नेपालप्रतिको भारतीय मानसिकता
- प्रकाश थापा मगर
नेपालले २०७७ जेष्ठ ६ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितका नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतीय मिडिया अतिरञ्जना गरिरहेको छ । त्यस क्रममा कसैले नेपाली र भारतीय सेनामाझ तुलना गरिरहेको छ, कसैले फिल्मी कलाकार मनिषा कोइरालाप्रति अपशब्द प्रयोग गरिरहेको छ भने कसैले बाह«बुँदे समझदारीमा सघाए बापत् आफ्नै शासकवर्गको विरोध गरिरहेको छ । आखिर भारतीय मिडिया विषयवस्तुलाई यति अतिरञ्जना किन गरिरहेको छ ? त्यसका पछाडिको भारतीय मानसिकता के हो ?
हिन्दुस्तानी मानसिकता
भारत असली हिन्दुस्तान हो । यसमा विवाद छैन । हिन्दु सभ्यताको उद्गम भूमि सिन्धु उपत्यका नै हो । तर विषयवस्तु यहीँसम्म सीमित छैन । उनीहरू ठान्छन्, हिन्दु सभ्यताको समग्र भूमि भारतको वर्तमान भूमि त हो नै, त्यसका साथै सम्पूर्ण महाभारत र हिमालय पर्वत पनि हो । कारण– कैलाश पर्वत त भगवान शिवको वासस्थान नै थियो । त्यस्तै, भारत वरिपरिका समग्र पहाडी भूभाग पनि हिन्दुस्तान नै हो । कारण उही छ– हिन्दु धर्मशास्त्रमा ऋषिमुनिहरू पहाडमा तपस्या बसेको वा विहार–विचरण गरेको वर्णन छ । समग्रमा उनीहरू टेथिस सागरवरिपरिको त्यो समग्र भूखण्डलाई हिन्दुस्तान बताउँछन्, जहाँ हिन्दु धर्मको उत्पत्ति र विकास भएको थियो । त्यसभित्र अहिलेको नेपाल, भुटान, पाकिस्तान र बङ्गलादेशसमेत पर्दछन् । राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा विश्व हिन्दु परिषद्, राजनीतिक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, पत्रिका पाञ्चजन्य र त्यसनजिकका अन्य सङ्गठनहरू शिवसेना, बजरङ्गी दललगायतको भूमिकाले यिनै तथ्यलाई पुष्टि गर्दछन् ।
भारतको विशाल भूगोल
भारतको भूगोल विशाल छ । नेपालभन्दा भारतको भौगोलिक आकार २२ गुना ठुलो छ । भारतमा भन्ने गरिन्छ–“चार कोश में भाषा बदले, दो कोश बोली” । यसमा सत्यता छ । भारतमा कुनै एउटा पर्चा प्रकाशित गर्नुप¥यो भने न्यूनतम रूपमा दर्जनौँ भाषामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको एउटा कुनाको मान्छेलाई अर्को कुनाको बारेमा जानकारी हुँदैन । बङ्गलादेशकी विद्रोही लेखिका तसलिमा नसरिनले ठिकै भनेकी छिन्– भारत एउटा सिङ्गो देश होइन, बरु प्रापद्धीप हो । जब उनीहरूलाई आफ्नै देशको बारेमा थाहा हुँदैन भने नेपालको बारेमा के थाहा होस् ? यही कारण हो, हिन्दी सिनेमाका कलाकारसम्मले बेलाबखत् नेपाल भारतमा पर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्छन् । यसका पछाडिको एउटा कारण खुल्ला सिमाना पनि हो । भिसा, पासपोर्ट बिना नै आउनजान सकिने भएपछि सर्वसाधारण भारतीयलाई नेपाल अलग देश भएको अनुभूति नहुनु अन्यथा होइन ।
हिन्दु राष्ट्र नेपाल
आधुनिक राष्ट्रको रूपमा कायम भएपछि नै नेपाल लामो समयसम्म हिन्दु राष्ट्र रह्यो । स्वयम् हिन्दु धर्म र सभ्यताको उद्गम स्थल भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनु, तर नेपाल भने हिन्दु राष्ट्रको रूपमा कायम रहिरहँदा पनि आम भारतीयमा यस्तो मनोविज्ञान कायम हुन पुग्यो, नेपाल पृथक् देश होइन । त्यसमाथि बौद्ध धर्मलाई समेत हिन्दु धर्मको शाखा मान्ने हिन्दुवादी मानसिकताले थप भ्रम सिर्जना गरेको छ । अहिले भारतीयमा बौद्ध, जैन, सिखजस्ता धर्महरू हिन्दु धर्मकै शाखा हुन् भन्ने भावना प्रबल छ । त्यसले गर्दा नेपालमा गौतम बुद्धको जन्म र त्यही बौद्ध धर्मले विश्वधर्मको रूपमा मान्यता पाइसक्दा पनि भारतीयमा नेपाल हिन्दुस्तानी भूखण्ड भएको मानसिकता यथावतै छ ।
शासकवर्गको दूराग्रही शिक्षा
हिन्दुधर्म वा हिन्दु सभ्यताको उद्गम स्थल र विचरण भूमिजति सबै हिन्दुस्तान भएको र हिन्दुस्तान नै भारत भएको आधारभूत मानसिकता त्यहाँका शासकवर्गको हो । त्यसमाथि टेकेर त्यहाँका शासकवर्गले दुई वटा दूराग्रही शिक्षा लागु गरेका छन् : एक– नेपाल भारतभित्रै पर्दछ; अर्को– गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् । यहाँ पनि खुल्ला सिमानाले यस अवधारणालाई थप सहयोग पुर्याएको छ । यस्तै शिक्षाबाट दिक्षित भएका भारतीयले नेपाल र गौतम बुद्धलाई विदेशी किन मान्थे ? यस्तो पिँढीले नेपाल पृथक्, स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न सकेको देखिन्न । फलस्वरूप औपचारिकतामा नेपाललाई अलग देश मानिए तापनि उनीहरू नेपालको सहअस्तित्वलाई सहजै स्वीकार्न सक्दैनन् । यसको अभिव्यक्ति नेपालनीतिमा अभिव्यक्त हुन्छ ।
गढवाली मानसिकताको उपयोग
नेपाल विरुद्ध भारतको नीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर गढवाली मानसिकता हो । खस साम्राज्यअन्तर्गत र पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तारको क्रममा गढवाल गोर्खा राज्यअन्तर्गत रहेको थियो । त्यतिबेला खस र गोर्खाली शासकवर्गबाट त्यहाँका जनतामाथि उत्पीडन भएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । यही कारण हो– गढवाली जनतामा नेपाली शासकवर्गप्रति घृणा पाइन्छ । यही विशिष्टतालाई बुझेर हुन सक्छ, भारतले नेपालनीतिमा गढवाली मनोविज्ञानलाई उपयोग गरेको पाइन्छ । पङ्क्तिकारलाई सम्झना छ, नोएडाको आरुषि–हेमराज हत्याकाण्डमा नेपाली आरोपितमाथि छानबिन गर्न गढवाली अफिसरलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसमध्ये दुई जना गढवाली अफिसर त सोधपुछका लागि मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय कार्यालय आएका थिए । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासपात्र अजीत डोभललाई पनि गढवाली व्यक्तित्वको रूपमा लिने गरिएको छ । यस पङ्तिकारको उत्तर प्रदेशको अलिगढमा रहँदा एउटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका म्यानेजरसँग कुराकानी भएको थियो । उनी गढवाली थिए । उनले भनेका थिए– ‘गोर्खालीहरूले त हामी (गढवाली) लाई लुट्न्सम्म लुटेका थिए ।’ यस खालको मनोविज्ञान नेपाल विरुद्ध उपयोग गर्न भारतीय शासकवर्गलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको प्रष्टै छ ।
सामरिक स्वार्थ
भारतले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको सवालमा प्रमुख खतरा चीनलाई मान्दछ । पाकिस्तानसित तीक्त सम्बन्ध भए पनि एकातिर त त्यसका पछाडि धार्मिक पूर्वाग्रहले काम गरेको छ । जब धर्म निरपेक्ष शक्ति सत्तामा आउँछन्, पाकिस्तानसितको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा सहज हुन पुग्छ । अर्कानिर, युद्ध भइहालेमा पाकिस्तानलाई सहजै पराजित गर्न सकिन्छ भन्नेमा भारतीय शासकवर्ग ढुक्क छ । श्रीलङ्का र मालदिव्स समुद्री टापु भएकाले त्यति बढी दुश्मनी गर्न आवश्यक देखिन्न । फेरि पनि भारतले यी देशप्रति चीन विरोधी कूटनीति अपनाएकै छ । भुटान भारत संरक्षित देश हो । बङ्गलादेश र अफगानिस्तान भारतका लागि चीन र पाकिस्तानको तुलनामा नजिकका मित्रदेश हुन् । नेपाललाई तत्काल भुटान र लगत्तै सिक्किम बनाउने भारतको विदेशनीति यथावतै छ । यस प्रकारको अवस्थामा सम्पूर्ण शक्ति चीन विरुद्ध खन्याउनु भारतको सामरिक विदेशनीति हो । यही कारण हो– नेहरूले भारतको उत्तरी सिमाना हिमालय पर्वत बताएका थिए । यस अवधारणामा नेपाललाई पृथक् देश नमान्ने मानसिकता त छ नै, त्यसका साथै उत्तर दिशामा भारतले मुख्यतः चीनको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध पनि व्यक्त भएको छ । अहिलेको विवादमा पनि भारतीय मिडियाले चीनलाई जबर्जस्ती सामेल गरिरहेको छ । त्यसका पछाडि नेपाललाई चीनले सघाउन सक्ने त्रासले काम गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।
नेहरू कार्यशैली
सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धदेखिको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको विदेशनीति (र कूटनीति पनि) अहिले पनि यथावतै छ । चरण शाण्डिल्यद्वारा लिखित “भारत–चीन सीमाविवाद” पुस्तकमा नेहरूको एउटा अभिव्यक्ति उद्धृत गरिएको छ । त्यसमा नेहरूले भनेका छन्– ‘जहाँ विवाद हुन्छ, त्यहाँ तेरोमेरो भन्ने केही हुँदैन, सबै हाम्रो हुन्छ ।’ चीन विरुद्ध यो कूटनीतिको सफल उपयोग भारतले अक्साई चीनमा प्रयोग गरेको थियो । तर १९६२ को युद्धमा चीनद्वारा पराजित भएपछि त्यो कूटनीति असफल भयो । अहिले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक अतिक्रमणको सन्दर्भमा भारतले त्यही कूटनीति अनुशरण गरेको प्रतीत हुन्छ । कालापानीमा सैन्य क्याम्प राखेर भारतले सर्वप्रथम त विवाद प्रायोजित गरेको छ, त्यसपछि विवादित भूमिमा ‘तेरोमेरो केही हुँदैन, सबै हाम्रो हुन्छ’ भन्ने मानसिकता व्यक्त गरेको देखिन्छ । त्यही मानसिकतानुसार नेपालको भूमि हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो खनिएको छ ।
नेपाली शासकको मनोविज्ञान
यता, नेपाली शासकवर्ग लामो समयदेखि भारतको गरुडछायामा रहँदै आएको छ । शक्तिशाली राज्यलाई खुशी बनाउन भेटी चढाएर पद्वी ग्रहण गर्ने पराधीन मानसिकता राणाकालमा घनीभूत भएको थियो । वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारको समयमा उक्त गरुडछाया झनै गाढा भएको थियो । यही समयमा भारतको कथित विशेष सम्बन्ध नेपालमाथि लादिएको थियो । त्यस क्रममा नेपालको उत्तरी सिमानामा १७ वटा भारतीय चेकपोस्ट स्थापना गरियो । कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला १६ वटा चेकपोस्ट हटाइए पनि तिङकरको भारतीय चेकपोस्ट हटाइएन, बरु कालापानीमा स्थानान्तरण गरियो । यस भौगोलिक अखण्डता विरोधी कार्यमा राजा महेन्द्रको सहमति थिएन भनेर कसले भन्न सक्छ ?
भारतको गरुडछायामा रहेर सत्ता, भत्ता, सलामी, गुलामीको शासकीय संस्कार २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यथावतै रह्यो । इतिहास हेर्दा यस सम्बन्धमा सबैभन्दा खराब विरासत नेपाली काङ्ग्रेसको छ । बेलाबखत् यस्तै खालका कमजोरी हँसिया–हथौडाङ्कित झण्डा बोकेका एमाले–माओवादी नेतृत्वले पनि गरेका छन् । यस क्रममा बहालवाला ओली नेतृत्वको सरकारले तुलनात्मक रूपमा भारतसित स्वतन्त्र विदेशनीति अपनाएको छ ।
खबरदारी नै अन्तिमा विकल्प
जनता नै वास्तविक देशभक्त हुन्छन् । जनताको खबरदारी नभएको भए नेपाल उहिल्यै सिक्किम बनिसक्थ्यो । अहिले लकडाउनका बाबजुद नेपाली जनता सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सडकमा उत्रिए । जनताको यस खालको खबरदारीबाट नै नक्सा सार्वजनिक भएको भयो । जे होस्, यो स्वतन्त्र विदेशनीतिको प्रारम्भ हो । नक्सा, लालमोहर, सनद, जलविज्ञानको सिद्धान्त, तिरो तिरेको प्रमाण, जनगणनाको प्रमाण र मतदाता नामावलीजस्ता प्रमाणको आधारमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्को तीन वटा भक्तपुर बराबरको भूखण्डमाथिको नेपाली सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न झनै ठुलो जनखबरदारी आवश्यकक छ । जनताको खबरदारी, खबरदारी र खबरदारीले मात्र भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध लडेर नेपाली सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता सुरक्षित राख्न सकिने छ ।
जनताको खबरदारी र देशको सार्वभौमिकता र भौगौलिक अखण्डता अनुलोम अनुपातमा रहने छन् : जुन अनुपातमा जनताको खबरदारी बढ्दै जाने छ, त्यही अनुपातमा देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता सुरक्षित हुने छ । त्यसका विपरीत जब जनताको खबरदारी कमजोर हुने छ, तब नेपाली सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता पनि समाप्त हुने छ । त्यो अवस्थामा देश भुटान हँुदै सिक्किम बन्न पुग्ने छ । के हामी नेपाललाई भुटान हुँदै सिक्किम बनेको टुलुटुलु हेर्न सक्छौँ ? अवश्य पनि सक्दैनौँ । किनकि हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, जो बेलायतको सूर्य नअस्ताउँदैसमेत कहिल्यै कसैको गुलाम रहेन ।
..............................................................................
फिजीकरण विरुद्ध जीवनमरणको संघर्ष
- प्रकाश थापा मगर
- अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वीकार गरेको थियो– “कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु र आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने सो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।”
- २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा लेखिएको छ– “अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिक प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुन वमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर नागरिकता प्राप्त गर्दाको वखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”
- “नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५” मा भनिएको छ– “.....नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।”
- सोही विधेयकमा भनिएको छ– “कम्तीमा तीन जना नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिइसकेको व्यक्तिले” भन्ने शब्दको सट्टा “कम्तीमा दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिइसकेका व्यक्ति र सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना पदाधिकारी वा सदस्यले” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
- विधेयकको “व्याख्यात्मक टिप्पणी” मा भनिएको छ– “संवत् २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकताको सन्तान वालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने छ ।”
- गृह मन्त्रालयले २०७५ चैत्र १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र पठाउँदै भनेको थियो– “विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेस भएको विधेयक सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई कानुन वमोजिम नागरिकता दिन आदेश भएको र नागरिकका उमेर पुगिसकेका वालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर आफ्नो शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाई झेलिरहनु परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएकाले.... वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाई जे जे बुझ्नु पर्छ, बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनी यस मन्त्रालयबाट मिति २०७५।१२।१९ मा (मा. मन्त्री स्तर) निर्णण भएकोले निर्णयानुसार गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु ।”
२०६३ सालयताका यहाँ प्रस्तुत गरिएका केही तथ्यहरूले हाल संसदमा विचाराधीन नागरिकता ऐनमाथिको संशोधन विधेयकलाई बुझ्न सहयोग पु¥याउने छन् । यस सम्बन्धमा जन्मको आधारमा दिइने नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकका अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, नागरिकताको सवालमा पुरूष र महिलामाझको भेदभाव र नेपाल जस्तो देशका लागि नागरिकताको गम्भीरता जस्ता विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।
जन्मको आधारमा नागरिकता
सामान्यतः जन्मको आधारमा नागरिकता सरहको सुविधा प्रदान गरिने प्रचलन विश्वभरि नभएको होइन । तर यो विषय निरपेक्ष प्रकृतिको छैन । प्रथमतः नेपाल र भारत जस्तो देशमा खुल्ला सिमाना भएकाले जन्मको आधारमा नागरिकता दिइदा त्यसबाट नेपाल जनसाङ्ख्यिक आक्रमणको चपेटामा पर्नेछ भन्ने तथ्यप्रति हाम्रो आधारभूत रूपमा नै ध्यान जानु पर्दछ । यस मामिलामा कुनै पनि देशभक्त नागरिकले हल्का दृष्टिकोण अपनाउनु हुँदैन र यस्तो दृष्टिकोण नपनाइने ग्यारेन्टी हामी सबैले गर्नु परेको छ । द्वितीय, जुन विकसित देशहरूले जन्मको आधारमा नागरिकता सरहको प्रावधान राखेका छन्, त्यो स्थिति ठिक नेपालको जस्तो होइन । पासपोर्टलाई आधारभूत दस्तावेज मानेर विदेशका नागरिक सम्बन्धित देशमा आवधिक रूपमा बसोबास गर्ने भएकाले यस्ता देशमा जन्मको आधारमा नागरिकता (उदाहरणका लागि ग्रिनकार्ड) जस्ता प्रावधानको विषय फरक हुन जान्छ । यस विषयलाई नेपालको सन्दर्भमा हुबहु सही मान्न सकिन्न । तृतीय, भारतमा पनि जन्मको आधारलाई नागरिकताको एउटा आवश्यक नियम मान्ने गरिए पनि त्यसबाट भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खासै फरक पर्दैन । कारण– नेपालको कुल जनसङ्ख्या नै दिल्लीको हाराहारीमा छ । त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीहरूको जनसङ्ख्या भारत प्रवासनमा पुग्दछ भने पनि त्यसले भारतलाई त्यति फरक पार्दैन । त्यसकारण न त भारत, न त विश्वका विकसित देशहरूले जन्मको आधारमा दिने नागरिकता जस्तो प्रावधानलाई नेपालको सन्दर्भमा सही मान्न सकिन्छ ।
२०७५ चैत्र १९ गते गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको नागरिकहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न जारी गरिएको परिपत्र वास्तवमा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा थिएन । गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियोरू। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७५ चैत्र २५ गते न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहको परिपत्र यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको थियोरू। तर विडम्बना ¤ २०७६ वैशाख ३ गते न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र वम कुमार श्रेष्ठको इजलासले उक्त रिटको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएर नेपाली जनताको विपक्षमा निर्णय गरेको छरू। सो निर्णय ज्यादै आपत्तिजनक भएको प्रष्ट छरू। यस फैसलाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लाखौँ भारतीयहरूले अबदेखि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ढोका खोलिदिएको छरू। अहिले जन्मको आधारमा र अङ्गीकृत (विदेशी नागरिक) हरूका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने हो भने केही समयको अन्तरालमा विदेशीहरूको सङ्ख्या नेपाली जनताको सङ्ख्या भन्दा बढी हुनेछन् र विदेशीहरूको नेपाल प्रवेशको ढोका खुल्नेछ र अन्ततः नेपालको राज्य सञ्चालनको बागडोर विदेशीहरूको हातमा हुनेछ ।
कुनै पनि देशको नागरिकताका लागि मुख्य आधार वंशज हो, जन्म होइन । बाबु नेपाली भएर त्यसका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनु स्वाभाविकै हो । किनकि, हाम्रो समाजमा विवाहपछि महिलाले सामाजिक प्रचलन अनुसार माईती समाज परित्याग गरेर पुरूषतर्फको समाजको कानुनी रूपमा नै अङ्ग बन्दछिन् । तर ठिक त्यही विषय पुरूषको हकमा सत्य होइन । विदेशी पुरूषसित विवाह गरेकी महिला नेपाली नागरिक रहदैनिन्, बरू उनी सम्बन्धित देशकै नागरिक बन्न पुग्छिन् । त्यसकारण विदेशी पुरूषसित विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मेका सन्तानको नागरिकताको विषय गम्भीर हुन जान्छ । विदेशी पुरूषसँग विवाह गरेपछि पनि कुनै महिला नेपालमै बसोबास गर्नु—त्यो अपवादको विषय हो । विदेशी पुरूष र उनीसित विवाह गरेकी महिलाले पुरूषसित सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेमा उनीहरू कानुन अनुसार आफू रहिबसेको देशको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दछन् । यो अपवादलाई सामान्य नियम बनाउन सकिदैन ।
अङ्गीकृत नागरिकका अधिकार
अङ्गीकृत नागरिकको अधिकारका बारेमा संसारभरि नै त्यति बढी विवाद छैन । तुलनात्मक रूपमा कम र हल्का अधिकार अङ्गीकृत नागरिकलाई दिइएको हुन्छ । खासगरी, उनीहरूलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सेना प्रमुख जस्ता संवैधानिक दृष्टिले महत्वपूर्ण पदहरू दिइदैन । त्यति मात्र होइन, स्थानीय स्तरका प्रशासनिक, न्यायिक र सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी पनि यस्ता नागरिकलाई दिइदैन । तर नेपालमा २०६३ सालयता यस सम्बन्धमा खुकुलो नीति अपनाउने गरिएको छ । हाल प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा भनिएकै छ– “..... नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नगरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।” यसको अर्थ प्रष्टै छ– पहिला नागरिकता दिइनेछ, पछि मात्र विदेशी नागरिकता परित्याग गर्नु पर्नेछ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा यो प्रावधान कति उदार र उधारो छ ? जोकसैले सहजै ठम्याउन सक्छ । यसरी नेपाली पुरूषसित विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह गरेर आएकै दिनदेखि नागरिकताका लागि योग्यता पुग्नु नै यसको ठोस अर्थ हो । यदि कसैले सुनियोजित तवरले काम गरेको खण्डमा यस्ता वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक पहिले महत्वपूर्ण प्रशासनिक, न्यायिक र रक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारीमा पुग्नेछन्, त्यसपछि मात्र उनीहरूले विदेशी नागरिकता परित्याग गरे पुग्नेछ । यस प्रकारको प्रावधान नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको दृष्टिले कति घातक छ ? भनिरहनु नपर्ला ।
नागरिकताको सवालमा महिला–पुरूष भेदभाव
कतिपय महिला अधिकारकर्मीहरूले नागरिकताको सवालमा महिला–पुरूषमाझ भेदभाव नहुने ग्यारेन्टी गर्न माग गरिरहेका छन् । सामान्यतः उनीहरूले यस्तो माग गर्नु सही हो, तर सामान्य रूपमा मात्र । जस्तै– वंशजका सन्तानहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु र आमामध्ये कुनै एकको नागरिकता अनिवार्य गर्ने सवालमा उनीहरूको माग न्यायोचित हुन जान्छ । तर ठिक त्यही नजीर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा कसरी सही हुन सक्दछ ? सामाजिक प्रचलन अनुसार नेपाली पुरूषसित विवाह गरेका महिलाका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसका विपरीत विदेशी पुरूषसित विवाह गरेर विदेशी नागरिक भइसकेकी महिलाबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि सोही अनुसार वंशजको नागरिकता दिन माग गर्नु कसरी न्यायोचित हुन सक्दछ ? यस मामिलामा पनि महिला–पुरूष समानताको माग कसरी गर्न सकिन्छ ? के महिला–पुरूष समानताको सवाल मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता भन्दा ठुलो वा माथिल्लो विषय हो ? प्रष्टै छ– यस खालको दृष्टिकोणले देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि अतिक्रमण गर्दछ । यस खालको गैरजिम्मेवार तर्क कसैले पनि गर्नु हुँदैन । महिला अधिकारकर्मीहरूले समेत यस्तो दृष्टिकोण अपनाउनु उचित हुँदैन । यो एकाङ्गी दृष्टिकोण हो ।
नेपालको सन्दर्भमा नागरिकताको गम्भीरता
भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक र विकास निर्माणका हिसाबले नेपाल सानो र पिछडिएको देश हो । त्यसकारण पनि हामीले नागरिकताको सवालमा गम्भीर नीति अपनाउनु पर्दछ । अर्कातिर, दक्षिणतिरको सिमाना खुल्ला भएकाले हामी जनसाङ्ख्यिक आक्रमणप्रति चनाखो बन्नै पर्दछ । त्यसैगरी, भारत अहिले पनि विश्वमा नै अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको मुलुक हो । तमाम कोशिसका बाबजुद भारतले जनसङ्ख्या वृद्धि दर नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन, बरू नेपाल र चीनले जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा नियन्त्रण प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसका विपरीत यदि भारतले यसरी नै जनसङ्ख्या वृद्धि दरमाथिको नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने हो भने स्थिति गम्भीर बन्ने निश्चित छ । त्यसै पनि वर्तमान जनसङ्ख्या वृद्धि दर यथावत रहने हो भने पनि अबको केही वर्षभित्रै भारतले चीनलाई उछिन्नेछ र विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको मुलुक बन्नेछ । बढ्दो जनसङ्ख्याको विलोम अनुपातमा मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहेको अवस्थामा भारतीय जनताको विदेश पलायन अहिले जस्तै यथावत मात्रै रहने होइन, अरू बढेर जानेछ । त्यो अवस्थामा खुल्ला सिमानाको अनुकूलतामाथि टेकेर भारतीय जनसङ्ख्याको अतिक्रमण उत्तरतिर अर्थात् नेपालतिरै बढ्दै जानेछ । यसरी हामी भारतको जनसाङ्ख्यिक आक्रमणमा पर्नेछौँ र परिरहेका पनि छौँ ।
नेपाल भारतको जनसाङ्ख्यिक आक्रमणको चपेटामा पर्नु स्वाभाविक विषय मात्र होइन, बरू त्यो भारतीय विस्तारवादको नेपाल नीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने मान्न हामीसँग तमाम र बलिया प्रमाणहरू छन् । देशभक्तिपूर्ण भावना भएको जोकसैले बिना पूर्वाग्रह खुल्लै आँखाले विषयवस्तुमाथि नजर लगायो भने पनि यस्ता प्रमाणहरू प्रष्टै देख्न सकिन्छ । त्यसमध्येको पछिल्लो र अविश्मरणीय उदाहरण त २०७२ सालको नाकाबन्दी नै हो, जहाँ भारतको एउटा कारण नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो नीतिको अपेक्षा थियो । त्यस्तै, फिजीकरण विश्वको अर्को उदाहरण हो । दक्षिण एसियामा भारतीय विदेशी नीतिको अरू अभिन्न अङ्ग भुटानीकरण र सिक्किमीकरण बनेकै छन् । यी केही सङ्क्षिप्त उदाहरणबाट हामीले भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेर नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न नागरिकताको सवालमा कठोर र गम्भीर नीति अपनाउनै पर्ने निष्कर्ष पुष्टि हुन्छ ।
सवाल नियत कि नियतिको ?
प्रस्तुत लेखको प्रारम्भमा नै हामीले संविधान, ऐनमाथिको संशोधन विधेयक र गृह मन्त्रालयको परिपत्र सम्बन्धी जुन तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यसबाट नागरिकता विधेयकसित सम्बन्धित कमजोरी नियतिको होइन, नियतको हो भन्ने प्रष्टै छ । त्यसका साथै यो पनि प्रष्ट छ, यस्तो नियतको पछाडि दलहरूको सत्तालोलुपताले नै काम गरिरहेको छ । खालि भारतीय विस्तारवादको आशिर्वादमा सत्तामा रहिरहने अभीष्ट नै यस्तो नियतिका पछाडिको कारण हो । यस्तै प्रायोजित नियतिबाट वर्तमान दुई–तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार समेत अछुतो रहन सकेन । वास्तवमा वर्तमान प्रचण्ड बहुमतप्राप्त सरकार समेत भारतीय विस्तारवादको आशिर्वादमा सत्तामा टिकेर “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अभियानमा हिडिरहेकोमा शङ्का गर्नु नपर्ला ।
के.पी. ओली तिनै प्रधानमन्त्री हुन्, जसले नाकाबन्दीका विरुद्ध अडान लिनुका बाबजुद निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या र १० प्रतिशत भौगोलिक आकारलाई आधार बनाउने गरी २०७२ सालको संविधानमा पहिलो संशोधन सफलतापूर्वक गरेका थिए । यसले बताउँछ– उनमा सत्तारोहणको निरन्तरताका लागि जुनसुकै हदसम्म जाने अदम्य “हिम्मत” छ । यही कारण हो– अहिले आफूसित दुई–तिहाइ बहुमत भएर पनि उनी नागरिकताको सवालमा भारतीय स्वार्थ सम्बोधन गर्न संयमित तरिकाले लागिपरेका छन् । यसले उनमा रहेको जनमतप्रतिको विश्वासका विपरीत भारतीय विस्तारवादको आशिर्वादको अपेक्षालाई पनि बताउँछ । त्यही क्रममा यतिखेर “नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५” संसदमा विचाराधीन छ । चैत्र १५ र १६ गतेको लगानी सम्मेलनको हतारोमा हिउँदे अधिवेशन समाप्त भयो, अन्यथा यही संसदको अधिवेशनद्वारा प्रस्तुत विधेयकबारे छिनोफानो हुने थियो । फेरि पनि खतरा टरेको छैन । आगामी बर्खे अधिवेशनबाट यो विधेयकको टुङ्गो लाग्नेछ ।
नेपाल र नेपाली जनताको नियति हो– राष्ट्रियताको रक्षा सधैँ सडकबाट हुने गरेको छ । गतकालमा वामपन्थीहरूले राष्ट्रियताको रक्षार्थ गौरवशाली भूमिका खेलेका छन् भने पनि त्यसको उत्प्रेरणा र श्रोत जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना हो । इतिहासको बेग्लाबेग्लै कालखण्डमा कुनै समयमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू सत्तासिन हुँदा बित्तिकै दाहिना हुनुका बाबजुद नेपाली जनताको खबरदारी यथावत नै रहने गरेको छ । यतिखेर नागरिकता ऐनमाथिको संशोधन विधेयकमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान ल्याइए पनि नेपाली जनता त्यसका विरुद्ध सडकमा छन् । सरकारले कमजोरी गर्दा संवैधानिक रूपमा नै खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस यतिखेर राष्ट्रघाती नागरिकताको सवालमा मौन छ । तर संसदीय जनमतका हिसाबले सानो आकारको भए पनि नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका देशभक्त शक्तिहरू अहिले यस विधेयकको विरुद्ध आन्दोलनमा छन् । इतिहासले फेरि नेपाली जनताका अगाडि चुनौती थपिदिएको छ– जननिर्वाचित दुई–तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले ल्याएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकका विरुद्ध जीवनमरणको सङ्घर्ष गरौँ अन्यथा फिजी बन्न तयार हौँ, माझको कुनै बाटो छैन ।
..............................................................................
अरुण तेस्रो आयोजना किन राष्ट्रघाती ?
- प्रकाश थापा मगर
विषय प्रवेश
२०७५ वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजधानीको द्वारिका होटलमा स्विच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलन्न्यास गरे । यससँगै अरुण तेस्रो परियोजना चर्चामा छ । सत्तापक्ष आफूसँग बहुमत भएकाले ‘हामीले जे गरेका छौँ, ठिकै गरेका छौँ’ जस्तो मनोविज्ञानका साथ कसैको कुरा सुन्न तयार छैन भने देशभक्त शक्तिहरु त्यो परियोजना राष्ट्रघाती भएको तर्क, प्रमाणका साथ यसका विरुद्ध पुनः सक्रिय भएका छन् । देशभक्त शक्तिहरुले २५ वर्ष पहिले आफूले गरेको अध्ययन, तर्क–प्रमाण र सन् २०१४ मा भएको विस्तृत परियोजना सम्झौता (पी.डी.ए.) हातमा लिएर अरुण तेस्रो परियोजना राष्ट्रघाती भएको तर्क गरिरहेका छन् ।
आयोजनाको सङ्क्षिप्त परिचय
सङ्खुवासभामा निर्माण गरिने अरुण तेस्रो परियोजना सम्पन्न गर्न भारत सरकारको स्वामित्वयुक्त सतलज जलविद्युत निगम (एस.जे.भी.एन.) सित पी.डी.ए. भएको छ । त्यसका लागि सो कम्पनीले “एस.जे.भी.एन. अरुण ३ पावर डेभलोपमेन्ट कम्पनी” नामक आङ्गिक कम्पनी तयार पारेको छ । सरकारको तर्फबाट यस आयोजनामा उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नता रहने भएको छ । ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने यस आयोजनामा १३.९४ मेट्रिक क्युमेक्स पानी भण्डारण गरिने छ । ड्यामको उचाइ ६८ मिटर हुनेछ । २२५ मेगावाटका चार वटा टर्बाइनहरु परियोजनामा जडान गरिनेछन् । रन अफ रिभर मोडेलमा तयार हुने यस आयोजनाको सुरुङबाट ३४३.४२ क्युमेक्स पानी पठाइने छ । मुख्य सुरुङको लम्बाइ ११.७४ कि.मि. रहने छ भने सुरुङको मोटाइ ९.५ मिटर रहने छ । अरुण नदी हिउँद याममा पनि नसुक्ने नदी हो । यसको श्रोतको ठुलो भाग तिब्बतमा पर्दछ । हिउँदमा हिउँ पग्लिने भएकाले यस नदीमा पानीको वहाव धेरैथोरै निरन्तर कायम रही रहन्छ ।
अरुण तेस्रोको विगत
सर्वप्रथम अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सन् १९८० को दशकमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) द्वारा सुरु गरिएको थियो । नेपालमा २०५०–५१ सालतिर यसको रिपोर्टमाथि छलफल तीव्र बनेको थियो । यो परियोजना निकै सस्तो भएकाले यसको स्वामित्व हात पार्न हल्लीखल्ली नै मच्चिएको थियो । यसमा पहिले जापान र जर्मनले चासो राखे, त्यसपछि विश्व बैङ्क मैदानमा ओर्लिएको थियो, अन्तमा मात्र भारतले हात पार्यो । यस क्रममा जापान र जर्मनीको माझमा तीव्र विवाद नै भएको थियो । अरुण तेस्रोका लागि सामग्री कसले निर्यात गर्ने भन्ने विषयमा समेत विवाद भएको थियो । अन्तमा यस परियोजना विश्व बैङ्कले हात हाल्यो । आफूले बनाउने वातावरण बनेपछि विश्व बैङ्कद्वारा अरुण तेस्रोको प्रति किलोवाट विद्युत दर ५,४०० डलरसम्म निश्चित गरियो । हाल एस.जे.भी.एन. ले १,००० डलर प्रति किलोवाटको दरमा यो आयोजना बनाउने गरी पी.डी.ए. गरेको छ । तर आजभन्दा २५ वर्ष पहिले नै यति चर्को र कृतिम तरिकाले प्रति किलोवाट विद्युत उत्पादन दर कायम गरियो । बैङ्कको यस्तो प्रस्तावको विश्वव्यापी रूपमा नै विरोध भयो । कृतिम दरको विवाद यतिसम्म विश्वव्यापी र चर्काे भयो– विश्व बैङ्कमाथि नेपाल जस्तो गरिब देशको शोषण नै गरेको आरोपसम्म लाग्न थाल्यो । यसै क्रममा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव माधव कुमार नेपालले २०५१ कार्तिक १ गते विश्व बैङ्कलाई चिठी नै लेखेर अरुण तेस्रो परियोजना नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरे । यस प्रकारको परिस्थितिपछि विश्व २०५२ सालमा बैङ्क पछाडि हट्यो ।
अरुण तेस्रो परियोजनाको दोस्रो सिलसिला २०६५ सालदेखि सुरु हुन्छ । त्यतिबेला देशमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) सहितको संयुक्त सरकार थियो । उक्त सरकारले भारतीय कम्पनीलाई मात्र दिन मिल्ने गरी टेन्डर आह्वान ग¥यो । योजना अनुसार नै अरुण तेस्रो भारतको एस.जे.भी.एन. लाई दिइयो । त्यसपछि नोभेम्बर २५, २०१४ (२०७१ कार्तिक ९ गते) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका बेला अरुण तेस्रोको पी.डी.ए. मा हस्ताक्षर भयो । त्यसको त्यतिबेला पनि चर्को विरोध भएको थियो ।
सरोकारवालाको अभिव्यक्ति
लगानी बोर्डले २०७१ कार्तिक २ देखि ५ गतेसम्म अरुण तेस्रो प्रस्तावित आयोजनाको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । त्यस क्रममा कार्तिक २ गते ड्याम साइड फाक्सिन्दा दोभान र नुमबजारमा, कार्तिक ३ गते डाँडागाउँ दिदिङमा, कार्तिक ४ र ५ गते सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदवारीमा जनतासित प्रत्यक्ष संवाद गरेको थियो । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले राखेका यी विषय अवश्य पनि मनन्योग्य छन् :
- “प्रभावित बासिन्दाले आयोजनामा निश्चित प्रतिशत (कम्तीमा १० प्रतिशत) सेयर सम्भव भएसम्म निःशुल्क पाउनु पर्दछ ।”
- “आयोजनाले प्रभावित गाविसहरुलाई लक्षित गरी छुट्टै फिडर मार्फत् विद्युत आपूर्ति हुने गरी ग्रामीण विद्युतीकरण गर्नु पर्दछ र विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।”
- “प्रभावित वासिन्दालाई आफ्नो सिप र क्षमता अनुसारको रोजगारीको सुनिश्चितता हुनु पर्छ । उनीहरुलाई आवश्यक सिपमूलक तालिम दिएर रोजगारीको अवसर दिनु पर्छ ।”
- “आयोजनाले सरकारलाई दिने भनेको २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युतमध्ये प्रभावित गाविस वा जिल्लालाई कसरी वितरण गरिने हो भन्ने समयमै स्पष्ट हुनु पर्छ ।”
लगानी बोर्डले यी लगायत २८ वटा बुँदाहरु सार्वजनिक गरेको थियो । सरोकारवालाका यी बुँदाहरुमध्ये सात वटा बुँदालाई त्यहाँ खटिएको टोलीले सुझावका रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये यी बुँदा उल्लेख्य छन् :
- “परियोजनामा स्थानीय अपनत्व स्थापना गर्न परियोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई प्राथमिकताका आधारमा निश्चित प्रतिशत सेयरको व्यवस्था हुनु पर्ने ।”
- “प्रभावित वासिन्दाका लागि रोजगारी सुनिश्चित गर्न पी.डी.ए. मा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने र उनीहरुले उचित तलब पाउने सुनिश्चितता गरिनु पर्ने ।”
- “परियोजनाले सरकारलाई उपलब्ध गराउने भनिएको २१.९ प्रतिशत विद्युतमध्ये सङ्खुवासभावासी र खासगरी प्रभावित साविकका छ वटा गाविस (दिदिङ, नुम, मकालु, याफू, पावाखोला र पाथिभरा) का वासिन्दाले कति पाउने भन्ने अन्यौल रहेकाले सरकारले सम्बन्धित निकायस“ग समन्वय गरेर यसबारे छिट्टै टुङ्गो लगाउनु पर्ने ।”
त्यति मात्र होइन, त्यहाँ गएको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरुले उठाएका विषय जायज भएको दावी गरिएको छ । त्यतिखेरै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको “निस्कर्ष” मा यसबारे भनिएको छ– “....उनीहरुले परियोजना विकासकर्ता र सरकार समक्ष अगाडि सारेका प्रायःजसो माग र अपेक्षा अनुचित र पुरा गर्न नसकिने खालका देखिदैनन् ।” यसको अर्थ हुन्छ– सरोकारवालाहरुले राखेका मागहरु जायज छन् र तिनीहरुलाई पुरा गरिनु पर्दछ ।
पी.डी.ए. मा के छ ?
नोभेम्बर २५, २०१४ का दिन नेपाल सरकार र भारतको सरकारी स्वामित्वयुक्त एस.जे.भी.एन. बीच पी.डी.ए. भएको थियो । १५४ पृष्ठको पी.डी.ए. का धेरै प्रावधानमध्ये यी विषयहरु महत्वपूर्ण छन् :
- एक सय चार अरब रूपैया लागत लाग्ने ।
- ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने ।
- बुट (निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण–बी.ओ.ओ.टी.) मोडेलमा परियोजना सम्पन्न गरिने ।
- निर्माण भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने ।
- परियोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट विद्युत पाउने ।
- आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि नेपालले प्रति मेगावाट ५० लाख रूपैयाका दरले एकमुष्ठ चार अरब ५० करोड रूपैया एस.जे.भी.एन. लाई भुक्तानी दिनु पर्ने ।
- आयोजना सम्पन्न भएपछिको १० वर्षसम्म उत्पादित बिजुली वापत्को आयमध्ये शत–प्रतिशत आयकर छुट दिनु पर्ने । त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनु पर्ने ।
- ८. आयोजना निर्माण गर्दा आयात गरिने निर्माण सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिनु पर्ने ।
- ९. आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री भारतबाटै ल्याइने ।
- १०. आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति भारतबाटै ल्याइने ।
- ११. निर्माण अवधि पाँच वर्षको हुने । आवश्यकता अनुसार साढे चार वर्ष म्याद थप्न सकिने ।
- १२. कम्पनीले कुनै कारणले २१ दिनभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले एस.जे.भी.एन. लाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ।
एस.जे.भी.एन. प्रोफाइल
एस.जे.भी.एन. भारत सरकार र हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त कम्पनी हो । मे २४, १९८८ मा स्थापित यस कम्पनीमा भारत सरकारको ६४.४६ प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश सरकारको २५.५१ प्रतिशत र जनताको १०.०३ प्रतिशत सेयर रहेको छ । हालसम्म एस.जे.भी.एन. ले ४७.६ मेगावाट पवन (हावा) विद्युत र ५.२५ मेगावाट सौर्य विद्युत सहित १९६९.८५ मेगावाट विद्युत परिचालन गरिरहेको छ । कम्पनी हालसम्म ३,२३७ मेगावाट विद्युत उत्पादनको प्रक्रियामा सामेल भएको छ । त्यसमध्ये कम्पनीले भारतमा १,१६७ मेगावाटका आठ (१,३२० मेगावाटको तापीय विद्युत परियोजना सहित) तथा नेपाल र भुटानका तीन वटा परियोजनाबाट २,०७० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
एस.जे.भी.एन. ले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि हातमा लिएको पाइन्छ । ढल्केवर (नेपाल)–मुजफ्फरपुर (भारत) बीचको ८६ कि.मि. लामो ४० केभी डबल सर्किट क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन तथा त्यसैगरी आई.एल. एन्ड एफ.एस. र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसित मिलेर बनेको सी.पी.टी.सी. नामक संयुक्त कम्पनीमा पनि एस.जे.भी.एन. सहभागी छ । एवं प्रकारले अरुण तेस्रो परियोजनाका लागि ३१० कि.मि. लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण पनि यही कम्पनीले गरिरहेको छ । एस.जे.भी.एन. ले यस्तै अन्य परियोजनाहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यसले अरुण तेस्रो र विहारको बक्सरस्थित १,३२० मेगावाटको तापीय विद्युत परियोजनाका निर्माणका लागि बेग्लाबेग्लै आङ्गिक कम्पनीहरु पनि निर्माण गरेको छ । कम्पनीलाई भारत सरकाले २००८ सालमा “मिनी रत्न : श्रेणी–१” दर्ता प्रदान गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको रवैया
अरुण तेस्रो परियोजनाको सवालमा नेपाल सरकारको भूमिका कहिल्यै देश र जनताको पक्षमा रहेन, न २०५०–५१ सालतिरको, न २०६५ सालतिरको, न २०७१ सालको, न त हालको पूर्ण बहुमतको वाम पक्षीय सरकारको । पहिलो चरणमा अरुण तेस्रोको प्रति किलोवाट कृतिम दर कायम गर्दा तत्कालीन काङ्ग्रेस सरकारले सही नीति अपनाउन सकेको थिएन । २०५० सालतिर अरुण तेस्रोको विरोधमा रहेको तत्कालीन एमाले नेतृत्व २०६५ सालसम्म आइपुग्दा दाहिना भयो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार पनि राष्ट्रिय महत्वको यस प्रकारका सन्धि–सम्झौता गर्दा संसदको दुई–तिहाइ बहुमतद्वारा पारित गर्नु पर्दथ्यो । त्यसतर्फ सत्ता पक्षीय काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादीले समेत सुनियोजित प्रकारले ध्यान दिन आवश्यक ठानेनन् । २०७१ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा काङ्ग्रेसले अरुण तेस्रोमा भएका असङ्गतिबारे कुरा उठाउने आशा नेपाली जनता गर्न सक्दैनथे । अहिले मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणको समयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले यस योजनाको शिलन्न्यास गरे । त्यसो त त्यस पूर्व नै प्रधानमन्त्री ओलीको २०७४ चैत्र २३ देखि २५ गतेसम्म सम्पन्न भारत भ्रमणको समयमा अरुण तेस्रोको शिलन्न्यास गर्ने कार्यतालिका निश्चित गरिएको थियो । यस पटक प्रष्ट बहुमत प्राप्त वाम पक्षीय सरकार त झन् दम्भी भयो । उसले अरुण तेस्रो आयोजनाको विषयलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न वा देशभक्तहरुको पक्ष सुन्न आवश्यक ठानेन । शायद उसले यो जिम्मा काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको टाउकोमा थोपर्न सहज ठान्यो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७९ को उपधारा २ अन्तर्गत यस परियोजनाबारे संसदमा छलफल गर्न अहिलेको वाम पक्षीय सरकारले आवश्यक ठानेन । उपधारा २ मा भनिएको छ– “...देहाय विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई–तिहाइ बहुमतले गर्नु पर्ने शर्त राखिने छ : क. शान्ति र मैत्री, ख. सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, ग. नेपाल राज्यको सिमाना, र घ. प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ।”
भारतको स्वार्थ
भारतको स्वार्थ नेपालको बिजुलीभन्दा पानीसित जोडिएको तथ्य आम रूपमा थाहा भएको विषय हो । आफ्नो बढ्दो जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरेर सिँचाइ र खानेपानीमा भारतले अत्यधिक जोड दिइरहेको छ । त्यसका लागि उसले नदी जडान जस्तो बृहत् र दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजना अगाडि सारेको छ । भारतको यो योजना सम्पन्न गर्न नेपालका नदीहरुको जडान गर्नै पर्दछ । त्यसका लागि भारतले योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ ।
ओलीले २०७२ सालमै समुद्रमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने घोषणा गरेका थिए । यस मामिलामा भारतले ओलीको चौकामाथि छक्का हानेको देखिन्छ । अहिले ओली भारत भ्रमणमा गएकै बेला इन्ल्यान्ड वाटरवेज सम्झौता भएको थियो । ओलीको पानीजहाज चलाउने प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको समाचार पनि सञ्चार माध्यममा आएकै थिए । यो तथ्य बुझ्न कठिनाइ छैन, भारतले ओलीको ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने प्रस्तावमाथि टेकेर नेपालसित इनल्यान्ड वाटरवेज सम्झौता गरेको छ । भारतको नदी जडान योजना हालै नेपालसित भएको इन्ल्यान्ड वाटरवेज सम्झौतासित सम्बन्धित छैन भनेर कसले किटानी गर्न सक्छ ? यसरी भारतले कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा हाई ड्याम बनाएर नदी जडान योजनालाई सफल पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा अरुण तेस्रोमा एस.जे.भी.एन. जस्तो भारतीय स्वामित्वयुक्त कम्पनीको उपस्थितिको गम्भीर अर्थ रहेको तथ्यलाई कसले नजरअन्दाज गर्न सक्छ ?
अरुण तेस्रो राष्ट्रघाती नै
२०७१ सालमा सङ्खुवासभामा सम्पन्न भएको सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा उठेका विषयलाई पी.डी.ए. मा समेटिएको केही विषयसित तुलना मात्र गर्ने हो भने पनि अरुण तेस्रोमा राष्ट्रघात भएको बुझ्न कठिनाइ छैन । त्यसका साथै यस आयोजनामा अन्य विषयहरु पनि छन्, जसले अरुण तेस्रोमा राष्ट्रघात भएको सहजै किटानी गर्न सकिन्छ ।
नेपालले अहिले पनि आफूलाई चाहिने कुल विद्युत उपभोगको एउटा भाग (४५० मेगावाट) भारतबाटै आयात गरिरहेको छ । विश्वमा जलश्रोतमा ब्राजिलपछि दोस्रो धनी देश दावी गरिएको देशका लागि यस्तो स्थिति लाजमर्दो हो नै । यस्तो अवस्थामा विद्युत निर्यातको योजनालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । देशमा यतिखेर अत्यन्तै कम उद्योग–व्यवसायहरु सञ्चालनमा छन् । कृषिको पुँजीवादीकरणका लागि हजारौँ मेगावाट विद्युत आवश्यक हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युत प्रवेश गरेकै छैन । उदाहरणका लागि प्रस्तावित रेल र शहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने हो भने कति विद्युत आवश्यक पर्ला ? त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थका कारण हामीले वर्षेनी उच्च व्यापार घाटा ब्यहोर्नु परिरहेको छ । त्यसलाई फेजआउट गरी नेपालमै अत्यधिक विद्युत उपभोगतर्फ पहल गरिएकै छैन । इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय सामग्रीको उपयोग गर्दा अहिलेभन्दा ठुलो परिमाणमा विद्युत आवश्यक पर्नेछ । त्यसै पनि विकसित देशको एउटा सूचकाङ्क अत्यधिक प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग हुने गरेको प्रष्टै छ । अझै पनि ग्रामीण विद्युतीकरणको काम पुरा भइसकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माण र स्तरोन्नतिको काम त बाँकी नै छ । यी सबै कामहरु सम्पन्न हुँदासम्म देशभित्रै विद्युत उपभोग अहिलेको तुलनामा धेरै नै बढेर जानेछ । यस्तो अवस्थामा अर्थात् अहिलेभन्दा कैयौँ गुणा बढी विद्युत आवश्यक पर्ने जानकारी हुँदाहुँदै सरकारले विद्युत निर्यात जस्तो अनावश्यक विषयमा सोच्ने कष्ट किन गर्दछ ? उसले फुर्सदमा सोच्दछ वा स्वार्थी तत्वहरुले उसलाई गुमराहमा पारिरहेका हुन्छन् ?
अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युत भारत निर्यात हुने, तर हामीले डुबान ब्यहोर्नु पर्ने विषय त छँदैछ, त्यसका साथै न हामीले रोजगारी पाउने, न नेपालकै निर्माण सामग्री उपभोग हुने, त्यसैमाथि निर्माण सामग्रीको आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिनु पर्ने, आयोजना सम्पन्न भएपछि एकमुष्ठ चार अरब ५० करोड उनीहरुलाई दिनु पर्ने, त्यस वापत् खालि २१.९ प्रतिशत अथवा १९७ मेगावाट विद्युत मात्र पाउने, १० वर्षसम्म आयोजनाबाट उत्पन्न विद्युतको आयकरमा पूर्ण छुट र थप पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने जस्ता प्रावधानले के बताउँछ ? जोकसैले पनि २०१४ मा पी.डी.ए. भएको अरुण तेस्रोबारे निस्पक्ष धारणा कायम गर्न सक्छ ।
पी.डी.ए. मा जुन २१.९ प्रतिशत (१९७ मेगावाट) विद्युत नेपालले निःशुल्क पाउने भनिएको छ, त्यो खालि वर्षायाममा मात्र हो । हिउँदमा जम्मा ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भएकाले नेपालले पाउने विद्युत जम्मा ७० मेगावाट हो । लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो परियोजनाबाट तीन खरब ४८ अरब रुपैया पाउने दावी गरिरहेका बेला जलश्रोतविद रत्न संसार श्रेष्ठ भन्छन्– नेपालले आयकर छुट वापत् २६ अरब, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार छुट वापत् १४ अरब, सिमेन्ट, छड आदिको आयातमा छुट वापत् पाँच अरब र आयोजनाले मूल्य अभिवृद्धि कर तिरे वापत् अनुदानस्वरूप पाउने चार अरब ५० करोड रूपैया गरी साढे ४९ अरब गुमाउँछ । यसरी आयोजनाबाट पाउने एक खरब ७६ अरब र गुमाउने साढे ४९ अरब हुँदा त्यसपछि नेपालले खुद पाउने खालि एक खरब २६ करोड ५० करोड रूपैया मात्र हो । त्यति मात्र होइन, प्रादेशिक हिसाबले १ नं. प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उद्योगधन्दा भएकोमा अरुण तेस्रो निर्यातका लागि निमार्ण गर्नुलाई श्रेष्ठ ठोकुवा गर्दछन्– यो प्रदेश नं. १ को औपनिवेशिक दोहन हो । यसमा हामी एक वाक्य अरू थपौँ– यो समग्र नेपालकै औपनिवेशिक दोहन हो ।
भारत रिझाउने मनसाय
यस्तो लाग्दछ, ओली सरकारको भारतसितको सम्बन्ध सुधारको भेटी चढेको छ, अरुण तेस्रो परियोजना । नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री ओली भारत सामु झुकेका थिएनन् । यस्तो कदमलाई देशभक्त नेपाली जनताले दृढतापूर्वक समर्थन गरेका थिए । त्यसको पछिल्लो ठोस प्रतिफल गत चुनाव मार्फत् सार्वजनिक भयो पनि । तर ओली सरकार यसबाट सन्तुष्ट भएनन् अर्थात् जनताले दिएको यति महत्वपूर्ण समर्थनको मूल्यलाई उनले सम्मान गरेनन् । उनले वाम पक्षीय गठबन्धनलाई प्राप्त भएको जनमतप्रति अविश्वास गर्र्दै भारतसितको सम्बन्धमा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकतामा बढी ध्यान दिए । भारतसित सम्बन्ध सुधार गर्नु नराम्रो विषय होइन, तर अरुण तेस्रो जस्ता परियोजनाको भेटी चढाएर यस्तो काम गर्नुलाई कसरी राम्रो मान्न सकिन्छ ? अर्कातिर, ओलीको यस्तो भूमिकाको अर्थ नाकाबन्दीताकाको आफ्नै विरासतप्रति आत्मालोचना होइन र ? यसरी ओलीले जनताको भर गरेर होइन, भारतसित सम्बन्ध सुधार गरेर सत्तामा निरन्तर आसिन हुन चाहेको प्रष्टै देखिन्न र ? ओलीको यस्तो भूमिकाले उनको गतकालको देशभक्तिपूर्ण अडानलाई खण्डन गर्दैन र ?
अरुण तेस्रोको सवाललाई जसरी संसदमा छलफल गर्नसम्म आवश्यक ठानिएन, त्यसले ओलीको भारतसितको सम्बन्ध सुधारका लागि उनमा भएको हुटहुटीलाई नै बताउँछ । एकातिर, संविधानमा यस प्रकृतिका सन्धि–सम्झौता गर्दा दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै र अर्कातिर, प्रतिनिधि सभामा प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै त्यसो नगरी जसरी ओलीले अरुण तेस्रोको शिलन्न्यास गरे, त्यसको अर्थ त्यही हुँदैन र ? अझै उर्जामन्त्रीसम्म शिलन्न्यास कार्यक्रममा उपस्थित नहुनुको अर्थ के हो ? एस.जे.भी.एन. सित पी.डी.ए. सन् २०१४ मा भएको थियो, तर उसले अझैसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यसका पछाडि भारतको पानी रणनीतिले काम गरेको शायद मूकबधिरले पनि बुझ्न सक्ला । तर सरकारले हतारमै अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलन्न्यास गरेरै छाड्यो । त्यसका पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलाई रिझाउने मनसायले काम गरेका थिएनन् भन्ने तर्क, प्रमाण कसले दिन सक्छ ?
सन्दर्भ सूची
- रत्न संसार श्रेष्ठ, अरुण ३ को औपनिवेशिक दोहन, नागरिक दैनिक, २०७५ वैशाख २५ गते
- रोशन पुरी, अरुण तेस्रो सम्झौता : नेपालको हितमा कि भारतको ?, हाँक साप्ताहिक, वर्ष ३५, अङ्क २१, २०७५ जेष्ठ २ गते
- गोपाल चिन्तन, अरुण तेस्रो : पहिले र अहिले, हाँक साप्ताहिक, वर्ष ३५, अङ्क २१, २०७५ जेष्ठ २ गते
- नेपालको संविधान (२०७२), स्वदेश प्रकाशन प्रा.लि., काठमाडौँ, प्रथम संस्करण : वि.सं. २०७२ असोज
- नेपाल लगानी बोर्डको वेबसाइट ibn.gov.np
- सतलज जलविद्युत निगमको वेबसाइट sjvn.nic.in
....................................................................................
औचित्यहीन र विवादास्पद भारत भ्रमण
- प्रकाश थापा मगर
प्रधानमन्त्रीको रूपमा चौथो पटक शेर बहादुर देउवा २०७४ भदौ ७ देखि ११ गतेसम्म भारत भ्रमणमा पुगेका थिए । त्यस क्रममा भदौ ७ गते नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित उनको आकस्मिक भेटवार्ता भयो । वान टू वान उक्त वार्तामा के विषयमा कुराकानी भए ? त्यसबारे देउवा र मोदीले मात्रै आधिकारिक रूपमा केही भन्न सक्लान् । त्यतिखेर डोक्लम विवादबारे कुनै कुराकानी नभएको, तर नेपालको आगामी केन्द्रीय/प्रादेशिक निर्वाचनबारे कुराकानी भएको सञ्चार माध्यमहरुले दावी गरेका छन् । दोस्रो दिन संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसमा आठ वटा सम्झौता सहितको ४६ बुँदे प्रेस वक्तव्य जारी गरियो । त्यस क्रममा दुवै प्रधानमन्त्रीले सङ्क्षिप्त मन्तव्य पनि राखे । पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मन्तव्य राखे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्तव्य राखे ।
मन्तव्यका क्रममा उनले भने– “यहाँले उल्लेख गर्नु भए जसरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही मुद्दाहरु अझै अल्झी रहेका छन् । हामी चाहान्छौँ– हाम्रो संविधान स्वीकार्य र संशोधन होस्, जसले गर्दा सबै क्षेत्रका मानिसहरु, दक्षिणमा बस्ने, आर.जे.पी. (राष्ट्रिय जनता पार्टी) र अन्य जातीय समुदायहरु पनि चुनावमा सहभागी हुन सकुन् । धन्यवाद भगवान । उहाँहरु चुनावमा जान सहमत भई सक्नु भएको छ । तर पनि हामी संविधान संशोधनका लागि प्रयासरत रहने छौँ, जसले गर्दा संविधान सर्वस्वीकार्य हुने छ ।”उनले अझ अगाडि भने– “हामीले संसदमा दुई–तिहाइ मत हासिल गर्न सकेनौँ र संविधान संशोधन गर्न सकेनौँ । मलाई लाग्दछ, भविष्यमा हामीले दुई–तिहाइ मत ल्याउने छौँ र संविधान संशोधन गर्न सक्ने छौँ, जसले गर्दा उत्तरी र दक्षिणी भेगका, पूर्व–पश्चिम सबैतिरका नागरिकले संविधानलाई स्वीकार गर्नेछन् ।”
प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो अभिव्यक्तिको देशव्यापी विरोध भयो । सत्तारुढ दलमध्येकै एक नेतृत्वकारी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा यसको विरोध गर्न सकेन । तर व्यक्तिगत रूपमा भने काङ्ग्रेसका नेताहरुले पनि विरोध गरे । अर्काे सत्तारुढ पार्टी नेकपा (माओवादी–केन्द्र) ले पनि उक्त अभिव्यक्तिको विरोध गर्यो । विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पनि त्यसको विरोध गर्यो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले यस मामिलामा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार्न राजी भएनन् । उनले उल्टै आफ्नो भारत भ्रमणमा दिइएको अभिव्यक्तिबाट नेपालको शीर ठाडो भएकोसम्म बताउन पुगे । अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यही प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिन पुग्यो ।
४६ बुँदे प्रेस वक्तव्यमा सामेल गरिएका आठ बुँदे समझदारी यस प्रकार छन् :
प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो अभिव्यक्तिको देशव्यापी विरोध भयो । सत्तारुढ दलमध्येकै एक नेतृत्वकारी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा यसको विरोध गर्न सकेन । तर व्यक्तिगत रूपमा भने काङ्ग्रेसका नेताहरुले पनि विरोध गरे । अर्काे सत्तारुढ पार्टी नेकपा (माओवादी–केन्द्र) ले पनि उक्त अभिव्यक्तिको विरोध गर्यो । विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पनि त्यसको विरोध गर्यो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले यस मामिलामा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार्न राजी भएनन् । उनले उल्टै आफ्नो भारत भ्रमणमा दिइएको अभिव्यक्तिबाट नेपालको शीर ठाडो भएकोसम्म बताउन पुगे । अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यही प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिन पुग्यो ।
४६ बुँदे प्रेस वक्तव्यमा सामेल गरिएका आठ बुँदे समझदारी यस प्रकार छन् :
- भूकम्प पीडितका लागि ५० हजार घर बनाउन १० अरब रुपैया खर्च गरिने ।
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक सय ५७ वटा लघु परियोजना पुनर्निर्माणमा पाँच अरब रुपियाँ खर्च गरिने ।
- भूकम्पको क्षेत्रमा परेका २८ सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा पाँच अरब रुपियाँ दिइने ।
- शिक्षा क्षेत्रमा ७० वटा परियोजना पुनर्निर्माणमा पाँच अरब रुपैयाँ दिने ।
- उत्पादन आयात–निर्यातको सहजीकरणमा गुणस्तर चिह्नप्राप्त उपभोग्य वस्तुलाई दुवै देशमा मान्यता दिइने ।
- मेची पुल निर्माणमा भारतले सहयोग उपलब्ध गराउने ।
- लागू औषध ओसारपसार नियन्त्रणमा दुवै देशले मिलेर काम गर्ने ।
- नेपाल र भारतका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबीच सहयोग आदान–प्रदान गर्ने ।
वक्तव्यको ९ नं. बुँदामा नै नेपालको संविधानलाई सबै समाजका लागि स्वीकार्य बनाउन प्रक्रियामा जाने विषयले अनावश्यक रूपमा प्रवेश पाएको थियो । तर त्यहाँ प्रेस वक्तव्य वाचन गरिएको थिएन, खालि मन्तव्य राखिएको थियो । त्यस प्रकारको परिवेशमा एकातिर, मन्तव्यका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको अनावश्यक, अप्रासङ्गिक रूपमा आएको संविधान संशोधनबारेको प्रतिबद्धता, अर्कातिर, ठोस समझदारीका रूपमा माथिको आठ बुँदे समझदारी—परिकल्पना गरौँ, एउटा प्रष्ट चित्र आम मानिसको मानसपटलमा कोरिने छ । त्यो हो– प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीहरु केपी ओली र प्रचण्डको जस्तै नेपालको संविधानमा भारतीय स्वार्थ अनुकूल संशोधन गराएरै छोड्ने प्रष्टीकरणका साथ भएको थियो । ओलीले भारत भ्रमणको लगत्तै संविधानमा पहिलो संशोधन गराउन सफल भएका थिए । प्रचण्डले भरमग्दुर प्रयासका बाबजुद संसदमा टेबल गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउने दिशामा सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्, बरु जाँदा जाँदै स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको आधारमा वृद्धि गरेरै छाडे । त्यसले गर्दा संविधान संशोधनको एउटा पक्षमा काम हुन सक्यो । यता, देउवाले भने “महाकाली सन्धि त पारित गरियो भने यो संविधान संशोधन गर्नु ठुलो कुरो भयो र ?” जस्ता अभिव्यक्ति दिए पनि दोस्रो संविधान संशोधनलाई संसदबाट पारित गराउन सकेनन् । यसरी न्यूनतम रूपमा ओली, प्रचण्ड र देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमध्ये अभिव्यक्ति अनुसार थोरै भए पनि काम देउवाबाट हुन सकेन । शायद त्यसैको मनोवैज्ञानिक पश्चाताप देउवामा परेका हो कि ? नत्र उनीभन्दा पहिला मन्तव्य राखेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संविधान संशोधनबारे बोलेका थिएनन् । उनले घुमाउरो पारामा दुई चरणको स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भए जस्तै लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने आश्वासन व्यक्त गरेका थिए । त्यसको कूटनैतिक आसय त्यही थियो । तर देउवाले विषयवस्तुप्रतिको कूटनैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा कूटनीतिविहीन, कलाहीन नेता हुन् भन्नेमा उनको विगत चिच्याई चिच्याई बोल्दछ । उनी राजनीतिमा नेताको भूमिकामा असफल व्यक्तित्व हुन् ः न जनताको पक्षमा, न जनविरोधी शक्तिहरुको अपेक्षाको पक्षमा । त्यसका विपरीत उनले पद–प्रतिष्ठाको पक्षमा लगातार प्रयास गरेको पाइन्छ । त्यस क्रममा उनले नेपालको राजतन्त्र, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको आशिर्वाद पाउन यथासम्भव प्रयास गरेको पाइन्छ । गिरिजा प्रसाद कोइराला जीवित रहँदासम्म उनलाई नेपाली राजनैतिक विश्लेषकहरु अमेरिकी स्वार्थका पक्षपाती बताउथे । अहिले उनी भारत र अमेरिकी दुवैको विश्वास पात्र बन्ने ध्याउन्नामा छन् । भदौ ८ गते उनको असामयिक र अप्रासङ्गिक अभिव्यक्ति शायद त्यही मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरणाको आधारमा आएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
जस्तो कि माथि नै उल्लेख गरियो, देउवाको भारत भ्रमण नेपालको संविधानबारे भारतीय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नमा केन्द्रित थियो । यस्तो ठम्याइ नेपाल र भारत दुवैतिर गरिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल मामिलाका कथित जानकार मानिएका जवाहर लाल नेहरू युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सुकदेव सिंह मुनि भन्दछन्– “फेरि यसरी यिनै समझदारीका सामान्य बुँदामा साक्षी बस्न प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । मिडिया र अन्यत्र जे जसरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई राजकीय भन्दै हल्ला गरिएको छ, के यस भ्रमणको परिणाम यही होला त ? यही आठ बुँदे एम.ओ.यू. (मेमोरन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ) त विदेश मन्त्रालयका उपसचिव तहमा गराउन पनि सम्भव छ ।”
मुनिले पनि यथार्थ बोलेका छन् । उनले यो भ्रमणलाई असफल भ्रमणको सङ्ज्ञा समेत दिएका छन् । संविधान संशोधनमा मतदान हुँदा संसदबाट स्वयं सत्तारुढ दलकै सांसदहरु अनुपस्थित भएको तथ्यमाथि टेकेर उनले देउवालाई घुमाउरो तरिकाबाट असक्षम पनि बताउन पुगेका छन् । अर्को फरक प्रसङ्गमा प्रोफेसर मुनिले यदि डोक्लम प्रकरणमा भारत–चीनका बीचमा युद्ध भयो र त्यसमा भारतले युद्धमा गोर्खा सैनिकलाई पठायो भने “नेपालको कथित तटस्थताको बिन्दु कहाँ पुग्छ” भनी प्रश्न गरेका छन् । यसरी उनले नेपालको तटस्थता वा असंलग्न नीतिको वास्तविकताबारे चर्चा गरेका छन् । यथार्थ यही हो– मुनिले भने झैँ नेपालले डोक्लम जस्ता प्रकरणमा खालि तटस्थताको राग अलापेर पुग्दैन, त्यसका लागि ठोस रूपमा काम गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसका लागि गोर्खा सैनिकलाई कुनै पनि छिमेकी देशको विरुद्ध उपयोग नहुने ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पर्दछ । के नेपालका हालको र गत कालका सरकारहरुको त्यस दिशामा ध्यान जाने गरेको छ ? यता, डोक्लम विवाद क्रमशः मत्थर पर्दै जान थालेको देखिएको छ । त्यसका साथै “नेपालको कथित तटस्थताको विन्दु” तत्कालका लागि छायामा पर्ने देखिएको छ ।
यसरी तथ्यहरुले पनि बताएका छन्– प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक गरिएका आठ बुँदे सहमति मन्त्रालयका उपसचिव तहको भ्रमणबाट घोषणा गर्नु सम्भव थियो । त्यसो भए प्रत्येक वर्षजसो नेपाली प्रधानमन्त्रीहरुको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै किन भई रहेको छ ? यसका पछाडि नेपाली प्रधानमन्त्रीहरुको पराधीन मानसिकताले काम गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । यसरी देश अझै पनि अर्ध औपनिवेशिक चरित्रमा कायम रहेको मान्न सकिन्छ ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालले आफ्नो संविधान आफै जारी गर्यो । त्यसका साथै भारतले नेपालमाथि युद्धकालमा जस्तो पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगाउन पुग्यो । त्यसपछिका दिनमा नेपाल प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ सन्धि–सम्झौताको सिलसिला स्थगित भएको छ । भारतको सारा ध्यान नेपालको संविधान आफू अनुकूल बनाउनमा केन्द्रित छ । १२ बुँदे समझदारी र अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि मधेशवादी आन्दोलन प्रायोजित गरेर भारतले नेपालमाथिको जनसाङ्ख्यिक आक्रमणलाई तीव्र पारेको थियो । त्यस क्रममा अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता र एक मधेश प्रदेश जस्ता अवधारणा लागु गर्नमा सफलता प्राप्त गरेको थियो । यस प्रकार नेपाललाई फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणसम्म पुर्याउने मार्गचित्र कोरिएको थियो । भारतको यस्तो रणनीति अहिले पनि कायम छ र देउवाको भारत भ्रमण यही राजनीतिको बली चढेको छ । यहाँनेर विडम्बनाको विषय छ– नेपालको पराधीनतालाई विलयसम्म पुर्याउने भारतीय विस्तारवादको सर्वाङ्ग प्रयासका बाबजुद शासक वर्गको होश, चेत खुलेको छैन । नयाँ संविधान जारी भई सकेपछि पनि नेपाली शासक वर्गले उही मानसिकता कायम राखेको छ । भारतको चित्त बुझाएर आशिर्वाद लिनुको सट्टा देशलाई वास्तविक रूपमा नै स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र असंलग्न बनाउनतिर लाग्नु पर्ने थियो । त्यस दिशामा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट संस्थागत प्रयासको अपेक्षा कमै छ । एक दशकसम्म “जनयुद्ध” हाँकेका माओवादीहरु पनि “घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार” पुगेका छन् । राष्ट्रवादको “ब्रान्डेड” प्राधिकार दावी गर्ने एमालेले पनि पार्टी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको २०७२ सालको भारत भ्रमणपछि संविधान संशोधन गरेको ताजा इतिहास हामी सामु छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको दुई वर्षमा थप दुई वटा प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा नेपाली जनताले ठोस रूपमा केही पाउने आशा कमै थियो । देउवाको भारत भ्रमणबाट पनि त्यस्तै भएको छ । भारतको अत्यधिक ध्यान संविधान संशोधन मार्फत् फिजीकरण, सिक्किमीकरणतिर भएकाले नयाँ सन्धि–सम्झौता भएका छैनन्, तर पुराना राष्ट्रघाती प्रकृति सन्धि–सम्झौतामा पुनर्विचार पनि भएको छैन ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा कूटनीतिविहीन, कलाहीन नेता हुन् भन्नेमा उनको विगत चिच्याई चिच्याई बोल्दछ । उनी राजनीतिमा नेताको भूमिकामा असफल व्यक्तित्व हुन् ः न जनताको पक्षमा, न जनविरोधी शक्तिहरुको अपेक्षाको पक्षमा । त्यसका विपरीत उनले पद–प्रतिष्ठाको पक्षमा लगातार प्रयास गरेको पाइन्छ । त्यस क्रममा उनले नेपालको राजतन्त्र, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको आशिर्वाद पाउन यथासम्भव प्रयास गरेको पाइन्छ । गिरिजा प्रसाद कोइराला जीवित रहँदासम्म उनलाई नेपाली राजनैतिक विश्लेषकहरु अमेरिकी स्वार्थका पक्षपाती बताउथे । अहिले उनी भारत र अमेरिकी दुवैको विश्वास पात्र बन्ने ध्याउन्नामा छन् । भदौ ८ गते उनको असामयिक र अप्रासङ्गिक अभिव्यक्ति शायद त्यही मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरणाको आधारमा आएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
जस्तो कि माथि नै उल्लेख गरियो, देउवाको भारत भ्रमण नेपालको संविधानबारे भारतीय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नमा केन्द्रित थियो । यस्तो ठम्याइ नेपाल र भारत दुवैतिर गरिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल मामिलाका कथित जानकार मानिएका जवाहर लाल नेहरू युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सुकदेव सिंह मुनि भन्दछन्– “फेरि यसरी यिनै समझदारीका सामान्य बुँदामा साक्षी बस्न प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । मिडिया र अन्यत्र जे जसरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई राजकीय भन्दै हल्ला गरिएको छ, के यस भ्रमणको परिणाम यही होला त ? यही आठ बुँदे एम.ओ.यू. (मेमोरन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ) त विदेश मन्त्रालयका उपसचिव तहमा गराउन पनि सम्भव छ ।”
मुनिले पनि यथार्थ बोलेका छन् । उनले यो भ्रमणलाई असफल भ्रमणको सङ्ज्ञा समेत दिएका छन् । संविधान संशोधनमा मतदान हुँदा संसदबाट स्वयं सत्तारुढ दलकै सांसदहरु अनुपस्थित भएको तथ्यमाथि टेकेर उनले देउवालाई घुमाउरो तरिकाबाट असक्षम पनि बताउन पुगेका छन् । अर्को फरक प्रसङ्गमा प्रोफेसर मुनिले यदि डोक्लम प्रकरणमा भारत–चीनका बीचमा युद्ध भयो र त्यसमा भारतले युद्धमा गोर्खा सैनिकलाई पठायो भने “नेपालको कथित तटस्थताको बिन्दु कहाँ पुग्छ” भनी प्रश्न गरेका छन् । यसरी उनले नेपालको तटस्थता वा असंलग्न नीतिको वास्तविकताबारे चर्चा गरेका छन् । यथार्थ यही हो– मुनिले भने झैँ नेपालले डोक्लम जस्ता प्रकरणमा खालि तटस्थताको राग अलापेर पुग्दैन, त्यसका लागि ठोस रूपमा काम गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसका लागि गोर्खा सैनिकलाई कुनै पनि छिमेकी देशको विरुद्ध उपयोग नहुने ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पर्दछ । के नेपालका हालको र गत कालका सरकारहरुको त्यस दिशामा ध्यान जाने गरेको छ ? यता, डोक्लम विवाद क्रमशः मत्थर पर्दै जान थालेको देखिएको छ । त्यसका साथै “नेपालको कथित तटस्थताको विन्दु” तत्कालका लागि छायामा पर्ने देखिएको छ ।
यसरी तथ्यहरुले पनि बताएका छन्– प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक गरिएका आठ बुँदे सहमति मन्त्रालयका उपसचिव तहको भ्रमणबाट घोषणा गर्नु सम्भव थियो । त्यसो भए प्रत्येक वर्षजसो नेपाली प्रधानमन्त्रीहरुको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै किन भई रहेको छ ? यसका पछाडि नेपाली प्रधानमन्त्रीहरुको पराधीन मानसिकताले काम गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । यसरी देश अझै पनि अर्ध औपनिवेशिक चरित्रमा कायम रहेको मान्न सकिन्छ ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालले आफ्नो संविधान आफै जारी गर्यो । त्यसका साथै भारतले नेपालमाथि युद्धकालमा जस्तो पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगाउन पुग्यो । त्यसपछिका दिनमा नेपाल प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ सन्धि–सम्झौताको सिलसिला स्थगित भएको छ । भारतको सारा ध्यान नेपालको संविधान आफू अनुकूल बनाउनमा केन्द्रित छ । १२ बुँदे समझदारी र अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि मधेशवादी आन्दोलन प्रायोजित गरेर भारतले नेपालमाथिको जनसाङ्ख्यिक आक्रमणलाई तीव्र पारेको थियो । त्यस क्रममा अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता र एक मधेश प्रदेश जस्ता अवधारणा लागु गर्नमा सफलता प्राप्त गरेको थियो । यस प्रकार नेपाललाई फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणसम्म पुर्याउने मार्गचित्र कोरिएको थियो । भारतको यस्तो रणनीति अहिले पनि कायम छ र देउवाको भारत भ्रमण यही राजनीतिको बली चढेको छ । यहाँनेर विडम्बनाको विषय छ– नेपालको पराधीनतालाई विलयसम्म पुर्याउने भारतीय विस्तारवादको सर्वाङ्ग प्रयासका बाबजुद शासक वर्गको होश, चेत खुलेको छैन । नयाँ संविधान जारी भई सकेपछि पनि नेपाली शासक वर्गले उही मानसिकता कायम राखेको छ । भारतको चित्त बुझाएर आशिर्वाद लिनुको सट्टा देशलाई वास्तविक रूपमा नै स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र असंलग्न बनाउनतिर लाग्नु पर्ने थियो । त्यस दिशामा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट संस्थागत प्रयासको अपेक्षा कमै छ । एक दशकसम्म “जनयुद्ध” हाँकेका माओवादीहरु पनि “घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार” पुगेका छन् । राष्ट्रवादको “ब्रान्डेड” प्राधिकार दावी गर्ने एमालेले पनि पार्टी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको २०७२ सालको भारत भ्रमणपछि संविधान संशोधन गरेको ताजा इतिहास हामी सामु छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको दुई वर्षमा थप दुई वटा प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा नेपाली जनताले ठोस रूपमा केही पाउने आशा कमै थियो । देउवाको भारत भ्रमणबाट पनि त्यस्तै भएको छ । भारतको अत्यधिक ध्यान संविधान संशोधन मार्फत् फिजीकरण, सिक्किमीकरणतिर भएकाले नयाँ सन्धि–सम्झौता भएका छैनन्, तर पुराना राष्ट्रघाती प्रकृति सन्धि–सम्झौतामा पुनर्विचार पनि भएको छैन ।
उदाहरणका रूपमा यी विषयहरुलाई लिन सकिन्छ :
- भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नेपाली व्यवसायीले आफ्नै ग्याँस बुलेट परिचालन गर्न प्रयास गरे पनि भारतले ढुवानी परमिट दिएको छैन । फलस्वरूप थुप्रै ग्याँस बुलेटहरुले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न पाएका छैनन् । यो विषय समझदारीमा परेको छैन ।
- अपर कर्णाली राष्ट्रघाती प्रकारले भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई त दिइयो नै, उसले अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन । अन्यत्र कालो सूचीमा परेको उक्त कम्पनीसितको सम्झौता यतिखेर समयावधि स्वतः समाप्त भएकाले खारेज गर्नुको सट्टा प्रेस वक्तव्यको २६ नं. बुँदामा त्यसलाई सामेल गरिएको छ । यस बुँदामा अपर कर्णालीका साथै अरुण तेस्रोसित सम्बन्धित बाँकी कामहरुलाई पनि सम्पन्न गर्न प्राथमिकता निर्धारित गरिएको छ ।
- संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा भारतको उम्मेदवारीलाई नेपालले समर्थन गर्ने विषयले अहिलेको प्रेस वक्तव्यमा पनि ४२ नं. बुँदामा प्रवेश पाएको छ । यो विषय नेपालको स्वतन्त्रताको विषय हो । द्विपक्षीय मामिला होइन ।
- वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आई.एस.पी.) निर्माणको विषयले वक्तव्यको १९ नं. बुँदामा प्रवेश पाएको छ, जबकि यस विषयमा देशभित्रै पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन ।
- भारतका झण्डै डेढ दर्जन बाँधका कारण नेपाल वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेकोमा अहिले प्रधानमन्त्री देउवा बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण सकेरै भारत पुगेका थिए । त्यस विषयमा भ्रमणमा कुनै ठोस प्रगति भएको पाइदैन । बाढी नियन्त्रण गर्न कोशी ब्यारेजका ५६ वटै ढोका खोल्न सरकार आफैले गरेको आग्रहलाई खोपीमा लुकाएर प्रधानमन्त्री देउवाले कोशीमा उच्च बाँध बनाउन सहमत भएका छन् । यो विषयले वक्तव्यको २८ नं. बुँदामा प्रवेश पाएको छ । उक्त बुँदामा सुनकोशी नदीमा झन् पानी सञ्चय योजना अगाडि सारिएको छ । बाढी र डुबानको सन्दर्भमा दुई देशमा विज्ञहरुको टिमले काम गर्ने सुदूर विषय मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस वक्तव्यमा नेपालको हितसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र तत्कालै सामेल गर्नु पर्ने कैयौँ विषयहरु सामेल गरिएका छैनने । लिम्पियाधुरा जस्ता त्रिपक्षीय र भारतसितको अन्य सिमाना अतिक्रमण, विराटनगर, कोशी जस्ता क्षेत्रमा भारतीय निकायको उपस्थिति, भारतसितको व्यापार घाटा जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई छोइएको पनि छैन । यी विषयमा नेपालले भ्रमणपूर्व तयारी नगरेको मात्र होइन, भ्रमण टोलीमा गएका सदस्यहरुले नै आफू कुन विषयमा छलफल गर्न भारत आएको भन्नेबारे असमञ्जसमा रहेको सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ । सन् १९५० लगायतका सन्धिमा पुनरावलोकनको विषयमा व्यापक छलफल भए पनि अहिलेको भ्रमणमा त्यस विषयले प्रवेश पाएन । यसलाई नेपाल–भारतबीच बनेको प्रबुद्ध समूहको जिम्मामा छोडिएको मानिन्छ । यता, प्रबुद्ध समूहमा रहेका नेपाली सदस्यका बारेमा पनि भारतको तर्फबाट असन्तुष्टि रहेको टिप्पणी हुने गरेका छन् ।
समग्रमा भन्न सकिन्छ– प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण औचित्यहीन र विवादास्पद बन्न पुगेको छ । खालि प्रशासकको स्तरमा हुने समझदारी नै यस पटक भएका छन्, यद्यपि यसका पछाडि नेपाली जनताको खबरदारीले काम गरेको प्रष्ट छ । बारम्बार भारत भ्रमणमा गएर राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता गर्ने परम्पराबाट आजित भएर नेपाली जनताले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री समक्ष नयाँ सन्धि–सम्झौता नगर्न आवाज उठाउँदै आएका थिए । शायद जनताको यस्तो आवाजको दबाबले देउवाले नयाँ सन्धि–सम्झौता त गरेनन्, तर गत कालका सन्धि–सम्झौतालाई सुधार गर्ने प्रयास पनि गरेनन् । नयाँ सन्धि–सम्झौता नगर्न उठेको आवाजका पछाडि पुराना सन्धि–सम्झौता राष्ट्रघाती र जनविरोधी भएको र ती सन्धि–सम्झौतालाई खारेज गर्ने हदसम्म अगाडि बढ्नु देउवाका लागि स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर देउवाबाट यस्तो ठोस या कठोर कदमको अपेक्षा गर्न सकिदैनथ्यो । उनले नयाँ सन्धि–सम्झौता गरेनन्—यो राम्रो भयो । तर पुराना राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता सच्याउन पनि पहल गरेनन्—यो नराम्रो भयो । त्यसभन्दा बढी नेपाली संसदले टुङ्गो लगाई सकेको विषयलाई पुनः भारतमा उठाएर उनले विवादास्पद तर भारतको विश्वास पात्र बन्ने प्रयास गरेको भने देखियो । यस प्रसङ्गले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण ऋणात्मक बन्न पुगेको छ ।
समग्रमा भन्न सकिन्छ– प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण औचित्यहीन र विवादास्पद बन्न पुगेको छ । खालि प्रशासकको स्तरमा हुने समझदारी नै यस पटक भएका छन्, यद्यपि यसका पछाडि नेपाली जनताको खबरदारीले काम गरेको प्रष्ट छ । बारम्बार भारत भ्रमणमा गएर राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता गर्ने परम्पराबाट आजित भएर नेपाली जनताले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री समक्ष नयाँ सन्धि–सम्झौता नगर्न आवाज उठाउँदै आएका थिए । शायद जनताको यस्तो आवाजको दबाबले देउवाले नयाँ सन्धि–सम्झौता त गरेनन्, तर गत कालका सन्धि–सम्झौतालाई सुधार गर्ने प्रयास पनि गरेनन् । नयाँ सन्धि–सम्झौता नगर्न उठेको आवाजका पछाडि पुराना सन्धि–सम्झौता राष्ट्रघाती र जनविरोधी भएको र ती सन्धि–सम्झौतालाई खारेज गर्ने हदसम्म अगाडि बढ्नु देउवाका लागि स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर देउवाबाट यस्तो ठोस या कठोर कदमको अपेक्षा गर्न सकिदैनथ्यो । उनले नयाँ सन्धि–सम्झौता गरेनन्—यो राम्रो भयो । तर पुराना राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता सच्याउन पनि पहल गरेनन्—यो नराम्रो भयो । त्यसभन्दा बढी नेपाली संसदले टुङ्गो लगाई सकेको विषयलाई पुनः भारतमा उठाएर उनले विवादास्पद तर भारतको विश्वास पात्र बन्ने प्रयास गरेको भने देखियो । यस प्रसङ्गले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण ऋणात्मक बन्न पुगेको छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें