युवाविद्यार्थी

युवा–विद्यार्थीको विदेश पलायन र सरकारको दायित्व

- प्रकाश थापा मगर

शायद संसारभरीका देशहरूमध्ये नेपाल नै यस्तो देश हो, जहा“ अनुपातका हिसावले बढी प्रतिशत युवा–विद्यार्थीहरू अन्य देशहरूमा पलायन हुने गर्दछन् । यसरी पलायन हुनुको मूल कारण विकसित सुचना र प्रविधिको वर्तमान युगमा राष्ट्रिय सिमाना कमजोर भएर होइन तर एउटा पक्ष भने हो । विकासशील देशहरूबाट विकसित देशहरूमा बसाई सर्नु अर्को पक्ष हो । अध्ययन–अनुसन्धानका लागि विकासशील देशमा विकसित देशका व्यक्तित्वहरू आउ“नु अझै अर्को पक्ष हो । पर्यटकका रूपमा मानिसहरू एक–अर्को देशमा आवागमन गर्नु त झन् नितान्त भिन्न पक्ष हो । यी सबै पक्षहरूभन्दा बेग्लै हाम्रो देशबाट युवा–विद्यार्थीहरूको विदेश पलायनको सवाल छ । प्रारम्भमा गोर्खालीहरूको वीरताबाट प्रभावित भएर आÇना उपनिवेशवादी तथा साम्राज्यवादविरोधी स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली युवाहरूलाई गोर्खा भर्ती केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो । त्यतिबेला देशमा एकतन्त्रीय जहानिया“ राणा शासन रहेकाले रोजगारीको अवसर रहेन र राणा शासनले गोर्खा भर्ती केन्द्रमार्फत् प्रत्यक्ष रोयल्टी पाउन र अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादको चाकरी गर्न उक्त प्रक्रियाको थालनी गरिएको थियो । यता २००७, २०४६ साल, अझ २०६२–६३ सालमा भएका गम्भीर राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि युवा–विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन जारी नै छ । गोर्खा भर्ती केन्द्रका अतिरिक्त भारतमा गैर–सैनिक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि लाखौ“ नेपालीहरू पलायन भए र अहिले पनि भैरहेको स्थिति छ । गत केही दशकदेखि भारतवाहेक अवरका खाडी, मलेशिया, कोरिया, जापान, अमेरिका, इजरायललगायतका देशमा नेपालीहरूको पलायन भैरहेको छ ।

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध नहुनु, सरकारद्वारा नै विदेशी सेनामा आÇना युवाहरूको प्रवेशका लागि वैधानिकता प्रदान गर्नु र नेपालजस्ता देशको भारतसित खुला सिमाना हुनुका कारणले पहिले नेपालीहरूको भारत पलायन व्यापक सङ्ख्यामा भयो । पछिका समयमा अरवियन देशसित नेपालका सरकारहरूहरूले वैदेशिक रोजगारको प्रवन्ध मिलाएपछि ती देशहरूमा रोजगारका लागि जाने क्रम वैधानिकरूपमा नै बढेर गयो । त्यतिमात्र होइन, गैर–सरकारी पहलकदमीबाट पनि नेपालीहरू रोजगारी खुला नगरेका देशहरूमा पनि पुग्न थाले । अहिले पनि यसरी वैधानिक वा अवैधानिक तवरले नेपालीहरूको भारतवाहेकका मुलुकहरूमा पलायन हुने सिलसिला जारी नै छ । यी सबै सिलसिलापछि मात्र नेपाल सरकारले कतिपय देशहरूसित श्रम सम्झौता गरेको थियो । हुनुपर्ने यो थियो कि पहिले श्रम सम्झौता गरिनुपर्दथ्यो र त्यसपछि मात्र आÇना नागरिकहरूका लागि रोजगारी प्रक्रिया अगाडि बढाइ“नुपर्दथ्यो ।

अहिले नेपाल सरकारले जे–जति देशहरूसित श्रम सम्झौता गरेको छ, त्यसमा पनि कतिपय कमजोरीहरू छन्, जसमध्ये एउटा हो— अन्य देशहरूका कामदारहरूका तुलनामा नेपाली कामदारहरूका लागि कम वेतन निर्धारण गरिनु । श्रम सम्झौताका सकारात्मक पक्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले उपर्उल्लेखित कमजोरीहरूलाई सुधार्नु आवश्यक छ ।

देशमा रोजगारीको अवसर नगण्य भएको अवस्थामा गोर्खा भर्ती केन्द्र, भारतसितको खुला सिमाना र तेस्रो देशमा वैदेशिक रोजगारमार्फत् रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइ“नु तात्कालिक राहतको विषय हुन जान्छ तर यो सिलसिलालाई लामो समयसम्म कायम रहन दिनु हुदैन । त्यसका लागि स्वदेशभित्रै रोजगार उपलब्ध गराउन ठोस नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यस सिलसिलामा कृषि तथा पशुपालनको वैज्ञानिकीकरण, स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत लघु तथा कुटिर उद्योगतर्फ व्यवस्थापन, राजकीय, सहकारी र निजी औद्योगिक इकाईको स्थापना, सेवा र व्यापारका क्षेत्रमार्फत् रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सकिन्छ । तात्कालिक राहतको रूपमा सरकारले गर्नैपर्ने कार्य उपर्उल्लेखित पनि हुन् ।

अनौपचारिक अनुमानअनुसार कुल जनसङ्ख्याको एक–चौथाईको हाराहारीमा नेपाली जनशक्ति विदेशिएको छ । यो ठूलो सङ्ख्या हो । जनसङ्ख्याको यो हिस्साप्रति सरकारको जिम्मेवारी रहनुपर्दछ तर सरकारको त्यस दिशामा पहलकदमी प्रभावकारी छैन । भारतमा नेपाली नागरिकहरू नै लाखौ“को सङ्ख्यामा छन् । सन् १९५० को सन्धी र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, ऐन–कानुन तथा प्रचलनअनुसार भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूप्रति नेपाल सरकारको रवैया उदासिन छ । भारतस्थित नेपाली नागरिकहरूप्रति नेपाल सरकारको जिम्मेवारी विस्तारवादप्रति समर्पणवादी नीतिको चेपुवामा पर्दै आएको छ । त्यहा“ रहेका समग्र नेपालीभाषीहरूप्रति नेपाल सरकारको स्वभाविक जिम्मेवारी त धेरै टाढाको विषय भयो । 

भारतवाहेकका देशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ । त्यहा“को आधारभुत समस्या भनेको सम्झौता–पत्र अनुसार सम्बन्धित देशमा व्यवहार नहुनु हो । सम्झौता–पत्रमा उल्लेख भएअनुसारका वेतन, कार्यावधि, बिमा, आवास, उपचार, सुरक्षामा फरक पर्नुबाट नेपाली कामदारहरूले ठूलो बिचल्ली व्यहोर्नुपरिरहेको स्थिति छ । यता भिसामा उल्लेखित कम्पनी बन्द भएको वा कामदारहरूको छट्नी भएको अवस्थामा क्षतिपुर्तिको अवसर छैन । एकातिर, सम्झौता–पत्रअनुसारका सुविधा उपलब्ध नहुनु† अर्कोतिर, त्यसका विरोधमा आवाज उठाउ“दा छट्नीमा पर्नु तथा उक्त कार्यस्थल छोडेर अन्यत्र जा“दा अवैधानिक व्यक्ति भएकाले पक्राउ परी जेलसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति त्यहा“ देखिएको छ । स्वास्थ्योपचार र सुरक्षाको अवस्था प्रभावकारी नहुदा सा“झ कोठामा सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुने घटना बढिरहेका छन् । महिला कामदारहरूप्रति हुने उत्पीडन त झन् बढी गम्भीर छ । उपर्युक्त अवस्थामा सरकारले खालि वैदेशिक रोजगार उपलब्ध गराएरमात्र पुग्दैन, श्रम सम्झौता भएका देशमा पनि त्यसको कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे अनुगमन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि राजदुत र त्यहा“ कार्यरत नेपाली सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसहितको अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्दछ ।

अर्को प्रसङ्ग छ, विद्यार्थीहरूको । यस क्षेत्रमा युवा जनशक्ति जति पनि सरकारी पहलकदमी देखिएको छैन । स्वभाविकरूपमा विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकका सचेतताले यस क्षेत्रमा काम भएको पाइन्छ । भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहा“ नेपालीभाषी विद्यार्थीहरूलाई विदेशीको रूपमा व्यवहार गरिन्छ । उनीहरूलाई शुल्कलगायतका सुविधाका सवालमा विदेशी नागरिकसरहको मापदण्ड लागु गरिन्छ । सन् १९५० को सन्धीले नेपालीहरूप्रति भारतले पनि ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गर्ने भनिएपनि व्यवहारमा त्यसो भएको पाइ“दैन । भारतका मैदानी इलाकाहरूमा नेपालीभाषी भएका कारणले नै उच्च शिक्षामा भर्ना नलिइएका ताजा उदाहरण केरल राज्यको छ र यस्ता घटनाहरूमा सम्बन्धित देशका राजदुत र नेपाल सरकारको समयमै उचित ध्यान जानु आवश्यक छ ।

देशमा गुणस्तरीय शैक्षिक तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरू नहु“दा नेपाली विद्यार्थीहरूको भारतलगायत अन्य देशहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने क्रम बढ्दो छ । प्रथमतः स्वदेशी मुद्रा पलायनको सिलसिलालाई रोक्न र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना र विद्यमान शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको गुण र स्तरलाई विकास गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन बाध्यता भएपनि यदि हामी स्वदेशमा नै गुणात्मक र स्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न सक्यौ“ भने त्यसको परिणाम प्रभावी हुने स्वतः स्पष्ट छ, किनकि नेपाली विशिष्टितामा गुणस्तरीय शैक्षिक अध्ययन–अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन सकियो भने उच्चस्तरको विशिष्ट जनशक्ति निर्माण हुनेछ, जसले समुन्नत नेपालको निर्माण गर्नु सम्भव हुनेछ । यस दिशामा सरकारले समयमै ध्यान पु¥याउ“नुपर्ने आवश्यकता छ । द्वितीय, नेपाली विद्यार्थीहरू व्यक्तिगत पहलकदमीमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेका छन् । त्यसका स्थानमा सरकारी नियमनमा विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा लागि विदेश पठाउ“ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पिछडिएको देशले पाउ“ने सुविधाअन्तर्गत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्न सरकारले पहलकदमी थाल्नुपर्दछ । यस क्रममा विभिन्न देशहरूसित सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता गरी नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि कोटा, मापदण्ड र शुल्कमा सहुलियतलगायतका लागि पहल गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित देशका राजदुतद्वारा कुटनीतिक पहलकदमी सुरू गरी यस विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ । प्रथम चरणमा उपर्युक्त पहलकदमीद्वारा नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराइ“नुपर्दछ भने दोस्रो चरणमा प्राप्त अवसर र उपलब्धीको अनुगमन गरिनुपर्दछ ।

युवा–विद्यार्थी हाम्रो देशका लागि पनि मेरुदण्ड हुन् । यस क्षेत्रमा गरिने पहलकदमी मजबुत र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि हुन्छ । सरकारले यस क्षेत्रको कामलाई पनि तात्कालिक राहतभित्र पार्नुपर्दछ । सकेसम्म छिटो युवा–विद्यार्थीहरूको विदेश पलायनको सिलसिलालाई बन्द गर्न पहलकदमी थालनी गरिहाल्नुपर्दछ । त्यसका लागि देशभक्तिपूर्ण भावनाको उपस्थिति आवश्यक पर्नेछ । अर्कोतिर, अहिलेसम्म जे–जति युवा–विद्यार्थीहरू विदेशमा छन्, उनीहरूका लागि द्विपक्षीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, महासन्धी, ऐन–कानुन, प्रचलनहरूअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउन र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।