व्यापार घाटा र सरकारको नीति
- प्रकाश थापा मगर
मल्लकालतिर
विश्वास नलाग्न सक्छ, मल्लकालमा नेपालको वैदेशिक व्यापार अहिलेभन्दा समृद्ध थियो । यहाँसम्म कि नेपालले तिब्बतका लागि धातुमुद्रासम्म छाप्दथ्यो । त्यसबापत् तिब्बतले नेपाललाई सुनचाँदी पठाउँथ्यो ।
मल्लकालभन्दा अगाडिदेखि तिब्बतले काठमाडौँको बाटो हुँदै भारत र अन्य देशसित व्यापार गर्दथ्यो । कस्मिर–लद्दाखका राजाले तिब्बतको वैदेशिक व्यापारमा रोक लगाएपछि त्यो व्यापार काठमाडौँ–कुती–केरुङमार्ग हुँदै सञ्चालन हुन थाल्यो । तिब्बतले भारत, पश्चिमी मुलुक र नेपालबाट उत्पादित औद्योगिक वस्तु र अन्न आयात गर्दथ्यो भने आफूकहाँ उत्पादन हुने उनी कपडा, खच्चड, घोडा, नुन, सुनचाँदीजस्ता सामान तिनै देशलाई निर्यात गर्दथ्यो ।
सन् १६४५–५० तिर नेपाल–तिब्बतमाझ व्यापार तीव्र भएको मानिन्छ । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन काठमाडौँका राजा प्रताप मल्लले तिब्बतसँग पहिलोपटक व्यापार तथा शान्ति सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौतासँगै केरुङ–कुती–काठमाडौँ व्यापारिक मार्गको रूपमा स्थापित त भयो नै, काठमाडौँका व्यापारीलाई तिब्बतको सिगात्से र ल्हासामा व्यापारिक गोदाम खोल्न पाउने अधिकारसमेत प्राप्त भयो । त्यसै क्रममा तिब्बतका लागि काठमाडौँले धातुमुद्रासमेत छापेको थियो । यस अवधिमा नेपाल–तिब्बतमाझका ३४ वटा नाकामध्ये २४ वटा नाका सुचारु थिए । त्यसमध्ये २२ वटा नाका स्थानीय स्तरको व्यापार–विनिमयका लागि प्रयोग हुन्थे भने कुती र केरुङ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यापारिक नाका थिए । यी नाका बाह«ैमास सञ्चालन हुन्थे ।
नेपाली व्यापारी एकातिर, तिब्बतबाट सामान ल्याएर भारत र पश्चिमी संसारसित व्यापार गर्दथे भने अर्कातिर, भारतबाट सामान ल्याएर कुती, केरुङ हुँदै तिब्बतसित व्यापार गर्दथे । यसरी उत्तर र दक्षिणतर्फ व्यापार भएपछि व्यापारिक प्रयोजनका लागि काठमाडौँमा समेत वस्तु उत्पादन हुन थालेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यतिबेलै फलाम, पित्तल, तामा र काँसका भाडा उत्पादन गर्ने थुप्रै उद्योग थिए । तिब्बतबाट कच्चा सामग्री ल्याएर काठमाडौँमै स्तरीय कागज उत्पादन हुन्थ्यो ।
व्यापारमा प्रगति भइरहेकै बेला सन् १७८९ मा तिब्बतसित अर्को सन्धि भयो । सन्धिमार्फत् तिब्बतसित नेपालले पारवहन एकाधिकार स्थापित गरेको थियो । त्यसपछि १८५६ मा तिब्बतसित अर्को सन्धि भयो । उक्त सन्धिअनुसार नेपालले तिब्बतमा भारदारी अड्डा कायम गर्ने मात्रै होइन, तिब्बत पठाउने सामानमा कर असुल्न नपाउनेसम्मको अधिकार कायम गर्न सक्यो । त्यही समयमा दक्षिणतिरको व्यापारलाई व्यवस्थित पार्न भारतको कलकत्ता र पटनामा व्यापारिक गोदाम खोलिएको थियो ।
मल्लकालपछि
मल्लकालदेखि पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तारसम्म आइपुग्दा परिस्थिति फेरिएको थियो । व्यापार–व्यवसाय र अन्तरविरोध साथसाथै चल्छन् । कालान्तरमा त्यही अन्तरविरोधले युद्धको रूप लिन्छ । तिब्बतसित पनि त्यही भयो । अन्ततः तिब्बतसित युद्ध भयो । सो युद्धमा चीनको संलग्नतासँगै उत्तरतर्फको व्यापार खुम्चियो ।
ठिक त्यही समयमा दक्षिणतिर इस्ट इन्डिया कम्पनी (बेलायती साम्राज्यवाद) को दबदबा कायम हुँदै थियो । बेलायती साम्राज्यवादले भारतका साना साना राजारजौटालाई आफू अधीन बनाउँदै थियो । व्यापारको नाममा भारत पसेका बेलायती शासनसत्ता नै कब्जा गर्न थाले । यसरी भारतव्यापी साम्राज्य विस्तारको क्रममा कम्पनी सरकारले रेलवे विस्तार गर्न थाल्यो । भारतबाट कच्चा पदार्थ बेलायत पु¥याउने, त्यहाँ वस्तु निर्माण गरेर फेरि भारत ल्याउने र यसरी प्राप्त मुद्रा, सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य वस्तु पुनः बेलायत पु¥याउने लक्ष्य राखियो । त्यसैका लागि भारतको दक्षिण, पश्चिम र पूर्वी समुद्री बन्दरगाहतर्फ लक्षित गरेर रेलवे लिक बिच्छ्याइयो । कलकत्ता, चेन्नै र मुम्बैसम्मका रेलवे सञ्जाल बेलायतको त्यही लक्ष्यपूर्तिका अभिव्यक्ति थिए ।
भारतीय उपमहाद्वीपमा साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा बेलायतको ध्यान नेपालमाथि प¥यो । त्यतिखेर नेपालमा अत्यधिक वनजङ्गल रहेको, फलस्वरूप उद्योगका लागि प्रशस्त कच्चा सामग्री उपलब्ध हुनेजस्ता आधारभूत स्वार्थ बेलायतले त्यतिखेरै देख्यो । त्यही स्वार्थको जगमा उनीहरूले नेपालसित युद्ध प्रायोजित गरे । फलस्वरूप नेपालसित थुप्रै युद्ध पनि भए । अन्ततः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमार्फत् सो युद्ध अन्त्य पनि भयो । उक्त सन्धिमार्फत् नेपालले पुगनपुग दुईतिहाइ भूमि परित्याग गर्नुप¥यो । बेलायतले त्यत्तिमै चित्त बुझाएन, उसले गोर्खाली वीरतामाथि पनि आँखा गाड्यो र सन् १९४७ मा बेलायत–भारत–नेपालमाझ त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता भयो । तर त्यसभन्दा अघि नै नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम चलिसकेको थियो । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको तर्फबाट सामेल भएर हजारौँ नेपालीले ज्यान पनि गुमाएका थिए ।
परनिर्भरताको सुरुवात
यी समग्र घटनाक्रममा नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई प्रभावित पार्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् ः प्रथम– भारतीय रेलवेको सञ्जाल नेपालको दक्षिणी सीमासम्म आइपुग्नु, द्वितीय– हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ती हुनु ।
नेपालको दक्षिणी सीमासम्म रेल्वेको सञ्जाल पुग्नुको स्वाभाविक परिणाम यो भयो– नेपालको वैदेशिक व्यापारको केन्द्रविन्दु अब दक्षिणतर्फ सर्कियो । फलस्वरूप काठमाडौँ–कुती–केरुङ मार्ग पृष्ठभूमिमा पर्न गयो । अब काकडभित्ता, विराटनगर, वीरगञ्ज, सुनौली, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरजस्ता दक्षिणी नाकामा चहलपहल बढेर गयो ।
नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ती भएर विश्वभरि पुगेपछि त्यसको अर्को स्वाभाविक प्रभावस्वरूप उनीहरूको विदेशी वस्तुप्रतिको आकर्षण बढेर गयो । विदेशी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवाले आफूसँग केही सामान ल्याउँथे । तर त्यो भन्दा कैयौँगुणा बढी महत्त्वपूर्ण र दूरदर्शी विषय थियो– विदेशी वस्तुप्रतिको आकर्षण । बेलायतले नेपालीको त्यो मनोविज्ञानको फाइदा उठायो । त्यस क्रममा सन् १८२३ मा बेलायतसित नेपालको व्यापारिक सन्धि भयो । उक्त सन्धिमा नेपाल आयात हुने बेलायती व्यापारिक वस्तुमा कर नलाग्ने प्रावधान थियो । उक्त प्रावधानअनुसार ती वस्तु सस्तो हुन पुगे । तर त्यसको अर्को प्रत्युत्पादक परिघटना यो भयो– बेलायत निर्मित ती वस्तु सस्तो हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तु महङ्गो हुन पुगे । फलस्वरूप नेपाली वस्तुको बजार नेपालमै कमजोर बन्न पुग्यो । यो अहिले पनि नेपाली व्यापारको मूल प्रवृत्ति बनेको छ ।
शाहवंशीय शासनकालको पूर्वार्धमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । खासगरी पृथ्वीनारायण शाहले विदेशी नागरिक र वस्तुबारेमा नियन्त्रणयुक्त विचार व्यक्त गरेका थिए । तर पछिल्लो समयमा शाह राजामा त्यो चरित्र विस्तारै समाप्त हुँदै गएको पाइन्छ । पछि स्वयं शाह राजाकै माझमा सत्ता र शक्तिका लागि कोतपर्वजस्ता घटना घटेको पाइन्छ । यसरी उनीहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ठोस पहलकदमी गरेको पाइन्न । यता, राणा शासकमा त त्यस्तो चरित्रको झनै अभाव देखिन्थ्यो । त्यसकारण राणाबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्धनतर्फ सोचेको पाइन्न ।
२००७ सालपछि
२००७ सालपछि नेपालमा प्रजातान्त्रिक जागरण बढेको पाइन्छ । त्यसपछि नेपालमा छिटोछिटो राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । तर अर्थतन्त्रमा भने आमूल परिवर्तन भएको पाइन्न । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसमा भारतपरस्त चिन्तनका कारण राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा काम भएको पाइँदैन । तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा सही नीति अपनाएका वामपन्थीमा पनि बारम्बार सम्झौतापरस्त प्रवृत्ति देखा पर्दछ । अहिलेसम्म पनि परिस्थिति मूलतः त्यही प्रकारको छ । यतिखेर दुईतिहाइ बहुमतयुक्त वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बहाल रहिरहँदा पनि अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तनको आभाष टाढाटाढासम्म महशुस गर्न सकिँदैन ।
मल्लकालमा कृषि र उद्योगमा प्रगति भएको थियो । तर त्यो प्रगति प्रारम्भिक प्रकृतिको नै थियो । उद्योग भनिएता पनि त्यतिखेर धातुका भाँडा र प्रारम्भिक प्रकारका हतियार निर्माण हुन्थे । फेरि पनि उपत्यकाबाहिर गुजारामुखी अर्थतन्त्र रहिरहेका बेला यहाँ अन्न, भाडा, हतियारजस्ता वस्तुको उत्पादन निर्यातको हदसम्म विकसित हुनु प्रगतिशील परिघटना थियो । त्यसपछि भने अहिलेसम्म पनि कृषिमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि नेपालको कृषिमा अर्धसामन्ती उत्पादन सम्बन्ध यथावतै छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । बिल्कुलै नभएको भन्ने होइन, केही सरकारको पहलमा र केही विदेशी सहयोगमा उद्योग स्थापना भए । केही समय सञ्चालनमा पनि रहे । तर अन्ततः महत्त्वपूर्ण तिनै उद्योग धराशायी भए । फलस्वरूप देशमा अहिलेसम्म पनि उद्योगको अवस्था रुग्ण छ । त्यसको असर कृषिमा पनि परेको छ । कृषिमा अहिलेसम्म पनि अर्धसामन्ती उत्पादन सम्बन्ध कायम हुनुका पछाडिको एउटा कारण यो पनि हो ।
नेपाल लामो समयदेखि व्यापार घाटामा छ । जसरी उल्लेखनीय मात्रामा जलसम्पदा भएर पनि हामी उच्च आकारमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका छौँ, त्यसैगरी कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छौँ । अहिले पनि हामी ठुलो आकारमा अन्न, तरकारी, फलफूल र माछामासु मात्रै होइन, गुन्द्रुक र सिन्कीसम्म आयात गरिरहेका छौँ । हामीले अलिकति पहल गर्ने हो भने (सरकारको स्तरबाट) कृषिजन्य उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्नु सम्भव छ । यता, सरकारहरू भने कृषिवस्तु निर्यात गर्ने दावी गर्दै आएका छन् । प्राथमिक आवश्यकता कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सरकारको यस्तो दावी महत्त्वाकाङ्क्षी भएको प्रष्टै छ ।
व्यापार घाटाभित्रको परनिर्भरता
नेपालको व्यापार घाटाभित्र हामी परिनिर्भरता देख्न सक्छौँ । सामान्यतः व्यापार घाटा अन्यथा मानिँदैन । कारण– कारोवार गरिसकेपछि नाफा वा घाटा स्वाभाविक विषय हो । तर नेपालको सन्दर्भमा व्यापार घाटा सामान्य, स्वाभाविक परिघटना होइन, बरु परनिर्भरताको एउट कारण हो । त्यसको पक्षमा यी उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
क. उल्लेखनीय सङ्ख्यामा जलसम्पदाका बाबजुद अहिले पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहनु । बहुचर्चित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना सम्पन्न भए पनि हिउँदमा बिद्युत आयातको स्थिति रहने आँकलन गरिनु ।
ख. कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भर हुन पुग्नु । अन्न, तरकारी, फलफूल, माछामासुमध्ये धेरैजसो भारत र चीनबाट आयात हुनु । जबकि कर्णाली प्रदेश कोदो र स्याउ, समग्र पहाड फलफूल र माछामासु, तराई अन्न र तरकारीमा सजिलै पकेट क्षेत्र बन्न सक्छन् । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । कर्णालीको स्याउले बजार नपाउनु्, तर शिमलाको स्याउ छ्याप्छ्याप्ती हुनु, काभ्रेको आलुले बजार नपाउनु, तर भुटानको आलु आयात हुनु त्यस्तै केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।
ग. जेनेटिक इन्जिनियरिङ (आनुवंशिक प्रविधि) मा परनिर्भर हुनु । उन्नत बिउबिजन विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहनु । उन्नत नश्लका पशुपङ्क्षीका लागि पनि विदेशकै भर पर्ने अवस्था रहनु ।
घ. कृषि इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा पनि परनिर्भरता रहनु । ट्रयाक्टर, हार्भेस्टर, पावल टिलर, मिनी टिलरजस्ता कृषि मसिनका लागि विदेशकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहनु ।
ङ. ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा जनता कृषिमा निर्भर रहँदासम्म पनि मल उद्योग नहुनु । प्रत्येक वर्ष विदेशबाटै मल आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहनु । त्यसैगरी, किटनासक औषधिका लागि विदेशकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहनु ।
च. काँचोछाला उत्पादनको प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै र जुत्ता उद्योगमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हुनुका बाबजुद अहिले पनि विदेशी जुत्ता आयात गरिरहनु । सरकारले जुत्ता उद्योगलाई नेपालमै बजार उपलब्ध गराउन नसक्नु ।
छ. रेशमखेतीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देशमा धागो कारखाना सञ्चालन नहुनु, भएका टेक्सटाइल मिल पनि बन्द हुनु र कपडामा पनि विदेशप्रति निर्भर रहनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु ।
ज. तराईका थुप्रै जिल्लामा रबरखेतीको सम्भावनाका बाबजुद सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नजानु ।
झ. सजिवनबाट पेट्रोलको विकल्पबारे चर्चा भए पनि सरकारद्वारा गम्भीरतापूर्वक खोज–अनुसन्धान नहुनु ।
ञ. पछिल्लो समयमा थुप्रै सिमेन्ट उद्योग खुले पनि त्यसका लागि आवश्यक क्लिङ्कर विदेशबाटै आयात गरिनु । फलस्वरूप नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग परनिर्भर बन्नु ।
ट. दलित समुदायले उत्पादन गर्दै आएका परम्परागत औजारको उत्पादन पृष्ठभूमिमा पर्दै जानु । जस्तै– आरन विस्थापित हुँदै जानु । तर हँसिया, कोदालो, बञ्चरो, फाली, त्यसका काठको बिँड, कुचोजस्ता वस्तुसमेत विदेशबाट आयात हुनु । दलितमा परम्परागत सिप र प्रविधिलाई व्यावसायीकरण, वैज्ञानिकीकरण र औद्योगीकरण नगर्नु ।
ठ. लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवालाई अदक्ष÷अर्धदक्ष नै रहन दिएर वैदेशिक रोजगारी खुल्ला राख्नु, तर दक्ष वा विशेषज्ञ विदेशी जनशक्ति भिœयाएर अरबौँ रुपियाँ बाहिरिनु ।
ड. देशभित्र श्रमप्रति अरुचिको संस्कार विकसित हुनु । फलस्वरूप कृषि, निर्माण, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव हुनु । फलस्वरूप भारतीय अदक्ष श्रमिक नेपाल भित्रिएर अरबौँ रुपियाँ बाहिरिनु ।
ढ. आफ्नै औषधि कारखाना नहुनु, तर औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ नेपालबाटै निर्यात हुनु । पछि तिनै औषधि नेपालले ठुलो आकारमा आयात गर्न बाध्य हुनु ।
ण. गुणस्तरीय कागज निर्माणको सम्भावना रहँदारहँदै नेपालमै कागज कारखाना सञ्चालन नहुनु । भएका कारखाना पनि बन्द हुनु । फलस्वरूप नेपालले बर्सेनी अरबौँ रुपियाँको कागज आयात गर्नु ।
त. नेपाली वस्तु निर्यातमा भन्सार÷गैरभन्सार अवरोध कायम रहनु । तर विदेशबाट आयातित वस्तुमा भने सहजता हुनु । नेपालले वस्तु निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइनको नाममा लामो समयदेखि अवरोध बेहोरिरहनु ।
थ. वैदेशिक व्यापारका लागि लामो दूरीको बन्दरगाह पाउनु । बाटामा तमाम विघ्नबाधा सामना गर्न बाध्य हुनु । फलस्वरूप नेपाली बजारमा ती वस्तु महङ्गो हुनु । तर आन्तरिक उत्पादनको अभावले ती वस्तुको विकल्प नहुनु ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यसखालका धेरै समस्या नेपाली व्यापारमा छन्, जसले बताउँछन्, नेपालको व्यापार घाटा अन्ततः पराधीन नेपाली सार्वभौमसत्ता एउटा निमित्त कारण हो ।
गत वर्षको व्यापार घाटा
भन्सार विभागका अनुसार आ.व. २०७५÷७६ मा नेपालमा व्यापार घाटा १३ खरब २१ अरब ४२ करोड ५८ लाख २२ हजार पुगेको छ । गत आ.व. २०७४÷७५ मा उक्त घाटा ११ खरब ६३ अरब ७४ करोड ३४ लाख २७ हजार थियो । आ.व. २०७४÷७५ मा भन्दा आ.व. २०७५÷७६ मा व्यापार घाटा १३.५५ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष (आ.व. २०७५÷७६) मा आयात–निर्यात अनुपात १४ः६ थियो । गत वर्ष कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यात अनुपात ६.४ प्रतिशत मात्र थियो भने आयात अनुपात ९३.६ प्रतिशत । वैदेशिक व्यापारमा एक्लै भारतको हिस्सा ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आ.व. २०७५÷७६ मा नेपालले भारतबाट ९ खरब १७ अरब ९२ करोड २२ लाख ११ हजार रुपियाँको आयात गरेको थियो भने निर्यात खालि ६२ अरब ७३ करोड १८ लाख ४० हजार रुपियाँ मात्र अर्थात् एक खरब रुपियाँको पनि निर्यात हुन सकेन । यसरी गत वर्ष (आ.व. २०७५÷७६) मा मात्र भारतसितको नेपालको व्यापार घाटा ८ खरब ५५ अरब १९ करोड ३ लाख ७१ हजार रुपियाँ पुगेको थियो ।
यसरी प्रत्येक वर्ष नेपालको जति व्यापार घाटा रहँदै आएको छ, त्यति बराबरको त हाम्रो कुल बजेटको आकार नै छ । चालु आ.व. २०७६÷७७ मा हाम्रो बजेटको आकार १५ खरब ३२ अरब ९६ करोड ७१ लाख थियो । त्यसमध्ये १३ अरब २१ अरब ४२ करोड ५८ लाख २२ हजार त व्यापार घाटा मात्रै छ । यसबाट पनि थाहा लाग्दछ– नेपालको अर्थतन्त्र कति अप्ठ्यारो र जोखिमपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ? यदि युवाले पठाउने विप्रेषण नहुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र केही दिन पनि चल्न नसक्ने प्रष्टै छ ।
सरकारको नीति
व्यापार घाटा हाम्रा लागि नयाँ विषय अवश्य पनि होइन । जबदेखि व्यापारको तथ्याङ्क राख्न थालियो (पहिले यस्तो व्यापार तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राख्दथ्यो, पछि भन्सार विभाग र व्यापार तथा निकासी प्रबर्धन केन्द्रले समेत राख्न थालेका थिए, अब व्यापार निकासी प्रबर्धन केन्द्र खारेजीको सूचीमा परेको छ), तबदेखि नै व्यापार घाटा यथावत छ । तर सरकारहरूले व्यापार घाटा कम गर्ने दावी लगातार गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि ऐन–नियम, निर्देशिका पनि बनाइएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ५१ (घ) (६) मा नै निर्यात प्रबर्धनबारे उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी वाणिज्य नीति–२०७२, औद्योगिक नीति–२०६७, कृषि विकास रणनीति–२०७२, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९ लगायतका ऐन–नियम अहिले पनि सक्रिय छन् ।
वाणिज्य नीति–२०७२ मा यी वस्तुलाई “निर्यात सम्भावनायुक्त” श्रेणीमा राखिएको छ ः १. अदुवा÷सुठो, २. अलैँची, ३. उनी तथा गलैँचा, ४. औषधि, औषधिजन्य जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, ५. कफी, ६. कार्पेट, ७. च्याङ्ग्रा पस्मिना तथा रेशमजन्य वस्तु, ८. चिनी, ९. चिया, १०. जुत्ता, ११. टेक्सटायल, १२. तरकारी, तरकारीको बिउ, १३. तयारी चाउचाउ, १४. तयारी पोशाक, १५. दुग्ध उत्पादन, १६. प्रशोधित छाला, १७. पस्मिना, १८. पुष्प (फूल), १९. फलफूल, २०. फलाम र इस्पातका वस्तु, २१. मह, २२. दाल, २३. सिमेन्ट, २४. सुनचाँदीका गहना तथा बहुमूल्य रत्नपत्थर, २५. हस्तकलाका वस्तु, २६. हस्तकला र सोको उत्पादन (हेर्नुहोस्, अनुसूची) । त्यसैगरी, वाणिज्य नीतिमा १. इञ्जिनियरिङ, २. जलविद्युत, ३. पर्यटन, ४. शिक्षा, ५. सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (आई.टी.÷बी.पी.ओ.), ६. स्वास्थ्य सेवा, ७. श्रमशक्ति (दक्ष÷अर्धदक्ष) जस्ता सेवाबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
एवं प्रकारले “निर्यात अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५” मा शत्–प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निम्न औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्दा कुल मूल्यको ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिइने उल्लेख छ । ती वस्तु हुन्– १. प्रशोधित चिया, २. प्रशोधित कफी, ३. हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, ४. प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, ५. हातेकागज र सोबाट उत्पादित सामान, ६. प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, ७. प्रशोधन पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, ८. अल्लोबाट उत्पादित सामान, ९. मिनरल वाटर, १०. बेसार, ११. तरकारी, १२. पुष्प (फूल), १३. प्रशोधित मह, १४. प्रशोधित अलैँची, १५. प्रशोधित अदुवा । यसमध्ये बेसार, तरकारी, पुष्प (फूल), मह, अलैँची र अदुवा परिवर्तित मुद्रामा तेस्रो देश निर्यात गरेमा अनुदान पाइने छ ।
त्यस्तै, १. स्वदेशमा उत्पादित कपडा, २. तयारी पोशाक, ३. गलैँचा र उनीका सामान, ४. च्याङ्ग्रा पस्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, ५. स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, ६. सुनचाँदीका गरगहना, ७. स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, ८. औषधि, ९. उनीजन्य वस्तु, १०. पोलिस्टर, फाइबर, भिस्कोर्स, एक्रेलिक र कटन यार्न, ११. हस्तकला, पूजा, सजावट र अन्य तामाका भाडाकुँडामा कुल निर्यात मूल्यको ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्धनका लागि प्रशस्त सुझाव दिइएका छन् । यस क्रममा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने, तुलनात्मक रूपमा बढी लाभका वस्तु पहिचान गर्ने, उत्पादन लागत घटाउने, आयात सस्तो वस्तुको र निर्यात महङ्गो वस्तुको हुने व्यवस्था मिलाउने, उत्पादन तथा व्यापारमैत्री शिक्षा लागु गर्ने, सशक्त आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्नेजस्ता उपाय दिइएका छन् । त्यसका बाबजुद पनि व्यापार घाटा कम हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको प्रश्न हो– गणतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत हाल दुईतिहाइ बहुमतयुक्त सरकार हुनुका बाबजुद व्यापार घाटामाथिको नियन्त्रणमा किन सफलता मिलिरहेको छैन ?
व्यापार घाटाका कारण
सङ्क्षिप्तमा व्यापार घाटा नियन्त्रण हुन नसक्नुका पछाडिको कारणलाई मूलतः तीनवटा बुँदामा सङ्क्षेपीकृत गर्न सकिन्छ ः क. राज्यसत्ताको अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक चरित्र, ख. सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको वर्चस्व, ग. सरकारको कमजोर नीति ।
क. राज्यसत्ताको अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक चरित्र– पहिलो र प्रधान कारण देशको चरित्र अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक हुनु हो । यही कारणले गर्दा देशले स्वतन्त्र रूपमा वा निर्वाध ढङ्गले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा निर्णय लिन सक्दैन । अहिले पनि देश विभिन्न असमान सन्धि–सम्झौताको जालोमा जकडिएको छ । देशभित्र भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्ट चलिरहेको छ । त्यसैगरी देश विभिन्न शक्तिकेन्द्रको इन्टे«स्टमा रुमल्लिइरहेको छ । अर्कातिर, देशको उत्पादन सम्बन्ध अभैm पनि अर्धसामन्ती छ । मुख्यतः कृषि र भूमिमा अर्धसामन्ती संरचना बलिया छन् । उपरी संरचनामा सोहीअनुसारको चिन्तन हावी हुँदा मुलुकको औद्योगीकरण हुन सकिरहेको छैन । अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक आधारभूमिमा त्यहीखालको नेतृत्व, संरचना निर्माण भएकाले त्यसले पराधीन मानसिकताका साथ काम गर्दछ । त्यही कारण व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि त्यसको पक्षमा ठोस र सृजनात्मक प्रकारले काम गर्न वर्तमान राज्यसत्ताका लागि सम्भव हुन्न ।
ख. सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको वर्चस्व– २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि सामन्तवादको नाइके राजतन्त्र सत्ताबाट फ्याँकिएको छ तर नेपाली समाजबाट सामन्तवादको समूल अन्त भएको छैन । आन्दोलनको प्रहारले गर्दा सामन्तवाद तत्कालै राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने हौसला जुटाउन सकिरहेको छैन । उत्पादन सम्बन्ध अझै पनि अर्धसामन्ती छ र त्यसको प्रभावशाली असर उपरी संरचनामा छ । यता, सामन्तवादको कमजोर स्थितिको फाइदा उठाउँदै दोस्रो वरियतामा रहेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हौसला बुलन्द छ । दलाल पुँजीपति त्यो हो, जसको मालिक विदेशी हुन्छ, तर त्यसको एउटा शाखा नेपालमा उद्योग, व्यापार–व्यवसाय चलाइरहेको हुन्छ । नोकरशाही पुँजीपति त्यो हो– जसले राज्यका नीतिनियममाथि टेकेर पुँजी आर्जन गरिरहेको हुन्छ । राज्य सञ्चालनमा सहभागी भइसकेकाले उसलाई राज्यसत्ताको सबल र दुर्बल दुवै पक्षको जानकारी हुन्छ । यो वर्गमा दलाल पुँजीपतिसित दलाली गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । समग्रमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिमा राष्ट्रिय चरित्र हुन्न । अहिले यिनै पराजित सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिले सरकारलाई एक वा अर्को प्रकारले प्रभावित पारिरहेका छन् । त्यसकारण यो वर्ग व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न राज्यसत्तासामु अवरोध बन्दछ ।
ग. सरकारको कमजोर नीति– राज्यसत्ताको चरित्र अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक छ र देशमा सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको वर्चस्व छ भने सरकारमा तिनैको स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुन्छन् नै । यस प्रकारको राज्यसत्तामा सरकारको आफ्नै सीमा हुन्छ । उनीहरूले एक वा अर्को प्रकारले तिनै तहतप्काको हितसाधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा सरकारसामु अप्ठ्यारो परिस्थिति छ ः एकातिर, दुईतिहाइ बहुमतयुक्त सरकार भएकाले केही न केही जनपक्षीय काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्कातिर, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका कारण सशक्त अवस्थामा रहेका सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको स्वार्थलाई उसले अस्वीकार गर्न सक्दैन । यही असमञ्जसका कारण सरकारले व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न ठोस, सृजनात्मक र प्रभावशाली काम गर्न सकिरहेको छैन ।
नियन्त्रणका दुई उपाय
उपर्युक्त परिस्थितिमा व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने मूलतः दुईवटा उपाय देखिन्छन् ः तात्कालिक र दीर्घकालीन । तात्कालिक रूपमा आन्तरिक वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा योगदान गर्ने एउटा विकल्प छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय संरक्षणात्मक नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन रूपमा देशलाई वास्तविक स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम मुलुकको रूपमा स्थापित गरेर व्यापार घाटाबारे स्वतन्त्र प्रकारले निर्णय गर्न सक्ने बनाउने अर्को विकल्प छ । त्यसका साथै अरू थप काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै– स्वदेशी वस्तुप्रति लगाव उत्पन्न गर्ने, श्रमप्रतिको अरुचि समाप्त गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमैत्री नियम–कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, देशभित्रका दलाल वा विचौलिया प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र अन्ततः देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सङ्कल्पयुक्त जनचेतना प्रसारण गर्ने । अन्ततः जनताको यसखालको चेतनाले नै सरकारलाई देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीसामु आत्मसमर्पण गर्नबाट रोक्न बाध्य पार्ने छ । त्यसका साथै देशलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशातर्फ अगाडि लैजाने छ ।
सन्दर्भ सूची
- नेपालको संविधान–२०७२, स्वदेश प्रकाशन प्रा.लि., काठमाडौँ, प्रथम संस्करण ः २०७२ असोज
- भन्सार विभागको वेबसाइट www.customs.gov.np
- व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना–२०७५, नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौँ ः २०७५
- वाणिज्य नीति–२०७२, नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौँ ः २०७५
- रामेश्वर खनाल, हिजोको नेपाल ः आजको नेपाल, www.setopati.com, २०७३ जेष्ठ ३१
- मुक्तिनाथ सुवेदी, नेपालको व्यापार घाटा ः कारण र समाधान, www.annapurnapost.com, २०७४ मङ्सिर २०
- डा. सुमनकुमार रेग्मी, नेपालको व्यापार घाटाका कारक तत्त्वहरू, www.newsofnepal.com, २०७४ मङ्सिर २९
- परनिर्भरताको पराकाष्ठा ः गुन्द्रुकदेखि खुर्सानीसम्म आयात, राजधानी दैनिक, २०७६ भदौ १
- निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौँ ।
- नेपालको वैदेशिक व्यापारको झलक, व्यापार तथा निकासी प्रबर्धन केन्द्र, ललितपुर ः अक्टोबर २०१७
- ११. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वेबसाइट www.nrb.gov.np
..................................................................................
वैदेशिक रोजगारीका आधारभूत समस्या
– प्रकाश थापा मगर
वैदेशिक रोजगारीको आधारभूत समस्याबारे चर्चा गर्दा त्यसका तीन चरणको समग्रता सहित विचार गर्नु उचित हुनेछ । उनीहरु रोजगाररत रहेका बेलाको मात्र चर्चा गर्दा समग्र समस्या समेटिन नसक्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीसित सम्बन्धित समस्याका तीन चरण छन्– रोजगारीमा जानु पूर्व, रोजगाररत रहेका बेला र रोजगारीबाट फर्किएपछिरु।
रोजगारीमा जानु पूर्व
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र निजी व्यवसायीको हातमा छोडिएको छ । ई.पी.एस. मोडेल कोरियाका लागि मात्र छ । बाँकी सबै मुलुकमा निजी क्षेत्रले नै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्दछन् । निजी क्षेत्र मात्रै होइन, कैयौँ युवाहरु निजी तवरबाट जान्छन् । त्यसको केही हिस्सा आफन्त मार्फत् जानेहरुको हुन्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा तीन वटा अङ्ग देखा पर्दछ– १. रोजगार एजेन्सी, २. गैररोजगार एजेन्सी, ३. आफन्त ।वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी युवा रोजगार एजेन्सी मार्फत् जान्छन् । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले यस्ता एजेन्सीलाई दर्ता गर्दै आएको छ । यस्ता दर्तावाल एजेन्सीले यस सम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधिको अधिन रही इच्छुक कामदार पठाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारी परिभाषामा कामदार विदेश पठाउने आधिकारिक निकाय यिनै हुन् । तर व्यवहारमा भने एजेन्सीभन्दा तल दलाल (एजेन्ट) हुन्छन् । एजेन्सीले वैदेशिक रोजगारीको दरवन्दी (मागपत्र) ल्याउँछन् । सामान्यतः एजेन्सी र एजेन्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नमा योगदान पु¥याएको मानिन्छ । तर व्यवहारमा यहीँनेर कैयौँ अनियमितता समेत देखा पर्छन् ।
एजेन्सीको कार्यालय शहरमा हुन्छ । खासगरी राजधानी काठमाडाँ“मा धेरै एजेन्सी छन् । ती एजेन्सीका कार्यालयमा सीमित जनशक्ति हुन्छन् । जति सङ्ख्यामा कार्यालयमा जनशक्ति रहेको हुन्छ, त्यो भन्दा कैयौ गुणा बढी एजेन्ट हुन्छन् । कार्यालयले बेरोजगार युवासित सिधै सम्पर्क कायम गर्न सक्दैन । त्यसो गर्नु असम्भव छ । यो आवश्यकता पूर्ति गर्दछन् एजेन्टले । एजेन्ट गाउँगाउँसम्म पुगेका हुन्छन् । बेरोजगार युवाले आफू जान चाहेको देशमा कामको प्रकृति, अवधि, तलव सुविधा र लागतबारे यिनै मार्फत् थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ । एजेन्टको अभिव्यक्तिमा विश्वास गरेर नै बेरोजगार युवा एजेन्सीको कार्यालयसम्म आई पुग्छन् । त्यस वापत् एजेन्टले कमिसन लिन्छन् । यस्तो कमिसन कतिसम्म हुनेरु? त्यसको कुनै मापदण्ड हुन्न । सामान्यतः प्रतिकामदार दश हजार एजेन्टले लिने गरेको बताइन्छ । तर व्यवहारमा त्यो रकम बढी पनि हुने गर्दछ । काफी हदसम्म एजेन्सी र एजेन्टका बीचको मोलमोलाइद्वारा त्यो रकम निश्चित हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाए वापत् प्रतिकामदार एजेन्सीले कति रकम लिने ? त्यसबारे सरकारले निर्णय गर्दछ । तर एजेन्टले कति रकम लिने ? त्यसबारे कुनै व्यावहारिक निर्देशन छैन । एजेन्सीलाई कामदार र न्यूनतम रकमसित सरोकार हुन्छ । त्यस वाहेक कामदारले एजेन्टलाई कति रकम दिएका हुन्छन् ? कस्ता प्रकारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् ? त्यसबारे एजेन्सीले कुनै चासो राख्न आवश्यक ठान्दैनन् । त्यसको परिणाम हुन्छ– कमिसनका लागि एजेन्टले बेरोजगार युवा सामु अतिरञ्जित वर्णन गर्न पुग्छन् । मागपत्र (डिमान्ड लेटर) मा एक प्रकारको स्थिति हुन्छ, एजेन्टले अर्कै वयान गर्छन्, उदाहरणका लागि ओभरटाइम । एजेन्टहरुले धेरैजसो भिसामा ओभरटाइम लाग्ने ठोकुवा गरेका हुन्छन्, जबकि ओभरटाइम लाग्ने÷नलाग्ने, त्यो एजेन्टले भन्न त सक्दैनन् नै, स्वयं एजेन्सीले समेत किटानी गर्न सक्ने विषय होइन । त्यस वाहेक मागपत्र र काममा पर्ने अन्तरको विषय अलग छ । कामदारलाई कन्भिन्स गर्ने क्रममा एजेन्टले ओभरटाइमबाट उच्च आम्दानीको दावी गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको गुनासा धेरै छन् ।
केही बेरोजगार युवा एजेन्सी बिना पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । श्रम सम्झौता नभएका देशमा समेत उनीहरु जान्छन् । कुनै व्यक्तिको पहलकदमीमा एक खालको नेटवर्क (सञ्जाल) तयार पारेर बेरोजगार युवालाई पठाइन्छ । त्यसमा लागत उच्च र मनपरि हुन्छ । वैधानिक हुने नभएकाले यस क्षेत्रमा अनियमिता पनि त्यतिकै पाइन्छन् । यस क्षेत्रका व्यवस्थित तथ्याङ्क हुने कुरै भएन । अनियमिता हुँदा कानुनी उपचार गर्ने अवस्था रहदैन । यस्ता मामिला मानव तष्करीको रूपमा प्रशासनमा दर्ता हुन्छन् । तर अनियमितताको तुलनामा त्यसको कानुनी उपचार असाध्यै कम हुन्छ ।
जापानको समस्या यस क्षेत्रको एउटा उदाहरण हो । जापानमा व्यक्तिगत वा अनौपचारिक क्षेत्रबाट थुप्रै नेपाली पुगेका छन् । रोजगारी वा अध्ययनको नाममा जापान पुग्ने नेपालीले १८÷२० लाखसम्म खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यहाँ पुगेपछि रोजगारी ग्यारेन्टी हुन्न । केही महिनापछि उनीहरु बेरोगार बन्न पुग्दछन् । फेरि पनि अनुकूलता यो छ– कोरियामा जस्तै जापानमा काम छुटे पनि अर्काे स्थानमा काम गर्नु सम्भव हुन्छ, नत्र खाडी मुलकमा जस्तो मागपत्रमा उल्लेखित अवस्था तथा शर्तमा फरक पर्दा अवैधानिक (इलिगल) हुने भए स्थिति कति भयावह हुँदो हो ? जोकसैले अनुमान गर्न सक्दछ । जापान त एउटा उदाहरण मात्र हो, युरोप, एसिया, अमेरिकाका कैयौँ देशमा नेपाली यस्तै अनौपचारिक तरिकाले जाने गरेका छन् ।
थोरै सङ्ख्यामा नेपालीहरु आफन्त मार्फत् जाने गरेको पाइन्छ । विदेशमा रहेका आफन्तले पठाएको भिसा मार्फत् उनीहरु जान्छन् । यसरी पठाइएको भिसामा अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया र न्यून औपचारिकता हुने हुँदा आफन्तको रुचि यतातिर रहेको पाइन्छ । त्यसका साथै आफन्तले पठाएको भिसामा कामको प्रकृति, तलब सुविधा र अवधिमा फरक नपर्ने भएकाले यसप्रति विश्वास रहन्छ । तर यसमा प्रतिकूलता पनि छन् । स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा र सिप परीक्षण जस्ता प्रक्रियाबाट गुज्रिनु नपर्ने भएकाले तत्कालका लागि प्रक्रिया सहज भए पनि कुनै दुर्घटना भयो भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बिमा वा क्षतिपूर्ति वापत् पाउने आर्थिक सहयोगबाट उनीहरु बञ्चित हुन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुले त्यस वापत् लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्दछन् ? त्यसले एक खालको आर्थिक सम्बन्धको चित्र उतार्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार बहुसङ्ख्यक जनताले आफन्त वा छिमेकीबाट हाते सापटी लिन्छन् । यस्तो हाते सापटीमा चर्काे ब्याजदर हुन्छ । यसको प्रकृति चक्रवृत्ति हुन्छ । त्यति मात्र होइन, ऋणिहरुले त्यस वापत् अतिरिक्त मूल्य चुकाउनु पर्दछ, साथै सामाजिक सन्तुलनमा पीडितको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको कथित लागत आफैमा अत्यधिक छ । सरकारले निःशुल्क भिसा र हवाइ टिकटको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । यहाँसम्म कि कोरिया जानका लागि ई.पी.एस. मोडेल अपनाइए पनि भाषा सिक्न, भाषा परीक्षामा सामेल हुन र अन्ततः कोरियासम्म पुग्न लाखभन्दा बढी नै रकम खर्च हुन्छ । यसरी जुन मानिस ऋणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्, उनीहरुले चक्रवृत्ति ऋणबाट यात्रा सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ ।
देशमा अझै पनि सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा बैङ्क पुगिसकेको छैन । जहाँ बैङ्क पुगिसकेको छ, त्यहाँ पनि कर्जा वितरणको काम न्यायपूर्ण छैन । खराब कर्जाको जोखिम कुनै बैङ्क उठाउन चाहदैनन् । फलस्वरूप नगद र गहना भएकाहरु पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछन्, अर्को प्राथमिकतामा पर्दछन्, जोसँग घरजग्गाको लालपुर्जा छ । जोसँग घरजग्गा, नगद वा गहना छैन, उनीहरु बैङ्क कर्जाबाट लाभान्वित हुन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा बैङ्कले ग्रामीण क्षेत्र गर्ने कारोवार हुन जान्छ– चालु तथा वचत खाता सञ्चालन र रेमिट्यान्स वितरण । यसरी स्थानीय तहमा पुगेका बैङ्कबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले वित्तीय सहयोग पाउने अवस्था रहन्न । सरकारले उनीहरुका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइन्न ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्वको एउटा समस्या सिपको हो । सरकारले सिप परीक्षणको व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । तर त्यसतर्फ आम जनताको समेत ध्यान पुगेको पाइ“दैन । सर्वप्रथम त सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दक्ष बनाउन ठोस पहल गरेको पाइदैन । सरकारी स्तरमा सी.टी.ई.भी.टी. जस्ता थुप्रै संस्था छन् । तर यी संस्थाका शाखाहरु सीमित छन् । यी शाखाहरुको मुख्य जोड साक्षरलाई दक्ष बनाउनु हुन्छ । गाउँमा रहेका लाखौँ निरक्षर जनतालाई सिप सिकाउन यस्ता संस्था गाउँपालिकासम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । तर सी.टी.ई.भी.टी. को भूमिका त्यस्तो छैन । सरकारको जोड अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नजाऊन् भन्ने हुनु पर्दछ । तर अहिले पनि विदेश जाने एक–तिहाइ जति युवा अदक्ष नै हुन्छन् । अदक्ष भएकै कारण उनीहरुले गम्भीर प्रकृतिका समस्या ब्यहोर्छन् । अर्कातिर, अदक्ष कामदार विदेश जानुमा स्वयं जनताको अवस्था र चेतना पनि जिम्मेवार हुन्छ । कारोवारको चाप ऋणात्मक हुँदा चक्रवृत्ति ऋणले दबाब सृजना गरिरहेका बेला युवाहरुमा छिटोभन्दा छिटो विदेश गइहाल्ने बाध्यता हुनु स्वाभाविकै हो । यही खालको बाध्यताले गर्दा उनीहरु सिप, दक्षताका लागि समय निकाल्न सक्दैनन् । फलस्वरूप धेरै कामदार अदक्ष नै रहन पुग्छन् । यस सन्दर्भमा केही न केही भूमिका एजेन्टको पनि हुन्छ । एजेन्टलाई पनि बेरोजगार युवाहरु छिटोभन्दा छिटो विदेश गए कमिसन मिल्ने अवस्था हुन्छ । त्यसकारण उनीहरु सिप, दक्षताको सवालमा उदासिन बन्दछन् । उनीहरुले सिप परीक्षणको प्रमाण पत्र बनाइदिने पहिल्यै वचन दिन्छन् र बनाइदिन्छन् पनिरु। यी सबै हल्का तौरतरिकाको प्रतिफल विदेशमा पुगेपछि भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
बिमा सम्बन्धी आवश्यक जानकारी नहुनु अर्को समस्या हो । बिमा गरेमा के हुने÷के नहुने भन्नेबारे कामदारलाई जानकारी असाध्यै कम हुन्छ । बिमाको रकम बढी नभएकाले पनि उनीहरु त्यसलाई सामान्य कागजात मात्र ठान्न पुग्छन् । दुर्घटना नहँुदाको अवस्थामा त खासै समस्या हुन्न । तर जब दुर्घटना हुन्छ, तब बिमाको विषय खड्किन्छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरवाही त्यस्तै अर्को समस्या हो । आफ्ना स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या लुकाउने वा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई त्यस्ता रिपोर्ट उल्लेख नगर्न लगाउने थुप्रै कमजोरी यस क्षेत्रमा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका युवामा ब्लडप्रेसर, मानसिक रोग, फोक्सोमा दाग, क्षयरोग (टिबी), हेपाटाइटिस जस्ता स्वास्थ्य समस्या हुन्छ तर स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टमा त्यसलाई उल्लेख गरिन्न । तर विदेश पुगेपछि समस्या उत्पन्न हुन्छ । स्वास्थ्यकै कारण कैयौँ युवा सम्झौता अवधिभन्दा पहिले नै नेपाल फर्कन्छन्, कैयौँ सम्बन्धित देशको महङ्गो उपचार गर्न नसकी पीडित हुन्छन् भने कतिले नेपालबाट औषधि झिकाएर खान्छन् ।
कैयौँ युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व कुन कुन कागजात बनाइएका छन् भन्नेसम्म हेक्का नभएको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजमा आउने दुर्घटना सम्बन्धी मामिलामा यस्ता समस्या थुप्रै हुन्छन् । स्वदेशमा बनाइने कागजातको फोटोकपी गरेर सुरक्षित राख्ने प्रचलन एकदमै कम छ । विदेश पुगेपछि उनीहरुले पासपोर्टको बारेमा जानकारी अवश्य राख्दछन् । तर पासपोर्ट सम्बन्धित कम्पनीले नै राखिदिन्छ । त्यस वाहेक मागपत्र, सम्झौता पत्र, भिसा, श्रम स्वीकृति, बिमाको कागज, सिप परीक्षणको प्रमाण पत्र आदिको फोटोकपी उनीहरुसित हुँदैन । फलस्वरूप दुर्घटनामा पर्दा क्षतिपूर्ति पाउनका लागि आवश्यक प्रमाण पुग्दैनन् ।
रोजगारीमा पुगेपछि
वैदेशिक रोजगारीमा पुगिसकेपछिको आधारभूत समस्या सम्झौता पत्र अनुसार सेवा–सुविधा नपाउनु हो । सम्झौता पत्रमा कति ओभरटाइम लाग्ने भन्नेबारे उल्लेख हुन्न । त्यहाँ खालि ओभरटाइमको दररेट मात्र उल्लेख हुन्छ । यता, एजेन्टले ओभरटाइमबारे अतिरञ्जित दावी गरेका हुन्छन् । त्यो दावी लागु हुने सवाल नै भएन, अन्य सेवाशर्त पनि लागु हुँदैन । खासगरी आधारभूत तलब स्केल लागु नहुनु, समयमै तलब नमिल्नु, कतिपय देशमा अतिरिक्त शुल्क भुक्तानी गर्न बाध्य हुनु, मागपत्रमा उल्लेखित कम्पनी र काममा फरक पर्नु, ती कम्पनी पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेखित अवधिभन्दा पहिले नै बन्द हुनु, सेवाशर्तमा फरक परे वापत् आवाज उठाउँदा नोकरीबाटै निस्कासित हुनु, अलिकति स्वास्थ्य समस्या देखा पर्नासाथ उपचारको सट्टा नेपाल पठाइदिनु, छुट्टी नमिल्नु जस्ता समस्या वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारका आधारभूत समस्या हुन् ।वैदेशिक रोजगारी पुगेपछिको अर्को समस्या श्रम सम्झौता र श्रम सहचारीको हो । कैयौँ देशसित श्रम सम्झौता नभएकाले एकै प्रकृतिको काम र कार्यावधिका लागि नेपाली कामदारले थोरै तलब र कमसल सुविधा पाएका हुन्छन् । त्यही कामका लागि भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, फिलिपिन्सका कामदारले बढी तलब, सुविधा पाउँछन् भने नेपालका कामदारले थोरै तलब, सुविधामा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जुन देशसित श्रम सम्झौता भएको छ, ती सम्झौता पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको पाइदैन । श्रम सम्झौताका लागि अझै धेरै देशहरुसित पहल गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रशस्त र ठोस काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सरकारको प्रयास हुनु पर्दछ– रोजगारीका लागि एउटा पनि कामदार श्रम सम्झौता नभएको देशमा नजाऊन् ।
जुन देशसित श्रम सम्झौता भएका छन्, त्यहाँ त्यसको अनुगमनका लागि श्रम सहचारी राख्नु पर्ने हुन्छ । ती श्रम सहचारीले सम्बन्धित देशमा कार्यरत नेपाली कामदारले सम्झौता अनुसार सेवा–सुविधा पाएका छन् वा छैनन् ? अनुगमन गर्नु पर्ने हुन्छ । अनियमितता भएको खण्डमा दूतावास मार्फत् सम्बन्धित देशको सरकारसित त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कूटनीतिक पहलकदमी अगाडि बढाउनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा प्रत्येक दश हजार नेपाली कामदारको अनुपातमा श्रम सहचारी राख्नु पर्ने प्रावधान छ । तर श्रम सहचारी अत्यन्तै थोरै सङ्ख्यामा छन् । उनीहरुको भूमिका कति प्रभावकारी छ ? त्यसबारे छानबिन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यदि श्रम सहचारीले प्रभावशाली ढङ्गले काम गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारका समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले पहिलो चरणमा श्रम सम्झौता भएका देशमा ऐन अनुसारको अनुपातमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने र उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । श्रम सहचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सन्तोषजनक नभए तालिम दिदै क्षमता वृद्धि गर्नु पर्दछ ।
केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो– पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया । एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर गएपछि सोही रोजागारीमा जाँदा पुनः श्रम स्वीकृतिको त्यत्तिकै जटिल प्रक्रिया अहिले पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसलाई सरल बनाउन सके सम्बन्धित जिल्लाबाट, नभए प्रादेशिक केन्द्रबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । नेपाल फर्कदै गर्दा विमानस्थलमा कार्यालय राखेर पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाए अझै राम्रो हुनेछ । सबै प्रदेशमा विमानस्थल निर्माण गरी त्यहीँबाटै पुनः श्रम स्वीकृतिको योजना बनाइनु पर्दछ ।
केही वर्षयता खाडी मुलुकमा काम गरेर फर्किएका महिलालाई पुनः श्रम स्वीकृति नदिने नीति सरकारले ल्याएको छ । त्यसले गर्दा ती क्षेत्रमा महिलाको रोजगारी गुम्ने गरेको छ । प्रथम पटक श्रम स्वीकृति दिइसकेपछि दोस्रो पटक श्रम स्वीकृति नदिनु तर्कसङ्गत ठहर्दैन । यदि खाडीमा नेपाली महिलाको सुरक्षा छैन भने श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिनु पर्दछ, अन्यथा एकपटक श्रम स्वीकृति दिइसकेपछि पुनः श्रम स्वीकृति नदिदा महिलाप्रति भेदभाव हुन पुग्दछ । अहिले यो समस्या केही हजारमा सीमित छ, यतिबेलै समस्याको समाधान गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण कदम हुनेछ ।
तेस्रो मुलुकमा नेपालीको समस्या उठान गर्न थुप्रै प्रवासी सङ्गठन क्रियाशील छन् । तिनीहरुमध्ये नेपाली एकता समाजको भूमिका उल्लेखनीय छ । तिनै नेपाली एकता समाजलाई समन्वय गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज क्रियाशील छ । नेपाली एकता समाजले सम्बन्धित देशका नेपाली कामदारको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । स्थानाभावका कारण उनीहरुले सम्बन्धित देशका दूतावास र नेपाल सरकारलाई बुझाएका सबै माग यहाँ उल्लेख गर्नु सम्भव छैन । फेरि पनि नेपाली एकता समाज जस्ता सङ्गठनको आवश्यकताको तुलनामा कम भूमिका भए पनि त्यसबाट राहत मिलेको छ नै । यस दिशामा जोकसैबाट थोरै भए पनि काम हुन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्ने हुन्छ ।
रोजगारीबाट फर्किएपछि
बेरोजगार युवाहरु विदेश जानु प्रथम ऋण चुक्ता गर्न, द्वितीय घरव्यवहार चलाउन र तृतीय केही वचत गरेर गुजारामुखी व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि हुन्छ । तर सरल जस्ता लाग्ने यी जिम्मेवारी पुरा गर्न कैयौँ युवा तप्कालाई वर्षौं लागेको हुन्छ । सरकारले निःशुल्क भिसा तथा टिकट सम्बन्धी प्रावधान लागु गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा परेको प्रभावका बारेमा राष्ट्र बैङ्कले २०७५ जेष्ठमा गरेको अध्ययनमा एउटै व्यक्ति १३ पटकसम्म विदेश गएको पाइएको छ । आखिर सुनौलो भविष्यको आशामा विदेश गएका युवा पटक पटक विदेश जान किन बाध्य हुन्छन् ?एकपटक गइसकेपछि सकेसम्म पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपरोस्, त्यसका लागि रेमिट्यान्स र सिप नेपालमै सदुपयोग होस् भन्नेतर्फ राज्यपक्षको ध्यान जानु पर्दछ । सर्वप्रथमतः रेमिट्यान्स खालि घरव्यवहार अथवा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नहोस् भन्नेतर्फ सजगता अपनाइनु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारले वातावरण निर्माण गरिनु पर्दछ, आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ, यथार्थपरक संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्दछ र यी सबैको कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
स्वदेशको कमजोर अर्थतन्त्र, फलस्वरूप नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, त्यसको अर्को स्वाभाविक परिणाम विदेशी मुद्राको उच्च मूल्य हुन्छ । उदाहरणका लागि यतिखेर डलरको उच्च मूल्य छ । त्यसको फलस्वरूप नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आकार केही ठुलो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये केहीको तलब उच्च छ । यस्ता उच्च तलब भएका नेपालीलाई लक्षित गरेर सरकारले आर्थिक योजना प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । उनीहरुको आय खालि घरजग्गा जस्ता व्यक्तिगत प्रतिफल दिने तर रोजगारी नदिने क्षेत्रमा खर्च नहोस् भन्ने लक्ष्यका साथ व्यावसायिक योजना बनाइनु पर्दछ, जस्तै– लघुउद्योगमा लगानी । थोरै लगानीमा सम्पन्न हुने कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र काम गर्न सकिन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न सके त्यसमा हाल भइरहेको विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।
केही व्यक्तिका लागि अनुकूलता भए पनि वैदेशिक रोजगारीको मूल प्रवृत्ति त्यो होइन । विदेश जाने नेपाली युवाले थ्री डी (खतरनाक, फोहरी र कठिन) काम गर्दछन् । वर्षौंसम्म यस्तो काम गरेपछि ती युवा पुनः यस्तो प्रकृतिको काम गर्न चाहदैनन् । फलस्वरूप उनीहरु सकेसम्म कहिल्यै विदेश फर्किन चाहदैनन् । तर उनीहरुको यस्तो अपेक्षा पुरा नहुँदा अर्को देशमा जान बाध्य हुन्छन् । आखिर किन उनीहरु लामो समयसम्म स्वदेशमा बस्न सक्दैनन्रु? भारतको तुलनामा तेस्रो मुलुकमा उच्च तलब हुनु र कतिपयले केही लाख रुपैया वचत गर्नुका बाबजुद नेपाली युवा बारम्बार किन विदेश पलायन भइरहन्छन्रु? त्यसको जवाफमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछिको समस्या देखा पर्दछ ।
विदेशमा वर्षौंसम्म कठिन प्रकृतिको काम गरेर स्वदेश फर्किएपछि पनि केही समयसम्म टिक्न नसक्नुका पछाडिको कारण उनीहरुको सिप र सीमित आयको सदुपयोग नहुनु हो भन्ने तथ्य आफैमा स्पष्ट छ । देशभित्र विदेशबाट फर्किएका ती सिपको उपयोग नहुनु र आय पुँजीका रूपमा परिचालन नहुनु नै त्यो कारण हो, जसले गर्दा नेपाली युवा विदेश पलायनका लागि बाध्य हुन्छन् । तेस्रो मुलुकमा घण्टौँ कठिन काममा खट्ने ती युवाशक्ति स्वदेशमा त्यत्तिकै सेवा–सुविधा मिल्ने हो भने खट्न सक्छन् । तर पटक पटकको व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु र असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नु सम्भव भएको छैन । त्यसका पछाडि देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कायम नहुनुले काम गरेको छ । त्यसका साथै यो पनि प्रष्ट छ– दलाल पुँजीपतिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नियन्त्रणकै कारण देशको अर्थतन्त्र पराधीन छ । नोकरशाही पुँजीले पनि दलाल पुँजीसितै साँठगाँठ गरिरहेको छ । कृषिमा अर्धसामन्ती उत्पादन सम्बन्ध मूल प्रवृत्तिको रूपमा कायम हुनु र उद्योग–व्यवसायको क्षेत्रमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको वर्चस्व हुनु नै त्यो प्रधान कारण हो, जसले गर्दा देशमा अझैसम्म राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कायम हुन सकेन ।
तथ्य र समयले अहिले पनि बताइरहेको छ– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमशक्ति र पुँजीको उपयोग गर्न हाम्रो देश असफल छ । विदेशबाट फर्किएपछि अब फेरि विदेश जान नपरोस् भनेर प्रयत्न गरेपछि पनि दर्जनौँ पटक जान बाध्य त्यो श्रमशक्तिलाई देशभित्रै उपयोग गर्नु समस्याको स्थायी समाधान हो । यसतर्फ केन्द्रित भएर त्यसका सामु आइपर्ने अवरोधलाई समाप्त पार्नु अहिलेको तात्कालिक कार्यभार हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय संरक्षणको नीति अपनाइनु पर्दछ । विदेशी निवेशलाई नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थनीति अपनाइनु पर्दछ । स्वदेशी सिप, दक्षता, प्रविधि र पुँजीलाई प्रोत्साहन वा संरक्षण गर्दै तर विदेशी पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने अर्थनीति अपनाइनु पर्दछ ।
भारततर्फको रोजगारी
सामान्यतः वैदेशिक रोजगारीको चर्चा गर्दा भारतको रोजगारीको चर्चा गरिन्न । पासपोर्टलाई प्राथमिक कागजात मानेर भिसा, सम्झौता पत्र, श्रम स्वीकृति, सिप परीक्षण, बिमा हुँदै अगाडि बढ्ने प्रक्रियालाई वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ । भारतको हकमा यी कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरिदैन । २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला भारतको रोजगारीलाई पनि वैदेशिक रोजागरी मानिने घोषणा गरिएको थियो । तर त्यसको प्रगतिबारे सरकार केही बताउन सक्ने अवस्थामा छैन । यसरी भारतको रोजगारीलाई काफी हदसम्म अनौपचारिक प्रकृतिको मान्नु पर्ने हुन्छ ।खुल्ला सिमानाका कारण नेपाली लाखौँको सङ्ख्यामा भारत जाने र भारतको सीमाक्षेत्रका प्रदेशबाट त्यत्तिकै सङ्ख्यामा भारतीय मजदुर नेपाल आउने सिलसिला अद्यावधि कायमै छ । २०४६ सालभन्दा पहिले, जतिखेर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र खुल्ला भइसकेको थिएन, लाखौँ नेपाली भारत जाने गर्दथे, हजारको सङ्ख्यामा भारतीय मजदुर नेपाल आउथे । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । एकातिर, भारतमा पहिले जस्तो तुलनात्मक रूपमा उन्नत तलब–सुविधायुक्त रोजगारी उपलब्ध नहुनु, अर्कातिर, तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको अवसर खुल्नु, त्यताको रोगगारीमा भारतमा भन्दा बढी तलब–सुविधा उपलब्ध हुनु र पासपोर्ट, भिसा, श्रम स्वीकृति, सिप परीक्षण, बिमाका कारण यताको रोजगारी वैधानिक समेत हुनुले अब नेपालीहरु तेस्रो मुलुकमा बढी र भारतमा कम जान थालेका छन् । उता, युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन हुँदा भारतीय मजदुरको नेपाल प्रवेश बढ्दै गएको पाइन्छ ।
भारतस्थित नेपालीका समस्या काफी हदसम्म १९५० को सन्धिसित सम्बन्धित छन् । अर्कातिर, खुल्ला सिमानाका कारण पारस्परिक हितका विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् । सामान्यतः १० वर्षभन्दा बढी भारतमा बसोबास गरेको आधिकारिक प्रमाण प्रस्तुत गर्न सके भारतीय नागरिक सरहको व्यवहार गरिनु पर्ने, अन्यथा १९५० को सन्धि अन्तर्गत पारस्परिक हिसाबले “राष्ट्रिय व्यवहार” दिनु पर्ने हुन्छ । खुल्ला सिमानाका कारण र भारतमा काफी हदसम्म प्रजातान्त्रिक वातावरण भएकाले त्यहाँ नेपालीमाथि हुने भेदभाव र उत्पीडनको विरुद्ध आवाज उठाउन सम्भव हुन्छ । यस अर्थमा तेस्रो मुलुकमा भन्दा भारतमा नेपालीका लागि अनुकूल परिस्थिति रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । भारतस्थित नेपालीको समस्या समाधान गर्न त्यहाँको दूतावासभन्दा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज प्रभावशाली भएको जगजाहेर छ ।
अन्तिममा
वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्णतः समाप्त गर्नु न सम्भव छ, न आवश्यक र उचित नै । वर्तमान पुँजी निर्यातको युगमा यस्तो सम्भव मानिन्न । त्यसका बाबजुद वैदेशिक रोजगारीलाई मूल प्रवृत्तिको रूपमा कायम राख्नु सम्बन्धित देश औपनिवेशिक चरित्रमा रहनु हुन्छ । कारण– कच्चा पदार्थ जस्तै श्रमशक्तिको निर्यात पनि औपनिवेशिकताको सामान्य विशेषता हो । त्यसकारण नेपाल जस्तो देशले श्रमशक्ति स्वदेशमै उपयोग गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकासतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । त्यस क्रममा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अगाडिको प्रमुख बाधा दलाल पुँजीलाई परास्त गर्नु पर्दछ । दलाल पुँजीलाई परास्त गरी राष्ट्रिय पुँजीलाई स्थापित गर्न लामै र कठिन लडाइँ लड्नु पर्ने हुन्छ । यथार्थता यो हो– त्यसको विजयपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आइपर्ने समस्यालाई मूलतः समाधान गर्न सकिनेछ ।सन्दर्भ सूची
- नेपाली एकता, वर्ष ६, अङ्क ३, २०७४ जेष्ठ, प्रकाशक : मित्रलाल शर्मा, काठमाडौँ ।
- वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटwww.dofe.gov.np
- “विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको वचत तथा लगानी प्रवृत्ति”, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, काठमाडौँ : २०७३ असोज ।
- “निःशुल्क भिसा तथा टिकटको प्रावधानको वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव”, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, काठमाडौँ : २०७५ जेष्ठ ।
..........................................................................................................
नेपालमा नयां जनवादी क्रान्ति पुरा भएकै हो ?
- प्रकाश थापा मगर
–१–
------------------------------------------------------------------------------
एमाले नेता घनश्याम भुसाल लेख्दछन्– “नेपाली समाज पुरातन अवस्थामा रहेको होइन, बरु समाजलाई अध्ययन गर्ने पुरातन पद्धतिले त्यस निस्कर्षमा पु¥याएको हो” । समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्र उनीभन्दा झनै अगाडि छन् । उनले भुसालको निस्कर्षलाई पहिले नै समर्थन गरी सकेका छन् । तर कुनै बेला डा. बाबुराम भट्टराईले यस अवधारणाबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए– “यो नव माक्र्सवादी धारणा हो ।”
यो बहस माओवादी “जनयुद्ध” सञ्चालन हुंदै गर्दा सुरु भएको थियो । अहिलेसम्म आई पुग्दा डा. भट्टराईले आफूलाई वामपन्थी विचारधाराबाट नै मुक्त गर्ने अभियानमा देखिन्छन् । यता भुसालको लाइन भने नवौं महाधिवेशनबाट एमालेको पार्टी लाइन नै बन्न पुगेको छ । समयको यस्तो परिवर्तनबाट समाजशास्त्री डा. मिश्र मन्द मन्द मुस्कुराई रहेका होलान् । उक्त महाधिवेशनबाट उपमहासचिव बन्न पुगेका भुसालले आफ्नो लाइन पारित भएपछि एमालेको “लिङ्ग पहिचान” भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले स्थिति यस्तो बनेको छ– एमालेले उक्त महाधिवेशनको राजनीतिक लाइनका आधारमा अब निर्विकल्प आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुलाई तत्कालको मुख्य कार्यभार बताई रहेको छ । त्यसो त २०६९ सालमा महाधिवेशन गरेको तत्कालीन एमाओवादी (हाल माओवादी केन्द्र) ले पनि जनवादी क्रान्तिका अधिकांश कार्यभार पुरा भई सकेको, बांकी कार्यभार दोस्रो संविधान सभाबाट नयां संविधान जारी गर्दै पुरा गर्ने र त्यसरी उत्पादन सङ्घर्ष मार्फत् समाजवादी क्रान्तितर्फ अघि बढ्ने राजनीतिक लाइन पारित गरेको थियो ।
समय अझ अगाडि बढी सकेको छ । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेर दोस्रो संविधान सभा विघटन भई सकेको छ । यस परिघटना अनुसार त अब माओवादी केन्द्रको जनवादी क्रान्तिका बांकी कार्यभार पनि पुरा भई सकेको हुनु पर्दछ । शायद अब माओवादी केन्द्रका लागि समाजवादी क्रान्तितर्फ अगाडि बढ्ने तात्कालिक कार्यभार निश्चित भएको छ । तर उक्त विश्लेषण अनुसार समाजवादतर्फ अघि बढ्न डा. भट्टराई माओवादी केन्द्रभित्र छैनन् । उनले “अबको निकास ः आर्थिक विकास” भन्दै नयां शक्ति नेपाल नामको पार्टी गठन गरी सकेका छन् ।
–२–
एमाले, माओवादी केन्द्र, नयां शक्ति नेपाल र समाजशास्त्री डा. मिश्र लगायतको अवधारणालाई आधार बनाउने हो भने नेपाल अब अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक चरित्रमा नरहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हुन्छ– नेपालमा नयां जनवादी चरण पुरा भई सकेको छ । एमालेले त २०६२–६३ को जन आन्दोलन मार्फत् पुंजीवादी क्रान्ति सम्बन्धी राजनीतिक क्रान्तिको चरण पुरा भई सकेको बताएको छ । आधारभूत रूपमा माओवादी केन्द्रको तात्कालिक राजनीतिक लाइन यही नै हो । नयां शक्ति नेपाल पनि यही आधारमा टेकेर अघि बढ्ने सङ्केत मिलेको छ । यता भुसालले नेपाली समाजलाई अध्ययन गर्ने चिन्तन पद्धतिप्रति नै प्रश्न–चिन्न उठाएका छन् ? यस अर्थमा उनले नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको विश्लेषणलाई पनि अप्रासङ्गिक बनाई दिएका छन् । उनले अहिलेसम्म प्रचलनमा रहेको नेपाली समाजको अध्ययन गर्ने चिन्तन पद्धतिलाई पुरातन बताएका छन् । उनको आलोचना नेपालको चरित्र अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक छ भन्ने विश्लेषणप्रति छ ।
नेकपाले स्थापना कालदेखि नै नेपालको आर्थिक, सामाजिक चरित्र अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक बताउंदै आएको थियो । त्यस अनुसार नेपाली सर्वहारा क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम नयां जनवादी क्रान्ति निर्धारित गरिएको छ । समयक्रम अगाडि बढ्दै जांदा स्वयं पुष्पलालको विरासत थामेको दावी गर्नेहरु नै यस चिन्तनका विरुद्ध उभिएका छन् । एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गरेको माओवादी समूहमध्येको एउटा घटक माओवादी केन्द्र पनि त्यही निस्कर्षमा पुगेको छ । के सांच्चै नै नेपालमा नयां जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भई सकेको हो ? के सांच्चै नै देश समाजवादी क्रान्तिको चरणमा पुगेको हो ? यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
–३–
नयां जनवादी क्रान्ति सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी चरित्रको हुन्छ भन्नेमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुका बीचमा विमति छैन । त्यसैगरी, नयां जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुको अर्थ सामन्ती र साम्राज्यवादी थिचोमिचोलाई समाप्त पार्नु हुन्छ भन्नेमा पनि सैद्धान्तिक विमति देखिन्न । नयां जनवादी क्रान्ति सम्बन्धी माओत्सेतुङको अवधारणा यही हो । चीनमा १९४९ मा यही सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार नयां जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । नेपालमा नयां जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ भन्नुको अर्थ हो– यहां सामन्तवादी र साम्राज्यवादी थिचोमिचो कायमै छ । त्यसका विपरीत नया“ जनवादी क्रान्ति पुरा भई सकेको मान्ने हो भने यो निस्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ ः नेपालमा सामन्तवादी र साम्राज्यवादी थिचोमिचो समाप्त भएको छ । त्यसको अर्को अर्थ यो हुन्छ– नेपाल पूर्ण स्वाधीन देशमा रूपान्तरण भएको छ । के यो निस्कर्ष सा“चो हो ? यस सम्बन्धी विवेचना एक छिनका लागि होल्ड गर्ने हो भने पनि २०७२ सालमा भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीले हामीलाई होशमा ल्याई दिएको छ । नाकाबन्दीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रीय वास्तविकतालाई सतहमा ल्याई दिएको छ । खालि भारतीय नाकाबन्दीले मात्रै पनि बताई दिएको छ– हामी कति स्वाधीन र आत्मनिर्भर छौं ? त्यसका बावजुद कसैले नेपाललाई वास्तवमै स्वाधीन, आत्मनिर्भर र पुंजीवादी चरित्रयुक्त बताउंछ वा नयां जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भई सकेको दावी गर्दछ भने यस्तो विश्लेषणलाई कुनै बेला डा. भट्टराईले बताए झैं नव माक्र्सवादी किन नभन्ने ?
नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र सम्बन्धी अध्ययनका क्रममा देखा परेको यस्तो चिन्तनमा नै समस्या छ । भुसालले बताई सकेका छन्– नेपाली समाजको अध्ययन गर्ने चिन्तन पद्धति पुरातन छ । उनको प्रस्ट धारणा छ– नयां जनवादी क्रान्ति अझै पनि आवश्यक छ र वा देश अझै स्वाधीन, आत्मनिर्भर र पुंजीवादी बनी सकेको छैन भन्ने चिन्तन पुरातन हो । प्रस्तुत लेखमा हामीले नेपाली समाजको अध्ययन गर्ने चिन्तन पुरातन हो वा होइन ? त्यसबारे छलफल गरिने छैन । त्यसका बारेमा आवश्यकता अनुसार बेग्लै स्थानमा छलफल गरिने छ । यहां नेपालमा नयां जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता छैन भनी दावी गर्नेहरुले कुन आधार, तर्क र विश्लेषणका आधारमा यस्तो दावी गरी रहेका छन् ? यसबारे सङ्क्षिप्तमा चर्चा गरिने छ ।
–४–
प्रस्तुत विषयमा सबैभन्दा बढी तथ्य समाजशास्त्री डा. मिश्र र भुसालले दिएका छन् । यस विश्लेषणलाई ऐतिहासिक आधार दिएका छन्, महेश चन्द्र रेग्मीले । एमालेले दशौं महाधिवेशन मार्फत् मिश्र र भुसालको अवधारणालाई नै दस्तावेजीकरण गरेको छ । माओवादी केन्द्र पनि “जनयुद्ध” सफल भएको दावी गर्दै सारतः उही निस्कर्षमा पुगेको छ । नयां शक्ति नेपालले पनि बेग्लै शब्दावली प्रयोग गरेर उस्तै निस्कर्ष निकालेको छ । यी सबैको निस्कर्ष एउटै छ– नेपालमा नयां जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता छैन अथवा नयां जनवादी क्रान्ति जस्तो कुनै राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता छैन । यो विश्लेषणको अर्काे पाटो हो– अब नेपालमा कुनै सशस्त्र क्रान्तिको आवश्यकता छैन । भविष्यमा जे जति आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन वा रूपान्तरण हुने छ, त्यसको स्वरूप सशस्त्र हुने छैन, बरु शान्तिपूर्ण हुने छ । यस अर्थमा नेपाली राज्यसत्ताको विद्यमान चरित्र सम्बन्धी उनीहरुको विश्लेषणका पछाडि खु्रश्चेभको कथित शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वको अवधारणाले काम गरेको ठम्याउन गाह«ो छैन ।
जसले नेपाललाई स्वाधीन, आत्मनिर्भर र पुंजीवादी देश मानेर नयां जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता छैन भन्ने निस्कर्ष निकाली रहेका छन्, उनीहरुको दावी छ– कुनै समयमा युरोप रहे जस्तै नेपाल पनि अहिले पुंजीवाद पूर्वको व्यापारिक पुंजी निर्माणको चरणमा छ । साथै उनीहरु यो पनि दावी गर्दछन्– बेलायतको जस्तो औद्योगिक क्रान्ति नेपालका लागि न अपरिहार्य छ, न आवश्यक नै । उनीहरु थप दावी गर्दछन्– साम्राज्यवादको संरक्षणमा नेपालमा व्यापारिक पुंजीवाद मौलाई रहेको छ । उनीहरु लेनिन र माओको यो दृष्टिकोणसित सहमत छैनन्, जस्तो कि लेनिन र माओले भनेका थिए–साम्राज्यवादले पुंजीको विकास नभएको देशमा पुंजीको विकास होइन, त्यसलाई विकृत गर्न नै भूमिका खेल्दछ । विश्व इतिहासले यो सावित पनि गरी सकेको छ । तर उनीहरु (नेपाल पुंजीवादी देश भई सकेको मान्नेहरुले) मान्दछन्– सोह«ौंदेखि अठाह«ौं शताब्दीसम्म पुंजीको आदिम सञ्चयका रूपमा रहेको युरोप जस्तै अवस्थामा अहिले नेपालको छ । दलाल तथा नोकरशाही पुंजीको वर्चस्व रहेको स्वीकार गरिएता पनि उनीहरुको अवधारणाले नेपाल अन्ततः पुंजीवादी देश नै भएको दावी गर्दछ । कुनै पनि देश पुंजीवादी हुनका लागि पहिलो सर्त राष्ट्रिय स्वाधीनता हो भन्ने तथ्यप्रति उनीहरु उदासिन छन् । उनीहरु यो पनि स्वीकार गर्दछन्– नेपालको विद्यमान पुंजीवाद पराश्रयी पुंजीवाद हो । उनीहरु राष्ट्रिय स्वाधीनता बिनाको पराश्रयी पुंजीवादलाई पनि पुंजीवाद नै मान्दछन् ।
–५–
१९२३ मा भारतको इस्ट इण्डिया कम्पनी नेतृत्वको सरकारसितको मैत्री सन्धि, १८१६ मा सुगौली सन्धि, त्यसपछिको गोर्खा भर्ती सम्झौता, १९५० मा भारतसित शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९६५ मा भारतसित गोप्य सैनिक सन्धि—यी सबैको चरित्र पुंजीवादी भएको उनीहरुको दावी छ । स्थानाभावका कारण यी सबै सन्धिको बेग्ला बेग्लै चरित्रबारे यहां चर्चा गर्नु सम्भव छैन । तैपनि सामान्यतः निस्कर्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ– यी सबै सन्धिका बेग्ला बेग्लै चरित्र छन् । यदि यसमा समानता छ भने यत्ति छ– यी सन्धिहरुको परिणामस्वरूप नेपाल अर्ध औपनिवेशिक वा परनिर्भर बनेको छ । यी सन्धिहरुले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डतालाई सीमित गरी दिएका छन् । यस निस्कर्षमा वामपन्थीहरुमा अहिलेसम्म त्यति विवाद थिएन । तर अहिले नव माक्र्सवादी, संशोधनवादी कोणबाट भिन्न धारणा अगाडि आएको छ ।
–६–
उनीहरुले नेपालको उत्पादन सम्बन्ध, राष्ट्रिय आयमा राजस्वको आकार र प्रकृति तथा श्रम सम्बन्धको स्वरूपबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । ठुला आकारको सामन्ती भूमि स्वामित्व नभएको, जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा गुजारामुखी निजी स्वामित्वमा रहेको, राष्ट्रिय आयमा मालपोत करको उल्लेखनीय हिस्सा नभएको, बरु भन्सारको उल्लेखनीय हिस्सा भएको, श्रमको प्रकृति ज्यालादारीतर्फ नै बढ्दै गएको लगायतका तर्क प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले देशको चरित्र पुंजीवादी भएको थप दावी गरी रहेका छन् । तर ठुलो आकारको सामन्ती भूमि स्वामित्व नभए पनि अल्पसङ्ख्यक अनुपस्थित जमिन्दार (अब्सेन्स ल्याण्डलोर्ड) ले भूमिको उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेको तथ्याङ्क बताउंछ । जनसङ्ख्याको ठुलो भागसित निजी स्वामित्व भएको र त्यसको चरित्र गुजारामुखी भए पनि उत्पादन प्रणाली अझै पुंजीवादी भई सकेको छैन । यदि कृषिमा बैज्ञानिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकिकीरण भएको भए स्थिति बेग्लै हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा कृषिमा ठुलो पैमानामा कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ वा कर्पोरेट फार्मिङ मौलाएर जान्थ्यो । त्यो वास्तविकता अर्थतन्त्रको मूल चरित्र बन्नबाट नेपाल धेरै टाढा छ । मालपोतको विकल्पमा भन्सारले जुन राष्ट्रिय आयमा उल्लेखनीय भाग ओगटेको छ, त्यसका पछाडिको कारण देशमा पुंजीको विकास होइन, निर्यातमुखी व्यापार पनि होइन, बरु आयातमुखी व्यापार हो । त्यस कारण भन्सारले राष्ट्रिय आयमा उल्लेखनीय योगदान दिएको दावी गरिंदै गर्दा देश झन्पछि झन् परनिर्भर बन्दै गएको यथार्थ हाम्रो सामु छ । त्यस्तै, सामन्ती चरित्रको श्रमको सट्टा ज्यालादारी श्रमको मात्रा र आकार बढेको जुन दावी गरिएको छ, त्यसको कारण कृषि फार्मिङ र औद्योगिक विकास होइन, बरु कृषिमा विद्यमान अर्ध सामन्ती चरित्र हो– अर्ध औपनिवेशिकताको जालोमा उद्योग क्षेत्र जेलिएकाले हो । त्यस कारण जुन तथ्य प्रस्तुत गरेर उनीहरुले नेपाललाई पुंजीवादी दावी गरी रहेका छन्, त्यसले उनीहरुको निस्कर्षलाई पुष्टि गर्दैन । उनीहरुले प्रस्तुत गरेका तर्कका आधारमा नेपाललाई यदि कसैले पुंजीवादी बताउंछ भने खालि नव माक्र्सवाद वा संशोधनवादी चिन्तनले मात्र ।
–७–
देशमा पुंजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भई सकेको मान्ने पार्टीहरुमा मूलतः एमाले र माओवादी केन्द्र हुन् । यता नेकपा (मसाल) र क्रान्तिकारी–माओवादीले देश अझै पनि अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको बताउंदै आएका छन् । उनीहरुले नयां जनवादी क्रान्तिलाई न्यूनतम कार्यक्रम मानेका छन् । नयां शक्ति नेपाल माक्र्सवादी विचारधारबाट पछडि हटेको छ । विप्लब नेतृत्वको माओवादी समूहले एकीकृत क्रान्तिको नाममा ढुलमूल नीति अपनाएको छ ।
देशलाई विद्यमान संविधान, नियम–कानुन र घोषणाका आधारमा स्वाधीन मान्न सकिएला, तर यथार्थमा आर्थिक, सामाजिक स्थिति त्यस प्रकारको छैन । देशको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्टको हदसम्म वैदेशिक हस्तक्षेप, बढ्दो व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋण, सर्तमूलक ऋण–अनुदानको बढोत्तरी, सीमा अतिक्रमण, देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा दलाल पुंजीको नियन्त्रण र त्यससित सांठगांठ गरी रहेको प्रतिगामी चरित्रको नोकरशाही पुंजी, कृषिको पिछडिएको तथा अर्ध सामन्ती चरित्र, सीमित सङ्ख्यामा रहेका उद्योगमाथि निजीकरण मार्फत् दलाल पुंजीको नियन्त्रण, युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायन जस्ता परिघटनाले देश अझै पनि स्वाधीन र आत्मनिर्भर नभएको प्रष्ट छ ।
अर्कातिर, देशलाई पुंजीवादी बताउने अवधारणा मध्यम वर्ग उन्मुख तप्काको अभिव्यक्तिभन्दा बढी केही देखिन्न । यस तप्काले राजधानी वा देशका मुख्य सहर तथा त्यस वरिपरिको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई हेरेर धारणा बनाउंछ । गरिब तप्काभन्दा बढी आय हुने र त्यसमा बृद्धिको सम्भावना देख्ने मध्यम वर्ग उन्मुख यस्तो तप्काले देश पुंजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको मान्नु अनौठो पनि होइन । यथार्थमा एमाले यस्तै तप्काको प्रतिनिधि बनेको छ । माओवादी केन्द्रमा सुकिलामुकिलाको वर्चस्व बढ्दै गएको छ । तर सहर र त्यस वरपरको समाजलाई एकातिर राखेर हिमाल, पहाड र तराईकै ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थाको समग्र अध्ययन गर्ने हो भने निस्कर्ष बेल्नै निस्कने छ ।
–८–
देशको अर्थ राजनीतिक वास्तविकता पुंजीवाद होइन, अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिकता हो । देश भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद सहितका साम्राज्यवादको क्रिडास्थल बनेको छ । भारतीय विस्तारवादले त झन् नेपालमा सिक्किमीकरण, फिजीकरण र भुटानीकरणको प्रयोग गरी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा आमूल परिवर्तन बिना देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापना सम्भव देखिन्न । जब देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डता नै स्वाधीन छैन भने त्यस अन्तर्गत राष्ट्रिय पुंजीको विकास कसरी हुन सक्छ ? त्यस कारण राष्ट्रिय पुंजीको विकासका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता पहिलो सर्त हो । सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गरेर मात्र नेपालमा राष्ट्रिय पुंजीको रक्षा र विकास गर्न सकिन्छ । यता नेपाली काङ्गे्रस जस्तो विचारधाराका हिसाबले पुंजीवादी देखिने पार्टीले वास्तविकतामा सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुंजीवादलाई सघाई रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पुरानो प्रकारको पुंजीवादी क्रान्तिको सम्भावना समाप्त भएको छ र विकल्पमा नयां जनवादी क्रान्ति सर्वहारा वर्गको न्यूनतम कार्यक्रमका रूपमा देखा परेको छ ।
–९–
यो सत्य हो– नेपाली काङ्गेसमा राष्ट्रिय र देशभक्तिपूर्ण चरित्रको जुन अभाव छ, वामपन्थी समूहहरुले त्यसको स्थान पूर्ति गर्ने प्रयास गरी रहेका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र र अहिले आएर नयां शक्ति नेपालले त्यही प्रकारको भूमिका खेल्ने प्रयत्न गर्दै छन् । उनीहरु नेपालमा राष्ट्रिय पुंजीवादको अभ्यास गर्न खोजी रहेका छन् । तर हालसम्मको इतिहासले बताई सकेको छ– सर्वप्रथम राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त नगरिकन नेपालमा राष्ट्रिय पुंजीको विकास सम्भव छैन । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष रूपमा नै बाधक देखिएको छ । यस्तो अवस्थालाई अन्त गर्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा वामपन्थी, देशभक्त र प्रजातान्त्रिक शक्तिको संयुक्त पहलकदमी आवश्यक छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्र यस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनताको युद्धमा विजय प्राप्त गर्न सकिने छ । यस्तो युद्ध अन्ततः नयां जनवादी क्रान्ति नै हुने छ अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र नयां जनवादी क्रान्ति एक–आपसमा जोडिएका छन् । यस्तो क्रान्ति क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ, किनकि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु मात्र नेपाली राष्ट्रियताका दृढ र भरपर्दा देशभक्त शक्ति हुन् ।
सन्दर्भ सामग्री :
- चैतन्य मिश्र, पुंजीवाद र नेपाल, प्रकाशक : फिनिक्स बुक्स, काठमाडौं, तेस्रो संस्करण : २०७० माघ ।
- घनश्याम भुसाल, नेपालको अर्थ–राजनीति : सङ्कटको पुनरुत्पादन र पुनरुत्पादनको दिशा, प्रकाशक : नेपाल अध्ययन केन्द्र, काठमाडौं, प्रथम संस्करण : २०५९ असोज ।
- डा. बाबुराम भट्टराई, राजनैतिक अर्थशास्त्रको आंखीझ्यालबाट, प्रकाशक : जनध्वनि प्रकाशन, काठमाडौं, तेस्रो संस्करण : २०६३ ।
- नेकपा (एमाले) को २०७१ असारमा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन ।
सहकारी ऐनप्रतिको औचित्यहीन विरोध
- प्रकाश थापा मगर
सहकारी ऐन २०४८ समयानुकूल नभएकाले नेपाल सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०७२ ल्याउन थालेको छ । अहिले त्यो ऐन मन्त्री परिषद हुंदै विधायन समितिमा पुगेको छ । प्रस्तावित सहकारी ऐनका केही मुख्य विषयहरु यस प्रकार छन् ः
- नगरपालिका क्षेत्रमा कम्तीमा १०० जना र गाविसमा कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिक मिलेर प्रारम्भिक सहकारी गठन गर्न सक्नेछन् ।
- प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिहरु मात्र सदस्य बन्न पाउने छन् ।
- कुनै पनि व्यक्ति एकै समयमा एकै प्रकृतिको दुई वटा सहकारी संस्थामा बस्न पाउने छैन ।
- कृषि तथा वनजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण, बिद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका सेवा सम्बन्धी वाहेक अन्य सहकारीको कार्यक्षेत्र बढीमा एक जिल्ला हुने छ ।
- सहकारी संस्थाको नामाकरण गर्दा मुख्य कारोबार (५१ प्रतिशत) का आधारमा गर्नु पर्ने छ ।
- कुनै पनि व्यक्ति एकै समयमा एउटा सहकारीको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी हुन सक्ने छ । दुवै पदमा एकै व्यक्ति एकै समयमा बहाल रहन पाउने छैन ।
- प्रारम्भिक सहकारी संस्था अनिवार्य रूपमा माथिल्ला सहकारी सङ्घको सदस्य बन्नु पर्ने छ ।
- बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाका सहकारी सदस्यको सेयर पुंजी र बचतको अनुपात कम्तीमा १ः१० को हुनु पर्ने छ ।
- समस्याग्रस्त सहकारीको दायित्व पीडितलाई भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारले व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने छ ।
- समस्याग्रस्त सहकारीमा दोषीलाई कसुर हेरी तिन महिनादेखि सात वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस वाहेक नगरपालिकाको वडा स्तरमा एक र गाविसमा एकभन्दा बढी ऋण तथा बचत सहकारीको सङ्ख्या नबढाइने प्रस्ताव पनि छ ।
प्रस्तावित सहकारी ऐनका उपर्युक्त प्रावधानलाई अध्ययन गर्दा त्यसप्रति तीव्र विरोध आवश्यक देखिन्न, यद्यपि त्यसप्रति संशोधन वा सुझावको आवश्यकतालाई भने अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
माथिका प्रावधानहरु सहकारी क्षेत्रमा, खास गरी ऋण तथा बचत सहकारीको क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिलाई मध्यनजर गरेर ल्याइएको प्रस्ट छ । गत केही वर्ष यता सहकारीमा विकृति बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समय सापेक्ष नयां सहकारी ऐनको आवश्यकता महशुस गरिएकै विषय थियो । यही सन्दर्भमा ओरियन्टल, गुण जस्ता सहकारीले अरबौं रकम हिनामिना गरेपछि त्यसको छानबिनका लागि आयोग गठन गरिएको थियो । हुन त पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको यो आयोगभन्दा अगाडिदेखि नै यस्तो आवश्यकता महशुस गरिएको थियो । उक्त आयोगले सहकारीमा व्याप्त विकृतिको छानबिन गर्दै नयां सहकारी ऐन, सहकारी नियमावली र सहकारी न्यायाधीकरण गठनको प्रस्ताव गरेको थियो । सरकार समक्ष बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा आयोगले यी तिनै विषयका ड्राफ्ट पनि बुझाएको थियो । सोही अनुसार आयोगले प्रस्तुत गरेको सहकारी ऐनमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केही परिमार्जन गरेको छ । हाल विधायन समितिमा रहेको यो मस्यौदा ऐन मन्त्री परिषद हुंदै व्यवस्थापिका–संसदसम्म पुग्दा थप परिमार्जन हुन सक्ने छ । सहकारीमा देखिएका विकृतिहरुलाई रोक्न दह«ो कानुनी प्रत्याभूति हुने गरी यस्ता परिमार्जन ऐनमा हुन्छन् भने त्यो स्वागतयोग्य काम नै मानिने छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त ऐनलाई प्रक्रियामा लगेपछि यतिखेर विरोधका स्वर पनि विस्तारै सुनिन थालेका छन् । तर यस्तो विरोध जन स्तरबाट आइरहेको छैन । जनताको ठूलो भागलाई त सहकारीको मूल्य–मान्यताबारे आवश्यकताको अनुपातमा जानकारी छैन । अहिले सहकारीमा देखिएको एउटा समस्या नै यही हो ः सहकारीबारे आवश्यक ज्ञानको बोध नगराइकन नै सहकारी गठन गरिन्छ र सहकारी गठन गरिसकेपछि पनि यस्तो शिक्षा वा जानकारी प्रदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिन्न । यस प्रकारको अवस्थामा प्रस्तावित सहकारी ऐनप्रति यदि विरोध आइरहेको छ भने पनि त्यो छिटपुट रूपमा मात्र आइरहेको छ । राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका प्रमुख र खास गरी बचत तथा ऋण सहकारीका प्रमुखहरुले यतिखेर यस्तो विरोध सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उनीहरुको विरोध कुन विषयमा छ त ? ती विषयहरु निम्न छन् :
- सहकारीको सङ्ख्या तोकिनु हुंदैन ।
- प्रारम्भिक सहकारीका सदस्य प्राकृतिक र कृत्रिम दुवै व्यक्ति हुन पाउनु पर्दछ ।
- एउटै व्यक्ति एउटाभन्दा बढी सहकारीको सदस्य बन्न पाउनु पर्दछ ।
- एउटै व्यक्ति सञ्चालन र प्रबन्धक (प्रमुख र कर्मचारी) बन्न पाउनु पर्दछ ।
- सहकारीको कार्यक्षेत्र तोकिनु हुंदैन ।
- सहकारीले जुनसुकै क्ष्ँेत्रमा पनि सेयर लगानी गर्न पाउनु पर्दछ ।
- बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा सेयर पुंजी र बचतको अनुपात तोकिनु हुंदैन । इत्यादि ।
यस वाहेक प्रस्तावित सहकारी ऐनमा उनीहरुको विरोध सजायको प्रावधानबारे पनि भएको बुझ्न सकिन्छ । सहकारी ऐन २०४८ ले आरोप प्रमाणित भएका सहकारीमा अनियमितता गर्ने सहकारीलाई बढीमा १,५०० रुपैया जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । तर नयां ऐनमा अनियमितताको प्रकृति हेरी तिन महिनादेखि सात वर्षसम्म र करोडौं रुपैयासम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । यसप्रति पनि उनीहरुको विरोध रहेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित ऐनका विरोधीको सबैभन्दा बढी विरोध एउटै व्यक्ति सञ्चालक र प्रबन्धक (कर्मचारी) बन्न नपाउने प्रावधानप्रति रहेको देखिन्छ—यो यस्तो प्रावधान हो, जसले कैयौं व्यक्तिहरुलाई प्रभावित गर्ने छ । त्यस्तै, सहकारीको सङ्ख्या तोक्दा अहिले झैं बिना तयारी सहकारी खोल्न सकिने छैन । अब नयां सहकारी गठन गर्न गर्दा निश्चित प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्ने छ । यस्तो प्रक्रिया पुरानो सहकारी ऐन (२०४८) भन्दा भिन्न हुन सक्ने छ । एउटै परिवारका व्यक्तिहरु एउटै सहकारीका महत्वपूर्ण पदमा रहेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तावित ऐनका प्रावधानको विरोध हुनु अन्यथा होइन । प्रभावित वा लक्षित (प्राकृतिक) व्यक्ति मात्र सहकारीको सदस्य बन्न पाउने नयां ऐनको प्रावधानले अहिलेसम्म हालीमुहाली गरिरहेको ठूलो कृत्रिम तप्का प्रभावित हुने छ, जसले सहकारीबाट अन्य वित्तीय संस्थाबाट जस्तै लाभ प्राप्त गरिरहेको छ । जुनसुकै प्रारम्भिक सहकारीले पनि नेपालभरि वित्तीय कारोवार गर्न पाउनु पर्दछ भन्नु सहकारीले वित्तीय संस्थाले झैं काम गर्न पाउनु पर्दछ भन्नु हो । स्वभाव जे जस्तो भए पनि सबै वित्तीय संस्थाका लागि पनि देशव्यापी काम गर्नु सम्भव देखिन्न । खालि राष्ट्रिय स्तरका केही वित्तीय संस्थाले मात्र यस्तो गर्न सकेका हुन्छन् । सहकारी जस्तो स्थान विशेषका प्रभावित वा लक्षित समुदायले आफ्नो सामूहिक हितका लागि गठन गर्ने आर्थिक निकायबाट यस्तो अपेक्षा राख्नुलाई कसरी स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ? बचत तथा ऋण सहकारीमा सेयर पुंजी र बचतको अनुपात १ः१० को हुनु हुन्न भन्नु त नाम मात्रको पैसा राखेर मनग्ये बचत गर्न पाउनु पर्दछ भन्नु हो । अझै यसको अर्थ सेयर पुंजीका रूपमा केही रकम (सय रुपैया जति) रजिस्टे«सन शुल्क बुझाएर सहकारीबाट बचतको लाभ लिन पाउनु पर्छ भन्नु हो । यस्ता विकृति सहकारी विभागद्वारा केही समय अघि गरिएको अनुगमनमा प्रष्टै देखिएको थियो ।
प्रस्तावित सहकारी ऐनको विरोध गर्ने शीर्षस्थ व्यक्तिमा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष केशव बडाल पनि छन्, यद्यपि उनले जोडदार ढङ्गले ऐनको विरोध गरेका छैनन् । उनले यसभन्दा अघि काङ्ग्रेस सरकारको समयमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशको सन्दर्भमा पनि नरम शब्दमा विरोध गरेका थिए । हाल प्रस्तावित ऐनप्रति उनको विरोध पनि त्यति खरो छैन । कारोबार दैनिक (२०७२ फागुन ३ गते) मा प्रकाशित उनको अन्तर्वाताका निम्न अभिव्यक्तितर्फ ध्यान दिऔं ।
- सहकारी ऐनमा हाम्रो विरोध होइन, सुझाव हो ।
- यसका लागि (सहकारी ऐनमा परिमार्जनका लागि) हामीले गत पांच वर्षदेखि प्रयास गर्दै आएका छौं ।
- गत वर्षको मङ्सिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा बुझाउने काम भयो । उक्त मस्यौदाबारे सङ्घको वैठकमा छलफल गरेर छुटेको र सुधार गर्नु पर्ने विषयमा पनि पुसमा सुझाव दियौं ।
- नगरपालिकाका वडा र गाविसभरिमा एउटा मात्र सहकारी हुनु पर्दछ भनेर ऐनमै लेख्ने विषय होइन, मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजानु पर्दछ । सहकारी आफै मर्जरमा जान्छन् ।
- सहकारीले हरेक क्ष्ँेत्रमा सहकारी मार्फत् नै काम गर्न पाउने वातावरण सरकारले बनाउंछ भने कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि हामी मान्छौं ।
कारोबार दैनिकको उपर्युक्त अन्तर्वार्तामा अभिव्यक्त बडालको विचारले सहकारी ऐनप्रति आफ्नो खरो विरोध नभएको नै पुष्टि हुन्छ । यसबाट यो पनि बुझ्न सकिन्छ– अहिलेको प्रस्तावित ऐनमा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ लिमिटेड मार्फत् केशव बडालको पनि संलग्नता छ । आफ्नै शब्दमा बडालले यसका लागि गत पांच वर्षदेखि प्रयास गर्दै आएका छन् । यसरी आफैले गत पांच वर्षदेखि सुरु गरेको प्रयास को नैतिक जिम्मेवारी उनले लिनै पर्ने हुन्छ । यस अर्थमा कतिपय सुझाव भएकै कारणले बडाललाई प्रस्तावित सहकारी ऐनको नैतिक हिसाबले विरोध गर्न सुहाउंदैन । उनले प्रस्तावित ऐनप्रति सुझाव दिन सक्छन्, तर सार्वजनिक विरोध गर्न सक्दैनन् । अर्कातिर, उनी एमालेका तर्फबाट सांसद पनि हुन् । अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार भएकाले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री जो भए पनि त्यस मन्त्रालयद्वारा अगाडि बढाइएको प्रस्तावित सहकारी ऐनलाई व्यवस्थापिका–संसदद्वारा पारित गर्नु÷गराउनु बडालको पनि नैतिक कर्तव्य हो । आशा गरौं, एमाले जस्तो आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्ने पार्टीको सभासदको हैसियतले बडालले यो सीमा, नैतिकता र कर्तव्यलाई बिर्सने छैनन् ।
उनले उक्त अन्तर्वार्तामा प्रस्तावित सहकारी ऐनप्रतिको भिन्न मत प्रस्तुत गरेका छन् । तर सोही अन्तर्वार्तामा “सहकारी ऐनमा हाम्रो विरोध होइन, सुझाव हो” भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । यस आधारमा भन्न सकिन्छ ः प्रस्तावित सहकारी ऐनप्रति उनको जति पनि भिन्न मत छन्, तिनीहरुलाई विरोधका रूपमा होइन, सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिनु पर्दछ । एउटा सरकारको नेतृत्व गरेको, संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्ने पार्टीको सांसद र त्यही व्यक्तित्व राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको पनि प्रमुख भएको नाताले बडाल र उनको मातहतका निकायले प्रस्तावित सहकारी ऐनप्रति सुझाव राख्दै त्यसलाई व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित गर्नमा भूमिका खेल्नेछन् ।
सहकारीको प्रस्तावित ऐनप्रति विरोध व्यक्त गर्ने पङ्क्तिमा बहुउद्देश्यीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी पनि छन् । उनी सहकारीका सवालमा स्वाभाविक होइन, पूर्वाग्रही रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । बुधवार साप्ताहिक (वर्ष २१, अङ्क १३, २०७२ फागुन ५ गते) मा प्रकाशित उनको अन्तर्वार्तालाई आधार बनाउने हो भने यस्तै निस्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।
“अहिले २४ वर्षपछि ३३ हजार सहकारी संस्था स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपाली जनताको न्यून र मध्यम वर्गको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि सङ्गठित भएका छन्” सहकारीले नेपाली जनताको आर्थिक स्तर न्यूनबाट मध्यम वर्गतर्फ अगाडि बढेको दावी गर्ने भण्डारी अगाडि भने पूर्वाग्रही प्रकारले प्रस्तुत भएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारीमा देखा परेको विकृतिलाई छानबिन गर्न गठित गौरी बहादुर कार्की आयोगप्रति उनको विरोध छ । उनले पूर्व न्यायाधीश कार्कीप्रति पूर्वाग्रह देखाउंदै भन्दछन्– “कार्कीजी आफै पनि त्यही ओरियन्टल पीडित (सञ्चालक) सुधीर बस्नेतको प्रभावमा परेर समाधानतिर जान चाहनु भएन ।” सहकारी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा ड्राफ्ट गरेकोमा उनको कार्कीप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ । कार्की आयोगले ड्राफ्ट गरेको मस्यौदालाई उनले ‘सहकारी क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने कानुनको मस्यौदा बनाएर हावाको तालमा पेस गरेकोसम्म बताएका छन् ।
सहकारीका अगुवा भएर पनि भण्डारीमा जमिन्दार, दलाल पुंजीपति वा नोकरशाहमा जस्तो सम्पन्नताको दम्भ देखा पर्दछ । उनले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– “हिजो म गोर्खामा बस्ने मान्छे, आज सहरमा बस्ने भएको छु । मैले तिन सय जनालाई रोजगारी दिएको छु ।” यो अभिव्यक्ति हेर्दा यस्तो लाग्दछ– भण्डारी सहकारी कर्मी होइनन्, बरु जमिन्दार वा सामन्त हुन्, जसले नोकरचाकरलाई जागिर दिएकोमा दम्भ प्रदर्शन गर्दछ । यसबाट उनमा सहकारीका सामान्य मूल्य–मान्यता पनि नभएको बुझ्न कठिनाइं छैन । उनमा सहकारी सम्बन्धी कति अस्पष्टता छ ? त्यसको अर्को उदाहरण पनि दिन सकिन्छ । सोही अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्– “सहकारी भनेको नेपालका अग्रज धनि विनोद चौधरीलाई पनि चाहिन्छ । उहा“ जस्तो २५ अरबपति मिलेर १५ अरबले ठूलो हाइड्रो बन्छ ।” यस प्रकार उनले पुंजीपतिको सहकार्यलाई पनि ‘सहकारी को नाम दिन्छन् । सहकारी भनेको सीमित साधन, श्रोत र सिप भएका लक्षित समुदायद्वारा आफ्नो सामूहिक हितका लागि गठन हुने संस्था हो भन्ने समझदारी उनमा पाइंदैन । उनका अनुसार पुंजीपतिद्वारा आफ्नो मुनाफामा चरम बृद्धिका लागि गरिने प्रयास पनि ‘सहकारी हो । भण्डारी जस्ताको यस प्रकारको दृष्टिकोणका कारण नै सहकारीमा विकृति देखा पर्दछ । सामूहिक हितका सट्टा निजी मुनाफा बृद्धिको दृष्टिकोण बोकेका भण्डारीहरु जब सहकारीको नेतृत्वमा पुग्छन्, तब यस्तो हुनुलाई कसरी अन्यथा मान्ने ?
जोसित सहकारी सम्बन्धी यस्तो समझदारी छ, उसको प्रस्तावित ऐनप्रति विरोध हुनु स्वाभाविकै हो । उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही दृष्टिकोणले हेर्नु स्वाभाविकै हो । उनको यही दृष्टिकोण सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्र बहादुर के.सी. प्रति पनि व्यक्त भएको छ । “विषय नबुझेको हाम्रो मन्त्रीले मात्र हो । उमेरका कारण पनि हामीले उहांको दिमागमा यो कुरा घुसाउन नसकेका हौंला” उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । यसरी उनी पूर्वाग्रही र उत्तेजित प्रकारले प्रस्तुत भएको प्रस्ट छ ।
अहिले प्रस्तावित सहकारी ऐनप्रति झिनो औचित्यहीन विरोध देखा परेको छ, यद्यपि एउटा पक्षले यो विरोधलाई अतिरञ्जित प्रकारले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ । यो पक्षले यो ऐनलाई समग्र सहकारी क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने गरी ल्याउन लागिएको बताएको छ । तर त्यसो गर्ने बेलामा उनीहरुले समग्र सहकारी ऐनप्रति स्वाभाविक दृष्टिकोण अपनाउन सकिरहेका छैनन् । जुन व्यक्तिहरुले सहकारीको आडमा अनियमितता गरेका छन्, उनीहरुका लागि प्रस्तावित ऐनप्रति विरोधको भावना स्वाभाविकै हो । तर जसले वास्तविक रूपमै सहकारीका मूल्य–मान्यतालाई कायम राख्न चाहन्छन् अथवा सहकारीको मूल्य–मान्यता अनुसार नै त्यसलाई परिचालन गर्न चाहन्छन्, उनीहरुका लागि यस ऐनप्रति विरोध नहुनु पर्ने हो, यद्यपि ऐनप्रतिको सल्लाह, सुझावको महत्व आफैमा प्रस्ट छ । यस अर्थमा सहकारी ऐनप्रतिको विरोध औचित्यहीन देखिएको छ ।
प्रस्तावित सहकारी ऐन २०७२ आफैमा पूर्ण छ वा त्यसमा आगामी समयमा थप सुझाव वा संशोधनको आवश्यकता पर्ने छैन भन्ने दावी कसैले गरेको छैन । जसरी सहकारी ऐन २०४८ मा भएका कमी–कमजोरी व्यावहारिक रूपमा नै पुष्टि हुन समय लाग्यो र अहिले त्यसलाई विस्थापित गरेर नयां ऐन ल्याउनु आवश्यक छ भन्नेमा सहमति छ, त्यसै गरी समय, परिवेश अनुसार प्रस्तावित ऐनमा पनि सुधार, संशोधन हुंदै जानेछन् । तर सहकारीमा देखा परेका तात्कालिक विकृतिलाई रोक्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव गरिएको सहकारी ऐनप्रति विरोधको कुनै औचित्य छैन ।
प्रस्तावित सहकारी ऐनको प्रसङ्ग उठाउंदा यसको विरासततिर ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । पुरानो सहकारी ऐनमा सहकारी सम्बन्धी विवादको सहकारीसम्मत व्याख्या गर्न, अनियमिततालाई नियमन गर्न र दोषीलाई कसुर अनुसार दण्ड दिन आवश्यक प्रावधान थिएनन् । त्यो कमीलाई पूरा गर्न कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन, सहकारी नियमावली र सहकारी न्यायाधीकरण गठनको प्रस्ताव गरिएको थियो । पुरानो ऐनमा सजायस्वरूप १,५०० रुपैया मात्र जरिवानाको प्रावधान रहेकोमा अहिले त्यसलाई अनियमितताको आकार र प्रकृति अनुसार तिन महिनादेखि सात वर्षसम्म कैद तथा करोडौं रुपैयासम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानलाई पुरानो ऐन र गत एक दशकभित्र सहकारीमा देखा परेका विकृतिसित तुलना गर्ने हो भने धेरै विषय प्रस्ट हुने छ । यस अर्थमा यो ऐनको महत्व आफैमा प्रस्ट छ ।
------------------------------------------------------------------------
साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रमा गम्भीर गतिरोध
- प्रकाश थापा मगर
सन् २००८ पछि फेरि सुन र अमेरिकी डलरको मूल्यमा बारम्बार उतारचढाव आइरहेको छ । यही वर्षभरिको घटनाक्रमतिर सर्सरी नजर लगाउने हो भने सुन र अमेरिकी डलरका बीचमा निकै दोहोरी चलेको छ । केही महिना पहिले अमेरिकी डलरको मूल्य ९० काटेको थियो । त्यसको लगत्तै सुनको मूल्य बढेर ५८ हजारको हाराहारीमा पुग्यो । अब सुनको मूल्य केही कम भएको छ भने डलरको मूल्य बढेर ९८ नाघेको छ । अमेरिकी डलर र सुनको मूल्यमा उपर्युक्त दोहोरीका बावजुद यी दुबै वस्तुको मूल्यबृद्धि भएको छ । डलर वा सुनमध्ये जसको मूल्य बृद्धि भए पनि त्यसबाट विकासशील मुद्राहरूको अवमूल्यन भएको छ । अझै हाम्रो जस्तो भारतीय मुद्रामार्फत् विदेशी मुद्रा बिनिमयको कारोबार गर्ने मुलकका लागि त स्थिति झन् गम्भीर बन्न जान्छ ।
इतिहासमा अमेरिकाले आफ्नो मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा कायम राख्न ठूलो कसरत गरेको छ । सन् १९४४ को ब्रेटनवुड्स सम्मेलनभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बिनिमयका लागि सुनलाई धितो राखिन्थ्यो । त्यो समयमा ब्रिटिस मुद्रा पाउण्ड स्टर्लिङलाई पनि धितो राख्ने गरिन्यो । बे्रटनवुड्स सम्मेलनपछि भने अमेरिकी मुद्राको एकछत्र साम्राज्य कायम हुन गयो । तर सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनलाई खलबलाइदिएको छ । अब विश्वभरिका एकाधिकार पु“जीपतिहरू (स्मरण रहोस्, एकाधिकार पु“जीपतिको उल्लेखनीय हिस्सा अमेरिकामा नै छ) ले अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्न थालेका छन् । पाउण्ड स्टर्लिङ र युरोले त्यस प्रकारको विश्वसनीय स्थान हासिल नगरेकाले अब उनीहरूको ध्यान सुनतिर जान थालेको छ । यही कारण हो कि केही समय अगाडिसम्म सुनको मूल्य आकासिएको थियो र अहिले पनि त्यसको मूल्य पुनः उध्र्व गतितिर गैरहेको छ । यसरी सुनको मूल्य आकासिएकै बेला अमेरिकाले आन्तरिक प्रयत्नमार्फत् डलरको मुद्रा अवमूल्यन रोक्ने कदम उठाउन थाल्यो । त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले अमेरिकी डलरको मूल्यबृद्धि भएको छ ।
अहिले डलरको जुन मूल्यबृद्धि भएको छ, त्यो पनि स्थायी प्रकृतिको हुने छैन । अमेरिकी अर्थतन्त्र मूलतः निर्यातमुखी भएको र अमेरिकी पु“जीको विदेश पलायन भएको अवस्थामा अमेरिकी डलरको मूल्यबृद्धिले राजनीतिक हिसाबले अमेरिकी प्रभाव बढेको जस्तो देखिए पनि यो स्थितिले अमेरिकी जनतालाई हित गर्ने छैन । यद्यपि अमेरिकी एकाधिकार पु“जीपतिहरूको मुनाफा बृद्धिको अनुपातमा यो असहज परिस्थितिलाई केही हदसम्म राज्य पक्षले सामना गर्न सक्नेछ । अर्कोतिर, यस्तो स्थितिबाट एकाधिकार पु“जीपतिहरूले अपेक्षाकृत स्थीर र टिकाउ महत्व सहित बिनिमय स्वभाव भएको वस्तुको खोजी गर्नेछन् । अमेरिकी राज्यसत्ताले इतिहासमा बारम्बार यस प्रकारको साधनको उपयोग गर्दै आएको छ । कहिले हतियार बिक्री गरेर, कहिले खाडी मुलुकमा तेलको दोहन गरेर र अब आएर भूमण्डलीकरणमार्फत् वस्तु र सेवाप्रतिको स्वामित्वको अधिकार स्थापित गरेर उसले आफ्नो हित संरक्षण गर्दै आएको छ । यतिखेर हतियार बिक्रीको क्षेत्र त्यति फस्टाउ“दो अवस्थामा छैन । भूमण्डलीकरणमार्फत् प्राप्त हुने मुद्राको सवाललाई डलरसितको अवमूल्यनको स्थितिले सीधै प्रभावित गर्ने निश्चित छ । यस्तो स्थितिमा पुनः सुनप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानेछ । त्यसको भण्डारणका साथै अमेरिकी डलरको मूल्य पनि प्रभावित हु“दै जानेछ ।
पु“जीवादी व्यवस्था निजी स्वामित्वको आधारभूत जगमा उभिएको हुन्छ । पु“जीपतिहरू वैचारिक हिसाबले पक्षधर भए पनि आफ्नो स्वार्थप्रतिको सहजताको हदसम्म मात्र सरकारको पक्षमा उभिन्छन् । जब जब सरकार पु“जीपतिको स्वार्थभन्दा पृथक वा स्वतन्त्र हुने प्रयास गर्दछ, तब तब पु“जीपतिहरूले त्यस्तो सरकारलाई आफ्नो “औकात” मा ल्याइदिन्छन् । सुनको भण्डारण गरेर अहिले अमेरिकी सरकारलाई त्यहा“का एकाधिकार पु“जीपतिहरूले यस्तै स्थितिमा ल्याइदिएका छन् । अमेरिकी राज्यसत्ताले ब्रेटनवुड्स सम्मेलनको निरन्तरताको रूपमा आफूलाई कायम राख्न खोजेको छ । त्यसका लागि विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी डलरको वर्चश्व हुनु अनिवार्य छ । उता अमेरिकी पु“जीपतिहरू नै बेलाबेला डलरको विकल्पमा सुनतिर लोभिएका छन् । सुशुप्त रूपमा अमेरिकी राज्यसत्ता र पु“जीपतिहरूका बीचमा चलेको यो अन्तरविरोध एक पटक प्रकट रूपमा बाहिर आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले केही समय पहिले विदेशमा पु“जी निर्यात गर्ने पु“जीपतिहरूलाई करमा छुट नदिने बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्ति स्वदेशमा रोजगार सृजनाको सन्दर्भमा अगाडि आएको थियो । सम्भवतः उनले अमेरिकी युवाहरूलाई लक्षित गरेर उपर्युक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर त्यसको कुनै प्रभाव अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएन । अहिले पनि अमेरिकी पु“जीको निर्यात कायमै छ । अर्कोतिर, डलरको विकल्पमा सुनको भण्डारण गरेर पु“जीपतिहरूले अमेरिकी राज्यसत्तालाई बारम्बार अप्ठेरोमा पारिरहेका छन् ।
उपर्युक्त घटनाक्रमले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा यतिखेर गम्भीर गतिरोध देखा परेको बताउ“छन् । तर यो गतिरोधको प्रभाव खालि अमेरिकामा मात्र पर्ने छैन । अमेरिकी पु“जीको विदेश पलायनले त्यहा“ रोजगारीको सवालमा गम्भीर समस्या देखिए पनि अन्ततः त्यो राज्यसत्ताको समस्या होइन† किनकि पु“जीवाद ज्यालादारी श्रममा टिकेको हुन्छ । सस्तो श्रम मूल्यमा आधारित यस्तो प्रतिस्पर्धा बिना पु“जीवाद जीवित रहन सक्दैन । त्यसकारण यदि ओबामाले पु“जी पलायनका सन्दर्भमा केही अभिव्यक्ति दिए पनि त्यस सम्बन्धमा बढी अपेक्षा राख्नु आवश्यक देखिन्न । अमेरिकामा एकातिर, त्यहा“का युवाहरूका लागि रोजगारीको समस्या छ भने अर्कातिर, विश्वभरिबाट उसले कुशल÷अकुशल श्रमशक्ति (अझै डी.भी. द्वारा पनि) भित्राउने गरेको छ । यसबाट अमेरिकामा श्रम तथा रोजगारको सवालमा भद्रगोल अवस्था रहेको नै थाहा लाग्दछ । तैपनि अमेरिकी साम्राज्यवादी राज्यसत्ता बेखवर छ । यदाकदा चुनावी मुद्दाका रूपमा यी मामिला उठ्नु एउटा पक्ष हो । तर पु“जी पलायनले श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता तथा बेरोजगारीका बावजुद पुनः पु“जी निर्यातबाट प्राप्त झन् बढी मात्रामा प्राप्त पु“जी अमेरिका भित्रि“दा उसको अर्थतन्त्र मजबुत हुनेमा त्यहा“को राज्यसत्ता विश्वस्त छ ।
सुन र अमेरिकी डलरमा बारम्बारको मूल्यबृद्धिका बावजुद विश्वभरि मुद्रास्फिति बढेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी मुद्राको मूल्यबृद्धिबाट नेपाल जस्तो रेमिट्यान्सद्वारा गतिशील हुने देशलाई फाइदा हुने सवाल बाहिरी रूपमा यथार्थ हो । सुन र अमेरिकी डलरको मूल्यबृद्धिका साथै मुद्रास्फितिका कारणले वस्तुको मूल्यबृद्धि हु“दा त्यसको प्रतिफल ऋणात्मक बन्न जान्छ अथवा मात्रात्मक रूपमा विदेशबाट बढी मुद्रा भित्रिए पनि मुद्रास्फितिले गर्दा बचत सून्य हुन्छ । यतिखेर विदेशबाट आयात गरिने इलेक्ट्रोनिक्स, मशिनरी, प्रोद्योगिकी, प्रविधि लगायतका वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य कैयौ“ गुना बढेका छन् । टिभी, कम्प्युटर जस्ता मशिनरी सामानहरूको मूल्य यतिखेर आकासिएको छ । यसले डलरको मूल्यबृद्धिबाट प्राप्त लाभलाई ऋणात्मक बनाइदिन्छ ।
अर्कोतिर, नेपाली राज्यसत्ताले मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्नुको सत्ता कर्मचारीहरूको तलब बृद्धि गर्ने तरिका अपनाएको छ । कर्मचारीहरूको तलब बृद्धि सामान्यतः आवश्यक भएता पनि यसबाट अन्य वस्तु तथा सेवाको स्वतः मूल्यबृद्धि हुने गर्दछ । यस्तै परिदृष्य आ.व. २०७०÷७१ को बजेटपछि देखिएको छ । हामीकहा“ कहिल्यै समायोजन गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा छ । आयल निगमको घाटा जस्ताको तस्तै छ । यही कारण देखाउ“दै निगमले प्रत्येक २÷४ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गर्दै आएको छ । हालै केही दिन अगाडि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि भएको थियो । यी सबै समस्याका बीच हामीकहा“ स्वतन्त्र र जनमुखी भिजन भएको राज्यसत्ता छैन । अझ पछिल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठन भएपछि राज्यसत्ता धेरै नै कमजोर भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारहरूले सुरू गरेको बजार अनुगमनको प्रतिशोध अब व्यापारीहरूले वर्तमान सरकारसित लिन थालेका छन् । अब सानोतिनो माग वा क्षुद्र स्वार्थका खातिर सरकारलाई नै औ“लामा नचाउन थालिएको छ । यो गम्भीर प्रकारको स्थिति हो ।
डलर र सुनका बीचमा जुन प्रकारको अस्थीरता, तर मूल्यबृद्धिको रूपमा स्थीरता देखा परेको छ, त्यो वास्तवमा स्वयं पु“जीवाद–साम्राज्यवादभित्र सुशुप्त रूपमा विकास हु“दै गएको अन्तरविरोधको स्थिति पनि हो । साम्राज्यवादले एकछत्र राज्यसत्ता सञ्चालन गरे पनि श्रम र पु“जीबीचको अन्तरविरोधले बारम्बार राज्यव्यवस्थामाथि आ“च पु¥याइरहेको हुन्छ । अर्कोतिर, विश्वमा चीनको कथित आर्थिक विकास उल्लेखनीय छ । चीनको प्रसङ्ग यस कारणले उल्लेख गर्नु आवश्यक छ कि उसले हसिया–हथौ“डाअङ्कित झण्डामुनि पु“जीवादको सफल संरक्षण गरिरहेको छ । चीन त्यही देश हो, जहा“ जनवादी क्रान्ति सफल हु“दा अमेरिका जस्ता देशले उसलाई मान्यता दिएका थिएनन् । माओत्सेतुङको निधनका साथै हावी भएका देङ मण्डलीको उदयबाट अमेरिका लगायत विश्वभरिका पु“जीवादी–साम्राज्यवादीहरू यति विश्वस्त भएका छन् कि अब बिना अवरोध (सम्बन्धित देशको कानुन र मजदुर आन्दोलन) उत्पादन तथा पु“जी निर्यातका लागि चीन नै एक मात्र सुरक्षित स्थानको रूपमा देखा परेको छ । त्यसो त विश्वमा थुप्रै देशहरू छन्, जहा“ एकाधिकार तथा बहुराष्ट्रिय पु“जीपतिहरूले सस्तो श्रम र सम्बन्धित देशको कानुनको सहायताबाट उत्पादन तथा पु“जीको विकास गरिरहेका छन् । जे होस्, चीन लगायत विश्वभरि भैरहेको पु“जीको निर्यातले बेलाबेलामा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई अप्ठेरोमा पारिदिन्छन् । पु“जीपतिहरूले उत्पादन तथा वितरण (व्यापार) बाट प्राप्त मुनाफा टिकाउ वस्तुसित विनिमय गर्न चाहान्छन् । त्यसका लागि बजारले सुनको विकल्प दिन्छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादले डलरको । पु“जीपतिहरूको ढुलमूलपना यहा“ अभिव्यक्त हुन्छ ः उनीहरूले सुन र डलरमध्ये कुन वस्तुमा विश्वास गर्ने ? यसैको सेरोफेरोमा आजको विश्व अर्थराजनीति घुमिरहेको छ ।
सुन र डलरबीचको बारम्बारको मूल्यबृद्धि विश्वव्यापी रूपमै गम्भीर समस्या हो । त्यसलाई समाधान गर्न विश्वव्यापी पहलकदमीको आवश्यकता त छ नै, तर यो समस्या तात्कालिक विश्वको शक्ति सन्तुलनमाथि मध्येनजर गर्दा सजिलै समाधान हुने देखि“दैन । त्यसका लागि पु“जीवादको विकल्प खोजिनु पर्दछ, जुन सम्भावना तत्काल देखि“दैन । यस्तो अवस्थामा समस्यालाई स्वदेशभित्र कठोर तथा ठोस नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरेर गर्न सकिन्छ । खासगरी मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण नगरी वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्न । तर मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै ठोस तथा कठोर कदम उठाउनु पर्नेछ । जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सक्ने राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बिचौलिया, कालाबजारी, नाफाखोरी, सुदखोरी, भ्रष्टाचारदेखि लिएर राज्यसंयन्त्रलाई सम्म नियन्त्रणमा लिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहुराष्ट्रिय तथा एकाधिकार कम्पनीका विरूद्ध उभिनु पर्दछ । यसका लागि छिटोभन्दा छिटो राज्य पक्षको प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, निर्देशन र नियन्त्रणमा उत्पादन तथा वितरण (व्यापार) क्ष्ँेत्रलाई सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यस्तो काम गर्ने क्षमता हाम्रो देशमा अहिले विद्यमान कथित ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले राख्लान् भनेर विश्वास गर्ने ठाउ“ छैन । अहिलेसम्म बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यासको दौरानमा राजनीतिक पार्टीका शासनले हामीलाई यस्तै निष्कर्षमा पु¥याउ“छ । मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न अन्ततः विद्यमान अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थामा नै परिवर्तन हुनु पर्दछ । यो काम अन्ततः क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले आफ्नो हातमा लिनु पर्दछ ।
इतिहासमा अमेरिकाले आफ्नो मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा कायम राख्न ठूलो कसरत गरेको छ । सन् १९४४ को ब्रेटनवुड्स सम्मेलनभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बिनिमयका लागि सुनलाई धितो राखिन्थ्यो । त्यो समयमा ब्रिटिस मुद्रा पाउण्ड स्टर्लिङलाई पनि धितो राख्ने गरिन्यो । बे्रटनवुड्स सम्मेलनपछि भने अमेरिकी मुद्राको एकछत्र साम्राज्य कायम हुन गयो । तर सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनलाई खलबलाइदिएको छ । अब विश्वभरिका एकाधिकार पु“जीपतिहरू (स्मरण रहोस्, एकाधिकार पु“जीपतिको उल्लेखनीय हिस्सा अमेरिकामा नै छ) ले अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्न थालेका छन् । पाउण्ड स्टर्लिङ र युरोले त्यस प्रकारको विश्वसनीय स्थान हासिल नगरेकाले अब उनीहरूको ध्यान सुनतिर जान थालेको छ । यही कारण हो कि केही समय अगाडिसम्म सुनको मूल्य आकासिएको थियो र अहिले पनि त्यसको मूल्य पुनः उध्र्व गतितिर गैरहेको छ । यसरी सुनको मूल्य आकासिएकै बेला अमेरिकाले आन्तरिक प्रयत्नमार्फत् डलरको मुद्रा अवमूल्यन रोक्ने कदम उठाउन थाल्यो । त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले अमेरिकी डलरको मूल्यबृद्धि भएको छ ।
अहिले डलरको जुन मूल्यबृद्धि भएको छ, त्यो पनि स्थायी प्रकृतिको हुने छैन । अमेरिकी अर्थतन्त्र मूलतः निर्यातमुखी भएको र अमेरिकी पु“जीको विदेश पलायन भएको अवस्थामा अमेरिकी डलरको मूल्यबृद्धिले राजनीतिक हिसाबले अमेरिकी प्रभाव बढेको जस्तो देखिए पनि यो स्थितिले अमेरिकी जनतालाई हित गर्ने छैन । यद्यपि अमेरिकी एकाधिकार पु“जीपतिहरूको मुनाफा बृद्धिको अनुपातमा यो असहज परिस्थितिलाई केही हदसम्म राज्य पक्षले सामना गर्न सक्नेछ । अर्कोतिर, यस्तो स्थितिबाट एकाधिकार पु“जीपतिहरूले अपेक्षाकृत स्थीर र टिकाउ महत्व सहित बिनिमय स्वभाव भएको वस्तुको खोजी गर्नेछन् । अमेरिकी राज्यसत्ताले इतिहासमा बारम्बार यस प्रकारको साधनको उपयोग गर्दै आएको छ । कहिले हतियार बिक्री गरेर, कहिले खाडी मुलुकमा तेलको दोहन गरेर र अब आएर भूमण्डलीकरणमार्फत् वस्तु र सेवाप्रतिको स्वामित्वको अधिकार स्थापित गरेर उसले आफ्नो हित संरक्षण गर्दै आएको छ । यतिखेर हतियार बिक्रीको क्षेत्र त्यति फस्टाउ“दो अवस्थामा छैन । भूमण्डलीकरणमार्फत् प्राप्त हुने मुद्राको सवाललाई डलरसितको अवमूल्यनको स्थितिले सीधै प्रभावित गर्ने निश्चित छ । यस्तो स्थितिमा पुनः सुनप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानेछ । त्यसको भण्डारणका साथै अमेरिकी डलरको मूल्य पनि प्रभावित हु“दै जानेछ ।
पु“जीवादी व्यवस्था निजी स्वामित्वको आधारभूत जगमा उभिएको हुन्छ । पु“जीपतिहरू वैचारिक हिसाबले पक्षधर भए पनि आफ्नो स्वार्थप्रतिको सहजताको हदसम्म मात्र सरकारको पक्षमा उभिन्छन् । जब जब सरकार पु“जीपतिको स्वार्थभन्दा पृथक वा स्वतन्त्र हुने प्रयास गर्दछ, तब तब पु“जीपतिहरूले त्यस्तो सरकारलाई आफ्नो “औकात” मा ल्याइदिन्छन् । सुनको भण्डारण गरेर अहिले अमेरिकी सरकारलाई त्यहा“का एकाधिकार पु“जीपतिहरूले यस्तै स्थितिमा ल्याइदिएका छन् । अमेरिकी राज्यसत्ताले ब्रेटनवुड्स सम्मेलनको निरन्तरताको रूपमा आफूलाई कायम राख्न खोजेको छ । त्यसका लागि विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी डलरको वर्चश्व हुनु अनिवार्य छ । उता अमेरिकी पु“जीपतिहरू नै बेलाबेला डलरको विकल्पमा सुनतिर लोभिएका छन् । सुशुप्त रूपमा अमेरिकी राज्यसत्ता र पु“जीपतिहरूका बीचमा चलेको यो अन्तरविरोध एक पटक प्रकट रूपमा बाहिर आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले केही समय पहिले विदेशमा पु“जी निर्यात गर्ने पु“जीपतिहरूलाई करमा छुट नदिने बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्ति स्वदेशमा रोजगार सृजनाको सन्दर्भमा अगाडि आएको थियो । सम्भवतः उनले अमेरिकी युवाहरूलाई लक्षित गरेर उपर्युक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर त्यसको कुनै प्रभाव अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएन । अहिले पनि अमेरिकी पु“जीको निर्यात कायमै छ । अर्कोतिर, डलरको विकल्पमा सुनको भण्डारण गरेर पु“जीपतिहरूले अमेरिकी राज्यसत्तालाई बारम्बार अप्ठेरोमा पारिरहेका छन् ।
उपर्युक्त घटनाक्रमले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा यतिखेर गम्भीर गतिरोध देखा परेको बताउ“छन् । तर यो गतिरोधको प्रभाव खालि अमेरिकामा मात्र पर्ने छैन । अमेरिकी पु“जीको विदेश पलायनले त्यहा“ रोजगारीको सवालमा गम्भीर समस्या देखिए पनि अन्ततः त्यो राज्यसत्ताको समस्या होइन† किनकि पु“जीवाद ज्यालादारी श्रममा टिकेको हुन्छ । सस्तो श्रम मूल्यमा आधारित यस्तो प्रतिस्पर्धा बिना पु“जीवाद जीवित रहन सक्दैन । त्यसकारण यदि ओबामाले पु“जी पलायनका सन्दर्भमा केही अभिव्यक्ति दिए पनि त्यस सम्बन्धमा बढी अपेक्षा राख्नु आवश्यक देखिन्न । अमेरिकामा एकातिर, त्यहा“का युवाहरूका लागि रोजगारीको समस्या छ भने अर्कातिर, विश्वभरिबाट उसले कुशल÷अकुशल श्रमशक्ति (अझै डी.भी. द्वारा पनि) भित्राउने गरेको छ । यसबाट अमेरिकामा श्रम तथा रोजगारको सवालमा भद्रगोल अवस्था रहेको नै थाहा लाग्दछ । तैपनि अमेरिकी साम्राज्यवादी राज्यसत्ता बेखवर छ । यदाकदा चुनावी मुद्दाका रूपमा यी मामिला उठ्नु एउटा पक्ष हो । तर पु“जी पलायनले श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता तथा बेरोजगारीका बावजुद पुनः पु“जी निर्यातबाट प्राप्त झन् बढी मात्रामा प्राप्त पु“जी अमेरिका भित्रि“दा उसको अर्थतन्त्र मजबुत हुनेमा त्यहा“को राज्यसत्ता विश्वस्त छ ।
सुन र अमेरिकी डलरमा बारम्बारको मूल्यबृद्धिका बावजुद विश्वभरि मुद्रास्फिति बढेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी मुद्राको मूल्यबृद्धिबाट नेपाल जस्तो रेमिट्यान्सद्वारा गतिशील हुने देशलाई फाइदा हुने सवाल बाहिरी रूपमा यथार्थ हो । सुन र अमेरिकी डलरको मूल्यबृद्धिका साथै मुद्रास्फितिका कारणले वस्तुको मूल्यबृद्धि हु“दा त्यसको प्रतिफल ऋणात्मक बन्न जान्छ अथवा मात्रात्मक रूपमा विदेशबाट बढी मुद्रा भित्रिए पनि मुद्रास्फितिले गर्दा बचत सून्य हुन्छ । यतिखेर विदेशबाट आयात गरिने इलेक्ट्रोनिक्स, मशिनरी, प्रोद्योगिकी, प्रविधि लगायतका वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य कैयौ“ गुना बढेका छन् । टिभी, कम्प्युटर जस्ता मशिनरी सामानहरूको मूल्य यतिखेर आकासिएको छ । यसले डलरको मूल्यबृद्धिबाट प्राप्त लाभलाई ऋणात्मक बनाइदिन्छ ।
अर्कोतिर, नेपाली राज्यसत्ताले मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्नुको सत्ता कर्मचारीहरूको तलब बृद्धि गर्ने तरिका अपनाएको छ । कर्मचारीहरूको तलब बृद्धि सामान्यतः आवश्यक भएता पनि यसबाट अन्य वस्तु तथा सेवाको स्वतः मूल्यबृद्धि हुने गर्दछ । यस्तै परिदृष्य आ.व. २०७०÷७१ को बजेटपछि देखिएको छ । हामीकहा“ कहिल्यै समायोजन गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा छ । आयल निगमको घाटा जस्ताको तस्तै छ । यही कारण देखाउ“दै निगमले प्रत्येक २÷४ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गर्दै आएको छ । हालै केही दिन अगाडि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि भएको थियो । यी सबै समस्याका बीच हामीकहा“ स्वतन्त्र र जनमुखी भिजन भएको राज्यसत्ता छैन । अझ पछिल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठन भएपछि राज्यसत्ता धेरै नै कमजोर भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारहरूले सुरू गरेको बजार अनुगमनको प्रतिशोध अब व्यापारीहरूले वर्तमान सरकारसित लिन थालेका छन् । अब सानोतिनो माग वा क्षुद्र स्वार्थका खातिर सरकारलाई नै औ“लामा नचाउन थालिएको छ । यो गम्भीर प्रकारको स्थिति हो ।
डलर र सुनका बीचमा जुन प्रकारको अस्थीरता, तर मूल्यबृद्धिको रूपमा स्थीरता देखा परेको छ, त्यो वास्तवमा स्वयं पु“जीवाद–साम्राज्यवादभित्र सुशुप्त रूपमा विकास हु“दै गएको अन्तरविरोधको स्थिति पनि हो । साम्राज्यवादले एकछत्र राज्यसत्ता सञ्चालन गरे पनि श्रम र पु“जीबीचको अन्तरविरोधले बारम्बार राज्यव्यवस्थामाथि आ“च पु¥याइरहेको हुन्छ । अर्कोतिर, विश्वमा चीनको कथित आर्थिक विकास उल्लेखनीय छ । चीनको प्रसङ्ग यस कारणले उल्लेख गर्नु आवश्यक छ कि उसले हसिया–हथौ“डाअङ्कित झण्डामुनि पु“जीवादको सफल संरक्षण गरिरहेको छ । चीन त्यही देश हो, जहा“ जनवादी क्रान्ति सफल हु“दा अमेरिका जस्ता देशले उसलाई मान्यता दिएका थिएनन् । माओत्सेतुङको निधनका साथै हावी भएका देङ मण्डलीको उदयबाट अमेरिका लगायत विश्वभरिका पु“जीवादी–साम्राज्यवादीहरू यति विश्वस्त भएका छन् कि अब बिना अवरोध (सम्बन्धित देशको कानुन र मजदुर आन्दोलन) उत्पादन तथा पु“जी निर्यातका लागि चीन नै एक मात्र सुरक्षित स्थानको रूपमा देखा परेको छ । त्यसो त विश्वमा थुप्रै देशहरू छन्, जहा“ एकाधिकार तथा बहुराष्ट्रिय पु“जीपतिहरूले सस्तो श्रम र सम्बन्धित देशको कानुनको सहायताबाट उत्पादन तथा पु“जीको विकास गरिरहेका छन् । जे होस्, चीन लगायत विश्वभरि भैरहेको पु“जीको निर्यातले बेलाबेलामा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई अप्ठेरोमा पारिदिन्छन् । पु“जीपतिहरूले उत्पादन तथा वितरण (व्यापार) बाट प्राप्त मुनाफा टिकाउ वस्तुसित विनिमय गर्न चाहान्छन् । त्यसका लागि बजारले सुनको विकल्प दिन्छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादले डलरको । पु“जीपतिहरूको ढुलमूलपना यहा“ अभिव्यक्त हुन्छ ः उनीहरूले सुन र डलरमध्ये कुन वस्तुमा विश्वास गर्ने ? यसैको सेरोफेरोमा आजको विश्व अर्थराजनीति घुमिरहेको छ ।
सुन र डलरबीचको बारम्बारको मूल्यबृद्धि विश्वव्यापी रूपमै गम्भीर समस्या हो । त्यसलाई समाधान गर्न विश्वव्यापी पहलकदमीको आवश्यकता त छ नै, तर यो समस्या तात्कालिक विश्वको शक्ति सन्तुलनमाथि मध्येनजर गर्दा सजिलै समाधान हुने देखि“दैन । त्यसका लागि पु“जीवादको विकल्प खोजिनु पर्दछ, जुन सम्भावना तत्काल देखि“दैन । यस्तो अवस्थामा समस्यालाई स्वदेशभित्र कठोर तथा ठोस नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरेर गर्न सकिन्छ । खासगरी मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण नगरी वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्न । तर मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै ठोस तथा कठोर कदम उठाउनु पर्नेछ । जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सक्ने राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बिचौलिया, कालाबजारी, नाफाखोरी, सुदखोरी, भ्रष्टाचारदेखि लिएर राज्यसंयन्त्रलाई सम्म नियन्त्रणमा लिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहुराष्ट्रिय तथा एकाधिकार कम्पनीका विरूद्ध उभिनु पर्दछ । यसका लागि छिटोभन्दा छिटो राज्य पक्षको प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, निर्देशन र नियन्त्रणमा उत्पादन तथा वितरण (व्यापार) क्ष्ँेत्रलाई सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यस्तो काम गर्ने क्षमता हाम्रो देशमा अहिले विद्यमान कथित ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले राख्लान् भनेर विश्वास गर्ने ठाउ“ छैन । अहिलेसम्म बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यासको दौरानमा राजनीतिक पार्टीका शासनले हामीलाई यस्तै निष्कर्षमा पु¥याउ“छ । मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न अन्ततः विद्यमान अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थामा नै परिवर्तन हुनु पर्दछ । यो काम अन्ततः क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले आफ्नो हातमा लिनु पर्दछ ।
--------------------------------------------------------------------------
पुजीवादी अर्थराजनीतिमा संशोधनवादीहरू
- प्रकाश थापा मगर
जुलाई १९४४ मा सम्पन्न ब्रेटनवुड्स सम्मेलन विश्व इतिहासमा महत्वपूर्ण परिघटना थियो । दोस्रो विश्वयुद्धबाट ध्वस्त भएको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नु त्यसको आवरण पक्ष थियो, त्यसभन्दा बढी त्यसको अन्तरवस्तु समाजवादी अर्थतन्त्रको विरुद्धमा काम गर्नु थियो । त्यसबेला समाजवादी सोभियत सङ्घ निजी स्वामित्वलाई सहकारी हु“दै सार्वजनीकरण वा राजकीयकरणको दिशातिर अगाडि बढिरहेको थियो । स्वामित्वको सवाललाई हल गर्नुपर्ने माक्र्सवादी मार्गदर्शनअनुरूप सोभियत सङ्घ श्रमको सामाजिक स्वरूप र निजी स्वामित्वका बीचको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्ने प्रक्रियामा थियो । यता विश्वभरिका पु“जीवादीहरू श्रमको सामुहिक स्वरूपमाथि निजी स्वामित्वलाई अरू सुदृढ बनाउने अभियानमा लागिरहेका थिए । यसरी सन् १९१७ को समाजवादी क्रान्तिपश्चान् अस्तित्वमा आएको सोभियत समाजवादी अर्थतन्त्र विश्व पु“जीवादी अर्थतन्त्रको ठीक विपरीत दिशातिर उभिएको थियो । त्यसकारण मूलतः सोभियत अर्थतन्त्रका विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान नचलाइकन विश्व पु“जीवादी अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैनथ्योे । त्यही सिलसिलाको अहम् कडी थियो ब्रेटनवुड्स सम्मेलन ।
ब्रेटनवुड्स सम्मेलनले पु“जीवादी अर्थराजनीतिमा कुनै नया“ सिद्धान्तको आविष्कार गरेको थिएन । आधारभूतरूपमा उक्त सम्मेलनले निजी स्वामित्वको सुदृढीकरणमा नै प्रधान जोड दिएको थियो । तत्कालीन विश्व परिस्थितिमा सामन्तवादको एकपछि अर्को पतन तथा पु“जीवाद सत्तासिन हु“दै थियो । कतिपय देशहरू, जहा“ सर्वहारा वर्ग प्रचण्ड वर्गसङ्घर्षको होमिएको थियो, त्यहा“ पु“जीवादले सामन्तवादसित सा“ठगा“ठ गर्दा आफ्नो ऐतिहासिक प्रगतिशील भूमिकाबाट च्यूत भएको थियो । जुन देशमा समाजवादी क्रान्ति भएको थियो, त्यहा“ माक्र्सवादी–लेनिनवादी अर्थतन्त्र कायम हुनु स्वाभाविकै थियो तर जहा“ सामन्तवादलाई सत्ताच्यूत गरिएको थियो वा औपनिवेशिक सत्तालाई अपदस्त गरिएको थियो, त्यहा“ पनि राजकीय स्वामित्वप्रतिको सीमित रुझान स्वाभाविकरूपमा देखा परेको थियो । उदाहरणका लागि भारतमा समाजवादी क्रान्ति त भएको थिएन, तर ब्रिटिस उपनिवेशवादको सत्ता पल्टाइएको थियो । ठीक त्यही बेला रूसमा समाजवादी अर्थतन्त्र अस्तित्वमा थियो । त्यसबेला एकातिर, ब्रिटिस साम्राज्यवादप्रतिको विरोध तथा साम्राज्यवादविरोधी सोभियत सङ्घसितको मित्रता र अर्कोतिर, चीनविरोधी दृष्टिकोण—यसकारण एकातिर, स्वाभाविकरूपमा देशभक्तिपूर्ण भावना र अर्कोतिर, सोभियत सङ्घको प्रभावले राजकीय स्वामित्वको एक हदसम्म विकास गर्ने रुझान प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो । परिणामस्वरूप नेहरूकालीन भारतले राजकीय अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेको थियो । यसरी स्वयं पु“जीवादी मुलुकका शासकहरूमा पनि एक हदसम्म देखा पर्ने देशभक्तिपूर्ण भावना विश्वमा विद्यमान थियो । यसप्रकारको परिवेशमा खालि समाजवादी अर्थतन्त्रलाई रोक्न होइन कि स्वयं पु“जीवादी वा पु“जीवादीप्रकारका मुलुकहरूमा देखा पर्ने सीमित राजकीय अर्थतन्त्रीय रुझानका विरुद्धमा ब्रेटनवुड्स सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । यसप्रकार यो दुनिया“भरि पु“जीपतिहरूको सम्मेलन नै थियो ।
ब्रेटनवुड्स सम्मेलनको मूल तथा आधारभूत एजेण्डा निजीकरण थियो । उदारीकरण समाजवादी अर्थतन्त्र र स्वयं पु“जीवादी देशहरूमा देखा परेको सीमितप्रकारको राजकीय अर्थतन्त्रको विरुद्धमा ल्याइएको थियो । त्यसको आसय थियो— राजकीय स्वामित्वप्रति उदार दृष्टिकोण अपनाउनु । भूमण्डलीकरण तिनै निजीकरण र उदारीकरणलाई विश्वव्यापीरूपमा व्यापक बनाउनु थियो । यसरी ब्रेटनवुड्स सम्मेलनका तीन एजेण्डाको अर्थ राजकीय स्वामित्वप्रति उदारीकरण गर्दै निजीकरणलाई भूमण्डलीकरण गर्नु थियो । यसप्रकारको भूमण्डलीकरण त्यतिबेला जुन हदसम्म समाजवादी अर्थतन्त्रको विरुद्धमा उभिएको थियो, त्यसपछिका दिनमा समाजवादी व्यवस्थाको पतनका साथै विकासोन्मुख देशका अर्थतन्त्रको विरुद्धमा पनि उभिएको छ ।
आज ब्रेटनवुड्स सम्मेलनको ११८ वर्ष बितिसकेको छ । सम्मेलनका लगत्तै स्थापना भएका विश्व बैङक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संस्थाहरूले सफलतापूर्वक काम गरिरहेका छन् । ब्रेटनवुड्स सम्मेलन साम्राज्यवादीहरूको पहलकदमीमा सम्पन्न भएको थियो । त्यस सम्मेलनद्वारा स्थापित संस्थालाई आज पनि साम्राज्यवादीहरूले परिचालन गरिरहेका छन् अर्थात् आजको समयमा विश्व साम्राज्यवादको नाइके अमेरिकाले निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणलाई विश्वभरी लागु गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जसलाई वामपन्थीहरूले साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणको संज्ञा दिएका छन् ।
ब्रेटनवुड्स सम्मेलनपछि साम्राज्यवादीहरूको अर्को सशक्त आर्थिक हतियार विश्व व्यापार सङ्गठन हो, जो व्यापार र सीमा करसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (न्भलभचब िब्नचभझभलत यल त्चबमभ बलम त्बचषा(न्ब्त्त्) ‘ग्याट’ को १९९५ को सम्मेलनद्वारा अस्तित्वमा आएको थियो । यसले दुनिया“भरिका नया“नया“ उत्पादन प्रविधि, सिप र बौद्धिक सम्पदामाथि साम्राज्यवादीहरूको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गरेको थियो । यसबाट दुई सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रहरूका बीचमा हुने द्विपक्षीय व्यापारको स्थान बहुपक्षीय व्यापारले लियो । अब आयात र निर्यातको सवाल बहुपक्षीय विषय बन्न गयो । यसरी विश्व व्यापार सङ्गठनको अस्तित्वका साथै साम्राज्यवादीहरूले दुनिया“भरिबाट आफ्ना लागि मुनाफा सङ्केन्द्रणलाई सुनिश्चित गर्न पुगे भने स्वतन्त्र देशहरूको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित हुन गयो ।
यता उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र होइन, वितरण (व्यापार) को क्षेत्रमा समेत कब्जा जमाउ“दा पनि अति उत्पादनको रोगले साम्राज्यवादीहरूलाई पछ्याउन छोडेन । यस सिलसिलामा सेप्टेम्बर २००७ देखि अमेरिकामा आर्थिक मन्दीका सुरुवात भयो । रियल स्टेटको कारोवार सुरु भएको उपर्युक्त मन्दीले अमेरिकी अर्थव्यवस्थालाई त धक्का पुग्यो नै, त्यसको असर विश्वव्यापीरूपमा पनि प¥यो, जसको अर्थतन्त्र अमेरिकासित जोडिएका थिए । आज पनि धेरैथोरै त्यसको असर दुनिया“भरि कायम छ । स्वयं अमेरिकामा त्यसको प्रभाव निर्मूल भैसकेको छैन । अब यो मन्दी युरोपतिर स्थानान्तरण भएको छ । यो लेख तयार पार्दासम्म अमेरिकी डलरको विकल्पमा अगाडि सारिएको यूरो मुद्रा डलरको तुलनामा अवमूल्यन भैरहेको छ । यसबाट डलरलाई मजबुत बनाएर दुनिया“भरिका सुन, पेट्रोलियम पदार्थ र कालो धन सङ्केन्द्रण गर्ने प्रक्रियामा अमेरिकालाई पुनः सफलता मिल्ने अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।
साम्राज्यवादीहरूले एकातिर, आर्थिक शोषणका लागि विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठनजस्ता संस्थाहरू विश्वभरि फैलाइरहेका छन् भने अर्कातिर, आफ्नो नेतृत्वमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको दावी गरिरहेका छन् । यी सबैका लागि साम्राज्यवादका सम्बन्धित देशका एजेण्टहरू अहोरात्र खटिरहेका छन् र एक हदसम्म उनीहरू आफ्ना उद्देश्यमा सफल पनि भैरहेका छन् । उनीहरूको उद्देश्य यो प्रमाणित गर्नु रहेको छ कि साम्राज्यवादको नया“ आर्थिक हतियार निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणले विश्वमा समृद्धि बढेको छ । त्यसका लागि उनीहरूले वास्तविकतामाथि पर्दा हालिरहेका छन् । काल्पनिक तथा अविश्वसनीय रिपोर्ट, तथ्याङ्क र विश्लेषणहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि महङ्गीको विषयलाई लिउ“ । अहिले विश्वव्यापीरूपमा महङ्गी बढेको छ । सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, अमेरिकी डलर, खाद्य वस्तु, सेवा शुल्क, दैनिक उपभोग्य वस्तुका मूल्यहरू आकासिएका छन् । तर पु“जीवादी अर्थशास्त्रीहरू यसमा सन्तुष्ट छन् । यसका पछाडि उनीहरूका दुईप्रकारका तर्क छन् ः प्रथम, महङ्गीका साथै आएको मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्र व्यापक भएको छ । व्यापक मुद्रा परिचलन हु“दा शेयर मार्केट, व्यापार, उद्योग, बैङ्कहरू फस्टाएका छन् । द्वितीय, महङ्गीका कारणले किसान तथा व्यापारीहरूको आयमा सुधार आएको छ । यदि महङ्गी नहुने हो भने किसान तथा व्यापारीहरूको मुनाफा न्यून हुनेछन् । जब मुनाफा न्यून हुनेछ, उत्पादन घट्नेछ र समग्र जनता र राष्ट्रको आर्थिक स्वास्थ्य खलबलिनेछ । यस प्रसङ्गमा भारतीय सरकारपक्षीय अर्थशास्त्रीहरू डा. मोन्टेकसिंह अहलुवालिया र डा. भारत झुनझुनवाला भन्छन्— ‘वर्तमान महङ्गी विकासको महङ्गी हो । यसलाई सुखद मान्नुपर्छ ।’ उनीहरूको सुझाव छ, महङ्गीलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा न्यून आय भएका जनताको आय बढाइयोस् । तर यो काम कसरी गर्ने ? यसको जवाफ उनीहरूसित छैन । हाम्रा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामेश्वर खनाललगायत नेपालका अर्थशास्त्रीहरू पनि यसरी नै तर्क गरिरहेका भेटिन्छन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २०६८ सालमा मात्रै पटकपटक बढाइयो । यो एउटामात्र कारणले पनि सेवा शुल्क, खाद्य सामाग्री तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका मूल्य बढिरहेका छन् । यता नेपाल आयल निगमले पुनः मूल्य बढाउन माग गरिरहेको छ । उसले त निगमलाई स्वायत्त संस्था घोषित गर्न माग गरिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारको हस्तक्षेप वा नियन्त्रण बिना नै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउन सकियोस् । यसबारेमा नेपालका साम्राज्यवादी अर्थराजनीतिका पक्षधर अर्थशास्त्रीहरू उदार रवैया अपनाउ“छन् । तिनै अर्थशास्त्रीहरू वामपन्थी नेतृत्व सरकारमा समेत सल्लाहकार छन् । त्यसको परिणाम यो भएको छ कि महङ्गीको नियन्त्रण वामपन्थी नेतृत्वको सरकारका लागि पनि असम्भव बन्न पुगेको छ, जसबाट प्रत्यक्षरूपमा विश्व साम्राज्यवादीहरूको नीति लागु भएको छ ।
अर्को प्रसङ्ग लिउ“ जीवनस्तर सर्वेक्षणको । विद्यमान महङ्गीको चरम स्तरबाट जनताको जीवनस्तर कति कष्टकर र न्यून हुन पुगेको छ ? त्यो जो कोहीले ठम्याउन सक्छ । तर नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६÷६७ ले कुल जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत जनतामात्र गरिबीको रेखामुनि रहेको अथवा गरिबी घटेका दावी गरिरहेको छ । विभागले सरदर ५३ रूपैया कमाउन सक्नेलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि राखेको छ । ५३ रूपैयाले एक व्यक्तिले दिनभरको खर्च चलाउन सक्छ कि सक्दैन ? त्यस वास्तविकतातिर ध्यान पु¥याइएको छैन । त्यस्तै भारतमा सहरमा ३२ र गाउ“मा २६ रूपैया कमाउनेलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि राखिएको छ । यसरी नेपाल र भारतका तथ्याङ्क विभाग गरिबीको स्तर आ“कलनको विषयमा समान पद्धति अपनाउन पुगेका छन् । यो समान दृष्टिकोण संयोग होइन, बरु साम्राज्यवादी अर्थराजनीतिअनुरूपको दृष्टिकोणको परिणाम हो । यी केही उदाहरणमात्र हुन् । वास्तविकता त यो हो कि साम्राज्यवादीहरू विश्वभरि नै गरिबी घटेको तर समृद्धि बढेको देखाउन योजनावद्ध तरिकाले लागेका छन् । नेपालको शासक वर्ग पनि सो नीतिबाट अछुतो छैन ।
माक्र्सवादले उद्घोष गर्दछ कि श्रम र पु“जीबीचको अन्तरविरोध पु“जीवादी व्यवस्थाको आधारभूत अन्तरविरोध हो । यसको अर्थ श्रमको सामाजिक स्वरूप र पु“जीमाथि निजी स्वामित्वबीचको अन्तरविरोध हुनु हो । जबसम्म यो अन्तरविरोधलाई सर्वहारा वर्गले सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा राज्यसत्ता हत्याएर हल गर्दैन वा श्रम र स्वामित्व दुवै सार्वजनिक स्वरूपको बनाउ“दैन, तबसम्म पु“जीवादी प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुन सक्दैनन् ।
यही“नेर माक्र्सवादको उपर्युक्त प्रस्थापनालाई एकातिर पन्छाउ“दै संशोधनवादीहरू अगाडि आउ“छन् र यो सन्देश प्रसारण गर्ने कोसिस गर्छन् कि विद्यमान प्रतिक्रियावादी आर्थिक संरचनाभित्र पनि देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा जनपक्षीय चमत्कार गर्नु सम्भव छ । तर व्यवहारमा यस्तो गर्नु सम्भव हुन्न । हाम्रो देशमा कुनै समयमा एमालेले यस्तै दावी गर्दथ्यो । मदन भण्डारीकृत बहुदलीय जनवादमार्फत् चमत्कार सम्भव छ भन्ने दावी गर्ने एमालेको एउटै महाकाली सन्धीबाट हावा फुस्कियो । हु“दाहु“दा त उसको वैचारिकरूपमा नै विचलन हुन थाल्यो । मुखमा बहुदलीय जनवादको माला जप्ने सो पार्टी व्यवहारमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमलाई “प्रतिगमन आंशिकरूपमा सच्चिएको” देख्न पुगेको थियो । अब सोही पथमा माओवादी नेतृत्व हि“ड्ने सम्भावना प्रवल देखि“दैछ । बिप्पा सम्झौताद्वारा माओवादी नेतृत्व अर्थराजनीतिको सम्बन्धमा माक्र्सवादबाट विपरीत धु्रवतिर भएको सङ्केत मिलिसकेको छ । यद्यपि माओवादी पार्टी पूर्ण बहुमत र पार्टीभित्र एकमना एकताको स्थितिमा अझै पुगेको छैन । यदि माओवादी त्यो स्थितिमा पुग्दछ र उसको विद्यमान वैचारिक अवस्थिति कायम रहन्छ भने एमालेभन्दा माओवादी अर्थराजनीतिमा शायदै फरक रहला ¤ त्यसभन्दा पहिले उनीहरू गठबन्धनको बाध्यतालाई कारण देखाउ“दै साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणको दिशामा अगाडि बढ्नेछन् । बिप्पाले यो स्थितितिर इङ्गित गरिसकेको छ ।
हाम्रो देशको अर्थराजनीतिक संरचना प्रतिक्रियावादी छ । ब्रेटनवुड्स सम्मेलनबाट तीव्र बनेको निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणबाट हाम्रा ठूला राजनीतिक दल, बौद्धिक जगत, ब्यूरोक्रेसी र आर्थिक सल्लाहकार शिक्षित, दीक्षित छन् । यस्तो तप्काबाट जनताका समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा ठोस नीति अपनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्न । यदि कुनै समय जनपक्षीय राजनीतिक शक्ति सत्तासिन हुन्छ भने पनि आर्थिक सल्लाहकार तथा व्यूरोक्रेसीले दिने सल्लाह पु“जीवादी अर्थराजनीतिअनुरूप अथवा निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको आलोकमा नै हुनेछ । तब उनीहरूले महङ्गीमा जनताको आय बढेको देख्नेछन्† मुद्रास्फीतिमा उद्योग तथा व्यापारको विस्तार देख्नेछन्† शेयर बजारमा मौद्रिक समृद्धि देख्नेछन्† सामन्त, दलाल, धनी किसान, व्यापारी र नोकरशाहहरूको आयबृद्धिमा जनताको उच्च जीवनस्तर देख्नेछन्† रेमिटेन्समा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति देख्नेछन्, अनि घोषणा गर्नेछन् कि प्रतिव्यक्ति आय र सकल घरेलु उत्पाद (जी.डी.पी.) बढेको छ र गरिबी घटेको छ, जस्तो कि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै घोषणा गरेको छ । अनि पु“जीवादी वा संशोधनवादी वैचारिक स्तर भएका राजनेताहरूले उपर्युक्त विश्लेषणलाई वास्तविक ठान्नेछन् । उनीहरू स्वप्ननगरीबाट जमिनमा तब खस्नेछन्, जब जनताले उनीहरूलाई चिसो पानीमा डुबाइदिनेछ । कुनै समयमा सत्तारुढ भारतको बाजपेयी सरकारले आफ्नो शासनलाई स्वर्णिम काल ठानेको थियो र तत्कालीन चुनावमा भारत उदय (क्ष्लमष्ब क्जष्लष्लन) को नारा दिएको थियो, तर त्यही चुनावले उनीहरूको आ“खा खोलिदियो । हाम्रो देशमा पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई यस्तै मूल्याङ्कन गरेका थिए । २०४८ सालको चुनावबाट प्रष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस यस्तै मनोविज्ञानमा रनभुल्ल थियो । अहिले माओवादी नेतृत्व यस्तै मनोविज्ञानमा छ । त्यसका बिपरीत सत्तामा पुग्ने पु“जीवादी र संशोधनवादीहरू यो बिर्सन्छन् कि जनता सरकारी तथ्याङ्क र घोषणामा होइन, व्यवहारको प्रत्यक्ष अनुभूतिमा विश्वास गर्छ र त्यही आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूप्रति दृष्टिकोण निश्चित गर्दछ ।
अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र मूलतः पु“जीवादीहरूको योजनानुसार सञ्चालित छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि त्यसबाट अपवाद छैन । महङ्गीको वैश्विक स्वरूप, व्यापकस्तरको भ्रष्टाचार, राजकीय सम्पत्तिको निजीकरण, व्यापारमा कालाबजारी, सरकारी अनुदान (क्गदकष्मथ) मा कटौती, सरकारी व्यय कम गर्ने नाममा कामदारहरूको छट्नी, सेवा क्षेत्रलाई अन्ततः निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण आदि प्रक्रियाहरू पु“जीवादी अर्थराजनीति नै हुन्, जसलाई हामी निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको अर्थराजनीति अपनाएका अन्य देशहरूमा देख्न सक्छौ“ । महङ्गीलाई सुखद मान्नु, प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि वा सकल घरेलु उत्पाद (जी.डी.पी.) मा बृद्धिको नाममा पु“जीपति र ठूला व्यापारीहरूको आयमा बृद्धि भएको ठान्नु र वेतनमा बृद्धिको नाममा मूलतः नोकरशाहहरूको आयमा बृद्धि गरेर धनी र गरिबबीचको खाडल अरू गहिरो बनाउनु पु“जीवादी अर्थराजनीति नै हो । संशोधनवादीहरू उपर्युक्त पु“जीवादी अर्थराजनीतिमाथि जनपक्षीयताको दोसल्ला ओढाइदिन्छन् । आज माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट पनि यसभन्दा भिन्न भूमिकाको अपेक्षा कमै छ । विश्वको राजनीतिक इतिहास बोल्दछ कि संशोधनवादीहरू अन्ततः पु“जीवादी अर्थराजनीतिमा नै अगाडि बढ्ने गर्छन् र नेपालमा उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्ने धारका विरुद्ध जाने अपेक्षा संशोधनवादीहरूबाट गर्न सकिन्न ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि लगातारको परिघटना बनेको छ । लामो समयदेखि नेपालले भारतीय आयल निगमलाई ठूलो बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने स्थिति छ । जब समस्या सङ्कटपूर्ण मोडमा अगाडि आउ“छ† निगमले हात माथि उठाइदिन्छ† सरकारले ऋणस्वरूप केही रकम उपलब्ध गराउ“छ र त्यसको केही समयसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुन्छ । त्यसपछि सरकार र आयल निगम दुवै सुस्ताउ“छन् । केही समयपछि पुनः सङ्कट आई पर्छ । त्यसपछि फेरि त्यस्तै प्रकारको समाधान प्रस्तुत गरिन्छ । हाम्रो देशमा बारम्बार यस्तै प्रकारको आवृति देखा पर्ने गरेको छ ।
नेपाल आयल निगम स्वायत्त संस्थान होइन, यो नेपाल सरकार मातहतको एउटा एकाइ हो । यद्यपि निगमले बारम्बार आफूलाई स्वायत्त संस्था घोषणा गर्न माग गर्दै आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण र आयल निगमको स्वास्थ्य स्थितिको जिम्मेवारी सबै सरकारको हो । त्यसकारण यस क्षेत्रमा भएका सबै प्रकारका असहजताहरूको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्दछ । यो स्थितिको बारम्बार पुनराबृत्ति नहोस्, त्यसका लागि सरकारले तात्कालिक र दीर्घकालीन दुवै प्रकारले नीति, कार्यक्रम तथा योजना प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । तात्कालिक कार्यक्रम अन्तरगत आयल निगमको खराब व्यवस्थापनमा सुधार गर्न तत्कालै कडा कदम उठाउनुपर्दछ । उच्च राजनीतिक नियुक्ति तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत एकातिर, स्वदेशमा नै प्रशोधन एकाइ निर्माण गरी उत्पादक देशहरूबाट सिधै सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्राउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ भने अर्कोतिर, वैकल्पिक उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि जलबिद्युत, सौर्य तथा जैविक उर्जाका विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । जल यातायातका सम्भावनाको खोजी, रोपवे, बिद्युत यातायात सम्भावना आदिको खोजी गरिनुपर्दछ, जसले गर्दा यातायातको क्षेत्रमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो निर्भरतालाई कम गर्न सकियोस । विद्युत उत्पादनमा बृद्धि गर्न सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूला जलबिद्युत परियोजना तथा साना नदी तथा खोलाहरूबाट लघु जलविद्युत योजनाको निर्माण तथा विकास गर्न परामर्श, तालिम, वित्तीय सहायता दिनुपर्दछ र अनुगमन गर्नुपर्दछ । केही समय अघि सजिवन तेलको प्रसङ्ग आएको थियो । यस्तै अन्य वैकल्पिक उर्जाको विषयमा ध्यान दिइनुपर्दछ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरतालाई घटाउनका लागि आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
अहिले अमेरिकी डलर उच्च बृद्धि (डलर फिभर) को स्थितिमा छ । त्यसको असरस्वरूप अन्य देशका मुद्राहरूको अवमूल्यन हुन पुगेको छ । तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिका लागि नेपाली रुपैयाको अवमूल्यन पनि एउटा पक्ष हो । गत २० वर्षदेखि नेपालको भारतीय रुपैयासित स्थीर बिनिमय दर १०० भा.रु. बराबर १६० ने.रु. कायम छ । ऋण सङ्कटका साथै युरोपमा आएको मन्दीबाट यूरो मुद्राको अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्यन र डलरको तुलनामा भारतीय मुद्राको अवमूल्यनको प्रत्यक्ष असर नेपाली मुद्रामा पर्न गएको छ । २०६९ असार ८ गते (शुक्रबार) सम्म डलरसित भारतीय रुपैयाको बिनिमय दर ५७ रुपैया २६ पैसा थियो । यो अवमूल्यन अरू बढेर ६० रुपैयासम्म पुग्न सक्ने भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कले असार ९ र १० (शनिबार र आइतबार) का लागि डलरको बिनिमय दर १ डलर बराबर ९१ रुपैया ८८ पैसा निर्धारण गरेको थियो । यद्यपि मुद्रा अवमूल्यनका कारणले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि भएको हो भन्ने होइन । आधारभूत रूपमा निगमको खराब व्यवस्थापन र राजनीतिक रूपमा सरकारको दायित्वविहिनताले मूल्यबृद्धि हुन पुगेको छ ।
एकातिर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि र अर्कोतिर, नेपाली रुपैयाको अवमूल्यन—यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा आगामी समय असहज हुने निश्चित छ । चर्को मूल्यबृद्धि निश्चित नै देखिएका छन् । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ, निर्यातमुखी होइन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा हामीकहा“ बढ्दो छ । डलर फिभरका साथै आयात उद्योग कमजोर हुने (यद्यपि निर्यात उद्योगमा फाइदा हुने), विदेशको अध्ययन तथा यात्रा महङ्गो हुने, वैदेशिक ऋण दायित्व बढ्ने समस्याहरू थपिनेछन् । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा देखा परेका यी अशुभ लक्षणहरूले देशको जनजीवन अरू सङ्कटमय बन्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा विदेशस्थित नेपालीहरूबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स ‘डुब्न लागेकालाई सिन्काको सहारा’ भने जस्तै हो । यद्यपि रेमिट्यान्सले विद्यमान आर्थिक सङ्कटलाई झेल्ने सामथ्र्य राख्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका निर्णायक देखिन थालेको छ । भारतीय मुद्रासितको स्थीर बिनिमय दरका कारण त्यसको अवमूल्यनका साथै नेपाली मुद्राको पनि अवमूल्यन हुने भएकाले एकथरी अर्थशास्त्रीहरूले भारतसितको मुद्रा बिनिमय स्थितिलाई बदल्नुपर्ने राय राख्दछन् । तर नेपाल राष्ट्र बैङ्क अझैसम्म त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । नेपालमा बारम्बार कायम हुने राजनीतिक तरलता तथा असक्षम राजनीतिक नेतृत्वको स्थितिलाई हेर्दा बजारको नियम अनुसार (माग र आपूर्तिको नियम अनुसार) अस्थिर विनिमय प्रणालीले नेपालको अर्थतन्त्रमा फाइदा नै हुनेछ भनेर ढुक्क हुन सकि“दैन ।
ब्रेटनवुड्स सम्मेलनपछि पु“जीवादी अर्थशास्त्रीहरू खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा धेरै नै होहल्ला गरिरहेका थिए । भारतमा १९९० को दशकपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा अग्रिम कदमहरू उठाइएका थिए । तत्कालीन वित्तमन्त्री मनमोहन सिंह अहिले त्यहा“का प्रधानमन्त्री छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा भारतीय प्रतिनिधि मोन्टेकसिंह अहलुवालिया योजना आयोगका जिम्मेवार पदमा छन् । त्यसका बावजुद अहिले उनीहरूकै नेतृत्वमा अर्थतन्त्रीय सङ्कट देखा परेको छ, जसका बारेमा भारत सरकारले तत्कालै कडा कदम उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । यता हाम्रो देश नेपाल पनि खुला बजार अर्थतन्त्रको सवालमा कम उत्ताउलो छैन । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनिसकेको छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई वास्तै नगरी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, सम्झौता गर्नमा नेपाल भारतभन्दा पछाडि छैन । भारतले अहिलेसम्म पनि हस्ताक्षर नगरेको आई.एल.ओ. महासन्धी १६९ लाई अनुमोदन गरेर नेपालले आफ्नो त्यो उत्ताउलोपन प्रदर्शित गरिसकेको छ ।
राजकीय स्वामित्वलाई आदर्श मान्ने कम्युनिस्ट समाजवादी व्यवस्था ढलेको उमङ्गमा पु“जीवादीहरू यति हौसिएका थिए कि उनीहरूले विकसित र विकासशील दुवै प्रकारका देशहरूमा खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिलाई तीव्र गतिमा भूमण्डलीकृत बनाउ“दै थिए । तर सेप्टेम्बर २००७ बाट अमेरिकादेखि सुरु भएको मन्दीले उनीहरूलाई एक पटक फेरि चिसो पानीमा डुबाइदिएको छ । अमेरिका उक्त मन्दीबाट विस्तारै उठ्ने प्रयासमै थियो कि ऋण सङ्कटबाट सुरु भएको त्यो मन्दी युरोपतिर स्थानान्तरण भैसकेको छ । आफ्नो घरेलु अर्थतन्त्रका कारणले अमेरिकी मन्दीको असर नपरेको दावी र गर्व गर्ने भारतको अहिले ‘हातखुट्टा लुलो’ हुन थालेको छ । भारतमा विशेष गरी सुन र तेल आयातकर्ताहरूले डलरको माग बढाएका कारण स्वदेशी मुद्रा कमजोर भैरहेको छ । त्यसका साथै विदेशी लगानीकर्ता भारतबाट फर्कन थालेका छन् । यता अमेरिकामा राष्ट्रपति बराक ओबामाले अहिलेको राष्ट्रपति चुनावमा आउटसोर्सिङ (पु“जी पलायन) लाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । लगातारको प्रयासबाट डलरको अवमूल्यन रोक्न सफल भएको अमेरिका आउटसोर्सिङको एउटा मात्र सवालबाट पनि घरेलु अर्थतन्त्रप्रति सजग हुन थालेको आभाष मिल्दैछ ।
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अमेरिकास“ग कम, भारतसित धेरै हदसम्म सम्बन्धित छ । त्यसकारण भारतको विद्यमान सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट नेपालले अग्रिम शिक्षा लिनु उचित हुनेछ । भारतसित त अर्थतन्त्रीय सङ्कटसित जुध्नका लागि केही पूर्वाधारहरू छन् । हामीसित केही विदेशी मुद्रा सञ्चिति (त्यो मुद्रा पनि जहाज किन्नमा खर्च गर्ने कुरा उठिरहेको छ) वाहेकका अरू ठोस पूर्वाधारहरू छैनन् । त्यसकारण खुला बजार अर्थतन्त्र विकासशील देशहरूको हितमा छैन । गरिब किसान मजदुर तथा सर्वहारा वर्गको हितमा त झन् छ“दै छैन । यो सत्य देशका शासक वर्गहरूले समयमै बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ, खासगरी ती वामपन्थी सत्ताधारी मित्रहरूले, जसको अन्तरमनले पु“जीवादी अर्थनीतिलाई विकल्पको रूपमा देखिरहेका छन् ।
--------------------------------------------------------------------------
डलर फिभर र खुला बजार अर्थतन्त्रको टाटपल्टाइ
- प्रकाश थापा मगर
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म घटेकाले भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समायोजन गर्दै डिजेलको मूल्य घटाएको अर्को हप्ता नेपालले यसको मूल्य झन् बढायो । यसबाट भारतले जसरी मूल्य समायोजन गर्ने परम्परा नेपालमा छैन भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि नेपाल आयम निगमका आफ्नै समस्याहरू छन् । खराब व्यवस्थापन र उच्च राजीतिक नियुक्तिले गर्दा निगम असफल जस्तै भएको छ । भारतमा प्रशोधित तेल खरिद गर्नुपर्ने र भारतीय आयल निगमलाई ठूलो रकम बक्यौताको रूपमा तिर्नुपर्ने स्थिति हामीकहा“ छ । नागरिक दैनिक मा २०६९ जेष्ठ २५ गते प्रकाशित समाचार अनुसार निगममा सरकारले ११ अरब, १८ करोड, ६९ लाख† नागरिक लगानी कोषले ४ अरब १३ करोड† सञ्चय कोषले ६ अरब, ४० करोड र विभिन्न बाणिज्य बैङ्कहरूले १ अरब ९० करोड रुपैया लगानी गरिसकेका छन् । चुक्ता पु“जी ९ करोड ६७ लाख र अधिकृत पु“जी ५० करोड भएको निगमको जेष्ठ २५ सम्मको घाटा २९ अरब थियो । आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति सुधार्न निगमले ३ वटा सुझावहरू राखेको थियो । ती हुन्— अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पूर्ण रूपमा मूल्य समायोजन हुनु पर्ने, घाटा भएको रकम सरकारले निगमलाई अनुदान दिनुपर्ने र भन्सारमा छुट दिनुपर्ने । तर तथ्यहरूमाथि जाने हो भने निगमका उपर्युक्त सुझावहरू समस्याका समाधान होइनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्ने परम्परा नै छैन । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्ने गरेको छ । केही रुपैया एकाध पटक घटेको छ भने पनि त्यो मूल्य समायोजनका कारणले नभएर मूल्यबृद्धिको विरोधमा भएको आन्दोलनका कारणले हुने गरेको छ । घाटा समायोजन गर्न सरकारले परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार अनुदान दिनुपर्दछ । सम्बन्धित सबै पक्षहरूमाथि विचार गरेर सरकारले भन्सारमा छुट पनि दिनुपर्दछ । तर यहा“ समस्या अर्को छ । त्यो हो— निगमको खराब व्यवस्थापन र उच्च राजनीतिक नियुक्ति, जसले निगमको खर्चमा बृद्धि र अनियमितता भैरहेको छ । यसरी निगमले पेस गरेका सुझाव आफैमा ठोस छैनन् ।नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि लगातारको परिघटना बनेको छ । लामो समयदेखि नेपालले भारतीय आयल निगमलाई ठूलो बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने स्थिति छ । जब समस्या सङ्कटपूर्ण मोडमा अगाडि आउ“छ† निगमले हात माथि उठाइदिन्छ† सरकारले ऋणस्वरूप केही रकम उपलब्ध गराउ“छ र त्यसको केही समयसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुन्छ । त्यसपछि सरकार र आयल निगम दुवै सुस्ताउ“छन् । केही समयपछि पुनः सङ्कट आई पर्छ । त्यसपछि फेरि त्यस्तै प्रकारको समाधान प्रस्तुत गरिन्छ । हाम्रो देशमा बारम्बार यस्तै प्रकारको आवृति देखा पर्ने गरेको छ ।
नेपाल आयल निगम स्वायत्त संस्थान होइन, यो नेपाल सरकार मातहतको एउटा एकाइ हो । यद्यपि निगमले बारम्बार आफूलाई स्वायत्त संस्था घोषणा गर्न माग गर्दै आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण र आयल निगमको स्वास्थ्य स्थितिको जिम्मेवारी सबै सरकारको हो । त्यसकारण यस क्षेत्रमा भएका सबै प्रकारका असहजताहरूको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्दछ । यो स्थितिको बारम्बार पुनराबृत्ति नहोस्, त्यसका लागि सरकारले तात्कालिक र दीर्घकालीन दुवै प्रकारले नीति, कार्यक्रम तथा योजना प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । तात्कालिक कार्यक्रम अन्तरगत आयल निगमको खराब व्यवस्थापनमा सुधार गर्न तत्कालै कडा कदम उठाउनुपर्दछ । उच्च राजनीतिक नियुक्ति तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत एकातिर, स्वदेशमा नै प्रशोधन एकाइ निर्माण गरी उत्पादक देशहरूबाट सिधै सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्राउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ भने अर्कोतिर, वैकल्पिक उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि जलबिद्युत, सौर्य तथा जैविक उर्जाका विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । जल यातायातका सम्भावनाको खोजी, रोपवे, बिद्युत यातायात सम्भावना आदिको खोजी गरिनुपर्दछ, जसले गर्दा यातायातको क्षेत्रमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो निर्भरतालाई कम गर्न सकियोस । विद्युत उत्पादनमा बृद्धि गर्न सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूला जलबिद्युत परियोजना तथा साना नदी तथा खोलाहरूबाट लघु जलविद्युत योजनाको निर्माण तथा विकास गर्न परामर्श, तालिम, वित्तीय सहायता दिनुपर्दछ र अनुगमन गर्नुपर्दछ । केही समय अघि सजिवन तेलको प्रसङ्ग आएको थियो । यस्तै अन्य वैकल्पिक उर्जाको विषयमा ध्यान दिइनुपर्दछ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरतालाई घटाउनका लागि आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
अहिले अमेरिकी डलर उच्च बृद्धि (डलर फिभर) को स्थितिमा छ । त्यसको असरस्वरूप अन्य देशका मुद्राहरूको अवमूल्यन हुन पुगेको छ । तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिका लागि नेपाली रुपैयाको अवमूल्यन पनि एउटा पक्ष हो । गत २० वर्षदेखि नेपालको भारतीय रुपैयासित स्थीर बिनिमय दर १०० भा.रु. बराबर १६० ने.रु. कायम छ । ऋण सङ्कटका साथै युरोपमा आएको मन्दीबाट यूरो मुद्राको अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्यन र डलरको तुलनामा भारतीय मुद्राको अवमूल्यनको प्रत्यक्ष असर नेपाली मुद्रामा पर्न गएको छ । २०६९ असार ८ गते (शुक्रबार) सम्म डलरसित भारतीय रुपैयाको बिनिमय दर ५७ रुपैया २६ पैसा थियो । यो अवमूल्यन अरू बढेर ६० रुपैयासम्म पुग्न सक्ने भारतीय अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कले असार ९ र १० (शनिबार र आइतबार) का लागि डलरको बिनिमय दर १ डलर बराबर ९१ रुपैया ८८ पैसा निर्धारण गरेको थियो । यद्यपि मुद्रा अवमूल्यनका कारणले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि भएको हो भन्ने होइन । आधारभूत रूपमा निगमको खराब व्यवस्थापन र राजनीतिक रूपमा सरकारको दायित्वविहिनताले मूल्यबृद्धि हुन पुगेको छ ।
एकातिर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि र अर्कोतिर, नेपाली रुपैयाको अवमूल्यन—यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा आगामी समय असहज हुने निश्चित छ । चर्को मूल्यबृद्धि निश्चित नै देखिएका छन् । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ, निर्यातमुखी होइन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा हामीकहा“ बढ्दो छ । डलर फिभरका साथै आयात उद्योग कमजोर हुने (यद्यपि निर्यात उद्योगमा फाइदा हुने), विदेशको अध्ययन तथा यात्रा महङ्गो हुने, वैदेशिक ऋण दायित्व बढ्ने समस्याहरू थपिनेछन् । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा देखा परेका यी अशुभ लक्षणहरूले देशको जनजीवन अरू सङ्कटमय बन्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा विदेशस्थित नेपालीहरूबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स ‘डुब्न लागेकालाई सिन्काको सहारा’ भने जस्तै हो । यद्यपि रेमिट्यान्सले विद्यमान आर्थिक सङ्कटलाई झेल्ने सामथ्र्य राख्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका निर्णायक देखिन थालेको छ । भारतीय मुद्रासितको स्थीर बिनिमय दरका कारण त्यसको अवमूल्यनका साथै नेपाली मुद्राको पनि अवमूल्यन हुने भएकाले एकथरी अर्थशास्त्रीहरूले भारतसितको मुद्रा बिनिमय स्थितिलाई बदल्नुपर्ने राय राख्दछन् । तर नेपाल राष्ट्र बैङ्क अझैसम्म त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । नेपालमा बारम्बार कायम हुने राजनीतिक तरलता तथा असक्षम राजनीतिक नेतृत्वको स्थितिलाई हेर्दा बजारको नियम अनुसार (माग र आपूर्तिको नियम अनुसार) अस्थिर विनिमय प्रणालीले नेपालको अर्थतन्त्रमा फाइदा नै हुनेछ भनेर ढुक्क हुन सकि“दैन ।
ब्रेटनवुड्स सम्मेलनपछि पु“जीवादी अर्थशास्त्रीहरू खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा धेरै नै होहल्ला गरिरहेका थिए । भारतमा १९९० को दशकपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा अग्रिम कदमहरू उठाइएका थिए । तत्कालीन वित्तमन्त्री मनमोहन सिंह अहिले त्यहा“का प्रधानमन्त्री छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा भारतीय प्रतिनिधि मोन्टेकसिंह अहलुवालिया योजना आयोगका जिम्मेवार पदमा छन् । त्यसका बावजुद अहिले उनीहरूकै नेतृत्वमा अर्थतन्त्रीय सङ्कट देखा परेको छ, जसका बारेमा भारत सरकारले तत्कालै कडा कदम उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । यता हाम्रो देश नेपाल पनि खुला बजार अर्थतन्त्रको सवालमा कम उत्ताउलो छैन । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनिसकेको छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई वास्तै नगरी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, सम्झौता गर्नमा नेपाल भारतभन्दा पछाडि छैन । भारतले अहिलेसम्म पनि हस्ताक्षर नगरेको आई.एल.ओ. महासन्धी १६९ लाई अनुमोदन गरेर नेपालले आफ्नो त्यो उत्ताउलोपन प्रदर्शित गरिसकेको छ ।
राजकीय स्वामित्वलाई आदर्श मान्ने कम्युनिस्ट समाजवादी व्यवस्था ढलेको उमङ्गमा पु“जीवादीहरू यति हौसिएका थिए कि उनीहरूले विकसित र विकासशील दुवै प्रकारका देशहरूमा खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिलाई तीव्र गतिमा भूमण्डलीकृत बनाउ“दै थिए । तर सेप्टेम्बर २००७ बाट अमेरिकादेखि सुरु भएको मन्दीले उनीहरूलाई एक पटक फेरि चिसो पानीमा डुबाइदिएको छ । अमेरिका उक्त मन्दीबाट विस्तारै उठ्ने प्रयासमै थियो कि ऋण सङ्कटबाट सुरु भएको त्यो मन्दी युरोपतिर स्थानान्तरण भैसकेको छ । आफ्नो घरेलु अर्थतन्त्रका कारणले अमेरिकी मन्दीको असर नपरेको दावी र गर्व गर्ने भारतको अहिले ‘हातखुट्टा लुलो’ हुन थालेको छ । भारतमा विशेष गरी सुन र तेल आयातकर्ताहरूले डलरको माग बढाएका कारण स्वदेशी मुद्रा कमजोर भैरहेको छ । त्यसका साथै विदेशी लगानीकर्ता भारतबाट फर्कन थालेका छन् । यता अमेरिकामा राष्ट्रपति बराक ओबामाले अहिलेको राष्ट्रपति चुनावमा आउटसोर्सिङ (पु“जी पलायन) लाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । लगातारको प्रयासबाट डलरको अवमूल्यन रोक्न सफल भएको अमेरिका आउटसोर्सिङको एउटा मात्र सवालबाट पनि घरेलु अर्थतन्त्रप्रति सजग हुन थालेको आभाष मिल्दैछ ।
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अमेरिकास“ग कम, भारतसित धेरै हदसम्म सम्बन्धित छ । त्यसकारण भारतको विद्यमान सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट नेपालले अग्रिम शिक्षा लिनु उचित हुनेछ । भारतसित त अर्थतन्त्रीय सङ्कटसित जुध्नका लागि केही पूर्वाधारहरू छन् । हामीसित केही विदेशी मुद्रा सञ्चिति (त्यो मुद्रा पनि जहाज किन्नमा खर्च गर्ने कुरा उठिरहेको छ) वाहेकका अरू ठोस पूर्वाधारहरू छैनन् । त्यसकारण खुला बजार अर्थतन्त्र विकासशील देशहरूको हितमा छैन । गरिब किसान मजदुर तथा सर्वहारा वर्गको हितमा त झन् छ“दै छैन । यो सत्य देशका शासक वर्गहरूले समयमै बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ, खासगरी ती वामपन्थी सत्ताधारी मित्रहरूले, जसको अन्तरमनले पु“जीवादी अर्थनीतिलाई विकल्पको रूपमा देखिरहेका छन् ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें