेको छ ? वा हिस्सेदारी खोसेको छ ?
लेनिनको समय प्रत्यक्ष उपनिवेशको थियो । अब त्यो स्थितिमा केही परिवर्तन आएको छ । उपनिवेशको स्थान अर्ध उपनिवेश वा नव उपनिवेशले लिएको छ । अब आवरणमा मातृदेश र उपनिवेशको आकृति अदृष्य भएका छन् । त्यसको स्थानमा नव औपनिवेशिक नीति अन्तर्गत नवउदारवादको प्रयोग चलिरहेको छ । त्यस अन्तर्गत साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण वा विश्वव्यापीकरण कार्यान्वयन भइरहेको छ । उदारीकरण, निजीकरण, ऋण अनुदान कूटनीति, विश्व व्यापार जस्ता अवधारणाका साथ विश्वको पुनः बाँडफाँड अहिले पनि जारी छ । उपनिवेशको तुलनामा अपेक्षाकृत नरम, कानुनी स्वरूपमा प्रस्तुत भइरहँदा समेत साम्राज्यवादी शक्तिहरुले अपेक्षाकृत कडा वा सैन्य विकल्पबाट आफूलाई अलग गरिसकेका छैनन् । अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, प्यालेस्टाइन, यमन जस्ता देशको स्थितिले यस निष्कर्षलाई पुष्टि गरिरहेका छन् । अब हामीले उत्तर खोज्नुछ, यस्तो साम्राज्यवादी तात्कालिक अवस्थितिमाझ भारतको भूमिका, वरियताक्रम के कस्तो छ ? तर हामीसित भारतको सन्दर्भमा यस प्रकारका तथ्याङ्क, प्रमाण र तर्क उपलब्ध छैनन् ।
अन्य सन्दर्भ
भारत साम्राज्यवादी हो वा होइन भनी छलफल गरिदै गर्दा त्यस्ता अन्य सन्दर्भतिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । तर यस लेखमा यी विषयलाई मात्र लिइएको छ– भारतको विदेशी ऋण, विप्रेषण र आप्रवासन, व्यापार (आयात–निर्यात), गरिबी÷असमानता र साम्राज्यवादसितको साझेदारी । यहाँ सङ्क्षिप्तमा यी विषयमाथि चर्चा गरौँ ।
विदेशी ऋण
भारतीय रिजर्भ बैङ्कले जुन २९, २०१८ मा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मार्च २०१८ सम्म भारतको विदेशी ऋण ५२९.७ बिलियन अमेरिकी डलर भएको जनाएको छ ।२७ केही समय यता भारतीय रुपैया अवमूल्यन हुँदा ५.२ बिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण बढेको जानकारी विज्ञप्तीमा दिइएको छ । भारतले उक्त ऋण वहुपक्षीय, द्विपक्षीयका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, व्यापार उधार, गैरआवासीय भारतीयका ऋण, व्यावसायिक ऋण वापत् लिएको देखिन्छ (हेर्नुहोस् तालिका नं. ३) ।
विप्रेषण र आप्रवासन
लेनिनले आप्रवासनको सवालमा त्यतिबेलै देखा परेको एउटा खास विशेषताका बारेमा उल्लेख गर्दै भनेका छन्– “...साम्राज्यवादको एउटा खास विशेषता यो हो– साम्राज्यवादी देशबाट आप्रवासनको प्रक्रिया घट्दै गइरहेको छ र साम्राज्यवादी देशमा उनीहरुभन्दा पिछडिएको देश, जहाँ वेतनको दररेट कम छ, बाट आप्रवासनको सिलसिला बढिरहेको छ ।”२८ यसबाट बुझ्न सकिन्छ– मजदुरहरुको साम्राज्यवादी देशबाट त्यहाँभन्दा कम दररेटमा वेतन भएको देशमा आप्रवासन हुँदैन, बरु कम वेतन भएका देशबाट ती साम्राज्यवादी देशमा आप्रवासन तीव्र हुन्छ । आजको अमेरिकामा आप्रवासन तीव्रताको स्थितिमाथि विचार गर्दा लेनिनको उपर्युक्त विश्लेषणको महत्व अहिले पनि त्यत्तिकै भएको देखिन्छ । वल्र्ड बैङ्क समूहले अप्रैल २०१८ मा प्रकाशित गरेको “माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स ः रिसेन्ट डेभलोपमेन्ट एन्ड आउटलुक” शीर्षकको रिपोर्टमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को आकार उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा २०१७ मा भारतले त्यस समयसम्मको सबैभन्दा बढी ६९ बिलियन अमेरिकी डलर विप्रेषण भित्राएको देखिन्छ । त्यो विश्वकै पनि सबैभन्दा ठुलो आकारको रेमिट्यान्स थियो ।२९ यद्यपि उक्त रकम भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जी.डी.पी.) अनुसार त्यति धेरै नहोला, फेरि पनि त्यसले भारतीय मजदुरको उल्लेखनीय विदेश आप्रावसनलाई त बताउँछ नै (हेर्नुहोस् तालिका नं. ४) । भारतीय मजदुरहरु खाडी सहित विभिन्न मुलकका साथै नेपालमा समेत आउन थालेका छन् । भनिरहनु नपर्ला, कच्चा पदार्थ, श्रमको निर्यात औपनिवेशिकताको सामान्य विशेषता हो । भारत साम्राज्यवादमा परिणत भइनसकेको यो एउटा प्रमाण हो ।
व्यापार (आयात–निर्यात)
भारतले लामो समयदेखि व्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको छ । १९७९/८० देखि २०१७/१८ सम्म भारतको व्यापार घाटा यथावत नै छ ।३० स्थानाभावका कारण यहाँ १९७९/८० देखि हालसम्मको भारतको व्यापार तथ्याङ्क दिन सम्भव भएको छैन । यहाँ प्रत्येक पाँच वर्षको दरले एक वर्षको र पछिल्लो वर्ष २०१७/१८ को मात्र आयात–निर्यात तथ्याङ्क दिइएको छ (हेर्नुहोस् तालिका नं. ५) ।
१९७९/८० मा भारतको व्यापार घाटा ३,३६४.२ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । १९९० पछि भारतले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि पनि त्यो यथावत नै छ । १९९४/९५ मा भारतको व्यापार घाटा केही कम २,३२३.८ मिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री रहिरहेकै बेला २०१४/१५ मा त्यो घाटा १,३७,६८१.४ मिलियन अमेरिकी डलरबाट उकालो चढ्दै गत वर्ष २०१७/१८ मा १,६२,२०१.१ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यस प्रकार लगातार व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको भारत कसरी महाशक्तिसम्पन्न साम्राज्यवादी देश हुन सक्छ ?
गरिबी/असमानता
भारतमा अहिले पनि २१.९ % जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ ।३१ यो दर १९९३÷९४ मा ४५.४ % थियो । अहिले पनि गाउँमा २५.७ % र शहरमा १३.७ % गरिबी छ (हेर्नुहोस् तालिका नं. ६) । २०११ को जनगणना अनुसार भारतको जनसङ्ख्या १,२१,०१,९३,४२२ थियो । त्यसको २१.९२ % गरिबी रेखामुनिको जनसङ्ख्या (२६,५२,७४,३९८) लाई ठुलै मान्न सकिन्छ । त्यसरी गरिबी भारतका लागि अझै पनि चुनौती रहेको देखिन्छ ।
तथ्याङ्क तथा योजना कार्यान्वयन मन्त्रालयका अनुसार ४८.४ % जनताले मात्र चर्पी प्रयोग गर्दछन् । यो तथ्याङ्क २०१५/१६ को हो । अझै पनि भारतका शहरमा १७.३६ प्रतिशत जनता झुग्गीझुपडीमा बस्दछन् । यो तथ्याङ्क २०११ को हो । २०१५/१६ सम्म १०.१ प्रतिशत जनताले पर्याप्त मात्रामा पिउने पानी पाएका छैनन् । प्रतिहजारमा बाल मृत्युदर २०१६ मा ३४ जना थियो । यी एकाध सूचकहरुले पनि भारतका सामु विकराल सामाजिक चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । महाशक्तिसम्म साम्राज्यवादी देश बन्न खोजिरहेको भारतका लागि यी चुनौती साच्चिकै कम महत्वहीन छैनन् ।
साम्राज्यवादसितको साझेदारी
आइकोरमा भारत जस्ता देशलाई नव साम्राज्यवादी बताइनुका पछाडि साम्राज्यवादसितको साझेदारी पनि एउटा कारण बताइएको छ । २००६ मा अमेरिकाले भारतलाई छैटौँ परमाणु अधिकारसम्पन्न देश स्वीकारिएको विषय स्टेफन एङ्गेलले उठाइएका छन् ।३२ त्यस अनुसार भारतले अमेरिकासित परमाणु साझेदारी गर्नुलाई एउटा उदाहरण बताइएको छ । २००६ को परमाणु सम्झौताको बेग्लै प्रसङ्ग छ । विषयान्तरको खतरा नमोलिकन यहाँ यत्ति जानकारी प्रस्तुत गरौँ, त्यो प्रकरण भारतद्वारा अमेरिकाको जुनियर पार्टनर बन्ने दिशामा शासक वर्गद्वारा उठाइएको ठोस कदम थियो, जसको विरोधमा भारतका वामपन्थीहरुले कठोर कदम उठाएका थिए । त्यसो त अमेरिकासित इजरायल, पाकिस्तान सहित थुप्रै देशहरुले साझेदारी गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा न्यू डेमोक्रेटिक माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टी श्रीलङ्का लेख्दछ– “अमेरिकाका सहयोगीहरुमध्ये कैयौँ देशका माझमा कैयौँ मतभेद र शत्रुता हुनुका बाबजुद तथा उनीहरुमध्ये कतिपय देश अमेरिकी मोर्चाबाट बाहिर जाने सम्भावना विद्यमान रहनुका बाबजुद यो मोर्चामा सामेल भएका देशहरु या त हिस्सेदार हुन्छन्, या प्रवक्ता । वास्तवमा यिनीहरुमध्ये धेरैजसो देश अमेरिकी साम्राज्यवादका नव उपनिवेश हुन् । हामीले हिस्सेदार र प्रवक्तामाझ फरक छुट्याउनु पर्दछ ।”३३ यसरी अमेरिकासित साझेदारी गर्ने (अमेरिकी मोर्चामा सामेल हुने) हरु सबैलाई साम्राज्यवादी देश घोषणा गर्ने दृष्टिकोण तर्कसङ्गत देखिन्न ।
त्यसैगरी, सैन्य साझेदारी वा सैन्य व्ययको विषय पनि उठाउने गरिएको छ । ठिक त्यसैगरी अमेरिकासित सैन्य अभ्यास गर्ने सबै देशहरुलाई साम्राज्यवादी मान्न सकिन्न, न त सैन्य बजेट बढाएकै कारण त्यसलाई साम्राज्यवादी मान्न सकिन्छ । यस सवालमा न्यू डेमोक्रेटिक (माले) पार्टी श्रीलङ्काले सैन्य साझेदारीलाई नै सबैथोक मान्न नहुने भन्दै सोभियत सङ्घको सैन्यबलले नै समाजवादको रक्षा गरेको प्रसङ्ग स्मरण गराएको छ ।३४ यस अर्थमा नेपाल जस्ता देशहरुको तुलनामा भारतसित अत्यधिक सैन्यबल भएकै आधारमा त्यसलाई साम्राज्यवादी मान्न सकिन्न ।
छुटेका थप केही
साम्राज्यवाद पुँजीवादकै अघिल्लो चरण हो । आजको पुँजीवाद भोलि साम्राज्यवादमा रूपान्तरण हुन सक्छ । तर लेनिनकृत साम्राज्यवादका पाँच आधारभूत विशेषता, व्यापार असन्तुलन, गरिबी, असमानता, वैदेशिक ऋण, विदेशी निवेश, विप्रेषणमाथिको निर्भरता जेसुकै भए पनि त्यो साम्राज्यवाद नै हो—यसखालको हठ गर्नु अनुचित हो । आइकोरले १४ वटा नयाँ देशहरुलाई जी.डी.पी. को आधारमा नव साम्राज्यवादी देश बताउँदै भारतलाई त्यही श्रेणीभित्र (तेस्रो श्रेणीमा) राखेको छ । त्यसैसित सम्बन्धित भएर हामीकहाँ भारत साम्राज्यवादी देश हो वा होइन भनी बहस चलिरहेको छ । यसो गर्दा साम्राज्यवादका जुनियर पार्टनर (कनिष्ठ हिस्सेदार) लाई पनि साम्राज्यवाद नै ठान्ने निरपेक्ष दृष्टिकोण यहाँ प्रकट भएको छ । यस्तो निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाउँदा साम्राज्यवादी मोर्चा नचाहँदा नचाहँदै बलियो बन्ने प्रष्ट छ । त्यसकारण विषयवस्तुप्रति सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाउनु उचित हुनेछ ।
चीन साम्राज्यवादी देश भएकोमा शङ्का छैन । तर भारतको अर्थव्यवस्था चीनकै उचाइमा पुगेको छैन, न त अमेरिका, जापान, जर्मनी लगायत देशको । नेपालको सन्दर्भमा भारत चीनभन्दा बढी प्रतिक्रियावादी छ । त्यही कारणले नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले भारतीय विस्तारवादसित राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध नलडिकन नयाँ जनवादी क्रान्तिको विजय हुन नसक्ने धारणा राख्दछन् । त्यसकारण हामीले एकातिर, भारतीय शासक वर्गको विस्तारवादी नीतिको विरुद्ध लड्नु पर्नेछ भने अर्कातिर, साम्राज्यवादको विरोधमा भारतीय जनता (सर्वहारा वर्ग) र नेपाली सर्वहारा वर्ग मिलेर मोर्चाबन्दी कायम गर्नु पर्नेछ । त्यस क्रममा गुडगाव, नन्दीग्राम, सिङ्गुर जस्ता साम्राज्यवादी, नव उपनिवेशवादी, नवउदारवादी नीतिका विरुद्ध गौरवमय सङ्घर्ष गरिरहेका भारतीय जनताको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नेगरी भारतलाई असामयिक, अनुचित ढङ्गले भारतीय विस्तारवादलाई साम्राज्यवाद घोषणा गरिनु हुन्न । त्यसो गर्नु नव औपनिवेशिक भारतलाई जबर्जस्ती साम्राज्यवादमा धकेल्नु त हो नै, एक वा अर्को प्रकारले भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिमाथि पर्दा हाल्नु वा त्यसलाई पृष्ठभूमि (पुरानो भइसकेको चरित्र) मा पार्नु हुनेछ । त्यसो गर्नु नेपालप्रति भारतको रवैयाको मूल प्रवृत्ति आर्थिक (वा नव उपनिवेशवादी) हो भनी किटान गर्नु हो । यसो गर्नु भारत नेपालको सार्वभौमिकता, भू अखण्डता समाप्त गर्ने खालको विस्तारवादी देश होइन भन्ने निष्कर्षप्रति स्वीकृति दिनु नै हुनेछ ।
फुटनोट
- चीन र भारत साम्राज्यवादी देश हुन् वा होइनन् ?, नेकपा (मसाल) केन्द्रीय कार्यालय : २०७५ पौष
- नेकपा (मसाल) केन्द्रीय कार्यालयद्वारा दिइएको जानकारी
- स्टेफन एङ्गेल, अन इमरजेन्स अफ द न्यू इम्पेरियालिस्ट कन्ट्रिज, युगज्योति प्रकाशन प्रा.लि., काठमाडौँ : अगस्त २०१७
- रेडस्टार (अङ्ग्रेजी), प्लेटफर्म फर कम्युनिस्ट रिभोज्युसनरिज, नयाँदिल्ली, वर्ष १८, अङ्क १ (अप्रैल २०१७), अङ्क ७ (अक्टोबर १७), वर्ष १९, अङ्क ३ (जुन २०१८)
- नेपाली बृहत् शब्दकोश, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, काठमाडौँ (संशोधित नवौँ संस्करण वि.सं. २०७२
- रातो खबर साप्ताहिकका विभिन्न अङ्कहरु
- ग्रिष्म बहादुर देवकोटा, नेपालको राजनीतिक दर्पण (२०३१), भाग १, पृ. ३९
- अशोक मेहता (अन्तर्वार्ता), नयाँपत्रिका, २०७२ .......
- प्रकाश थापा मगर, डोक्लम प्रकरणसित जोडिएका सन्दर्भ, हाँक साप्ताहिक, वर्ष ३४ अङ्क ३५ (२०७५ साउन १८)
- लेनिन, साम्राज्यवाद : पुँजीवादको चरम अवस्था (हिन्दी अनुवाद), सङ्कलित रचना, खण्ड ५, प्रगति प्रकाशन, मास्को : सन् १९८२
- सोही पुस्तक, पृ. ३१०
- सोही पुस्तक, पृ. ३१०–११
- सोही पुस्तक, पृ. २१५–१६
- सोही पुस्तक, पृ. २१६–१७
- www.livemint.com
- www.economictimes.indiatimes.com
- उही
- फोच्र्युन ग्लोबल ५०० (२०१६)
- लेनिनको सोही पुस्तक, पृ. २४८–४९
- सोही पुस्तक, पृ. २७४
- www.jagranjosh.com
- उही
- भारतीय रिजर्भ बैङ्कको वेबसाइट www.rbi.org.in
- लेनिनको सोही पुस्तक, पृ. २७८
- फोच्र्युन ग्लोबल ५०० लिस्ट इयर अफ २०१८
- सोही पुस्तक, पृ. २९४
- भारतीय रिजर्भ बैङ्कको वेबसाइट www.rbi.org.in
- लेनिनको सोही पुस्तक, पृ. ३३२–३३
- माइग्रेसन एन्ड डेभलोपमेन्ट ब्रिफ–२९, वल्र्ड बैङ्क गु्रप, अप्रैल २०१८
- डाइरेक्टोरेट जनरल अफ कमर्सियल इन्टेलिजेन्स एन्ड स्याटिटिक्स
- इन्डिया इन फिगर्स–२०१८, मिनिस्ट्री अफ स्याटिटिक्स एन्ड प्रोग्राम इप्ल्मिेन्टेसन, सेन्ट्रल स्याटिटिक्स अफिस–सोसल स्याटिटिक्स डिभिजन
- स्टेफन एङ्गेल, अन इमरजेन्स अफ द न्यू इम्पेरियालिस्ट कन्ट्रिज, युगज्योति प्रकाशन प्रा.लि., काठमाडौँ : अगस्त २०१७, पृ. ४३
- एक्काइसौँ शताब्दीको साम्राज्यवाद : प्रारम्भिक टिप्पणी, रेडस्टार (कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको मञ्च), मे २०१८, नयाँदिल्ली, पृ. १४)
- उही, पृ. १५
डोक्लम प्रकरणसित जोडिएका सन्दर्भ
- प्रकाश थापा मगर
२०७४ असार ३० गतेको कान्तिपुर दैनिकमा सोही पत्रिकाका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा लेख्दछन्– “वास्तवमा अहिले चीनले भुटानसंग सम्बन्ध गास्न खोज्ने र भारतले रोक्न खोज्ने कूटनीतिक दाउपेच चली रहेको छ, जसरी चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाउन खोज्ने र भारतले रोक्न खोज्ने बृहत्तर प्रतिस्पर्धा छ । यही पृष्ठभूमिमा डोक्लम प्रकरण हुन गएको हो ।”
सम्पादक शर्माको उपर्युक्त निस्कर्षमा सत्यता छ । चीनको प्रभाव रोक्न खोज्ने भारतीय प्रयत्नको फलस्वरूप डोक्लम घटना घटित भएको हो । तर चीनको प्रभाव रोक्ने प्रयास भारतको एक्लो होइन, त्यसका पछाडि अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता देशहरु पनि अग्र पङ्क्तिमा छन् । चीनलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा जापान अमेरिका संरक्षित देश बन्न पुगेको छ । यता, युरोपियन युनियनले बेलायतको सक्रियतामा पहिलेदेखि नै तिब्बत कार्ड खेली रहेको छ । चीनका विरुद्ध तिब्बतलाई स्वतन्त्र देश बनाउने उनीहरुको योजना छ, जसको अर्थ हुने छ– उपनिवेश तिब्बत । त्यसका पक्षमा उनीहरु नेपाल, भारत र भुटान तीन वटै देशको भूमिमा क्रियाशील छन् ।
सम्पादक शर्माको उपर्युक्त निस्कर्षमा सत्यता छ । चीनको प्रभाव रोक्न खोज्ने भारतीय प्रयत्नको फलस्वरूप डोक्लम घटना घटित भएको हो । तर चीनको प्रभाव रोक्ने प्रयास भारतको एक्लो होइन, त्यसका पछाडि अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता देशहरु पनि अग्र पङ्क्तिमा छन् । चीनलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा जापान अमेरिका संरक्षित देश बन्न पुगेको छ । यता, युरोपियन युनियनले बेलायतको सक्रियतामा पहिलेदेखि नै तिब्बत कार्ड खेली रहेको छ । चीनका विरुद्ध तिब्बतलाई स्वतन्त्र देश बनाउने उनीहरुको योजना छ, जसको अर्थ हुने छ– उपनिवेश तिब्बत । त्यसका पक्षमा उनीहरु नेपाल, भारत र भुटान तीन वटै देशको भूमिमा क्रियाशील छन् ।
कथित सभ्यताको टक्कर
चीन र भारतका बीचमा कथित सभ्यताको टक्कर प्रायोजित गरिएको छ । हुन त प्राचीन इतिहासमा ह्वाङहो र सिन्धु सभ्यताका बीचमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्धको परिदृष्य शायदै पाउन सकिएला । तर आफ्नो स्वतन्त्रतास“गै बेलायतको विदेश नीति अपनाएको भारतले १९४७ पछि चीनसितको अन्तरविरोधलाई कथित सभ्यताको टक्करको रूप दिन भरमग्दुर प्रयास गरिएको छ । चीनले यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । भारतको तर्फबाट अन्ध राष्ट्रवादी कोणबाट यस्तो प्रायोजित दृष्टिविन्दु अगाडि सारिएको छ । यसमा मङ्गोल र आर्य नश्लीय मनोविज्ञानलाई पनि उपयोग गर्न खोजिएको छ । भारतका अन्धराष्ट्रवादीहरु चीन र पाकिस्तानलाई नियन्त्रण नगरिकन भारतीय सभ्यता फल्न, फुल्न नसक्ने प्रकारले तर्क दिई रहेका पाइन्छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी त झन् हिन्दू अतिवादी मनोविज्ञानद्वारा लैस भएकाले चिनियाँ सभ्यता र इस्लाम धर्मका विरुद्ध उग्र अभिव्यक्ति प्रायोजित गरी रहेको पाइन्छ ।
चुम्बी उपत्यका र चिकन्स नेक
भारत बेलायती साम्राज्यवादको उपनिवेश रहेकै बेलादेखि तिब्बतको चुम्बी उपत्यका चीन विरुद्धको उपयोग भूमि हुन थालेको थियो । भनिन्छ, बेलायती सेनाका कर्नेल फ्रान्सिस यङहजबेन्डले १० हजारभन्दा बढी सैन्य शक्ति लिएर १९०४ मा चुम्बी उपत्यकामाथि नियन्त्रण कायम गरेका थिए । यसबाट बुझ्न सकिन्छ– चीनका विरुद्ध युरोपियन घेराबन्दी धेरै पुरानो हो । दास प्रथा रहेको तत्कालीन तिब्बतलाई आफ्नो प्रभावमा कायम गर्न सके चीनलाई पनि कमजोर पार्न सकिने दृष्टिकोण तत्कालीन बेलायतको थियो । तिब्बतमा अहिले पनि कायम रहेको दलाई लामा, पञ्चेन लामा जस्ता परम्परालाई यतिखेर युरोपका साथै भारतले पनि उपयोग गरी रहेका छन् ।
यता, पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङदेखि जलपाइगुडी क्षेत्रको स्थिति चिकन्स नेक (कुखुराको घाँटी) को जस्तै छ । जलपाइगुडीदेखि चीनको सिमानासम्मको दुरी बढीमा ३४ किलोमिटर छ । भारतको आशङ्का छ– यदि चिकन्स नेकमा चिनियाँ प्रभाव बढ्यो भने पूर्वोत्तर भारतसितको भारतीय सम्बन्ध समाप्त हुने छ । यस प्रकार भारत आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डता समाप्त हुने भयले त्रसित छ । डोक्लम यही क्षेत्रमा पर्दछ ।
डोक्लममा अहिले जुन विवाद भई रहेको छ, त्यो चीन र भुटानको सिमानामा पर्दछ । भारतले अनावश्यक रूपमा चीनसित झडप चाहेको छ । भारतले चीन–भुटानबीचको सीमा विवादमा यस कारण हात हालेको छ– चिकन्स नेकदेखि डोक्लम नजिकै पर्दछ । यस खालको क्षेत्रीय अवस्थितिका कारण चीन र भारतका बीचमा अनावश्यक विवाद भई रहेको छ । त्यसका विपरीत विवाद भए पनि चीन र भुटानको बीचमा हुनु पर्दथ्यो ।
चीन, भारत र भुटानबीचको सीमा विवाद
चीन र भारतका बीचमा पुराना सीमा विवाद छन् । त्यो काफी हदसम्म नियोजित वा प्रायोजित प्रकृतिको छ । यस क्रममा भारत र चीनको बीचमा १९६२ मा युद्ध नै भई सकेको छ । सानातिना झडप त अनेकौँ सङ्ख्यामा भई सकेका छन् । तत्कालै उनीहरुका बीचको सीमा विवाद समाप्त हुने सम्भावना पनि छैन । जस्तो कि माथि नै उल्लेख गरियो, यी दुई देशबीच कथित सभ्यताको द्वन्द्व प्रायोजित गरिएको छ, त्यस कारण तत्कालै सीमा विवाद समाप्त हुने छैन । उनीहरुका बीचमा मित्रभाव वा भाइचारा सम्बन्ध कायम नहुँदासम्म स्थितिमा परिवर्तन आउने छैन । चीनको पाकिस्तान, नेपाल र अन्य देशसितको सीमा विवाद समाप्त भई सकेको छ । भारतको बङ्गलादेशसित जमिन साटेर भए पनि सीमा विवाद समाप्त भएको छ । अफगानिस्तानसित पनि भारतको सीमा विवाद सतहमा देखिन्न । यसबाट बुझ्न सकिन्छ– आपसी मित्रभाव भएको सीमा विवादको समाधान सम्भव छ तर भारत र चीनका बीचमा अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।
भुटानसित चीनको सीमा विवाद बाँकी छ तर समाधानउन्मुख छ । उनीहरुका बीचमा १९८४ देखि सीमा विवादको सम्बन्धमा वार्ता भई रहेको छ । अहिलेसम्म २४ पटकसम्म वार्ता भई सकेका छन् । यस सम्बन्धमा भारतका पत्रकार आनन्द स्वरूप वर्मा लेख्दछन्– “सिक्किम र तिब्बतबीचको डोक्लममा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना निकै अघि नै निर्धारण भई सकेको छ र यसमा कुनै विवाद पनि छैन । १९८० को दशकमा भुटान र चीनका बीचमा २४ पटक संवाद भयो । दुवै देशबीच सिमाना निर्धारण पनि लगभग पुरा भई सकेको छ ।” यस सम्बन्धमा पत्रकार वर्मा अगाडि लेख्दछन्– “तत्काल जुन इलाकालाई विवादको केन्द्र मानिएको छ, त्यहाँ चीनले भुटानको केही सय गज भूमि प्रयोग गर्न चाहेको छ । तर त्यसको शोधभर्नाका रूपमा आफूले प्रयोग गरेकोभन्दा पनि बढी अर्को क्षेत्रको भूमि भुटानलाई दिन पनि ऊ तयार छ । चीनको यस प्रस्तावमाथि भुटानको कुनै आपत्ति छैन । तर भारतको दबाबमा उसले यस प्रस्तावमाथि अहिलेसम्म आफ्नो सहमति दिएको छैन ।” थर्मा थप्दछन्– “यदि चीनलाई भुटानबाट यो अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुन सकेन भने पनि अहिले जुन भूमिको चर्चा चली रहेको छ, त्यो बिना कुनै विवाद चीनको हो ।”
भारतको सुरक्षा छाता अवधारणा
भारतले भौगोलिक रूपमा आफ्नो वरिपरि सुरक्षा छाता निश्चित गरेको छ । पूर्वमा म्यान्मार, पश्चिममा अफगानिस्तान, पाकिस्तान सहितको कश्मिर, उत्तरमा हिमालय पर्वत र दक्षिणमा हिन्द महासागर वरिपरिको क्षेत्र यस्तो सुरक्षा छाता मानिएको छ । यस क्षेत्रमा भारतीय नियन्त्रण वा अनुकूल परिस्थिति निर्माण भारतको सामरिक रणनीति हो । पश्चिम उत्तरमा कश्मिरमाथि नियन्त्रण गर्नु, दक्षिणमा श्रीलङ्कालाई नजिक राख्नु र उत्तरमा नेपाल र भुटानलाई संरक्षित मध्यवर्ती मुलुकको रूपमा राख्नु (र, अन्ततः आफूमा विलय गराउनु) उसको छिमेकको विदेश नीति हो । क्ष्ँेत्रीय स्थितिमा भारतले प्रतिस्पर्धी मुलुक चीनलाई मान्दछ । नेपाल, भुटान र श्रीलङ्कामाथि चिनियाँ प्रभुत्व निर्मूल पार्नु भारतको तात्कालिक रणनीति हो । यी तीन देशमध्ये श्रीलङ्का भारतको नियन्त्रणमा छैन । नेपाल भुटानभन्दा बढी स्वतन्त्र छ । भुटान भने भारत संरक्षित देश बनी सकेको छ । भारत चाहन्छ– सकेसम्म यी देशसित चीनको दौत्य सम्बन्ध कायम नहोस्, जस्तो कि अहिलेसम्म भुटानको चीनसित दौत्य सम्बन्ध नै छैन । त्यसै प्रकार भारत चाहन्छ– नेपाल, श्रीलङ्का लगायत दक्षिण एसियाका बाँकी देशमा भारतीय दबदबा कायम रहोस्, चीनको प्रभाव सकेसम्म न्यून रहोस् । भारतीय विदेश नीतिको शब्दकोशमा दक्षिण एसियाका छिमेकी देशहरुको सवालमा स्वतन्त्र सम्प्रभुता जस्तो शब्दावली नै छैन, भारतपरस्त नीति अपनाए ठिक (अन्ततः विलय हुने शर्तमा), अन्यथा चीनसित सम्बन्ध कायम भएमा उसको शब्दकोशमा चिनियाँ विस्तारवाद नजिक पुगेको जस्ता शब्दावली भने अवश्य छन् ।
भारतको सुरक्षा नीतिभित्र कति पिछडिएका प्रवृत्ति विद्यमान छन् भन्ने तथ्य सिमाना क्ष्ँेत्रमा वा नेपाल र भुटानको राष्ट्रिय महत्वको सडक निर्माणको सवालमा भारतको विरोध, अवरोधबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्दा भारतले विरोध गरेको थियो । भुटानमा अहिले पनि एक भागबाट अर्को भागमा जाँदा आसाम र पश्चिम बङ्गाल बङ्गाल भएर जानु पर्दछ । यस सम्बन्धमा जुलाई १५, २०१७ को पिपुल्स डेलीले खबर दिएको थियो– भुटानले आन्तरिक आवागमनलाई सहज बनाउन एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्न चाहेको थियो । तर भारतले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर उक्त परियोजना स्थगित गरायो ।
अन्य देशको कुरा छोडौँ, भारत आफ्नै आन्तरिक मामिलामा पनि पिछडिएको चिन्तनद्वारा ग्रसित देखिन्छ । जुलाई १९, २०१७ का दिन जी न्युजको वेबसाइटमा एउटा समाचार प्रकाशित भएको छ । “चीनलाई उसकै रणनीतिबाट मात दिने छ भारत, के हो प्लान ७३ ?” शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ– “नयाँ योजना अन्तर्गत भारत सरकार अब चीनसित जोडिएका सीमा वरपरका ७३ वटा सडक बनाउने योजनामाथि काम गरी रहेको छ । पहिला भारतको रणनीति थियो– सीमावर्ती इलाका जर्जर भयो भने युद्ध जस्तो अवस्थामा चीनको सेनाका सामु भारतीय सीमामा प्रवेश गर्नमा कठिनाइ उत्पन्न हुने छ ।” उल्लेखनीय तथ्य यही छ– “सीमावर्ती इलाका जर्जर भयो भने युद्ध जस्तो अवस्थामा चीनको सेनाका सामु भारतीय सीमामा प्रवेश गर्नमा कठिनाइ उत्पन्न हुने छ ।” जुन देशले आफ्नै देशको भौतिक विकासको सवालमा यस खालको धारणा राख्दछ भने नेपाल र भुटानका पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माणमा आपत्ति जनाउनु अन्यथा भएन नै । अब भारतको यस्तो रवैयामा परिवर्तन हुन थालेको हो ?
भारतको भुटान नीति
भारत भुटानलाई औपचारिक रूपमा मात्र देश मान्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि तमाम तथ्यहरु छन् । १९४९ मा भएको सन्धिमा भुटानले आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा भारतको मार्गदर्शन स्वीकार गर्ने छ भन्ने बुँदा स्वीकार्न बाध्य भएको थियो । त्यस अनुसार अहिले पनि भुटानको परराष्ट्र नीति भारतले सञ्चालन गर्दछ । भुटानमा भारतीय मुद्रा परिचालनमा छ । त्यसका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयबाटै बजेट पठाइन्छ । समग्रमा भुटानको तात्कालिक स्थिति भारत निर्भर, भारत आश्रित र भारत संरक्षित छ । भारत यो स्थितिलाई अरू कसिलो बनाउन चाहन्छ ।
अहिलेको डोक्लम विवादमा पनि भारतले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी रहेको छ । त्यहाँको मामिला द्विपक्षीय हो । भुटान र चीनका बीचमा अहिलेसम्म २४ पटक सीमा वार्ता भई सकेको अवस्थामा भारतको चासो अनावश्यक देखिन्छ । चिकन्स नेक भारतको आन्तरिक भौगोलिक अवस्था हो । यता, डोक्लम त्रिदेशीय विन्दु होइन । यस्तो अवस्थामा सैन्य कारवाहीभन्दा पनि आपसी कुराकानी मार्फत् आफ्नो चासो व्यक्त गर्न सकिन्थ्यो । भारतले त्यसो गरेन । चीनसितको विवादमा भुटानलाई बजजफ्ती पछाडि पारेर भारतीय सैनिक चिनियाँ सैनिकसित १५० मिटर नजिकै उभिएका छन् । भारतको यस्तो रवैया भुटानको सार्वभौमिकतालाई निषेध गरी रहेको स्थिति हो । खालि डोक्लम प्रकरणमा होइन, समग्र भुटानको सार्वभौमिकता हडप्ने योजनामा भारत रहेको देखिन्छ ।
१९४९ मा परराष्ट्र मामिला भारतको अधिन राख्न मञ्जुर गरेको भुटानको १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भएपछि चेत खुलेको जस्तो देखिन्छ । यही कारण हुन सक्छ– भुटानले बारम्बार १९४९ को सन्धिमा पुनरावलोकन गर्न आवाज उठाउँदै रह्यो । अन्ततः २००७ मा उक्त सन्धि पुनरावलोकन भयो पनि । परिमार्जित सन्धिमा भनियो– दुवै मुलक एक–अर्काको राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा एक–अर्कासँग निकट रहेर सहयोग गर्न र आफ्नो भूभागमा एक–अर्काको सुरक्षा हितमाथि प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधि हुन दिने छैनन् ।” यहाँसम्म एक प्रकारको स्थिति थियो तर २००८ पछि स्थितिमा केही परिवर्तन आयो ।
२००८ मा सम्पन्न चुनावमा जिग्मी योगर थिन्ले नेतृत्वको पिस एन्ड प्रस्परिटी पार्टी (डी.पी.टी.) ले बहुमत प्राप्त ग-यो । त्यसपछि भुटानले स्वतन्त्र सार्वभौमिकताको पक्षमा पाइला चाल्यो । १९९८ मा चीनले भुटानको सार्वभौमिकतालाई मान्यता दिदै पञ्चशीलको आधारमा सन्धि गरेको थियो । यो पाइलालाई थिन्लेले अगाडि बढाए । यस क्रममा परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गर्दै २५ मुलुकमा सीमित रहेको कूटनीतिक सम्बन्ध बढेर ५३ मुलुकसम्म पुग्यो । तर जुन २१, २०१२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति बेन जियाबाओसित साइड लाइन वार्ता गरेपछि भारतको पारा चढ्यो । तत्कालै चीनसित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको, त्यस क्रममा चीनबाट भुटानले बसहरु खरिद गरेको जस्ता घटनापछि २०१२ मा नै चुनावको मुखमा भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा दिदै आएको अनुदान कटौती ग-यो । त्यसपछि उत्पन्न कठिन परिस्थिति र सम्भावित कठिनाइको अनुमानका कारण थिन्लेको पार्टी चुनावमा पराजित भयो । थिन्लेको पार्टीले ४७ मध्ये १२ सिट र छिरिङ तोब्गे नेतृत्वको पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पी.डी.पी.) ले ३२ सिट प्राप्त ग-यो । चुनावमा भारत विरोधी पार्टीलाई पराजित गरिनुका बाबजुद भुटानमा एउटा भारत विरोधी पार्टी पनि राजनीतिक रङ्गमञ्चमा उभियो । त्यसपछि सीमित रूपमा नै भए पनि भुटानले सार्वभौमिकताको पक्षमा पाइला चाल्यो । त्यस क्रममा ओ.बी.ओ.आर. को विकल्पमा भारतले अगाडि सारेको बी.बी.आई.एन. (बङ्गलादेश–भुटान–इन्डिया–नेपाल) परियोजना भुटानले अस्वीकार ग-यो । त्यस्तै, सार्क स्तरीय यातायात सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौतालाई पनि भुटानले अस्वीकार ग-यो । यी सीमित पाइलाबाट मात्र पनि भारत आक्रोशित भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसै क्रममा भुटानको परराष्ट्र भूमिकालाई समाप्त पार्न डोक्लम विवादमा नबोलाइएको अतिथि बन्न पुग्यो ।
भारतको त्रसित मनोविज्ञान
पछिल्लो चरणमा भारत चीनसित बढी नै त्रसित देखिन्छ । चीनले अगाडि सारेको ओ.बी.ओ.आर. को भारतले लगातार विरोध गर्दै आएको छ । ओ.बी.ओ.आर. को विरुद्ध बी.बी.आई.एन. अगाडि सारे पनि त्यसमा अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको छैन । चीनका विरुद्ध सार्कलाई सक्रिय बनाउन खोजे पनि पाकिस्तानसितको गतिरोधका कारण स्थिति सन्तोषजनक छैन । यता चीनले श्रीलङ्काको हब्बनटोटा बन्दरगाहमा प्रभाव बढाएको (हालै त्यसको ७० प्रतिशत सेयर चिनियाँ कम्पनीले खरिद गरेको) र मालदिव्समा पनि उपस्थिति सक्रिय बनाएको परिघटनाभित्र भारतले सकारात्मक भाव महशुस गर्दैन । यस खालको त्रसित मनोविज्ञानका कारणले एसियन पूर्वाधार विकास बैङ्क र ब्रिक्स जस्ता संस्थामा सामेल भएर पनि भारत क्षेत्रीय हितमा सकारात्मक हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास बैङ्कमा सामेल भएर पनि ओ.बी.ओ.आर. मा सहभागी हुन चाहेन ।
भारतको यस खालको चरित्रका कारण दक्षिण एसियामा अमेरिका र युरोपियन युनियनको भूमिका बढ्दै गएको छ । उनीहरुको फुटपरस्त भूमिका सफल भएको छ । आवश्यकता भारत, चीन र पाकिस्तान जस्ता देशहरुका बीचमा क्षेत्रीय हितका लागि सहकार्यको थियो, तर भारतको पाकिस्तान र चीनसित तीक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण साम्राज्यवादी शक्तिहरुले खेल्ने मौका पाएका छन् । आफ्नै छिमेकी देशसित तीक्त अन्तरविरोधका कारण भारत अमेरिकाको जुनियर पार्टनरसम्म बन्न सहजै तयार भएको छ । जबसम्म भारतले आफ्नो यस खालको चरित्रमा परिवर्तन ल्याउन्न, तबसम्म यस क्ष्ँेत्रमा यस खालका विवाद आगामी समयमा पनि उत्पन्न भई रहने छन् ।
चीनको तिब्बत नीति
तिब्बत चीनकै प्राचीन भूभाग हो भन्ने त्यति विवाद छैन । खालि जसले नियोजित दृष्टिकोण राख्दछन्, उनीहरुले मात्र चीनको पक्षबाट प्रस्तुत गरिने ऐतिहासिक प्रमाणलाई अस्वीकार गर्न सक्दछन् । त्यसका बाबजुद तिब्बतको चीनभन्दा भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था छ । खास गरी तिब्बतको पिछडिएको सांस्कृतिक चिन्तनका कारण चीनसितको राष्ट्रिय एकतामा समस्या देखिएको छ । चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर सामूहिक र सार्वजनिक स्वामित्वको अभ्यास गरियो । तर तिब्बतमा अहिले पनि सामन्ती चिन्तनको प्रशस्त प्रभाव छ । त्यहाँ अझै पनि पञ्चेन लामा, दलाई लामा जस्ता जातीय, धार्मिक परम्पराहरु विद्यमान छन् । चीन र तिब्बतका बीचमा यस खालको फरक सांस्कृतिक अवस्थाले गर्दा त्यहाँ समस्या आई परेको छ । यही प्रकारको भिन्नताप्रति साम्राज्यवादीहरुको ध्यान छ । भारत जस्ता देश निहित स्वार्थका कारण साम्राज्यवादी कठपुतली बन्न पुगेका छन् ।
तिब्बतको विशिष्ट अवस्था र त्यसप्रति विदेशी शक्तिहरुको भूमिकाबारे चीनको प्रशस्त ध्यान छ । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको आफ्नै भूभागप्रतिको यस्तो चासो स्वाभाविकै हो । एउटा जिम्मेवार सार्वभौम सत्तँ सम्पन्न देशले आफ्नो राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन हर सम्भव पाइला चाल्दछ नै । आफ्नो राष्ट्रिय एकता विरोधी कदमको विरोधमा प्रतिक्रिया दिन्छ नै । यस कोणबाट हेर्दा चीनले तिब्बतमा राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उठाउने कदम स्वाभाविक हुन जान्छन् । यस क्रममा चीनले दक्षिणतिरका देशहरुसित पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । भारतले दक्षिणतिर विस्तारवादी भूमिका खेली रहेको अवस्थामा नेपाल र भुटानको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने चिनियाँ नीति गलत छैन । भुटान संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र हो र चीन सुरक्षा परिषदको सदस्य । यो अवस्थामा पनि भुटानको स्वतन्त्रताको पक्षमा चीनले सकारात्मक भूमिका खेल्नु स्वागतयोग्य परिघटना हो ।
नेपालको चासो
नेपाल वैधानिक रूपमा स्वतन्त्र देश हो । यस अर्थमा पनि हामीले भुटानको स्वतन्त्र सार्वभौमिकताको पक्ष लिनु पर्दछ । अर्कातिर, नेपाल अर्ध औपनिवेशिक मुलुक हो । त्यस अर्थमा पनि हामीले आफू जस्तै उत्पीडित राष्ट्र भुटानको पक्षमा उभिनु पर्दछ । डोक्लम प्रकरणमा भारतको भूमिका प्रष्ट रूपमा अनावश्यक देखिएको छ । त्यस कारण यस मामिलामा सर्वप्रथमत चीन र भुटानका बीचको द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिनु पर्दछ । द्वितीय, सीमा विवादको सन्दर्भमा युद्धको विरोध गरिनु पर्दछ । युद्ध होइन, सीमा वार्ता मार्फत् समस्या समाधान गरिनु पर्दछ । नेपालका लागि चीन, भारत र भुटान तीनै देश छिमेकी हुन् । उनीहरुका बीचमा यदि असमझदारी छन् भने पनि वार्ता मार्फत् समाधान गरिनु पर्दछ । त्यस क्रममा पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार बनाइनु पर्दछ ।
अन्तमा, पी. स्टोब्दनको जुलाई १४, २०१७ को मितिमा द वायर मा प्रकाशित इन्डियाज रियल प्रोब्लम लाइज इन इट्स पोलिसी, नट द बोर्डर शीर्षक लेखको यो अंश यहाँ उद्धृत गरौँ ः “सवाल सीमाको हुँदै होइन, सवाल त भारतको भुटान नीतिमा रहेको दोष हो ।”
सन्दर्भ सूचि
- केशव राज भट्टराई, भारतको असफल भुटान नीति, अन्नपूर्ण पोस्ट, २०७४ साउन १० (वर्ष १६, अङ्क ८५)
- आनन्द स्वरूप वर्मा, भारतको भुटान नीति र चीनको त्रास, नया“ पत्रिका, २०७४ साउन १० (वर्ष ११, अङ्क १०२)
- सुधीर शर्मा, भारत–चीन ः नयाँ शीतयुद्धको सन्त्रास, कान्तिपुर, २०७४ असार ३० (वर्ष २५, अङ्क १४७)
- डा. स्वर्णसिंह, नजरिया ः डोक्लम विवाद, पर चीन क्यों है बैकफुट पर ?, जुलाई २६, २०१७
- पी.टी.आई.
- ए.एन.आई.
- बी.बी.सी. हिन्दी
- टाइम्स न्यून नेटवर्क
- इकोनोमिक्स टाइम्स
- आई.ए.एन.एस.
- दैनिक भास्कर डट कम
- जी न्युज डट कम
- नव भारत टाइम्स डट कम
..............................................................................................
कतारमाथिको प्रतिबन्ध :
शिया–सुन्नी मनोविज्ञानको पटाक्षेप ?
- प्रकाश थापा मगर
- “कहिलेकाहीँ विवादको रेसिपी (पाककला) भन्दछ– चुल्हामाथि ताउली राखेर त्यसलाई आफै पाक्न छोडी देऊ” – जेम्स रोबिन्सन (बिबिसी संवाददाता, कतार)
यस्तो लाग्छ, कतार सङ्कट अहिले यसरी नै पाकी रहेको छ, निःशब्द । ताउलीभित्र के पाकी रहेको छ ? कसका लागि पकाइँदै छ ? कतिबेरसम्म पाकी रहने छ ? किन पाकी रहेको छ ? कतिपयलाई यसका बारेमा जानकारी नहुन सक्छ भने कतिपयले जानेर पनि नजानेको अभिनय गरी रहेका छन् । कतिपयले भने अगेनाको डिलमा बसेर हेरी रहेका छन्– ताउलीबाट के पाकेर तयार हुन्छ र, खाने÷नखानेबारे निर्णय गरौँला । तर केही भन्न सकिने अवस्था छैन : ताउलीबाट केही पाकेरै छोड्ने छ, अधकल्चो चिज तयार हुने छ वा कुनै अप्रत्यासित घटना घट्ने छ ?
जुन ५, २०१७ का दिन कतारमाथि सउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन र इजिप्टले प्रतिबन्ध लगाएपछिको स्थिति यस्तै छ । यस प्रकारको स्थिति कतारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने देशहरुका कारणले पनि कायम छ । यी देशहरुले कतारप्रतिको पछिल्लो कदम आफ्नै आन्तरिक प्रेरणाका कारणले उठाएका थिएनन्, यद्यपि उनीहरुका बीचमा भित्रभित्रै धेरै विषयहरुमा खिचडी पाकी रहेको थियो तर गत मे महिनाको २०–२१ तिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सउदी अरबको भ्रमणको लगत्तै पछि यो कदम उठाइयो । हुन सक्छ– अमेरिकाबाट विश्वसनियता प्राप्त भएपछि यो कदम उठाइएको छ । त्यसका पछाडि अमेरिकी नेतृत्वको विश्व शक्ति सन्तुलनको समर्थन पाउने अपेक्षाले काम गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
यता कतार सङ्कटका बारेमा अमेरिका र ब्रिटेन जस्ता दुई देश असमञ्जसमा छन् । अमेरिका यस कारण असमञ्जसमा छ– अमेरिकाको मध्य–पूर्वकै सबैभन्दा ठुलो सैन्य क्याम्प अल–उवैद कतारमा नै छ । त्यहाँ अमेरिकाका १० हजार सैनिकहरु छन् । त्यही“बाट उसले आइएसका विरुद्धको कारवाही परिचालन गरी रहेको छ । यता, जुन ५ को प्रतिबन्धपछि पनि कतारले अमेरिकासित १२ खरब डलरको हतियार खरिद गर्ने सम्झौता गरी सकेको छ । सम्झौता अन्तर्गत प्रसिद्ध अमेरिकी लडाकु विमान एफ–१५ पनि कतारले खरिद गर्ने छ । अर्कातिर, बेलायत यस कारण असमञ्जसमा छ– कतारले बेलायतमा अहिलेसम्म ५० अरब डलरभन्दा बढी रकम पुँजी निवेश गरी सकेको छ । प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा ठिक अगाडि कतारले थप ६ अरब डलर निवेश गर्ने घोषणा गरेको थियो । भनिन्छ, ब्रिटेनमा बसी रहेकी कतारकी महारानीसित जति सम्पत्ति छ, त्यति त बेलायती महारानी ऐलिजाबेथ द्वितीयसित पनि छैन । छिमेकीको झगडामा कसैले पनि आफ्नो नोक्सानी चाहदैन, सम्भव भएसम्म त झगडाग्रस्त छिमेकीबाट केही न केही हात पार्ने हो । पुँजीवादी समाजको सामान्य मानसिकता यस्तै हुन्छ । अहिलेको कतार सङ्कटबाट अमेरिकाले १२ अरब डलर नगद प्रत्यक्ष फाइदा हात पारी सकेको छ भने बेलायतले तत्कालका लागि कतारसित क्षुद्रता व्यक्त गरेर आफूकहाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिएको पुँजी निवेशबाट हात धुन चाहँदैन । न्यूनतम रूपमा अमेरिका र बेलायतको तात्कालिक रवैयाले हामीलाई यस्तै निष्कर्षमा पुराउँछ ।
खाडी क्षेत्रको मुस्लिम संसारमा तीन प्रकारका धार्मिक समूहहरु विद्यमान रहेको मान्न सकिन्छ : शिया, सुन्नी र कट्टरपन्थी । कट्टरपन्थी चिन्तन राख्नेहरुमध्ये एउटा समूह आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न छ । अहिलेको कतार सङ्कटको आवरणमा कट्टरपन्थी, आतङ्कवादी शक्तिका कारणले शिया र सुन्नीका बीचको अन्तरविरोधका कारण उत्पन्न भएको देखाइएको छ । खाडी क्षेत्रमा शिया र सुन्नी धार्मिक सम्प्रदायको बीचमा लामो समयदेखि अन्तरविरोध छ । आफ्ना धर्मगुरुको विषयलाई लिएर गठन भएका यी दुई मुस्लिम धार्मिक सम्प्रदायहरु शिया र सुन्नी दुवैले आफूलाई इस्लाम धर्मको आधिकारिक प्रतिनिधि ठान्दछन् । मक्का मदिना सउदी अरबमा रहेकाले उनीहरुले यस खालको दावी गर्ने नै भए । यता, कट्टरपन्थी, आतङ्कवादीहरुमा भने यस्तो भेदभाव सतहमा आएको छैन । उनीहरु शिया र सुन्नी दुवै सम्प्रदायले इस्लामलाई भ्रष्ट गर्न थालेको आरोप लगाउँछन् । उनीहरु इस्लामको रक्षाका लागि जेहाद (युद्ध) चलाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छन् । अल–कायदा, लश्कर–ए–तोयबा जस्ता कैयौँ इस्लामिक सङ्गठनहरु यस श्रेणीमा आउँछन् भने आइएस, ब्रदरहुड, हमास जस्ता सङ्गठनहरु राजनीतिक सङ्गठन हुन् । यतिखेर अल–कायदा, लश्कर–ए–तोयबा लगायतले विश्वभरि नै आतङ्ककारी कारवाही सञ्चालन गरी रहेका छन् । कतार सङ्कटलाई बुझ्न हामीले यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै पर्ने हुन्छ ।
जुन ५ मा कतारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका पछाडि सउदी अरब र इरानबीचको वर्षौं पुरानो दुश्मनीले काम गरेको मानिन्छ । सउदी अरब सुन्नी बहुल देश हो भन्ने इरान शिया बहुल (उनीहरुका बीचको लामो अन्तरविरोधबारे स्थानाभावका कारण यहाँ चर्चा गरिएको छैन) । अहिले कतारमाथिको प्रतिबन्ध यस कारण लगाइएको छ– कतारले इरानसित मजबुत सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । कतारका प्रमुख (राजा) अमिर शेख तमिम विन हमद अल थानीले इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीसित मे २७, २०१७ का दिन फोनमा कुराकानी गर्दै भनेका थिए–“इरानसित कतारको सम्बन्ध पहिलेभन्दा झनै बढी बलियो हुने छ ।” यो कुराकानी गोप्य राखिएको थियो । तर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कुराकानीको उक्त फोन टेप सउदी अरबलाई सुनाई दिए, त्यसको लगत्तै पछि सउदी अरब सहितका देशहरुले कतारमाथि प्रतिबन्ध लगाए । यस प्रकार कतारमाथिको प्रतिबन्धको पछिल्लो कारण इरान वा शिया र सुन्नी धार्मिक सम्प्रदायका बीचको अन्तविरोध रहेको बुझ्न कठिनाइ छैन ।
खाडी मुलुकमा शिया र सुन्नी सम्प्रदायबीचको मतभेद नै त्यस क्ष्ँेत्रको गतिरोधको आधारभूत कारण हो । अझ भन्न सकिन्छ ः यो नै खाडी क्षेत्रको मनोवैज्ञानिक एकताको अवरोधक हो । १९८० को दशकमा इरान र इराकका बीचमा चलेको लामो युद्धका पछाडि यही धार्मिक मतभेदले पनि काम गरेको थियो । यस्तो धार्मिक द्वन्द्वमा अमेरिका खेल्यो । पछि ती देशले अमेरिकी भूमिकालाई मनन गरेपछि युद्ध रोकिएको थियो । खालि शिया र सुन्नीका बीचको धार्मिक मतभेदमा खेल्ने होइन, अमेरिकाले यी दुवै सम्प्रदायलाई पालैपालो इस्लामी आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै गयो । मध्य–पूर्वमा अमेरिकी नीति उनीहरुको धार्मिक मतभेदमा खेल्ने पनि हुन गयो । यसै क्रममा इराकका तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैनमाथि पनि यही आरोप लगाइयो । ट्विन टावरमाथि हमला भएपछि इराकमाथि अमेरिकाले आक्रमण ग¥यो र सद्दाम हुसैनलाई कब्जामा लियो । अन्ततः अत्यन्त कायरतापूर्वक सद्दाम हुसैनलाई फासी दिइयो । यहाँनेर विश्व समुदायले आश्चर्य मान्यो– मुस्लिम देशमै आएर राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तित्वलाई अमेरिकाले पक्रेर फासी दिदासम्म पनि त्यसको किन विरोध भएन ? के मुस्लिम देशमा देशभक्ति जस्ता प्रवर्गको कुनै महत्व छैन ? त्यसको दुखद जवाफ यही हो– सद्दाम हुसैन शिया र सुन्नीबीच विवादको बली चढेका थिए । यही कारण एउटा देशभक्त मुस्लिम धर्मावलम्बी राष्ट्र प्रमुखको आफ्नै मातृभूमिमा हत्या हुँदासम्म पनि खाडी मुलुकले मौनतापूर्वक तमाशा हेरी रह्यो । सद्दाम हुसैनको मृत्युलाई एउटा सुन्नी मुसलमानको मृत्युको रूपमा मात्र लिइयो । यो ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई स्मरण गर्दा अहिलेको कतार सङ्कटको समापन अमेरिकी साम्राज्यवादलाई कुन प्रकारको भेटी चढाएर हुने छ भनेर भविष्यतिर प्रतिक्षापूर्वक हेर्नु पर्ने देखिएको छ ।
प्रतिबन्ध लगाउने देशहरुले कतारमाथि यी आरोपहरु लगाएका छन् ः १. आतङ्कवादी समूहलाई मद्दत पुराएको, २. क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा गर्न खोजेको, ३. प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकहरुका सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको । कतारमाथि लगाइएका यी आरोपहरुमा कति सत्यता छन् ? सङ्क्षिप्तमा विवेचना गरौ ।
१. आतङ्कवादी समूहलाई मद्दत पु¥याएको
यो आरोप त्यति स्पष्ट छैन । किनभने एक वा अर्को प्रकारले कट्टरपन्थी, आतङ्कवादीहरुलाई सहयोग पु¥याउने क्रियाकलाप दुवै समूहका देशहरुले गरेका छन् । जस्तो कि आरोप लगाए जस्तै कतारले तालिबान, अल–कायदा, लश्कर–ए–तोयबा, ब्रदरहुड, हमास जस्ता इस्लामिक कट्टरपन्थी तथा आतङ्कवादी समूहलाई मद्दत पुराएको बताइएको छ, अर्कोतर्फ सत्य यो हो– कतार अमेरिकासित मिलेर आइएसका विरुद्धको गठबन्धनमा सामेल छ । यता सउदी अरब लगायतका देशले पनि अफगानिस्तानका आतङ्कवादी सहित थुप्रै मुस्लिम कट्टरपन्थी समूहलाई मद्दत पुराई रहेका छन् । यस प्रकार कतारमाथि कट्टरपन्थी र आतङ्कवादीलाई मद्दत पुराएको आरोप लगाउँदै गर्दा सउदी अरब जस्ता देशका हातहरु पनि दूधले धोएका देखिन्नन् ।
२. क्षेत्रीय अस्थिरता उत्पन्न गर्न खोजेको
कतारमाथि क्षेत्रीय अस्थिरता उत्पन्न गर्न खोजेको आरोप पनि तिनै आतङ्कवादीलाई सहयोग गरेको आधारमा लगाइएको छ । जब समग्र खाडी मुलुक नै शिया र सुन्नी धार्मिक सम्प्रदायका आधारमा बाँडिएको छ वा मनोवैज्ञानिक आधारमा विभाजित छ भने क्षेत्रीय स्थिरता वा एकताको विषय स्वतः महत्वहीन बन्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा खाडी सहयोग परिषद (गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल–जी.सी.सी.) कसरी सक्रिय वा प्रभावशाली हुन सक्छ ? अहिले पनि जी.सी.सी. को अवस्था यस्तै छ । कतारमाथिको प्रतिबन्धमा कतारलाई कुवेत र ओमनले साथ दिएका छन् भने सउदी अरबलाई बहराइन, मिश्र, इजिप्ट, यमन, युएई, लिबिया र मालदिव्सले साथ दिएका छन् । यस प्रकार क्षेत्रीय एकता कमजोर पार्न कतार मात्र दोषी छैन । कतारले इरानसित मिलेर क्षेत्रीय एकता कमजोर पारेको मान्ने हो भने पनि अमेरिकाको सल्लाह मानेर कतारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सउदी अरब नेतृत्वको तात्कालिक कदमलाई के भन्ने ? यस प्रकार क्षेत्रीय एकता सम्बन्धी सउदी अरब नेतृत्वको आरोपको सत्यता शङ्काको भुमरीमा रुमलिन जान्छ ।
३. प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकहरुको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको
खाडी मुलुकका देशहरुका लागि एक–अर्काको आन्तरिक सार्वभौम सत्तामा खेल्नु नयाँ विषय होइन । यस मामिलामा खालि कतारलाई दोष दिएर सउदी अरब नेतृत्वका देशहरु उम्किन सक्दैनन् । इतिहास हेर्दा सउदी अरबले सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदलाई अपदस्थ गर्नका लागि त्यहाँका सुन्नी लडाकुमाथि अरबौँ डलर खर्च गरेको थियो, यद्यपि सउदी अरबको उक्त प्रयास असफल भएको थियो । भनिन्छ, उक्त रकम इस्लामिक स्टेट (आइएस) सँग पनि पुगेको थियो । आइएसका विरुद्धको मोर्चामा कतार पनि सामेल भएको अवस्थामा यो घटनाबाट निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ : १. सउदी अरब स्वयं खाडी देशकै सार्वभौम सत्तामाथि खेल्दछ । २. सउदी अरबले पनि आइएस जस्ता आतङ्कवादीलाई फन्डिङ गर्दछ । त्यस्तै, विकिलिक्सले जनाए अनुसार इरानमाथि इजरायलले आक्रमण गरोस् भनी दबाब दिन सउदी अरबले अमेरिकासित आग्रह गरेको थियो । सिरिया र इराकका शिया आतङ्कवादीसित सउदी अरबको सम्पर्क रहेको बताइन्छ । यता, कतारले इजिप्टको इस्लामिक सङ्गठन ब्रदरहुडलाई समर्थन गरेको ठानिएपछि सउदीले त्यसलाई आपत्तिजनक मानेको देखिन्छ । यी र यस्तै प्रकृतिका घटनाक्रमलाई लिएर कतारमाथि खाडी मुलुकका सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ । तर यस आरोपमा पनि निस्पक्षता देखिन्न ।
कतार प्रायद्वीप अनुमानित २३ लाख जनसङ्ख्या (त्यसमध्ये कतारी नागरिकको सङ्ख्या चार लाखभन्दा बढी नभएको स्थिति छ) भई ११,५७१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको देश हो । १८५० मा ओमन साम्राज्यबाट मुक्त भएर कतार स्वतन्त्र देशको रूपमा उदाएको थियो । त्यस बेलादेखि त्यहाँ अल–थानी राजवंशको राज्यसत्तामाथि नियन्त्रण र नेतृत्व छ । यही राजवंशको नेतृत्वकै समयमा १९७१ सम्म कतार बेलायतको उपनिवेश थियो । १९९६ सम्म कतार गरिब देश मानिन्थ्यो । यही अवधिमा त्यहाँ सत्ताको बागडोर १९९५ मा अमिर हमाद विन खलिफा अल–थानीको हातमा आयो । त्यसपछि कतारले प्रगति गर्न थाल्यो । १९९६ देखि लिक्विफाइड नेचुरल ग्याँस (एन.एल.जी.) निर्यात गर्न थालेपछि कतारको आर्थिक स्थिति धेरै नै बलियो भएर गयो । २०१४ को तथ्याङ्क हेर्दा कतारको जी.डी.पी. २०६ अरब डलर वा प्रतिव्यक्ति आय एक लाख ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म पुग्यो । बेलायत सहित विश्वभरि कतारले पुजी निवेश गर्न थाल्यो । कतारको यस्तो छवि निर्माण गर्न १९९६ मा स्थापित अल–जजिरा टेलिभिजनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ । त्यसका साथै कतारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि फैलिदै गयो । खाडी मुलुकको परम्परागत सङ्कीर्ण मुस्लिम परराष्ट्र नीतिभन्दा फरक कतारले विश्वभरिका देशहरुसित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम ग¥यो । आज कतारको अवस्थिति स्वतन्त्र र सबल मुलुकका रूपमा विद्यमान छ । यसै क्रममा २०२२ मा कतारले विश्व कप फुटबल आयोजना गर्दै छ । त्यसका लागि कतारले यतिखेर तीव्र गतिमा भौतिक संरचना निर्माण गरी रहेको छ । तर कतारको यस्तो प्रगतिलाई खाडीका अरू मुलुकहरुले स्वाभाविक रूपमा लिएको पाइन्न । यस सम्बन्धमा जुन १६, २०१७ को बिबिसी हिन्दी लेख्दछ : “केही मानिसहरु कतारलाई फारस खाडीको “बिग्रिएको केटा” को सङ्ज्ञा दिन्छन् । यहा“सम्म कि १५० वर्षदेखि कतारमा शासन गरी रहेका अल–थानी राजवंशलाई “छिमेकीको सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिवार” भन्नेसम्मका मानिस भेटिन्छन् ।” बिबिसीले भने जस्तै अहिले सउदी अरबको नेतृत्वमा प्रतिबन्ध लगाएर कतारलाई “फारस खाडीको बिग्रिएको केटा” सावित गर्ने प्रयास हुंदै छ । अब हेर्नु छ, इतिहासले उनीहरुको सदिच्छा पुरा गर्ने छ वा छैन ?
कतार र खाडीका अन्य देशहरुका बीचको गतिरोध अहिले पहिलो पटक सार्वजनिक भएको होइन । यसभन्दा अघि पनि २०१४ मा सउदी अरब, युएई र बहराइनले कतारबाट आफ्ना राजदूतहरु फिर्ता बोलाएका थिए । त्यतिखेर पनि आरोप लगाइएको थियो– कतारले खाडी देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी रहेको छ । इजिप्टका ब्रदरहुड कार्यकर्तालाई कतारले शरण दिएको र यसरी कुनै देशको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै यो कदम उठाइएको थियो । पछि कतारले ब्रदरहुड सदस्यहरुलाई तुर्की पठाएपछि मामिला शान्त भएको थियो । अहिलेको स्थिति त्यो भन्दा बढी गम्भीर देखिन्छ र परिणाम पनि अनपेक्षित हुने आशङ्का गरिएको छ ।
२०७४ असार २ गतेको अन्नपूर्ण टुडे राष्ट्रिय साप्ताहिकमा शिव प्रसाद तिवारी लेख्छन्– “साना र कमजोर राष्ट्रहरुले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई राम्रोसंग मनन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्न खोज्दा कस्तो असर पर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको कतारको समस्याले देखाएको छ ।” सामान्य रूपमा हेर्दा अहिले कतार समस्याको स्थिति यही देखिन्छ । तर एउटा स्वाभिमानी र स्वाधीन देशका रूपमा कतारले उठाएका कदमलाई गलत मान्न सकिन्न । एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर स्वतन्त्र रूपले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सक्छ । अर्कातिर, त्यहांको शासन प्रणालीको विषय बेग्लै हो । त्यसबारे बेग्ला बेग्लै मतहरु हुन सक्छन् ।
अहिले खाडी मुलुकबीचको क्षेत्रीय एकतालाई विखण्डन गर्न अमेरिका सफल भएको छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएदेखि नै ट्रम्पले मुस्लिम धर्मावलम्बीका विरुद्ध उत्तेजक अभिव्यक्ति दिई रहेका थिए । उनको यस्तो अभिव्यक्तिको स्वयं अमेरिकामा पनि विरोध हुंदै आई रहेको थियो । इस्लामी आतङ्कवाद विरोधको नाममा ट्रम्पद्वारा यस्तो अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । यहां आशङ्का गर्न सकिन्छ : इस्लामी आतङ्कवाद समाप्त पार्ने नाममा अमेरिकाले खाडी मुलुकको एकतालाई भत्काउने प्रयास त गरी रहेको छैन ? अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको इतिहास यस्तै रहेको सबैलाई थाहा छ । यस विवादकै बीचमा उसले कतारलाई हतियार बिक्री गरी सक्यो । अब इरानका विरुद्ध सउदी अरबलाई र कतारका विरुद्ध सउदी अरबलाई र यस्तै यस्तै स्थानीय समिकरण निर्माण गरेर अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व अरू दह्रो बनाउने प्रयास गरी रहेको छ । जे होस्, अमेरिकी इन्टे«स्टमा कतारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बुझन् गाह्रो छैन । त्यस कारण १. खाडी मुलुकका बीचमा गतिरोध निम्त्याएर आर्थिक फाइदा लिने र २. दशौं हजार अमेरिकी सैनिक रहेको कतारसित थप प्रभुत्वका लागि बार्गेनिङ गर्ने—यस्तै यस्तै योजनामा अमेरिका रहेको देखिन्छ । अर्कातिर, पहिले आफैले गतिरोध सिर्जना गर्ने र पछि आफै मध्यस्तकर्ता बनेर कथित अभिभावकत्व स्थापित गर्ने प्रयास पनि अमेरिकाबाट हुन सक्छ ।
पर्यवेक्षकहरु भन्दछन्– कतार सङ्कटको आयु लामो नहुन सक्छ । कारण यो देखाइएको छ : सउदी अरब नेतृत्वको खाडी मुलुकले प्रतिबन्ध लम्ब्याएको खण्डमा कतारले इरानसित रणनीतिक गठबन्धन बनाउन सक्छ । यदि त्यसो भयो भने सउदी अरब लगायतका देशका सामु झन् समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ । अझै सङ्कट लम्बिएको खण्डमा कतार, इरान र चीनका बीचमा गठबन्धन बन्यो भने त्यो अमेरिकी गठबन्धनको विकल्प बन्न सक्छ । विषयवस्तुको यस्तो सम्भावित खतरालाई समयमै मनन गरेर खाडी क्षेत्रका देशहरु आपसमै समस्यालाई सुल्झाउन तयार होलान् ? तर सही कदम यही हुन सक्छ : खाडी क्षेत्रमा समेत अमेरिका वा अन्य साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई खेल्न दिनु हुंदैन । कतार सङ्कटको सम्बन्धमा अहिले पनि जी.सी.सी. कै कतिपय देशहरुले मध्यस्तताको प्रस्ताव गरेका छन् । खाडी क्षेत्रका देशहरुले विलम्ब नगरी आपसी छलफलद्वारा समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ । यसमा नै खाडीको क्षेत्रीय हित निहित छ ।
सन्दर्भ सूचि
- बिबिसी हिन्दीका विभिन्न सामग्री
- अन्नपूर्ण टुडे राष्ट्रिय साप्ताहिक, वर्ष १, अङ्क ३३ (२०७४ असार २ गते)
- गुगल विकिपेडिया\
- विभिन्न वेबसाइटहरु
........................................................................................................
सामन्ती मानसिकताको कोपभाजनमा गोर्खाल्यान्ड
- प्रकाश थापा मगर
नेपाल र नेपाली भाषीको सवालमा भारतीय राज्यसत्ता कति पूर्वाग्रही छ ? त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनप्रतिको रवैया । स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नेपाली भाषीको सहादत, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गोर्खा सैनिकको बलिदान र हाल भारतको झण्डा लिएर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा क्रियाशील हुनुका बाबजुद भारतीय राज्यसत्ता कठोर बनेको छ । त्यसैले त गोर्खाल्यान्डभन्दा पछि भारतीय संविधान अन्तर्गत उठेका उत्तराखण्ड, छत्तिसगढ, झारखण्ड र तेलङ्गानाको आन्दोलनबाट राज्य गठन भई सकेका छन् । तर गोर्खाल्यान्ड अहिलेसम्म गठन हुन सकेन । यस्तो लाग्छ, नेपाली भाषीका साथै मङ्गोल मूलका आफ्ना नागरिकप्रति पनि भारतीय राज्यसत्ता त्यत्तिकै पूर्वाग्रही छ । त्यसको उदाहरण बोडोल्यान्ड पनि हो ।
भारतमा अलग राज्यको माग गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ । यही प्रावधान अनुसार भारतमा थुप्रै राज्य गठन भएका छन् । तर गोर्खाल्यान्डप्रति भारतको यस्तो रवैया किन ? गम्भीर ढङ्गले विषयवस्तुको छानबिन गर्ने हो भने त्यस सम्बन्धी कैयौं तथ्यहरु अगाडि आउंछन् । तर त्यसको आधारभूत समस्या भने भारतको सामन्ती मानसिकता नै हो । भारतले अहिले पनि छिमेकी देशप्रति विस्तारवादी नीति अपनाई रहेको छ । अहिले पनि भारतीय राज्यसत्तामा जमिन्दार जस्तै स्वभाव देख्न सकिन्छ । नेपालमा पूर्व–पश्चिम कोदारी राजमार्ग बन्दा भारतले यस कारण विरोध गरेको थियो : यसबाट नेपालमा साम्यवादको प्रभाव बढ्ने छ । त्यसको प्रतिवादमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भनेका थिए– साम्यवाद मोटर चढेर आउंदैन । इतिहासको यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरणबाट मात्र पनि भारतीय राज्यसत्ताको सामन्ती मानसिकता प्रकट हुन्छ । भारत अहिले पनि यो मान्दछ : नेपालमा चिनियां प्रभाव बढ्यो भने चिनिया“ सैनिक नेपालको बाटो हुंदै भारत प्रवेश गर्ने छ । तर भारत यो मान्न राजी छैन : वर्तमान विश्व नव औपनिवेशिक चरणमा छ । अब पहिले जस्तो उपनिवेश कब्जाका लागि प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप आवश्यक छैन, बरु उदारीकरणको दर्शनभित्र निजीकरणलाई भूमण्डलीय रूप प्रदान गरेर विश्वभरिबाट नाफा केन्द्रीकरण गर्न सकिन्छ । साम्राज्यवादको तात्कालिक नीति यही हो । यही नीति अन्तर्गत विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क जस्ता साम्राज्यवादी संस्थाहरु क्रियाशील छन् । त्यसमा भारत पनि संस्थागत रूपमा सामेल छ । चीन पनि त्यही बाटोमा हिडी रहेको छ । व्यापारका लागि बजार आवश्यक छ र बजारका लागि व्यापारिक मार्ग । यो आवश्यकता महशुस गरेर चीनले सडक र समुद्री बाटो हुदै विश्व व्यापारका लागि शिल्क रोड परियोजनामा काम गरी रहेको छ । यता भारत भने पुरानै सामन्ती मानसिकतामा रनभुल्ल छ ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन अहिले भाषा सम्बन्धी राज्य सरकारको आदेशका कारण उठेको छ । यो जान्दा जान्दै पनि कि दार्जिलिङ जस्तो नेपाली भाषीबहुल क्षेत्रमा बङ्गाली भाषाको अनिवार्यता आवश्यक छैन, राज्य सरकारले माध्यमिक तहसम्मका बङ्गाली भाषा अनिवार्य बनायो । आन्दोलन उठेपछि पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले दार्जिलिङमा यस निर्णयका बारेमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताएकी छिन् । तर यो प्रस्ताव अझैसम्म फिर्ता भएको छैन । त्यसो त नेपाली भाषीको सवालमा बङ्गालको गत कालका सरकारको स्थिति पनि त्यस्तै थियो । माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा लामो समयसम्म वामपन्थी सरकार रहेकै बेला गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । पहिला दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद (डी.जी.एच.सी.) र पछि गोर्खाल्यान्ड क्ष्ेत्रीय प्रशासन (जी.टी.ए.) जस्ता संरचना गठनमा सत्तारुढ वामपन्थी सरकारहरुको रत्तिभर अनुराग थिएन । यस अर्थमा नेपाली भाषी, नेपाली भाषी क्षेत्र, जसको सीमा नेपालसंग जोडिएको होस्, को सवालमा भारतको केन्द्रीय राज्यसत्ता जति पूर्वाग्रही देखिन्छ, त्यसभन्दा कुनै पनि स्वरूप र मात्रामा न वर्तमान तृणमूल काङ्ग्रेस सरकार र न गत कालको वामपन्थी सरकार नै फरक थियो ।
दार्जिलिङ यतिखेर आन्दोलित छ । २०७४ असार ३ गते बन्दका क्रममा गोली चल्दा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा त्यहांका सम्पूर्ण नेपाली भाषी सङ्गठन आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनप्रति प्रारम्भिक समर्थन भारतीय जनता पार्टीको दार्जिलिङ एकाइको पनि थियो, तर अहिले ऊ पछि हटेको छ । त्यस्तै, त्यहांका अन्य वामपन्थी पार्टी पनि गोर्खाल्यान्डको समर्थनमा छन् । आन्दोलनलाई स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सेनानी सुभाष चन्द्र बोसका पनाती चन्द्र कुमार बोसले पनि समर्थन गरेका छन् । उनले भनेका छन्– “गोर्खालीहरुलाई आफ्नो हक मिल्नु पर्दछ । उनीहरुले नेताजी (सुभाष चन्द्र बोस) सित मिलेर भारतको स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गरेका थिए ।”
प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डको क्षेत्रफल ६,२४६ वर्ग किलोमिटर मानिएको छ । त्यसमा बनारहाट, भक्तिनगर, बिरपारा, चाल्सा, दार्जिलिङ, जयगाउं, कालचिनी, कालिम्पोङ, खरसाङ, मदारीघाट, मालबजार, मिरिक र नागाराकाटा जस्ता स्थान सामेल गरिएको छ । यहां ९५ प्रतिशत नेपाली भाषीहरु छन् । यहांको जनसङ्ख्या नौ लाखको हाराहारीमा छ ।
यता, सरकारले आन्दोलन दमनका लागि पुरा शक्ति लगाई रहेको छ । मैदानमा बङ्गाल पुलिसका अतिरिक्त इन्डियन रिजर्व पुलिस (आई.आर.बी.) खटाइएको छ । राज्य सरकारले केन्द्रबाट सहयोग मागेपछि दुई बटालियन भारतीय सेना त्यहां पठाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । स्मरणीय छ : आन्दोलनको दमनका लागि पठाइएका सैनिक/अर्ध सैनिक बलभित्र नेपाली भाषीको उल्लेख्य सहभागिता छ । असार ३ गते मृत्यु भएका तीन जनामध्ये एक सुरक्षाकर्मी त नेपाली भाषी नै छन् । सम्भावना यस्तो देखिएको छ : स्थिति नियन्त्रणमा आएन भने सरकारले गोर्खा रेजिमेन्ट परिचालन गर्ने छ । अब हेर्नु छ, त्यति बेला गोर्खा रेजिमेन्टका दुई श्रेणी—नेपाली नागरिकको बटालियन र भारतीय नेपाली भाषीको बटालियन—मध्ये कसलाई मैदानमा उतारिने छ ? जे होस्, यस घटनाबाट भारतीय राज्यसत्ताद्वारा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन मार्फत् नेपाली भाषीमाझ फुट ल्याउन अधिकतम प्रयास गरिएको बुझ्न कठिनाइ छैन ।
यसरी भारतीय राज्यसत्ता गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन समाप्त पार्न कठोरतापूर्वक लागेको देखिन्छ । स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरुले तत्कालै वार्ता थाल्न सुझाव दिए पनि त्यसले अझैसम्म महत्व पाउन सकेको छैन । वार्ता भई हाले पनि जी.टी.ए. लाई थप व्यवस्थित गर्ने बाहेक अरू विषयमा प्रगति हुने सम्भावना कमै छ । प्रश्न उठ्छ : भारत गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनप्रति यति अनुदार किन छ ? किन त्यसपछि आन्दोलन उठाएका अरूले स्वायत्तता पाई सक्दा पनि गोर्खाल्यान्ड गठन हुन सकेन ?
गोर्खाल्यान्डले अलग राज्यको मान्यता नपाउनुका पछाडि भारतीय राज्यसत्ताभित्र विद्यमान दुई वटा मानसिकताले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती हुन् : १. गोर्खाल्यान्डभित्र राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी पक्ष देख्नु । २. गोर्खाल्यान्ड गठन हुदा भारतको क्षेत्रीय अखण्डता प्रभावित हुने ठान्नु ।
सिक्किमलाई छाडेर अन्य क्षेत्रका नेपाली भाषीप्रति भारतीय राज्यसत्ता पूर्वाग्रही छ । यस्तो स्थिति खालि केन्द्रीय सत्ताको होइन, पश्चिम बङ्गाल सरकारको पनि हो । यही अवधारणा अनुसार त्यहांका बुद्धिजीवी, पत्रकार र नागरिक समाज प्रशिक्षित भएका देखिन्छन् । फस्र्ट पोस्ट डट कमकी संवाददाता प्रतिमा शर्मा “गोरखालैंड आन्दोलन : साठ दशक की क्यों दिलाता है याद ?” शीर्षकको फिचरमा लेख्छिन्– “सरकार को यह आशंका है कि अगर गोरखालैंड बनाने की इजाजत दे दी जाती है तो यह भारत से अलग होकर नेपाल में मिल सकते हैं ।” जबकि भारतीय सञ्चार माध्यम ‘भाषा’ को जुन १७, २०१७ को रिपोर्ट लेख्छ– “आज इससे पहले सुबह अलग गोरखालैंड राज्य की माग को लेकर लोगों ने दार्जिलिंग के चौक बजार में बडी रैली निकाली । इस रैली में बडी संख्या में महिलाएं शामिल दिखीं, जो हाथ में भारत का तिरंगा लिये अलग राज्य की माग के नारे लगा रही थीं ।” यसरी प्रष्ट छ– जुन आन्दोलनकारी भारतको झण्डा लिएर गोर्खाल्यान्ड मागी रहेका छन्, उनीहरु गोर्खाल्यान्ड गठन भएको खण्डमा नेपालमा मिल्नेछन् भनी आशङ्का गर्नु व्यर्थ छ, तैपनि प्रतिमा शर्माको फिचरले यस्तै दावी गर्दछ । यसलाई खालि एउटा पत्रकारको न्युज एङ्गल होइन, बरु भारतीय राज्यसत्ताको अभिव्यक्ति पनि मान्न सकिन्छ । तथ्यहरुले हामीलाई यस्तै निस्कर्षमा पुग्न बाध्य बनाउंछन् ।
सम्पूर्ण नेपाली भाषीलाई पृथकतावादी देख्नु भारतीय राज्यसत्ताको सामन्ती दृष्टिदोष होइन र ? सिक्किम विधिवतः भारतमा विलय भई सकेको र दार्जिलिङले भारतीय संविधान अन्तर्गत राज्य माग गरी रहेको अवस्थामा यस्तो दृष्टिकोणको औचित्यता स्वतः समाप्त भएको छ । तर भारत भने यति सामान्य सवाललाई पनि आशङ्काले हेरी रहेको छ । खास गरी दार्जिलिङ स्वतन्त्र राज्य बनेको खण्डमा नेपाली भाषीहरुको हौसला बुलन्द हुने र परिणामस्वरूप नेपाल पनि भारतीय सुरक्षा छाताबाट उम्कन सक्ने धारणा भारत राख्दछ । यस्तो धारणाको प्रतिबद्ध संस्थापन पक्ष काङ्ग्रेस नै हो । लामो समयसम्म काङ्ग्रेस सत्तामा रहेपछि राज्यसत्ताकै धारणा यही बनेको छ । अहिले पनि भारतको धारणा त्यही हो । भारतीय सञ्चार माध्यममा भारतको त्यही धारणा बारम्बार प्रतिबिम्बित हुने गरेका छन् ।
त्यसो भए दार्जिलिङ आन्दोलनको समाधान के हो ? त्यस सम्बन्धमा पूर्व मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्य विकास नै दार्जिलिङको मुख्य समस्या भएको धारणा राख्थे । भट्टाचार्य त जी.टी.ए. सम्झौतालाई “भुल” बताउंथे । किनकि उक्त सम्झौतामा “गोर्खाल्यान्ड” शब्दावली स्वीकार गरिएको थियो । उनी थप्दथे– “मलाई त चिन्ता छ, पांच वर्षपछि बङ्गालको अवस्था के होला ?” यस प्रकार दार्जिलिङस्थित नेपाली भाषीको अधिकारलाई सुनियोजित ढङ्गले पृष्ठभूमिमा पारिदै छ । यस्तो मानसिकता परिवर्तन गर्न युगले भारतस्थित नेपाली भाषीसित पर्याप्त बलिदान मागेको देखिन्छ ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसित जोडिएको अर्को मानसिकता भारतको क्षेत्रीय अखण्डतासित सम्बन्धित छ । प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डको क्षेत्र जलपाइगुडीदेखि नजिकै पर्दछ । जलपाइगुडी त्यस्तो क्षेत्र हो, जुन क्षेत्र भएर भारतीय रेल पूर्वोत्तर भारतसम्म जान्छ । यस प्रकार जलपाइगुडी क्षेत्रसम्म अवरोध सृजना हुनासाथ पूर्वोत्तर भारतसितको सम्बन्ध, सम्पर्कमा समस्या आउने छ । प्रतिमा शर्माले नै लेखेकी छिन्– “गोरखा जनमुक्ति मोर्चा एनएच ५५ (राष्ट्रिय राजमार्ग नं. ५५) को बंद कर देते हैं, जिससे इस आन्दोलन का असर पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर भी पडता है ।” यी तथ्यहरुले बताउंछन्– भारतले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई क्षेत्रीय अखण्डतासित जोडेको छ । यता, पूर्वोत्तर भारतमा त्यसै पनि राज्यको उपस्थिति कमजोर छ । त्यहां लामो समयदेखि पृथकतावादी आन्दोलन चली रहेको छ । विशेष सशस्त्र बल अधिनियम लागु गर्दै त्यहां लामो समयदेखि आसाम राइफल्स परिचालन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाको सवालमा आशङ्का लागेमा राज्यका उच्च पदस्थको निवासमा समेत तलासी, छानबिन गर्न पाउने अधिकार उक्त अधिनियमले आसाम राइफल्सलाई दिएको छ । पृथकतावादी र आसाम राइफल्सबीचको यस्तो द्वन्द्वमा पूर्वोत्तरका राज्य सरकारहरु निरीह बनेका हुन्छन् । यस प्रकार पूर्वोत्तर भारतमा आसाम राइफल्सका कारणले पनि भारतीय सार्वभौम सत्ता विद्यमान रहेको मान्न सकिन्छ । यसरी जब पूर्वोत्तर भारतको विशेष परिस्थितिसित एनएच ५५ हुंदै गोर्खाल्यान्डलाई जोडिन्छ, तब भारतले आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डतामाथि खतरा देख्नु अन्यथा होइन । यस खालको दृष्टिकोण, मानसिकता कायम गरिएपछि गोर्खाल्यान्डको सन्दर्भ अनावश्यक रूपमा झनै जटिल र गम्भीर बन्न जान्छ ।
गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी भारतको उपर्युक्त मानसिकता सामन्ती दृष्टिकोणमाथि आधारित छ । सार्वभौम सत्ता क्षेत्रीय स्तरमा वितरण गर्ने शासन प्रणाली (सङ्घीयता) अपनाएको देशमा यस्तो मानसिकता देखा पर्नु स्वाभाविक होइन । यो अन्ततः सामन्ती एकात्मक शासन प्रणालीसित सम्बन्धित मानसिकता नै हो । त्यसका विपरीत स्वाभाविकता यही हुन्छ : सामन्ती, सङ्कीर्ण मानसिकता त्यागेर संवैधानिक दायराभित्रका राज्य गठनको मागलाई पुरा गरेर नै भारतीय सार्वभौमिकता बलियो बन्न सक्छ । १९५० मा भारतीय संविधान जारी भएपछि १९५६ मा ६ वटा राज्यबाट भारतको राज्य पुनर्संरचना सुरु भएको थियो । त्यो सङ्ख्या बढेर हालसम्म २९ राज्य र ७ प्रदेश शासित क्षेत्र बन्न पुगेको छ । हालसालै गठन भएका उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तिसगढ र तेलङ्गाना राज्यका कारणले भारतीय सार्वभौमिकता कमजोर भएको मान्न सकिन्न । त्यस कारण गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन हुंदा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कमजोर हुने छ भनी सोच्नु सही हुन्न ।
भारतमा नेपाली भाषीप्रति भेदभाव विद्यमान छ । सिक्किम अलग्गै राज्य भएकाले त्यहांको समस्या सतहमा आएको छैन । अन्य राज्यमा नेपाली भाषीका आफ्नै माग छन् । त्यसमध्ये मुख्य समस्या भारतस्थित नेपाली पहिचान (आइडेन्टिटी) को नै हो । त्यसका अतिरिक्त दार्जिलिङमा अलग्गै राज्य, मिजोरममा अल्पसङ्ख्यक समूह (माइनरिटी गु्रप) र उत्तराखण्डमा पछि परेका अन्य जाति (ओ.बी.सी.) मागिएको छ । तर भारतले न सम्पूर्ण नेपाली भाषीको छुट्टै पहिचान निश्चित गरेको छ, न त राज्य स्तरमा नेपाली भाषीको समस्यालाई नै सम्बोधन गर्न चाहेको छ । अझै विकृति त यो छ : नेपाली भाषा बोल्ने मङ्गोलियन अनुहार देख्नासाथ नेपाली नागरिक (पिछडिएको देश नेपालको विदेशी नागरिक) मान्ने मानसिकता भारतमा पाइन्छ । त्यसमाथि गढवाली मानसिकताले भारतीय मानसिकतालाई मद्दत पु¥याएको छ । गोर्खाली राजाद्वारा राज्य विस्तारका क्रममा गढवालमा गरिएको व्यवहारलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण नेपाली भाषीप्रति पूर्वाग्रह पाल्नु गढवाली मानसिकता हो । भारतले नेपाली र नेपाली भाषीका विरुद्ध पटक पटक गढवाली मानसिकता प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको सुरुवात १९८६ बाट भएको थियो । त्यति बेला बङ्गालकै वामपन्थीले नारा लगाएका थिए– “कञ्जनजङ्घा पहाडमा रगतको टाटा किन छ ? राजीव गान्धी जवाफ देऊ” त्यसको लगत्तै सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भएको थियो । २८ महिनासम्म चलेको उक्त आन्दोलनमा १,२०० जति आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाएका थिए । १० हजारभन्दा बढी आन्दोलनकारीलाई आतङ्कवाद विरोधी कानुन (टाडा) को आरोपमा जेलमा थुनिएको थियो । गोर्खाल्यान्ड माग अस्वीकार गरेकाले १९८७ मा आयोजित एउटा सभामा १५० जना मात्र सहभागी भएका थिए ।
आन्दोलनको बलमा अगस्त १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद स्थापना भएको थियो । पहिलो चुनावबाट बहुमत प्राप्त भएपछि सुभाष घिसिङ परिषदको अध्यक्ष बनेका थिए । अनुभवले बताएको छ– परिषदलाई पर्याप्त स्वायत्तता थिएन । २००४ मा परिषदको चौथो पटक चुनाव हुनु पर्ने थियो । त्यति बेला सरकारले चुनाव नगराएर घिसिङलाई नै अध्यक्ष बनायो । त्यसपछि त्यहां असन्तोष झन् बढेर गएको थियो । २००८ मा घिसिङले राजीनामा दिए, तबसम्म विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठन भई सकेको थियो । २००८ देखि चलेको दोस्रो चरणको आन्दोलनको बलमा जुलाई २०११ मा जी.टी.ए. सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । तर जी.टी.ए. फेरि पनि स्वायत्तता दिइएको थिएन । त्यसको एउटा प्रमाण यो हो : अहिले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भएपछि बङ्गाल सरकारले जी.टी.ए. को कार्यालयलाई दुई महिनाका लागि भन्दै बन्द गरेको छ । अर्कातिर, दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन दुवैलाई संवैधानिक मान्यता कहिल्यै मिलेन, खालि पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा गजेटमा सूचना प्रकाशित गरियो । त्यसले गर्दा पनि यी दुवै संरचना प्रभावशाली भूमिकामा उभिन सकेनन् । भनिन्छ– यी संरचनालाई आवश्यकता अनुसारको वित्तीय समर्थन पनि मिलेन ।
दार्जिलिङमा बङ्गाली भाषा लागु गर्ने सरकारको यो पहिलो प्रयास होइन । यस अघि १९६० तिर बी.सी. रायले पनि दार्जिलिङभरि बङ्गाली भाषा लागु गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यतिखेर त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । दार्जिलिङभरि “बी.सी. राय, भाषा खाए” नारा घन्केको थियो । भारतमा बङ्गाली भाषा, कला र साहित्य समृद्ध छ । तर त्यस आधारमा पुरै नेपाली बहुल दार्जिलिङमा बङ्गाली भाषा लागु गर्नुलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिन्न । यस मामिलामा वामपन्थी, गैर वामपन्थीका बीचमा फरकपन नदेखिनु दुःखको विषय हो ।
अहिले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भाषाको प्रसङ्गबाट सुरु भएको छ । सरकारले दमन गरेपछि यो आन्दोलनले आफूलाई गोर्खाल्यान्डमा रूपान्तरण गरेको हो । राज्य सरकारले दार्जिलिङमा बङ्गाली भाषा लागु नहुने घोषणा गरेपछि त्यो आन्दोलनको समापन हुने त होइन ? इतिहास साक्षी छ– गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएका छन्, त्यति नै सम्झौता पनि भएका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व बारम्बार सरकारसित झुक्ने गरेको छ । १९८६ को आन्दोलन दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषदमा टुङ्गियो । २००८–११ को आन्दोलन गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा टुङ्गियो । अबको आन्दोलन कुन रूपमा समाप्त हुने छ ? यो सम्पूर्ण भारतस्थित नेपाली भाषीका लागि चासोको विषय बनेको छ, यद्यपि गोर्खाल्यान्ड माग पुरा भएकै कारणले त्यहांको जनताका सबै प्रकारका समस्या समाधान हुने छैनन्, फेरि पनि यति व्यवस्था अवश्य हुने छ : उनीहरु आफैले आफ्ना समस्याका बारेमा छलफल गर्न र निस्कर्ष निकाल्न पाउने छन् । निश्चित रूपमा यो अधिकार पनि कम महत्वको विषय अवश्य होइन । यतिखेर चलेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरोस्—विश्वभरिका नेपाली भाषीहरु यही अपेक्षा राख्दछन् ।
भारतमा अलग राज्यको माग गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ । यही प्रावधान अनुसार भारतमा थुप्रै राज्य गठन भएका छन् । तर गोर्खाल्यान्डप्रति भारतको यस्तो रवैया किन ? गम्भीर ढङ्गले विषयवस्तुको छानबिन गर्ने हो भने त्यस सम्बन्धी कैयौं तथ्यहरु अगाडि आउंछन् । तर त्यसको आधारभूत समस्या भने भारतको सामन्ती मानसिकता नै हो । भारतले अहिले पनि छिमेकी देशप्रति विस्तारवादी नीति अपनाई रहेको छ । अहिले पनि भारतीय राज्यसत्तामा जमिन्दार जस्तै स्वभाव देख्न सकिन्छ । नेपालमा पूर्व–पश्चिम कोदारी राजमार्ग बन्दा भारतले यस कारण विरोध गरेको थियो : यसबाट नेपालमा साम्यवादको प्रभाव बढ्ने छ । त्यसको प्रतिवादमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भनेका थिए– साम्यवाद मोटर चढेर आउंदैन । इतिहासको यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरणबाट मात्र पनि भारतीय राज्यसत्ताको सामन्ती मानसिकता प्रकट हुन्छ । भारत अहिले पनि यो मान्दछ : नेपालमा चिनियां प्रभाव बढ्यो भने चिनिया“ सैनिक नेपालको बाटो हुंदै भारत प्रवेश गर्ने छ । तर भारत यो मान्न राजी छैन : वर्तमान विश्व नव औपनिवेशिक चरणमा छ । अब पहिले जस्तो उपनिवेश कब्जाका लागि प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप आवश्यक छैन, बरु उदारीकरणको दर्शनभित्र निजीकरणलाई भूमण्डलीय रूप प्रदान गरेर विश्वभरिबाट नाफा केन्द्रीकरण गर्न सकिन्छ । साम्राज्यवादको तात्कालिक नीति यही हो । यही नीति अन्तर्गत विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क जस्ता साम्राज्यवादी संस्थाहरु क्रियाशील छन् । त्यसमा भारत पनि संस्थागत रूपमा सामेल छ । चीन पनि त्यही बाटोमा हिडी रहेको छ । व्यापारका लागि बजार आवश्यक छ र बजारका लागि व्यापारिक मार्ग । यो आवश्यकता महशुस गरेर चीनले सडक र समुद्री बाटो हुदै विश्व व्यापारका लागि शिल्क रोड परियोजनामा काम गरी रहेको छ । यता भारत भने पुरानै सामन्ती मानसिकतामा रनभुल्ल छ ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन अहिले भाषा सम्बन्धी राज्य सरकारको आदेशका कारण उठेको छ । यो जान्दा जान्दै पनि कि दार्जिलिङ जस्तो नेपाली भाषीबहुल क्षेत्रमा बङ्गाली भाषाको अनिवार्यता आवश्यक छैन, राज्य सरकारले माध्यमिक तहसम्मका बङ्गाली भाषा अनिवार्य बनायो । आन्दोलन उठेपछि पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले दार्जिलिङमा यस निर्णयका बारेमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताएकी छिन् । तर यो प्रस्ताव अझैसम्म फिर्ता भएको छैन । त्यसो त नेपाली भाषीको सवालमा बङ्गालको गत कालका सरकारको स्थिति पनि त्यस्तै थियो । माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा लामो समयसम्म वामपन्थी सरकार रहेकै बेला गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । पहिला दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद (डी.जी.एच.सी.) र पछि गोर्खाल्यान्ड क्ष्ेत्रीय प्रशासन (जी.टी.ए.) जस्ता संरचना गठनमा सत्तारुढ वामपन्थी सरकारहरुको रत्तिभर अनुराग थिएन । यस अर्थमा नेपाली भाषी, नेपाली भाषी क्षेत्र, जसको सीमा नेपालसंग जोडिएको होस्, को सवालमा भारतको केन्द्रीय राज्यसत्ता जति पूर्वाग्रही देखिन्छ, त्यसभन्दा कुनै पनि स्वरूप र मात्रामा न वर्तमान तृणमूल काङ्ग्रेस सरकार र न गत कालको वामपन्थी सरकार नै फरक थियो ।
दार्जिलिङ यतिखेर आन्दोलित छ । २०७४ असार ३ गते बन्दका क्रममा गोली चल्दा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा त्यहांका सम्पूर्ण नेपाली भाषी सङ्गठन आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनप्रति प्रारम्भिक समर्थन भारतीय जनता पार्टीको दार्जिलिङ एकाइको पनि थियो, तर अहिले ऊ पछि हटेको छ । त्यस्तै, त्यहांका अन्य वामपन्थी पार्टी पनि गोर्खाल्यान्डको समर्थनमा छन् । आन्दोलनलाई स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सेनानी सुभाष चन्द्र बोसका पनाती चन्द्र कुमार बोसले पनि समर्थन गरेका छन् । उनले भनेका छन्– “गोर्खालीहरुलाई आफ्नो हक मिल्नु पर्दछ । उनीहरुले नेताजी (सुभाष चन्द्र बोस) सित मिलेर भारतको स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गरेका थिए ।”
प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डको क्षेत्रफल ६,२४६ वर्ग किलोमिटर मानिएको छ । त्यसमा बनारहाट, भक्तिनगर, बिरपारा, चाल्सा, दार्जिलिङ, जयगाउं, कालचिनी, कालिम्पोङ, खरसाङ, मदारीघाट, मालबजार, मिरिक र नागाराकाटा जस्ता स्थान सामेल गरिएको छ । यहां ९५ प्रतिशत नेपाली भाषीहरु छन् । यहांको जनसङ्ख्या नौ लाखको हाराहारीमा छ ।
यता, सरकारले आन्दोलन दमनका लागि पुरा शक्ति लगाई रहेको छ । मैदानमा बङ्गाल पुलिसका अतिरिक्त इन्डियन रिजर्व पुलिस (आई.आर.बी.) खटाइएको छ । राज्य सरकारले केन्द्रबाट सहयोग मागेपछि दुई बटालियन भारतीय सेना त्यहां पठाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । स्मरणीय छ : आन्दोलनको दमनका लागि पठाइएका सैनिक/अर्ध सैनिक बलभित्र नेपाली भाषीको उल्लेख्य सहभागिता छ । असार ३ गते मृत्यु भएका तीन जनामध्ये एक सुरक्षाकर्मी त नेपाली भाषी नै छन् । सम्भावना यस्तो देखिएको छ : स्थिति नियन्त्रणमा आएन भने सरकारले गोर्खा रेजिमेन्ट परिचालन गर्ने छ । अब हेर्नु छ, त्यति बेला गोर्खा रेजिमेन्टका दुई श्रेणी—नेपाली नागरिकको बटालियन र भारतीय नेपाली भाषीको बटालियन—मध्ये कसलाई मैदानमा उतारिने छ ? जे होस्, यस घटनाबाट भारतीय राज्यसत्ताद्वारा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन मार्फत् नेपाली भाषीमाझ फुट ल्याउन अधिकतम प्रयास गरिएको बुझ्न कठिनाइ छैन ।
यसरी भारतीय राज्यसत्ता गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन समाप्त पार्न कठोरतापूर्वक लागेको देखिन्छ । स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरुले तत्कालै वार्ता थाल्न सुझाव दिए पनि त्यसले अझैसम्म महत्व पाउन सकेको छैन । वार्ता भई हाले पनि जी.टी.ए. लाई थप व्यवस्थित गर्ने बाहेक अरू विषयमा प्रगति हुने सम्भावना कमै छ । प्रश्न उठ्छ : भारत गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनप्रति यति अनुदार किन छ ? किन त्यसपछि आन्दोलन उठाएका अरूले स्वायत्तता पाई सक्दा पनि गोर्खाल्यान्ड गठन हुन सकेन ?
गोर्खाल्यान्डले अलग राज्यको मान्यता नपाउनुका पछाडि भारतीय राज्यसत्ताभित्र विद्यमान दुई वटा मानसिकताले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती हुन् : १. गोर्खाल्यान्डभित्र राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी पक्ष देख्नु । २. गोर्खाल्यान्ड गठन हुदा भारतको क्षेत्रीय अखण्डता प्रभावित हुने ठान्नु ।
सिक्किमलाई छाडेर अन्य क्षेत्रका नेपाली भाषीप्रति भारतीय राज्यसत्ता पूर्वाग्रही छ । यस्तो स्थिति खालि केन्द्रीय सत्ताको होइन, पश्चिम बङ्गाल सरकारको पनि हो । यही अवधारणा अनुसार त्यहांका बुद्धिजीवी, पत्रकार र नागरिक समाज प्रशिक्षित भएका देखिन्छन् । फस्र्ट पोस्ट डट कमकी संवाददाता प्रतिमा शर्मा “गोरखालैंड आन्दोलन : साठ दशक की क्यों दिलाता है याद ?” शीर्षकको फिचरमा लेख्छिन्– “सरकार को यह आशंका है कि अगर गोरखालैंड बनाने की इजाजत दे दी जाती है तो यह भारत से अलग होकर नेपाल में मिल सकते हैं ।” जबकि भारतीय सञ्चार माध्यम ‘भाषा’ को जुन १७, २०१७ को रिपोर्ट लेख्छ– “आज इससे पहले सुबह अलग गोरखालैंड राज्य की माग को लेकर लोगों ने दार्जिलिंग के चौक बजार में बडी रैली निकाली । इस रैली में बडी संख्या में महिलाएं शामिल दिखीं, जो हाथ में भारत का तिरंगा लिये अलग राज्य की माग के नारे लगा रही थीं ।” यसरी प्रष्ट छ– जुन आन्दोलनकारी भारतको झण्डा लिएर गोर्खाल्यान्ड मागी रहेका छन्, उनीहरु गोर्खाल्यान्ड गठन भएको खण्डमा नेपालमा मिल्नेछन् भनी आशङ्का गर्नु व्यर्थ छ, तैपनि प्रतिमा शर्माको फिचरले यस्तै दावी गर्दछ । यसलाई खालि एउटा पत्रकारको न्युज एङ्गल होइन, बरु भारतीय राज्यसत्ताको अभिव्यक्ति पनि मान्न सकिन्छ । तथ्यहरुले हामीलाई यस्तै निस्कर्षमा पुग्न बाध्य बनाउंछन् ।
सम्पूर्ण नेपाली भाषीलाई पृथकतावादी देख्नु भारतीय राज्यसत्ताको सामन्ती दृष्टिदोष होइन र ? सिक्किम विधिवतः भारतमा विलय भई सकेको र दार्जिलिङले भारतीय संविधान अन्तर्गत राज्य माग गरी रहेको अवस्थामा यस्तो दृष्टिकोणको औचित्यता स्वतः समाप्त भएको छ । तर भारत भने यति सामान्य सवाललाई पनि आशङ्काले हेरी रहेको छ । खास गरी दार्जिलिङ स्वतन्त्र राज्य बनेको खण्डमा नेपाली भाषीहरुको हौसला बुलन्द हुने र परिणामस्वरूप नेपाल पनि भारतीय सुरक्षा छाताबाट उम्कन सक्ने धारणा भारत राख्दछ । यस्तो धारणाको प्रतिबद्ध संस्थापन पक्ष काङ्ग्रेस नै हो । लामो समयसम्म काङ्ग्रेस सत्तामा रहेपछि राज्यसत्ताकै धारणा यही बनेको छ । अहिले पनि भारतको धारणा त्यही हो । भारतीय सञ्चार माध्यममा भारतको त्यही धारणा बारम्बार प्रतिबिम्बित हुने गरेका छन् ।
त्यसो भए दार्जिलिङ आन्दोलनको समाधान के हो ? त्यस सम्बन्धमा पूर्व मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्य विकास नै दार्जिलिङको मुख्य समस्या भएको धारणा राख्थे । भट्टाचार्य त जी.टी.ए. सम्झौतालाई “भुल” बताउंथे । किनकि उक्त सम्झौतामा “गोर्खाल्यान्ड” शब्दावली स्वीकार गरिएको थियो । उनी थप्दथे– “मलाई त चिन्ता छ, पांच वर्षपछि बङ्गालको अवस्था के होला ?” यस प्रकार दार्जिलिङस्थित नेपाली भाषीको अधिकारलाई सुनियोजित ढङ्गले पृष्ठभूमिमा पारिदै छ । यस्तो मानसिकता परिवर्तन गर्न युगले भारतस्थित नेपाली भाषीसित पर्याप्त बलिदान मागेको देखिन्छ ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसित जोडिएको अर्को मानसिकता भारतको क्षेत्रीय अखण्डतासित सम्बन्धित छ । प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डको क्षेत्र जलपाइगुडीदेखि नजिकै पर्दछ । जलपाइगुडी त्यस्तो क्षेत्र हो, जुन क्षेत्र भएर भारतीय रेल पूर्वोत्तर भारतसम्म जान्छ । यस प्रकार जलपाइगुडी क्षेत्रसम्म अवरोध सृजना हुनासाथ पूर्वोत्तर भारतसितको सम्बन्ध, सम्पर्कमा समस्या आउने छ । प्रतिमा शर्माले नै लेखेकी छिन्– “गोरखा जनमुक्ति मोर्चा एनएच ५५ (राष्ट्रिय राजमार्ग नं. ५५) को बंद कर देते हैं, जिससे इस आन्दोलन का असर पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर भी पडता है ।” यी तथ्यहरुले बताउंछन्– भारतले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई क्षेत्रीय अखण्डतासित जोडेको छ । यता, पूर्वोत्तर भारतमा त्यसै पनि राज्यको उपस्थिति कमजोर छ । त्यहां लामो समयदेखि पृथकतावादी आन्दोलन चली रहेको छ । विशेष सशस्त्र बल अधिनियम लागु गर्दै त्यहां लामो समयदेखि आसाम राइफल्स परिचालन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाको सवालमा आशङ्का लागेमा राज्यका उच्च पदस्थको निवासमा समेत तलासी, छानबिन गर्न पाउने अधिकार उक्त अधिनियमले आसाम राइफल्सलाई दिएको छ । पृथकतावादी र आसाम राइफल्सबीचको यस्तो द्वन्द्वमा पूर्वोत्तरका राज्य सरकारहरु निरीह बनेका हुन्छन् । यस प्रकार पूर्वोत्तर भारतमा आसाम राइफल्सका कारणले पनि भारतीय सार्वभौम सत्ता विद्यमान रहेको मान्न सकिन्छ । यसरी जब पूर्वोत्तर भारतको विशेष परिस्थितिसित एनएच ५५ हुंदै गोर्खाल्यान्डलाई जोडिन्छ, तब भारतले आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डतामाथि खतरा देख्नु अन्यथा होइन । यस खालको दृष्टिकोण, मानसिकता कायम गरिएपछि गोर्खाल्यान्डको सन्दर्भ अनावश्यक रूपमा झनै जटिल र गम्भीर बन्न जान्छ ।
गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी भारतको उपर्युक्त मानसिकता सामन्ती दृष्टिकोणमाथि आधारित छ । सार्वभौम सत्ता क्षेत्रीय स्तरमा वितरण गर्ने शासन प्रणाली (सङ्घीयता) अपनाएको देशमा यस्तो मानसिकता देखा पर्नु स्वाभाविक होइन । यो अन्ततः सामन्ती एकात्मक शासन प्रणालीसित सम्बन्धित मानसिकता नै हो । त्यसका विपरीत स्वाभाविकता यही हुन्छ : सामन्ती, सङ्कीर्ण मानसिकता त्यागेर संवैधानिक दायराभित्रका राज्य गठनको मागलाई पुरा गरेर नै भारतीय सार्वभौमिकता बलियो बन्न सक्छ । १९५० मा भारतीय संविधान जारी भएपछि १९५६ मा ६ वटा राज्यबाट भारतको राज्य पुनर्संरचना सुरु भएको थियो । त्यो सङ्ख्या बढेर हालसम्म २९ राज्य र ७ प्रदेश शासित क्षेत्र बन्न पुगेको छ । हालसालै गठन भएका उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तिसगढ र तेलङ्गाना राज्यका कारणले भारतीय सार्वभौमिकता कमजोर भएको मान्न सकिन्न । त्यस कारण गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन हुंदा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कमजोर हुने छ भनी सोच्नु सही हुन्न ।
भारतमा नेपाली भाषीप्रति भेदभाव विद्यमान छ । सिक्किम अलग्गै राज्य भएकाले त्यहांको समस्या सतहमा आएको छैन । अन्य राज्यमा नेपाली भाषीका आफ्नै माग छन् । त्यसमध्ये मुख्य समस्या भारतस्थित नेपाली पहिचान (आइडेन्टिटी) को नै हो । त्यसका अतिरिक्त दार्जिलिङमा अलग्गै राज्य, मिजोरममा अल्पसङ्ख्यक समूह (माइनरिटी गु्रप) र उत्तराखण्डमा पछि परेका अन्य जाति (ओ.बी.सी.) मागिएको छ । तर भारतले न सम्पूर्ण नेपाली भाषीको छुट्टै पहिचान निश्चित गरेको छ, न त राज्य स्तरमा नेपाली भाषीको समस्यालाई नै सम्बोधन गर्न चाहेको छ । अझै विकृति त यो छ : नेपाली भाषा बोल्ने मङ्गोलियन अनुहार देख्नासाथ नेपाली नागरिक (पिछडिएको देश नेपालको विदेशी नागरिक) मान्ने मानसिकता भारतमा पाइन्छ । त्यसमाथि गढवाली मानसिकताले भारतीय मानसिकतालाई मद्दत पु¥याएको छ । गोर्खाली राजाद्वारा राज्य विस्तारका क्रममा गढवालमा गरिएको व्यवहारलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण नेपाली भाषीप्रति पूर्वाग्रह पाल्नु गढवाली मानसिकता हो । भारतले नेपाली र नेपाली भाषीका विरुद्ध पटक पटक गढवाली मानसिकता प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको सुरुवात १९८६ बाट भएको थियो । त्यति बेला बङ्गालकै वामपन्थीले नारा लगाएका थिए– “कञ्जनजङ्घा पहाडमा रगतको टाटा किन छ ? राजीव गान्धी जवाफ देऊ” त्यसको लगत्तै सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भएको थियो । २८ महिनासम्म चलेको उक्त आन्दोलनमा १,२०० जति आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाएका थिए । १० हजारभन्दा बढी आन्दोलनकारीलाई आतङ्कवाद विरोधी कानुन (टाडा) को आरोपमा जेलमा थुनिएको थियो । गोर्खाल्यान्ड माग अस्वीकार गरेकाले १९८७ मा आयोजित एउटा सभामा १५० जना मात्र सहभागी भएका थिए ।
आन्दोलनको बलमा अगस्त १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद स्थापना भएको थियो । पहिलो चुनावबाट बहुमत प्राप्त भएपछि सुभाष घिसिङ परिषदको अध्यक्ष बनेका थिए । अनुभवले बताएको छ– परिषदलाई पर्याप्त स्वायत्तता थिएन । २००४ मा परिषदको चौथो पटक चुनाव हुनु पर्ने थियो । त्यति बेला सरकारले चुनाव नगराएर घिसिङलाई नै अध्यक्ष बनायो । त्यसपछि त्यहां असन्तोष झन् बढेर गएको थियो । २००८ मा घिसिङले राजीनामा दिए, तबसम्म विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठन भई सकेको थियो । २००८ देखि चलेको दोस्रो चरणको आन्दोलनको बलमा जुलाई २०११ मा जी.टी.ए. सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । तर जी.टी.ए. फेरि पनि स्वायत्तता दिइएको थिएन । त्यसको एउटा प्रमाण यो हो : अहिले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भएपछि बङ्गाल सरकारले जी.टी.ए. को कार्यालयलाई दुई महिनाका लागि भन्दै बन्द गरेको छ । अर्कातिर, दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन दुवैलाई संवैधानिक मान्यता कहिल्यै मिलेन, खालि पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा गजेटमा सूचना प्रकाशित गरियो । त्यसले गर्दा पनि यी दुवै संरचना प्रभावशाली भूमिकामा उभिन सकेनन् । भनिन्छ– यी संरचनालाई आवश्यकता अनुसारको वित्तीय समर्थन पनि मिलेन ।
दार्जिलिङमा बङ्गाली भाषा लागु गर्ने सरकारको यो पहिलो प्रयास होइन । यस अघि १९६० तिर बी.सी. रायले पनि दार्जिलिङभरि बङ्गाली भाषा लागु गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यतिखेर त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । दार्जिलिङभरि “बी.सी. राय, भाषा खाए” नारा घन्केको थियो । भारतमा बङ्गाली भाषा, कला र साहित्य समृद्ध छ । तर त्यस आधारमा पुरै नेपाली बहुल दार्जिलिङमा बङ्गाली भाषा लागु गर्नुलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिन्न । यस मामिलामा वामपन्थी, गैर वामपन्थीका बीचमा फरकपन नदेखिनु दुःखको विषय हो ।
अहिले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भाषाको प्रसङ्गबाट सुरु भएको छ । सरकारले दमन गरेपछि यो आन्दोलनले आफूलाई गोर्खाल्यान्डमा रूपान्तरण गरेको हो । राज्य सरकारले दार्जिलिङमा बङ्गाली भाषा लागु नहुने घोषणा गरेपछि त्यो आन्दोलनको समापन हुने त होइन ? इतिहास साक्षी छ– गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएका छन्, त्यति नै सम्झौता पनि भएका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व बारम्बार सरकारसित झुक्ने गरेको छ । १९८६ को आन्दोलन दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषदमा टुङ्गियो । २००८–११ को आन्दोलन गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा टुङ्गियो । अबको आन्दोलन कुन रूपमा समाप्त हुने छ ? यो सम्पूर्ण भारतस्थित नेपाली भाषीका लागि चासोको विषय बनेको छ, यद्यपि गोर्खाल्यान्ड माग पुरा भएकै कारणले त्यहांको जनताका सबै प्रकारका समस्या समाधान हुने छैनन्, फेरि पनि यति व्यवस्था अवश्य हुने छ : उनीहरु आफैले आफ्ना समस्याका बारेमा छलफल गर्न र निस्कर्ष निकाल्न पाउने छन् । निश्चित रूपमा यो अधिकार पनि कम महत्वको विषय अवश्य होइन । यतिखेर चलेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरोस्—विश्वभरिका नेपाली भाषीहरु यही अपेक्षा राख्दछन् ।
सङ्क्षिप्त घटनाक्रम
- १९०७ : दार्जिलिङवासीद्वारा ब्रिटिस सरकारसंग छुट्टै राज्य माग ।
- अप्रैल ५, १९८६ : गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आह्वानमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु ।
- अगस्ट २२, १९८८ : गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन १९ विभागको स्वायत्तता सहित दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषदमा सहमति ।
- अक्टोबर ७, २००७ : विमल गुरुङको अध्यक्षतामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठन ।
- नोभेम्बर ३, २००७ : गोजमुमोद्वारा गोर्खाल्यान्ड माग्दै आन्दोलन सुरु ।
- मार्च १०, २००८ : सुवास घिसिङ दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषदबाट राजीनामा ।
- डिसेम्बर २७, २००८ : दिल्लीमा पहिलो त्रिपक्षीय वार्ता ।
- अगस्ट ११, २००९ : तेस्रो त्रिपक्षीय वार्तामा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयक र दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद खारेज गर्ने सहमति ।
- डिसेम्बर २१, २००९ : दार्जिलिङमा चौथो त्रिपक्षीय वार्ता । वार्तामा पहिलो पटक गोर्खाल्यान्ड राज्य स्थापना प्रक्रियाबारे छलफल ।
- मार्च १८, २०१० : नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षीय राजनीतिक स्तरको वार्ता । डिसेम्बर ३१, २०११ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति ।
- मे २१, २०१० : अखिल भारत गोर्खा लिगका अध्यक्ष मदन तामाङको हत्या ।
- मे ३०, २०१० : मोर्चाद्वारा गोर्खाल्यान्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव । अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय ।
- अगस्ट १७, २०१० : सातौं चरणको त्रिपक्षीय वार्ता । गोर्खाल्यान्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई ५४ विभागको स्वायत्तता दिने सहमति । अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोरामुमो (सी), गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका सबै दल अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमत ।
- जनवरी १२, २०११ : छुट्टै राज्यका लागि तेलङ्गाना सरह गोर्खाल्यान्डलाई पनि सम्बोधन गर्न माग गर्दै चरणबद्ध २७ दिने आम हडताल सुरु ।
- जनवरी २५, २०११ : त्रिपक्षीय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्थामै जान मोर्चा सहमत ।
- जुलाई १८, २०११ : सिलिगुडीमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सम्बन्धी सम्झौतामा केन्द्रीय गृहमन्त्री पी. चिदम्बर, पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा हस्ताक्षर ।
- अगस्त ३, २०१३ : जुलाई ३० मा तेलङ्गाना राज्य स्वीकारिएपछि गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा आन्दोलन घोषणा । विमल गुरुङद्वारा जी.टी.ए. को अध्यक्षबाट राजीनामा ।
सन्दर्भ सूची
- फस्र्ट पोस्ट डट कम
- अन्नपूर्ण पोस्ट, वर्ष १६, अङ्क ४६, २०७४ असार २ गते
- जी.टी.ए. को वेबसाइट
- आज तक हिन्दीको वेबसाइट
- टाइम्स न्युज नेटवर्क
- बिबिसी हिन्दीको वेबसाइट
- पत्रिका न्युजको वेबसाइट
- भाषासहित विभिन्न समाचार पत्र, टेलिभिजनका वेबसाइट र विकिपेडिया
.............................................................................
के भारत साम्राज्यवादी देश हो ?
- प्रकाश थापा मगर
१. विषय प्रवेश
क्रान्तिकारी पार्टी तथा सङ्गठनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजन (आइकोर) ले चीन र भारत दुवैलाई साम्राज्यवादी देश भन्न सकिने अवधारणा अगाडि सारेको छ, यद्यपि आइकोरले यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गरी सकेको छैन । प्रस्तुत विषयमाथि सम्बद्व पार्टी सङ्गठनहरुद्वारा सार्वजनिक छलफल गर्न सकिने आइकोरको निर्णय छ । आइकोरको उपर्युक्त ताजा निर्णयमाथि टेकेर यस लेखमा प्रस्तुत विषयमाथि छलफल चलाउन सान्दर्भिक ठानिएको छ ।
२. साम्राज्यवाद
विषयमाथिको छलफल सुरु गरौं, साम्राज्यवादको परिभाषाबाट । साम्राज्यवादका बारेमा लेनिनले प्रस्ट रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस सम्बन्धमा लेनिनको प्रशिद्ध कृति “साम्राज्यवाद ः पुंजीवादको उच्चतम अवस्था” १९१६ मा नै प्रकाशित भएको थियो । पुंजीवादका बारेमा जसरी माक्र्स÷एङ्गेल्सले प्रशिद्ध कालजयी कृति “पुंजी” (तीन खण्डमा) तयार पारे, त्यसै गरी लेनिनको उपर्युक्त कृतिले पुंजीवादको त्यसपछिको वा उच्चतम अवस्थाका बारेमा प्रशस्त प्रकाश पारेको छ ।
सङ्क्षिप्तमा भन्नु पर्दा साम्राज्यवाद एकाधिकार पुंजीको वर्चश्वयुक्त अवस्था हो । साम्राज्यवादको पहिलो अवस्था प्रतिस्पर्धात्मक थियो । ऐतिहासिक नियम अनुसार पनि प्रतिस्पर्धाको अनिवार्य परिणाम एकाधिकार हुन्छ । यसरी प्रतियोगितात्मक पुंजीवादको अनिवार्य परिणति एकाधिकार पुंजीवाद वा साम्राज्यवाद हुनु स्वाभावीकै हो । यही सामान्य नियम अनुसार पुंजीवादको अनिवार्य परिणति एकाधिकार पुंजीवाद वा साम्राज्यवाद हुन गएको छ । पुंजीवादले साम्राज्यवादी चरणसम्म आई पुग्दा पुंजीले एकाधिकारवादी स्वरूप ग्रहण गर्दछ । धेरै सङ्ख्याका अपेक्षाकृत साना पुंजीको स्थान ठुलो पुंजीले लिन्छ । एक पटक एकाधिकार पुंजीको स्थापना भएपछि मत्स्य न्यायको प्रक्रिया सुरु हुन्छ (ठुला माछाले साना माछालाई खाने नियम, जसलाई समाजको एउटा पक्षले स्वाभावीक ठान्दछ) । अब साना पुंजीहरु या त प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर पलायन हुन्छन्, या तिनीहरु स्वयं ठुला एकाधिकार पु“जीभित्र समाहित हुन्छन् । त्यसपछि विश्वभरि नै कुनै एकाधिकार पुंजीको वर्चश्व कायम हुन्छ । यस क्रममा साना पुंजीको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने गरी ट्रस्ट, कार्टेल र सिन्डिकेटहरुको गठन हुन्छन् । यो अवस्थाले राष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण गर्दछ । अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकाधिकार पुंजी अस्तित्वमा आउंछ । यस प्रकार विश्वको अर्थतन्त्र यिनै मुट्ठीभर एकाधिकार पुंजीको नियन्त्रणमा जान्छ । अहिले पनि शितल पेय पदार्थको क्षेत्रमा पेप्सी (अमेरिका), टुथपेस्टको क्षेत्रमा कोलगेट (अमेरिका), मोटर वाहनको क्षेत्रमा जनरल मोटर्स (अमेरिका), सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एप्पल (अमेरिका) यस्तै प्रकारका एकाधिकार पुंजी हुन् । यतिखेर यिनै उत्पादको विश्वव्यापी वर्चश्व कायम छ । यी पुंजीले विश्वका कमजोर देशका अर्थतन्त्रमाथि नियन्त्रण कायम गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्र यिनै एकाधिकार कम्पनीका वस्तु वितरण गर्ने एकछत्र बजार बनेका छन् । एक हदसम्म नेपाल जस्ता देशको अर्थव्यवस्था त्यस्तै प्रकृतिको बनेको छ ।
समग्रमा मुट्ठीभर एकाधिकार कम्पनीको हातमा विश्वभरिको सम्पूर्ण उत्पादन र वितरणको उल्लेखनीय हिस्सा सङ्केन्द्रण हुने अवस्था साम्राज्यवाद हो । जुन देशले यस्तो अर्थतन्त्रको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छ वा पक्षपोषण गर्दछ, त्यस्तो मुलुकलाई साम्राज्यवादी देश भनिन्छ । यस विश्लेषणका आधारमा अमेरिका लगायत देशहरुलाई साम्राज्यवादी देश भन्न सकिन्छ । त्यसमध्ये अमेरिका साम्राज्यवादको नाइके देश हो ।
३. उपनिवेशवाद र नव उपनिवेशवाद
मूलतः उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद पूर्वको आर्थिक, सामाजिक चरण हो । कुनै खास देशको आर्थिक समृद्धिका खातिर अर्काे सिङ्गै देश वा त्यसको महत्वपूर्ण कुनै खास भूभागमाथि कब्जा गर्ने हदसम्म जाने प्रवृत्ति उपनिवेशवाद हो । उपनिवेशवादको इतिहास र प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा आर्थिक लाभलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर मातृदेशको शक्ति वा प्रभुत्व विस्तार गर्ने तथा खास गरी इसाई धर्मको प्रचारका लागि भूमिमाथि कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई उपनिवेशवाद भन्न सकिन्छ । १४५३ मा तुर्कहरुद्वारा कुस्तुन्तुनियामाथि कब्जा जमाइएपछि स्थलमार्गबाट युरोपको एसियासित सम्बन्ध विच्छेद भयो । फलस्वरूप युरोपको एसियासित व्यापार बन्द भयो । त्यसपछि व्यापार सुचारु बनाउन सामुद्रिक मार्गको खोजी अत्यावश्यक र अपरिहार्य कार्यभार बन्न गयो । यसै परिप्रेक्ष्यमा पहिले (पन्ध्रौं शताब्दीतिर) अमेरिका पत्ता लागेपछि त्यसमाथिकोे कब्जाका लागि प्रतिस्पर्धा चल्यो । त्यस डौडमा पहिले स्पेन सबैभन्दा अगाडि थियो । पछि त्यसको स्थान बेलायतले लियो । नया“ मुलुक (दुवै अमेरिका) को अस्वस्थ कब्जाका लागि प्रतिस्पर्धामाथि पूर्णविराम लागेपछि स्पेन, बेलायत जस्ता उपनिवेशवादी देशहरुले एसिया, अफ्रिका सहित विश्वभरि आंखा डौडाए । पछि त्यस सिलसिलालाई जर्मनी, इटली लगायतका देशहरुले अगाडि बढाउने प्रयास गरे । नेल्सन मन्डेलाको नेतृत्वमा दक्षिण अफ्रिकाबाट उपनिवेश समाप्त भएपछि उपनिवेशवादी युग मूल रूपमा समाप्त भएको मानिन्छ ।
तार्किक हिसाबले उपनिवेशवादको अन्तका साथै नव उपनिवेशवादी युग सुरु हुन्छ । तर ठोस विवरणमा जाने हो भने प्रथम विश्वयुद्धकै रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धको चरित्र कायम हुन नसकेपछि मात्र नव उपनिवेशवादी युग सुरु हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीवाद, फासिवादको पराजयपछि वा स्टालिन नेतृत्वको समाजवादी रुसको विजयपछि साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरु होशमा आउंछन् । यसै क्रममा १९४४ मा बे्रटनवुड्स अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न हुनुका साथै एडम स्मिथको ऐतिहासिक आधार र जोहन मेनार्ड किन्स समेतको अवधारणा अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माणको नाममा नव उपनिवेशवादको वैचारिक रिहर्सल सुरु हुन्छ । उपर्युक्त वैचारिक अवधारणालाई व्यावहारिक रूप प्रदान गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क, ग्याट (व्यापार र सीमा कर सम्बन्धी सामान्य सम्झौता) जस्ता संस्थाहरु गठन गरिन्छ । पछि ग्याटले १९९५ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको रूपमा आफूलाई परिवर्तन गर्दछ ।
उपनिवेशवादको जस्तै नव उपनिवशवादको आधारभूत उद्देश्य पनि आर्थिक समृद्धि हो, तर समग्र समाजको नभएर पुंजीपतिको मात्र । फरक यत्ति छ– पहिलोले आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि सैन्य तरिका अपनाउंछ भने दोस्रोले आर्थिक तरिका । नव उपनिवेशवादले सबैभन्दा बढी प्रहार गर्ने विषय सार्वजनिक स्वामित्वमाथि हो । समाजवादी रुसमा सार्वजनिक स्वामित्वको सफलताबाट तिल्मिलाएका साम्राज्यवादीहरु नव औपनिवेशिक हतियारका साथ मैदानमा उत्रिन्छन् । अब उनीहरुको प्रहारको विन्दु हुन्छ– पहिले समाजवादी देशका सार्वजनिक स्वामित्वमाथि र त्यसपछि विश्वभरिका आत्मनिर्भर उन्मुख देशका अर्थतन्त्रमाथि । त्यस क्रममा उनीहरु पहिले त मूल रूपमै सार्वजनिक÷सामूहिक अर्थतन्त्र योजनाबद्ध प्रकारले अगाडि बढाएका देशहरुमाथि आई लाग्छन् । पछि उनीहरुको प्रहारको निशाना देशभक्त शक्तिहरुमाथि फर्किन्छ । वैचारिक हिसाबले समाजवाद, साम्यवादलाई आदर्श नमानेका देश, जसले त्यसका बाबजुद आत्मनिर्भर, सबल अर्थतन्त्र उभ्याउने अपेक्षा राखेका हुन्छन्, माथि उनीहरु निशाना सोझ्याउंछन् । किनकि उनीहरुलाई थाहा छ– कसैले साम्यवाद स्वीकार गरोस्÷नगरोस्, सार्वजनिक स्वामित्व पुंजीवादका लागि, साम्राज्यवादका लागि अत्यन्त हानीकारक सावित हुन्छ । सार्वजनिक स्वामित्व, यदि त्यसलाई राज्यको सहयोग, समर्थन हुन्छ भने निजी पुंजीले चक्रवर्ती मुनाफा प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यस कारण एकाधिकार पुंजीवाद सार्वजनिक स्वामित्वको जन्मजात विरोधी हुन्छ । छिमेकी देश भारत कम्युनिस्ट देश नभएर पनि त्यहांका नेहरू कालीन राष्ट्रिय उद्योग (“नवरत्न”) हरुको जसरी निजीकरण गरियो, त्यसमाथि प्रहार केन्द्रित गरियो, त्यसबाट माथि उल्लेखित निष्कर्षको सत्यताप्रति कुनै शङ्का रहन्न । आफ्नो त्यो उद्देश्य पुरा गर्न उनीहरुले उदारीकरणको दर्शन उराल्छन् । यहां उदारीकरणको अर्थ सार्वजनिक स्वामित्वको विघटनभन्दा बढी केही हुन्न । त्यस अवधारणाको मुख्य व्यावहारिक अस्त्र हुन्छ– निजीकरण । यस प्रकार उनीहरुले उदारीकरणको दर्शनभित्र निजीकरणलाई भूमण्डलीय रूप प्रदान गर्दछन् । यसैलाई यतिखेर साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणको नाम दिन सकिन्छ । यहांनेर उनीहरुको क्रियाशीलता वितरण (व्यापार) मा केन्द्रित रहन्छ । किनकि उत्पादनको क्षेत्रमा उनीहरुले पहिले नै श्रेष्ठता र विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम गरी सकेका हुन्छन् ।
नव उपनिवेशवादलाई व्यावहारिक रूप प्रदान गर्नका लागि साम्राज्यवादीहरुले विभिन्न विश्वव्यापी औपचारिक सम्मेलन, महासभा, सम्झौताहरु गरेका छन् । ती सम्मेलन, महासभा, सम्झौतामा पहिले कमजोर अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरुलाई बाध्य बनाएर हस्ताक्षर गर्न लगाइन्छ र पछि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको नाममा बल प्रयोग गरिन्छ, विभिन्न प्रतिबन्धहरु लगाइन्छ । विश्व समाजवादी व्यवस्थाको पतनपछि प्रतिद्वन्द्वीविहीन बनेको साम्राज्यवादले यस्तो खालको अधिकारलाई विश्वभरि प्रयोग गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्तो अधिकारलाई न्यायिक क्षेत्रबाट पनि मान्यता मिलेको छ । यसबाट प्रमाणित हुन्छ– साम्राज्यवादले नरम विकल्प अगाडि सारी रहंदा कडा विकल्प (सैन्य बल प्रयोग गर्नेसम्मको विकल्प) बाट आफूलाई पूर्णतः अलग गरी सकेको हुन्न । पछिल्लो समयमा अफगानिस्तान र इराकमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा सैन्य कब्जा यसका ठोस उदाहरण हुन्, यद्यपि यो हस्तक्षेपलाई आतङ्कवादका विरुद्धको आक्रमण, तर कथित विश्व शान्तिको नाममा न्यायिक ठहराउने प्रयास गरी रहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, महासभा, सम्झौता मार्फत् नव उपनिवेशवादले उत्पादन र वितरण (व्यापार) सम्बन्धी सम्पूर्ण (प्राकृतिक र मानव निर्मित) सिप, र प्रविधिमाथि कब्जा जमाउने प्रयास गरेको छ, त्यो पनि वैधानिक वा कानुनी तरिका मार्फत् नै कुनै अवैधानिक तरिका नअपनाइकन । प्याटेन्ट राइट्सद्वारा बौद्धिक सम्पत्तिमाथि समेत कब्जा गरेर उनीहरुले विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि यस्तो कानुनी हत्कडी लगाई दिई सकेका छन्, जसलाई फुत्काउन साम्राज्यवाद र तिनका दलालका विरुद्ध जीवन–मरणको सङ्ग्रामबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ ।
४. विस्तारवाद
विस्तारवाद आधारभूत रूपमा सामन्तवादी अवधारणा हो । विस्तारवादले मान्दछ– आफ्नो मातृदेशको समृद्धि र शक्ति विस्तारका लागि भूमि विस्तार आवश्यक छ । प्रकारान्तरले यो सामन्ती राजाहरुको राज्य विस्तारकै अवधारणा हो । फरक यत्ति छ– यस कार्यका कर्ता कुनै जहानियां शासक होइन, आफूलाई सर्वाेत्तम प्रजातान्त्रिक दावी गर्ने पक्ष हुन्छ । विस्तारवादी अवधारणाले आफ्नो न्यायोचिततालाई पुष्टि गर्न वा आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्न जेसुुकै तर्क प्रस्तुत गर्न सक्दछ, जस्तो कि आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, अर्काे देशबाट निरन्तर आक्रमणको सवाल, धर्मावलम्बीहरुको सङ्ख्या विस्तार, ऐतिहासिक मानव शास्त्रीय वा समाज शास्त्रीय श्रेष्ठता आदि । विस्तारवादी चिन्तन एक प्रकारले नाजीवाद जस्तै नश्लीय स्वभावमा पनि अभिव्यक्त हुन सक्छ अथवा कुनै खास जाति, धर्म र भौगोलिक पवित्रतायुक्त श्रेष्ठताको नाममा आफ्नो विस्तारवादी नीतिको औचित्यतालाई पुष्टि गर्ने प्रयास गर्न सक्दछ ।
साम्राज्यवादको नव उपनिवेशवादी वर्तमान चरणमा विस्तारवादी चिन्तन राख्ने देशहरु थोरै छन् । किनकि अब भौगोलिक क्षेत्रमाथि कब्जा गरेर त्यहांका जनताको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व (र, बदनामी पनि) बहन गर्नुभन्दा कैयौं गुना किफायती र सम्मानजनक तरिका त नव उपनिवेशवादी नै छ । यस अन्तर्गत संसारभरि सबैभन्दा बढी आदर्शाेन्मुख, सम्मानजनक, प्रजातान्त्रिक र अग्रगामी आवरणमा, तर अहिलेसम्मकै मानव समाजको इतिहासमा अत्यन्त घृणित काम गर्ने विकल्प विद्यमान छ । यही कारण बुद्धिमान साम्राज्यवादीहरु उपनिवेशवादी भन्दा नव उपनिवेशवादी तरिका अपनाउनु किफायती र स्वाभाविक ठान्दछन् । त्यसका बाबजुद हाम्रै छिमेकमा भारतीय विस्तारवादको अस्तित्व छ, जसले अहिले पनि विस्तारवादी वा सामन्तवादी नीति अवलम्बन गर्ने गरेको छ ।
भारतीय शासक वर्गको चिन्तन कति पिछडिएको छ ? त्यसको एउटा उदाहरण यहां प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक नै हुने छ । राजा महेन्द्रको समयमा चीनको सहयोगमा पूर्व–पश्चिम कोदारी राजमार्ग निर्माण हुंदा भारतले त्यसको विरोध गरेको थियो । भारतीय सेनाका पूर्व मेजर अशोक मेहताका अनुसार भारतले उक्त राजमार्ग निर्माणको विरोध गर्नुका पछाडि नेपालमा चिनियां साम्यवादी विचारको प्रभाव बढ्छ भन्ने पनि थियो । त्यसको जवाफ फर्काउंदै राजा महेन्द्रले भनेका थिए– “साम्यवाद मोटर चढेर आउंदैन (हेर्नु होस्, अशोक मेहताको अन्तर्वार्ता, नयां पत्रिका दैनिक, २०७२ .... ) । यस प्रसङ्गमाथि मात्र विचार गर्ने हो भने भारतीय शासक वर्गको चिन्तन राजा महेन्द्रको भन्दा पनि पिछडिएको छ भन्ने निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
५. भारतीय विस्तारवाद
भारतीय विस्तारवाद दक्षिण एसियामा परिचित प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति हो । विस्तारवादका लागि आवश्यक सङ्घटकहरु भारतीय विस्तारवादभित्र विद्यमान छन् । भारतीय विस्तारवादले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको नाममा आफ्नो उपर्युक्त नीतिलाई सही ठहराउने प्रयास गर्दछ । त्यसका लागि उसले एउटा भौगोलिक सामरिक क्षेत्र पनि निर्धारण गरेको पाइन्छ । यस्तो भौगोलिक सामरिक क्षेत्र निर्धारण गर्दा उसले चीनलाई विस्तारवादी देशको सङ्ज्ञासम्म दिएको पाइन्छ अथवा चीनलाई (र, पछिल्लो समयमा पाकिस्तानलाई पनि) भौगोलिक अखण्डताका अगाडिको खतरा रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । त्यसरी उत्तरमा हिमालय श्रृङ्खला, दक्षिणमा हिन्द महासागर, पूर्वमा म्यान्मारको घा“टी र पश्चिममा अफगानी पठारबीचको भूगोललाई भारतीय विस्तारवादले आफ्नो मातृभूमि क्षेत्र मानेको छ । जब यसबीचको समग्र भूभागलाई सुरक्षा छाता (डिफेन्स अम्ब्रेला) मानिन्छ, तब यस भूगोलभित्र पर्ने पृथक देशहरुसितको व्यवहार स्वतः विस्तारवादी हुन पुग्दछ । यसरी भारतको भुटान, नेपाल, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, मालदिव्स जस्ता देशहरुसितको नीति विस्तारवादी हुन पुग्दछ । यी छिमेकी देशहरुमध्ये अफगानिस्तान र बङ्गलादेशले भारतसित मैत्रीपूर्ण (वा सम्झौतापरस्त ?) नीति अपनाएका छन् । त्यस कारण ती देशसित भारतको सम्बन्ध तनावपूर्ण छैन, बरु पाकिस्तानले अफगानिस्तान भारतको पक्षमा उपयोग भएको दावी गरी रहेको छ । पाकिस्तानले भारतीय विस्तारवादी नीतिको विरोध गर्दछ, त्यस कारण पनि पाकिस्तानसित भारतको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण छ । करिब करिब त्यस्तै स्वतन्त्र नीति श्रीलङ्काको पनि छ । यता, नेपालमा भने भारतीय दलाल पुंजीपतिहरुको वर्चश्व छ । भुटानले त आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको पक्षमा आवाज उठाउनेसम्म हिम्मत गरेको पाइन्न । त्यसैले सबैभन्दा बढी भारतीय विस्तारवादको ताण्डव नृत्य यिनै दुई देशमा देख्न सकिन्छ । यी दुई देशलाई पनि सिक्किमलाई जस्तै आफूमा विलय गराउन भारतले योजनाबद्ध पहलकदमी अगाडि बढाई रहेको छ । यस क्रममा जनसाङ्ख्यिक आक्रमण (फिजीकरण), भुटानीकरण (रक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको नियन्त्रणमा) र वफर स्टेट (भारत र चीनको बीचमा उभिएको सुरक्षित भौगोलिक क्षेत्र) को बेग्ला बेग्लै विकल्पमा एकैसाथ काम गरी रहेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा उसको अन्तिम नीति सिक्किमीकरण नै हो भन्नेमा बढी शङ्का गर्नु पर्ने अवस्था छैन ।
सुरक्षा छाता (डिफेन्स अम्ब्रेला) का साथै भारतीय विस्तारवादको अर्काे सङ्घटक प्रवर्ग हिन्दूवाद हो । हिन्दूवादीहरुका मान्यता दुई वटा छन् ः १. पूर्वी विश्वमा टेथिस सागर विद्यमान हुंदा त्यस वरिपरिको सम्पूर्ण भूभाग हिन्दूस्तानको प्राचीन भूमि हो । २. वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत जस्ता हिन्दू धर्मग्रन्थ रचना र प्रचारको दौरान विचरित सम्पूर्ण प्राचीन भूमि हिन्दूस्तान हो । त्यस कारण अहिले पनि बृहत्तर भारत वा हिन्दूस्तान (ग्रेटर इन्डिया) सम्भव छ भन्ने उनीहरुको मान्यता हुन्छ । यस्तो अवधारणा वर्तमान सत्तासिन भारतीय जनता पार्टीको मात्र होइन, लोहियाका समर्थक भएको दावी गर्ने कथित समाजवादी समूहहरुको पनि छ । भारतमा सुशुप्त रूपमा यस्तो भावना राख्ने थुप्रै राजनीतिक सङ्गठनहरु छन् । तत्कालका लागि चीन र पाकिस्तानको विरुद्धमा लडेर बृहत्तर भारत (ग्रेटर इन्डिया) स्थापना गर्ने अन्धराष्ट्रवादी अवधारणा भारतीय विस्तारवादको एउटा महत्वपूर्ण सङ्घटक हो । त्यसका अतिरिक्त उनीहरुमा नश्लवादी अवधारणा पनि विद्यमान छ । उनीहरुको समझदारी अनुसार हिन्दूहरु संसारकै सबैभन्दा प्राचीन र श्रेष्ठ जाति हुन्, किनकि उनीहरु आर्य हुन् । यो बेलायती साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित अवधारणा हो । बेलायती साम्राज्यवाद समर्थित समाजशास्त्री, मानवशास्त्रीहरुले आर्य संसारमै श्रेष्ठ नश्ल भएको दावी गर्दै हिन्दूहरु पनि आर्य नश्ल नै भएकाले दुवै श्रेष्ठ जाति हुन् भन्ने अवधारणा फैलाएका थिए, जसको अनिवार्य परिणाम हुन्थ्यो– समान नश्ल भएकाले हिन्दू र बेलायतीका बीचमा द्वन्द्व आवश्यक छैन । त्यसरी बेलायती साम्राज्यवादीहरु भारतमा अरू लामो समयसम्म शासन गर्न चाहन्थे । तर इतिहासले उनीहरुको त्यो चाहना पुरा हुन दिएन ।
६. चिनियां साम्राज्यवाद
यहां प्रारम्भमा नै स्पष्ट हुनु पर्दछ– चीन समाजवादी मुलुक होइन, न काल्पनिक, न वैज्ञानिक । चीन आधारभूत रूपमा पु“जीवादी मुलक नै हो, यद्यपि वर्तमान चीनले विरासतमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको अनुभव पाएको थियो । यसरी चीन पुंजीवादी मुलुक भएकाले स्वतः सम्भव छ, त्यो देश साम्राज्यवादी पनि होस् ।
अर्कातिर, चीन कहिल्यै पनि विस्तारवादी मुलुक रहेन, बरु चीनको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि साम्राज्यवादीहरुले बारम्बार परेड खेले । भन्न सकिन्छ ः चिनियां राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादका विरुद्धको सफल सङ्घर्षको परिणाम हो । साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादका विरुद्ध सफल सङ्घर्ष सञ्चालन नगरेको भए, त्यसमा विजय प्राप्त नगरेको भए वर्तमान चीनको अस्तित्व रहन सक्दैनथ्यो । जहांसम्म तिब्बत, ताइवान, मकाऊ, हङकङको सवाल छ, ती चीनकै पुराना भूमि हुन्, खालि साम्राज्यवादी चलखेलका कारण ती भूगोल विवादित बनेका हुन् । यस्तो साम्राज्यवादी प्रयत्न अहिले पनि जारी छ । यस्तो प्रयत्नभित्र नेपाललाई पनि सामेल गर्ने भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको गुरुयोजना छ । काफी हदसम्म उनीहरु आफ्नो यो योजनामा सफलता प्राप्त गरेका पनि छन् ।
चीन विस्तारवादी देश होइन, तर अर्काे सत्य यो हो– चीन साम्राज्यवाद उन्मुख देश अवश्य हो, यद्यपि चीनको साम्राज्यवादी चरित्रको स्तर र प्रकृति अमेरिका जस्तो नग्न र घृणित छैन । समाजवादी व्यवस्थाको पतनपछि चीनमा पुंजीवाद स्थापना भयो । त्यसका साथै उत्पादनका क्षेत्रमा चीनले सफलता प्राप्त ग¥यो, यद्यपि चीनको यस्तो सफलता कति राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप छ र त्यसको चरित्र कति मानवीय छ ? त्यस विषयमा छानबिन गर्नु पर्ने आवश्यकता छंदै छ । त्यस क्रममा चीनले विदेशी निवेशलाई सहुलियत प्रदान ग¥यो । अब उसका अगाडिको आवश्यकता बजार विस्तार भएको दावी गरिएको छ । वस्तु बजारको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको ठिक यहींनेर चीनको साइनो साम्राज्यवादसित जोडिन पुग्छ । आज चीनको सस्तो वस्तुले विश्व बजारमा खलबली मच्चाई रहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा साम्राज्यवादको दबदबाको परिणामस्वरूप गरिबी, मुद्रास्फिति, राष्ट्रिय आयमा कमी जस्ता आर्थिक परिघटनाले चीनको सस्तो वस्तुका अगाडि अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरी दिन्छ । चीनको यस्तो सस्तो वस्तुले अमेरिका, भारत जस्ता ठुला अर्थतन्त्र समेत प्रभावीत छन् । चीनसित व्यापारिक सम्झौता होस् या नहोस्, आजको उत्तर आधुनिकतावादी, उपभोक्तावादी समाजमा चीनको सस्तो वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु असम्भव छ ।
आफ्ना वस्तुको विश्वव्यापी बजार विस्तारको आवश्यकताका साथै चीनले विस्तारै साम्राज्यवादी चरित्र ग्रहण गर्दै छ । उसले परम्परागत मौन कूटनीति त्याग्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भाग लिदै छ । आर्थिक गतिविधिमा भाग लिदै छ । क्षेत्रीय सामरिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै छ । यस क्रममा ब्रिक्स, पुननिर्माण बैङ्क, वान बेल्ट बान रोड जस्ता परियोजनाहरु अगाडि सारिदै छन् । यसले बताउंछन्– चीन साम्राज्यवादतर्फ सक्रियतापूर्वक पाइला चाल्दै छ । यस आधारमा किटानी गर्न सकिन्छ– चीन साम्राज्यवादी देश हो, तर आधारभूत र प्रारम्भिक स्वरूपको मात्र । त्यस कारण चीनलाई अमेरिका जस्तै स्तर र प्रकृतिको साम्राज्यवादी मुलुक किटानी गर्नु हतारको फैसला हुने छ । एक हदसम्म चीनमा अमेरिका विरोधी वा साम्राज्यवाद विरोधी रुझान पनि बा“की छ । त्यस अर्थमा पनि चीनलाई अमेरिका जस्तै साम्राज्यवादी देशको रूपमा किटानी गर्नु गलत हुने छ ।
७. के भारत साम्राज्यवादी देश हो ?
माथि नै उल्लेख भई सकेको छ– भारत विस्तारवादी देश हो । त्यसका साथै भारत पु“जीको विकास भई रहेको देश पनि हो । तर मुख्य प्रश्न हो– भारतीय अर्थव्यवस्थाको साम्राज्यवादी स्तरसम्म विकास भई सकेको छ ? उत्तर नकारात्मकमा हुने छ । भारतीय अर्थतन्त्र अझै पनि साम्राज्यवाद अथवा एकाधिकार पुंजीवादको चरणमा पुगी सकेको छैन । भारत अझै पनि कृषि प्रधान देश नै हो, यद्यपि भारतमा उद्योग–व्यवसायको विकास नेपाल जस्ता देशको तुलनामा धेरै नै माथि छ । तर कुनै देशको अर्थतन्त्रले साम्राज्यवादी रूप धारण गर्नका लागि त्यहां पुंजीको विकास एकाधिकारको हदसम्म भएको हुनु पर्दछ । यो सत्य हो– भारतमा राष्ट्रिय स्तरका पुंजीपतिहरु छन्, जो आवरणमा एकाधिकार पुंजीपति जस्ता देखिन्छन् । तर एकाधिकार पुंजी हुनका लागि उनीहरुको पुंजी निवेशको विस्तार विश्व स्तरमा र एकाधिकारवादी स्वरूपको हुनु पर्दछ । त्यति मात्र होइन, कैयौं देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावीत र नियन्त्रण गर्ने हदसम्म त्यस्ता पुंजीको वर्चश्व कायम हुनु पर्दछ । जस्तो कि अमेरिकाका पेप्सी, कोल्गेट जस्ता कम्पनीको बजारमा विश्वव्यापी प्रभुत्व छ । भारतका पुंजीको स्थिति त्यस्तो छैन, बरु स्वयं भारतमा ती अमेरिकी एकाधिकार पुंजी (पेप्सी, कोल्गेट, एप्पल आदि) हरुको नै प्रभुत्व कायम छ । यसबाट भारतीय पुंजीको विकास एकाधिकारको हदसम्म भई नसकेको नै पुष्टि हुन्छ ।
एकातिर, भारत विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो । अर्कातिर, भारत कृषि प्रधान देश पनि हो । काफी हदसम्म भारत प्राकृतिक अर्थतन्त्रयुक्त आत्मनिर्भर देश पनि हो । भारतको यो विशेषताभित्र साम्राज्यवादीहरु नव उपनिवेशवादको उर्वर भविष्य किटानी गर्दछन् । साम्राज्यवादीहरु भारतको प्राकृतिक, आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र ध्वस्त गरेर र भारतको विशाल जनसङ्ख्यालाई विश्व बजारको रूपमा उपयोग गरेर अकूत मुनाफा कमाउन चाहन्छन् । यस्तो नव उपनिवेशवादी योजनाको पूर्वाभ्यास सुरु भई सकेको पनि छ । भारतमा प्याटेन्ट राइट्स र ट्रिप्स सम्बन्धी कानुनहरु लागु भई सकेका छन् । सेज (स्पेसल इकोनोमिक जोन) को स्थापना भई सकेको छ । भारतका यी आर्थिक क्रियाकलाप साम्राज्यवादका यस्तै नव उपनिवेशवादी योजनाका पूर्वाभ्यास हुन् । भारत १९९० को दशकपछि नव उदारवादको क्रिडास्थल बनी रहेको तथ्यप्रति स्वयं भारतका धेरै वामपन्थी तथा देशभक्तहरु प्रष्ट छन् । यसका विरुद्ध भारतमा जनमत प्रबल बन्दै गई रहेको छ ।
त्यसका बाबजुद विडम्बना त यो छ– कथित वामपन्थीहरुको राज्य सरकारमा नेतृत्व रहेकै बेला नन्दीग्राम र सिङ्गुर जस्ता परिघटना अस्तित्वमा आएका छन् । ती परिघटनामा राज्य पक्ष जनताको पक्षमा होइन, तिनै साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पक्षमा उभिएको पाइन्छ । यसरी भारत आफै साम्राज्यवादी होइन, बरु स्वयं साम्राज्यवादी नव उपनिवेशवादको क्रिडास्थल बनेको देश हो । भविष्यमा भारतले आफूलाई साम्राज्यवादी चरणमा फेर्न सक्ला । त्यो एउटा सम्भावनाको विषय हो । त्यसका लागि भारतले पहिले साम्राज्यवाद र नव उपनिवेशवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु पर्ने छ । तर वर्तमान भारतीय शासक वर्गले जसरी अमेरिकाको जुनियर पार्टनर बनेकोमा खुशियाली मनाई रहेको छ, यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने भारत अन्ततः तिनै साम्राज्यवादको बलीको बाख्रा बाहेक अरू केही हुने छैन । दुःखको विषय छ– भारतीय शासक वर्ग अमेरिकी साम्राज्यवादको जुनियर पार्टनर बनेको आफू विश्वको १ नं. महाशक्ति बन्ने दिवा सपना देखी रहेको छ । यस्तो कामना यथार्थता कम, चीन र पाकिस्तान विरोधी अन्धर्राष्ट्रवादी भावनाद्वारा बढी अभिप्रेरित छ ।
८. निस्कर्ष
उपर्युक्त विवेचनाबाट प्रष्ट हुन्छ– चीन साम्राज्यवादी देश हो, तर आधारभूत र प्रारम्भिक रूपको मात्र । यता भारत विस्तारवादी देश त हो, त्यसका साथै साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवादद्वारा पीडित देश पनि हो । भारतमा साम्राज्यवाद र नव उपनिवेशवादका विरुद्ध प्रबल जनमत विद्यमान छ । यस प्रकार चीन र भारत दुवै देशलाई एकै पटक, एकै प्रकारले साम्राज्यवादी मुलुकको रूपमा किटानी गर्नु सही निर्णय होइन । यी देशहरुलाई समय अगावै साम्राज्यवादी देश घोषणा गर्नु वस्तुसङ्गत पनि देखिन्न । यस्तो नीतिले साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चालाई कमजोर पार्ने निश्चित छ । त्यसका विपरीत जुन हदसम्म चीन र भारत अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध जान्छन्, त्यसप्रति क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको समर्थन रहनु पर्छ । अर्कातिर, नव उपनिवेशवादी चलखेलका विरुद्ध भारतीय जनताको सङ्घर्षप्रति हाम्रो समर्थन हुनु पर्दछ । यस्तो नीति नै साम्राज्यवादका विरुद्धको वस्तुवादी नीति हुने छ ।
.....................................................................................
नवउदारवादका विरुद्ध ग्रिसेली जनमत
- प्रकाश थापा मगर
युरोपियन देश ग्रिस नवउदारवादको भुमरीमा नराम्ररी फसेको छ । न ऊ त्यसबाट सजिलै उम्कन सक्छ, न त त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्न नै । नवउदारवादद्वारा लादिएका सर्त अस्वीकार गर्न शायद एउटा साहसी राज्यक्रान्ति सक्षम हुने थियो, तर तत्कालै त्यस्तो सम्भावना देख्नु काल्पनिकता हुने छ । यद्यपि नवउदारवादका विरुद्ध ग्रिसको तातेको सडकलाई हेर्दा यस्तो सम्भावनालाई शत्–प्रतिशत अस्वीकार गरिनु हुन्न । कारण ः जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् ।
जुलाई १५, २०१५ का दिन ग्रिसको संसदले तेस्रो बेलआउट प्याकेज (सङ्कट मोचक योजना) का सर्तलाई स्वीकार गरेको छ । ८६ अरब युरो (९६ अरब अमेरिकी डलर) को उक्त बेलआउट प्याकेजका लागि ग्रिसले सबैभन्दा कडा सर्तसम्म स्वीकार्नु परेको छ । पहिलो कडा सर्त हो ः विदेशी ऋण चुक्ता गर्नका लागि सरकारले सरकारी सम्पत्ति विक्री गरेर ५० अरब युरो बराबरको ट्रस्ट फण्ड (सुरक्षित कोष) निर्माण गर्नु पर्ने छ, जसलाई स्वयं सरकारले पनि खर्च गर्न सक्ने छैन । त्यस वाहेक सामुद्रिक व्यवसायमा कार्यरत कम्पनीमा लाग्ने करको दरमा बृद्धि गर्ने, रेस्टुरेन्ट तथा खाद्य लगायत सबै व्यवसायमा एकै प्रकारले २३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने, सोलिडारिटी सहयोगका रूपमा अवकासप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दिइने पेन्सन २०१९ सम्म हटाउने, सुरक्षा बजेटमा २०१६ सम्म ३० करोड युरो कटौती गर्ने, बन्दरगाह निजीकरण गर्ने, टेलिकममा रहेको सरकारी शेयर बेचिदिने, सामुद्रिक टापुमा सञ्चालित धनिको व्यवसायमा लागेको थप ३० प्रतिशत कर हटाउने र पेन्सनभोगीका उमेर हद बढाउनु लगायतका सर्त अलग छन् ।
सरकारले जुलाई १५ का दिन यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दा संसदमा कडा विरोध भयो । प्रस्तावको पक्षमा २२९ र विपक्षमा ६४ मत खस्यो । विपक्षमा मतदान गर्नेहरूमध्ये ३८ सांसद त सत्तारुढ पार्टीकै थिए । उपवित्त मन्त्री नाडिया वालभालीले त राजिनामा नै दिए । पूर्व वित्तमन्त्री यानिस भेरोफाकिसले पनि सर्तको विरोध गरे । श्रम मन्त्री पानोस स्कारलेटिसले युरोपियन युनियन (ई.यू.) द्वारा प्रस्तावित सर्तलाई अव्यावहारिक बताउंदै राजनीतिक अस्थिरतातर्फ इसारा गरे । उनले यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा अघिल्लो वर्ष संसदको चुनाव हुन सक्ने बताए । संसदमा यस प्रस्ताव पारित हुंदै गर्दा सडकमा भने प्रदर्शनकारी र पुलिसका बीचमा भिडन्त भैरहेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि पेट्रोल बम फ्यांके भने पुलिसले प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न अश्रु ग्यांस छाड्यो । संसदमा पनि स्थिति यति गम्भीर बन्यो कि प्रधानमन्त्री एलेक्सिस सिप्रासले भने ः “मलाई तपाईहरूले समर्थन गर्नु भएन भने मेरा लागि प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहिरहनु कठिन हुने छ ।” त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित भयो । सिप्रासले पनि बेल आउट प्याकेजका लागि ई.यू. द्वारा प्रस्तुत सर्तप्रति आफ्नो समर्थन नरहेको, तर त्यसका बाबजुद ग्रिसका अगाडि अरू कुनै विकल्प नरहेको बताए । यस प्रकारको गम्भीर परिस्थितिबीच ई.यू. को सर्त संसदबाट स्वीकार त भयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटामा अजङ्गको पहाड अहिले पनि उभिएको छ ।
यसैबीच, ई.सी.बी. ले आपात कालीन कोषबाट दिइने ऋणको राशी बढाउने भएपछि जुन २८ देखि बन्द ग्रिसका बैङ्क जुलाई २० देखि खुल्ने भएका छन् । ई.सी.बी. ले यो निर्णय जुलाई १६ का दिन गरेको थियो । त्यसका साथै एटिएमबाट दैनिक ६० युरो नगदसम्म निकाल्न पाइने प्रावधान हट्ने भएको छ । अब ग्रिसेली मुद्रा ड्रक्मा पनि प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । त्यस्तै, ई.यू. का अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनले ग्रिसलाई ७ अरब युरो ऋण दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यता, जर्मनीले ग्रिसलाई दिइने बेलआउट प्याकेज सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सकिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । प्रस्तावको पक्षमा ४३९ सांसदले समर्थन गरेका छन् भने ११९ ले विपक्षमा । मतदानका बेला ४० सांसद भने अनुपस्थित थिए ।
ग्रिसले बेलआउट प्याकेज अन्तर्गत जुन ऋण प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई तिन वर्षमा भुक्तानी गर्नु पर्ने छ । २८ प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगारी रहेको उक्त देशमा यो ऋण चुक्ता गर्नका लागि तमाम कठिनाइंहरू छन् । पेन्सनभोगी बृद्धहरूको उमेर हद बढाउने जस्तो कठोर सर्त सरकारले सहजै लागु गर्न सक्ने छैन । सुरक्षित कोषका लागि सरकारी सम्पत्ति विक्री गर्ने सर्त पूरा गर्न त्यत्तिकै अप्ठेरो छ । मूल्य अभिबृद्धि कर लगायत अन्य करहरूको बृद्धिलाई लागु गर्नु झन् अप्ठ्यारो छ । तर एउटा पृथक राज्यक्रान्तिद्वारा साम्राज्यवादीका ऋण फिर्ता नगर्ने जस्तो साहसी निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना टाढा टाढा रहेको स्थितिमा ग्रिसेली सरकारले लाचारीपूर्वक ई.यू. को सर्तका सामु सिर निहुराइरहेको छ । युरोपियन साम्राज्यवादीहरूको अपमानजनक सर्तका विरुद्ध एकातिर, संसदमा नै जबर्जस्त विरोध र अर्कातिर, सडकमा सशक्त प्रदर्शनका बीच सरकार आफूले पारित गरेका अर्थनीति कसरी कार्यान्वयन गर्ने छ ? यो यक्ष प्रश्न ग्रिसका अगाडि छ ।
ग्रिसले अहिले मागेको बेलआउट प्याकेज पहिलो होइन । गत पांच वर्षमा ग्रिसेली सरकारले चार पटक ई.यू., अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष. (आई.एम.एफ.) र युरोपियन सेन्ट्रल बैङ्क (ई.सी.बी.) सित ऋण मागिसकेको छ । अहिलेको दिइएको बेलआउट प्याकेज तेस्रो हो भने यस अघि दुई पटकसम्म ग्रिसले बेलआउट प्याकेज प्राप्त गरिसकेको छ । प्रत्येक पटक ग्रिसले आर्थिक सुधारका नाममा ऋण माग्ने गरेको छ । तर त्यो ऋण तिनै पुराना ऋणको ब्याजका खातिर खर्च हुने गरेको छ । यता ऋणका साथै आएका सरकारी खर्च कटौतीको परिणामस्वरूप बढ्दो बेरोजगारी, एकतर्फी कर बृद्धि र कल्याणकारी योजनामाथिको रोक जस्ता सरकारी अर्थनीतिले साम्राज्यवादीहरूले दावी गरे जस्तो ग्रिसको राष्ट्रिय आयमा बृद्धि भएको छैन । ई.यू. लगायतका साम्राज्यवादीको योजना अनुसार पनि ग्रिसको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन सकेन । त्यसको परिणामस्वरूप पछिल्लो पांच वर्षभित्र ग्रिस उम्कनै नसक्ने गरी आर्थिक चक्रब्युहमा फसेको छ ।
गत जुलाई ५ को जनमत सङ्ग्रहसम्म आइपुग्दा ग्रिसका सामु चरम आर्थिक सङ्कटको स्थिति देखा परेको थियो । बैङ्कहरूमाथि राष्ट्रिय नियन्त्रण नहुंदा ग्रिसेली सरकारले मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्दैनथ्यो । जनमत सङ्ग्रहबाट ई.यू., आई.एम.एफ. र ई.सी.बी. को ऋणका लागि प्रस्तुत सर्त स्वीकार्नु “हुन्न” भन्ने पक्षमा बहुमत त आयो, तर त्यो जनादेश अनुसार ग्रिसेली सरकार अगाडि बढ्ने सक्ने स्थिति देखिएन । सर्वप्रथम त वैचारिक, सैद्धान्तिक रूपमा नै ग्रिसको सिप्रास सरकार साम्राज्यवादीहरूका अगाडि गर्वका साथ उभिन सक्दैनथ्यो, उनीहरूका विरुद्ध साहसका साथ सङ्घर्ष गर्नु त झन् बेग्लै कुरा भयो । जनादेशका बावजुद सिप्रास सरकार ई.यू. बाट बाहिर निस्कने हिम्मत गर्न सकेन । यस्तो कदम उठाएको खण्डमा ग्रिसमा आफ्नै पुरानो मुद्रा ड्रक्मा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो । रातारात यस्तो कदम चाल्ने हिम्मत सरकारले गर्न सक्दैनथ्यो । अन्ततः सरकारले ई.यू. बाट अलग हुने होइन कि त्यसभित्रै रहेर तेस्रो बेलआउट प्याकेज माग्ने निर्णयमा पुग्यो । त्यस क्रममा सरकारले ५० अरब युरो बराबरको सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेर सुरक्षित कोष उभ्याउने जस्तो कठोर सर्त मान्न पुग्यो ।
जुलाई १५ का दिन ग्रिसेली संसदले जुन प्रस्ताव पारित गरेको छ, त्यो जुलाई ५ को जनमत सङ्ग्रहका विरुद्धको कदम हो । विषयवस्तुलाई सर्सरी हेर्दा यही निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यद्यपि चौतर्फी आर्थिक सङ्कटमा फसेको देशका लागि एकाएक बाहिरी अपेक्षा अनुरूप कदम उठाउनु सम्भव नहोला । फेरि अहिलेको सिरिजा पार्टीको सिप्रास सरकार राज्यक्रान्तिपछि अस्तित्वमा आएको सरकार होइन । त्यसकारण शायद वर्तमान सरकारसित त्यति बढी अपेक्षा राख्न नसकिएला । यदि यो सरकार साच्चिकै देशभक्त छ भने क्रमशः राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने दिशामा कदम उठाउनु पर्ने हुन्छ । खालि सिप्रास सरकार देशभक्त भएको पुष्टि भएमा मात्र अहिले सरकारद्वारा जुन कदम उठाइएको छ, त्यो बाध्यताबस उठाइएको कदम मानिने छ, अन्यथा तबसम्मका लागि ग्रिसेली सरकारको ताजा कदम नवउदारवादप्रतिको सम्झौतापरस्त कदम नै मानिने छ । यस सिलसिलामा एउटा कुरा प्रस्ट छ ः ई.यू., आई.एम.एफ र ई.सी.बी. जस्ता साम्राज्यवादीहरूका विरुद्ध नगइकन ग्रिसमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु सम्भव हुने छैन । के यस्तो वास्तविक निस्कर्ष सिप्रास सरकारले निकाल्न सक्छ ? त्यसबारे अहिले नै केही भन्न सकिन्न । तैपनि आशा गरौं, ग्रिसेली जनताको सडक आन्दोलनले सत्तारुढ सिरिजा लगायतका पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा कदम उठाउन बाध्य पार्ने छ ।
ई.यू. नवउदारवादको संस्थापन पक्षमध्ये एक हो । उनीहरूले युरोपका २८ देशमा जुन साझा मुद्रा युरो सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यो राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएका देशका लागि उपयुक्त छैन भन्ने निस्कर्षको पछिल्लो प्रमाण ग्रिसको ताजा सङ्कट हो । युरोलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न ई.सी.बी. युरोपका एकाधिकार पुंजीपतिहरूको नियन्त्रणमा छ । यो संस्था युरोपका विभिन्न देशका जनताको भाग्य निर्माण गर्न होइन कि त्यहां साम्राज्यवादी स्वार्थलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थापना भएको हो भन्ने पुष्टि पनि यो सङ्कटले गर्दछ । यस्तो वास्तविकताका बीच ई.यू. र त्यसको सर्वोच्च वित्तीय अधिकारप्रँप्त संस्थाको रूपमा ई.सी.बी. बाट सर्वहारा वर्गले अपेक्षा राख्न सक्दैनथ्यो । यदि ई.यू. न्यूनतम रूपमा महादेशीय स्वार्थप्रति प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने बेलआउट प्याकेज दिने बेलामा ग्रिसको सार्वभौमिकतामाथि नै आंच पुग्ने खालका कठोर सर्त थोपरिंदैनथ्यो । तर त्यसो नगरेर ई.यू. ले आफ्नो कुनै क्षेत्रीय÷महादेशीय स्वार्थ नरहेको, बरु साम्राज्यवाद र नवउदारवादकै इमान्दार प्रतिनिधि भएको प्रमाणित गरेको छ ।
ई.यू. को यो चरित्रबारे दुनियालाई जानकारी नभएको होइन । यो परिस्थितिमा युरोप महादेशभित्रका साम्राज्यवाद तथा नवउदारवादविरोधी शक्तिहरूले आवाज उठाउनु पर्दथ्यो । यस्तो आवाज अहिले युरोपभरि उठिरहेको पनि छ, तर यो आवाजले न्यूनतम रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा सत्ता हस्तान्तरणको हदसम्म विकास नगरेकाले ग्रिसेली दुखान्त अस्तित्वमा आएको छ । त्यसकारण साम्राज्यवाद तथा नवउदारवादको कुनै राष्ट्रियता हुंदैन, त्यसको कुनै क्षेत्रीय स्वार्थ हुंदैन भन्ने निष्कर्षलाई बेलैमा महशुस गरिनु पर्दथ्यो, तर त्यस्तो हुन सकेन । ग्रिसमा पनि अपेक्षा अनुसार साम्राज्यवाद, नवउदारवादका विरुद्ध आवाज उठ्न सकेन । फेरि पनि जुन हदसम्म आफ्नै राष्ट्रिय अनुभवबाट त्यहांका जनता र सिरिजा पार्टीले साम्राज्यवादको आर्थिक नकाबलाई च्यातिदिएका छन् भने त्यसलाई स्वागतयोग्य नै मानिनु पर्दछ ।
गत जुलाई ५ को जनमत सङ्ग्रहद्वारा ग्रिसका जनताले नवउदारवादका विरुद्ध जनमत दिएका थिए । सरकार पक्षीय ऋणदाताहरूको सर्तलाई स्विकार्नु “हुन्न” भन्ने प्रस्तावलाई ६१ प्रतिशत मत दिंदै उनीहरूले यस्तो निस्कर्ष सुनाएका थिए । बिबिसीसितको कुराकानीमा “हुन्न” भन्ने पक्षमा मतदान गरेकी एक जना महिलाले भनेकी थिइन्– “मैले गर्व गरेकी छु । किनकि युरोपमा परिवर्तन हुनु पर्ने बेला आएको छ । मलाई लाग्छ, स्पेन, ब्रिटेन र पोर्चुगलका जनताले हामीहरूबाट पाठ सिक्नु पर्दछ र युरोपको इतिहास बदल्नु पर्दछ ।” उनीहरूले “हुन्न” पक्षको जीतलाई ग्रिस र लोकतन्त्रको पनि जीत बताएका थिए । यता प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ सिरिजा पार्टीका नेता सिप्रासले जनताको ताजा जनादेशलाई एकतावद्ध र लोकतान्त्रिक युरोपको रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए । सत्तारुढ सिरिजा पार्टी ई.यू. को ऋणका लागि अपमानजनक सर्त अस्वीकार गर्ने दावी गरिरहेको थियो । उसले उक्त सर्त मान्नु “हुन्न” भन्ने पक्षमा मतदान गर्न जनतालाई आग्रह गरेको थियो ।
सुकरात, प्लेटो जस्ता महान दार्शनिकहरूको देश ग्रिस (प्राचिन युनान) आखिर यस्तो सङ्कटमा किन फस्यो, जसले गर्दा ऋणको सर्त मान्ने÷नमान्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह नै गर्नु प¥यो ? जबकि त्यहां जनमत सङ्ग्रह नभएको ४० वर्ष भएको थियो । यसको अन्तर्य नवउदारवादमा थियो । समस्याको तहसम्म पुग्ने हो भने हामी यही निस्कर्ष निकाल्न सक्छौं । यस सन्दर्भमा ग्रिसको गत आर्थिक नीतिको सङ्क्षिप्तमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने छ ।
ग्रिस १९९० को दशकमा चरम बजेट घाटाको स्थितिमा थियो । त्यो घाटा यति बढेर गयो कि जसले गर्दा ग्रिसेली मुद्रा ड्रक्माको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवमूल्यन हुन पुग्यो । यो बाध्यात्मक स्थितिलाई देखाएर गर्दा ग्रिस २००१ मा ई.यू. मा सामेल भएको दावी गरियो । १९९९ मा अस्तित्वमा आएको ई.यू. मा सामेल भएपछि ग्रिसको मुद्रा पनि ड्रक्माको सट्टा युरो नै हुन पुग्यो, जसको नियन्त्रण र नियमनको अधिकार ई.सी.बी. सित थियो । सुरुमा ई.यू. ले दावी गरेको सस्तो ब्याजयुक्त ऋणले ग्रिसको अर्थतन्त्र सुदृढ भएको अनुमान गरियो । तर वास्तविकता त्यस्तो थिएन । विदेशी ऋणसंगै आएका कठोर सर्त कार्यान्वयन गर्दा ग्रिसको अर्थव्यवस्था झन् खस्कंदै गयो । यसैबीचमा ग्रिसमा २८ प्रतिशतसम्म बेरोजगारी बढेर गयो । २००८ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको वैश्विक आर्थिक मन्दीले ग्रिसमाथि थप आर्थिक सङ्कट थपिदियो । त्यसको सामना गर्न ग्रिसले झन् बढी विदेशी ऋण स्वीकार ग¥यो । यस थप ऋणले ग्रिसको अर्थव्यवस्था बलियो भएन, बरु झन् बेरोजगारी बढ्यो ।
आर्थिक सङ्कटबाट घेरिएको ग्रिसले २०१० मा प्रथम बेलआउट प्याकेज स्वीकार ग¥यो । ई.सी.बी., आई.एम.एफ. र ई.यू., जसलाई “ट्रोयका” पनि भनिन्थ्यो, ले ग्रिसलाई पर्याप्त ऋण दिए, तर त्यसका साथै तमाम सर्त पनि राखे । सरकारी खर्चमा कटौती र करमा बृद्धि नै उनीहरूको त्यस्तो सर्त थियो, जस अन्तर्गत ग्रिसले कल्याणकारी कार्यमा सरकारी रकम खर्च गर्न सक्दैनथ्यो । यता खर्च घटाउने नाममा जनशक्तिको कटौती गर्न थालियो । त्यसले गर्दा एकातिर, बेरोजगारी बढ्यो भने अर्कातिर, राष्ट्रिय कार्यप्रणाली नै प्रभावित बन्यो । यता सरकारी आय बृद्धिका नाममा सरकारले करमा निरन्तर बृद्धि गरिरह्यो भने अनुदान (सब्सिडी) दिन भने पूरै बन्द गरियो । यसबाट त्यहांको आर्थिक स्थिति झन् भयावह भयो । यो थपिएको सङ्कटलाई समाधान गर्न ग्रिसले अर्को बेलआउट प्याकेज स्वीकार ग¥यो, तबसम्म त्यहां बेरोजगारी जस्ताको तस्तै कायम थियो भने जी.डी.पी. मा विदेशी ऋणको योगदान १८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
“ट्रोयका” ले ग्रिसलाई पेन्सन फण्ड बन्द गर्ने, श्रम बजारमा “सुधार” गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्ने र बजेट घाटा कम गर्ने लगायतका सर्त पालना नभएमा ऋण दिन बन्द गर्ने बताउन थाल्यो र पछिल्लो समयमा ऋण दिन बन्द गरियो पनि । यता ग्रिस सरकार भने ऋण नदिए आर्थिक रूपमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । “ट्रोयका” ले भने सरकारी खर्च खटौतीका नाममा पेन्सन फण्डमा पनि ट्याक्स लगाउन दबाव दियो । यसैबीच सरकारले सरकारी स्तरमा १३ हजार नोकरीका लागि पद सृजना गर्ने, १५ हजार सरकारी ब्रोडकास्ट पनि काममा लगाउने घोषणा ग¥यो । यस घोषणाका विरुद्ध विदेशी दाता उभिए । त्यति मात्र होइन, सरकारी खर्च कटौती गर्ने नाममा त्यहांका सेना, डक्टर, नर्स र सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूको तलबमा ४० प्रतिशतसम्म कटौती गरियो ।
२०१५ को जुनसम्म “ट्रोयका” का सर्तलाई मान्दा मान्दै पनि ग्रिसको अर्थव्यवस्था विदेशी ऋणमय बन्न पुग्यो । तेस्रो बेलआउट प्याकेज लिनुभन्दा अगाडि ग्रिसको कुल ऋण तिन खरब ४० अरब अमेरिकी डलर पुग्यो । ऋणदातामध्ये पहिलो स्थान जर्मनीको थियो, जसले ७५.६३ अरब अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । त्यसपछि फ्रान्सले ४८.५७ अरब, इटलीले ४२.५८ अरब, स्पेनले २७.७२ अरब, आई.एम.एफ. ले २३.७३ अरब, ई.सी.बी. ले २०.०७ अरब, नेदरल्याण्डले १४.८६ अरब, अमेरिकाले १२.५३ अरब, ब्रिटेनले ११.९८ अरब, बेल्जियमले ८.३२ अरब, अस्ट्रियाले ६.५४ अरब र फिनल्याण्डले ४.१० अरब अमेरिकी डलर ऋण दिएका थिए । यो ऋण भुक्तानी गर्नु त परै जाओस्, ग्रिस २०१८ सम्मको सामान्य खर्च टार्न अनुमानित ५० अरब युरो ऋण माग गर्ने स्थितिमा पुग्यो । जुलाई ५ को जनमत सङ्ग्रहसम्म भन्दा पहिलेदेखि ग्रिसको स्थिति यतिसम्म गम्भीर भयो कि आवश्यकता अनुसार नगद नहुंदा २८ जुनदेखि बैङ्क बन्द गर्नु प¥यो, देशभित्रको रकम बाहिर पठाउनमा प्रतिबन्ध लगाइयो र एक दिनमा ६० युरोभन्दा बढी रकम एटिएमबाट निकाल्न नपाइने आदेश जारी गर्नु प¥यो । यही सन्दर्भमा दाताहरूको सर्त स्वीकार्ने÷नस्वीकार्नेबारे जुलाई ५ का दिन त्यहां जनमत सङ्ग्रह भएको थियो । त्यसमा ६१ प्रतिशत जनताले ऋणदाताका सर्त स्वीकार्नु “हुन्न” भन्ने पक्षमा मतदान गरे भने ३९ प्रतिशत जनताले सर्त स्वीकार्नु “हुन्छ” भन्ने पक्षमा ।
अहिले ग्रिसमा जुन परिदृष्य देखा परिरहेको छ, त्यो नवउदारवादको ताण्डव नृत्य हो । अल्पविकसित देशको सरकारी खर्चमा कटौती तर करमा बृद्धि नवउदारवादको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । जुन जुन देशले नवउदारवादी अर्थनीति स्वीकार गरेका छन्, दातृ राष्ट्रबाट प्राप्त गरिने ऋण र त्यस वापत आउने सर्तले ती देशको अर्थतन्त्र मजबुत होइन, बरु साम्राज्यवादको ऋणमा बांच्ने परिजीवीभन्दा बढी केही हुनु सम्भव छैन भन्ने शिक्षा लिनु आवश्यक छ । यो परिघटना नेपालका लागि पनि शिक्षा हो, जसले नवउदारवादी अर्थनीति अपनाएको छ, विदेशी ऋणका लागि मरिहत्ते गर्ने मानसिकता प्रदर्शन गरिरहेको छ र भर्खरै मात्र भूकम्पीय क्षतिलाई बहाना बनाएर “दाता सम्मेलन” नै आयोजना गरेको छ । नवउदारवादी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले देशलाई यही दिशामा अगाडि बढाइरहेका छन् । उनले पनि नेपालमा यही सूत्र प्रयोग गरिरहेका छन् ः सरकारी खर्चमा कटौती तर आन्तरिक वस्तु वा सेवाको करमा बृद्धि (विदेशी वस्तु वा सेवामा होइन) र सब्सिडीको अन्त्य† परिणामस्वरूप राज्यको जनउत्तरदायी भूमिकाको निषेध, लोक कल्याणकारी कार्यमाथि रोक, सरकारी उद्योग–व्यवसायको निजीकरण, चर्को मुद्रास्फिति (परिणामस्वरूप महङ्गी) र बेरोजगारी ।
ग्रिसले हामीलाई पनि यो विकल्प दिएको छ ः ग्रिस जस्तै टाट पल्टिने कि राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको पक्षमा योजनावद्ध प्रकारले लाग्ने । त्यसका लागि देश नवउदारवादी अर्थनीतिको लिकबाट हट्नु पर्ने छ । तर दुःखको कुरा यो छ कि काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादी जस्ता ठूला दलहरू नै नवउदारवादी अर्थनीतिको पक्षमा छन् । यस प्रतिकुलताका विरुद्धमा नेपाली जनताले समयमै सचेतना अपनाउने हो भने मात्र हामी ग्रिसको त्रासदीबाट बच्न सक्ने छौं । के हामी नेपाली जनताले समयमै यस्तो सचेतना अपनाउन सकौंला ?
जुलाई १५, २०१५ का दिन ग्रिसको संसदले तेस्रो बेलआउट प्याकेज (सङ्कट मोचक योजना) का सर्तलाई स्वीकार गरेको छ । ८६ अरब युरो (९६ अरब अमेरिकी डलर) को उक्त बेलआउट प्याकेजका लागि ग्रिसले सबैभन्दा कडा सर्तसम्म स्वीकार्नु परेको छ । पहिलो कडा सर्त हो ः विदेशी ऋण चुक्ता गर्नका लागि सरकारले सरकारी सम्पत्ति विक्री गरेर ५० अरब युरो बराबरको ट्रस्ट फण्ड (सुरक्षित कोष) निर्माण गर्नु पर्ने छ, जसलाई स्वयं सरकारले पनि खर्च गर्न सक्ने छैन । त्यस वाहेक सामुद्रिक व्यवसायमा कार्यरत कम्पनीमा लाग्ने करको दरमा बृद्धि गर्ने, रेस्टुरेन्ट तथा खाद्य लगायत सबै व्यवसायमा एकै प्रकारले २३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने, सोलिडारिटी सहयोगका रूपमा अवकासप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दिइने पेन्सन २०१९ सम्म हटाउने, सुरक्षा बजेटमा २०१६ सम्म ३० करोड युरो कटौती गर्ने, बन्दरगाह निजीकरण गर्ने, टेलिकममा रहेको सरकारी शेयर बेचिदिने, सामुद्रिक टापुमा सञ्चालित धनिको व्यवसायमा लागेको थप ३० प्रतिशत कर हटाउने र पेन्सनभोगीका उमेर हद बढाउनु लगायतका सर्त अलग छन् ।
सरकारले जुलाई १५ का दिन यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दा संसदमा कडा विरोध भयो । प्रस्तावको पक्षमा २२९ र विपक्षमा ६४ मत खस्यो । विपक्षमा मतदान गर्नेहरूमध्ये ३८ सांसद त सत्तारुढ पार्टीकै थिए । उपवित्त मन्त्री नाडिया वालभालीले त राजिनामा नै दिए । पूर्व वित्तमन्त्री यानिस भेरोफाकिसले पनि सर्तको विरोध गरे । श्रम मन्त्री पानोस स्कारलेटिसले युरोपियन युनियन (ई.यू.) द्वारा प्रस्तावित सर्तलाई अव्यावहारिक बताउंदै राजनीतिक अस्थिरतातर्फ इसारा गरे । उनले यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा अघिल्लो वर्ष संसदको चुनाव हुन सक्ने बताए । संसदमा यस प्रस्ताव पारित हुंदै गर्दा सडकमा भने प्रदर्शनकारी र पुलिसका बीचमा भिडन्त भैरहेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि पेट्रोल बम फ्यांके भने पुलिसले प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न अश्रु ग्यांस छाड्यो । संसदमा पनि स्थिति यति गम्भीर बन्यो कि प्रधानमन्त्री एलेक्सिस सिप्रासले भने ः “मलाई तपाईहरूले समर्थन गर्नु भएन भने मेरा लागि प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहिरहनु कठिन हुने छ ।” त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित भयो । सिप्रासले पनि बेल आउट प्याकेजका लागि ई.यू. द्वारा प्रस्तुत सर्तप्रति आफ्नो समर्थन नरहेको, तर त्यसका बाबजुद ग्रिसका अगाडि अरू कुनै विकल्प नरहेको बताए । यस प्रकारको गम्भीर परिस्थितिबीच ई.यू. को सर्त संसदबाट स्वीकार त भयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटामा अजङ्गको पहाड अहिले पनि उभिएको छ ।
यसैबीच, ई.सी.बी. ले आपात कालीन कोषबाट दिइने ऋणको राशी बढाउने भएपछि जुन २८ देखि बन्द ग्रिसका बैङ्क जुलाई २० देखि खुल्ने भएका छन् । ई.सी.बी. ले यो निर्णय जुलाई १६ का दिन गरेको थियो । त्यसका साथै एटिएमबाट दैनिक ६० युरो नगदसम्म निकाल्न पाइने प्रावधान हट्ने भएको छ । अब ग्रिसेली मुद्रा ड्रक्मा पनि प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । त्यस्तै, ई.यू. का अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनले ग्रिसलाई ७ अरब युरो ऋण दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यता, जर्मनीले ग्रिसलाई दिइने बेलआउट प्याकेज सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सकिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । प्रस्तावको पक्षमा ४३९ सांसदले समर्थन गरेका छन् भने ११९ ले विपक्षमा । मतदानका बेला ४० सांसद भने अनुपस्थित थिए ।
ग्रिसले बेलआउट प्याकेज अन्तर्गत जुन ऋण प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई तिन वर्षमा भुक्तानी गर्नु पर्ने छ । २८ प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगारी रहेको उक्त देशमा यो ऋण चुक्ता गर्नका लागि तमाम कठिनाइंहरू छन् । पेन्सनभोगी बृद्धहरूको उमेर हद बढाउने जस्तो कठोर सर्त सरकारले सहजै लागु गर्न सक्ने छैन । सुरक्षित कोषका लागि सरकारी सम्पत्ति विक्री गर्ने सर्त पूरा गर्न त्यत्तिकै अप्ठेरो छ । मूल्य अभिबृद्धि कर लगायत अन्य करहरूको बृद्धिलाई लागु गर्नु झन् अप्ठ्यारो छ । तर एउटा पृथक राज्यक्रान्तिद्वारा साम्राज्यवादीका ऋण फिर्ता नगर्ने जस्तो साहसी निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना टाढा टाढा रहेको स्थितिमा ग्रिसेली सरकारले लाचारीपूर्वक ई.यू. को सर्तका सामु सिर निहुराइरहेको छ । युरोपियन साम्राज्यवादीहरूको अपमानजनक सर्तका विरुद्ध एकातिर, संसदमा नै जबर्जस्त विरोध र अर्कातिर, सडकमा सशक्त प्रदर्शनका बीच सरकार आफूले पारित गरेका अर्थनीति कसरी कार्यान्वयन गर्ने छ ? यो यक्ष प्रश्न ग्रिसका अगाडि छ ।
ग्रिसले अहिले मागेको बेलआउट प्याकेज पहिलो होइन । गत पांच वर्षमा ग्रिसेली सरकारले चार पटक ई.यू., अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष. (आई.एम.एफ.) र युरोपियन सेन्ट्रल बैङ्क (ई.सी.बी.) सित ऋण मागिसकेको छ । अहिलेको दिइएको बेलआउट प्याकेज तेस्रो हो भने यस अघि दुई पटकसम्म ग्रिसले बेलआउट प्याकेज प्राप्त गरिसकेको छ । प्रत्येक पटक ग्रिसले आर्थिक सुधारका नाममा ऋण माग्ने गरेको छ । तर त्यो ऋण तिनै पुराना ऋणको ब्याजका खातिर खर्च हुने गरेको छ । यता ऋणका साथै आएका सरकारी खर्च कटौतीको परिणामस्वरूप बढ्दो बेरोजगारी, एकतर्फी कर बृद्धि र कल्याणकारी योजनामाथिको रोक जस्ता सरकारी अर्थनीतिले साम्राज्यवादीहरूले दावी गरे जस्तो ग्रिसको राष्ट्रिय आयमा बृद्धि भएको छैन । ई.यू. लगायतका साम्राज्यवादीको योजना अनुसार पनि ग्रिसको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन सकेन । त्यसको परिणामस्वरूप पछिल्लो पांच वर्षभित्र ग्रिस उम्कनै नसक्ने गरी आर्थिक चक्रब्युहमा फसेको छ ।
गत जुलाई ५ को जनमत सङ्ग्रहसम्म आइपुग्दा ग्रिसका सामु चरम आर्थिक सङ्कटको स्थिति देखा परेको थियो । बैङ्कहरूमाथि राष्ट्रिय नियन्त्रण नहुंदा ग्रिसेली सरकारले मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्दैनथ्यो । जनमत सङ्ग्रहबाट ई.यू., आई.एम.एफ. र ई.सी.बी. को ऋणका लागि प्रस्तुत सर्त स्वीकार्नु “हुन्न” भन्ने पक्षमा बहुमत त आयो, तर त्यो जनादेश अनुसार ग्रिसेली सरकार अगाडि बढ्ने सक्ने स्थिति देखिएन । सर्वप्रथम त वैचारिक, सैद्धान्तिक रूपमा नै ग्रिसको सिप्रास सरकार साम्राज्यवादीहरूका अगाडि गर्वका साथ उभिन सक्दैनथ्यो, उनीहरूका विरुद्ध साहसका साथ सङ्घर्ष गर्नु त झन् बेग्लै कुरा भयो । जनादेशका बावजुद सिप्रास सरकार ई.यू. बाट बाहिर निस्कने हिम्मत गर्न सकेन । यस्तो कदम उठाएको खण्डमा ग्रिसमा आफ्नै पुरानो मुद्रा ड्रक्मा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो । रातारात यस्तो कदम चाल्ने हिम्मत सरकारले गर्न सक्दैनथ्यो । अन्ततः सरकारले ई.यू. बाट अलग हुने होइन कि त्यसभित्रै रहेर तेस्रो बेलआउट प्याकेज माग्ने निर्णयमा पुग्यो । त्यस क्रममा सरकारले ५० अरब युरो बराबरको सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेर सुरक्षित कोष उभ्याउने जस्तो कठोर सर्त मान्न पुग्यो ।
जुलाई १५ का दिन ग्रिसेली संसदले जुन प्रस्ताव पारित गरेको छ, त्यो जुलाई ५ को जनमत सङ्ग्रहका विरुद्धको कदम हो । विषयवस्तुलाई सर्सरी हेर्दा यही निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यद्यपि चौतर्फी आर्थिक सङ्कटमा फसेको देशका लागि एकाएक बाहिरी अपेक्षा अनुरूप कदम उठाउनु सम्भव नहोला । फेरि अहिलेको सिरिजा पार्टीको सिप्रास सरकार राज्यक्रान्तिपछि अस्तित्वमा आएको सरकार होइन । त्यसकारण शायद वर्तमान सरकारसित त्यति बढी अपेक्षा राख्न नसकिएला । यदि यो सरकार साच्चिकै देशभक्त छ भने क्रमशः राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने दिशामा कदम उठाउनु पर्ने हुन्छ । खालि सिप्रास सरकार देशभक्त भएको पुष्टि भएमा मात्र अहिले सरकारद्वारा जुन कदम उठाइएको छ, त्यो बाध्यताबस उठाइएको कदम मानिने छ, अन्यथा तबसम्मका लागि ग्रिसेली सरकारको ताजा कदम नवउदारवादप्रतिको सम्झौतापरस्त कदम नै मानिने छ । यस सिलसिलामा एउटा कुरा प्रस्ट छ ः ई.यू., आई.एम.एफ र ई.सी.बी. जस्ता साम्राज्यवादीहरूका विरुद्ध नगइकन ग्रिसमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु सम्भव हुने छैन । के यस्तो वास्तविक निस्कर्ष सिप्रास सरकारले निकाल्न सक्छ ? त्यसबारे अहिले नै केही भन्न सकिन्न । तैपनि आशा गरौं, ग्रिसेली जनताको सडक आन्दोलनले सत्तारुढ सिरिजा लगायतका पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा कदम उठाउन बाध्य पार्ने छ ।
ई.यू. नवउदारवादको संस्थापन पक्षमध्ये एक हो । उनीहरूले युरोपका २८ देशमा जुन साझा मुद्रा युरो सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यो राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएका देशका लागि उपयुक्त छैन भन्ने निस्कर्षको पछिल्लो प्रमाण ग्रिसको ताजा सङ्कट हो । युरोलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न ई.सी.बी. युरोपका एकाधिकार पुंजीपतिहरूको नियन्त्रणमा छ । यो संस्था युरोपका विभिन्न देशका जनताको भाग्य निर्माण गर्न होइन कि त्यहां साम्राज्यवादी स्वार्थलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थापना भएको हो भन्ने पुष्टि पनि यो सङ्कटले गर्दछ । यस्तो वास्तविकताका बीच ई.यू. र त्यसको सर्वोच्च वित्तीय अधिकारप्रँप्त संस्थाको रूपमा ई.सी.बी. बाट सर्वहारा वर्गले अपेक्षा राख्न सक्दैनथ्यो । यदि ई.यू. न्यूनतम रूपमा महादेशीय स्वार्थप्रति प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने बेलआउट प्याकेज दिने बेलामा ग्रिसको सार्वभौमिकतामाथि नै आंच पुग्ने खालका कठोर सर्त थोपरिंदैनथ्यो । तर त्यसो नगरेर ई.यू. ले आफ्नो कुनै क्षेत्रीय÷महादेशीय स्वार्थ नरहेको, बरु साम्राज्यवाद र नवउदारवादकै इमान्दार प्रतिनिधि भएको प्रमाणित गरेको छ ।
ई.यू. को यो चरित्रबारे दुनियालाई जानकारी नभएको होइन । यो परिस्थितिमा युरोप महादेशभित्रका साम्राज्यवाद तथा नवउदारवादविरोधी शक्तिहरूले आवाज उठाउनु पर्दथ्यो । यस्तो आवाज अहिले युरोपभरि उठिरहेको पनि छ, तर यो आवाजले न्यूनतम रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा सत्ता हस्तान्तरणको हदसम्म विकास नगरेकाले ग्रिसेली दुखान्त अस्तित्वमा आएको छ । त्यसकारण साम्राज्यवाद तथा नवउदारवादको कुनै राष्ट्रियता हुंदैन, त्यसको कुनै क्षेत्रीय स्वार्थ हुंदैन भन्ने निष्कर्षलाई बेलैमा महशुस गरिनु पर्दथ्यो, तर त्यस्तो हुन सकेन । ग्रिसमा पनि अपेक्षा अनुसार साम्राज्यवाद, नवउदारवादका विरुद्ध आवाज उठ्न सकेन । फेरि पनि जुन हदसम्म आफ्नै राष्ट्रिय अनुभवबाट त्यहांका जनता र सिरिजा पार्टीले साम्राज्यवादको आर्थिक नकाबलाई च्यातिदिएका छन् भने त्यसलाई स्वागतयोग्य नै मानिनु पर्दछ ।
गत जुलाई ५ को जनमत सङ्ग्रहद्वारा ग्रिसका जनताले नवउदारवादका विरुद्ध जनमत दिएका थिए । सरकार पक्षीय ऋणदाताहरूको सर्तलाई स्विकार्नु “हुन्न” भन्ने प्रस्तावलाई ६१ प्रतिशत मत दिंदै उनीहरूले यस्तो निस्कर्ष सुनाएका थिए । बिबिसीसितको कुराकानीमा “हुन्न” भन्ने पक्षमा मतदान गरेकी एक जना महिलाले भनेकी थिइन्– “मैले गर्व गरेकी छु । किनकि युरोपमा परिवर्तन हुनु पर्ने बेला आएको छ । मलाई लाग्छ, स्पेन, ब्रिटेन र पोर्चुगलका जनताले हामीहरूबाट पाठ सिक्नु पर्दछ र युरोपको इतिहास बदल्नु पर्दछ ।” उनीहरूले “हुन्न” पक्षको जीतलाई ग्रिस र लोकतन्त्रको पनि जीत बताएका थिए । यता प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ सिरिजा पार्टीका नेता सिप्रासले जनताको ताजा जनादेशलाई एकतावद्ध र लोकतान्त्रिक युरोपको रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए । सत्तारुढ सिरिजा पार्टी ई.यू. को ऋणका लागि अपमानजनक सर्त अस्वीकार गर्ने दावी गरिरहेको थियो । उसले उक्त सर्त मान्नु “हुन्न” भन्ने पक्षमा मतदान गर्न जनतालाई आग्रह गरेको थियो ।
सुकरात, प्लेटो जस्ता महान दार्शनिकहरूको देश ग्रिस (प्राचिन युनान) आखिर यस्तो सङ्कटमा किन फस्यो, जसले गर्दा ऋणको सर्त मान्ने÷नमान्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह नै गर्नु प¥यो ? जबकि त्यहां जनमत सङ्ग्रह नभएको ४० वर्ष भएको थियो । यसको अन्तर्य नवउदारवादमा थियो । समस्याको तहसम्म पुग्ने हो भने हामी यही निस्कर्ष निकाल्न सक्छौं । यस सन्दर्भमा ग्रिसको गत आर्थिक नीतिको सङ्क्षिप्तमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने छ ।
ग्रिस १९९० को दशकमा चरम बजेट घाटाको स्थितिमा थियो । त्यो घाटा यति बढेर गयो कि जसले गर्दा ग्रिसेली मुद्रा ड्रक्माको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवमूल्यन हुन पुग्यो । यो बाध्यात्मक स्थितिलाई देखाएर गर्दा ग्रिस २००१ मा ई.यू. मा सामेल भएको दावी गरियो । १९९९ मा अस्तित्वमा आएको ई.यू. मा सामेल भएपछि ग्रिसको मुद्रा पनि ड्रक्माको सट्टा युरो नै हुन पुग्यो, जसको नियन्त्रण र नियमनको अधिकार ई.सी.बी. सित थियो । सुरुमा ई.यू. ले दावी गरेको सस्तो ब्याजयुक्त ऋणले ग्रिसको अर्थतन्त्र सुदृढ भएको अनुमान गरियो । तर वास्तविकता त्यस्तो थिएन । विदेशी ऋणसंगै आएका कठोर सर्त कार्यान्वयन गर्दा ग्रिसको अर्थव्यवस्था झन् खस्कंदै गयो । यसैबीचमा ग्रिसमा २८ प्रतिशतसम्म बेरोजगारी बढेर गयो । २००८ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको वैश्विक आर्थिक मन्दीले ग्रिसमाथि थप आर्थिक सङ्कट थपिदियो । त्यसको सामना गर्न ग्रिसले झन् बढी विदेशी ऋण स्वीकार ग¥यो । यस थप ऋणले ग्रिसको अर्थव्यवस्था बलियो भएन, बरु झन् बेरोजगारी बढ्यो ।
आर्थिक सङ्कटबाट घेरिएको ग्रिसले २०१० मा प्रथम बेलआउट प्याकेज स्वीकार ग¥यो । ई.सी.बी., आई.एम.एफ. र ई.यू., जसलाई “ट्रोयका” पनि भनिन्थ्यो, ले ग्रिसलाई पर्याप्त ऋण दिए, तर त्यसका साथै तमाम सर्त पनि राखे । सरकारी खर्चमा कटौती र करमा बृद्धि नै उनीहरूको त्यस्तो सर्त थियो, जस अन्तर्गत ग्रिसले कल्याणकारी कार्यमा सरकारी रकम खर्च गर्न सक्दैनथ्यो । यता खर्च घटाउने नाममा जनशक्तिको कटौती गर्न थालियो । त्यसले गर्दा एकातिर, बेरोजगारी बढ्यो भने अर्कातिर, राष्ट्रिय कार्यप्रणाली नै प्रभावित बन्यो । यता सरकारी आय बृद्धिका नाममा सरकारले करमा निरन्तर बृद्धि गरिरह्यो भने अनुदान (सब्सिडी) दिन भने पूरै बन्द गरियो । यसबाट त्यहांको आर्थिक स्थिति झन् भयावह भयो । यो थपिएको सङ्कटलाई समाधान गर्न ग्रिसले अर्को बेलआउट प्याकेज स्वीकार ग¥यो, तबसम्म त्यहां बेरोजगारी जस्ताको तस्तै कायम थियो भने जी.डी.पी. मा विदेशी ऋणको योगदान १८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
“ट्रोयका” ले ग्रिसलाई पेन्सन फण्ड बन्द गर्ने, श्रम बजारमा “सुधार” गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्ने र बजेट घाटा कम गर्ने लगायतका सर्त पालना नभएमा ऋण दिन बन्द गर्ने बताउन थाल्यो र पछिल्लो समयमा ऋण दिन बन्द गरियो पनि । यता ग्रिस सरकार भने ऋण नदिए आर्थिक रूपमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । “ट्रोयका” ले भने सरकारी खर्च खटौतीका नाममा पेन्सन फण्डमा पनि ट्याक्स लगाउन दबाव दियो । यसैबीच सरकारले सरकारी स्तरमा १३ हजार नोकरीका लागि पद सृजना गर्ने, १५ हजार सरकारी ब्रोडकास्ट पनि काममा लगाउने घोषणा ग¥यो । यस घोषणाका विरुद्ध विदेशी दाता उभिए । त्यति मात्र होइन, सरकारी खर्च कटौती गर्ने नाममा त्यहांका सेना, डक्टर, नर्स र सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूको तलबमा ४० प्रतिशतसम्म कटौती गरियो ।
२०१५ को जुनसम्म “ट्रोयका” का सर्तलाई मान्दा मान्दै पनि ग्रिसको अर्थव्यवस्था विदेशी ऋणमय बन्न पुग्यो । तेस्रो बेलआउट प्याकेज लिनुभन्दा अगाडि ग्रिसको कुल ऋण तिन खरब ४० अरब अमेरिकी डलर पुग्यो । ऋणदातामध्ये पहिलो स्थान जर्मनीको थियो, जसले ७५.६३ अरब अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । त्यसपछि फ्रान्सले ४८.५७ अरब, इटलीले ४२.५८ अरब, स्पेनले २७.७२ अरब, आई.एम.एफ. ले २३.७३ अरब, ई.सी.बी. ले २०.०७ अरब, नेदरल्याण्डले १४.८६ अरब, अमेरिकाले १२.५३ अरब, ब्रिटेनले ११.९८ अरब, बेल्जियमले ८.३२ अरब, अस्ट्रियाले ६.५४ अरब र फिनल्याण्डले ४.१० अरब अमेरिकी डलर ऋण दिएका थिए । यो ऋण भुक्तानी गर्नु त परै जाओस्, ग्रिस २०१८ सम्मको सामान्य खर्च टार्न अनुमानित ५० अरब युरो ऋण माग गर्ने स्थितिमा पुग्यो । जुलाई ५ को जनमत सङ्ग्रहसम्म भन्दा पहिलेदेखि ग्रिसको स्थिति यतिसम्म गम्भीर भयो कि आवश्यकता अनुसार नगद नहुंदा २८ जुनदेखि बैङ्क बन्द गर्नु प¥यो, देशभित्रको रकम बाहिर पठाउनमा प्रतिबन्ध लगाइयो र एक दिनमा ६० युरोभन्दा बढी रकम एटिएमबाट निकाल्न नपाइने आदेश जारी गर्नु प¥यो । यही सन्दर्भमा दाताहरूको सर्त स्वीकार्ने÷नस्वीकार्नेबारे जुलाई ५ का दिन त्यहां जनमत सङ्ग्रह भएको थियो । त्यसमा ६१ प्रतिशत जनताले ऋणदाताका सर्त स्वीकार्नु “हुन्न” भन्ने पक्षमा मतदान गरे भने ३९ प्रतिशत जनताले सर्त स्वीकार्नु “हुन्छ” भन्ने पक्षमा ।
अहिले ग्रिसमा जुन परिदृष्य देखा परिरहेको छ, त्यो नवउदारवादको ताण्डव नृत्य हो । अल्पविकसित देशको सरकारी खर्चमा कटौती तर करमा बृद्धि नवउदारवादको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । जुन जुन देशले नवउदारवादी अर्थनीति स्वीकार गरेका छन्, दातृ राष्ट्रबाट प्राप्त गरिने ऋण र त्यस वापत आउने सर्तले ती देशको अर्थतन्त्र मजबुत होइन, बरु साम्राज्यवादको ऋणमा बांच्ने परिजीवीभन्दा बढी केही हुनु सम्भव छैन भन्ने शिक्षा लिनु आवश्यक छ । यो परिघटना नेपालका लागि पनि शिक्षा हो, जसले नवउदारवादी अर्थनीति अपनाएको छ, विदेशी ऋणका लागि मरिहत्ते गर्ने मानसिकता प्रदर्शन गरिरहेको छ र भर्खरै मात्र भूकम्पीय क्षतिलाई बहाना बनाएर “दाता सम्मेलन” नै आयोजना गरेको छ । नवउदारवादी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले देशलाई यही दिशामा अगाडि बढाइरहेका छन् । उनले पनि नेपालमा यही सूत्र प्रयोग गरिरहेका छन् ः सरकारी खर्चमा कटौती तर आन्तरिक वस्तु वा सेवाको करमा बृद्धि (विदेशी वस्तु वा सेवामा होइन) र सब्सिडीको अन्त्य† परिणामस्वरूप राज्यको जनउत्तरदायी भूमिकाको निषेध, लोक कल्याणकारी कार्यमाथि रोक, सरकारी उद्योग–व्यवसायको निजीकरण, चर्को मुद्रास्फिति (परिणामस्वरूप महङ्गी) र बेरोजगारी ।
ग्रिसले हामीलाई पनि यो विकल्प दिएको छ ः ग्रिस जस्तै टाट पल्टिने कि राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको पक्षमा योजनावद्ध प्रकारले लाग्ने । त्यसका लागि देश नवउदारवादी अर्थनीतिको लिकबाट हट्नु पर्ने छ । तर दुःखको कुरा यो छ कि काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादी जस्ता ठूला दलहरू नै नवउदारवादी अर्थनीतिको पक्षमा छन् । यस प्रतिकुलताका विरुद्धमा नेपाली जनताले समयमै सचेतना अपनाउने हो भने मात्र हामी ग्रिसको त्रासदीबाट बच्न सक्ने छौं । के हामी नेपाली जनताले समयमै यस्तो सचेतना अपनाउन सकौंला ?
.................................................................................
भारतको नेपाल नीति : सङ्क्षिप्त चर्चा
- प्रकाश थापा मगर
नेहरू आधुनिक भारतीय विदेश नीतिका प्रवर्तक
सन् १९४७ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि आधुनिक भारतको विदेश नीतिका प्रर्वतक जवाहरलाल नेहरू मानिन्छन्, यद्यपि उनको समयमा चिन र पाकिस्तानसित सम्बन्ध राम्रो रहेन । उनी स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्दथे । यतिसम्म स्वतन्त्र (वा गोप्य ?) कि भारत–चिन युद्ध (१९६२) का प्रारम्भिक घटनाक्रम विदेश र रक्षा मन्त्रालयसम्मलाई थाहा भएनन् । उनी मान्दथे— “जहा“ बिवाद हुन्छ, त्यहा“ तेरो मेरो भन्ने ह“ुदैन” (चरण शाण्डिल्य, भारत–चिन सीमा बिवाद, करेन्ट बुक डिपो, कानपुर, पृ. ....) । नेहरूको यो बेलगाम विस्तारवादी चिन्तनको चिन युद्धको सन्दर्भमा तत्कालीन मेजर जनरल अशोक मेहता र प्रशिद्ध गान्धीवादी नेता पण्डित सुन्दरलालले पनि विरोध गरेका थिए । त्यति बेलादेखि भारतको विदेश नीति यस्तै छ । एस.डी. मुनिले पनि भनेका छन् कि “भारतीय हित र दृष्टिकोणको निर्धारण तात्कालिक समयमा भारतको नेपाल नीतिमा चासो राख्ने बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको आधारमा हुन्छ । सरोकारवालाहरू थरिथरिका हुन्छन् । तिनका अडान पनि प्रायः मेल खा“दैनन् । कति त विदेश मन्त्रालयको पहु“चभन्दा पनि बाहिरका हुन्छन्” (मुनिको ताजा लेख) । यसरी नेहरू कालीन विदेश नीति बहुलट्ठीपूर्ण थियो र आज पनि भिन्न आवरणमा यही प्रकारको छ । यो कुनै सिद्धान्त, नैतिकता र विचारधारामाथि आधारित छैन ।
हिन्दू धार्मिक राष्ट्रवाद आधारभूमि
मूलतः पु“जीवादी राजनीतिक विचारधारमाथि विश्वास राखे पनि नेहरू त्यही“सम्म मात्र सीमित रहेनन् । उनले रुसी समाजवादी व्यवस्थाबाट पनि केही शिक्षा लिएका थिए भन्ने निष्कर्ष तत्कालीन भारतको राजकीय अर्थतन्त्रबाट निकाल्न सकिन्छ । विदेश नीतिका सम्बन्धमा उनको प्रस्थापना विस्तारवाद नै हो । त्यसका पछाडि काफी हदसम्म हिन्दू धार्मिक राष्ट्रवादले काम गरेको छ, जसले यो मान्दछ कि समग्र पूर्वीय विश्व हिन्दू सभ्यताको उर्वर स्थल हो । यसमा सत्यता छ । तर यसले पुरै पूर्वीय विश्वलाई हिन्दूस्थान मान्दछ र त्यही रूपमा राष्ट्रवादको अस्तित्वको परिकल्पना गर्दछ । खासगरी हिन्दू धार्मिक राष्ट्रवादले भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का, भूटान, मालदिब्स लगायत सबैलाई हिन्दूस्थानी भूमि मान्दछ । अहिले पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ, विश्व हिन्दू परिषद, शिव सेना मात्र होइन, कहिलेकाही“ मुलायमसिंह यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले पनि ‘बृहत्तर भारत’ को चर्चा यदाकदा गरि रहेको पाइन्छ । त्यसका पछाडि हिन्दू धार्मिक राष्ट्रवादको वैचारिक चिन्तनले काम गरेको बुझ्न कठिनाइ“ छैन । नेहरूको विदेश नीतिको वैचारिक आधारभूमि पनि मूलतः यही हो । फरक यत्ति छ कि त्यसलाई उनले स्वतन्त्र राजनीतिक परिवेशमा अगाडि सार्दछन् । नेहरूको नेपाल नीति पनि यस्तै स्वतन्त्र राजनीतिक परिवेशमा अगाडि सारिएको छ, जो बृटिस साम्राज्यवादको भन्दा केही भिन्न अवश्य छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसम्म आउ“दा भारतको नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन भएको छ । त्यो परिवर्तन मूलतः राजतन्त्रप्रतिको धारणासित सम्बन्धित छ । यो एउटा विषयलाई अलग राखि दिने हो भने भारतको नेपाल नीति मूलतः नेहरूकालीन नीतिको वरिपरि घुम्दछ ।
चिनका विरुद्ध दूरीको रणनीति : “बफर स्टेट”
जस्तो कि माथि नै उल्लेख गरियो, नेहरू कालीन विदेश नीति हिन्दू धार्मिक राष्ट्रवादको आधारभूमिमा उभिएको छ । नेपाल नीति पनि आधारभूत रूपमा सोही आधारमा उभिएको छ । भारतको एकथरि बौद्धिक वर्ग भारत र चिनको बीचमा नेपाल जस्तो हिन्दू राष्ट्रको अस्तित्वलाई अनावश्यक मान्दछन् । नेहरू कालमा तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेलले नेपाललाई भारतमा गाभि हाल्नु पर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति यसैको एउटा प्रमाण थियो । यही“नेर नेहरूको स्वतन्त्र विदेश नीति प्रकट हुन्छ । उनले पटेलको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दछन् । त्यसको कारण यो होइन कि उनले पटेलको प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछन्, बरु त्यसका पछाडिको एउटा कारण चिनप्रतिको विदेश नीति थियो । उनले त्यतिबेलै लोकसभामा ‘नेपाललाई भारतमा मिलाएर १५०० कि.मि. को उत्तरी सीमामा चिनसितको प्रत्यक्ष टकरावपूर्ण स्थितिको तुलनामा यसलाई “बफर स्टेट”—जसको अर्थ हुन्छ मध्यवर्ती स्थिति, जो कुनै दुई शक्तिशाली वस्तुहरूको बीचमा अवस्थित हुन्छ—को रूपमा कायम राखी चिनसित प्रत्यक्ष टकराव (१५०० कि.मि. सीमामा) कम गर्नु बुद्धिमानी हुने’ बताएका थिए । त्यसको अर्थ यो नीति स्थायी हुने छ भन्ने छैन । चिनको स्थितिमा परिवर्तनस“गै यो नीति सिक्किमको रूपमा परिवर्तन नहोला भन्न सकिन्न, किनकि हिन्दू कट्टरपन्थीहरू सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटै भूमि हुनु पर्दछ भन्ने मान्दछन् । भारतमा एउटा तप्कालाई त नेपाल पृथक राष्ट्र हो भन्नेसम्म थाहा छैन ।
रक्षासित सम्बन्धित नेपाल नीति
भारतको नेपाल नीति मूलतः रक्षासित सम्बन्धित छ । जस्तो कि नेहरूले भनेका छन्— “एउटा बालकलाई पनि थाहा भएको विषय हो कि भारतको बाटो नभई कोही पनि नेपाल जान सक्दैन । त्यसकारण कुनै अन्य देशसित नेपालको त्यति घनिष्ट सम्बन्ध हुन सक्दैन, जति भारतको..” (जवाहरलाल नेहरू, सेलेक्टेड स्पिचिज, सेप्टेम्बर १९४६–१९६१, नया“ दिल्ली १९६१, पृ. ४३६) । त्यतिमात्रै होइन, उनले अगाडि भनेका छन्— “त्यसैले हामी प्रत्येक राष्ट्रहरूद्वारा भारत र नेपालका बीचमा स्थापित घनिष्ट भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धप्रति स्वीकृति र सराहना चाहान्छौ“” (उही) । यसबाट यो प्रष्ट छ कि भारत नेपालसित अरूभन्दा “घनिष्ट सम्बन्ध” को अपेक्षा मात्र होइन, तेस्रो देशहरूबाट यस सम्बन्धप्रति स्वीकृति र सराहना चाहान्छ । यही कारण भारतले नेपालको चिनसितको सम्बन्धलाई “चाइना कार्ड” को संज्ञा दि“दै आएको छ । भारत चाहान्छ, जस्तो कि आर.एस. यादव लेख्छन्— “.... भारतका लागि नेपाल सामरिक महत्वको एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जो चिन वा त्यसको बिचमा मध्य राज्यको भूमिका निभाउन सक्छ....” (भारत की विदेश नीति ः एक विश्लेषण, किताब महल, नई दिल्ली, २००४, पृ. ३१९), नेपाल चिनका विरुद्ध मध्यवर्ती राज्यको रूपमा रहोस् र त्यसलाई अरू राष्ट्रहरूले (चिनले समेत) मान्यता देओस् । यहा“नेर एउटा तथ्य स्मरणीय छ ः केही दिन अगाडि नागरिक दैनिकमा अन्तरवार्ता दि“दै एक जना पूर्व चिनिया“ कुटनीतिज्ञले ‘नेपालको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि नेपाल–चिन–भारतबीच संयुक्त बैठकका लागि भारत तयार नभएको’ बताएका थिए । उनका अनुसार भारत चिनस“ग यस मामिलामा बन्न चाहान्थ्यो, तर नेपाल सहित बस्न चाहदैनथ्यो । यसबाट प्रष्ट छ कि नेपाल जुन हदसम्म भारतको रक्षाका निम्ति चिनसित दूरी राख्छ, त्यस हदसम्म भारतले नेपाललाई सार्वभौम मुलुकको रूपमा मान्यता दिने छ, अन्यथा उसको दृष्टिकोणमा नेपाल “बफर स्टेट” नै हो ।
आन्तरिक सुरक्षासितको सम्बन्ध
भारतको पाकिस्तानस“ग स्थापना कालदेखि नै शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रह“दै आएको छ । भारतले पाकिस्तानी सतर्कता एजेन्सी आई.एस.आई. ले आफ्ना विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गरेको आरोप लगाउ“दै आएको छ । डिसेम्बर १९९९ मा भारतीय विमानको नेपालबाट अपहरण भएपछि त यस मामिलामा भारत यतिसम्म चिन्तित हुन पुगेको छ कि उसले त्रिभूवन विमानस्थलमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी राख्न तथा त्यसको “व्यवस्थापन” को जिम्मा लिन नेपालमाथि दबाब बनाइ रहेको छ । ताजा घटनाक्रमतिर दृष्टि दिने हो भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा यस सम्बन्धमा भारतसित गोप्य सम्झौता गरिएको आरोप मिडियामा प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।
उता भारतको स्वीकृति बिना नेपालले तेस्रो देशबाट हतियार ल्याउन नसक्ने सन्धीको प्रसङ्ग त छ“दै छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको समयमा १९८८ मा नेपालले करिब ५०० ट्रक हतियार चिनसित खरिद गरेकोमा भारतले आपत्ति जनाएको थियो (आर.एस. यादवका अनुसार) । यता अगस्त २००५ मा नेपालले चिनस“ग १२ लाख अमेरिकी डलरको हतियार खरिद गरेकाले (एस.डी. मुनिको ताजा लेख अनुसार) भारतको “धैर्यको बा“ध” टुटेको थियो । यसरी बाह्य रक्षा र आन्तरिक सुरक्षाको मामिलामा भारतका लागि नेपाल चासोको विषय बन्न गएको छ । भौगोलिक आकारमा नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो, आर्थिक रूपमा विकसित, ठूलो सैन्य वा परमाणु शक्ति भएको र नेपाललाई तीनतिरबाट घेरेको भारतका सामु नेपालले ५०० ट्रक हतियार ल्याउ“दा खतरा हुन्छ, तर बिना हतियार वा सैन्य सामग्री नेपाली सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी हुन सक्छ ? यो आश्चर्यजनक छ ।
नेपाली राजतन्त्रप्रति भारतको नीति
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनताकाका नेपाली राजनेताहरूले बनारसबाट वैचारिक मार्गदर्शन प्राप्त गरेका थिए, जो हिन्दू सभ्यताको महत्वपूर्ण स्थल हो । कोइराला परिवार बनारसमै हुर्के–बढेर शिक्षित भएका थिए । उनीहरूले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिएका थिए । यसकारण कोइराला बन्धुहरूमा भारतीय राष्ट्रवादप्रति भक्तिभाव हुनु नया“ विषय थिएन । त्यसको अभिव्यक्ति नेपाली राजनीतिमा देखिनु पनि त्यत्तिकै स्वभाविक थियो । उनीहरूले नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्नु नपर्ने, बरु भारतीय संसदमा नेपालले दुई सदस्य पठाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पछि कोइराला परिवारको यस चिन्तनमा परिवर्तन आएको पाइन्छ । नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी हु“दै जा“दा कोइराला परिवारमा पनि नेपालप्रतिको देशभक्तिपूर्ण चेतना सकारात्मक हु“दै गयो । २००७ वरपर भारत र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको नेपाल र नेपाली राजतन्त्रप्रति सामान्यतः समान धारणा थियो । भारत र नेपाली काङ्गे्रस नेतृत्व दुवै नेपालका लागि राजतन्त्र आवश्यक ठान्दथे । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बेलायती मोडेलको संवैधानिक राजतन्त्रसम्म पुगेको थियो । नेपालको सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको रूपमा अस्तित्व र राजतन्त्र अन्त्यको सवालमा तमाम कमजोरीका बावजुद गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सराहना गर्नु पर्ने हुन्छ, जसले भारतलाई “विदेशी भूमि” भन्ने हिम्मत गरे । २०६२–६३ को आन्दोलनताका नया“ दिल्लीमा आफ्नै भातृ सङ्गठन नेपाली जनसम्पर्क समितिद्वारा आयोजित एउटा कार्यक्रम, जसमा लेखकको पनि उपस्थिति थियो, मा उनले भनेका थिए— ‘यो विदेशी भूमिबाट देशको प्रजातन्त्रको बारेमा बोलौ“÷नबोलौ“, म अन्यमनस्कमा छु ।’ अर्कोतिर, उनले “बेबी किङ” सम्बन्धी धारणा अगाडि सारेर आफूमा भएको संवैधानिक राजतन्त्रसम्बन्धी चिन्तनको झल्को दिइ हाले । त्यसका बावजुद उनले राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै रहे र उनको जीवनकालमा नै नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको राजतन्त्रप्रतिको नीतिमा परिवर्तन आउ“दै गर्दा यस विषयमा भारतको नीतिमा पनि परिवर्तन आउ“दै रह्यो । यहा“ प्रारम्भमै यो प्रस्ट हुनु पर्दछ कि भारतको नेपाल नीति प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा निश्चित हुने गर्दैन, जस्तो कि उनीहरूले बारम्बार दावी गर्दछन्, बरु वास्तविकता यो हो कि जुन हदसम्म नेपाल “बफर स्टेट” को रूपमा कायम रहन्छ, (साथै नेपालमा भारतीय पु“जीको रक्षा हुन्छ), त्यस हदसम्म भारत नेपाली राजतन्त्रको विरुद्ध रहने गरेको छ । यता नेपाली राजतन्त्र आफ्नो सत्ता टिकाउन कहिले भारततिर त कहिले चिनतिर नजिक हुने गरेको थियो । महेन्द्रको समयमा कोदारी राजमार्ग निर्माण र वीरेन्द्रको समयमा व्यापार र पारवहन सम्झौता अलग अलग गर्ने सवालप्रति भारत असन्तुष्ट रहेको सबैलाई थाहा भएको विषय हो । दरवार हत्याकाण्डपछि सत्तासिन भएका ज्ञानेन्द्रले पनि २००५ मा चिनबाट हतियार मगाएपछि भारत क्रूद्ध भएको थियो, यद्यपि त्यतिबेला भारतले हतियार नदिइएका कारण नै चिनबाट मगाइएको थियो । भारत अन्तसम्म पनि संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा थियो । ऊ चाहान्थ्यो कि नेपालमा राजतन्त्रलाई संवैधानिक रूपमा कायम राख्ने गरी प्रजातन्त्रको परिभाषा गरियोस् । माघ १९ को शाही घोषणाप्रति भारतीय समर्थनको आसय यही थियो । तर परिस्थिति सोचेभन्दा विपरीत भयो ः न त राजाले भारतको सल्लाह मानेर संवैधानिक दायरामा बस्न चाहे, न मूल धारका राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरे । परिणामस्वरूप नचाहेरै पनि गणतन्त्र स्थापना भयो । समग्र घटनाक्रममा भारतको विदेश नीति पूरै असफल भयो ।
नेपाल नीतिप्रति सरकारको आलोचना
२०६२–६३ सालको आन्दोलनको सफलता भारतको नेपाल नीतिको असफलता पनि हो । उसले २००७, २०३६ र २०४६ सालकै चश्माले २०६२–६३ लाई हेर्न खोज्यो । नेपाली जनताको बदलि“दो राजनीतिक चेतनाको मूल्याङ्कन गर्न भारत असफल भयो । यही कारणले भारत मरणासन्न राजतन्त्रको पक्षमा उभिन पुग्यो । विशेष दूत करणसिंह (उनको राजपरिवारसित राम्रो सम्बन्ध भएकाले) लाई नेपाल पठाएर राजतन्त्र र मूल धारका राजनीतिक दलहरूबीच मेलमिलाप गराउन चाहान्थ्यो भारत । तर त्यसको असफलताले कुटनीतिक असक्षमता मात्रै होइन, भारतको वैचारिक प्रतिवद्धताको आवरणलाई पनि उदाङ्गो बनाइ दियो । यसको विपक्षी मात्र होइन, स्वयं सरकार पक्षीय बृत्तबाट पनि आलोचन गरियो ।
धमिलिएको छवि सुधार्ने प्रयासमा झन् दलदलमा
२०६२–६३ को आन्दोलनको सफलताले भारतीय विदेश नीति निर्माताहरूलाई चिसो पानीमा डुबाइ दिएको छ । २०४६ सम्मको चश्माले हेर्न नहुने निष्कर्षमा अब उनीहरू पुग्न थालेका छन् । त्यसका साथै भारतले विदेश नीतिको आवरणलाई सौन्दर्यीकरण गर्न चाहेको छ । त्यस अन्तरगत एकातिर, नेपाललाई आर्थिक सहयोग गरिएको छ (नेपालस्थित भारतीय राजदूतको सक्रियता बढाएर भए पनि) भने अर्कोतिर, मधेस मामिलाप्रति समर्थन जनाइएको छ । तर यी दुवैको परिणाम पनि राम्रो निस्केन । पूर्व राजदूत राकेश सुदमाथिको जुत्ता प्रकरणले बताइ दियो कि नेपालमा भारतको लोकप्रियतामा सुधार भइ सकेको छैन । त्यसको लगत्तै “शालीन” स्वभावका भनिएका जयन्तप्रसादलाई नया“ राजदूत नियुक्त गरियो । उनको “शालिनता” परीक्षण गर्न बा“की नै थियो कि वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका अधिकारी एस.डी. मेहताले रङ देखाइ हाले । यता मधेसीहरूले शर्मनाक जात्रा देखाए, पार्टी फुट र भ्रष्टाचारमा नया“ कीर्तिमान कायम राखेर । यी घटनाक्रमहरूबाट प्रष्ट छन् कि भारतीय ब्यूरोक्रेट्सहरू र थिङ्क ट्याङ्क २००७ सालकै वरिपरि छन् । नेपालमा सामन्तवादलाई संस्थागत गर्ने र “बफर स्टेट” को रूपमा राख्ने मूल नीतिमा उनीहरू अहिले पनि कायम छन् ।
केही समय यता नेपाल नीतिका बारेमा बहस गर्न धमाधम गोष्ठीहरू हुन थालेका छन् । काठमाडौ“ र दिल्लीमा विदेश नीतिका सम्बन्धमा थुप्रै गोष्ठीहरू भएका छन् । लखनऊमा भारतीय सेनाले र दिल्लीमा सतर्कता एजेन्सी तथा एज.जी.ओ. हरूको आयोजनामा गोष्ठी भएका छन् । सम्भवतः मुनिले भने झै“ यो “सरोकारवालाहरू” बीच “शक्ति सन्तुलन” कायम गर्ने प्रयास हुन सक्छ । यो बताउन अहिल्यै सकि“दैन कि यो सक्रियता भारतीय विदेश मन्त्रालयको पहु“चभित्रै छन् कि बाहिर ?
.........................................................................................................
अन्ना हजारे, "लोकपाल" विधेयक र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको सन्दर्भ
- प्रकाश थापा मगर
विषय प्रवेश :
अन्ना हजारेको आन्दोलन यतिखेर सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । अनशन कहाँ हुँने कति दिनको हुँने कति मानिसहरुको उपस्थिति रहँने अन्नाले आÇनोतर्फबाट संयमताको कबुलियतनामा दिने कि नदिने यावत् प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो उत्तर दिल्ली प्रशासन व दिल्ली पुलिसले नपाउँदा उत्पन्न गतिरोधका बीच अन्ना तिहाड जेलमा थुनिए । अन्ततः सरकारले १५ दिनसम्म रामलीला मैदानमा अनसन बस्ने गरी उनलाई छोडिदिएको छ । उनी यतिखेर अनसनमा छन् । उनलाई देशव्यापीरुपमा समर्थन मिलेको छ ।
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या भएकाले त्यसका विरुद्धको आन्दोलन चर्चाको विषय बन्नु र त्यसप्रति समर्थन देखिनु अस्वभाविक होइन । भ्रष्टाचार विश्वव्यापीरुपमा असमाधेय समस्याको रुपमा देखा परेको अवस्थामा त्यसका विरुद्ध अन्ना हजारेको आन्दोलनले सरकारी विधेयकमा संशोधन गराउँनु सम्भव होला यदि सरकारी ूलोकपालू विधेयकबाट भ्रष्टाचार उन्मुलन नहँुने विपक्षी धारणा बनाउँने हो भने पनि अन्ना हजारेको सुझावलाई स्वीकार गरेको खण्डमा भ्रष्टाचारको समुल अन्त हुन सक्ला अन्ना हजारे को हुन् सरकारी विधेयकप्रति अन्नाको सुझाव के छ सरकारी विधेयकमा के छ यो आन्दोलनको परिणति के हुँनेछ यावत् विषयहरुमाथि केन्द्रित रहेर यस लेखमा छलफल गरिनॆछ ।
को हुन् अन्ना हजारे ?
अन्ना हजारेको वास्तविक नाम किसन बापट बाबुराव हजारे हो । ७२ वर्षीय अन्नाका पिताको नाम बाबुराव हजारे हो भने माताको नाम लक्ष्मीबाई हजारे । जुन १५ १९३८ का दिन महाराष्ट्रको भिङ्गारी गाउँमा जन्मिएका हजारे ६ भाइ छन् । सातौँ कक्षासम्म पढेका अन्ना अविवाहित छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनले ४० रुपैया मासिकमा फुल बेच्ने काम गरेका थिए । सन् १९६३ मा उनी भारतीय सेनाअन्तर्गत मराठा रेजिमेन्टमा भर्ति भएका थिए । भारत-चीनबीच १९६२ मा युद्ध भएपछि त्यतिखेर भारत सरकारले युवाहरुलाई सेनामा भर्ति हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । उनी १९६५ को भारत-पाकिस्तान युद्धमा सहभागी भएका थिए । १३ वर्षको सैन्य सेवापछि उनी स्वैच्छिक अवकास योजना Voluntary Retirement Scheme-V.R.S. अन्तर्गत रिटायर भएका थिए । अहिले पनि उनी गाउँको मन्दिरमा बस्छन भने बच्चाहरुका होस्टेलका खाना खान्छन् । १९९० सम्म उनले गुजरातको अहमद नगरस्थित रालेगाँव सिद्धिमा रहँदै त्यसलाई आदर्श गाउँ निर्माण गरे जसमा बिजुली पानी नहर बृक्षारोपण सौर्य उर्जा गोबर ग्याँसको व्यवस्था गर्नुका साथै खाल्डो खनेर वर्षाको पानी जम्मा गर्ने काममा उदाहरण प्रस्तुत गरियो । अन्नालाई यस सराहनीय कार्यबापत् सरकारद्वारा १९९० मा ँपद्मश्री’ र १९९२ मा ँपद्मभुषण’ पुरस्कार प्रदान गरियो । उनी वैचारिकरुपमा ूगान्धीवादीू हुन् ।
अन्नाको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको पृष्ठभुमि :
अन्नाको भ्रष्टाचारविरोधी छवि सन् १९९० को दशकबाट सुरु हुन्छ । १९९१ बाट उनले भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन सुरु गरे । तत्कालिन महाराष्ट्र सरकारका मन्त्रीहरु शशिकान्त सुतर महादेव शिवाङ्कर र बबन घोलापमाथि उनले आयभन्दा बढी सम्पत्ति राखेकाले भ्रष्ट बताउँदै पदबाट हटाउन माग गरे । अन्ततः राज्य सरकार सुतर र शिवाङ्करलाई हटाउन बाध्य भयो । यता अर्का मन्त्री घोलापले अन्नाका विरुद्ध मानहानीका मुद्दा दायर गरे । अन्नाले मन्त्री घोलापका विरुद्ध अदालतमा कुनै प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेनन् र उनलाई ३ महिनाको जेल भयो तर तत्कालिन मुख्यमन्त्री मनोहर जोशीले उनलाई एक दिनको हिरासतमा राखेर छोडिदिए । अर्कोतिर अरु दुई मन्त्रीहरु पनि जाँचमा निर्दोष सावित भए । अन्नाले यही बेला शिव सेना र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाए । २००३ मा उनले तत्कालिन राज्य सरकारका मन्त्रीहरु सुरेश दादा जैन नवाब मलिक विजय कुमार गावित र पद्मिसंह पाटिलप्रति भ्रष्ट भएको बताउँदै उनीहरुलाई हटाउन भोक हडतालमा बसे । उनको यो विरोधप्रति गम्भीर रवैया अपनाउँदै सरकारले आयोग गठन गर् यो र छानविनको क्रममा मन्त्रीहरु मलिक र सुरेश दादाले त्यागपत्र दिए । तर अन्नाले त्यागपत्र होइन कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने माग राख्दै अनसनमा बसे । यस सम्बन्धमा सरकारले अर्को आयोग गठन गर् यो जसले दुवै पक्षमाथि लगाइएका आरोपहरुलाई गम्भीर नभएको बताउँदै क्लीन चिट दियो । तर अन्नाले त्यसको पनि विरोध गर्दै अनसनमा बसे । उनले सावन्त आयोग अधिकारसम्पन्न भएको बताउँदै त्यसको रिपोर्टअनुसार मन्त्रीहरुमाथि दोष सिद्ध गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने र आÇनोबारेमा पनि सत्य तथ्य ल्याइँनुपर्ने माग गरे । यसबारेमा अध्ययन गर्न सरकारले पुनः तत्कालिन महान्याधिवक्ताको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो जसको रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छैन ।
अन्नाले १९९७ मा सुचनाको अधिकारका लागि पनि आन्दोलन गरेका थिए । २००३ मा यस विषयलाई महाराष्ट्र सरकारले कानुनको रुप दियो । २००५ मा यस आन्दोलने राष्ट्रिय रुप लिएपछि ूसुचनाको अधिकार कानुनू पारित भयो ।
अन्नामाथि भ्रष्टाचारको आरोप :
भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चलाएका अन्नामाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो सन् २००३ मा । उनले त्यतिखेर तत्कालिन महाराष्ट्र सरकारका ४ मन्त्रीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए । प्रतिवादस्वरुप एक मन्त्री सुरेश दादा जैनले पनि अन्नामाथि समाज सेवाको नाममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । तत्कालिन सरकारले सेप्टेम्बर १ २००३ का दिन सर्वोच्च न्यायालयका अवकाशप्राप्त न्यायाधीस पी।बी। सावन्तको अध्यक्षतामा एउटा जाँच आयोग गठन गरेको थियो जसको काम मन्त्रीहरु र अन्नामाथिको आरोपको छानविन गर्नु थियो । फेबु्रअरी २३ २००५ का दिन सरकारलाई बुझाइएको रिपोर्टमा मन्त्रीहरुलाई त दोषी ठहर् याइयो नै त्यसका साथै अन्नाको ट्रष्टमा पनि अनियमितता भएको उल्लेख गरियो । रिपोर्टमा अन्नाको हिन्द स्वराज ट्रष्टले स्वयं अन्नाकै जन्मदिनको अवसरमा २ लाख २० हजार खर्च गरेको विषयलाई भ्रष्टाचार समान भएको उल्लेख गर् यो ।
अन्नामाथि यस्तै अन्य आरोपहरु पनि लगाइएका छन् । उनको ट्रष्टले च्यारिटी कमिश्नरको अनुमति बिना ८९ एकड भुमि अधिग्रहण गरी त्यसमध्ये ११ एकड भुमि जिल्ला परिषदलाई उपहार दिएको एउटा आरोप उनीमाथि छ । १९९८ देखि २००२ सम्म उनले आÇनो ट्रष्टको लेखापरीक्षण रिपोर्ट च्यारिटी कमिश्नरलाई नबुझाएको धनको सही-सही हिसाब नराखेको अर्को आरोप उनीमाथि छ । त्यस्तै ट्रष्टको बैङ्क खाता नखोलेको पनि आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
अन्नामाथि यस्तै अन्य आरोपहरु पनि लगाइएका छन् । उनको ट्रष्टले च्यारिटी कमिश्नरको अनुमति बिना ८९ एकड भुमि अधिग्रहण गरी त्यसमध्ये ११ एकड भुमि जिल्ला परिषदलाई उपहार दिएको एउटा आरोप उनीमाथि छ । १९९८ देखि २००२ सम्म उनले आÇनो ट्रष्टको लेखापरीक्षण रिपोर्ट च्यारिटी कमिश्नरलाई नबुझाएको धनको सही-सही हिसाब नराखेको अर्को आरोप उनीमाथि छ । त्यस्तै ट्रष्टको बैङ्क खाता नखोलेको पनि आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।
"लोकपाल" विधेयकको पृष्ठभुमि :
:लोकपाल" विधेयक १९६६ मा भ्रष्टाचार संस्थानम समिति र प्रशासनिक सुधार आयोगको सिफारिसमा अस्तित्वमा आएको थियो । यो विधेयक अहिलेसम्म ८ पटक लोकसभामा प्रस्तुत भैसकेको छ तर अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । यसभन्दा अगाडि २००१ मा बाजपेयी सरकारले पनि विधेयकलाई प्रस्तुत गरेको थियो ।
के छ लोकपाल विधेयकमा
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गत ४० वर्षदेखि वेटिङ लिस्टमा रहेको ूलोकपालू विधेयक केन्द्र सरकारद्वारा यही ४ अगस्तका दिन लोकसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसका साथै विधेयकमा छलफल पनि सुरु भएको छ । सरकारले आगामी ४ सेप्टेम्बरसम्म विधेयकका बारेमा जनताबाट सुझाव माग्ने भएको छ । यसबारेमा आगामी बैठक ७ सेप्टेम्बरमा बस्ने बताइएको छ ।
प्रस्तुत लोकपाल विधेयकका मुख्य बिन्दुहरु यसप्रकार छन् :
- प्रधानमन्त्री र न्यायपालिका ूलोकपालू को अधिकारअन्तर्गत आउँने छैनन् ।
- प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि यस विधेयकअन्तर्गत आउँनेछन् ।
- प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइँने भ्रष्टाचारको आरोपको समय सिमा ७ वर्षको हुनेछ । ७ वर्षभित्र प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए त्यस आरोपको जाँच हुँने छैन ।
- संसदभित्र सांसदहरुको आचरण यस विधेयकअन्तर्गत आउँने छैन ।
- लोकपालमा एक अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरु रहँनेछन् जसमध्ये आधा सदस्यहरु न्यायपालिकाबाट रहँनेछन् ।
- लोकपालपदमुक्त भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दलको तर्फबाट चुनाव लड्न सक्ने छैनन् ।
- सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयका सेवारत वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीयमध्येबाट ूलोकपालू नियुक्त गरिनेछ ।
- लोकपालमा नियुक्त हुँने गैर-न्यायिक सदस्यहरु भ्रष्टाचारविरोधी अनुगमन कार्यमा न्युनतम २५ वर्षको अनुभव भएको हुनु अनिवार्य हुँनेछ ।
- लोकपालले स्वतः संज्ञानको आधारमा निर्णय लिनेछन् ।
- लोकपालका कुनै पनि सदस्यहरु राजनीतिक दलहरुबाट नियुक्त गरिने छैनन् ।
- लोकपालको नियुक्ति प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको एउटा समितिले गर्नेछ जसमा लोकसभाका अध्यक्ष राज्यसभाका सभापति लोकसभा र राज्यसभामा विपक्षका नेता मन्त्रीपरिषद्का एक जना सदस्य सर्वोच्च र उच्च न्यायालयका एक÷एक सदस्य रहँनेछन् ।
- लोकपाललाई पदमुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहँनेछ । निर्णय गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रपतिद्वारा सिफारिका लागि प्रधान न्यायाधीससमक्ष पठाइँनेछ तर अन्तिम फैसला राष्ट्रपतिले गर्नेछन् ।
- लोकपाललाई आÇना कर्मचारी अधिकारीहरु चयन गर्ने अधिकार हुँनेछ ।
- लोकपालअन्तर्गत सि।बि।आई। Central Bureau of Investigation लाई राखिने छैन तर त्यसको मद्दत लिन सकिनेछ ।
- लोकपाललाई मुद्दा चलाउन सकिने मामिलाको जाँचका लागि अपराधिक दण्ड संहिता तथा भ्रष्टाचारविरोधी कानुनको स्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकता रहँने छैन ।
- लोकपाललाई भ्रष्ट नोकरशाहका सम्पत्ति खोस्ने अधिकार हुँनेछ ।
- सरकारबाट पूर्ण वा आंशिकरुपमा वित्तीय सहायता पाउँने जनताबाट प्राप्त दानबाट साचालित एन।जी।ओ। वा व्यक्तिहरु पनि लोकपालअन्तर्गत आउँनेछन् ।
के छ अन्नाको जनलोकपाल विधेयकमा ?
सरकारले ूलोकपालू विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले नै अन्ना हजारेले ४० बिन्दुका सुझावहरु बुझाएका थिए जसलाई उनले ूजन लोकपालू भन्दछन् । सरकारले त्यसका ३४ बिन्दुहरुलाई आÇनो विधेयकमा सामेल गरेको बताएको छ । अन्ना हजारेको नेतृत्वमा सर्वोच्च न्यायालयका पूर्व न्यायाधीस सन्तोष हेगडे अधिवक्ता प्रशान्त भुषण र आर।टि।आई। Right of Information कार्यकर्ता अरविन्द केजरीवालले तयार पारेको ूजन लोकपालू विधेयकका निम्न संशोधनहरु ूलोकपालू विधेयकमा हुँनुपर्ने माग राखिएको छ जो यसप्रकार छन् :
- भ्रष्टाचारको जाँचका लागि केन्द्रमा ूलोकपालू र राज्यका ूलोकायुक्तू नियुक्त गरिनुपर्दछ ।
- जन लोकपाल विधेयकको कार्यमा सरकार र अफिसरहरुको कुनै हस्तक्षेप हुँने छैन ।
- भ्रष्टाचारको आरोप लागेमा लोकपाल र लोकायुक्तहरुले वर्षदिनभित्रमा जाँच पूरा गर्नुपर्नेछ ।
- आगामी एक वर्षभित्र मुद्दा चलाएर कानुनी प्रकि्रया पूरा गरिनुपर्नेछ र दोषीलाई सजाय मिल्नुपर्दछ ।
- सजायका साथै दोषी प्रमाणित भएमा नोक्सानको भरपाई गर्नुपर्नेछ ।
- यदि कुनै अफिसरले समयमा काम गर्दैनन् भने जस्तो कि रासन कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउँदैनन् भने जरिवाना लगाइँनेछ ।
- ११ सदस्यीय एउटा समितिले ूलोकपालू र ूलोकायुक्तू को नियुक्ति गरिनेछ ।
- लोकपाल र लोकायुक्तमाथि पनि आरोप लागेमा तत्काल जाँच गराइँनेछ ।
- जनलोकपाल विधेयकमा केन्द्रीय सतर्कता आयोग सि।भि।सी। र सि।बि।आई। का भ्रष्टाचारविरोधी विभागलाई सामेल गराइँनेछ ।
- भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठाउँनेहरुको सुरक्षा गरिनेछ ।
- संसदभित्र सांसदहरुको आचरणलाई पनि लोकपाल विधेयकअन्तर्गत ल्याइँनुपर्दछ ।
- मध्यम वा तल्लास्तरका अधिकारीहरुबाट हुँने भ्रष्टाचारलाई पनि यस कानुनअन्तर्गत ल्याइँनुपर्दछ ।
अन्नाको आन्दोलनप्रति सरकारको रवैया :
सरकारले अन्नाले प्रस्तुत गरेको ूजन लोकपालू विधेयकप्रति पूरै विरोधको रवैया अपनाएको छैन । त्यसो गर्नु सम्भव पनि छैन । उसले कुटनीतिक रवैया अपनाएको देखिन्छ । उसले अन्नालाई सरकारको कामकाजमा दखल नदिन आग्रह गर्दै आएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले अन्नालाई सडकबाट कानुन नबन्ने बताउँदै संसदीय स्थायी समितिमक्ष आÇनो पक्ष राख्न आग्रह गरेका छन् । त्यसका साथै उनीहरुले अन्नालाई राजनीतिकरुपमा प्रस्तुत हुन पनि उपदेश दिएका छन् । यता यस आन्दोलनका सन्दर्भमा सरकारले प्रशासनिक तरिकाले काम गरेको छ । जसअन्तर्गत दिल्ली पुलिसले अन्नाको आन्दोलनलाई ँडिल’ गर्दै आएको छ । जसअनुसार अनसन असिमित समयका लागि हुन नहुँने आन्दोलनकारीहरुको सङ्ख्या निश्चिन हुनुपर्नेलगायतका सर्त अगाडि सारिएको छ । अर्कोतिर ूजन लोकपालू विधेयकको प्रतिवाद पनि गरिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई पनि ूलोकपालू को दायरामा ल्याइनुपर्ने विषयको विरोधमा तर्क गरेको छ- यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले शासनको नैतिक बल गुमाउँनेछन् । न्यायपालिकालाई पनि यस विधेयकअन्तर्गत ल्याउँनेबारेमा सरकारको तर्क छ- यसो गर्दा न्यायपालिकाको निस्पक्षता प्रभावित हुँनेछ । संसदभित्र सांसदहरुको आचरणलाई ूलोकपालू अन्तर्गत ल्याउँनेबारेमा सरकारको भनाई छ- संसदलाई आÇनोबारेमा निर्णय गर्ने नियम बनाउँने अधिकार हुँनुपर्दछ । मध्यम वा तल्लास्तरका अधिकारीहरुबाट हुँने भ्रष्टाचारलाई ूलोकपाल विधेयकू अन्तर्गत ल्याउँनेबारेमा सरकारको जवाफ छ- यसो गर्दा कानुनमाथि भारी बोझ पर्नेछ ।
अन्य पार्टीहरुको भुमिका :
अन्ना हजारेको आन्दोलनले विपक्षी पार्टीहरुलाई असमंजस स्थितिमा पुर् याइदिएको छ । प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय जनता पार्टीले सुस्त सुरमा अन्नाको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छ । लोकसभामा विपक्षका नेता सुषमा स्वराजले आÇनो शासनकालमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि सामेल गर्नेगरी ूलोकपालू विधेयक तयार गरिएको दावी गरेकी छन् तर उनले उनको पाँच सालको शासनकालमा किन त्यो विधेयक आएन त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेकी छैनन् । फेरी उनको यो भनाईमा पनि सत्यता देखिन्न । किनकि २००१ मा बाजपेयी सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सामेल गरिएको थिएन । व्यक्तिगतरुपमा अन्नाको आन्दोलनप्रति समर्थन सबै पार्टीका सांसदहरुमा देखिन्छ तर पार्टीगतरुपमा त्यसको पक्षमा उभिने हिम्मत कसैले गर्न सकेका छैनन् । सत्तारुढ पार्टी काङ्ग्रेस आई विपक्षी पार्टी भाजपाका कतिपय सांसदहरुले उक्त विधेयकलाई व्यक्तिगतरुपमा संसदमा पेस गर्ने बताएपनि त्यसले परिस्थितिमा उल्लेखनीय परिवतन आउँने अपेक्षा गर्न सकिदैन । किनभने भारतीय कानुनअनुसार कुनै पनि निजी विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि न्युनतम एक महिना अगाडि संसदलाई सुचित गरिनुपर्दछ । त्यसकारण विद्यमान संसद सत्रमा उक्त विधेयक प्रस्तुत हुँने सक्नेछैन ।
आन्दोलनको परिणाम के हुनेछ ?
भारतमा बेलाबेलामा तात्कालिक व्यवस्थामा सुधारका लागि र अन्यप्रकारका आन्दोलनहरु उठ्ने गरेका छन् तर यसप्रकारका आन्दोलनका परिणति लक्ष्यसम्म पुग्ने गरेको छैन । त्यसका लागि केही उदाहरण प्रस्तुत गर्नु उचित हुँनेछ ।
कश्मीरमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जनमत सङ्ग्रहको कुरो उठ्यो । त्यसका पक्षमा रक्तपात घटनाहरु घटिरहे र अहिले पनि घटिरहेका छन् । तर परिणति के भयो सरकारले शान्तिको सवाललाई आधारभुत विषय बतायो । शान्ति निर्माणको नाममा जनमत सङ्ग्रहका विषय पृष्ठभुमिमा परे । त्यसबाहेक भारतले चिनसित तिब्बतको मामिला नउठाउँने गरी अमेरिकासित परमाणु सन्धी गरेर र पाकिस्तासित दुवै देशद्वारा अधीकृत भुभागमा समानप्रकारको व्यवस्था कायम गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस मामिलालाई Çयुज बनाइदियो । केही समय अगाडि चलेको गोर्खाल्याण्डको मागलाई क्षेत्रीय प्रशासकीय इकाई गठन गर्नेगरी टुङ्गाएको छ । केही दिनअगाडि योग गुरु रामदेवको कालो धन फिर्ता ल्याउनका लागि गरिएको आन्दोलनलाई पनि प्रशासनिक तरिकाले नै टुङ्गो लगाइएको छ ।
यी केही उदाहरणहरुलाई हेर्दा अन्नाको आन्दोलन पनि परिणतिसम्म पुग्नेछ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ । यता अन्नाले सरकारसित सम्झौता गरेर १५ दिनसम्म मात्र अनसन बस्ने सहमति गरेका छन् । यो आन्दोलनलाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले टुङ्गो लगाउन मध्यस्तकर्ताहरुको सृजना गर्ने काम पनि सुरु भैसकेको छ । अर्कोतिर अन्नासित यस आन्दोलनलाई परिणतितर्फ लैजानका लागि सुसङ्गत विचार र जुझारु सङ्गठन छैन । ूगान्धीवादीू विचारका समर्थक भएकाले सशक्त आन्दोलन अन्नाका लागि सम्भव छैन । हिन्द स्वराज ट्रष्टका मुठ्ठीभर कार्यकर्ता र स्वतःस्फुर्तरुमा अगाडि आएको जनमतका आधारमा उनको आन्दोलन सशक्तरुपमा अगाडि जानु सजिलो हुँने छैन । सारमा अन्नाको आन्दोलन ूगान्धीवादीू विचारधारा हिन्द स्वराज ट्रष्टजस्ता एन।जी।ओ। रुपी सङ्गठन र स्वतःस्फुर्त तर असङ्गठित जनमतका आधारमा योग गुरु रामदेवको आन्दोलनभन्दा उचाईमा पुग्ला भनेर विश्वास गर्न गाहो छ ।
प्रतिकि्रयावादी व्यवस्थाअन्तर्गत भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको औचित्य :
अन्नाको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन आधारभुतरुपमा सही देखिन्छ । जबसम्म विधायिकामा पुगेका राष्ट्रिय पार्टीहरुले यसखालको कानुन बनाउन सक्दैनन् तबसम्म नागरिकस्तरबाट यसप्रकारका आन्दोलनको उठान हुँनु स्वभाविकै हो । फेरी सवाल कानुन निर्माणको मात्र होइन बरु कार्यान्वयनको हो । जबसम्म विद्यमान शासन व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको सम्पूर्णरुपमा उन्मुलन सम्भव हुँने छैन । साररुपमा भ्रष्टाचारको जरा निजी स्वामित्वमा रहेको छ । जबसम्म निजी स्वामित्वलाई उन्मुलन गरिदैन तबसम्म व्यक्तिहरुको धन आर्जन गर्ने सिलसिला चलि नै रहँनेछ । भारतीय साचारमाध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री मनमोहन िसंहले पनि भ्रष्टाचारको पूर्ण उन्मुलन हुन नसक्ने तर केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्ने बताएका छन् भने अन्ना हजारेले पनि आफूहरुले प्रस्तुत गरेको ूजन लोकपालू विधेयक पारित भएमा ८५ प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँने बताएका छन् । यसरी जबसम्म प्रतिकि्रयावादी व्यवस्था कायम रहन्छ अथवा जबसम्म उत्पादनको सामुहिक प्रणाली तर स्वामित्वको निजी स्वरुप रहन्छ तबसम्म भ्रष्टाचार कायमै रहँनेछ । यसखालको अभिव्यक्ति भारतमा आन्दोलनरत र सत्तारुढ पक्ष दुवैतिरबाट आएका छन् । तैपनि जुन हदसम्म जनताको यससम्बन्धमा सचेतना कायम रहँनेछ तबसम्म भ्रष्टाचार केही हदसम्म भएपनि नियन्त्रणमा आउँनेछ । यसरी यस क्षेत्रमा थोरै भएपनि प्रगति हुन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य नै हुँनेछ ।
सन्दर्भ श्रोत- http://aajtak.intoday.in/
- http://msn.webdunia.com/hindi
- http://news.google.co.in/
- http://in.jagran.yahoo.com/
- http://www.bbc.co.uk/hindi
--------------------------------------------------------------------------
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र नव-उपनिवेशवाद
- प्रकाश थापा मगर
प्रारम्भ
का. के.एन. रामचन्द्रनको नेतृत्व रहेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी-लेनिनवादी) वा पूर्व भा.क.पा. (माले) रेड फ्लैगले भारतलाई नव-औपनिवेशिक देश घोषणा गरेको छ । मध्य प्रदेशको राजधानी भोपालमा नोभेम्बर 7 देखि 12 (2009) मा सम्पन्न विशेष सम्मेलने यस सम्बन्धमा विधिवतः निर्णय गरिसकेको छ । यो उसको ताजा अवधारणा हो । त्यतिमात्र होइन, उसले भनेको छ- विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा कमजोरी देखाएको छ, यद्यपि महान् बहसको समयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नव-उपनिवेशवादलाई किटानी गरेको थियो तर सङ्घर्ष सन्चालन गर्नमा कमजोरी रह्यो । यसबाट स्पष्ट छ कि भा.क.पा. (माले) ले गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ । त्यसकारण नव-उपनिवेशवाद र त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षबारे वामपन्थीहरूका बीचमा राजनीतिक छलफल हुँनुपर्ने आवश्यकता छ । अझै त्यस्तो देशका लागि त यो विषय त झनै महत्वपूर्ण हुन जान्छ, जुन देश आफै अर्ध-औपनिवेशिक चरणमा छ । नेपाल यस्तै श्रेणीको एउटा देश हो ।
उक्त पार्टीले अन्य विषयहरू पनि उठाएको छ । जस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियत सङ्घले देखाएको कमजोरी (सन् 1943 मा कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियलाई विघटन गरेर सोभियत सङ्घको रक्षालाई ”पितृभुमिको रक्षा“ स्तरमा राख्नु), कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय गठन नगर्नुमा कमजोरी, साम्राज्यवाद र साम्राज्यवादबीचको गठबन्धनको सवाललाई यान्त्रिकरुपमा लिनु इत्यादि तर हामीले यहाँ यी सबैमाथि चर्चा गर्ने छैनौँ । यहाँ खालि नव-उपनिवेशवाद र त्यसको विरुद्धमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको भुमिकाको सवालमा नै ध्यान केन्द्रीत गर्नेछौँ ।
इतिहासतिर सर्सरी नजर लगाउँने हो भने साम्राज्यवादलाई नव-औपनिवेशिक सिद्धान्त अपनाउन बाध्य पार्ने घटना दोस्रो विश्वयुद्ध नै हो । खालि यो घटनामात्रै होइन, त्यो युद्धको चरित्र फासिवादविरोधी वा समाजवादी अभियान हुँनु हो । यद्यपि त्यतिबेलाको युद्ध फासिवादका विरुद्ध सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा चलेको थियो र त्यसमा सोभियत सङ्घको विजय भएको थियो । साम्राज्यवादीहरू युद्धको अन्तिम समयमा भाग लिएका थिए अथवा उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको मौका छोपेर आफ्नो दुनो सोझ्याउँने काम नै गरे । उनीहरूले त्यही बेला फासिवादविरोधी मोर्चाका नाममा कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियलाई विघटन गर्न बाध्य बनाए । जापानमा बम खसालेर मरेको सर्पलाई लाठीले हाने । जब युद्ध जोडदार तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो, उनीहरूले त्यसमा भाग लिएनन्, शक्ति सन्चय गरे अथवा उनीहरूसित फासिवादको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण थिएन । उनीहरूले पहिले त युद्धलाई जर्मन र रुसका बीचको आन्तरिक मामिलाको रुपमा दुनियाँका अगाडि राख्ने प्रयास गरे । अझै उनीहरूले सोचे, कम्युनिष्ट देशका विरुद्धको सङ्घर्षसित सरोकार नराखौँ । जब पानी टाउकोमाथि जान थाल्यो, हिटलर विश्व विजयको महत्वाकाङ्क्षाका साथ अगाडि बढ्यो, साम्राज्यवादीहरूले बल्ल वास्तविकता थाहा पाए । त्यसपछि मात्र उनीहरूले सोभियत सङ्घसित सहकार्य गर्ने नीति अपनाए । त्यसका बावजुद उनीहरूले कम्युनिष्टहरूका विरुद्ध आफ्ना कारवाहीमा धेरै नै सफलता पनि पाए ।
जे होस्, दोस्रो विश्वयुद्धबाट साम्राज्यवादीहरूले गम्भीर पाठ पनि सिके । त्यो हो, कहिल्यै नअस्ताउँने भनिएको बेलायती सूर्य अस्ताइसकेको छ र त्यस्तै अर्को सूर्य त्यसरी नै उदाउँने युग समाप्त भैसकेको छ अथवा ब्रिटिस मोडेलको दुनियाँलाई प्रत्यक्षरुपमा उपनिवेश बनाउँने समय समाप्त भैसकेको छ । त्यसका बिपरित अब उपनिवेशवादी नीतिलाई निरन्तरता दिनका लागि नयाँ तरिकाको खोजी गर्नुपरेको छ । उनीहरूले त्यस दिशातिर पहलकदमी सुरू पनि गरिहाले । यही क्रममा सन् 1944 मा बे्रटनवुड्स सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसले युद्धबाट भएको क्षतिको पुनरोद्धार गर्ने नाममा साम्राज्यवादी नीतिको नयाँ संस्करण अगाडि बढायो ।
यता कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दोस्रो विश्वयुद्धले काफी क्षति पुÚयाएको थियो, खासगरी विश्व समाजवादी व्यवस्थाको धरोहर सोभियत सङ्घलाई । सोभियत सङ्घलाई पुनः आफ्नो खुट्टामा उभिनका लागि केही समय पुनरोद्धारमा लाग्नु आवश्यक थियो । त्यतिबेलाको दुनियाँको दोस्रो ठूलो र क्रान्तिकारी नीतिमा अडिग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी च्याङ काई सेकले ध्वस्त पारेको अर्थव्यवस्थालाई ट्रयाक्मा ल्याउँने अभिभारासहित नयाँ जनवादी क्रान्तिको सङ्घारमा अगाडि बढिरहेको थियो । सन् 50 को दशकपछि रुस आफ्नो खुट्टा उभिन प्रयास गरिरहेकै थियो कि का. स्टालिनको निधन भयो । त्यसका साथै खुश्चेभको नेतृत्वमा रुस संशोधनवादी नीतिमा अगाडि बढ्न थाल्यो । चीनले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गÚयो तर उसका अगाडि आफ्नैप्रकारका अभिभाराहरू थिए । त्यहाँ पनि समाजवादमा सङ्क्रमण गर्नुअगावै पार्टीभित्र अवसरवादी तत्वहरूको भुमिका बढेर गयो । त्यसका विरुद्ध माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले 10 वर्षसम्म महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति नै चलायो ।
यी सबैको परिणाम भयो कि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अवसरवाद र संशोधनवादको घुसपैठका कारणले आफै कमजोर अवस्थामा पुग्यो अथवा रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । त्यो अवस्थाको फाइदा साम्राज्यवादीहरूले राम्रैसँग उठाए । उनीहरूले यस दौरानमा उपनिवेशवादी नीतिलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाए । दोस्रो विश्वयुद्धबाट ध्वस्त भएको अर्थव्यवस्थाको उद्धारको नाममा नै विश्व बैङ्कको स्थापना गरियो । विश्व बैङ्कले साम्राज्यवादी शोषणको नयाँ हतियारको रुपमा काम गर्न थाल्यो । त्यसका साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाहरूको चरित्र पनि त्यहीप्रकारको रहन गयो । अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा यो नीतिलाई एटल्याण्टिक चार्टर, बे्रटनवुड्स सम्झौता हुँदै अगाडि बढाइयो । आज साम्राज्यवादको यो तरिका चरम यौवनमा छ । यद्यपि त्यो जवानीमा आफ्नैप्रकारका वस्तुगत समस्याहरू पनि उभिएका छन् । समग्रमा भन्ने हो भने यही अवस्था नै नव-उपनिवेशवादी चरण हो ।
नव-उपिवेशवादका विरुद्ध तत्कालिन कम्युनिष्ट आन्दोलनको सङ्घर्षमा कमजोरीबारे चर्चा गर्दा हामीले त्यससित सम्बन्धित दुईवटा तथ्यहरूप्रति ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, त्यतिबेला नव-उपनिवेशवाद आफ्नो पूर्ण र खुल्ला अवस्थामा आइसकेको थिएन । द्वितीय, कम्युनिष्ट आन्दोलनको खासगरी, रुस र चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अवस्था सङ्क्रमणकालीन थियो । त्यतिबेला रुस र चीन समाजवाद र पुँजीवादमध्ये कसले जित्ने भन्ने प्रश्नबीच निर्णायक चरणबाट गुज्रिरहेका थिए । जबकि तुलनात्मकरुपमा भन्ने हो भने रुसमा खुश्चेभको नेतृत्वमा संशोधनवाद हावी भैसकेको थियो । फेरी पनि दुनियाँभरीका धेरै वामपन्थी पार्टीहरू त्यसका पक्षमा थिए अथवा दिग्भ्रमित थिए । चीनमा सन् 1976 सम्म सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति चलिरहेको थियो । त्यसबाट प्रष्ट छ कि त्यतिबेला कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगाडि आफ्नैप्रकारका समस्याहरू थिए, जसले गर्दा उनीहरूले नव-उपनिवेशवादको विरुद्धमा सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । सङ्घर्ष चल्यो तर वैचारिक क्षेत्रमा मात्र ।
आज परिस्थिति बेग्लै भएको छ । नव-उपनिवेशवाद यतिखेर आफ्नो खुल्ला र चरमरुपमा उपस्थित छ । त्यसको जनविरोधी चरित्र काफी हदसम्म प्रष्ट भैसकेको छ । त्यसका विरुद्ध आज वामपन्थीहरूमात्र होइन, देशभक्त र कतिपय बेलामा स्वयं साम्राज्यवादका समर्थकहरू नै उभिएका छन् । नव-उपनिवेशवादलाई पहिचान गर्न अहिले सजिलो छ र सङ्घर्षको मोर्चालाई सङ्गठित गर्न पनि वैचारिकरुपमा त्यति गाहªो छैन । यता कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि ढुलमुलप्रकारका वामपन्थीहरू दुनियाँभरी छन् । उनीहरूमध्ये क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको पहिचान गर्न नै गाहªो छ । जसले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी बताउँछन्, उनीहरू नै नव-उपनिवेशवादी नीति लागु गर्न तम्सिएका छन् वा लागु गरिरहेका छन् पनि ।
यसबाट प्रष्ट छ कि वर्तमान समयमा जटिलता र अनुकुलता दुवै छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहेकाले नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा नेतृत्व गर्ने सवालमा प्रतिकुलताहरू छन् भने नव-उपनिवेशवादलाई पहिचान गर्न अनुकुलता छ । त्यसका विरुद्धमा अन्तिमरुपमा साम्राज्यवादकै समर्थकहरू पनि उभिएका छन् । यो सङ्घर्ष अहिले व्यापक छ । यसलाई हामी उचाई उठाउन सक्छौँ ।
खुश्चेभको उपर्युक्त अवधारणको विरोध गर्दै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको चरण र आवश्यकता पूरा भैनसकेको; एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका अझै पनि क्रान्तिको तुफानी केन्द्र रहेको, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अझै पूरा भैनसकेको; उत्पीडित राष्ट्रहरूको आन्दोलनलाई अझै तीब्ररुपमा अगाडि बढाउँनुपर्ने तर्क राखे । खुश्चेभले उत्पीडित राष्ट्रमा चलिरहेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तथा सर्वहारा आन्दोलनप्रति गम्भीर रवैया अपनाउँदैनथे । यो सङ्घर्षलाई उनले खालि राष्ट्रिय सीमाभित्रको सङ्कीर्ण आन्दोलन ठान्दथे । त्यसको विरोध गर्दै माओत्सेतुङ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भनाई थियो, उत्पीडित राष्ट्रहरूको आन्दोलन साम्राज्यवादविरोधी तथा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा अङ्ग हो । त्यसकारण दुनियाँभरीका कम्युनिष्टहरूले यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन ध्यान दिनुपर्दछ ।
उपर्युक्त तथ्यबाट यो प्रष्ट छ कि माओत्सेतुङको कालमा नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा कमजोरी रहेको थियो भन्न सकिन्न । त्यतिखेर सवाल निजीकरण, उदारीकरण र भुमण्डलीकरणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने होइन कि स्वयं कम्युनिष्ट पार्टीहरूद्वारा साम्राज्यवादको नयाँ तरिकाका विरुद्धको सङ्घर्षलाई कसरी अगाडि बढाउँने भन्ने थियो । खुश्चेभले उपनिवेशवादी चरण समाप्त भएकाले त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षको आवश्यकता नभएको र साम्राज्यवादका विरुद्ध नरमप्रकारले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने तर्क राखेपछि तात्कालिक आवश्यकता त्यसकै विरुद्धमा वैचारिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो । हामीलाई लाग्दछ कि माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र दुनियाँभरीका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले यस अभिभारालाई यथासम्भव पूरा गरेका छन् ।
खासगरी विकासशील देशहरूले साम्राज्यवादको यो नयाँ आर्थिक नीति अपनाउँनुका पछाडि दुईवटा स्वाथर्हरू रहेका देखिन्छन् । एकथरी देशहरू साम्राज्यादीहरूको पक्ष लिँदा वास्तविकरुपमा नै देशको अर्थतन्त्रमा मद्दत पुग्दछ भन्ने ठान्दछन् तर यो सोचाई केही इमान्दार वुद्धिजीवीहरूको मात्र हो, सरकारको होइन । अर्काथरी, ती तत्वहरू छन्, जसले सुनियोजितरुपमा साम्राज्यवादी नीति लागु गर्न प्रयत्नशील हुन्छन् । उनीहरूको सोचाई हुन्छ कि साम्राज्यवादको दलाली गरेमा उनीहरूको आशिर्वाद प्राप्त हुन्छ । उनीहरूलाई पार्टीगत, व्यक्तिगत वा समुहगत फाइदा हुन्छ । अपेक्षाकृत विकासशील देशहरू साम्राज्यवादका पछाडि यसकारणले लाग्दछन् कि त्यसबाट उनीहरू सुरक्षित हुन सक्छन् । साम्राज्यवादको सहयोगबाट आफ्नो विश्व भुमिकालाई बढाउन सक्छन् ।
दोस्रोप्रकारका तत्वहरूका बारेमा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । उनीहरूको चरित्र नै जनविरोधी हुन्छ । आम जनतालाई समेत थाहा हुन्छ कि यस्ता तत्वहरूको राष्ट्रहितसित कुनै सरोकार हुँदैन तर प्रथमप्रकारका तत्वहरूको बारेमा भने छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पनि यस्ता तत्वहरू छन्, जसले साम्राज्यवादको आर्थिक सिद्धान्तलाई समर्थन गरेमा देशको विकास हुन्छ भन्ने ठान्दछन् । जब त्यसको परिणाम देश र जनताको हित प्रतिकुल भएर आउँछ, तब उनीहरूबाट आफ्ना गल्तीहरू सच्चाउँने आशा गर्न सकिन्छ । यहाँनेर विडम्वना अर्को पनि हुन जान्छ कि लामो समयसम्म साम्राज्यवाद र त्यसका दलालहरूको पक्षमा रहँने क्रममा उनीहरूको चिन्तनमा पनि परिवर्तन भैसकेको हुन्छ । तब उनीहरूको देशभक्त चरित्र समाप्त भैसकेको हुन्छ । अब उनीहरूले साम्राज्यवाद र त्यसका दलालहरूको पक्ष उभिन कुनै सङ्कोच मान्दैनन् । यो स्थिति कैयौँ देशहरूमा देखा परेको छ ।
यी सबैको परिणाम हुन्छ कि विकासशील देशहरूमा नव-उपनिवेशवादी नीति लागु भएरै छाड्छ । त्यसका लागि साम्राज्यवादीहरूले अनेकप्रकारका रवैयाहरू अपनाउँछन् । जसमध्ये बौद्धिक सम्पदाको व्यापारसम्बन्धी सम्झौता विश्व व्यापार सङ्गठनले डङ्कल प्रस्तावमा पारित गरिएको छ । उनीहरूले दुनियाँभरीका बौद्धिक सम्पदाहरूलाई खरिद् गर्दछन् । सरकारहरूलाई कठपुतली गराउँछन् । त्यति गरेर पनि पुगेन भने आक्रमणसम्म गर्दछन् ।
उपर्युक्त आवश्यकता विश्वस्तरमा साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको हकमा सत्य हो । त्यसका साथै यसप्रकारको सङ्घर्ष राष्ट्रियस्तरमा पनि सन्चालन गर्नुपर्दछ । कुनै खास देशको सन्दर्भमा साम्राज्यवादले अपनाउँने नीति-चाहे त्यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको नीति होस्, चाहे नव-उपनिवेशवादीजस्तै अपेक्षाकृत नरम नीति-का विरुद्धमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले पहलकदमी आफ्नो हातमा लिनुपर्दछ । त्यसका लागि सम्बन्धित देशका आधारभुतरुपमा देशभक्त तत्वहरूलाई लिएर सङ्घर्ष सन्चालन गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि भारतजस्तो देशमा विश्व व्यापार सङ्गठनले कृषि क्षेत्रमा पारेको दुष्प्रभावका विरुद्धमा राष्ट्रियस्तरको आन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्दछ । यहाँ औद्योगिक क्षेत्रमा पनि साम्राज्यवादको प्रभुत्व कायम भएको छ । त्यसका विरुद्ध जनआन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्दछ ।
साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्ष दुनियाँभरी एक वा अर्कोप्रकारले चलिरहेका छन् । विकसित वा विकासशील-दुवैप्रकारका देशहरूमा यसप्रकारको आन्दोलन चलिरहेको छ । यहाँ आवश्यकता सशक्त नेतृत्वको छ । माथि नै उल्लेख भैसकेको छ कि वामपन्थीहरू सत्तामा गैसकेपछि साम्राज्यवादप्रति समर्पणवादी नीति अपनाउँने गर्दछन् । यो अनुभवका आधारमा हामीलाई यो निष्कर्षमा पुग्न कुनै कठिनाई छैन कि साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको केन्द्र सडक आन्दोलन नै हुँनेछ । यसको अर्थ यो पनि हो कि हामीले विश्वव्यापीरुपमा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलन सङ्गठित गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसको तात्कालिक विषयवस्तु नव-औपनिवेशिक चरणभित्रका नै हुँनेछन् ।
यसप्रकारको विश्वव्यापी सङ्घर्षकोे दौरानमा वामपन्थीहरूको बीचमा एकप्रकारको फोरमको निर्माण पनि हुँनेछ । यस दौरानमा हुँने छलफलले वामपन्थीहरूबीच एकले अर्कालाई बुझ्न मद्दत पुÚयाउँनेछ । त्यसका साथै अरू उच्चप्रकारको आन्दोलन सङ्गठित गर्न पनि मद्दत पुÚयाउँनेछ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले कार्यगत लचकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
नव-उपनिवेशवादले विकासशील देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त नै बनाइसकेको माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ । ठीक त्यसैगरी विकासोन्मुख देशका अर्थतन्त्र पनि विस्तारै साम्राज्यवादी भुमण्डलीकरणको चक्रव्यूहमा भासिदै गएका छन् । यसरी नव-उपनिवेशवादले दुनियालाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा विश्वव्यापी सङ्घर्ष गर्नु तत्कालको आवश्यकता बनेको छ । यसप्रकारको सङ्घर्ष विकासशील देशहरूमा नै बढी चर्काइँनुपर्दछ । किनकि त्यहाँ नव-उपनिवेशवादको प्रभाव बढी छर्लङ्ग छ । नेपालको तुलनामा भारतको अर्थतन्त्र बढी नव-उपनिवेशवादको प्रभावमा छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि नव-औपनिवेशिक चरणमा छ । फरक यत्ति छ कि भारतमा जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा केही समयका लागि राजकीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पहल गरिएको थियो । अहिलेका सरकारहरूको मुख्य काम तिनै राजकीय अर्थतन्त्रलाई निजीकरण गर्नु हो । त्यसका लागि उनीहरूले साम्राज्यवादको इशारामा काम गरिरहेका छन् । यता नेपालमा कहिल्यै पनि राजकीय अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेन । कारणः यहाँ लामो समयसम्म राजाको निरङ्कुश शासन रह्यो । अहिले जे-जति राजनीतिक पार्टीहरू छन्, उनीहरूमा पनि राष्ट्रिय सोचको विकास भएको छैन । ती सबै कारणले नेपालमा नव-उपिवेशवाद प्रभावी हुनका लागि तत्कालै वस्तुगत अवस्था विद्यमान छैन । भारतजस्ता देशहरूमा भने स्थिति बेग्लै छ । ”नवरत्न“ उद्योगहरूलाई यहाँको सरकारले विक्री गर्दैछ । त्यसबाट करोडौँ मजदुरहरू बेरोजगार हुँदै गैरहेका छन् । यसको विश्लेषणस्वरुप यहाँका वुद्धिजीवीहरू नव-उपनिवेशवादका विरुद्ध जान थालेका छन् । यही कारणले भारतका बुद्धिजीवीहरूमा नव-औपनिवेशवादको बारेमा बढी संवेदनशील हुँने स्थिति देखा परेको छ । भा.क.पा. (माले) को भर्खरै सम्पन्न भएको विशेष सम्मेलनेल पारित गरेको नव-उपनिवेशवादसम्बन्धी अवधारणालाई यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्दछ । त्यसका साथै यो अवधारणाबाट सुरू गरेर साम्राज्यवादको यस नयाँ अस्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष चर्काउन विश्वव्यापी पहल गरिनुपर्दछ ।
यसबाट थाहा लाग्दछ कि नव-उपनिवेशवादी चरणमा साम्राज्यवादले आर्थिक हतियारलाई अगाडि सारे पनि उसले अन्य तरिकाहरू पनि अपनाउँने गरेको छ । उसले प्रत्यक्ष आक्रमणको महत्वाकाङ्क्षालाई परित्याग गरिसकेको छैन । त्यसकारणले नव-उपनिवेशवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने सन्दर्भमा यी सबै रुपहरूका विषयमा हामी सजग हुँनैपर्दछ । अन्ततः साम्राज्यवादको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नासाथ त्यसका सबै रुपहरूका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्ने सवाला पदेन हुन आउँछ । त्यसकारण दुनियाँभरीका वामपन्थीहरूले अहिलेको साम्राज्यवादी नीतिलाई खालि नव-उपनिवेशवादका रुपमा मात्र सीमित गर्नु हुन्न बरू समग्ररुपमा साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
का. के.एन. रामचन्द्रनको नेतृत्व रहेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी-लेनिनवादी) वा पूर्व भा.क.पा. (माले) रेड फ्लैगले भारतलाई नव-औपनिवेशिक देश घोषणा गरेको छ । मध्य प्रदेशको राजधानी भोपालमा नोभेम्बर 7 देखि 12 (2009) मा सम्पन्न विशेष सम्मेलने यस सम्बन्धमा विधिवतः निर्णय गरिसकेको छ । यो उसको ताजा अवधारणा हो । त्यतिमात्र होइन, उसले भनेको छ- विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा कमजोरी देखाएको छ, यद्यपि महान् बहसको समयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नव-उपनिवेशवादलाई किटानी गरेको थियो तर सङ्घर्ष सन्चालन गर्नमा कमजोरी रह्यो । यसबाट स्पष्ट छ कि भा.क.पा. (माले) ले गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ । त्यसकारण नव-उपनिवेशवाद र त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षबारे वामपन्थीहरूका बीचमा राजनीतिक छलफल हुँनुपर्ने आवश्यकता छ । अझै त्यस्तो देशका लागि त यो विषय त झनै महत्वपूर्ण हुन जान्छ, जुन देश आफै अर्ध-औपनिवेशिक चरणमा छ । नेपाल यस्तै श्रेणीको एउटा देश हो ।
उक्त पार्टीले अन्य विषयहरू पनि उठाएको छ । जस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियत सङ्घले देखाएको कमजोरी (सन् 1943 मा कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियलाई विघटन गरेर सोभियत सङ्घको रक्षालाई ”पितृभुमिको रक्षा“ स्तरमा राख्नु), कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय गठन नगर्नुमा कमजोरी, साम्राज्यवाद र साम्राज्यवादबीचको गठबन्धनको सवाललाई यान्त्रिकरुपमा लिनु इत्यादि तर हामीले यहाँ यी सबैमाथि चर्चा गर्ने छैनौँ । यहाँ खालि नव-उपनिवेशवाद र त्यसको विरुद्धमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको भुमिकाको सवालमा नै ध्यान केन्द्रीत गर्नेछौँ ।
के हो नव-उपनिवेशवाद ?
सङ्क्षिप्तमा भन्ने हो भने नव-उपनिवेशवाद साम्राज्यवादको त्यो चरण हो, जो दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरू हुन्छ, जहाँ साम्राज्यवादका लागि प्रत्यक्षरुपमा संसारलाई प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाउँनु सम्भव हुँदैन अथवा प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपको तरिका अनुपयुक्त हुन्छ । अब उपनिवेशको नयाँ तरिका अपनाइन्छ अथवा आर्थिक प्रभुत्वको तरिका । सारांशमा नव-उपनिवेशवाद साम्राज्यवादको आर्थिक प्रभुत्वको सिद्धान्त नै हो । अहिलेका लागि यथार्थमा भन्ने हो भने नव-उपनिवेशवादको मुख्य रुप भनेका निजीकरण, उदारीकरण र भुमण्डलीकरण नै हुन् । यद्यपि भविष्यमा यसका रुपहरू फेरिन सक्छन् तर सार भने फेरिने छैन: कम्युनिष्टहरू निजी सम्पत्तिको स्थानमा राष्ट्रिय सम्पत्ति स्थापना गर्न चाहान्छन् तर पुँजीवादीहरू राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्न चाहान्छन् । अहिले उनीहरूको सत्ता छ । त्यसकारण उनीहरूको एकसुत्रीय अभियान राष्ट्रिय सम्पत्तिको निजीकरण नै हो । फेरी पनि उनीहरूका कठिनाई देशभक्तिको छ । देशभक्ति यस्तो यस्तो काँडे माला हो, जसलाई उनीहरू न लगाउन सक्छन्, न फ्याक्न सक्छन् । यही कशमकशबीचको बीचमा पुँजीवादीहरू गुज्रिरहेका छन् । अहिले भुमण्डलीकरणलाई लागु गर्ने दौरानमा देखा परेको समस्याको प्रकृति यस्तैप्रकारको छ ।इतिहासतिर सर्सरी नजर लगाउँने हो भने साम्राज्यवादलाई नव-औपनिवेशिक सिद्धान्त अपनाउन बाध्य पार्ने घटना दोस्रो विश्वयुद्ध नै हो । खालि यो घटनामात्रै होइन, त्यो युद्धको चरित्र फासिवादविरोधी वा समाजवादी अभियान हुँनु हो । यद्यपि त्यतिबेलाको युद्ध फासिवादका विरुद्ध सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा चलेको थियो र त्यसमा सोभियत सङ्घको विजय भएको थियो । साम्राज्यवादीहरू युद्धको अन्तिम समयमा भाग लिएका थिए अथवा उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको मौका छोपेर आफ्नो दुनो सोझ्याउँने काम नै गरे । उनीहरूले त्यही बेला फासिवादविरोधी मोर्चाका नाममा कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियलाई विघटन गर्न बाध्य बनाए । जापानमा बम खसालेर मरेको सर्पलाई लाठीले हाने । जब युद्ध जोडदार तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो, उनीहरूले त्यसमा भाग लिएनन्, शक्ति सन्चय गरे अथवा उनीहरूसित फासिवादको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण थिएन । उनीहरूले पहिले त युद्धलाई जर्मन र रुसका बीचको आन्तरिक मामिलाको रुपमा दुनियाँका अगाडि राख्ने प्रयास गरे । अझै उनीहरूले सोचे, कम्युनिष्ट देशका विरुद्धको सङ्घर्षसित सरोकार नराखौँ । जब पानी टाउकोमाथि जान थाल्यो, हिटलर विश्व विजयको महत्वाकाङ्क्षाका साथ अगाडि बढ्यो, साम्राज्यवादीहरूले बल्ल वास्तविकता थाहा पाए । त्यसपछि मात्र उनीहरूले सोभियत सङ्घसित सहकार्य गर्ने नीति अपनाए । त्यसका बावजुद उनीहरूले कम्युनिष्टहरूका विरुद्ध आफ्ना कारवाहीमा धेरै नै सफलता पनि पाए ।
जे होस्, दोस्रो विश्वयुद्धबाट साम्राज्यवादीहरूले गम्भीर पाठ पनि सिके । त्यो हो, कहिल्यै नअस्ताउँने भनिएको बेलायती सूर्य अस्ताइसकेको छ र त्यस्तै अर्को सूर्य त्यसरी नै उदाउँने युग समाप्त भैसकेको छ अथवा ब्रिटिस मोडेलको दुनियाँलाई प्रत्यक्षरुपमा उपनिवेश बनाउँने समय समाप्त भैसकेको छ । त्यसका बिपरित अब उपनिवेशवादी नीतिलाई निरन्तरता दिनका लागि नयाँ तरिकाको खोजी गर्नुपरेको छ । उनीहरूले त्यस दिशातिर पहलकदमी सुरू पनि गरिहाले । यही क्रममा सन् 1944 मा बे्रटनवुड्स सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसले युद्धबाट भएको क्षतिको पुनरोद्धार गर्ने नाममा साम्राज्यवादी नीतिको नयाँ संस्करण अगाडि बढायो ।
यता कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दोस्रो विश्वयुद्धले काफी क्षति पुÚयाएको थियो, खासगरी विश्व समाजवादी व्यवस्थाको धरोहर सोभियत सङ्घलाई । सोभियत सङ्घलाई पुनः आफ्नो खुट्टामा उभिनका लागि केही समय पुनरोद्धारमा लाग्नु आवश्यक थियो । त्यतिबेलाको दुनियाँको दोस्रो ठूलो र क्रान्तिकारी नीतिमा अडिग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी च्याङ काई सेकले ध्वस्त पारेको अर्थव्यवस्थालाई ट्रयाक्मा ल्याउँने अभिभारासहित नयाँ जनवादी क्रान्तिको सङ्घारमा अगाडि बढिरहेको थियो । सन् 50 को दशकपछि रुस आफ्नो खुट्टा उभिन प्रयास गरिरहेकै थियो कि का. स्टालिनको निधन भयो । त्यसका साथै खुश्चेभको नेतृत्वमा रुस संशोधनवादी नीतिमा अगाडि बढ्न थाल्यो । चीनले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गÚयो तर उसका अगाडि आफ्नैप्रकारका अभिभाराहरू थिए । त्यहाँ पनि समाजवादमा सङ्क्रमण गर्नुअगावै पार्टीभित्र अवसरवादी तत्वहरूको भुमिका बढेर गयो । त्यसका विरुद्ध माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले 10 वर्षसम्म महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति नै चलायो ।
यी सबैको परिणाम भयो कि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अवसरवाद र संशोधनवादको घुसपैठका कारणले आफै कमजोर अवस्थामा पुग्यो अथवा रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । त्यो अवस्थाको फाइदा साम्राज्यवादीहरूले राम्रैसँग उठाए । उनीहरूले यस दौरानमा उपनिवेशवादी नीतिलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाए । दोस्रो विश्वयुद्धबाट ध्वस्त भएको अर्थव्यवस्थाको उद्धारको नाममा नै विश्व बैङ्कको स्थापना गरियो । विश्व बैङ्कले साम्राज्यवादी शोषणको नयाँ हतियारको रुपमा काम गर्न थाल्यो । त्यसका साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाहरूको चरित्र पनि त्यहीप्रकारको रहन गयो । अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा यो नीतिलाई एटल्याण्टिक चार्टर, बे्रटनवुड्स सम्झौता हुँदै अगाडि बढाइयो । आज साम्राज्यवादको यो तरिका चरम यौवनमा छ । यद्यपि त्यो जवानीमा आफ्नैप्रकारका वस्तुगत समस्याहरू पनि उभिएका छन् । समग्रमा भन्ने हो भने यही अवस्था नै नव-उपनिवेशवादी चरण हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि नव-उपनिवेशवादका विरुद्ध सङ्घर्षको प्रश्न
माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ कि उपनिवेशवादको उत्थानको पूर्वार्द्धमा नै कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगाडि आफ्नैप्रकारका समस्याहरू थिए । अगाडि कम्युनिष्ट आन्दोलनको अवस्था रक्षात्मक प्रकारको हुन गयो । यता माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियजस्तो आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय इकाई गठन गर्ने कार्यमा ध्यान पुगेन । यो दुनियाँभरीका वामपन्थीहरूले महसुस गरेको विषय हो । यद्यपि रुसको नेतृत्व रहेेको आधुनिक संशोधनवादका विरुद्ध चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा चलेको महान् बहसको कार्यक्षेत्र र चरित्र कुनै कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको भन्दा कम व्यापक थिएन । महान् बहसको दौरानमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले खेलेको भुमिकाले काफी हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको भुमिकालाई (त्यो बेलाका लागि भएपनि, त्यो बेला अपेक्षाकृत गम्भीर सैद्धान्तिक सङ्घर्षको समय थियो) पूरा गरिदिएको थियो । त्यसका साथै यो प्रष्ट छ कि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मन्च वा सङ्गठन निर्माणमा पहलकदमी गर्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।नव-उपिवेशवादका विरुद्ध तत्कालिन कम्युनिष्ट आन्दोलनको सङ्घर्षमा कमजोरीबारे चर्चा गर्दा हामीले त्यससित सम्बन्धित दुईवटा तथ्यहरूप्रति ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, त्यतिबेला नव-उपनिवेशवाद आफ्नो पूर्ण र खुल्ला अवस्थामा आइसकेको थिएन । द्वितीय, कम्युनिष्ट आन्दोलनको खासगरी, रुस र चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अवस्था सङ्क्रमणकालीन थियो । त्यतिबेला रुस र चीन समाजवाद र पुँजीवादमध्ये कसले जित्ने भन्ने प्रश्नबीच निर्णायक चरणबाट गुज्रिरहेका थिए । जबकि तुलनात्मकरुपमा भन्ने हो भने रुसमा खुश्चेभको नेतृत्वमा संशोधनवाद हावी भैसकेको थियो । फेरी पनि दुनियाँभरीका धेरै वामपन्थी पार्टीहरू त्यसका पक्षमा थिए अथवा दिग्भ्रमित थिए । चीनमा सन् 1976 सम्म सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति चलिरहेको थियो । त्यसबाट प्रष्ट छ कि त्यतिबेला कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगाडि आफ्नैप्रकारका समस्याहरू थिए, जसले गर्दा उनीहरूले नव-उपनिवेशवादको विरुद्धमा सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । सङ्घर्ष चल्यो तर वैचारिक क्षेत्रमा मात्र ।
आज परिस्थिति बेग्लै भएको छ । नव-उपनिवेशवाद यतिखेर आफ्नो खुल्ला र चरमरुपमा उपस्थित छ । त्यसको जनविरोधी चरित्र काफी हदसम्म प्रष्ट भैसकेको छ । त्यसका विरुद्ध आज वामपन्थीहरूमात्र होइन, देशभक्त र कतिपय बेलामा स्वयं साम्राज्यवादका समर्थकहरू नै उभिएका छन् । नव-उपनिवेशवादलाई पहिचान गर्न अहिले सजिलो छ र सङ्घर्षको मोर्चालाई सङ्गठित गर्न पनि वैचारिकरुपमा त्यति गाहªो छैन । यता कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि ढुलमुलप्रकारका वामपन्थीहरू दुनियाँभरी छन् । उनीहरूमध्ये क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको पहिचान गर्न नै गाहªो छ । जसले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी बताउँछन्, उनीहरू नै नव-उपनिवेशवादी नीति लागु गर्न तम्सिएका छन् वा लागु गरिरहेका छन् पनि ।
यसबाट प्रष्ट छ कि वर्तमान समयमा जटिलता र अनुकुलता दुवै छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहेकाले नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा नेतृत्व गर्ने सवालमा प्रतिकुलताहरू छन् भने नव-उपनिवेशवादलाई पहिचान गर्न अनुकुलता छ । त्यसका विरुद्धमा अन्तिमरुपमा साम्राज्यवादकै समर्थकहरू पनि उभिएका छन् । यो सङ्घर्ष अहिले व्यापक छ । यसलाई हामी उचाई उठाउन सक्छौँ ।
महान बहसका दौरानमा नव-उपनिवेशवादको प्रसङ्ग
सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टीको बिसौँ महाधिवेशनमा खुश्चेभ माक्र्सवाद-लेनिनवादका आधारभुति नीतिका विरुद्ध उभिएका थिए । दुनियाँको सबैभन्दा पुरानो कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको सहज विश्वासकै कारणले महाधिवेशनका बेलामा कुनै विवाद उत्पन्न भएन तर त्यहाँबाट फर्केपछि विवाद उत्पन्न भयो । माओत्सेतुङ तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा चलेको यो वैचारिक सङ्घर्ष महान् वहसको नाममा प्रख्यात छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टीको खुला पत्रको समिक्षाको जवाफ सङ्ख्या 4 नव-उपनिवेशवादको बारेमा छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले त्यस पत्रमा सोभियत सङ्घमाथि नव-औपनिवेशवादको पक्षधर भन्दै आलोचना गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, सोभियत सङ्घले अथवा खुश्चेभको नेतृत्वमा साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षलाई तिलान्जली दिइएको छ । किनकि खुश्चेभको तर्क थियो कि उपनिवेशवादको चरण समाप्त भएको छ । अब खालि साम्राज्यवाद आर्थिक कार्यमा मात्र सीमित भएको छ । उनीहरूको तर्क थियो, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले वियज प्राप्त गरिसकेको छ । अब साम्राज्यवादका विरुद्धमा कठोर सङ्घर्षको आवश्यकता छैन । एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका सङ्घर्षका केन्द्र होइनन् ।खुश्चेभको उपर्युक्त अवधारणको विरोध गर्दै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको चरण र आवश्यकता पूरा भैनसकेको; एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका अझै पनि क्रान्तिको तुफानी केन्द्र रहेको, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अझै पूरा भैनसकेको; उत्पीडित राष्ट्रहरूको आन्दोलनलाई अझै तीब्ररुपमा अगाडि बढाउँनुपर्ने तर्क राखे । खुश्चेभले उत्पीडित राष्ट्रमा चलिरहेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तथा सर्वहारा आन्दोलनप्रति गम्भीर रवैया अपनाउँदैनथे । यो सङ्घर्षलाई उनले खालि राष्ट्रिय सीमाभित्रको सङ्कीर्ण आन्दोलन ठान्दथे । त्यसको विरोध गर्दै माओत्सेतुङ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भनाई थियो, उत्पीडित राष्ट्रहरूको आन्दोलन साम्राज्यवादविरोधी तथा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा अङ्ग हो । त्यसकारण दुनियाँभरीका कम्युनिष्टहरूले यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन ध्यान दिनुपर्दछ ।
उपर्युक्त तथ्यबाट यो प्रष्ट छ कि माओत्सेतुङको कालमा नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा कमजोरी रहेको थियो भन्न सकिन्न । त्यतिखेर सवाल निजीकरण, उदारीकरण र भुमण्डलीकरणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने होइन कि स्वयं कम्युनिष्ट पार्टीहरूद्वारा साम्राज्यवादको नयाँ तरिकाका विरुद्धको सङ्घर्षलाई कसरी अगाडि बढाउँने भन्ने थियो । खुश्चेभले उपनिवेशवादी चरण समाप्त भएकाले त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षको आवश्यकता नभएको र साम्राज्यवादका विरुद्ध नरमप्रकारले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने तर्क राखेपछि तात्कालिक आवश्यकता त्यसकै विरुद्धमा वैचारिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो । हामीलाई लाग्दछ कि माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र दुनियाँभरीका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूले यस अभिभारालाई यथासम्भव पूरा गरेका छन् ।
नव-उपनिवेशवादबाट विकासशील देशहरू नै बढी प्रभावित
नव-उपनिवेशवादबाट दुनियाँभरीका देशहरू प्रभावित छन् । खासगरी ती देशहरू, जसले उदार अर्थतन्त्र अपनाएका छन् । जुन देशहरूले अपेक्षाकृत उदार अर्थनीति अपनाएका छैनन्, उनीहरू यसको प्रभावबाट तुलनात्मकरुपमा कम प्रभावित भएका छन् । जुन देशहरूमा राजकीय अर्थतन्त्रको विकास भएको छैन, ती देशहरूमा नव-उपनिवेशवादी नीति लागु गर्न पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरूका लागि त्यति कठिन छैन । त्यसका बिपरित जुन देशहरूमा उदार अर्थनीति लागु गरिएको छ, त्यहाँ साम्राज्यवादीहरू आफ्नो नीति लागु गर्न कटिवद्ध छन् । त्यसका लागि उनीहरूले प्रत्यक्ष आक्रमणदेखि लिएर नव-औपनिवेशवादी नीतिसम्म अपनाइरहेका छन् ।खासगरी विकासशील देशहरूले साम्राज्यवादको यो नयाँ आर्थिक नीति अपनाउँनुका पछाडि दुईवटा स्वाथर्हरू रहेका देखिन्छन् । एकथरी देशहरू साम्राज्यादीहरूको पक्ष लिँदा वास्तविकरुपमा नै देशको अर्थतन्त्रमा मद्दत पुग्दछ भन्ने ठान्दछन् तर यो सोचाई केही इमान्दार वुद्धिजीवीहरूको मात्र हो, सरकारको होइन । अर्काथरी, ती तत्वहरू छन्, जसले सुनियोजितरुपमा साम्राज्यवादी नीति लागु गर्न प्रयत्नशील हुन्छन् । उनीहरूको सोचाई हुन्छ कि साम्राज्यवादको दलाली गरेमा उनीहरूको आशिर्वाद प्राप्त हुन्छ । उनीहरूलाई पार्टीगत, व्यक्तिगत वा समुहगत फाइदा हुन्छ । अपेक्षाकृत विकासशील देशहरू साम्राज्यवादका पछाडि यसकारणले लाग्दछन् कि त्यसबाट उनीहरू सुरक्षित हुन सक्छन् । साम्राज्यवादको सहयोगबाट आफ्नो विश्व भुमिकालाई बढाउन सक्छन् ।
दोस्रोप्रकारका तत्वहरूका बारेमा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । उनीहरूको चरित्र नै जनविरोधी हुन्छ । आम जनतालाई समेत थाहा हुन्छ कि यस्ता तत्वहरूको राष्ट्रहितसित कुनै सरोकार हुँदैन तर प्रथमप्रकारका तत्वहरूको बारेमा भने छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पनि यस्ता तत्वहरू छन्, जसले साम्राज्यवादको आर्थिक सिद्धान्तलाई समर्थन गरेमा देशको विकास हुन्छ भन्ने ठान्दछन् । जब त्यसको परिणाम देश र जनताको हित प्रतिकुल भएर आउँछ, तब उनीहरूबाट आफ्ना गल्तीहरू सच्चाउँने आशा गर्न सकिन्छ । यहाँनेर विडम्वना अर्को पनि हुन जान्छ कि लामो समयसम्म साम्राज्यवाद र त्यसका दलालहरूको पक्षमा रहँने क्रममा उनीहरूको चिन्तनमा पनि परिवर्तन भैसकेको हुन्छ । तब उनीहरूको देशभक्त चरित्र समाप्त भैसकेको हुन्छ । अब उनीहरूले साम्राज्यवाद र त्यसका दलालहरूको पक्ष उभिन कुनै सङ्कोच मान्दैनन् । यो स्थिति कैयौँ देशहरूमा देखा परेको छ ।
यी सबैको परिणाम हुन्छ कि विकासशील देशहरूमा नव-उपनिवेशवादी नीति लागु भएरै छाड्छ । त्यसका लागि साम्राज्यवादीहरूले अनेकप्रकारका रवैयाहरू अपनाउँछन् । जसमध्ये बौद्धिक सम्पदाको व्यापारसम्बन्धी सम्झौता विश्व व्यापार सङ्गठनले डङ्कल प्रस्तावमा पारित गरिएको छ । उनीहरूले दुनियाँभरीका बौद्धिक सम्पदाहरूलाई खरिद् गर्दछन् । सरकारहरूलाई कठपुतली गराउँछन् । त्यति गरेर पनि पुगेन भने आक्रमणसम्म गर्दछन् ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको कर्तव्य
नव-उपनिवेशवादका रुपमा अगाडि सारिएका आर्थिक प्रभुत्वका साधनहरूका विरुद्धको सङ्घर्षलाई कसरी अगाडि बढाउँने ? क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूका अगाडि यो ज्वलन्त प्रश्न छ । त्यसका साथै साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्षको विषय यति सर्वसम्मत विषय हो कि त्यसमा वामपन्थीहरूबीच कहिल्यै दुई मत रहेन तर समस्या त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सवालमा छ । जबसम्म वामपन्थी पार्टीहरू सत्ताबाहिर रहन्छन्, साम्राज्यवादको विरोध गर्दछन्, त्यसका बिपरित जब उनीहरू सत्तामा पुग्छन्, समर्पणवादी नीति अपनाउँछन् । यो स्थितिका कारणले साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा वामपन्थीहरूको भुमिका निर्णायक बन्न सकेको छैन । यो उदाहरणबाट प्रष्ट छ कि विचारधारात्मकरुपमा साम्राज्यवादविरोधी नभैकन त्यसका विरुद्धको आन्दोलनमा विश्वस्त भुमिका खेल्नु सम्भव हुँदैन । यी सबै कमजोरीहरूका बावजुद वामपन्थीहरूका बीचमा साम्राज्यवादको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने सवालमा मतभेद देखिन्न । क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले यो अवसरलाई उपयोग गर्दै साम्राज्यवादविरोधी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नुपर्दछ । यस्तोखालको मोर्चा विश्वस्तरमा नै निर्माण गरिनुपर्दछ । यसप्रकारको साम्राज्यवादविरोधी मोर्चाले नव-उपनिवेशवादको विरुद्धमा पनि सङ्घर्ष सन्चालन गर्न सक्नेछ ।उपर्युक्त आवश्यकता विश्वस्तरमा साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको हकमा सत्य हो । त्यसका साथै यसप्रकारको सङ्घर्ष राष्ट्रियस्तरमा पनि सन्चालन गर्नुपर्दछ । कुनै खास देशको सन्दर्भमा साम्राज्यवादले अपनाउँने नीति-चाहे त्यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको नीति होस्, चाहे नव-उपनिवेशवादीजस्तै अपेक्षाकृत नरम नीति-का विरुद्धमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले पहलकदमी आफ्नो हातमा लिनुपर्दछ । त्यसका लागि सम्बन्धित देशका आधारभुतरुपमा देशभक्त तत्वहरूलाई लिएर सङ्घर्ष सन्चालन गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि भारतजस्तो देशमा विश्व व्यापार सङ्गठनले कृषि क्षेत्रमा पारेको दुष्प्रभावका विरुद्धमा राष्ट्रियस्तरको आन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्दछ । यहाँ औद्योगिक क्षेत्रमा पनि साम्राज्यवादको प्रभुत्व कायम भएको छ । त्यसका विरुद्ध जनआन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्दछ ।
साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्ष दुनियाँभरी एक वा अर्कोप्रकारले चलिरहेका छन् । विकसित वा विकासशील-दुवैप्रकारका देशहरूमा यसप्रकारको आन्दोलन चलिरहेको छ । यहाँ आवश्यकता सशक्त नेतृत्वको छ । माथि नै उल्लेख भैसकेको छ कि वामपन्थीहरू सत्तामा गैसकेपछि साम्राज्यवादप्रति समर्पणवादी नीति अपनाउँने गर्दछन् । यो अनुभवका आधारमा हामीलाई यो निष्कर्षमा पुग्न कुनै कठिनाई छैन कि साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको केन्द्र सडक आन्दोलन नै हुँनेछ । यसको अर्थ यो पनि हो कि हामीले विश्वव्यापीरुपमा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलन सङ्गठित गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसको तात्कालिक विषयवस्तु नव-औपनिवेशिक चरणभित्रका नै हुँनेछन् ।
यसप्रकारको विश्वव्यापी सङ्घर्षकोे दौरानमा वामपन्थीहरूको बीचमा एकप्रकारको फोरमको निर्माण पनि हुँनेछ । यस दौरानमा हुँने छलफलले वामपन्थीहरूबीच एकले अर्कालाई बुझ्न मद्दत पुÚयाउँनेछ । त्यसका साथै अरू उच्चप्रकारको आन्दोलन सङ्गठित गर्न पनि मद्दत पुÚयाउँनेछ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले कार्यगत लचकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
नव-उपनिवेशवादले विकासशील देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त नै बनाइसकेको माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ । ठीक त्यसैगरी विकासोन्मुख देशका अर्थतन्त्र पनि विस्तारै साम्राज्यवादी भुमण्डलीकरणको चक्रव्यूहमा भासिदै गएका छन् । यसरी नव-उपनिवेशवादले दुनियालाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा विश्वव्यापी सङ्घर्ष गर्नु तत्कालको आवश्यकता बनेको छ । यसप्रकारको सङ्घर्ष विकासशील देशहरूमा नै बढी चर्काइँनुपर्दछ । किनकि त्यहाँ नव-उपनिवेशवादको प्रभाव बढी छर्लङ्ग छ । नेपालको तुलनामा भारतको अर्थतन्त्र बढी नव-उपनिवेशवादको प्रभावमा छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि नव-औपनिवेशिक चरणमा छ । फरक यत्ति छ कि भारतमा जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा केही समयका लागि राजकीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पहल गरिएको थियो । अहिलेका सरकारहरूको मुख्य काम तिनै राजकीय अर्थतन्त्रलाई निजीकरण गर्नु हो । त्यसका लागि उनीहरूले साम्राज्यवादको इशारामा काम गरिरहेका छन् । यता नेपालमा कहिल्यै पनि राजकीय अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेन । कारणः यहाँ लामो समयसम्म राजाको निरङ्कुश शासन रह्यो । अहिले जे-जति राजनीतिक पार्टीहरू छन्, उनीहरूमा पनि राष्ट्रिय सोचको विकास भएको छैन । ती सबै कारणले नेपालमा नव-उपिवेशवाद प्रभावी हुनका लागि तत्कालै वस्तुगत अवस्था विद्यमान छैन । भारतजस्ता देशहरूमा भने स्थिति बेग्लै छ । ”नवरत्न“ उद्योगहरूलाई यहाँको सरकारले विक्री गर्दैछ । त्यसबाट करोडौँ मजदुरहरू बेरोजगार हुँदै गैरहेका छन् । यसको विश्लेषणस्वरुप यहाँका वुद्धिजीवीहरू नव-उपनिवेशवादका विरुद्ध जान थालेका छन् । यही कारणले भारतका बुद्धिजीवीहरूमा नव-औपनिवेशवादको बारेमा बढी संवेदनशील हुँने स्थिति देखा परेको छ । भा.क.पा. (माले) को भर्खरै सम्पन्न भएको विशेष सम्मेलनेल पारित गरेको नव-उपनिवेशवादसम्बन्धी अवधारणालाई यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्दछ । त्यसका साथै यो अवधारणाबाट सुरू गरेर साम्राज्यवादको यस नयाँ अस्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष चर्काउन विश्वव्यापी पहल गरिनुपर्दछ ।
विवादको प्रश्न
जहाँसम्म इतिहासमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले नव-औपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा कमजोरी देखायो भन्ने सवाल हो, यस विषयमा व्यापक छलफल गर्न सकिन्छ । तत्कालिन कम्युनिष्ट आन्दोलनको अवस्था र नव-उपनिवेशवादको प्रारम्भिक चरणको बारेमा छलफल गर्दा यसप्रकारको कमजोरी परिस्थितिजन्य थियो । फेरी पनि विषयवस्तुप्रति उदार रवैया अपनाएको पाइँदैन । महान् बहसको दौरानमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले यससम्बन्धमा आफ्नो नीति अगाडि सारेको थियो तर सोभियत सङ्घले संशोधनवादी रवैया अपनाएका कारणले त्यसलाई विश्वव्यापीरुपमा अगाडि बढाउनमा कठिनाईहरू थिए । यद्यपि अरू वामपन्थी पार्टीहरूसित मिलेर आन्दोलन सङ्गठित गर्न सकिन्थ्यो । यो कमजोरीका साथै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका आफ्नै समस्याहरू थिए । हामी सबैलाई थाहा छ कि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अगाडि उत्पन्न समस्या खालि उसका राष्ट्रिय समस्या थिएनन् बरू त्यो माक्र्सवाद-लेनिनवादकै समस्या थियो । सन् 1966 देखि 1976 सम्म चलेको सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि कति महत्व राख्दछ ? त्यसबारेमा बढी चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यी सबैका अगाडि नफक्रिइसकेको नव-औपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा कमजोरी देखायो भनेर गरिने आलोचना तुलनात्मकरुपमा हल्का विश्लेषण हुन जान्छ । हामीले उक्त इतिहासबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्षलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । त्यसका साथै हामीले यो भूल पनि गर्नु हुँदैन कि नव-उपनिवेशवाद साम्राज्यवादको एउटामात्र हतियार होइन । उसले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपजस्तो पुरानो नीतिप्रति अझै पनि कायम छ । त्यसकारण खालि नव-उपनिवेशवाद होइन, समग्रमा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनलाई उचाईमा उठाउन ध्यान दिनुपर्दछ ।निष्कर्ष
माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ कि नव-उपनिवेशवाद भनेको साम्राज्यवादको आर्थिक प्रभुत्वको सिद्धान्त हो । अहिलेको लागि यथार्थमा भन्ने हो भने नव-उपनिवेशवादको मुख्य रुप भनेको निजीकरण, उदारीकरण र भुमण्डलीकरण नै हो । यद्यपि आगामी समयमा साम्राज्यवादले नयाँ तरिका अपनाउन सक्छ तर अहिलेका लागि नव-उपनिवेशवाद भनेको मुख्यतः उपर्युक्त रुप नै हुन सक्छन् । त्यसकारण वर्तमान समयका लागि नव-उपनिवेशवादका विरुद्धको सङ्घर्ष भनेको मुख्यरुपमा निजीकरण, उदारीकरण र भुमण्डलीकरणका विरुद्धको सङ्घर्ष नै हो तर त्यसको अर्थ साम्राज्यवादको यही अहिले पनि एकमात्र नीति छ भन्ने होइन । उसले प्रत्यक्ष आक्रमणको विकल्पलाई पनि निषेध गरेको छैन । जहाँ निजीकरण, उदारीकरण र भुमण्डलीकरणको नीतिलाई सम्बन्धित देशका सरकारहरूले लागु गर्दैनन्, त्यहाँ साम्राज्यवादले प्रत्यक्ष आक्रमण गर्ने गर्दछ । त्यसको उद्देश्य सम्बन्धित देशमा कठपुतली सरकार गठन गर्नु हुन्छ । जबकि यसप्रकारका आक्रमणको औचित्यता पुष्टि गर्नका लागि बेग्ला-बेग्लै तर्क अगाडि सारिन्छ । कहीँ आतङ्कवादका विरुद्धको सङ्घर्ष भनिन्छ त कहीँ निशस्त्रीकरण वा अरू केही, तर ती सबैका पछाडि साम्राज्यवादी शोषणलाई कायम गर्ने लक्ष्यले नै काम गरेको हुन्छ । इराकमाथि आक्रमण गर्दा साम्राज्यवादले आतङ्कवादविरुद्धको कारवाही नाम दिइएको थियो तर वास्तविकता त्यहाँको पेट्रोलियम पदार्थमाथि कब्जा जमाउँने लक्ष्य थियो । अफगानिस्तानमा तालिबानी आतङ्कवादका विरुद्धको कारवाही भनिएको छ तर उद्देश्य त्यहाँ आफ्नो कठपुतली सरकार गठन गर्नु थियो । इरानमा तेल भण्डार कब्जा गर्नका लागि निशस्त्रीकरणको बहाना बनाइँदैछ । त्यसका लागि साम्राज्यवादका प्रतिनिधिहरू आइ.ए.इ.ए. को नाममा इरानमा पटक-पटक घुसपैठ गरिसकेका छन् । युगोस्लाभिया र क्यूबाले अमेरिकी साम्राज्यवादप्रति समर्पणवादी रवैया नअपनाएकाले विभिन्न बहाना बनाइँदैछ ।यसबाट थाहा लाग्दछ कि नव-उपनिवेशवादी चरणमा साम्राज्यवादले आर्थिक हतियारलाई अगाडि सारे पनि उसले अन्य तरिकाहरू पनि अपनाउँने गरेको छ । उसले प्रत्यक्ष आक्रमणको महत्वाकाङ्क्षालाई परित्याग गरिसकेको छैन । त्यसकारणले नव-उपनिवेशवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने सन्दर्भमा यी सबै रुपहरूका विषयमा हामी सजग हुँनैपर्दछ । अन्ततः साम्राज्यवादको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नासाथ त्यसका सबै रुपहरूका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्ने सवाला पदेन हुन आउँछ । त्यसकारण दुनियाँभरीका वामपन्थीहरूले अहिलेको साम्राज्यवादी नीतिलाई खालि नव-उपनिवेशवादका रुपमा मात्र सीमित गर्नु हुन्न बरू समग्ररुपमा साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें