इमान्दार देशभक्तहरुले पढ्नै पर्ने कृति
प्रकाश थापा मगर
जुनसुकै रचना अध्ययन गर्दा सामान्यतः दुई वटा तरिका अपनाउने गरिन्छ– एउटा, लेखकप्रति पहिल्यै नै श्रद्धाभाव राखेर; अर्को, पहिले पुस्तकको विषयवस्तुमाथि छानबिन गर्ने, त्यसपछि मात्र लेखकका बारेमा धारणा कायम गरेर । पहिलो तरिका अपनाउंदा गल्ती हुन पनि सक्छ, तर दोस्रो तरिका अपनाएर अध्ययन गर्दा गल्ती हुने सम्भावना कमै रहन्छ । रतन भण्डारीको भर्खरै प्रकाशित पुस्तक अध्ययन गर्दा हामीले ढुक्कसित दोस्रो तरिका अपनाउन सक्दछौं ।
सिमाना, जलश्रोत जस्ता क्षेत्रमा अत्यधिक रुचि राख्ने पत्रकार समेत रहेका रतन भण्डारीले २०७३ असोजमा एउटा महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । उक्त पुस्तक हो– अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक । प्रस्तुत पुस्तकलाई उनले ऐतिहासिक अभिलेख सङ्ग्रह को श्रेणी प्रदान गरेका छन् । चार सय पृष्ठ मोटो उक्त पुस्तकमा प्री पृष्ठ खालि २४ पृष्ठको छ । त्यसमध्ये ४ जनाको मन्तव्य र लेखकीयका लागि जम्माजम्मी १२ पृष्ठ खर्च गरिएको छ । यसबाट थाहा लाग्छ, उनले आफ्नो पुस्तकका बारेमा बयान गर्न अपेक्षाकृत कम स्पेस खर्च गरेका छन् । उनलाई आफ्नो रचनाप्रति प्रशस्त आत्मविश्वास छ । उनले लामा लामा भूमिकायुक्त “बैशाखी” को आवश्यकता स्वीकार गरेका छैनन् ।
शीर्षकप्रति लेखक भण्डारीले न्याय गरेका छन् । प्रस्तुत पुस्तकको प्रकाशनपछि नेपालको उत्तर–पश्चिमी सिमानामा भारतीय अतिक्रमणको प्रमाण दिनका लागि कुनै नेताको भाषण वा मिडियाको रिपोर्टिङलाई मात्र उद्धृत गर्नु आवश्यक हुने छैन । लेखकले त्यस सम्बन्धी ठोस तथा मूल सामग्री प्रस्तुत गरेका छन् । प्रकाशनको क्षेत्रमा आकर्षक शीर्षक राखेर अन्तरवस्तुप्रति कम ध्यान दिने एक खालको प्रवृत्तिको लेस मात्र पनि अंश पुस्तकमा छैन, बरु यस प्रकारको कमजोरीप्रति लेखकको सर्वाधिक ध्यान गएको छ । यही कारण हुन सक्छ– उनले पुस्तकलाई अभिलेख सङ्ग्रहको सङ्ज्ञा दिएका छन् ।
नेपालको उत्तर–पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणको सिलसिला पुरानो हो । सन् १९४७ मा बेलायती साम्राज्यवादको पतनका साथै त्यसैको विदेश नीति अपनाएको नवोदित भारतले चीनको सवालमा स्वतन्त्रतास“गै अस्वस्थता विरासतमा लिएर आएको थियो । चीनका विरुद्ध तिब्बतलाई प्रयोग गर्ने बेलायती साम्राज्यवादको नीतिलाई स्वतन्त्रतासंगै भारतले अगाडि बढाउन थाल्यो । यस क्रममा चीनसितको सम्भावित युद्धको स्थितिको अनुमान भारतलाई नहुने कुरै भएन । त्यसमाथि दलाई लामाको भूमिकाले गर्दा भारतलाई चीन विरुद्धको गतिविधि अगाडि बढाउन सहज भएको थियो । १९५० मा नेपालसित “शान्ति तथा मैत्री” सन्धि गर्नुका पछाडि चीनका विरुद्ध युद्ध भएको अवस्थामा भारत र नेपालका बीचमा सहयोग आदान प्रदानको ग्यारेन्टीको गर्नु थियो, यद्यपि १९६२ को भारत–चीन युद्धमा नेपालले चीनको पक्ष लिएन र १९५० को “शान्ति तथा मैत्री” सन्धि अनुरूप भारतले नेपालसित चीनसितको युद्ध सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्न आवश्यक ठानेन ।
आकारमा सानो र भारतवेष्ठित भएर पनि नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणका पछाडिको कारण खोज्ने हो भने हामी भारत–चीनबीचको तीक्ततापूर्ण सम्बन्धसम्म पुग्नै पर्ने हुन्छ । हुन त चीनले भारतसितको अस्वस्थताका सम्बन्धमा नेपाललाई उपयोग गर्न खोजेको पाइन्न । यता भारतले भने नेपालको उत्तरी–पश्चिमी सीमातर्फ अत्यधिक (र, अनावश्यक पनि) ध्यान दिएको पाइन्छ । १९५० मा नेपालसित “शान्ति तथा मैत्री” सन्धि हुनु र १९५९ तिरैबाट भारतका सुरक्षा कर्मीहरुको कालापानी क्षेत्रमा उपस्थिति देखिनु भारतको चीन विरोधी गतिविधिका योजनाबद्ध शृङ्खला थिए । यता नेपालले भने भारतको यस्तो गतिविधिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइदैन । पञ्चायत कालमै भारतीय सुरक्षा कर्मी कालापानीमा उपस्थित भई सकेता पनि नेपालले अहिलेसम्म पनि ठोस र जिम्मेवारीपूर्ण दृष्टिकोण वा रवैया कायम गर्न सकेको छैन । भण्डारीले यस सम्बन्धमा प्रस्तुत पुस्तकमा एउटा परिघटना उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा भनिएको छ– राजा महेन्द्रद्वारा स्विटजरल्यान्ड पठाउन थालिएको सुन दिल्लीमा भारतीय सुरक्षा कर्मीले जफत गरेका थिए । त्यति बेला कालापानीमा भारतीय सुरक्षा कर्मीको उपस्थितिको विरोध नगर्ने सर्तमा उक्त सुन प्रकरण साम्य पारिएको थियो । पुस्तकमा प्रस्तुत यस्तो दावीको स्वतन्त्र पुष्टि होला÷नहोला, तर इतिहासमा यो सत्य हो– राजाहरुले (साथै, राणाहरुले पनि) आफ्नो निरङ्कुश शासन सत्ताको आयु लम्ब्याउन यस्ता धेरै क्रियाकलापको सफल प्रायोजन गरेका थिए । यो संसारभरिका सामन्ती शासकहरुको सामान्य तर जन्मसिद्ध प्रवृत्ति थियो । लेखकले प्रस्तुत पुस्तकमा यस्ता धेरै प्रमाण सामेल गरेका छन् ।
कालापानी प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर विडम्बना हो– नेपालका सरकार नै कालापानीमा भएको भारतीय अतिक्रमणबारे स्पष्ट नहुनु । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको पतनदेखि हालसम्म देशमा जति पनि राजनैतिक शक्तिहरु सरकारमा आएका छन्, कसैको पनि कालापानीमा भएको भारतीय अतिक्रमणबारे प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । भारतीय हस्तक्षेप, अतिक्रमणको सवालमा नेपाली काङ्ग्रेससित प्रष्ट दृष्टिकोण नभएको आम रूपमा थाहा भएको सत्य हो । तर आफूलाई धुरन्धर देशभक्त र क्रान्तिकारी दावी गर्ने वामपन्थीहरुको अवस्था पनि बिसको उन्निस छैन । एमालेले टनकपुर सन्धिको विरोध गरेको थियो । तत्कालीन देउवा सरकारले २०५२ सालमा एकीकृत महाकाली सन्धि गरेपछि यस सम्बन्धमा एमालेका नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदलले तत्कालीन सरकारसित कैयौं पटक पत्राचार गरेको थियो । पछि स्वयं ओली सहितको संयुक्त सरकारले एकीकृत महाकाली सन्धिलाई वैधानिकता दिन पुग्यो । त्यति बेला ओलीले उक्त सन्धिका कारण नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने दावी समेत गरेका थिए । २०७१ सालमा गठित शुशील कोइराला नेतृत्वको एमाले सम्मिलित सरकार रहेकै बेला भारत र चीनका बीचमा २०७२ जेष्ठ १ गते लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा सञ्चालन गर्ने समझदारी भयो । २०७२ असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बने । तर भारत भ्रमणमा जांदा उनले लिपुलेकको कुरा उठाएनन् । प्रचण्ड नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको सरकारसित त झन् यस सम्बन्धमा धेरै आशा गर्ने ठाउं छैन । नेपालको इतिहासमा विपक्षमा हुंदा चर्को स्वरमा राष्ट्रियताको विषय उठाउने, तर सरकारमा पुगेपछि स्वयं अतिक्रमणकारीसित आत्मसमर्पण गर्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म पनि कायमै छ । लेखक भण्डारी पुस्तकभरि सरकारको यस प्रकारका तमाम राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध उभिएका छन् । यसले उनको दृढ देशभक्तिपूर्ण चरित्रलाई नै बताउंछ ।
सम्भवतः नियोजित कारणले सत्ता पक्ष कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणबारे स्पष्ट हुन चाहेको छैन । तर कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भएको छ भन्ने तथ्य पुष्टि गर्न नेपाली देशभक्तहरुसित ठोस प्रमाण छ । एउटा इमान्दार देशभक्त नागरिकको हैसियतले लेखक भण्डारीले पुस्तक मार्फत् ती प्रमाणहरु सार्वजनिक गरेका पनि छन् । यस्तो प्रमाण प्रस्तुत गर्ने बेलामा लेखकले कुनै पनि खालको सङ्कीर्णता देखाएका छैनन् । उनले सम्पूर्ण प्रमाण, श्रोतलाई यथासम्भव पुस्तकमा समावेश गरेका छन् । महाकाली (काली) नदीको मुहानको विषयलाई लिएर भारतद्वारा कालापानीमा गरिएको अतिक्रमणका विरुद्ध भण्डारीले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरुलाई सङ्क्षेपमा यहां प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक नै हुने छ ।
क. पत्राचार ः फेबु्रअरी ४, १८१७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई लेखेको पत्रमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले त्यसपूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, टिङ्कर र छागरू सहितको (हालको करिब एउटा जिल्ला बराबरको ३८५ वर्ग किमि क्षेत्रफलयुक्त) भूमि नेपालको भएको बताएका थिए ।
ख. कुमाऊंका प्रशासकलाई निर्देशन ः जे. आदमले नै गभर्नर जनरलका तर्फबाट कुमाऊंका कार्यवाहक कमिस्नर जी.डब्लू. टे«ललाई मार्च २२, १८१७ मा अर्को पत्र लेख्दै कालीपूर्वका भोटिया (व्यासी–सौका) जमिन्दारहरुले आफूलाई ब्रिटिस शासन अन्तर्गत रहन माग गरेकोमा त्यसो गर्न नसकिने र ती जमिन्दार तथा त्यहांका वासिन्दा नेपालकै हुने निर्देशन दिएका थिए ।
ग. तिरो भुक्तानी ः मालपोत कार्यालय बैतडीमा छागरू, टिङ्कर, गुञ्जीका वासिन्दाले १९६२ असार १८ र १९९३ चैत्र २० गतेका दिन तिरोतिरान भुक्तानी गरेको अभिलेख भेटिएको छ । त्यहांका जनताले वि.सं. १९९३ सालसम्म पनि तिरो भुक्तानी गरेको प्रमाण पनि उपलब्ध छ ।
घ. लालमोहर, इस्तिहार, सनद ः सन् १९२० मा शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि सम्झौता हुंदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरले गुञ्जी, नावी, टिङ्कर, छागरूवासी नेपाली नागरिकका नाममा जारी लालमोहर, इस्तिहार, सनद अझै सुरक्षित छन् ।
ङ. जनगणना ः नेपाल सरकारले वि.सं. २०११ र २०१८ सालमा गुञ्जी, नावी, कुटी, टिङ्कर, छागरू गाउंको समेत जनगणना गराएको थियो । २०१८ सालमा त्यस क्षेत्रको जनगणना जोनल अफिसरको हैसियतले हाल वरिष्ठ पत्रकार समेत रहेका भैरव रिसालको नेतृत्वमा भएको थियो (रिसालले पुस्तकमा मन्तव्य नै लेखेका छन्) ।
च. जल विज्ञानको आधार ः काली नदीको मूलधारको विवादको सवालमा जल विज्ञानको आधार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र गरिएको पनि छ । मुख्य नदी र सहायक नदीको किटानी नदीको जलाधार क्षेत्रफल, नदीको लम्बाइ, पानीको रङ, पानीको गहिराइको आधारमा टुङ्गो लगाइने गरिन्छ । लेखक भण्डारीले यस सम्बन्धमा हाइड्रोजोजिस्ट जगत कुमार भुसालको लेख नै पुस्तकमा सामेल गरेका छन् ।
छ. नक्सा ः लेखक भण्डारीले सन् १८१६, १८१९, १८२६, १८२७, १८३०, १८३४, १८३५, १८४१, १८४६, १८५० र १८५५–५६ का नक्साहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले सचित्र नक्सा समेत पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन् । लेखकका अनुसार १८५६ पछि भारतको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारद्वारा नै नक्सामा हेरफेर सुरु हुन्छ । लेखकले दावी गरेका छन्– त्यसपछि १८६५, १८७१, १८७९, १८८१, १९२४, १९३०–३१ का नक्साहरु भ्रमपूर्ण छन् । त्यस बाहेक १९०३ को चिनिया“ एटलस र १९३४ को चीनको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा रहेको जापानमा मुद्रित नक्सामा भने यथार्थ स्थिति प्रकाशित छन् । यस सम्बन्धमा स्वयं नेपाल सरकारको नापी विभागद्वारा सन् १९७५ र १९९३ मा प्रकाशित नक्सा पनि भ्रमपूर्ण छन् । यी नक्साहरुले १८५६ पछिको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले तयार पारेको नक्सालाई नै आधार बनाएका छन् । त्यस्तै, १९७९ मा नेपाल–चीनद्वारा तयार पारिएको संयुक्त नक्सा पनि त्रुटिपूर्ण रहेको लेखकको स्पष्टोक्ति छ ।
लेखक भण्डारीद्वारा काली नदीको मुहानका बारेमा भ्रम सृजना गरेर कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण गरिएको सम्बन्धमा पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएका मूल प्रमाणहरु यिनै हुन् । लेखकद्वारा प्रस्तुत गरिएका यी प्रमाणहरुले देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुका अगाडि आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्न ठोस प्रमाणका रूपमा काम गर्ने प्रष्ट छ । यसमाथि टेकेर थप प्रमाण जुटाउन पनि प्रस्तुत पुस्तकले धेरै नै मद्दत पु¥याउने प्रष्ट छ ।
भारतले कालीको मुहानबारे भ्रम सृजना गर्दै कालापानीमा आफ्नो उपस्थितिका लागि किन यतिविधि मरिहत्ते गर्दै छ ? शारदा ब्यारेज मार्फत् भारतले सन् १९२८ देखि नै महाकाली नदीको ९३ प्रतिशत पानी उपयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा भण्डारी अगाडि लेख्दछन्– “महाकाली सिञ्चित क्षेत्र भारतका छ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको चुनावी क्षेत्र पर्दछ । गान्धी परिवार सबैको चुनावी क्षेत्र महाकाली कमान्ड एरिया नै हो ।” त्यस बाहेक धार्मिक, प्राकृतिक स्रोत, खनिज, बन पैदावार वा जडीबुटी जस्ता कारणले पनि कालापानी क्षेत्र भारतका लागि महङ्खवपूर्ण रहेको लेखकको दावी छ । भण्डारीको यस्तो दावीमा सत्यता छ । त्यति मात्र होइन, भारतको कालापानीमा चासो मुख्यतः चीनका विरुद्धको नीतिसित सम्बन्धित छ अथवा कालापानी क्षेत्र भारतका लागि सामरिक महत्वको छ ।
पत्रकार पनि भएकाले पुस्तकमा तथ्य, प्रमाणप्रति अत्यधिक ध्यान दिइएको छ । तथ्य–प्रमाण आफै बोल्छ—लेखकले यसलाई ब्रह्म वाक्य मानेको महसुस हुन्छ । आफूले सबै कुरा भन्नुभन्दा पनि आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न यथासम्भव प्राप्त सबै, सबैका प्रमाणलाई बिना कुनै पूर्वाग्रह प्रस्तुत गर्नु लेखकको क्षमता हो । लेखकले जुन प्रयास प्रस्तुत गरेका छन्, त्यस आधारमा हामीले आशा गर्नु पर्दछ– नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा यो राम्रो सुरुवात हो । उनको यस्तो प्रयासले देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई प्रेरित गर्ने छ ।
लेखकले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भएको छ; यस सवालमा राज्य सत्ता स्पष्ट छैन; राजनीतिक पार्टीहरु पनि स्पष्ट र दृढ भूमिकामा छैनन्; त्यस कारण देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई स्वाधीन राख्न देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुको खबरदारी आवश्यक छ भन्ने सन्देश पुस्तक मार्फत् दिएका छन् । पुस्तकको मुख्य महत्वको विषय यही हो । यस महत्वको तुलनामा पुस्तकका कमजोरी धेरै नै गौण छन् ।
चार सय पृष्ठ लामो पुस्तकमा लेखकको मूल लेखनी एक–चौथाइ मात्र रहनु, पुस्तक विवरणमूलक बढी हुनु, विवेचनात्मक पाटोमा कम ध्यान जानु, कालापानीको सवालमा भारतको सामरिक वा रणनैतिक स्वार्थप्रति कम ध्यान दिनु, एकाध स्थानमा मिति सम्बन्धी गल्ती हुनु जस्ता केही समस्या पुस्तकमा छन् । पुस्तकको व्यक्तिगत मूल्य ६५० रुपैया राखिएको छ । लेखकले उक्त पुस्तकका लागि जति व्यय उठाएका छन्, त्यसको तुलनामा उक्त मूल्य धेरै होइन । फेरि पनि उक्त मूल्यले गर्दा पुस्तक विपन्न वर्गका पुस्तक प्रेमीका लागि प्राप्य हुने छैन । अर्को संस्करणको प्रकाशन गर्दा लेखकले पक्कै पनि यस विषयमा ध्यान पु¥याउने छन् ।
यहां प्रस्तुत पुस्तकका बारेमा सङ्क्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । तर चर्चा गरिएभन्दा प्रस्तुत पुस्तक धेरै नै महत्वपूर्ण छ । सङ्ग्रहणीय छ । कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणका सवालमा प्रस्तुत पुस्तक ह्यान्ड बुक नै हो । विभिन्न सन्धि–सम्झौता, नक्सा, पत्र व्यवहार, घटना विवरणका कारणले प्रत्येक देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुका लागि यो पुस्तक पठनीय र सङ्ग्रहणीय बन्न पुगेको छ । अनुसन्धानमा लागेका विद्यार्थीहरुका लागि प्रस्तुत पुस्तक सन्दर्भ सामग्री नै बन्ने छ । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, परराष्ट्र विद हिरण्य लाल श्रेष्ठ, सामाजिक अनुसन्धान कर्ता द्वारिका नाथ ढुङ्गेल र सीमा अध्येता बुद्धि नारायण श्रेष्ठले मन्तव्यका माध्यमबाट लेखक भण्डारीको पुस्तकलाई देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुका लागि महङ्खवपूर्ण पुस्तकका रूपमा प्रारम्भमा नै सत्यापित गरी दिएका छन् । यस्तो महत्वपूर्ण पुस्तकका लागि लेखक भण्डारी धेरै धेरै धन्यवादका पात्र छन् ।
अन्तमा, पुस्तकमा समावेश परराष्ट्र विद हिरण्य लाल श्रेष्ठको मन्तव्य यहां उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने छ । श्रेष्ठले लेखेका छन्– “एक देशभक्त अभियन्ताले कसरी मुलुकको सीमा अतिक्रमणलाई गम्भीरतापूर्वक नियालेर हेर्छ ? त्यसको प्रतिरोधमा उत्रन सन्दर्भ सामग्रीहरुको सङ्कलन गर्दछ र विश्लेषण सहित यसलाई राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको संरक्षण गर्न देशवासीलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी कलम चलाउछ भन्ने अनुपम उदाहरण प्रस्तुतमा पाइन्छ ।” लेखक भण्डारीबाट आगामी दिनमा यस्तै अन्य “अनुपम” अनुसन्धानमूलक कृतिहरु पाउने आशा राखौं ।
सिमाना, जलश्रोत जस्ता क्षेत्रमा अत्यधिक रुचि राख्ने पत्रकार समेत रहेका रतन भण्डारीले २०७३ असोजमा एउटा महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । उक्त पुस्तक हो– अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक । प्रस्तुत पुस्तकलाई उनले ऐतिहासिक अभिलेख सङ्ग्रह को श्रेणी प्रदान गरेका छन् । चार सय पृष्ठ मोटो उक्त पुस्तकमा प्री पृष्ठ खालि २४ पृष्ठको छ । त्यसमध्ये ४ जनाको मन्तव्य र लेखकीयका लागि जम्माजम्मी १२ पृष्ठ खर्च गरिएको छ । यसबाट थाहा लाग्छ, उनले आफ्नो पुस्तकका बारेमा बयान गर्न अपेक्षाकृत कम स्पेस खर्च गरेका छन् । उनलाई आफ्नो रचनाप्रति प्रशस्त आत्मविश्वास छ । उनले लामा लामा भूमिकायुक्त “बैशाखी” को आवश्यकता स्वीकार गरेका छैनन् ।
शीर्षकप्रति लेखक भण्डारीले न्याय गरेका छन् । प्रस्तुत पुस्तकको प्रकाशनपछि नेपालको उत्तर–पश्चिमी सिमानामा भारतीय अतिक्रमणको प्रमाण दिनका लागि कुनै नेताको भाषण वा मिडियाको रिपोर्टिङलाई मात्र उद्धृत गर्नु आवश्यक हुने छैन । लेखकले त्यस सम्बन्धी ठोस तथा मूल सामग्री प्रस्तुत गरेका छन् । प्रकाशनको क्षेत्रमा आकर्षक शीर्षक राखेर अन्तरवस्तुप्रति कम ध्यान दिने एक खालको प्रवृत्तिको लेस मात्र पनि अंश पुस्तकमा छैन, बरु यस प्रकारको कमजोरीप्रति लेखकको सर्वाधिक ध्यान गएको छ । यही कारण हुन सक्छ– उनले पुस्तकलाई अभिलेख सङ्ग्रहको सङ्ज्ञा दिएका छन् ।
नेपालको उत्तर–पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणको सिलसिला पुरानो हो । सन् १९४७ मा बेलायती साम्राज्यवादको पतनका साथै त्यसैको विदेश नीति अपनाएको नवोदित भारतले चीनको सवालमा स्वतन्त्रतास“गै अस्वस्थता विरासतमा लिएर आएको थियो । चीनका विरुद्ध तिब्बतलाई प्रयोग गर्ने बेलायती साम्राज्यवादको नीतिलाई स्वतन्त्रतासंगै भारतले अगाडि बढाउन थाल्यो । यस क्रममा चीनसितको सम्भावित युद्धको स्थितिको अनुमान भारतलाई नहुने कुरै भएन । त्यसमाथि दलाई लामाको भूमिकाले गर्दा भारतलाई चीन विरुद्धको गतिविधि अगाडि बढाउन सहज भएको थियो । १९५० मा नेपालसित “शान्ति तथा मैत्री” सन्धि गर्नुका पछाडि चीनका विरुद्ध युद्ध भएको अवस्थामा भारत र नेपालका बीचमा सहयोग आदान प्रदानको ग्यारेन्टीको गर्नु थियो, यद्यपि १९६२ को भारत–चीन युद्धमा नेपालले चीनको पक्ष लिएन र १९५० को “शान्ति तथा मैत्री” सन्धि अनुरूप भारतले नेपालसित चीनसितको युद्ध सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्न आवश्यक ठानेन ।
आकारमा सानो र भारतवेष्ठित भएर पनि नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणका पछाडिको कारण खोज्ने हो भने हामी भारत–चीनबीचको तीक्ततापूर्ण सम्बन्धसम्म पुग्नै पर्ने हुन्छ । हुन त चीनले भारतसितको अस्वस्थताका सम्बन्धमा नेपाललाई उपयोग गर्न खोजेको पाइन्न । यता भारतले भने नेपालको उत्तरी–पश्चिमी सीमातर्फ अत्यधिक (र, अनावश्यक पनि) ध्यान दिएको पाइन्छ । १९५० मा नेपालसित “शान्ति तथा मैत्री” सन्धि हुनु र १९५९ तिरैबाट भारतका सुरक्षा कर्मीहरुको कालापानी क्षेत्रमा उपस्थिति देखिनु भारतको चीन विरोधी गतिविधिका योजनाबद्ध शृङ्खला थिए । यता नेपालले भने भारतको यस्तो गतिविधिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइदैन । पञ्चायत कालमै भारतीय सुरक्षा कर्मी कालापानीमा उपस्थित भई सकेता पनि नेपालले अहिलेसम्म पनि ठोस र जिम्मेवारीपूर्ण दृष्टिकोण वा रवैया कायम गर्न सकेको छैन । भण्डारीले यस सम्बन्धमा प्रस्तुत पुस्तकमा एउटा परिघटना उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा भनिएको छ– राजा महेन्द्रद्वारा स्विटजरल्यान्ड पठाउन थालिएको सुन दिल्लीमा भारतीय सुरक्षा कर्मीले जफत गरेका थिए । त्यति बेला कालापानीमा भारतीय सुरक्षा कर्मीको उपस्थितिको विरोध नगर्ने सर्तमा उक्त सुन प्रकरण साम्य पारिएको थियो । पुस्तकमा प्रस्तुत यस्तो दावीको स्वतन्त्र पुष्टि होला÷नहोला, तर इतिहासमा यो सत्य हो– राजाहरुले (साथै, राणाहरुले पनि) आफ्नो निरङ्कुश शासन सत्ताको आयु लम्ब्याउन यस्ता धेरै क्रियाकलापको सफल प्रायोजन गरेका थिए । यो संसारभरिका सामन्ती शासकहरुको सामान्य तर जन्मसिद्ध प्रवृत्ति थियो । लेखकले प्रस्तुत पुस्तकमा यस्ता धेरै प्रमाण सामेल गरेका छन् ।
कालापानी प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर विडम्बना हो– नेपालका सरकार नै कालापानीमा भएको भारतीय अतिक्रमणबारे स्पष्ट नहुनु । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको पतनदेखि हालसम्म देशमा जति पनि राजनैतिक शक्तिहरु सरकारमा आएका छन्, कसैको पनि कालापानीमा भएको भारतीय अतिक्रमणबारे प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । भारतीय हस्तक्षेप, अतिक्रमणको सवालमा नेपाली काङ्ग्रेससित प्रष्ट दृष्टिकोण नभएको आम रूपमा थाहा भएको सत्य हो । तर आफूलाई धुरन्धर देशभक्त र क्रान्तिकारी दावी गर्ने वामपन्थीहरुको अवस्था पनि बिसको उन्निस छैन । एमालेले टनकपुर सन्धिको विरोध गरेको थियो । तत्कालीन देउवा सरकारले २०५२ सालमा एकीकृत महाकाली सन्धि गरेपछि यस सम्बन्धमा एमालेका नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदलले तत्कालीन सरकारसित कैयौं पटक पत्राचार गरेको थियो । पछि स्वयं ओली सहितको संयुक्त सरकारले एकीकृत महाकाली सन्धिलाई वैधानिकता दिन पुग्यो । त्यति बेला ओलीले उक्त सन्धिका कारण नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने दावी समेत गरेका थिए । २०७१ सालमा गठित शुशील कोइराला नेतृत्वको एमाले सम्मिलित सरकार रहेकै बेला भारत र चीनका बीचमा २०७२ जेष्ठ १ गते लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा सञ्चालन गर्ने समझदारी भयो । २०७२ असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बने । तर भारत भ्रमणमा जांदा उनले लिपुलेकको कुरा उठाएनन् । प्रचण्ड नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको सरकारसित त झन् यस सम्बन्धमा धेरै आशा गर्ने ठाउं छैन । नेपालको इतिहासमा विपक्षमा हुंदा चर्को स्वरमा राष्ट्रियताको विषय उठाउने, तर सरकारमा पुगेपछि स्वयं अतिक्रमणकारीसित आत्मसमर्पण गर्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म पनि कायमै छ । लेखक भण्डारी पुस्तकभरि सरकारको यस प्रकारका तमाम राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध उभिएका छन् । यसले उनको दृढ देशभक्तिपूर्ण चरित्रलाई नै बताउंछ ।
सम्भवतः नियोजित कारणले सत्ता पक्ष कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणबारे स्पष्ट हुन चाहेको छैन । तर कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भएको छ भन्ने तथ्य पुष्टि गर्न नेपाली देशभक्तहरुसित ठोस प्रमाण छ । एउटा इमान्दार देशभक्त नागरिकको हैसियतले लेखक भण्डारीले पुस्तक मार्फत् ती प्रमाणहरु सार्वजनिक गरेका पनि छन् । यस्तो प्रमाण प्रस्तुत गर्ने बेलामा लेखकले कुनै पनि खालको सङ्कीर्णता देखाएका छैनन् । उनले सम्पूर्ण प्रमाण, श्रोतलाई यथासम्भव पुस्तकमा समावेश गरेका छन् । महाकाली (काली) नदीको मुहानको विषयलाई लिएर भारतद्वारा कालापानीमा गरिएको अतिक्रमणका विरुद्ध भण्डारीले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरुलाई सङ्क्षेपमा यहां प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक नै हुने छ ।
क. पत्राचार ः फेबु्रअरी ४, १८१७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई लेखेको पत्रमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले त्यसपूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, टिङ्कर र छागरू सहितको (हालको करिब एउटा जिल्ला बराबरको ३८५ वर्ग किमि क्षेत्रफलयुक्त) भूमि नेपालको भएको बताएका थिए ।
ख. कुमाऊंका प्रशासकलाई निर्देशन ः जे. आदमले नै गभर्नर जनरलका तर्फबाट कुमाऊंका कार्यवाहक कमिस्नर जी.डब्लू. टे«ललाई मार्च २२, १८१७ मा अर्को पत्र लेख्दै कालीपूर्वका भोटिया (व्यासी–सौका) जमिन्दारहरुले आफूलाई ब्रिटिस शासन अन्तर्गत रहन माग गरेकोमा त्यसो गर्न नसकिने र ती जमिन्दार तथा त्यहांका वासिन्दा नेपालकै हुने निर्देशन दिएका थिए ।
ग. तिरो भुक्तानी ः मालपोत कार्यालय बैतडीमा छागरू, टिङ्कर, गुञ्जीका वासिन्दाले १९६२ असार १८ र १९९३ चैत्र २० गतेका दिन तिरोतिरान भुक्तानी गरेको अभिलेख भेटिएको छ । त्यहांका जनताले वि.सं. १९९३ सालसम्म पनि तिरो भुक्तानी गरेको प्रमाण पनि उपलब्ध छ ।
घ. लालमोहर, इस्तिहार, सनद ः सन् १९२० मा शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि सम्झौता हुंदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरले गुञ्जी, नावी, टिङ्कर, छागरूवासी नेपाली नागरिकका नाममा जारी लालमोहर, इस्तिहार, सनद अझै सुरक्षित छन् ।
ङ. जनगणना ः नेपाल सरकारले वि.सं. २०११ र २०१८ सालमा गुञ्जी, नावी, कुटी, टिङ्कर, छागरू गाउंको समेत जनगणना गराएको थियो । २०१८ सालमा त्यस क्षेत्रको जनगणना जोनल अफिसरको हैसियतले हाल वरिष्ठ पत्रकार समेत रहेका भैरव रिसालको नेतृत्वमा भएको थियो (रिसालले पुस्तकमा मन्तव्य नै लेखेका छन्) ।
च. जल विज्ञानको आधार ः काली नदीको मूलधारको विवादको सवालमा जल विज्ञानको आधार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र गरिएको पनि छ । मुख्य नदी र सहायक नदीको किटानी नदीको जलाधार क्षेत्रफल, नदीको लम्बाइ, पानीको रङ, पानीको गहिराइको आधारमा टुङ्गो लगाइने गरिन्छ । लेखक भण्डारीले यस सम्बन्धमा हाइड्रोजोजिस्ट जगत कुमार भुसालको लेख नै पुस्तकमा सामेल गरेका छन् ।
छ. नक्सा ः लेखक भण्डारीले सन् १८१६, १८१९, १८२६, १८२७, १८३०, १८३४, १८३५, १८४१, १८४६, १८५० र १८५५–५६ का नक्साहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले सचित्र नक्सा समेत पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन् । लेखकका अनुसार १८५६ पछि भारतको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारद्वारा नै नक्सामा हेरफेर सुरु हुन्छ । लेखकले दावी गरेका छन्– त्यसपछि १८६५, १८७१, १८७९, १८८१, १९२४, १९३०–३१ का नक्साहरु भ्रमपूर्ण छन् । त्यस बाहेक १९०३ को चिनिया“ एटलस र १९३४ को चीनको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा रहेको जापानमा मुद्रित नक्सामा भने यथार्थ स्थिति प्रकाशित छन् । यस सम्बन्धमा स्वयं नेपाल सरकारको नापी विभागद्वारा सन् १९७५ र १९९३ मा प्रकाशित नक्सा पनि भ्रमपूर्ण छन् । यी नक्साहरुले १८५६ पछिको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले तयार पारेको नक्सालाई नै आधार बनाएका छन् । त्यस्तै, १९७९ मा नेपाल–चीनद्वारा तयार पारिएको संयुक्त नक्सा पनि त्रुटिपूर्ण रहेको लेखकको स्पष्टोक्ति छ ।
लेखक भण्डारीद्वारा काली नदीको मुहानका बारेमा भ्रम सृजना गरेर कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण गरिएको सम्बन्धमा पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएका मूल प्रमाणहरु यिनै हुन् । लेखकद्वारा प्रस्तुत गरिएका यी प्रमाणहरुले देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुका अगाडि आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्न ठोस प्रमाणका रूपमा काम गर्ने प्रष्ट छ । यसमाथि टेकेर थप प्रमाण जुटाउन पनि प्रस्तुत पुस्तकले धेरै नै मद्दत पु¥याउने प्रष्ट छ ।
भारतले कालीको मुहानबारे भ्रम सृजना गर्दै कालापानीमा आफ्नो उपस्थितिका लागि किन यतिविधि मरिहत्ते गर्दै छ ? शारदा ब्यारेज मार्फत् भारतले सन् १९२८ देखि नै महाकाली नदीको ९३ प्रतिशत पानी उपयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा भण्डारी अगाडि लेख्दछन्– “महाकाली सिञ्चित क्षेत्र भारतका छ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको चुनावी क्षेत्र पर्दछ । गान्धी परिवार सबैको चुनावी क्षेत्र महाकाली कमान्ड एरिया नै हो ।” त्यस बाहेक धार्मिक, प्राकृतिक स्रोत, खनिज, बन पैदावार वा जडीबुटी जस्ता कारणले पनि कालापानी क्षेत्र भारतका लागि महङ्खवपूर्ण रहेको लेखकको दावी छ । भण्डारीको यस्तो दावीमा सत्यता छ । त्यति मात्र होइन, भारतको कालापानीमा चासो मुख्यतः चीनका विरुद्धको नीतिसित सम्बन्धित छ अथवा कालापानी क्षेत्र भारतका लागि सामरिक महत्वको छ ।
पत्रकार पनि भएकाले पुस्तकमा तथ्य, प्रमाणप्रति अत्यधिक ध्यान दिइएको छ । तथ्य–प्रमाण आफै बोल्छ—लेखकले यसलाई ब्रह्म वाक्य मानेको महसुस हुन्छ । आफूले सबै कुरा भन्नुभन्दा पनि आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न यथासम्भव प्राप्त सबै, सबैका प्रमाणलाई बिना कुनै पूर्वाग्रह प्रस्तुत गर्नु लेखकको क्षमता हो । लेखकले जुन प्रयास प्रस्तुत गरेका छन्, त्यस आधारमा हामीले आशा गर्नु पर्दछ– नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा यो राम्रो सुरुवात हो । उनको यस्तो प्रयासले देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई प्रेरित गर्ने छ ।
लेखकले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भएको छ; यस सवालमा राज्य सत्ता स्पष्ट छैन; राजनीतिक पार्टीहरु पनि स्पष्ट र दृढ भूमिकामा छैनन्; त्यस कारण देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई स्वाधीन राख्न देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुको खबरदारी आवश्यक छ भन्ने सन्देश पुस्तक मार्फत् दिएका छन् । पुस्तकको मुख्य महत्वको विषय यही हो । यस महत्वको तुलनामा पुस्तकका कमजोरी धेरै नै गौण छन् ।
चार सय पृष्ठ लामो पुस्तकमा लेखकको मूल लेखनी एक–चौथाइ मात्र रहनु, पुस्तक विवरणमूलक बढी हुनु, विवेचनात्मक पाटोमा कम ध्यान जानु, कालापानीको सवालमा भारतको सामरिक वा रणनैतिक स्वार्थप्रति कम ध्यान दिनु, एकाध स्थानमा मिति सम्बन्धी गल्ती हुनु जस्ता केही समस्या पुस्तकमा छन् । पुस्तकको व्यक्तिगत मूल्य ६५० रुपैया राखिएको छ । लेखकले उक्त पुस्तकका लागि जति व्यय उठाएका छन्, त्यसको तुलनामा उक्त मूल्य धेरै होइन । फेरि पनि उक्त मूल्यले गर्दा पुस्तक विपन्न वर्गका पुस्तक प्रेमीका लागि प्राप्य हुने छैन । अर्को संस्करणको प्रकाशन गर्दा लेखकले पक्कै पनि यस विषयमा ध्यान पु¥याउने छन् ।
यहां प्रस्तुत पुस्तकका बारेमा सङ्क्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । तर चर्चा गरिएभन्दा प्रस्तुत पुस्तक धेरै नै महत्वपूर्ण छ । सङ्ग्रहणीय छ । कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणका सवालमा प्रस्तुत पुस्तक ह्यान्ड बुक नै हो । विभिन्न सन्धि–सम्झौता, नक्सा, पत्र व्यवहार, घटना विवरणका कारणले प्रत्येक देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुका लागि यो पुस्तक पठनीय र सङ्ग्रहणीय बन्न पुगेको छ । अनुसन्धानमा लागेका विद्यार्थीहरुका लागि प्रस्तुत पुस्तक सन्दर्भ सामग्री नै बन्ने छ । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, परराष्ट्र विद हिरण्य लाल श्रेष्ठ, सामाजिक अनुसन्धान कर्ता द्वारिका नाथ ढुङ्गेल र सीमा अध्येता बुद्धि नारायण श्रेष्ठले मन्तव्यका माध्यमबाट लेखक भण्डारीको पुस्तकलाई देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुका लागि महङ्खवपूर्ण पुस्तकका रूपमा प्रारम्भमा नै सत्यापित गरी दिएका छन् । यस्तो महत्वपूर्ण पुस्तकका लागि लेखक भण्डारी धेरै धेरै धन्यवादका पात्र छन् ।
अन्तमा, पुस्तकमा समावेश परराष्ट्र विद हिरण्य लाल श्रेष्ठको मन्तव्य यहां उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने छ । श्रेष्ठले लेखेका छन्– “एक देशभक्त अभियन्ताले कसरी मुलुकको सीमा अतिक्रमणलाई गम्भीरतापूर्वक नियालेर हेर्छ ? त्यसको प्रतिरोधमा उत्रन सन्दर्भ सामग्रीहरुको सङ्कलन गर्दछ र विश्लेषण सहित यसलाई राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको संरक्षण गर्न देशवासीलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी कलम चलाउछ भन्ने अनुपम उदाहरण प्रस्तुतमा पाइन्छ ।” लेखक भण्डारीबाट आगामी दिनमा यस्तै अन्य “अनुपम” अनुसन्धानमूलक कृतिहरु पाउने आशा राखौं ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें