सन्दर्भ मताधिकारसम्बन्धी फैसलाको
- प्रकाश थापा मगर
सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई आगामी चुनावसम्म मताधिकारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । २०७४ चैत्र ७ गतेको सो फैसलाको पूर्ण पाठ २०७५ भदौ १७ गते सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको दुई सदस्यीय संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला आएसँगै प्रवासी नेपालीले त्यसप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन् भने निर्वाचन आयोगसित सम्बन्धित व्यक्तिहरुले तत्कालै यो फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । सरकारको तर्फबाट भने यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । यसले गर्दा सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रस्तुत फैसलाबारे मौनमृत्युको तरिका अपनाउने हो कि भन्ने आशङ्का गरिएको छ ।सर्वोच्चको फैसलामा कैयौँ महत्वपूर्ण तथ्यहरु छन् । त्यसलाई यसरी बुँदाकृत गर्न सकिन्छ :
- संविधानले १८ वर्ष पुगेका सबै नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिइसकेपछि कुनै पनि बहानामा त्यसबाट विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरु वञ्चित हुनु हुँदैन ।
- आगामी चुनावसम्म विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारले तत्कालै संसदमा विधेयक ल्याउनु पर्दछ ।
- विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई तीनै तहको चुनावमा मताधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
- अन्य देशको नागरिकता नलिएका वा नेपाली नागरिकता नत्यागेका नेपाली श्रमिकको हकमा श्रम स्वीकृति र अन्यका हकमा नेपाली नागरिकतालाई आधार बनाउँदै मताधिकारको योग्यता कायम गरिनु पर्दछ ।
मतदानको विधिबारे सर्वोच्चले विभिन्न विकल्प दिएको छ । जस्तै– क. प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा मतदान, ख. तोकिएको प्रतिनिधि मार्फत् मतदान, ग. हुलाक मार्फत् मतदान, घ. इलेक्ट्रोनिक भोटिङको व्यवस्था । सर्वोच्चको फैसलाबारे निर्वाचन आयोगका पूर्व अधिकारीहरुले भने बेग्लै प्रतिक्रिया दिएका छन् । २०७५ भदौ २१ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकले यस सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरेको छ । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न यी आठ कठिनाइँ रहेको औल्याएको छ :
- केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमध्ये कुन तहलाई अधिकार दिने भन्ने सवालमा टुङ्गो लगाउनु पर्दछ । सोही अनुसार केन्द्रीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतपत्र तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । मताधिकारका लागि सम्बन्धित देशले सहयोग गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि ती देशसित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि मतदानका लागि ती देशले नेपालीका लागि विदाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।सम्बन्धित देशले नेपालीको मताधिकारलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्दछ । जस्तै– खाडी मुलुकका जनतालाई मताधिकार छैन । फेरि पनि उनीहरुले यो निर्णयलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ ।
- कुन कुन नेपालीलाई मताधिकार दिने ? कामदार, विद्यार्थी, पर्यटक, पी.आर. वाला, एन.आर.एन. कसलाई ? त्यो टुङ्ग्याउनु पर्दछ ।
- सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध कसरी गर्ने ? मतपेटिका वा निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा कसरी, कसले गर्ने ? त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्दछ ।
पर्यवेक्षकको अभावमा निर्वाचनको विश्वसनीयता कसरी गर्ने ? जस्तै– निर्वाचनमा धाँधली जस्ता मामिलामा विदेशमा हुने मतदानलाई कसरी लिने ? यो समस्या छ ।
खाडी र मलेसियाका सुदूर स्थानमा मतदाता शिक्षा कसरी पु¥याउने ? यो एउटा समस्या हो ।
निर्वाचनका लागि आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापनको समस्या छ । यस सम्बन्धमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ भन्छन्– “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सम्भव हुन्छ । तर पहिला राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । कानुनी आधार तय गरी संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्नु पर्दछ । अहिलेकै अवस्थाको निर्वाचन आयोगबाट सम्भव हुँदैन ।” त्यसैगरी, अर्का पूर्व निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्– “सर्वोच्च अदालतको यो आदेश कार्यान्वयन गराउनु अघि एउटा विज्ञ समूह बनाएर यसको अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु उचित हुनेछ ।”
यसरी तत्काल मताधिकार सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्ने पक्षले पनि यस प्रावधानलाई पुरै लागु गर्न नसकिने बताउन सकेका छैनन् । उनीहरुले प्रथम, त्यस सम्बन्धी नीति–नियम बनाउनु पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन् । द्वितीय, नेपाली नागरिक रहेका देशसित कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत् त्यससित सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नमा जोड दिएका छन् । तृतीय, वर्तमान निर्वाचन आयोगको पुनर्संरचनामा जोड दिएका छन् । विषयवस्तुप्रति गम्भीर दृष्टिकोण अपनाउने हो भने तत्कालै गर्नु पर्ने यी तीन वटै कार्यभार असम्भव छैन भन्ने जोकसैले ठम्याउन सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा जे जति व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई स्वागत गरिनु पर्दछ । त्यसका साथै सर्वोच्चको ध्यान एउटा पक्षप्रति पुग्न सकेको छैन । त्यो हो– प्रवासी नेपालीहरुको प्रतिनिधित्वको सवाल । नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा र विश्वभरिका एकता समाजले विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र प्रतिनिधित्वमा समान रूपले जोड दिएका थिए । सर्वोच्चले अहिले दिएको फैसलामा विदेशस्थित नेपालीको पनि विधायिकामा आफ्नै प्रतिनिधि हुनु पर्ने विषयतर्फ ध्यान दिएको पाइन्न ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले २०६३ पौष १३ गते संविधान सभा निर्वाचनसित सम्बन्धित ऐनमा विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा सामेल नगर्ने मस्यौदा प्रस्तुत गरेदेखि नै लगातार आवाज उठाउँदै आएको थियो । त्यतिबेला एकता समाजले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिनु पर्ने सुझाव संविधान सुझाव आयोगमा पनि पठाएको थियो । विश्वभरिका एकता समाजले विदेशस्थित नेपालीको हस्ताक्षर सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । २०६४ साउन ४ गते अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको आयोजनामा काठमाडौँमा सम्मेलन गरी घोषणा पत्र जारी गर्नुका साथै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समिति पनि गठन गरिएको थियो । मताधिकारको पक्षमा विश्वभरिका एकता समाजले सम्बन्धित देश र नेपालमा समेत एकल वा संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने जस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित उक्त घोषणा पत्रमा भनिएको छ– “यो सम्मेलनले के निर्णय गर्दछ भने प्रथम, देशमा हुने समानुपातिक निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनु पर्दछ । द्वितीय, प्रवासी नेपालीलाई संविधान सभामा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार हुनु पर्दछ । त्यसरी प्रवासी नेपालीहरु दुई प्रकारले मतदान गर्नेछन्– प्रथम, समानुपातिक उम्मेदवार छान्नका लागि† द्वितीय, आफ्ना प्रतिनिधि छान्नका लागि ।” यसरी त्यतिखेर नै एकता समाजहरुले संविधान सभामा नै प्रवासी वा विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मताधिकार मात्र होइन, आफ्नै प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको देखिन्छ ।
मतदानको माध्यमका बारेमा पनि घोषणा पत्रमा विकल्पहरु दिइएको थियो । घोषणा पत्रमा भनिएको थियो– “अहिलेको विज्ञान र सूचना प्रविधिको उच्च विकासको युगमा त्यस प्रकारको मतदानको व्यवस्था गर्नु कठिन वा अव्यावहारिक हुने छैन । त्यसका लागि कैयौँ विकल्पहरु छन् । प्रथम– विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा मतदान केन्द्र बनाएर मतदान । द्वितीय– हुलाकद्वारा मतदान । तृतीय– इमेल, इन्टरनेटद्वारा मतदान । चतुर्थ– विभिन्न देशका ठुला शहरमा मतदानको व्यवस्था ।”
विदेशस्थित आफ्ना नागरिकलाई मतदान दिने प्रचलन विश्वभरि नै रहेको उदाहरण पनि त्यतिखेर दिइएको थियो । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको छैटौँ अखिल भारत नेपाली एकता सम्मेलनमा नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्रमा पनि यस्तो उदाहरण दिइएको थियो । अवधारणा पत्रको पाँचौँ बुँदामा भनिएको थियो– “सन् १९८० को दशकदेखि संसारका विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने वा कतिपय अवस्थामा भ्रमणमा गएका आफ्ना नागरिकलाई पनि आफ्नो देशमा हुने चुनावमा विदेशमा आफू बसेका देशमै बसेर मतदान गर्ने प्रणाली विकसित हुँदै गइरहेको छ । मेक्सिको, कोलम्बिया, इङ्गल्यान्ड, आयरल्यान्ड, स्विटजरल्यान्ड, इटली, पोर्चुगल, फिलिपिन्स आदि देशमा एक वा अर्को प्रकारले प्रवासीहरुलाई त्यस प्रकारको अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ । १९९४ मा बनेको एउटा कानुन अनुसार अमेरिकाको सङ्घीय चुनावमा प्रवासी अमेरिकीलाई मतदानको अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । फ्रान्समा त्यहाँको संसदमा प्रवासीबाट १२ जना चुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । इटलीको संसदमा प्रवासीबाट आठ जना प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था छ । पोर्चुगलमा युरोपका विभिन्न देशमा बस्ने आफ्ना देशका प्रवासीबाट तीन जना र अन्य देशबाट तीन जना चुन्ने व्यवस्था छ ।”
यता, सर्वोच्चको फैसलामा पनि मताधिकार दिने मुख्यतः चार प्रकृतिका देशको विवरण दिइएको छ । फैसला अनुसार विदेशमा रहेका नागरिककै देशमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भएका देशमा अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हङ्गेरी र दक्षिण अफ्रिका छन् । यी देशले सम्बन्धित देशका दूतावास वा कन्सुलर कार्यालयमा मतदानको व्यवस्था गरेका छन् । हुलाकद्वारा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएका देशमा क्यानडा, नर्वे, मेक्सिको र स्विटजरल्यान्ड छन् । मतदाताले कुनै निश्चित प्रतिनिधि तोकेर पनि विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था विश्वमा छ । यस्ता देशमा मरिसस, नायरू र टोगो पर्दछन् । त्यसैगरी फैसलामा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ वा फ्याक्सबाट पनि मतदानको व्यवस्था गरिएको सन्दर्भ दिइएको छ । फैसलामा विश्वभरिका ११५ वटा देशले विदेशस्थित आफ्ना नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।
विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको पहिलो प्रक्रिया उनीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ताबाट सुरु हुन्छ । सबैभन्दा पहिले संसदले यस सम्बन्धी नीति–नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यही नीति–नियमका आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार पार्दछ । त्यस क्रममा नागरिकता प्रमाण पत्र र श्रम स्वीकृति विदेशस्थित नेपालीका लागि आधारभूत दस्तावेज बन्न पुग्दछ । नागरिकता प्रमाण पत्रका बारेमा विवाद गर्नु पर्ने देखिन्न । यहाँनेर एउटा स्पष्टीकरण भने आवश्यक छ– कसैसँग पनि दोहोरो नागरिकता हुनु हुँदैन । त्यसबारे उच्च स्तरको सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । त्यसैगरी श्रम स्वीकृतिको विषयमा पनि विवाद गर्नु पर्ने देखिन्न । यस सन्दर्भमा भारतस्थित नेपाली नागरिकको सन्दर्भ उल्लेखनीय छ । भारतमा जाने नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर जादैनन् । सरकारले केही समय अगाडि भारतमा जाने नेपालीले पनि श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने घोषणा जारी गरेको भए पनि त्यो प्रावधान अझैसम्म लागु हुन सकेको छैन । खुल्ला सिमाना भएको अवस्थामा यो घोषणा कसरी लागु होला ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको “लेबर माइग्रेसन फर इम्प्लोइमेन्ट स्टाटस रिपोर्ट २०१५/१६–२०१६/१७” मा सन् २००८/९ देखि २०१६÷१७ सम्म ३५ लाख नौ हजार छ सय ३३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको देखिन्छ । हालको मतदाता सङ्ख्या डेढ करोड मान्दा पनि सन् २०१६/१७ सम्म श्रम स्वीकृति लिएकाको सङ्ख्या २० प्रतिशतको हाराहारी हुन आउँछ । श्रम स्वीकृति नलिएर भारत जाने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या त्यसमा जोड्दा त्यो प्रतिशत २५ प्रतिशतभन्दा माथि नै पुग्दछ । यसरी भन्न सकिन्छ– नेपालको अहिलेको लोकतन्त्र एक–चौथाइभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता बिना नै अस्तित्वमा छ । सर्वोच्चको फैसलाले नै उल्लेख गरेको यो तथ्य यहाँनेर सान्दर्भिक हुन आउँछ– “देशको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकको मताधिकारलाई हनन् गर्छ भने अर्कातर्फ, त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन ।”
सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग र मताधिकारका पक्षधरको माथिको सङ्क्षिप्त चर्चाले कैयौँ तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । उपर्युक्त तथ्यका बाबजुद सरकारले सर्वोच्चको फैसलाप्रति उदासिनता देखाउँछ भने सरकार र सरकार सम्बद्ध राजनीतिक पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामै पूर्णता नभएको बुझ्न सकिन्छ । जुन देशका जनता रोजगारीको सिलसिलामा नियमित रूपमा एक–चौथाइभन्दा बढीको सङ्ख्यामा देश बाहिर रहन्छन्, ती जनता बिनाको लोकतन्त्रमा गर्व गर्न सरकार र सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दलहरुलाई सुहाउँदैन ।
सरकार र सरकार सम्बद्ध निकायहरुले खासगरी आर्थिक कारण देखाउँदै विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारलाई पन्छाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर त्यो निरर्थक प्रयास मात्र हो । जुन सरकार र राजनीतिक दलले देशमा जबर्जस्ती सङ्घीयता भित्राएर त्यसलाई टिकाउन एकातिर, राष्ट्रियता, सार्वभौकितामाथि आँच आउने गरी विश्व बैङ्क लगायतसित अरबौँ सःशर्त ऋण लिन्छन् र अर्कातिर, कुखुरा, परेवादेखि लिएर डोकामा साग बिक्री गर्नेमाथि कर थोपरिरहेका हुन्छन्, उनीहरुले विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको सन्दर्भमा खर्चको विषय उठाउनु औचित्यहीन छ । एक–चौथाइभन्दा बढी जनतालाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेर, तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गरेर, तिनैका परिवारमाथि करवृद्धिको बोझ थोपरेर र राष्ट्रियता, सार्वभौमिकतामाथि नै सौदाबाजी गर्ने गरी विदेशी सःशर्त ऋण लिने जस्ता गम्भीर गल्ती उनीहरुले गर्नु हुँदैन । त्यसकारण यदि वर्तमान सरकार र सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दलको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा शङ्का छैन भने मताधिकार नपाएका एक–चौथाइभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको परिधिभित्र ल्याउनु पर्दछ । विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने पहिलो कदम तत्कालै उठाइनु पर्दछ ।
सन्दर्भ सूची
- २०७५ भदौ १७ गते सार्वजनिक गरिएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला (०७३–डब्लूओ–११४९) सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ, विदेशमा बस्नेलाई मताधिकारका जटिलता, अन्नपूर्ण पोस्ट, २०७५ भदौ २० गते ।
- नयाँ पत्रिका, २०७५ भदौ २१ गते ।
- नेपाली एकता सन्देश (मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको मुखपत्र), वर्ष ३०, अङ्क २ (डिसेम्बर २००९) ।
- अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता, वर्ष १, अङ्क २ (२०६४ भदौ) ।
....................................................................................................
- संविधानले १८ वर्ष पुगेका सबै नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिइसकेपछि कुनै पनि बहानामा त्यसबाट विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरु वञ्चित हुनु हुँदैन ।
- आगामी चुनावसम्म विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारले तत्कालै संसदमा विधेयक ल्याउनु पर्दछ ।
- विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई तीनै तहको चुनावमा मताधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
- अन्य देशको नागरिकता नलिएका वा नेपाली नागरिकता नत्यागेका नेपाली श्रमिकको हकमा श्रम स्वीकृति र अन्यका हकमा नेपाली नागरिकतालाई आधार बनाउँदै मताधिकारको योग्यता कायम गरिनु पर्दछ ।
- केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमध्ये कुन तहलाई अधिकार दिने भन्ने सवालमा टुङ्गो लगाउनु पर्दछ । सोही अनुसार केन्द्रीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतपत्र तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । मताधिकारका लागि सम्बन्धित देशले सहयोग गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि ती देशसित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि मतदानका लागि ती देशले नेपालीका लागि विदाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।सम्बन्धित देशले नेपालीको मताधिकारलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्दछ । जस्तै– खाडी मुलुकका जनतालाई मताधिकार छैन । फेरि पनि उनीहरुले यो निर्णयलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ ।
- कुन कुन नेपालीलाई मताधिकार दिने ? कामदार, विद्यार्थी, पर्यटक, पी.आर. वाला, एन.आर.एन. कसलाई ? त्यो टुङ्ग्याउनु पर्दछ ।
- सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध कसरी गर्ने ? मतपेटिका वा निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा कसरी, कसले गर्ने ? त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्दछ ।
खाडी र मलेसियाका सुदूर स्थानमा मतदाता शिक्षा कसरी पु¥याउने ? यो एउटा समस्या हो ।
निर्वाचनका लागि आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापनको समस्या छ । यस सम्बन्धमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ भन्छन्– “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सम्भव हुन्छ । तर पहिला राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । कानुनी आधार तय गरी संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्नु पर्दछ । अहिलेकै अवस्थाको निर्वाचन आयोगबाट सम्भव हुँदैन ।” त्यसैगरी, अर्का पूर्व निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्– “सर्वोच्च अदालतको यो आदेश कार्यान्वयन गराउनु अघि एउटा विज्ञ समूह बनाएर यसको अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु उचित हुनेछ ।”
यसरी तत्काल मताधिकार सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्ने पक्षले पनि यस प्रावधानलाई पुरै लागु गर्न नसकिने बताउन सकेका छैनन् । उनीहरुले प्रथम, त्यस सम्बन्धी नीति–नियम बनाउनु पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन् । द्वितीय, नेपाली नागरिक रहेका देशसित कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत् त्यससित सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नमा जोड दिएका छन् । तृतीय, वर्तमान निर्वाचन आयोगको पुनर्संरचनामा जोड दिएका छन् । विषयवस्तुप्रति गम्भीर दृष्टिकोण अपनाउने हो भने तत्कालै गर्नु पर्ने यी तीन वटै कार्यभार असम्भव छैन भन्ने जोकसैले ठम्याउन सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा जे जति व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई स्वागत गरिनु पर्दछ । त्यसका साथै सर्वोच्चको ध्यान एउटा पक्षप्रति पुग्न सकेको छैन । त्यो हो– प्रवासी नेपालीहरुको प्रतिनिधित्वको सवाल । नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा र विश्वभरिका एकता समाजले विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र प्रतिनिधित्वमा समान रूपले जोड दिएका थिए । सर्वोच्चले अहिले दिएको फैसलामा विदेशस्थित नेपालीको पनि विधायिकामा आफ्नै प्रतिनिधि हुनु पर्ने विषयतर्फ ध्यान दिएको पाइन्न ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले २०६३ पौष १३ गते संविधान सभा निर्वाचनसित सम्बन्धित ऐनमा विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा सामेल नगर्ने मस्यौदा प्रस्तुत गरेदेखि नै लगातार आवाज उठाउँदै आएको थियो । त्यतिबेला एकता समाजले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिनु पर्ने सुझाव संविधान सुझाव आयोगमा पनि पठाएको थियो । विश्वभरिका एकता समाजले विदेशस्थित नेपालीको हस्ताक्षर सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । २०६४ साउन ४ गते अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको आयोजनामा काठमाडौँमा सम्मेलन गरी घोषणा पत्र जारी गर्नुका साथै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समिति पनि गठन गरिएको थियो । मताधिकारको पक्षमा विश्वभरिका एकता समाजले सम्बन्धित देश र नेपालमा समेत एकल वा संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने जस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित उक्त घोषणा पत्रमा भनिएको छ– “यो सम्मेलनले के निर्णय गर्दछ भने प्रथम, देशमा हुने समानुपातिक निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनु पर्दछ । द्वितीय, प्रवासी नेपालीलाई संविधान सभामा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार हुनु पर्दछ । त्यसरी प्रवासी नेपालीहरु दुई प्रकारले मतदान गर्नेछन्– प्रथम, समानुपातिक उम्मेदवार छान्नका लागि† द्वितीय, आफ्ना प्रतिनिधि छान्नका लागि ।” यसरी त्यतिखेर नै एकता समाजहरुले संविधान सभामा नै प्रवासी वा विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मताधिकार मात्र होइन, आफ्नै प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको देखिन्छ ।
मतदानको माध्यमका बारेमा पनि घोषणा पत्रमा विकल्पहरु दिइएको थियो । घोषणा पत्रमा भनिएको थियो– “अहिलेको विज्ञान र सूचना प्रविधिको उच्च विकासको युगमा त्यस प्रकारको मतदानको व्यवस्था गर्नु कठिन वा अव्यावहारिक हुने छैन । त्यसका लागि कैयौँ विकल्पहरु छन् । प्रथम– विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा मतदान केन्द्र बनाएर मतदान । द्वितीय– हुलाकद्वारा मतदान । तृतीय– इमेल, इन्टरनेटद्वारा मतदान । चतुर्थ– विभिन्न देशका ठुला शहरमा मतदानको व्यवस्था ।”
विदेशस्थित आफ्ना नागरिकलाई मतदान दिने प्रचलन विश्वभरि नै रहेको उदाहरण पनि त्यतिखेर दिइएको थियो । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको छैटौँ अखिल भारत नेपाली एकता सम्मेलनमा नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्रमा पनि यस्तो उदाहरण दिइएको थियो । अवधारणा पत्रको पाँचौँ बुँदामा भनिएको थियो– “सन् १९८० को दशकदेखि संसारका विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने वा कतिपय अवस्थामा भ्रमणमा गएका आफ्ना नागरिकलाई पनि आफ्नो देशमा हुने चुनावमा विदेशमा आफू बसेका देशमै बसेर मतदान गर्ने प्रणाली विकसित हुँदै गइरहेको छ । मेक्सिको, कोलम्बिया, इङ्गल्यान्ड, आयरल्यान्ड, स्विटजरल्यान्ड, इटली, पोर्चुगल, फिलिपिन्स आदि देशमा एक वा अर्को प्रकारले प्रवासीहरुलाई त्यस प्रकारको अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ । १९९४ मा बनेको एउटा कानुन अनुसार अमेरिकाको सङ्घीय चुनावमा प्रवासी अमेरिकीलाई मतदानको अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । फ्रान्समा त्यहाँको संसदमा प्रवासीबाट १२ जना चुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । इटलीको संसदमा प्रवासीबाट आठ जना प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था छ । पोर्चुगलमा युरोपका विभिन्न देशमा बस्ने आफ्ना देशका प्रवासीबाट तीन जना र अन्य देशबाट तीन जना चुन्ने व्यवस्था छ ।”
यता, सर्वोच्चको फैसलामा पनि मताधिकार दिने मुख्यतः चार प्रकृतिका देशको विवरण दिइएको छ । फैसला अनुसार विदेशमा रहेका नागरिककै देशमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भएका देशमा अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हङ्गेरी र दक्षिण अफ्रिका छन् । यी देशले सम्बन्धित देशका दूतावास वा कन्सुलर कार्यालयमा मतदानको व्यवस्था गरेका छन् । हुलाकद्वारा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएका देशमा क्यानडा, नर्वे, मेक्सिको र स्विटजरल्यान्ड छन् । मतदाताले कुनै निश्चित प्रतिनिधि तोकेर पनि विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था विश्वमा छ । यस्ता देशमा मरिसस, नायरू र टोगो पर्दछन् । त्यसैगरी फैसलामा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ वा फ्याक्सबाट पनि मतदानको व्यवस्था गरिएको सन्दर्भ दिइएको छ । फैसलामा विश्वभरिका ११५ वटा देशले विदेशस्थित आफ्ना नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।
विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको पहिलो प्रक्रिया उनीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ताबाट सुरु हुन्छ । सबैभन्दा पहिले संसदले यस सम्बन्धी नीति–नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यही नीति–नियमका आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार पार्दछ । त्यस क्रममा नागरिकता प्रमाण पत्र र श्रम स्वीकृति विदेशस्थित नेपालीका लागि आधारभूत दस्तावेज बन्न पुग्दछ । नागरिकता प्रमाण पत्रका बारेमा विवाद गर्नु पर्ने देखिन्न । यहाँनेर एउटा स्पष्टीकरण भने आवश्यक छ– कसैसँग पनि दोहोरो नागरिकता हुनु हुँदैन । त्यसबारे उच्च स्तरको सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । त्यसैगरी श्रम स्वीकृतिको विषयमा पनि विवाद गर्नु पर्ने देखिन्न । यस सन्दर्भमा भारतस्थित नेपाली नागरिकको सन्दर्भ उल्लेखनीय छ । भारतमा जाने नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर जादैनन् । सरकारले केही समय अगाडि भारतमा जाने नेपालीले पनि श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने घोषणा जारी गरेको भए पनि त्यो प्रावधान अझैसम्म लागु हुन सकेको छैन । खुल्ला सिमाना भएको अवस्थामा यो घोषणा कसरी लागु होला ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको “लेबर माइग्रेसन फर इम्प्लोइमेन्ट स्टाटस रिपोर्ट २०१५/१६–२०१६/१७” मा सन् २००८/९ देखि २०१६÷१७ सम्म ३५ लाख नौ हजार छ सय ३३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको देखिन्छ । हालको मतदाता सङ्ख्या डेढ करोड मान्दा पनि सन् २०१६/१७ सम्म श्रम स्वीकृति लिएकाको सङ्ख्या २० प्रतिशतको हाराहारी हुन आउँछ । श्रम स्वीकृति नलिएर भारत जाने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या त्यसमा जोड्दा त्यो प्रतिशत २५ प्रतिशतभन्दा माथि नै पुग्दछ । यसरी भन्न सकिन्छ– नेपालको अहिलेको लोकतन्त्र एक–चौथाइभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता बिना नै अस्तित्वमा छ । सर्वोच्चको फैसलाले नै उल्लेख गरेको यो तथ्य यहाँनेर सान्दर्भिक हुन आउँछ– “देशको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकको मताधिकारलाई हनन् गर्छ भने अर्कातर्फ, त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन ।”
सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग र मताधिकारका पक्षधरको माथिको सङ्क्षिप्त चर्चाले कैयौँ तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । उपर्युक्त तथ्यका बाबजुद सरकारले सर्वोच्चको फैसलाप्रति उदासिनता देखाउँछ भने सरकार र सरकार सम्बद्ध राजनीतिक पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामै पूर्णता नभएको बुझ्न सकिन्छ । जुन देशका जनता रोजगारीको सिलसिलामा नियमित रूपमा एक–चौथाइभन्दा बढीको सङ्ख्यामा देश बाहिर रहन्छन्, ती जनता बिनाको लोकतन्त्रमा गर्व गर्न सरकार र सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दलहरुलाई सुहाउँदैन ।
सरकार र सरकार सम्बद्ध निकायहरुले खासगरी आर्थिक कारण देखाउँदै विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारलाई पन्छाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर त्यो निरर्थक प्रयास मात्र हो । जुन सरकार र राजनीतिक दलले देशमा जबर्जस्ती सङ्घीयता भित्राएर त्यसलाई टिकाउन एकातिर, राष्ट्रियता, सार्वभौकितामाथि आँच आउने गरी विश्व बैङ्क लगायतसित अरबौँ सःशर्त ऋण लिन्छन् र अर्कातिर, कुखुरा, परेवादेखि लिएर डोकामा साग बिक्री गर्नेमाथि कर थोपरिरहेका हुन्छन्, उनीहरुले विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारको सन्दर्भमा खर्चको विषय उठाउनु औचित्यहीन छ । एक–चौथाइभन्दा बढी जनतालाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेर, तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गरेर, तिनैका परिवारमाथि करवृद्धिको बोझ थोपरेर र राष्ट्रियता, सार्वभौमिकतामाथि नै सौदाबाजी गर्ने गरी विदेशी सःशर्त ऋण लिने जस्ता गम्भीर गल्ती उनीहरुले गर्नु हुँदैन । त्यसकारण यदि वर्तमान सरकार र सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दलको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा शङ्का छैन भने मताधिकार नपाएका एक–चौथाइभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको परिधिभित्र ल्याउनु पर्दछ । विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने पहिलो कदम तत्कालै उठाइनु पर्दछ ।
सन्दर्भ सूची
- २०७५ भदौ १७ गते सार्वजनिक गरिएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला (०७३–डब्लूओ–११४९) सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ, विदेशमा बस्नेलाई मताधिकारका जटिलता, अन्नपूर्ण पोस्ट, २०७५ भदौ २० गते ।
- नयाँ पत्रिका, २०७५ भदौ २१ गते ।
- नेपाली एकता सन्देश (मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको मुखपत्र), वर्ष ३०, अङ्क २ (डिसेम्बर २००९) ।
- अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता, वर्ष १, अङ्क २ (२०६४ भदौ) ।
युवा जनशक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका
(सन्दर्भ : वैदेशिक रोजगारीमा पलायन नेपाली युवा)
- प्रकाश थापा मगर
हाल अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको महासचिव समेत रहनु भएका शोभाकान्त लामिछाने आफू विदेश लाग्नुका पछाडिको कारण यसरी उल्लेख गर्नु हुन्छ :
“हाम्रो आमा–बाबा र हामी पाँच दाजुभाइ, तीन दिदीबहिनीहरु गरी १० जनाको परिवार थियो, त्यति बेला जब म विदेशिएको थिएँ । बाबाको पेसा कृषि थियो, तर आफ्नो जमिन थिएन । अरूको खेत कमाउने गथ्र्यांै हामी । दिदीको विवाह भई सकेको थियो । बाँकी हामी नौ जनाको परिवार पालनपोषण गर्न बाबालाई धेरै नै दुःख थियो । म घरमा जेठो छोरो हुनाले मैले कमाउन थालेँ भने बाबालाई अलिकति भए पनि सहयोग हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागी रहन्थ्यो । त्यो बेला सरकारी स्कुलमा पनि ६ कक्षाबाट मासिक शुल्क तिर्नु पर्दथ्यो । बाबाआमाले जसोतसो गरेर मलाई पढाइ खर्च जुटाई दिनु भएको थियो । त्यसका बाबजुद घरको दुःखका कारण त्यो बेला मैले सोचेँ– म लाहुर गई पैसा कमाएर अरू भाइबहिनीलाई पढाउनमा सहयोग गर्नु पर्छ । बाबा मात्रैको कमाइले खाना–बस्नको खर्च त जसोतसो चल्दथ्यो, तर पढाइको खर्च जुटाउन मैले कमाउन थालिनँ भने मेरो पढाइ के होला ? त्यसरी त भाइबहिनीहरुको पढाइ पनि हुन सक्दैन । यही सोचेर २०४९ सालतिर म विदेशिएको थिएँ ।”
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका नेता राम प्रसाद गैरे ‘पाल्पाली’ आफ्नो परदेशतर्फको यात्राका बारेमा यसरी बयान गर्नु हुन्छ :
“मेरो घरमा दाजु, म र बहिनी गरी तीन जना थियौँ । बाबाको हामी सानै हुँदा निधन भई सकेको थियो । त्यतिखेर म १४ वर्षको थिएँ । घरको अवस्था निकै नाजुक थियो । घर हुँदा बारीमा कोदो, मकै र गहुँको खेती गरिन्थ्यो, तैपनि त्यसबाट मुश्किलले छ महिना खान पुग्दथ्यो । दाजुलाई २ कक्षाको दुई रूपैया फिस तिर्न धौ धौ भई रहेको थियो हामीलाई । त्यसले गर्दा उहाँको पढाइ छुट्यो । त्यति बेला विदेश जानु भनेको भारत नै बुझिन्थ्यो । घरको दुःखबाट पार पाउन दाजु भारत लागेपछि मेरो पनि त्यतै जाने बाटो खुल्यो । १९८६ मा ३ कक्षा पास गरेर म पनि भारततिर लागेँ ।
भारतमा बस्दा आइएसम्मको पढाइ जारी राखियो । पढाइ जारी राख्दै घर खर्च पठाउन थालियो । जमिनमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा थिएन । मौसम प्रतिकूल हुँदा खेती पनि राम्रो हुँदैनथ्यो । आमाले अरूको मेलापात गर्नु हुन्थ्यो । हाम्रो खेत थिएन । खालि बारीको उब्जनीले घर चलाउनु पर्दथ्यो ।
भारतका होटल, कोठीमा काम गर्दा गर्दै एक दिन कुनै अफिससरकहाँ काम गर्न पुगियो । घरमा काम, तलब अफिसबाट पाउने गर्दा गर्दै सात वर्षपछि अरूको जस्तै मेरो पनि जागिर पक्का भयो । त्यसपछि म पेन्सनको हकदार भएको थिए“ । यसैबीचमा दाजु, मेरो र बहिनीको घरजम भएको थियो ।
देशमा उद्योगधन्दाको विकास हुन वा देश अझैसम्म पनि अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा कायम रहनु नै हामी नेपालीहरुको विदेश पलायनको कारण हो । यसैले गर्दा नचाहँदा नचाहँदै पनि विदेश पसियो । २४ वर्षको जागिर गरेपछि हातखुट्टा ठिक छँदै स्वदेश फर्कनु पर्दछ भन्ने लागेर अहिले म स्वदेश फर्केको छु ।”
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ओमन पुग्नु भई ओमन नेपाली एकता समाजको अध्यक्ष बन्न पुग्नु भएका छविलाल बस्नेतको कथा बेग्लै छ । उहाँ यस सम्बन्धमा भन्नु हुन्छ :
“म सामान्य किसान परिवारसित सम्बन्धित हुँ । घर हुँदा मैले बेमौसमी खेती गर्दथेँ । हामीले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूलहरु बजार लैजाँदा खुला अर्थतन्त्रको कारणले होला, भारतबाट आयात गरिएका तरकारी, फलफूलसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनथ्यौँ । लागत बढी पर्ने तर बजारमा सस्तोमा तरकारी, फलफूल दिनु हाम्रो बाध्यता थियो । त्यसमाथि पनि हामीले व्यापारीलाई उधारोमा सामान दिनु पर्दथ्यो । त्यसो गर्दा गर्दै ऋण चुलिदै गयो । व्यापारमा लगातार घाटा बढ्दै गएपछि, त्यसको परिणामस्वरूप ऋण चुलिँदा खेतबारी हाम्रो हातमा रहेन । त्यसपछि मेरा अगाडि विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता आई प¥यो ।”
पहिले आर्थिक समस्या परेर कतारमा चार वर्ष बिताई नेपाल फर्कनु भएका तर समस्याले गाँज्दा पुनः कतार पुग्नु भएका कतार नेपाली एकता समाज अन्तर्गत रक्तिम सांस्कृतिक अभियान, कतारका अध्यक्ष हुमाकान्त आचार्य भन्नु हुन्छ–
“म घरायसी समस्याले गर्दा पहिले पनि चार वर्ष कतारमा बिताएको थिएँ । त्यतिका वर्ष कतारमा बसेर फर्कदा पनि मसित व्यवसायमा लगानीयोग्य रकम जगेडा थिएन, तैपनि अब विदेश फर्किन्न भन्ने अठोट मनमा राखेर साथीभाइ, छरछिमेक, सहकारी संस्थाहरुसित ऋण सापटी मागेर तरकारी खेती सुरु गरेँ । त्यति बेला हामीलाई बजारभाउ थाहा थिएन र फलस्वरूप थोक व्यापारीले समेत हामीलाई फुटकर मूल्यमा सामान दिन्थे । पहिले नै मनग्ये मुनाफा सङ्कलन गरेर मोटाएका व्यापारीहरुले मेरो व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न केही समयका लागि मूल्य अवमूल्यन गर्दथे । यस्तै प्रकारको परिस्थितिले गर्दा तरकारी खेतीबाट मेरो लगानी उठेन । घाटा लाखौँ नाघ्यो ।
बढ्दो घाटालाई नियन्त्रणमा ल्याउन मैले तरकारी खेती त्यागेर गाई फार्म खोलेँ । गाईले दूध राम्रै दिई रहेको थियो । तर बजारमा निश्चित गरिएको दूधको मूल्यले बढीमा गाईका लागि आवश्यक दानासम्मको खर्च उठ्न सक्दथ्यो । यस्तो अवस्थाले मेरो ऋण बढ्दै गएर दशौँ लाखसम्म पुग्यो । त्यसपछि म फेरि आठ वर्षपछि ऋणको भारीले थिचिएर पुनः कतार फर्किएँ ।”
विदेशिएका लाखौँ नेपालीहरुका आम, तर आंशिक प्रतिनिधि कारणहरु हुन् यी । यस क्षेत्रमा गहन तरिकाले काम गर्ने हो भने यस्ता कहालीलाग्दा धेरै कारणहरु सङ्कलन गर्न सकिन्छ, तैपनि माथि उल्लेख गरिएका चार वटा प्रतिनिधि उदाहरणले मात्र पनि कैयौँ गम्भीर तथ्यहरु सतहमा ल्याई दिन्छन् ।
माथि उल्लेखित प्रतिनिधि उदाहरणहरुबाट तीन वटा तथ्य प्रारम्भमा नै स्पष्ट हुन्छ : प्रथम, नेपालको कृषि क्षेत्र पिछडिएको छ । यसले गर्दा आज जनता तथा युुवाहरुको जीविकोपार्जनसित सम्बन्धित आवश्यकता विद्यमान कृषिले थेग्न सक्दैन । फलस्वरूप विदेश पलायन बाध्यता बन्न पुग्दछ । द्वितीय, केही सक्रिय युवाहरुले उद्योग–व्यवसायमा हात हाले पनि उनीहरु त्यसमा सफल हुन सक्दैनन् । परिस्थिति उनीहरुको पक्षमा तयार हुँदैन । फलस्वरूप चुलिँदो ऋण र जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यात्मक विकल्प बन्न जान्छ । तृतीय, विदेशमा खतरनाक, कठिन र फोहोरी (थ्री डी) कामको अनुभवले उनीहरुमा स्वदेशमा नै फर्केर उद्योग–व्यवसायमा हात हाल्ने भावना उत्पन्न हुन्छ । यस्तो भावनाका साथ उनीहरु नेपाल फर्कन्छन् पनि । तर स्थिति त्यही प्रकारको हुन्न अथवा उनीहरुले स्वदेशभित्रै उद्योग–व्यवसायमा सफल बन्ने वातावरण निर्माण हुन्न । फलस्वरूप एक पटक अब म कहिल्यै विदेश पलायन हुन्न भनेर स्वदेश फर्केकाहरु पुनः विदेश पलायन हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, जोसँग धेरै थोरै सम्पत्ति छ र जसले सानो पैमानामा लगानी परिचालन गरी रहेका हुन्छन्, त्यस आधारमा उनीहरु कहिल्यै विदेश नजाने अठोट गरेका हुन्छन्, तिनीहरु पनि अन्ततः विदेश पलायन हुन्छन् । देशको पछिल्लो स्थिति यही हो ।
यतिखेर ५० लाख जति नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भएको अनुमान गरिएको छ । भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई यसमा सामेल गर्ने हो भने त्यो सङ्ख्या पुग–नपुग करोडको हाराहारीमा पुग्दछ । देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये युवा जनशक्तिको ठुलो भाग यिनै विदेश पलायन हुनेभित्र पर्दछ । आखिर युवा जनशक्तिको उल्लेखनीय हिस्सा किन विदेश पलायन हुन्छ ? त्यसको खालि सङ्केतात्मक चित्र माथि प्रस्तुत गरिएको छ । यस क्षेत्रको समग्र चित्र सङ्कलन गर्न खोज्ने हो भने स्थिति भयावह रूपमा अगाडि आउने छ ।
गत कालमा नेपाल तीव्र गतिमा राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । शाह वंशीय र राणाका जहानियाँ शासन काल लामा भए पनि त्यसपछि छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्ननबाट गणतन्त्र स्थापित भएको छ । देश धर्म निरपेक्ष बनेको छ । राज्यको पुनसंरचना भएको छ, यद्यपि यस क्रममा सङ्घीयता जस्तो गम्भीर तर अनावश्यक सार्वभौम अधिकार विभाजन गर्ने शासन प्रणालीलाई भित्राइएको छ । यतिका परिवर्तन भई रहँदा देशको अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा परिवर्तन भयो कि भएन ? यस्तो परिवर्तनले विपन्न वर्गको आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन ग¥यो कि गरेन ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरु उब्जिन्छन् । माथिका उदाहरणले बताउँछन्– देशमा आम जनताले महशुस गर्ने हदसम्मको परिवर्तन भएको छैन । अझै अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा त यस्तो परिवर्तन झनै भएको छैन ।
के त्यसको अर्थ अर्थतन्त्रको क्ष्ँेत्रमा सामान्य वा मात्रात्मक परिवर्तनसम्म पनि भएको छैन त ? अवश्य भएको छ । सबैभन्दा बढी दलाल पुँजीपतिको पक्षमा अनुकूल परिस्थिति निर्माण भएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना सरकारले नव उदारवादी अर्थनीति अपनाएपछि दलाल पुँजीपतिहरुको पक्षमा यस्तो अनुकूल परिस्थिति निर्माण भएको हो । पछि नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य समेत बनेको छ । यो परिस्थितिमा खास गरी भारतीय दलाल पुँजीपतिहरु नेपालका सीमित राष्ट्रिय उद्योगहरु हात पार्न सफल भएका छन् । आज देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चौधरी, दुग्गड, गोल्छा, डाबर लगायतका दलाल पुँजीपतिको हातमा सङ्कुचित हुन पुगेको छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीपतिपछि नोकरशाही पुँजीपतिको दबदबा छ । राज्य सत्तासित निकट सम्बन्ध राख्ने, राज्यका ऐन–कानुनसित राम्ररी खेल्न सक्ने यी पुँजीपतिहरुको हातमा पनि अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय नियन्त्रण छ । दलाल पुँजीपतिसित साँठगाँठ गर्ने चरित्र भएको नोकरशाही पुँजीपतिले पनि राष्ट्रिय उद्योगहरुमाथि बढीभन्दा बढी स्वामित्व प्राप्तिको सिलसिलामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि फार्म लगायतका क्षेत्रमा उनीहरुको नियन्त्रण कायम भएको छ । त्यसै गरी, सामन्ती पृष्ठभूमि भएका राणा, ठकुरी पुँजीपतिहरु पनि छन्, जसले देशका होटल, उड्डयन, व्यापार, गुठी लगायतका क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छन् ।
राज्यको भूमिका यिनै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको हित साधनामा नै छ । २०४६ सालदेखि यता जति पनि सरकार बनेका छन्, जति पनि पार्टीहरु सरकारमा गएका छन्, उनीहरुको भूमिका राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापनाको पक्षमा देखिन्न । नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रष्ट रूपमा दलाल पुँजीपतिको पक्षमा उभ्याएको छ, यद्यपि उनीहरुको राजनीतिक घोषणामा सुदृढ ग्रामीण अर्थतन्त्रको परिकल्पनामा गरिएको छ, जसलाई उनीहरुले “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” बताउने गर्दछन् । तर उनीहरुको अभिव्यक्तिको सत्यता परीक्षण राजनीतिक घोषणामा होइन, २०४६ सालपछि सत्तामा रहँदा उनीहरुको व्यवहारमा हेरिनु पर्दछ । यसरी हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस वर्गको रूपमा सामन्त र दलाल पुँजीपतिको पार्टी भएको स्पष्ट हुन्छ र त्यसका साथै काङ्ग्रेसले नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पनि हित साधना गरेको पाइन्छ ।
नेकपा (एमाले) आवरणमा वामपन्थी पक्ष अवश्य हो । नेपाली काङ्ग्रेसको तुलनामा एमालेको राजनीति, अर्थनीति केही प्रगतिशील छ । एमालेभित्र देशभक्ति भावना पनि प्रशस्त पाउन सकिन्छ । तर राजनीतक घोषणामा होइन, राज्यसत्ताको सञ्चालक हुँदा उनीहरुको व्यवहारलाई हेर्दा त्यसले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको दिशा इङ्गित गर्दैन । चौधरी, गोल्छा, दुग्गड जस्ता पुँजीपतिहरु एमालेका पार्टी सदस्य नै छन् । नोकरशाही पुँजीपतिहरु एमालेप्रति स्नेहभाव राख्दछन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरु एमालेभित्रका ‘सुरक्षित क्रान्तिकारी’ नै हुन् । तुलनात्मक रूपमा एमालेको नीतिले नेपाली काङ्ग्रेसको तुलनामा देशभक्तिपूर्ण महत्व राख्दछ नै, त्यसका बाबजुद एमालेको नीतिको आधारमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशीला सुदृढ हुन सक्ने देखिदैन । अन्तरवस्तुका आधारमा भन्न सकिन्छ– नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको अर्थनीतिका बीचमा आधारभूत र उल्लेखनीय भिन्नता छैन ।
यहाँ हामीले सत्तासिन सरकार र त्यस सम्बद्ध पार्टीको अर्थ राजनीतिबारे सङ्क्षिप्तमा चर्चा गरेका छौँ । व्यवहार हेर्दा अथवा उनीहरुले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा काम नगर्दाको अनिवार्य परिणति हो– विद्यमान देशको अर्थतन्त्र । देशमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कायम नहुनुको कारण हो– देशमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको वर्चस्व । यही कारणले गर्दा देश पराधीन छ, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता छैन । राजनीति तथा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा पराधीन चरित्रका कारण देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नै स्वतन्त्र बन्न सकेको छैन ।
नेपाली राज्यसत्ताको यस प्रकारको पराधीन चरित्रको एउटा बाई–प्रोडक्ट हो– बेरोजगारी समस्या । यही बेरोजगारीको परिणाम हो– युवाहरुको विदेश पलायन । यस आधारमा पनि निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ– युवाहरुको विदेश पलायनका पछाडिको मुख्य कारण देशको पराधीन अर्थतन्त्र हो । निस्कर्षमा देशको पराधीन अवस्थामा आमूल परिवर्तन गरी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कायम नगर्दासम्म न बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, न त बढ्दो विदेश पलायनलाई रोक्न नै सकिन्छ ।
विदेश पलायन गम्भीर समस्या हो । यो समस्या व्यक्तिगत स्वरूपमा जति गम्भीर समस्या हो, त्यत्ति नै राष्ट्रका लागि पनि गम्भीर समस्या हो । युवा शक्ति बिना देशको विकास सम्भव छैन । जुन देशका युवा शक्ति विदेश पलायनको भुमरीमा छन्, त्यस देशको उन्नत्ति नहुनु स्वाभाविक हो, । अर्कातिर, युवा शक्ति भनेका अठोटलाई आफै व्यावहारिक रूप दिन सक्ने तप्का हो । त्यस कारण यदि राज्यले राष्ट्रोन्नतिको भिजन प्रस्तुत गर्दछ भने त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन सक्ने क्षमता युवा तप्काले नै राख्दछ । जुन देशका युवा शक्ति नै विदेश पलायनको भुमरीमा छन्, त्यस देशले आफ्नो उन्नतिको जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सक्छ ?
पछिल्लो समयमा देश गम्भीर असन्तुलनको स्थितितर्फ अगाडि बढी रहेको छ । देशका लाखौँ युवाहरु कामको खोजीमा विदेश भौतारिई रहेका छन्, यता स्वदेशमा श्रमशक्तिको कमी हुन थालेको छ । कृषि, निर्माण, लघु उद्योगहरुमा कामदार पाइन छाडेका छन् । तराईमा खेतीपातीका लागि भारतीय मजदुरहरुमाथि भर गर्नु पर्ने स्थिति छ । भौतिक पूर्वाधारयुक्त विकास निर्माणमा मजदुरको त्यत्तिकै अभाव छ । इँटाभट्टीमा पनि मजदुरको अभाव देखिएको छ । औद्योगिक नियमावलीमा नेपालका उद्योगहरुले स्वदेशकै कामदारलाई काममा लगाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर स्वदेशमा त युवा जनशक्तिको आवश्यक सङ्ख्या नै छैन । खाद्यान्न, पशुपालन, फलफूल, तरकारी उत्पादनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । देशमा यस प्रकारको स्थितिका माझ युवाहरुको स्व–पहलकदमी निरुत्साहित हुन पुगेको छ (प्रस्तुतु लेखको प्रारम्भमा नै यस सम्बन्धमा प्रतिनिधि सामग्री प्रस्तुत गरी सकिएको छ) । यस प्रकार देशका युुवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने, यता नेपालमा भारतीय श्रमशक्तिको प्रयोग दिनदिनै बढेर जाने—यस्तो असन्तुलनको परिणाम के हुने छ ? अझै त्यस समस्यालाई नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान खुकुलो नीति र भारतको नेपाल नीति फिजीकरणसित जोडेर हेर्ने हो भने विकराल भविष्यको अनुमान लगाउन गाह«ो पर्दैन । त्यसबारे हामीले अहिलेदेखि नै ध्यान पु¥याउनु परेको छ ।
यदि यही प्रकारको असन्तुलन रही रह्यो भने त्यसको परणामस्वरूप हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउन सक्ने छ । युवाहरुले पठाएका रेमिट्यान्स देशमा विद्यमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको वर्चस्वका कारण पुनः देशबाट बाहिरिई रहेको छ । त्यसै गरी आवश्यक श्रमशक्ति समेत विदेशबाट ल्याउनु पर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था ऋणात्मक हुने छ । यस्तो प्रकारको स्थितिका बारेमा आवश्यकता त सर्वप्रथम राज्यपक्षले नै ध्यान दिनु पर्ने थियो तर विडम्बना !, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
माथि नै उल्लेख गरी सकिएको छ– देशको उन्नतिका लागि सर्वप्रथम त युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिनु पर्दछ । उद्योग–व्यवसाय र बजारमा तिनै युवाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । त्यस्तो व्यवस्था स्वाभाविक रूपले राज्य पक्षले नै मिलाउनु पर्दछ । तर राज्य पक्ष नै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको पक्षमा भएको अवस्थामा के गर्ने ? त्यसबारे हामीले सोच्नु पर्दछ ।
राज्यसत्ता सामन्ती चरित्रको हुनु र अर्थतन्त्रमाथि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको नियन्त्रण हुनु नै देशको पराधीन अवस्थाको कारण हो । अन्तिम निष्कर्षमा यस्तो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि नेपालमा राज्यक्रान्ति नै आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ । यो अभिभारालाई सम्पन्न गर्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा राजनीतिक, साङ्गठनिक र सैन्य तयारीको आवश्यकता छँदै छ । यस दिशामा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले योजनाबद्ध प्रकारले काम गर्ने नै छ । त्यसका अतिरिक्त पनि हामीले केही पहलकदमी गर्नु वाञ्छनीय नै हुने छ । यस्तो गर्नु देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुका लागि स्वाभाविक पहलकदमी मानिने छ ।
राज्यसत्ताको चरित्रको विषयलाई एकछिन होल्ड गर्ने हो भने विदेश पलायनबाट युवाहरुलाई रोक्न यस्तो अठोट उत्पन्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
१. हामी नेपालभित्रै केही गर्न सक्छौँ ।
२. नेपालभित्रै काम गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो ।
३. हाम्रो स्व–पहलकदमी विरुद्ध आई पर्ने हरेक बाधा–विरोधको प्रतिकार गर्नु हाम्रो अधिकार हो ।
४. आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा जुनसुकै हदसम्म जानु पनि हाम्रो अधिकार हो ।
५. आफ्नो काममा हामी लगनशीलता, प्रतिबद्धताका साथै अटल भएर प्रस्तुत हुन सक्छौँ ।
६. हामी आफ्नो परिवार, समाज र देशको विकासका लागि जस्तोसुकै काम गर्न हिच्किचाउने छैनौँ ।
७. कामका दौरानमा आई पर्ने व्यक्तिगत खिसीट्युरी अपमान, घृणा भाव, निरुत्साहको हामीले पर्वाह गर्ने छैनौँ ।
८. काममा हामी सामूहिक, सार्वजनिक तरिका अपनाउने छौँ । श्रममा सम्पूर्ण परिवारलाई सामेल गर्ने छौँ ।
९. सबै प्रकार तडकभडक र फिजुलखर्चीलाई नियन्त्रण गर्दै हामी मितव्ययी, किफायती बन्ने छौँ ।
१०. अन्ततः हाम्रो पहलकदमीको सफलता निश्चित छ ।
देख्दा सामान्य जस्तो लाग्ने यी बुँदाहरु धेरै नै महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।
यो सत्य हो– हामीहरुमा श्रमप्रतिको अरुचि, हिचकिचाहट, कटिबद्धताको अभाव जस्ता निम्न पुँजीवादी प्रवृत्तिहरु प्रशस्त मात्रामा विद्यमान छन् । यही कारण हो– हामीहरु घरमा रहँदा सामान्य काम गर्न सक्दैनौँ, तर विदेशमा गएर थ्री डी काम पनि गर्न तयार हुन्छौँ । कतिपय युवाहरुको त वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि मात्र गम्भीर श्रमसित सामना हुन्छ । एकातिर, श्रमप्रतिको अरुचि, हिचकिचाहट र कटिबद्धताको अभाव, अर्कातिर, तडकभडक र फिजुल खर्च—यी नै ती कारण हुन्, जसले गर्दा पनि युवाहरुको विदेश पलायन बढ्दै गई रहेको छ । भारतवेष्ठित पराधीन मुलुकको नागरिकमा देखा परेका यस्ता कमजोरी गम्भीर चिन्ताका विषय हुन् । युवा शक्तिमा देखा परेका यस्ता कमजोरीमाथि विजय प्राप्त नगरिकन देश स्वाधीन हुन सक्दैन ।
माथिको सङ्क्षिप्त चर्चाबाट यतिखेर देशका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिकायुक्त युवा शक्तिको आवश्यकता तड्कारो रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यस्तो युवाशक्ति, जसले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सपना पालेको छ र त्यही सपना पुरा हुँदा मात्र आफ्नो व्यक्तिगत समस्या पनि समाधान हुने विश्वास गर्दछ ! यस्तो युवाशक्ति, जोसित श्रमप्रति अरुचि, हिचकचाहट छैन ! यस्तो युवाशक्ति, जसले फिजुलखर्चीबाट आफूलाई टाढा राख्दछ ! यस्तो युवाशक्ति, जसले अटल भएर सृजनात्मक तरिकाले काममा जुट्छ र यस्तो युवाशक्ति, जसले नेपाललाई विश्वकै स्वर्णिम देशको रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ—यस्तै युवाशक्तिको भर परेर मात्र देशलाई स्वाधीन बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि युवाहरुमा हस्तक्षेपकारी स्प्रिट हुनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा युवाशक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रनका लागि उनीहरुमा सर्वप्रथम त क्रान्तिकारी चेतना हुनु पर्दछ । आफ्नो लक्ष्य पूर्ति हेतु कठोर र निर्मम सङ्घर्ष गर्न तयार हुनु पर्दछ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी जोशका साथ योजनाबद्ध प्रकारले अगाडि बढ्नु पर्दछ । सम्पूर्ण नेपाल हाम्रो हो, हामी नेपालका अधिकारसम्पन्न नागरिक हौँ भन्ने दृढ आत्मविश्वासका साथ देश र जनताको हित विपरीत जाने शक्तिहरुलाई ध्वस्त गर्ने क्रान्तिकारी जोश, आँट वा स्प्रिट युवाहरुमा हुनु पर्दछ । आफ्नो देशमा अरूको माइक्रो म्यानेजमेन्ट सहने वा आफ्नै देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा रहने दब्बु मानसिकतालाई आजैदेखि त्याग्नु पर्दछ । यदि यो देश हाम्रो हो र यो देशका हामी अधिकार सम्पन्न नागरिक हौँ भने नेपालको भाग्यरेखा कोर्ने क्षमता पनि हामी नै राख्छौँ—यस खालको दर्बिलो साहस हामीले पाल्नै पर्दछ । हामीले यस्तो साहस राख्ने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दै देशबाट सबै प्रकारका राष्ट्रघातीहरुलाई तहसनहस पार्ने आँट राख्नै पर्दछ । त्यस्तो शुभ कार्यको सुरुवात आजैबाट गर्नु पर्दछ ।
अन्तमा, युवाहरुसित आह्वान गरौँ– नेपाल नेपाली जनताको हो । नेपालमाथि शासन गर्न वा त्यसको भाग्यरेखा कोर्न युवाहरु सक्षम छन् । स्वाधीन, स्वतन्त्र र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि युवाहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई पुरा गर्न उनीहरु सक्षम छन् । यस्तो भूमिकाका खातिर देशभित्र रहेका युवाहरु सक्रिय बनौँ । देशमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको दबदबा समाप्त पार्न विदेश पलायन भएका युवाहरु तत्कालै स्वदेश फर्काैँ । आफ्नै हातबाट समृद्ध नेपालका लागि निर्मम सङ्घर्ष गर्न तयारी गरौँ । त्यसका लागि भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसका नेपाली प्रतिनिधि सामन्त तथा दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिको सत्तालाई जरैदेखि उखेलर फ्याँकिदिऔँ—त्यसपछि मात्र हामी नेपालका वास्तविक धर्तिपुत्र सावित हुने छौँ ! त्यसपछि मात्र हामी नेपाल आमाका वास्तविक सन्तान सावित हुने छौँ ! त्यसपछि मात्र नेपाली माटो हाम्रो आफ्नै हुने छ† त्यसपछि मात्र आफ्नो उत्पादनको मूल्य निश्चित गर्ने अधिकार हाम्रो आफ्नै हुने छ र त्यसपछि मात्र सन्तान–दर–सन्तान विदेशी भूमिमा थ्री डी कामका लागि कौडीको मूल्यमा श्रमशक्ति बेच्ने परम्पराको अन्त हुने छ । के हामी नेपाली युवाशक्ति त्यसका लागि सक्षम छौँ ? इतिहासले हाम्रो भूमिका परीक्षण गर्न खोजी रहेको छ । के हामी त्यस्तो परीक्षणमा सौ आना शुद्ध सावित हुन तत्पर छौँ ?
.....................................................................................................
एक पटक फेरि मताधिकार आन्दोलन
- प्रकाश थापा मगर
विषय प्रवेश
एक पटक फेरि विदेशस्थित नेपालीहरूका लागि मताधिकार र प्रतिनिधित्वको सवाल चर्चामा आएको छ । यही साता भारतका तीन सङ्गठनरू मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, प्रवासी नेपाली सङ्घ र नेपाली जनसम्पर्क समितिले मताधिकार र प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा–माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेतृत्वलाई भेट्नुका साथै निर्वाचन आयोग, मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष र राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापन बुझाएका छन् । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । यद्यपि मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले सर्वप्रथम यो विषय उठाएको थियो । एकता समाजले तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले “मतदाता नामावली विधेयक २०६३” पारि गर्नु अघि नै विदेशस्थित नेपालीहरूको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको प्रावधान थप गर्न सुझाव पठाएको थियो । तर तत्कालीन सरकारले डिसेम्बर २९, २००६ मा मूल प्रवाह नेपाली एकता समाजको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूको अधिकार कुण्ठित ग¥यो । त्यसपछि २००७ सालभरि भारत र विश्वभरिका एकता समाज, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज, स्वयं तत्कालीन सरकारमा सामेल रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका प्रवाशी भातृ सङ्गठनहरूले समेत आन्दोलन गरेका थिए । देशभित्र राजधानीमा नै यसबारे प्रदर्शन, धर्ना, ज्ञापन आदि कार्यहरू सम्पन्न गरिए । अहिले पुनः संविधान सभाको दोस्रो चुनाव हुने भएपछि ती सङ्गठनहरू एक पटक पुनः सङ्घर्षको मैदानमा छन् ।बालिग मताधिकारमा उभिएको प्रजातन्त्र
विश्व इतिहासमा पहिले दासहरूले त्यसपछि मजदुर र महिलाहरूले मतदानका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका थिए । उपर्युक्त सङ्घर्षको परिणाम अहिलेको युगसम्म आउ“दा मतदान प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार बनेको छ । जुनसुकै देशका लागि पनि जसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक बताउ“छन्, मतदानको अधिकारलाई बेवास्ता गर्नु हु“दैन । यसको अर्थ हो– आफ्ना देशका नागरिकहरू, जो बालिग छन् र सामान्य अवस्थामा छन्, लाई जुनसुकै स्थानमा रहे पनि मतदानको अधिकार दिनु पर्दछ । एक वा अर्को प्रकारले स्वदेश वा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई मतदानबाट जुनसुकै कारणले पनि बञ्चित हुनु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुनु एउटा जिम्मेवार र प्रजातान्त्रिक आदर्श बोकेका मुलुकका लागि गम्भीर कमजोरीको विषय हुन्छ र हुनु पर्दछ† किनकि हरेक प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र बालिग मताधिकारमाथि उभिएको हुन्छ । आवधिक निर्वाचन बिना एक पटक अस्तित्वमा आएको प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक राज्यसत्ताको चरित्रमा परिवर्तन भएर निरङ्कुश बन्दछ । विश्वमा यस प्रकारका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् ।विश्वको आधारभूत चरित्र आप्रवासन
जुनसुकै देशका लागि पनि वर्तमान अवस्थामा आफ्ना विदेशस्थित नागरिकका लागि मताधिकारको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य तथा अनिवार्य हुन गएको छ । त्यो आधारभूत कारण यो हो कि अहिलेको युगमा जुनसुकै देशका नागरिक पनि सधै सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय सीमाभित्र बसिरहनु सम्भव हुन्न । गरिब देशहरूको प्रसङ्गलाई एकातिर राखिदिने हो भने विकसित देशका नागरिकहरू पनि पर्यटन, अध्ययन–अनुसन्धान, शान्ति सेना, कुटनीतिक कारणले राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर रहनै पर्ने हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रलाई देशमा हुने चुनावमा विदेशमा रहेका आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वदेश बोलाउनु सम्भव हुन्न । त्यस प्रकारको स्थितिमा विश्वका जुनसुकै देशमा रहेका भए पनि सम्बन्धित देशबाटै मतदानको व्यवस्था मिलाउनु हरेक प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि अत्यावश्यक र अपरिहार्य हुन जान्छ ।
हाम्रो जस्तो देशमा विकसित देशको भन्दा बेग्लै परिस्थिति छ । नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, पाकिस्तान लगायतका देशहरूको ठूलो बालिग जनशक्ति विदेशमा रहन्छ, त्यो पनि रोजगारीका कारणले । हाम्रो देशको मात्रै प्रसङ्ग उठाउने हो भने अहिलेसम्म ३५ लाखभन्दा बढी नागरिकहरू भारत वाहेकका देशमा गएका छन् । त्यत्तिकै सङ्ख्यामा ओहोरदोहोर पनि चलिरहेको छ । ती भारत वाहेक अन्य देशमा गएका नागरिकहरू सत्–प्रतिशत नागरिकता प्रमाण पत्रवाहक हुन् । उनीहरू बालिग पनि छन् । त्यसकारण उनीहरूलाई मतदानबाट बाहिर राख्ने स्थिति उत्पन्न गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकि“दैन ।
भारतस्थित नेपालीको प्रसङ्ग
भारतमा लाखौ“ नेपालीभाषीहरू रहन्छन् । यद्यपि नेपालीहरूको भारत प्रवासन एक प्रकारले सम्मिलन (Assimilation) को प्रक्रिया पनि हो । राष्ट्र गठनस“गै कायम रहेको खुला सिमाना र परम्परागत आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धले गर्दा दुवै देशका नागरिकहरू एक–अर्को देशमा आउ“दा ‘विदेश’ गएको अनुभूति नगर्ने स्थिति पनि छ । यही कारणले गर्दा रोजगार आवश्यक पर्दा, अध्ययन–अनुसन्धान गर्दा, पर्यटन गन्तव्य निर्धारण गर्दा, उपचारका लागि अस्पताल खोज्दा नेपालीहरूले भारतलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् । धेरै–थोरै त्यही प्रकारको स्थिति भारतीयहरूको नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । यद्यपि विदेशी आ“खाले हेर्दा भारतका लागि नेपाल कम प्राथमिकता जस्तो देखिन्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । सिमानाका नेपाली अस्पतालहरूमा भारतीय नागरिकको घुइचो लाग्दछ । ग्रामिण क्षेत्रका भौतिक निर्माण तथा उदाहरणतः इ“टा उद्योग जस्ता क्षेत्रमा पनि भारतीय मजदुरहरूको मनग्ये हिस्सा छ । व्यापार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भारतीयको उल्लेखनीय हिस्सा छ नै । नेपाल आउने पर्यटकहरूमध्ये भारतीय पर्यटकको सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या छ । यस प्रकारको स्थितिमा दक्षिण एसियाका नेपाल र भारत दुवै देशले आफ्ना नागरिकका लागि सम्बन्धित देशकाट नै मतदानको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य भैसकेको छ ।अर्कोतिर भारतमा यस्ता नेपालीहरूको ठूलो सङ्ख्या छ, जो नेपालीभाषी त हुन्, तर उनीहरूसित नेपाली नागरिकता जस्तो कुनै कागजात त छैन नै, त्यसका साथै भारतीय नागरिक प्रमाणित गर्ने कागजात पनि छैन । ती यस्ता पहिचानविहीन (Unidentified) नेपालीभाषी समुदाय हुन्, जसको पहिचान भाषाको आधारमा त गर्न सकिन्छ, तर नागरिकतालाई पुष्टि गर्ने कागजात उनीहरूसित छैन, न त उनीहरूसित भारतमा बसोबास गरेको पुष्टि हुने गरी कानुनी प्रमाण नै छ । यस प्रकारका नेपालीभाषी समुदायको समस्याप्रति नेपाल सरकारको अझैसम्म ध्यान पुग्न सकेको छैन, समाधानको प्रसङ्ग त झन टाढाको भयो । यस प्रकारको अवस्थामा राष्ट्रको स्वाभाविक दायित्व त यो हुन्थ्यो कि यस्ता समुदायलाई लक्षित गरेर नागरिकता वितरण गर्ने विषय छलफल चलाइनु पर्दथ्यो, तर हामीकहा“ त स्थिति बिपरीत छ ः मधेसीका नाममा व्यवहारतः भारतीयलाई लक्षित हुने गरी तराई–मधेशमा नागरिकता वितरण अभियान सञ्चालन गरिने गरिएको छ । यस मामिलामा सरकारको अवस्थिति उल्टो छ ।
मताधिकारसम्बन्धी विश्व अनुभव
विदेशस्थित आफ्ना नागरिकका लागि मतदानको सवालप्रति समग्र विश्वकै ध्यान नगएको सत्य हो । फेरि पनि त्यसप्रति विश्वको ध्यान क्रमशः बढिरहेको छ । नेपालले पनि २०३७ सालको निर्दल÷बहुदलसम्बन्धी जनमत सङ्ग्रहमा विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी र तिनका परिवारलाई मतदानको व्यवस्था गरेको थियो । अमेरिकाले १८६२ मा विदेशमा रहेका आफ्ना सैनिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिएको थियो । त्यसैगरी १८९० मा न्युजिल्याण्ड, १९०२ मा अष्टे«लिया, १९१५ मा क्यानडामा पनि विदेशस्थित नागरिकका लागि मताधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । मलेसियाले आफू उपनिवेश रहेकै बेलादेखि विदेशस्थित नागरिकहरूका लागि मतदानको व्यवस्था गरेको थियो । अमेरिका, फ्रान्स, जापान र पोर्चुगलमा पनि मतदानको अधिकार दिइएको छ । फ्रान्स र पोर्चुगलमा त त्यहा“को व्यवस्थापिकामा विदेशस्थित नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व नै रहने व्यवस्था छ । फिलिपिन्सको चुनावमा विदेशस्थित फिलिपिनो नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यहा“का प्रत्येक चुनावमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मामिला शीर्षमा रहन्छ । यी देशमा मताधिकार र प्रतिनिधित्वको प्रावधान आम चुनावमा पनि कायम गरिएको छ । गत २००७ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा एसियाका २०, अमेरिकाका १६, युरोपका ४१, प्रशान्त क्षेत्रका १० लगायत गरी ११५ देशहरूले एक वा अर्को प्रकारले आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएका छन् । छिमेकी देशहरू भारत र पाकिस्तानले पनि आफ्ना विदेशस्थित नागरिकका लागि मतदानको प्रक्रिया मिलाउ“दैछन् ।प्रतिनिधित्वको सवाल
विदेशस्थित नागरिकका लागि मतदानको अधिकार एउटा प्रसङ्ग हो भने उनीहरूको प्रतिनिधित्व बेग्लै सवाल हो । मतदानको अधिकार आधारभूत विषय हो भने प्रतिनिधित्व त्यस्ता देशको अवस्थामा लागु हुन्छ, जुन देशका नागरिक अपेक्षाकृत सङ्ख्यामा विदेशमा रहन्छन् । यद्यपि यो सवाल खालि सङ्ख्याको मात्र होइन । नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, फिलिपिन्स लगायत देशहरू यस श्रेणीमा पर्दछन् । जुन देशको व्यवस्थापिकामा विदेशस्थित नागरिकहरूका लागि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हु“दैन, त्यहा“ विदेश मन्त्रालयमार्फत् उनीहरूका समस्या सुन्ने गरिन्छ । यदि विदेशस्थित नागरिकहरूका तर्फबाट केही प्रतिनिधि सम्बन्धित देशको व्यवस्थापिकामा रहन्छन् भने उनीहरूका समस्या सहज र सरल तरिकाबाट सम्बोधन हुन सक्छ । यसरी उनीहरूको समस्याको प्रभावकारी प्रस्तुति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्छ । यस्तो व्यवस्थाले देशको राष्ट्रियता बलियो हुनुका साथै विदेश मन्त्रालयले पनि प्रभावशाली ढङ्गले काम गर्न सक्दछ ।नेपाल जस्तो देशका लागि यस प्रकारको प्रतिनिधित्वको पर्याप्त महत्व छ । हाम्रो देशको एक–चौथाई जनसङ्ख्या (यो मतदाता सङ्ख्याको हिसाबले एक–तिहाई जति हुन्छ) विदेशिएको सरकारी आ“कडा भएको अवस्थामा प्रतिनिधित्वको सवाल स्वतः स्वाभाविक हुन जान्छ । त्यति मात्र होइन, विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूलाई कार्यपालिका र मन्त्रीमण्डलमा नै सङ्ख्यात्मक अनुपातका हिसाबले एक–तिहाईसम्म उपस्थिति माग गर्ने अधिकार छ । २०६८ को जनगणना अनुसार १०० मध्ये ५६ घरधुरीले रेमिट्यान्सको उपयोग गर्दछन् भने ५३ प्रतिशत परिवारका कम्तिका एक सदस्य देशबाहिर रहन्छन् । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान छ । यसरी जबसम्म देशको अवस्था रोजगारीका लागि एक–चौथाई विदेशिने रहन्छ, तबसम्म यस प्रकारको मतदान र प्रतिनिधित्वको महत्व आफैमा प्रष्ट छ ।
प्रक्रिया र माध्यमको सवाल
विदेशस्थित नेपालीहरूको मतदान र प्रतिनिधित्वको सवाललाई राजनीतिक पार्टी र सरकार दुवैले अस्वीकार गर्ने स्थिति छैन । उनीहरूले अहिलेसम्म यस सवालमा उठाएको विषय प्रक्रिया र माध्यमको नै हो । विदेशस्थित नेपालीहरूको मताधिकार (प्रतिनिधित्व होइन) बारे अध्ययन गर्न बेलाबेलामा अध्ययन पनि हुने गरेका छन् । तर त्यसको मूल्याङ्कन प्रजातान्त्रिक कोणबाट गरिएको छैन । हालैको अध्ययनका बारेमा खर्चको तुलनामा मत सङ्ख्या कम हुने तर्क दिइएको छ । त्यसका बावजुद यदि राज्य पक्ष प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि कायम रहन्छ र दृढ इच्छाशक्ति राख्दछ भने भने मताधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु असम्भव हुने छैन ।वर्तमान समयमा सूचना, प्रविधिको पर्याप्त विकास भएको छ । भारत बाहेकका मुलुकमा गएका नेपालीहरूलाई मतदाता नामावलीमा सामेल गर्न कठिनाइ“ं छैन । नागरिकता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, श्रम सम्झौताका आधारमा मतदाता नामावली तयार पार्न सकिन्छ । यस कार्यका लागि सम्बन्धित देशस“ग नै कुटनीतिक पहलकदमी गरेर फोटो सहितको मतदाता नामावली तयार पार्न सकिन्छ । देशभरिको मतदाता नामावली बेवसाइटमा दर्ता गरेपछि विश्वभरिबाट मतदान गर्न कठिनाइ“ हुने छैन । भारतमा त खुला सिमाना भएकाले यो कार्य झन् सरल छ । नेपालबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न टोली नै भारत पठाउन सकिन्छ । मतदान गर्नका लागि राजधानी नया“ दिल्लीमा राजदूतावास, कलकत्तामा वाणिज्य दूतावास छ“दैछ । त्यस वाहेक ठूला शहरहरूमा मतपेटिका राखेर साना शहरका नेपालीलाई त्यही“ केन्द्रित गरर वा बहुआयामिक (Dynamic) बेभसाइटमार्फत् मतदाता नामावलीका आधारमा मतदान गर्न सकिन्छ । मतगणना पनि असम्भव छैन । निर्वाचन आयोगको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सम्बन्धित देशको राजधानीमा नै मतगणना गर्न सकिन्छ वा नेपालमै मतपेटिका ल्याउन पनि सकिन्छ । मतदाता नामावलीलाई कम्प्युटरमा अद्यावधिक गरेर मतदान गर्ने प्रणाली चलाउने हो भने विभिन्न पेशा, व्यापार वा बसाइ“सराई गरेर नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्लाभन्दा बाहिर गएका नागरिकहरूका लागि पनि आफू रहको स्थानबाट नै मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । निश्चित रूपमा मतदाता नामावलीको आधार नागरिकता प्रमाण पत्रलाई बनाउनु पर्दछ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें